संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ईरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि, ईरानले राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेको छ ।

यो निर्णय ईरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को शनिबार बसेको बैठकबाट गरिएको हो, जसको अध्यक्षता राष्ट्रपति मसउद पेसेश्कियानले गरेका थिए ।
परिषद्ले फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी (ई–३ राष्ट्रहरू)ले लिएको कदमलाई ‘अविवेकी’ भन्दै कडा आलोचना ग¥यो । परिषद्ले स्पष्ट रूपमा यस्ता कदमहरू ईरानको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि ईरानले अहिलेसम्म आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे समाधान खोज्न र पारदर्शिता देखाउन प्रयत्न गर्दै आएको दाबी गरेको छ । साथै, युरोपेली राष्ट्रहरूको एकपक्षीय व्यवहारका कारण सहकार्य निलम्बन गर्नुपरेको ईरानले जनाएको छ ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक कूटनीतिक पहल जारी राख्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार, सुरक्षा परिषद्मा सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता (जेसीपीएओ)अन्तर्गत ईरानमाथिको प्रतिबन्ध सहज गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो । अघिल्लो महिनामा ई–३ राष्ट्रहरूले सो सम्झौतामा रहेको ‘पुनः प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था’ सक्रिय गरेका थिए, जसअनुसार ३० दिनभित्र प्रतिबन्ध पुनः लागू हुने प्रावधान छ ।

यी प्रतिबन्धहरू यही महिनाको अन्त्यसम्म लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०१८ मा संयुक्त राज्य राष्ट्रले एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट बहिर्गमन गरेपछि ईरानले पनि क्रमशः सम्झौताको पालना गर्न छोडेको हो ।