काठमाडौं। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित वेदिका केसीमाथि विद्युतीय माध्यमबाट मानहानि हुने प्रकृतिको सामग्री सार्वजनिक गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

बुधबार दिउँसो पक्राउ परेकी केसीलाई सोही दिन साँझ हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको हो। उनीसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिने कार्य जारी राखेका छन् भने अनुसन्धान अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।

साइबर ब्युरोका अनुसार कथावाचिका राधिका दासीले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। उजुरीमा सार्वजनिक रूपमा प्रसारित अन्तर्वार्तामा आफूमाथि आधारहीन र प्रतिष्ठामा असर पुग्ने आरोप लगाइएको दाबी गरिएको छ।

सो अन्तर्वार्ता सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीसँग गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रसारण भएको थियो भने त्यसको भिडियो युट्युबमार्फत पनि सार्वजनिक भएको छ।

प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भिडियो,सामाजिक सञ्जालमा भएका गतिविधि तथा उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई आधार बनाएर आवश्यक प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

अनुसन्धान पूरा नभएसम्म घटनाका सबै पक्षसँग बयान लिने, डिजिटल सामग्रीको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने साइबर ब्युरोको भनाइ छ।

साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिलीप गिरीका अनुसार वेदिका केसीलाई हिरासतमा राखिएको छैन। अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्दा उपस्थित हुने सर्तमा उनलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको हो। उनका अनुसार अहिले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप निर्णय प्रमाण र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा गरिनेछ।

वेदिका केसी पछिल्ला केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक अन्धविश्वास, धामी-झाँक्री, झारफुक तथा आफूले गलत ठानेका धार्मिक अभ्यासविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ताका रूपमा परिचित छिन्।

विराटनगरकी २२ वर्षीया केसीले विभिन्न भिडियो, लाइभ कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन्। उनले आफूलाई समाजमा फैलिएका अन्धविश्वासविरुद्ध सचेतना फैलाउने अभियानमा सक्रिय रहेको बताउँदै आएकी छन्।

यद्यपि, यसपटक भने कथावाचिका राधिका दासीबारे सार्वजनिक रूपमा गरिएको टिप्पणी कानुनी विवादको विषय बनेको छ। उजुरीमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ। यही आधारमा प्रहरीले विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको सामग्री कानुनविपरीत भए–नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कसैको मानहानि हुने, झुटा आरोप लगाउने वा अपमानजनक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य कानुनी दायराभित्र पर्न सक्छ।

त्यस्ता घटनामा अनुसन्धानपछि कसुर पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त पनि लागू हुन्छ।

यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिने अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संरक्षणजस्ता विषयलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने मानहानि, चरित्रहत्या र विवादास्पद अभिव्यक्तिसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएकाले साइबर ब्युरोले यस्ता घटनामा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ।

हाल वेदिका केसीसँग बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेकाले अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष आएपछि मात्र यस प्रकरणमा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने विषय टुंगो लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ।