काठमाडौं । कालिकोटमा करोडौँ मूल्यको सरकारी तथा नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, कालिकोटका जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बमसहित १२ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानमा समितिले स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानुनी प्रक्रिया मिचेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको खुलेको दाबी गरिएको छ।

नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्रै घरजग्गा रहेकोसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ। जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको केही समयमै तीमध्ये केहीले जग्गा बिक्रीसमेत गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

कसलाई कति बिगो ?

अख्तियारले तत्कालीन आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध बिगोसहित कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सोही कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पनि कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको अभियोगमा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले उनीहरूबाट बिगो असुलसँगै गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा पुगेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

आरोपपत्र दायर भएसँगै अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट लाग्नेछ। आरोपितमाथि लागेको अभियोग अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।