काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध गत आइतबार सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीले संसद सचिवालयलाई निलम्बन गर्न पत्राचार गर्यो । प्रहरीको पत्र पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेका छन् । संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’ अब मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनले सांसदका रूपमा कुनै कामकाज गर्न पाउनेछैनन् भने सेवासुविधा पनि पाउनेछैनन्।

निलम्बनको सूचना टाँसेको सोमबार साँझ हो । त्यसअघि दिउँसो रास्वपाका सांसदहरुले सभामुखलाई भेटेर लामिछानेलाई निलम्बन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर रास्वपाका सांसदहरुको आग्रहको कुनै गुञ्जायस रहेन । साँझ संसद सचिवालयले निलम्बनको सूचना टाँस्यो । उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै रास्वपाले पनि कार्यवाहक सभापति तोकेको छ । रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो ।लामिछानेलाई निलम्बन गरेपछि यतिबेला यसविषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । सत्ता पक्षले निलम्बन सही भएको बताएका छन् भने केहीले निलम्बन सत्ताको दुरुपयोगको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङले काठमाडौँ फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङको पद निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि गतवर्ष पुस १२ गते संसद सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध गुरुङ निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गए । गत चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्यो । त्यसपछि मात्र उनले संसदमा प्रवेश पाए ।

गुरुङको तर विशेष अदालतबाट एउटा फैसला आइसकेको विषय हो । तर रविको त भर्खर मुद्दा दर्ता मात्र भएको हो । उनीविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्नु गलत भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य । उनको टिप्पणी छ, ‘रवि लामिछानेका गल्ती/कमजोरी छन् नै । उहाँको मुद्दा र संसद पदको निलम्बन बारे कानुनविद्हरूबीच बिमर्श होला नै । तथापी नागरिकको सामान्य नजरबाट हेर्दा नै उहाँका माथिको मुद्दा तथा निलम्बनमा पूर्वाग्रह र राज्यका संयन्त्रको अवाञ्छित दुरूपयोगको संकेत देखिन्छ । कानुनको शासनका लागि यो राम्रो हैन !’

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य भने निलम्बन कानुनको आवरणमा गरिएको अत्याचार भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘सभामुखले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्नु कानून सम्मत छैन, आपत्तिजनक छ । मुद्दा दर्ता भयो र थुनछेकको आदेश आउन बाँकी छ, थुनामा पठाउने कि नपठाउने । दुनियाँमा सबभन्दा ठूलो अत्याचार भनेको कानुनको आवरणमा गर्ने अत्याचार हुन्छ । फौजदारी मुद्दा दर्ता भएर पनि कतिपय सांसद बाहिर नै हुनुहुन्छ ।’