`

अफगानी किशोरीलाई ‘किड्स राइट्स प्राइज’ पुरस्कार

अफगानिस्तानमा तीन वर्षअघि तालिबान समूह सत्तामा फर्किएपछि बाँच्न सफल भएकी एक किशोरीले महिला अधिकारका लागि लडेको भन्दै मङ्गलबार प्रतिष्ठित ‘किड्स राइट्स प्राइज’ द्वारा सम्मानित गरिएको छ ।

यसअघि ग्रेटा थनबर्ग र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बाल शान्ति पुरस्कार जित्नुभएको थियो ।

आयोजकले एम्स्टर्डममा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी तथा वातावरण कार्यकर्ता १७ वर्षीया नीला इब्राहिमीलाई ‘किड्स राइट्स प्राइज’ द्वारा सम्मानित गरिएको जानकारी गराएको थियो ।

क्यानाडामा बस्दै आएकी इब्राहिमी आफ्नो देशमा बालिका र महिलाको अधिकारका लागि लडिरहेकी साहसी बालिका भएको आयोजकले बताएको छ ।

बाल अधिकारका लागि काम गर्दै आएको किड्सराइट्स फाउन्डेसनले भनेको छ, “अनलाइनमा भाइरल भएको शक्तिशाली विरोध गीत रेकर्ड गरेपछि उहाँले अन्य अफगानी केटीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि जोड दिन र विश्वव्यापी कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक भाषण र वकालतको माध्यमबाट उनीहरूले सामना गर्नुपरेको अन्यायको विरुद्ध खडा हुन प्रेरित गरिरहनुभएको छ।”

सन् २०२१ को अगष्टमा अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता भएकोर सत्तामा फर्किएपछि तालिवान अधिकारीहरूले इस्लामी कानुनको कठोर व्याख्या लागू गरेका छन्।

अहिले अफगानिस्तानमा महिला र केटीहरू प्राथमिक विद्यालय भन्दा बाहिर अध्ययन गर्न, पार्क, जिम वा ब्यूटी सैलूनमा जान सक्दैनन् । उनीहरू केवल पुरुष सहयोगीको साथ आफ्नो घर छोड्न सल्लाह दिइन्छ।

अफगानिस्तानमा लागु भएको हालैको एक नैतिकतासम्बन्धी कानूनले पनि महिलाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अधिकारका कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस स्थितिलाई ‘लैङ्गिक विभेद’ को संज्ञा दिएको छ, तर तालिबान सरकारले राष्ट्रसङ्घको यस्तो चिन्तालाई ‘निराधार र केही भागेका महिलाहरूको भनाइमा आधारित प्रोपोगान्डा भन्ने गरेको छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बाल शान्ति पुरस्कार जित्नुको अर्थ अफगानी महिला र बालिकाको आवाज विश्वभरि गुञ्जिनेछ,” पुरस्कारबाट सम्मानित भएपछि इब्राहिमीले भन्नुभयो ।

“हामी सबैले उनीहरूलाई सबैभन्दा अँध्यारो समयमा पनि शक्ति र आशा दिइरहनुपर्छ,” पुरस्कार ग्रहणपछि उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

इब्राहिमीले गत वर्ष अफगानिस्तानमा तचालिवान सरकारको स्थापना र तत्कालिन सरकारको पतनपछि पाँच दिन लगाएर आफ्नो परिवार कसरी भागेर पाकिस्तान पुगे भन्नेबारे दिएको जानकारीले विश्वको ध्यान उहाँप्रति तानेको थियो । उहाँ अहिले क्यानडामा बस्नुहुन्छ ।

गत वर्ष जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार शिखर सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “म आफ्नो नयाँ घरमा सुरक्षित महसुस गरिरहेकी छु, तर हरेक दिन म अफगानिस्तानमा छोडिएका ती किशोरीहरूको बारेमा सोच्छु।”

उहाँले थप्नुभयो, “उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने र संरक्षण दिने कुनै आशा नहुँदा अफगानिस्तानमा निराश जिन्दगी बाँच्न छोडिएको छ।”

इब्राहिमीलाई ४७ देशका १६५ मनोनयनबाट छानिएको थियो र उहाँलाई नोबेल पुरस्कार विजेता यमनी पत्रकार तवाक्कोल कर्मनले ‘किड्स राइट्स प्राइज’ पुरस्कारद्वारा प्रदान गर्नुभएको थियो ।

युगाण्डाका विपक्षी नेता बेसिग्येलाई सैन्य अदालतमा उपस्थित गराइयो

युगान्डाका प्रमुख विपक्षी नेता किज्जा बेसिग्येलाई बुधबार कम्पालास्थित सैनिक अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

उहाँका वकिल इरियास लुक्वागोले एएफपीलाई बताएअनुसार ६८ वर्षीय बेसिग्येलाई हत्कडी लगाएर जनरल कोर्ट मार्सलमा ल्याइएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बेसिग्येले जनरल कोर्ट मार्सलसमक्ष आफ्नो मुद्दाको विरोध गर्नुभएको र अदालतका अध्यक्षलाई आफू एक नागरिक भएको र सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन नहुने बताउनुभएको छ।”

बेसिग्येले आफूलाई पक्राउ गरेपछि आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएकाले आफूसँग कानुनी प्रतिनिधि नभएको बताएपछि सुनुवाइ केही समयका लागि स्थगन गरिएको वकिल लुक्वागोले बताउनुभयो ।

“वकिलका रूपमा हामी उहाँको अधिकारको रक्षाका लागि अघि बढेका थियौं तर उहाँले हामीलाई यस विशेष मुद्दाको लागि जानकारी गराउनुभएको छैन । हामीलाई उहाँले अहिले सामना गरिरहेका आरोपहरूबारे थाहा छैन ।

बिसिग्येकी पत्नी तथा एचआईभी र एड्ससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम युएन एड्सकी प्रमुख विनी ब्यानिमाले केन्याली विपक्षी राजनीतिज्ञ मार्था कारुआको पुस्तक विमोचनका लागि नैरोबी पुगेका बेला शनिबार आफ्ना पतिको अपहरण गरिएको बताउनुभएको छ ।

‘मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने’

कर्णाली, ५ मङ्सिर : मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर भइ पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एण्ड काउन्सिलिङ (सिएमसी–नेपाल)द्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रगरमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठक’मा सरोकारवालाले मानसिक स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण समाजमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी कोशिस संस्थाका सूर्यप्रसाद भट्टराईले मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्य गरिबीसँग जोडिएकाले राज्यले नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरिबीबाट गुज्रेको मान्छे मानसिक रोगी बन्छ । उपचार गर्न जाँदा सरकारले उपलब्ध गरेको स्वास्थ्य बीमामा सस्तो औषधि मात्र पाइन्छ तर महँगो औषधि बाहिर किन्न पठाइन्छ । अनि गरिबीका कारण मानसिक रोगी बनेको बिरामीले कसरी महँगो औषधि किन्न सक्छ ? यसलाई सेवा भन्ने कि सास्ती ?”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानसिक रोगीहरुको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै भएको बताउनुभयो । आयोगले अनुगमनकारी एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उहाँले विश्वव्यापी बढ्दो समस्या बन्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई गुम्न नदिन सबै सरकार तथा साझेदार निकायको साझा प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव भएपनि नीतिगत सवालमा कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना–२०७९’ निर्माण गरेका छौं । अब छिट्टै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदैछौँ ।”

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख डा शक्तिकुमार सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि घर र विद्यालयबाटै जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयुर्वेदिक उपचार, ध्यान र आध्यात्मिकतालाई जोडेर काम गर्न सकिए मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना’लाई सघाउने गरी संस्था अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले कर्णालीका सात जिल्लाका २५ स्थानीय तहमा काम सुरु गरिएको र सरकारको आवश्यकतामा उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि काम गर्ने जनाउनुभयो ।

इरानले आइएइएलाई असहयोग गरेको भन्दै इयू र अमेरिकाद्वारा विरोध

युरोपेली शक्ति राष्ट्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायसँग इरानको कमजोर सहयोगको निन्दा गर्दै एक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भियनामा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को बोर्ड बैठक सुरु भएसँगै कूटनीतिज्ञहरूले एएफपीलाई बताएअनुसार पेरिस, बर्लिन, लण्डन र वासिङ्टनले औपचारिक रूपमा इरानको निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमा बिहीबार मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आईएईएका प्रमुख राफेल ग्रोसीसँगको टेलिफोन वार्तामा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले बोर्डले प्रस्ताव पारित गरेमा तेहरानबाट ‘समानुपातिक’ प्रतिक्रिया आउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

अरागचीले यो कदम इरान र एजेन्सीबीचको अन्तरक्रियामा सिर्जना भएको सकारात्मक वातावरणको स्पष्ट विरोधाभास भएको पनि बताएका छन् ।

यसअघि बुधबार अरागचीले उक्त कदमको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यसले मुद्दालाई थप जटिल बनाउने बताएका थिए ।

ग्रोसीले इरानको भ्रमण गरेपछि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावले फोर्डो र नाटान्जमा देशको प्रमुख संवद्र्धन स्थलहरूको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो । इरानले यो भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले मङ्गलबार एएफपीलाई दिएको एक गोप्य प्रतिवेदनअनुसार इरानले आफ्नो अत्यधिक संवर्धित युरेनियमको भण्डार विस्तार रोक्ने दिशामा कदम चालेको बताएको छ ।

चौबिस घण्टाभित्र हवाई भाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवार्ई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

हवार्ई भाडावृद्धिबारे मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “हामीले नागरिकहरुकै सेवा भनेर हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिएका थियौँ । तर त्यसको उपहास भएको छ, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नागरिकमाथि प्रतिष्ठित व्यापारी र एयरलाइन्सले गरेको व्यवहारले म निकै दुखी छु ।”

यसअघि हवार्ई सेवा कम्पनीले नियामक निकायसँगको छलफलमा भाडा नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे सहमति गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । हवार्ई भाडावृद्धिबारे गुनासो बढेपछि परराष्ट्र, श्रम र पर्यटनमन्त्रीबीचको बैठकले समेत हवार्ई भाडा नियन्त्रणका लागि छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले राज्य र नागकिरप्रति जिम्मेवार बन्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्सले समेत अचाक्ली हवार्ई भाडा लिएकोप्रति सचेत गराउनुभयो । २४ घण्टाभित्र बिक्री गरेको टिकटको मूल्य उपलब्ध गराउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा गणेश पाण्डेयले सम्झौताअनुसार एयरलाइन्सले अटेर गरेकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले गरेको निर्णय आफैँ लागू गर्नेकी नियमन गर्न कठोर बन्नुपर्ने हो । सम्झौता किन लागू नगरेको । तपाइँहरुले यदि निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्नुभयो भने सेवा दिन आउने नयाँ हवार्ई कम्पनीका लागि सूचना आह्वान गर्न सकिन्छ ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको र हवार्ई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले हवार्ई भाडाबारे सत्यतथ्य जानकारी दिन आनाकानी गरेका थिए । एयरलाइन्सले चार गुणा बढी भाडा लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । छलफलमा नेपालमा सेवा दिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी भुल निर्विरोध निर्वाचित

सुदूरपश्चिम, ५ मङ्सिर : जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यासी टीका चौधरी भुल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

  जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रुपमति डगौरा थारुले आज उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत प्रेमराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

 जिसस प्रमुखमा निर्वाचित भुल कैलाली गाउँपालिकाको वडासदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ । जिसस प्रमुखका लागि नेकपा(एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलले प्रत्यासी उठाएको थिएन । जिसस प्रमुखको निर्वाचनमा कैलाली जिल्लाका १३ स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख गरी २६ मतदाता रहेका थिए । 

 दुई वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित पदमबहादुर कलेलको निधनपछि पद रिक्त थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेको बाजुरा जिल्ला स्वामीकात्तिकखापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिका–६, डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, दार्चुला दुहुँ गापा–५ र बझाङ सुर्मा गापा–४ को वडाध्यक्ष पदका लागि यही मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । 

शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी : सभामुख घिमिरे

झापा, ५ मङ्सिर : सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्र पुरानै नीतिअनुसार चलिरहेको बताउँदै चाँडै शिक्षा विधेयक पास गरेर ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

आज विर्तामोडस्थित इन्द्रचन्द्र क्याम्पसको ११ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको र सोही अनुसार मेहनत गर्न शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्णलाई आग्रह गर्नुभयो । “विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्था खोजिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।”

क्याम्पस प्रमुख प्रकाश दाहालले क्याम्पसको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सो अवसरमा जग्गादाता, अक्षयकोषका दाताहरु, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजारको विद्युत् भारत निर्यात भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारत निर्यात गरेको हो । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ ।

प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ ।

भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पु-याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ,”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्बको विद्युत् निर्यातको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।”

गत साउनमा चार रु अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार, भदौमा रु तीन अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार, असोजमा रु तीन अर्ब छ करोड ५१ लाख ३९ हजार र कात्तिकमा रु एक अर्ब ८३ करोड सात लाख ९५ हजारको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात र रु १७ अर्ब छ करोडको निर्यात गरिएको थियो ।

ठूलो अन्धकारबाट उज्यालोतिर देशलाई लैजाने काम हामीले गर्‍यौँ : अध्यक्ष दाहाल

गोरखा, ५ मङ्सिर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाले सदरमुकाममा आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले संविधान कार्यान्वयनसँगै देशमा सुशासन, उज्यालो नेपाल निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण काम माओवादीको नेतृत्वमा सम्भव भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “एउटा ठूलो अन्धकारबाट उज्यालोतिर देशलाई लैजाने काम हामीले गर्‍यौँ, त्यो माओवादीले गरेको एक ऐतिहासिक काम हो ।” उहाँले १८ घण्टासम्म लामो लोडसेडिङबाट जनता आजित भएका बेला तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको लिएको नीति र प्राधिकरणमा सही नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका कारण देश लोडसेडिङबाट मुक्त भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले माओवादीले गरेका राम्रा कामलाई जनताका बीचमा पुर्‍याउन हिचकिचाउन नहुने भन्दै तीनै पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्नुभयो । “पहिलोपटक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रस्ताव गर्‍यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छ, यो माओवादीको देन हो, त्यसैपटक ३० हजारभन्दा कम ऋण हुने किसानको ऋण मुक्त गर्ने काम पनि हामीले गर्‍यौँ ।”

तेस्रो पटक सरकार रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध इतिहासमै पहिलोपटक रेर्कड हुने किसिमले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय चाहे नागरिकताको विषय होस्, चाहे मिटरब्याजीको समस्या समाधानको विषय होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू र देशभित्रका पनि श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने कुरा होस् त्यो हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो ।”

माओवादी आफ्नो वर्गसँग जोडिनुपर्ने सवालमा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष दाहलले अब फेरि जनतासँग जोडिएर देश, जनता र लोकतन्त्रकाविरुद्ध हुने सबैखालका षडयन्त्रलाई चुनौती दिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पाकिस्तानको उत्तरपश्चिममा आक्रमण, २४ घन्टामा २० जनाको मृत्यु

उत्तर–पश्चिम पाकिस्तानमा भएको एक आत्मघाती आक्रमणमा १२ सैनिकको मृत्यु भएको सैन्य निकायले बुधबार बताएको छ । यो अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रमा भएको अर्को झडपमा आठ जनाको मृत्यु भएपछिको घटना हो ।

आत्मघाती विस्फोट मङ्गलबार भएको थियो र यसमा ‘मातृभूमिका १२ बहादुर छोरा’ को मृत्यु भएको सेनाले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

पहाडी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बन्नुमा आत्मघाती आक्रमण हुनुअघि उनीहरू र सैनिकहरूबीच भएको गोली हानाहानमा छ आतङ्ककारीको मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ ।

“चौकीमा प्रवेश गर्ने प्रयासलाई आफ्नै सेनाले प्रभावकारी रूपमा विफल बनायो, जसले (उग्रवादीहरूलाई) विस्फोटक भरिएको सवारी साधन चौकीको परिधि पर्खालमा ठोक्काउन बाध्य पा¥यो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पाकिस्तानी तालिबान हाफिज गुलबहादुर सशस्त्र समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ ।पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले एक बयानमा ‘आफ्नो दुःख’ र ‘आतङ्कवादको अभिशापलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने आफ्नो सङ्कल्प’ व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले आक्रमणको निन्दा गर्नुभयो ।

नाम नछाप्ने सर्तमा कुरा गर्ने एक गुप्तचर अधिकारीका अनुसार खैबर पख्तुनख्वामा भएको अर्को आक्रमणको २४ घन्टाभन्दा कम समयमा बम विस्फोट भएको थियो ।सोमबार भएको त्यो झडप घन्टौँसम्म चलेको थियो । प्रान्तको तिराह क्षेत्रमा आठ सैनिक र नौ उग्रवादीको मृत्यु भएको ती अधिकारीले बताए ।

पाकिस्तानी तालिबान भनेर पनि चिनिने तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) ले पछि उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको थियो र सुरक्षा बलले आफ्ना एकजना लडाकूलाई लक्षित गरेको खोजीको जवाफमा उक्त आक्रमण भएको बताएको थियो ।

कोप–२९ : ‘नयाँ कोइला नबनाउने’ धनी राष्ट्रहरूको प्रतिज्ञा

कोप–२९ जलवायु शिखर सम्मेलनमा बुधबार २५ देशले अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा हटाउने प्रक्रियालाई तीव्र पार्न कुनै पनि नयाँ नियन्त्रण नगरिएको कोइला–विद्युत संयन्त्र नबनाउने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी र प्रमुख कोइला उत्पादक अस्ट्रेलियासहित मुख्यतया धनी विकसित अर्थतन्त्रहरूले अजरबैजानमा स्वैच्छिक प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गरे ।

यसले राष्ट्रहरूलाई आगामी वर्षको सुरुमा राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू पेश गर्न प्रतिबद्ध गराउँछ र उनीहरूको ऊर्जा प्रणालीमा कुनै नयाँ नियन्त्रण नगरिएको कोइला नहुने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

नियन्त्रण नगरिएको भन्नाले कार्बन क्याप्चर र भण्डारण जस्ता उत्सर्जन कम गर्ने उपायहरू बिना जलाइएको कोइला भन्ने बुझिन्छ । यो कोइला प्रविधिहरूलाई ठूलो स्तरमा अप्रमाणित भनी आलोचना गरिएको छ ।

यो प्रतिज्ञाले राष्ट्रहरूलाई तेल र ग्यासभन्दा बढी ग्रह–तापन कार्बन उत्सर्जन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक रहेको कोइलाको खनन वा निर्यात रोक्न बाध्य गर्दैन ।

चीन, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विश्वका धेरै ठूला कोइला–उर्जा उत्पादकहरूले बाकुमा सुरु गरिएको ‘कल टु एक्सन’ मा हस्ताक्षर गरेनन् ।

पहलमा हस्ताक्षर गर्ने युरोपेली सङ्घ (इयु) का जलवायु दूत वोप्के होएक्स्ट्राले गत वर्षको कोपमा ऊर्जाका लागि कम जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता गरिए पनि कोइला विद्युत् अझै बढिरहेको बताउनुभयो ।

“जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जाने प्रतिबद्धतालाई जमीनमा वास्तविक कदममा परिणत गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । बेलायत हालै आफ्नो विद्युत् उत्पादनमा कोइलामा सबै निर्भरता अन्त्य गर्ने सात औद्योगिक राष्ट्रको समूहमध्ये पहिलो बनेको छ ।

बेलायतका ऊर्जामन्त्री एड मिलिब्यान्डले वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब परिणामलाई रोक्ने स्तरहरूमा विश्वव्यापी तापक्रमको वृद्धि सीमित गर्न कोइलाले ‘सबैभन्दा ठूलो खतराहरू मध्ये एक’ खडा गरेको बताउनुभयो ।

यो प्रतिज्ञाले ब्राजिलमा हुने अर्को कोप शिखर सम्मेलनसम्म नयाँ कोइला अन्त्य गर्न आवश्यक छ भनेर विश्वभरिका देशहरूबाट स्पष्ट सन्देश पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

गरिब देशहरूका लागि पैसा जुटाउने कुरालाई ताप–ट्र्यापिङ उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रयासहरू भन्दा ठूलो प्राथमिकता दिइएको कोप–२९ मा प्रमुख कोइला प्रयोगकर्ता र निर्यातकर्ता अस्ट्रेलियाको समावेशलाई कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् ।

“यसले कोइलाको ढोका बन्द गरेको छ । अब हामीले यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ”, क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क अस्ट्रेलियाका एरिन रायनले बाकुमा भन्नुभयो, “यसलाई हाम्रो ऊर्जा प्रणाली र हाम्रा निर्यात बजारहरू दुवैमा विगतमा छोड्ने समय बितिसकेको छ ।”

अङ्गोला, युगान्डा र इथियोपिया सहितका विकासोन्मुख देशहरू पनि पावरिङ पास्ट कोल एलायन्सको सहकार्यमा विकास गरिएको प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू मध्ये थिए ।

लोकतन्त्रको विकल्प अन्य व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री लेखक

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ५ मङ्सिर : गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरले आज आयोजना गरेको घेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“लोकतन्त्रमा जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्ने, स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने जनताको व्यवस्था हो,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “त्यसैले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई हामीले सुदृढ गर्दै लग्नुपर्छ यसैमा जनताको विश्वास र भरोसा जगाउनुपर्छ ।”

मुलुकमा तीन/तीन महिनामा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको उहाँको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनेको छ, यो सरकारको उद्देश्य देशमा स्थिरता कायम राख्ने र सुशासन कायम राख्नु हो ।” उहाँले जनजीविकाको सवाल र मुलुकमा आर्थिक उन्नति गर्ने सवालमा सरकार क्रियाशील भएर लागेको बताउनुभयो ।

देशमा विधिको शासन कायम गर्न सरकार पूर्णरूपले लागि परेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । उहाँले पछिल्लो समय अपराधजन्य घटना वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । “लागुऔषध अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ, युवाहरू लागुऔषधका कारण अपराधजन्य क्रियाकलाप भइराखेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यी समस्यालाई पनि गहिरो ढङ्गले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारले अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गरिराखेको बताउनुभयो ।

लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा जागरणसभा : एमाले नेता ज्ञवाली

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थातित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका बारेमा आमजनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले यही मङ्सिर ७ गते काठमाडौँमा जागरणसभा गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

एमालेसम्बद्ध काठमाडौँ उपत्यकास्तरीय पार्टी कमिटीहरूको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको जागरणसभासहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरसम्बादमा नेता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सबैलाई सो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

सम्पादकहरूको जिज्ञासामा नेता ज्ञवालीले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका सबैक्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको चर्चा गर्दै लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा भएका राम्रा कामको प्रचारप्रसार गरी फैलाइएका भ्रम र हल्ला चिर्नुपर्ने दायित्व अहिले मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आमजनताको काँधमा आएको बताउनुभयो ।

नेता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता चाहने पक्षधर योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्र समाप्त पार्ने गतिविधिमा सरिक भएको देखिन्छ, लोेकतन्त्र र विधिको शासनको विकल्प छैन, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका पक्षमा एक ठाउँमा उभिन सबैसँग अपिल गर्दछु ।”

उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको विद्यमान संविधान कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्षको यस अवधिमा देखिएका कमीकमजोरीलाई शुक्ष्मरूपमा समीक्षा गरी सरोकारवाला भएका सबैको उचित रायसुझावलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

एमाले बागमती प्रदेश इन्चार्ज तथा जागरणसभा कार्यक्रमका संयोजक डा राजन भट्टराईले उपत्यकास्तरीय एमाले सम्बद्ध सङ्घ, सङ्गठनद्वारा आयोजना हुने जागरणसभमा एक लाख मानिसको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको बताउनभयो ।

नेता डा भट्टराईले काठमाडौँ भद्रकालीबाट जुलुस सुरु भई रत्नपार्क हुँदै दिउँसो दरबारमार्गमा हुने सो जागरणसभालाई एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले लोकतन्त्र, विकास र सुशासनको पक्षमा जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ आमजनताको सहभागितामा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जागरणसभा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।

बाढीपहिरोबाट भीमादका एक सय ५० जना विस्थापित

तनहुँ, ५ मङ्सिरः भीमाद नगरपालिकाका विभिन्न वडाका एक सय ५० जना बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका छन् । भीमादका नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश दलित समुदायका घर भत्किँदा उनीहरू विस्थापित भएका हुन् ।

विस्थापित घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ, विस्थापित परिवारसँग छलफल गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्ने छाँै । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तीस घरका एक सय ५० जना विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानका स्थानन्तरण गर्ने प्रयास जारी छ । ”

यसैबीच, बाढीपहिरोले भीमाद नगरपालिका क्षेत्रका ३५ वटा खानेपानीका आयोजनामा क्षति भएको छ । नगरपालिकाले खानेपानी आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि विनियोजन गरेको रु ५० लाख अपुग भएकाले विकास– निर्माणका निम्ति छुट्याइएको रकम गर्नुपरेको नगरप्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । अधिकांश आयोेजनाको मर्मतसम्भार अन्तिम चरणमा पुगेका र केही मर्मतका क्रममा रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

आलुको व्यावसायिक खेती गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन

पर्वत, ५ मङ्सिरः खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सातवटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले बताउनुभयो ।

गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट रु तीन करोड विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर रु आठ करोड आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताउनुुभयो । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताउनुभयो ।

आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलव्ध गराएको छ ।

कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो । जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

भेरी करिडोरः नलगाड–तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै

काक्रेविहार (सुर्खेत), ५ मङ्सिर : भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ । एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ ।

सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् ।

पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ । निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको रु १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ ।

भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गर्नुभयो ।

युनिसेफद्वारा नमोबुद्धका आठ सय ४५ बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग

काभ्रेपलाञ्चोक, ५ मङ्सिरः संयु्क्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले नमोबुद्ध नगरपालिकाका आठ सय ४५ बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग गरेको छ ।

पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी युनिसेफले नगरप्रमुख कुन्साङ लामालाई रु एक करोड ५० लाख ४० हजार पाँच सय मङ्गलबार हस्तान्तरण गरेको हो । सोही दिन नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले नगरको वडा नम्बर ६ का पीडितलाई सहायता रकम प्रदान गर्नुभयो । उक्त वडाका ५९ परिवारले सहायता रकम पाएका छन् ।

नगरमा चार सय ५३ प्रतिपरिवारलाई रु १५ हजार तथा तीन सय ९२ परिवारलाई रु २० हजार सहायता रकम प्रदान गरिनेछ । अकुङ्गाले विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित भएकाले सहायता रकम प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।

सो संस्थाले निकट भविष्यमा मण्डनदेउपुर नगरका बाढीपहिरोपीडितलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । युनिसेफले यसअघि बेथानचोक गाउँपालिकाका दुई वडाका दुई सय ६९ परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।

चित्ताकर्षक सानो आँधीमूल संरक्षणसँगै पर्यटकको प्रतीक्षामा

दमौली (तनहुँ), ५ मङ्सिर : बन्दीपुर गाउँपालिका–५ भुजेल गाउँस्थित चित्ताकर्षक सानो आँधीमूल संरक्षणसँगै पर्यटकको प्रतीक्षामा छ । प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यो स्थानको समुचित विकास गर्न सके आन्तरिकमात्र होइन बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने स्थानीयहरू बताउँछन् ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ यान्चोकस्थित आँधीमूलकै झल्को दिने मूल भएको सानो आँधीमूलको संरक्षण भएमा धार्मिक पर्यटकीयस्थलका साथै वनभोजस्थलका रूपमा स्थापित गर्नसकिने स्थानीयवासी नारायण लामिछानेले बताउनुभयो ।

आँधीमूल धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा प्रख्यात रहेकाले यसलाई पनि सोहीस्थानलाई झै विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँ पानीको मूलमा तीन मिटर काठको धारा छ । वरपर विशाल वृक्ष छन् जसले उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ । सो क्षेत्रआसपासमा ४८ रोपनी सरकारी जग्गा रहेकाले यसलाई वनभोजस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने लामिछानेको तर्क छ ।

सो स्थानमा मन्दिर, पोखरी, पाटी, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको थानीयवासी तामप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।

बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले उक्त ठाउँको प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आगामी बजेटमा उक्त स्थानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न रकम विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बन्दीपुर पर्यटकीय स्थान हो । सानो आँधीमूलसम्म पुग्न कच्ची बाटो, विद्युतलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको याम्पाफाँटबाट–थुम्का–भुजेल गाउँ हुँदै उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ ।

बलात्कारको आशङ्कामा नर्वेकी युवराज्ञीका छोरा पक्राउ

नर्वेकी युवराज्ञी मेट्टे–मेरिटका २७ वर्षीय छोरालाई बलात्कारको आशङ्कामा पक्राउ गरिएको नर्वेली प्रहरीले मङ्गलबार जनाएको छ ।

मेट्टे–मेरिटको सन् २००१ मा युवराज हाकोनसँग विवाह हुनुभन्दा पहिलेको सम्बन्धबाट जन्मेका मारियस बोर्ग होइबीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

“प्रहरीले बलात्कार बारेमा भन्नसक्ने कुरा के हो भने यो संभोग बिनाको यौन कार्यसँग सम्बन्धित छ, पीडितले उक्त कार्यको प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएको बताइएको छ”, उनीहरूले भने । 

पछिल्लो बयानमा, प्रहरीले संदिग्धको घरको खोजी गरेको र ‘जफत’ गरेको बताएको छ ।
बोर्ग होइबीलाई शाही दम्पतीले आफ्ना सौतेनी भाइबहिनी राजकुमारी इन्ग्रिड अलेक्जान्ड्रा (२०), राजकुमार सेभेरे म्याग्नस (१८) सँग हुर्काएको थियो तर उनको कुनै आधिकारिक सार्वजनिक भूमिका छैन ।

अगस्ट ४ मा ओस्लो अपार्टमेन्टमा उनीसँग सम्बन्ध राखेको एक महिलाको रातको विवादपछि शारीरिक क्षतिको आरोप लागेको केही महिनापछि बलात्कारको गिरफ्तारी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले त्यतिबेला महिलाको शयनकक्षको एउटा भित्तामा चक्कु गाडिएको पाएको नर्वेका सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूले बताएका छन् । निषेधाज्ञा आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सेप्टेम्बरमा पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

सोमबार पक्राउ गरिएको बेला उनी अगस्टको घटनाको कथित पीडितसँग कारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले मङ्गलबार अगस्टको घटनासँग सम्बन्धित शङ्कामा अब घरेलु दुर्व्यवहार समावेश भएको बताएको छ ।

उनलाई हिरासतमा राख्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अझै निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

होइबीको जन्म सन् १९९७ मा मेट्टे–मेरिटको सन् २००१ मा नर्वेको सिंहासनका उत्तराधिकारी युवराज हाकोनसँग विवाह हुनुभन्दा पहिलेको सम्बन्धबाट भएको थियो ।

नेपालमा खुला दिशामुक्त अभियानले सफलता पाएको छः मन्त्री यादव

काठमाडौँ- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा खुला दिसामुक्त अभियानले उल्लेखनीय सफलता पाएको बताउनुभएको छ ।

खानेपानी विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वाटर एडको सयुक्त आयोजनामा विश्व शौचालय दिवस, २०२४ को अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपालले खुला दिसाको समस्यासँग लडेको र यस अभियानले उल्लेखनीय सफलता पाएको दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “खुला दिसाको अभ्यासले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम ल्याएको थियो, पानीजन्य सङ्क्रमणले बालबालिकाको जीवन जोखिममा परेको र अन्य स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याएको थियो । खुला दिसामुक्त अभियानले सफलता पाएको छ, अधिकांशले शौचालयको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।”

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले सुधारिएको शौचालय प्रयोग गर्ने बढेसँगै नेपालले प्रभावकारी रूपमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा झाडापखाला रोगको सङ्क्रमण लाग्ने दर घटाउन सफल भएको देखाएको र देशभरबाट खुला दिसा प्रथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले यस अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको दीर्घकालीन सरसफाइ गुरुयोजनाको एक भागका रूपमा सन् २०११ मा राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरिएको थियो । शौचालयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी थप स्वच्छ सरसफाइ अभ्यासमा पहुँच बढाएर देशभरबाट खुला दिसा प्रथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।” 

‘एक घरः एक शौचालय’ भन्ने नाराले देशमा सन् २०१९ को सेप्टेम्बर खुला दिसामुक्त राष्ट्र बन्ने सपना साकार भएको तथा यसका लागि सबै जिल्ला र  स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । अभियानका क्रममा देशभर ५० लाखभन्दा बढी शौचालय निर्माण गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले शौचालय मात्रै निर्माण गरेर नहुने उल्लेख गर्दै शौचालय प्रयोग गर्ने एवं प्रयोग गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बतानुभयो । 

विशिष्ट परिवेशमा कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्योः नेता महत

कर्णाली-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले विशिष्ट परिवेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस युनियन सुर्खेतद्वारा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएकाले दुई शक्तिको समीकरणमा सरकार बनेको बताउनुभयो ।

 आसन्न उपनिर्वाचनमा कही कतै समीकरण भए पनि आगामी निर्वाचनमा अहिले गठनबन्धन गरिरहेका पार्टीहरु एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।

कांग्रेसको एक सय दिनको अभियान र उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा कर्णाली पुग्नुभएका पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा कर्णाली राजमार्गलगायत अपर कर्णालीका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । यद्यपि बजेट विनियोजन गरे पश्चात् सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मात्रै नभएर पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङविरुद्ध आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण मुलुकको हितका लागि हुने बताउनुभयो । 

बागलुङ हुँदै रुकुम, जाजरकोट, दैलेखलगायतका जिल्लामा घुम्ने क्रममा आफूले उपनिर्वाचनमा निकै उत्साह देखिएको प्रवक्ता महतको भनाइ थियो । 

देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा हाल देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लागेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी,बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक –दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक –दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी,बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक –दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रः बाह्य क्षेत्र सवल, आन्तरिक दबाबमै

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च वृद्धि, आयातमा भएको सङ्कुचन, सेवा खातामा सुधार देखिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल बन्दै गएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल भए पनि आन्तरिक रुपमा भने अझै दबाबमा रहेको देखिएको छ  ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । आयात चार दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको र निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणअनुसार, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ ।  कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ६० करोड छ । सरकारको खर्च रु तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड र राजस्व परिचालन रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड छ ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन दुई दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव आठ  प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर छ प्रतिशत छ ।

चालु आवको  पहिलो तीन महिनामा कूल वस्तु आयात चार दशमलव दुई  प्रतिशतले घटी रु तीन खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः तीन दशमलव नौ प्रतिशत, एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सात दशमलव नौ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्ट्स्, खाने तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, तेलहनलगायत वस्तुको आयात बढेको छ । यस्तै, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, कच्चा पाम तेल, एमएस विलेटलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

सो अवधिमा विराटनगर, कैलाली, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेक प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्पm जलेश्वर, कैलाली, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ ।

तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटामा चार प्रतिशतले कमी आई रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रु ४४ अर्ब १३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु ४५ अर्ब ५८ करोड बराबरको भएको थियो ।

सो अवधिमा खुद सेवा आय रु ३ अर्ब २९ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु २९ अर्ब ३९ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव पाँच  प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु १७ अर्ब १३ करोड थियो ।

सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५५ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु ३२ अर्ब १८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु ५१ अर्ब ८० करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु ३२ अर्ब ९२ करोड थियो ।

चार खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह
गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह तीन अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह दुई अर्ब ७६ करोड थियो ।

सो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु चार खर्ब ४२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार खर्ब चार अर्ब सात करोड थियो । सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख १० हजार  छ सय ५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५९ हजार नौ सय ३९ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र ४९ हजार  दुई सय ९७ रहेको थियो ।

चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा
सो अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ ।

त्यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु दुई अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (इक्विटी मात्र) रु चार अर्ब ८१ करोड  छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु एक अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (इक्विटी मात्र) रु तीन अर्ब ३८ करोड रहेको थियो ।

यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्र्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ ।

गत असार मसान्तमा रु २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तमा रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा आठ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ ।

कूल विदेशी विनिमय सञ्चितीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु एक खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले वद्धि भई रु दुई खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । गत असोज मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१ दशमलव नौ प्रतिशत छ ।

 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव छ  महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो’

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपाल भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, लाङटाङलगायत क्षेत्रमा हुने गर्छ ।

    साथै सांस्कृतिक सम्पदा, विभिन्न तीर्थस्थल, पर्यटन राजधानी पोखरा, काठमाडौँ, चितवन र लुम्बिनीलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पनि यिनै क्षेत्र पर्छन । तर, पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । 

    यद्यपि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि त्यसक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले धमाधम उडान सञ्चालन गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र यसले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन हुने व्यवसायीको विश्वास छ । भैरहवामा उडान सञ्चालन हुँदा यसले तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । 

    नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का साथै थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज, जजिरा र फ्लाई दुवईले पनि भैरहवामा उडान सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । यसबाट लामो समयदेखि अन्यौलता चिर्दै भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल अझ बढेको छ ।

    नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मध्यपूर्वी मुलुकबाट भैरहवामा सिधा हवाई उडान सञ्चालन भइरहेको छ, यसले विस्तारै केन्द्रिकृत पर्यटनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।”

तराई पर्यटनका लागि समिति

    तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तराई क्षेत्रका पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लालाई समेटेर विभिन्न पर्यटन समिति गठन गर्नुभएको थियो । 

    झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर ‘विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ र सिरहा तथा  सप्तरीलाई समेट्ने गरी पर्यटन समिति बनाइएको थियो । त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लालाई समेटेर ‘सिम्रौनगढ पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ बनाइएको थियो । धनुषा, महोत्तरीलाई जोडेर ‘विजय मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’, ‘लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन विकास प्रवद्र्धन समिति’ र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेट्ने गरी ‘कर्णाली क्षेत्र पर्यटन विकास समिति’ गठन गरिएको थियो ।

तराई क्षेत्र घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० मा

    चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सन् २०२५ मा संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० क्षेत्रमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । लोन्ली प्लानेटले हालै लुम्बिनी, चितवन, बर्दियालगायत क्षेत्रलाई घुम्नुपर्ने गन्तव्यमा सुचीकृत गरेको हो । 

    “नेपालको तराई क्षेत्र हिमालय वा काठमाडौँ जति प्रख्यात नहुनसक्छ, तर यी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यटकीय सम्भावना छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा पाइन्छ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर जहाँ इसापूर्व ५६३ मा भगवान बुद्धको जन्म भएकाले इतिहासिक छ”, लोल्नी प्लानेटले उल्लेख गरेको छ । 

    चितवनको लोकप्रियताले बर्दियालाई जहिले पनि नजिक बनाएको छ, तराईको दक्षिणपश्चिमी समतल क्षेत्रमा रहेको ‘वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट’ पर्यटक र वन्यजन्तुप्रेमीका लागि महत्वपूर्ण छ, लुम्बिनी, बर्दिया, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिने उसको भनाइ छ । 

    “लोन्ली प्लानेटले तराई क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्नु र संयोगले अहिले नै भैरहवाबाट धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भइरहेकाले यसबाट पर्यटन विकास खासगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ”, बोर्डका निर्देशक लामिछाने भन्नुभयो, “यसले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र समग्र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।” बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नेपालमा नौ लाख ४१ हजार ३२ विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् । 

धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान

    गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स सातामा चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । थाई एयर एसियाले गत कात्तिक १८ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति लिएको छ । 

    कतार एयरवेजले पनि उडान सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक दिन उडान गरिरहेको छ । फ्लाई दुवईले पनि प्रत्येक दिन दुवई–भैरहवा–काठमाडौँ रुटमा उडान गरिरहेको छ । 

साथै जजिरा एयरले पनि भैरहवाबाट पुनः उडान सुरु गरेको छ । उसले गत २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै भैरहवामा उडान सुरु गरे पनि केही समयपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको थियो । हाल जजिराले सातामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भैरहवा–कुवेत उडान गरिरहेको छ । 

    दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरुप गौतमबुद्ध विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षालगायतका व्यवस्थापकीय काम चुस्त बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ ।

बागलुङ कालिका कान्दिरमा कात्तिकमा ३५ लाख भेटी सङ्कलन

गलकोट (बागलुङ), ५ मङ्सिरः गण्डकी प्रदेशको प्रसिद्व धार्मिक पर्यटकीयस्थल बागलुङ कालिका कान्दिरमा कात्तिकमा रु ३५ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा कात्तिकमा रु १० लाख कम भेटी सङ्कलन भएको छ ।

बागलुङ कालिका मन्दिरमा बडा दसैँको असोजमा रु ४५ लाख २७ हजार भेटी सङ्कलन भएको थियो । कालिका भगवती मन्दिर गुुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङले मासिक रुपमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।  जसअन्तर्गत कात्तिकमा रु ३५ लाख भेटी र अन्य आम्दानी भएको र रु १६ लाख खर्च भएको कालिका भगवती मन्दिर गुुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

“अघिल्लो महिना दसैँको समय भएकाले रु १० लाख भेटी बढी सङ्कलन भएको थियो, कात्तिकमा धार्मिक पर्यटकले मन्दिर भरिभराउ भएको थियो”, खड्काले भन्नुभयो, “मन्दिरको मुख्य आम्दानीको स्रोत भेटी हो, अन्य घरभाडालगायतको आम्दानी हुन्छ, आम्दानीबाट मन्दिरले तलब भत्तासहित पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ ।”

कात्तिकमा रु ३५ लाख तीन हजार तीन सय ३२ आम्दानी भएको र रु १६ लाख १५ हजार खर्च भएको छ भने रु १८ लाख ८८ हजार तीन सय ३२ बचत भएको खड्काले बताउनुभयो । आम्दानीमा भक्तजनले समर्पण गरेको भेटीबाट रु २२ लाख ३५ हजार पाँच सय ८५, चामल बिक्रीबाट रु ८० हजार पाँच सय, बोकाबाट रु ६१ हजार सात सय ५०, कुखुराबाट रु चार हजार आठ सय, राँगोबाट रु एक हजार आठ सय, सटर भाडा रु तीन लाख १४ हजार पाँच सय ४०, विवाहबाट रु एक हजार, आर्थिक सहयोग रु एक लाख २० हजार सात सय सात, परेवा बिक्रीबाट रु छ लाख ७० हजार सात सय ५० व्रतबन्धबाट रु छ सय, पण्डितबाट रु ११ हजार चार सय आम्दानी भएको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । 

मन्दिर व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत कात्तिकमा रु १६ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलबमा रु चार लाख आठ हजार पाँच सय, बिजुलीमा रु ५० हजार, अतिथि सत्कारमा रु एक  लाख ५५ हजार, उपहारमा रु एक लाख, पूर्वाधार विकासमा रु छ लाख १० हजार नौ सस, पोसाकमा रु २६ हजार, खाद्यान्नमा र आवासमा ८५ हजार पाँच सय, विज्ञापनतर्फ रु १८ हजार पाँच सय, सांस्कृतिक कार्यक्रममा रु एक लाख ६० हजार छ सय खर्च भएको कालिका गुठीका कुमार खड्काले बताउनुभयो । 

पछिल्लो समय मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । दसैँयता मुक्तिनाथ जाने, ढोरपाटन जाने पर्यटक कालिका मन्दिर आउँदा मन्दिरमा दैनिकजसो भीड लाग्ने गरेको छ । 

अमेरिकी डलर, युरो, स्टर्लिङ पाउण्डलगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार अमेरिकी डलर, युरो, स्टर्लिङ पाउण्डलगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ ।

मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेकामा आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७७ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण भएको छ ।

मङ्गलबार युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ५९ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि बढेर एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो दिन पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ७२ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि भने बढेर एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३१ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ५१ पैसा, बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ९० पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।

साथै आजका लागि क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ १४ पैसा,  तथा बिक्री दर ९६ रुपैयाँ ५७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ५६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ । 

यस्तै जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै थाईभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९० पैसा, तथा बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण भएको छ ।

मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २६ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण भएको छ ।

स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २७ पैसा तथा बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३३ पैसा, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा तथा बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३९ पैसा तय गरेको छ ।

यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ २७ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा तथा बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

शान्ति सम्झौताको १८ वर्षः न्यायको प्रतीक्षामा पीडित

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ

विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।

सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरु कायम छ ।

बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भएपनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ््का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।

शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।

दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।

लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे वर्गीय, जातीय, लिङ्गिय, सांस्कृतिक उत्पिडनविरुद्ध आफूहरुले ‘जनयुद्ध’ लडेको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको मूल विषयका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्न्पर्ने बताउनुहुन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि सहमति अनुसार समयसीमा निर्धारण भइ छ महिनामा टुङ्गो लगाउने भनिएपनि विविध कारणका कारणले अगाडि बढन नसकेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप नेपाली जनताको आर्थिक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तथा संविधान निर्माणमै लामो समय लाग्ने जस्ता कारण यसबीचमा देखा परेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेको सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको कथन छ ।

बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने विषयले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शहादत हुनेले त देशका लागि बलिदान गरे भनेर चित्त बुझाउन सक्छ । तर, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् छ ।”

देशलाई अगाडि बढाउन कमी कमजोरी सुधार गरेर, नपुगेका काम पूूरा गर्दै जानुपर्ने छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने नेता पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मुलुकको हित हेरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनलगायतका काम गरिएमात्रै वास्तविक अर्थमा शान्ति कायम हुन सक्ने उहाँको मत छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।”

पीडितले पूर्ण रुपमा न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्वद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो हाम्रा लागि सफलता हो : सचिव खराल (अन्तर्वार्ता)

बाकु (अजरबैजान) । अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । सम्मेलनमा आएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त  बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् । यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि संवाददाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको अंशः

अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ?

कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप–२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ । कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी  स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।

 अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ? 

सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो । केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् ।

 नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ? 

हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या  बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।

 जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ? 

यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।

 सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ ।

 कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ?

सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक–फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पु¥याउनुपर्ने छ । सात जना सह–सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई  समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।

कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र  प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक  धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।

 कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ?

बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ ।

कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत  छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ ।

अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

 अन्त्यमा केही भन्नु छ ? 

यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ ।

हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।

सभामुख घिमिरेद्वारा विकास आयोजनाको निरीक्षण

झापा, ४ मङ्सिर : प्रतिनिधिसभाका सभामुख देबराज घिमिरेले आज झापा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का आधा दर्जन विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गलगायत ठूला आयोजनासमेतको निरीक्षण गरेपछि उहाँले बजेट अभावमा विकास आयोजना प्रभावित बताउनुभयो ।

“योजना धेरै परेका रहेछन्, तैपनि चित्तबुझ्दो अवस्था देखिएन,” झापा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभामुख घिमिरेले विकास आयोजनाको निरीक्षणपछि भन्नुभयो, “संसद्को सभामुखको रूपमा विधि निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदै आएको छु । तथापि झापा क्षेत्र नं २ को विकासमा मेरो निरन्तर चासो र प्रयास हुनेछ ।” मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रको असर विकास निर्माणमा परेको जनाउँदै उहाँले काठमाडौँमा धेरै समय बिताउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको दायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले पूर्वीसीमा मेचीदेखि महाकालीसम्म जोड्ने निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति, मेचीनगर र इलामको रोङ खण्डको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँलाई प्रदेश सांसद् चिन्तन पाठक, अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेव गोमदेन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका अगुवा र आयोजनाका अधिकारीले मदन भण्डारी राजमार्गको प्रगति र अवस्थाका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणको गति सुस्त भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेट निकासा र प्राविधिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

अर्जुनधारा–११ स्थित बुट्टाबारीबाट सालबाडी हुँदै कालिकास्थान जोड्ने नौ किलोमिटर सडक, अर्जुनधारा–८ स्थित टोपीचोकलगायत सडक आयोजनाको निरीक्षण गर्दै उहाँले निर्माण पक्षलाई सडकको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । सभामुखले उत्तरी झापाको हात्ती प्रभावित बस्तीको निरीक्षण क्रममा स्थानीयबासीसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो भने हात्ती नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्माण गरेको विद्युतीय घेराबेरा परियोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।

आइतबार गृह जिल्ला झापा आइपुग्नुभएका उहाँले पहिलो दिन बिर्तामोड र कनकाई क्षेत्रको विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार उहाँले सुपारी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने चिया उद्योगीसँग चिया क्षेत्रका समस्या बारेमा निवासमै छलफल गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६ जना कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी यही मंसीर ५ देखि १५ गतेसम्म अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।

नयाँ दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानमा नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीका लागि राखिएको पहिलो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरू भोलिदेखि त्यहाँ जान लागेका भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा वैश्विक राजनीतिक तथा आर्थिक सान्दर्भिकता, व्यापार तथा कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, साझा संस्कृति र सम्पदा विषयमा मोड्युल राखिनुका साथै नयाँ दिल्ली बाहिरका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सहर र ठाउँको भ्रमण समावेश छन् ।

काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका नियोग उप-प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले आज २६ जना नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीसँग उनीहरु भारत जानुअघि अन्तरक्रिया गरेका थिए । साथै उनले सबैलाई उपयोगी, फलदायी र आनन्ददायी प्रशिक्षण अनुभवको कामना गरेका थिए।

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीको भारत भ्रमणले संस्थागत आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिनुका साथै यसले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र विशिष्ट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई झल्काउँछ ।