काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार नवीकरण नगरिएकाले स्मार्ट टेलिकम प्रालि स्वत्त: खारेज भएको बताइएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजीमा गएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा रु २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको छ ।

प्राधिकरणले सबै रकमसहित नवीकरण गर्न यही वैशाख ३ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर स्मार्टले सो अवधिभित्र कुनै आवेदन नदिएपछि उसको लाइसेन्स स्वत्त: खारेज भएको हो ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।

स्मार्ट राजनीतिक लबिङबाट नवीकरण शुल्क पछि मिलान गर्नेगरी नवीकरणको बाटोमा लागेको थियो तर अब उसको लाइसेन्स लाइसेन्स खारेज भएको छ ।