मोनिका सिंह / काठमाडौँ,
कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

समर्थन फिर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिना भित्र विश्वासको मत पाउनु पर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनसक्ने सम्भावना अहिलेलाई सहज छैन । त्यसो त अब बन्ने सत्ता गठबन्धनमध्ये पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । किनकि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग ४६ मत र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग पनि ४६ प्रदेश सांसद मात्रै छन् ।

अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेश सांसदको सङ्ख्या ४७ हुन्छ । जहाँ सभामुखले मत बराबरी भएमात्र भोट हाल्न पाउनेछन् । झट्ट हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग बहुमत देखिए पनि त्यस्तो अवस्था सृजना नै हुने छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित प्रदेशसभाको बहुमत ४७ प्रदेश सांसद छन् तर संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ । एमालेका सांसदले ४६ सङ्ख्या नै नपुर्‍याइदिएपछि काँग्रेस गठबन्धन स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ र सरकार गिर्नेछ । त्यसो त आवश्यक ४७ सङ्ख्या नै सुरुमा नपुग्दा कांग्रेस गठबन्धनले सरकारको दाबीसमेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछिन् ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुनै पनि कारण देखाएर उनी अनुपस्थित भइदिएको अवस्थामा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले नै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुन्छ । प्रदेश सांसद मण्डललगायत सत्तारुढ गठबन्धन दलका कुनै पनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ सांसद अपुग हुने अवस्था छ ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई एमाले गठबन्धनका प्रदेश सांसद अनुपस्थित भएर नै प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि पेस गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गराइदिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा कायम राख्न अहिलेको सत्ता समीकरण बद्लिनै पर्नेछ । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई र एमाले गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीबाहेक कुनै एउटा दलको समर्थन जुटाउनु आवश्यक रहेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । अहिलेको सत्ता समीकरण नफेरिए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहने दुवै गठबन्धन दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।

कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन देखिएको यो महाभारतको सकस टार्न जसपा, वा नेकपा एकिकृत समाजवादीले एमालेलाई समर्थन गर्न सक्छन् । दुवै पार्टीलाई अप्रिय लाग्ने यो विकल्प छनोट नभए अब कोशी प्रदेशको मध्यावधिको विकल्प कसैगरी पर्ने टर्ने देखिदैन ।