Author: nepal one

बाकु (अजरबैजान) – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) को उच्चस्तरीय बैठकमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भएको छ ।

कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौ दिन शुक्रबार कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

वन तथा वातवरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहभागी उक्त बैठकमा उहाँका तर्फबाट वन सचिव डा दीपकुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सम्मेलनमा छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो । यसअघि सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा सहभागिताका क्रममा हिमालमा परेको असरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो विषयलाई समेत आज विभिन्न देशहरुले उद्धृत गर्दै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भुटान, तान्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।

यसैगरी वन मन्त्री शाही र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्रीबीच भेटवार्ता भएको छ । सम्मेलनस्थलमा कार्बन टे«डसम्बन्धी कार्यक्रमपछि उहाँहरुबीच भएको संक्षिप्त भेटवार्तामा मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसको न्यूनीकरणमा सहयोगलगायत विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

मन्त्री शाहीले यसअघि उक्त कार्यक्रममा कार्बन व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रयास गरिरहेको र वातावरण नियमावली संशोधन, ‘लिफ कोलिजन’ सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको नीतिविज्ञ प्रताप पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

कोप–२९ सम्मेलनको यही कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । सम्मेलनमा कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय सत्रमा ८० देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले सहभागिता जनाई सम्बोधन गर्नुभएको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सिमकोट (हुम्ला), १ मङ्सिर : हुम्लाको मध्य भेगमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकामा आगामी मङ्सिर १६ गते हुन लागेको उपाध्यक्ष पदको स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । हुम्लाका जिल्ला न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत शम्भुप्रसाद बरालले औपचारिक रुपमा निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार नै शुक्रबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । निर्वाचनको कार्य तालिकाअन्तर्गत मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत बरालले बताउनुभयो ।

निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ताको समय १० देखि ५ बजेसम्म हुनाका साथै सोही दिन नै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक हुने भएको छ । उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने मङ्सिर ३ गते र उजुरीमाथि छानबिन मङ्सिर ४ गते गरिने भएको बतइएको छ । उजुरीमाथिको छानबिनपछि उम्मेदवारको नामावली सोही दिन प्रकाशन गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने मङ्सिर ५ गते र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सोही दिन प्रकाशन गरेर उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत बरालले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार सविता बुढालाई सर्वसहमत टुङ्ग्याएको भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म उम्मेदवार टुङ्ग्याएका छैनन् ।

गण्डकी, ३० कात्तिक : गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बालबालिका राष्ट्र निर्माणका लागि मानव पुँजी रहेको बताउनुभएको छ ।

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–५, रिभानस्थित निष्पक्ष मावि परिसरमा आयोजित मर्दीखोला नेपाल शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले बालअधिकारको संरक्षण नै सुसंस्कृत परिवार, सभ्य समाज र समृद्ध मुलुक निर्माणको जग रहेको बताउनुुभयो । उहाँले संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गरेको र सबै बालबालिकालाई साक्षर बनाउने अभियानमा सरकार निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

असल अभिभावकत्वले मात्र बालबालिकाको भविष्य र शिक्षामा सुधार गर्न सकिने प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ । “बालबालिकाको हातमा कुटो कोदालो होइन, कलम र किताब नै हुनुपर्दछ । यसका लागि परिवार, समाज, संस्था र सिङ्गो राज्यको दायित्व रहनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुुभयो, “हाम्रो दायित्व बालबालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउनु मात्र पनि होइन, सबै विद्यालयहरूलाई बालबालिकाको इच्छाअनुसार उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउनु पनि हो ।”

प्रतिष्ठानले विसं २०५४ देखि नै यहाँका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, छात्रवृत्ति प्रदान, प्रोजेक्टर, विज्ञान सामग्री तथा कम्प्युटरलगायतका शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेर शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

प्रतिष्ठानका तर्फबाट विभिन्न १० विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरुआत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आज यहाँ सोमत घिमिरेद्वारा लिखित ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले समाजवाद जबर्जस्ती थोपरेर आउने कुरा नभएको सुनाउनुभयो । कुनै पार्टीका दस्तावेजमा लेखेर या अरु देशको नक्कल गरेर वास्तविक समाजवादको मर्म पूरा नहुने उहाँको भनाइ थियो । “वास्तविक समाजवाद न कुनै किताबका पानाबाट निस्कन्छ न पार्टीका उपदेशबाट”, उहाँले भन्नुभयो, “समाजवाद जगैदेखि निर्माण गर्ने कुरा हो । हामीले अब समाजवाद उमार्नु छ, समाजवाद थोपर्नु होइन ।” अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा समाजवादको वैचारिक बहस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पुस्तकका लेखक घिमिरेको लेखनमाथि समीक्षा गर्नुहुँदै उहाँले आफ्नो पार्टीले ‘२१औँ शताब्दीको नयाँ जनवाद’ पुस्तक निकालेर जनताको समाजवादको विषय उठान गर्दै आएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले उक्त दस्तावेजमा असली समाजवादमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र सक्रिय हस्तक्षेपको कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले २०४६ सालदेखि जनताले समाजवादको भाषणमात्रै सुन्दै आएको तर अहिले पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । समाजवादले जनताको भोको पेटसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भए पनि नेपालको राजनीतिक दल सत्तामुखी भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समाजवादबाटै सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति सम्भव हुने र आफ्नो पार्टी यसैका आधारमा सङ¬्घर्षरत रहेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी सरु सिङ्गक लिम्बूले लेखक घिमिरेको पुस्तकमा समाजवादको वास्तविक मार्गदर्शन चित्रण भएको टिप्पणी गुर्नभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत (समाजवादी)का नेता एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । घिमिरेको पुस्तक मदानी बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।

बाकु (अजरबैजान), ३० कात्तिकः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिम भोग्ने राष्ट्रको रूपमा रहेकाले जलवायु उत्थानशील दिगो विकास आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा आज ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्युजीइओ)का अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल ताएरसँग भएको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले उक्त सङ्गठनमा सामेल हुने र यसको सामूहिक प्रयासहरूमा योगदान गर्ने सम्भावित लाभका बारेमा आफूहरू उत्साहित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै कुनै पनि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्लग्नतामा नेपालले स्थापित प्रक्रियाहरू पालना गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमोदन खोज्ने उल्लेख गर्नुभयो । “हामी संयुक्त अरब इमिरेट्स र डब्ल्युजीइओसँँगको सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रहरू विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि र जलवायु वित्तको क्षेत्रमा प्राविधिक तथा वित्त सहयोग, ज्ञान, सीप तथा हरित वित्तका टुल्स हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यहरू अन्वेषण गर्न उत्सुक छौँ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

यस सहकार्यले नेपालका जलवायु चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः रक्षामन्त्री मानवीर राईले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ सोलुखुम्बु जिल्ला नाम्चेमा तैनाथ भगवती प्रसाद गुल्मको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ ।

त्यस क्रममा उहाँले गुल्मको कार्य, जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यस अवसरमा उहाँले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासन कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष र अन्य सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग त्यस क्षेत्रका गतिविधि र समस्याबारे केन्द्रित रही अन्तक्र्रियासमेत गर्नुभएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकलाई अराजकताबाट मुक्त गरेर परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सही दिशा प्रदान गर्न पार्टीले जनजागरणसभा गर्न थालिएको बताउनुभएको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले समाजमा देखिएको अराजकतालाई निरुत्साहित गर्ने कर्तव्य प्रमुख राजनीतिक दलको रहेकाले सभाको आयोजना गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले जनतालाई आशावादी बनाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि समाजमा देखिएको अराजकता चिर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने खालको कुरा खडा गर्न खोजिएको छ तर जनता प्रमुख दलप्रति नै विश्वास र भरोसा गर्छन् र उनीहरूबाट नै सुधारको अपेक्षा गर्छन् भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ, त्यो हिसाबले हामीले जागरणसभा गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले सरकारका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा विश्वव्यापी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “छिमेकी भारतमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले भाषण गरेर हिँडदै गरेको देखिन्छ । सत्तापक्ष भनेको जनताका बीचमा जानै हुँदैन भन्ने होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्तापक्ष पनि जनताका बीचमा जान्छ, आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दछ । भ्रमहरूलाई चिर्दछ । जनतालाई आवश्वस्त बनाउँछ । निराशालाई आशामा बदल्छ ।”

महासचिव पोखरेलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संयन्त्र बनाएको धारणा राख्नुभयो । “संयन्त्रले साझा धारणा बनाउने र सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने काम गर्छ । यसले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन । सरकारको कामका लागि संयन्त्रले सहजीकरण र समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले मुलुकमा अस्थिरता सृजना गर्नेको मनोबल घटेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको सामूहिक प्रतिबद्धता र प्रमुख राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने जुन सङ्कल्प गरेका छन् त्यसले पनि मुलुकमा अस्थिरता सृजना गर्नेको मनोबल घटेको छ । अन्योलताको अवस्था एक हदसम्म अन्त्य भएको छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा राजन भट्टराईले जनताका बीचमा पार्टीको दृष्टिकोण र मान्यता स्पष्ट गर्न जरूरी भएकाले जनजागरणसभाको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सभाका लागि बिहान ११ः३० बजे भद्रकालीबाट सुरु भई र्याली न्युरोड–रत्नपार्क–बागबजार–पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपमा पुगी सभाआयोजना हुनेछ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताविरुद्ध, विधिको शासन र कानुनी राज्यका पक्षमा जनमत निर्माण गर्नका लागि जनजागरणसभा आयोजना गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले सभाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत तयार गर्नेसमेत बताउनुभयो । एमाले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीको मुख्य आयोजनामा यही मङ्सिर ७ गते जनजागरणसभा हुँदैछ ।

बाकु (अजरबैजान), ३० कात्तिकः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले प्रभावकारी सहभागिताका लागि विभिन्न सात विषयगत समूहमा जिम्मेवारी बाँडबाँट गरी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेको छ । सम्मेलन यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२९ मा प्रभावकारी सहभागिताका लागि सम्मेलनसँग सम्बन्धित सात विषयमा सहसचिव र उपसचिवहरूको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समूह निर्माण गरी वार्ता, छलफल र भेटवार्तामा सहभागी भइरहेको जनाएको हो ।

सम्मेलनमा बिहीबार दिउँसोसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । उहाँ बिहीबार नै स्वदेश प्रस्थान गर्नुभएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गरिरहनुुभएको छ ।

मन्त्री शाही र वनसचिव डा दीपककुमार खरालले आज सम्मेलनस्थलमा नेपालका तर्फबाट भइरहेको कामकारबाही र तयारीबारे जानकारी दिन तथा समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो ।

नेपालबाट यहाँ आएका सबै सहभागीहरू उपस्थित सो कार्यक्रममा मन्त्रालयले गठन समूहले हालसम्म गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा सहसचिवहरू धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदिर्शतामा अभिवृद्धि, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, उपसचिव धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहले गरेका कामका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा मन्त्री शाहीले को–२९ सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकता दिएर राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको बताउनुहुँदै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले उठाउँदै आएका जलवायु न्यायका विषयलाई सशक्त बनाउन सरकारी निकायका साथै नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, गैरसरकारी संस्था सबैको सहयोग हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

सचिव डा खरालले विषयगत समूहले सहभागिताका क्रममा गरेका कामको दैनिक रूपमा अनुगमन र समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै प्रभावकारिताका लागि जनशक्तिलाई सशक्त रूपमा परिचालन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सम्मेलनमा सहभागी सबै देशको हितमा मात्र बोल्न र काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै सहभागीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

कोप–२९ मा ७३ हजारको सहभागिता

आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा हालसम्म एक सय ९३ देशका सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विद्यार्थीलगायत गरी ७३ हजार जनाले सहभागिता जनाएको बताइएको छ । सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार नेपालबाट यस सम्मेलनमा आउनका लागि वन मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको टोलीसमेत गरी करिब दुई सय जनाको नाम दर्ता गरिएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश सम्मेलनस्थलमा आइसकेको र केही अझै आउने क्रममा रहेका छन् ।

कोप–२९ सम्मेलनको यही कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । सम्मेलनमा कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरू भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय सत्रमा ८० देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले सहभागिता जनाई सम्बोधन गर्नुभएको युएनफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीयसत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सम्मेलन स्थलमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा सो कार्यक्रको आयोजना गरिएको थियोे ।

यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ नाम दिइएको छ । एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्यबारे यस सम्मेलनमा छलफल हुने र सन् २०२५ देखि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।