काठमाडौँ । सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणमार्फत नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेका छन्।

बजेटमा छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष योजना सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकका लागि स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने लक्ष्य बजेटमा समावेश गरिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा जंगल सफारी, पदयात्रा र पर्या पर्यटन विकासमा जोड दिइनेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजिकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ। शुक्लाफाँटा, खप्तड, बर्दिया, रारा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, सौराहा, गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम, कालिञ्चोक, कोशीटप्पु, सगरमाथा, कचनकवल, पाथीभरालगायत क्षेत्रमा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता

सरकारले बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। ती उद्योगका लागि आयकर तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिइने जनाइएको छ। होटल, रेस्टुराँ तथा जंगल सफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तडलगायत प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। बजेटमा स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन पदमार्गको विकास गरिने जनाइएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका आकर्षक स्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ भने कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशूलीलगायत नदीनदीमा र्‍याफ्टिङको व्यवस्था मिलाइनेछ।