काठमाडौँ, २८ चैत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरुको ११औँ शिखर सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र दिगो विकास सम्भव बनाउने बताउनुभयो ।

“तथ्य र प्रमाणमा अनुसन्धानकर्ताको निश्चित निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला र मार्गदर्शन हो ।” नीति र निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका अनुसन्धानले नीति निर्मातालाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन सहयोग पु¥याउँदै आए पनि त्यो प्रर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य सम्बन्धि दिगो विकास लक्ष्य र परिवेश सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको तथा त्यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो । परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल र प्रभावकारी बनाउनमा अनुसन्धानका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानलाई नियमन गर्न, नवप्रवर्तक अनुसन्धानकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नीति तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण जस्ता प्रशसनिय कार्य परिषद्ले गर्दैआएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी रुपमा नसर्ने रोगको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने असर तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विद्यामान समस्या र समाधानका उपाय जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन चुनौतीको रुपमा आएको र यस क्षेत्रमा थपिएका समस्या तथा सम्भावित असरलाई मापन गर्न विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङक र निष्कर्षलाई नीति निर्माण तथा कार्ययोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकाटाले अस्पातल, स्वास्थ्य चौकीमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नभएकाले समस्या भएको जिकिर गर्दै ओएनएम गरेर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झाले परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का कार्यकारी सचिव डा प्रमोद जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, बेलायत, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशका एक सयभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ तथा एक हजारभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि भौतिक तथा भर्चुअल रुपमा उपस्थित हुनेछन् । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण लाग्ने रोगलगायतबारे समूहगत रुपमा छलफल गरिने छ ।