पोखरा । राइड सेयरिङ नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । सोमबार राति सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यातायातसम्बन्धी महासंघ र संघसंगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारहरुलाई नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भइ आएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ ।’

पत्र प्राप्त भएपछि धारणा बनाउन प्रदेश सरकार छलफलमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारको बैठकपश्चात् धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यातायात व्यवसायी नियमावली खारेज नहुँदासम्म हडताल कायम राख्ने अडानमा छन् ।