विराटनगर, ११ असार : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सकिएको छ । यही असार ७ गते टेबुल भएको विनियोजन विधेयकमा ३८ जना कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिनुभएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी देखिनुका कारण सङ्घबाट प्राप्त हुने रकम पनि चालु खर्चमै राख्नुपर्ने बाध्यता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशमा लोक सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुनु र कर्मचारीको महँगी भत्ता पनि वृद्धि हुनुले चालु खर्च बढेको जानकारी दिनुभयो ।

योजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी योजना समावेश हुनु सरकारको पहिलो अभ्यास हो भन्दै सांसदहरूले छानेका योजना र सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले कृषिलाई चाहिने रासायनिक मलका निम्ति प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न मात्र सक्ने बताउनुभयो । उहाँले विकासे बजेटले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले मन्त्रालयअन्तर्गत दुई हजार ८२८ योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँदै १४ वटा स्थानीय तहमा बास प्लान्टका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले ३७ वटा बहुवर्षीय योजना समावेश भएको भन्दै प्रदेश सरकारले थोरै समयमा १२ हजार ८०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएको छ भन्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, यातायात व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कूल रु ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । सीमित बजेटबाट प्रदेशले अत्यधिक लाभ लिने र जनतामा सुशासन, शान्ति र सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा बजेटको समुचित उपयोग हुने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले जनताको चाहनाअनुसार प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने एवं अधुरा रहेका प्रहरी चौकीलाई पूर्णता दिने भन्दै सरकार लागुऔषध नियन्त्रण, सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रमा योजनाबद्ध काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूले कुनै पनि अराजक काम नगरेको, जनताको चाहना अनुसारकै योजनामा बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पार्दै सरकार पर्यटन प्रवर्द्धन, पदमार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयोे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेश मातहतमा रहेका जिल्ला सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पतालमा जनशक्ति भएको ठाउँमा उपकरण नहुने र उपकरण भएको ठाउँमा जनशक्ति नहुने अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको यो मन्त्रालयमा व्यवस्था भएको बजेटबाट सक्दो जनताको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुसहर समुदायका लागि सक्षम छोरी र पहाडमा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ ।