काठमाडौं । अध्यागमन विभागका कम्प्युटर अपरेटर राजीव महतोविरुद्ध भिसा अभिलेखमा हेरफेर गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) हुँदै अख्तियार पुगेको अनुसन्धानपछि रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका-२ का ३१ वर्षीय महतोविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर भएको हो ।

महतोमाथि लक्जम्बर्गका नागरिक पाउल क्रिस्टिन्सन पिरेरी गेडिज्टको नाममा रहेको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नाममा कायम गरिदिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा विवरण थपघट गरेको र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महतोको बयान भइरहेको छ । बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ र अदालतले उनलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने अथवा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनेबारे आदेश गर्नेछ ।

अनुसन्धानअनुसार गेडिज्टले सचिवस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा आवासीय भिसा पाएका थिए । सन् २०१९ यता उनको नाममा ६ पटक आवासीय र एक पटक पर्यटक भिसा जारी भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनले भने सन् २०२१ यता १० पटक पर्यटक र दुई पटक अध्ययन भिसा लिएका थिए । उनले आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिए पनि गृह मन्त्रालयबाट त्यससम्बन्धी निर्णय भएको थिएन ।

तर १ जनवरी २०२४ मा गेडिज्टको नाममा जारी भएको आवासीय भिसा नम्बर नै प्रयोग गरी रोबिन्सनको राहदानीमा आवासीय भिसा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गेडिज्टको नाममा भिसा जारी गर्दा १२०० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण भएको र तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १ लाख ५९ हजार ४०८ रुपैयाँ राजस्व ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको अभिलेखसमेत भेटिएको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार त्यसबेला अध्यागमन विभागको गैरपर्यटक शाखामा कार्यरत महतोले आफ्नो युजर आईडी प्रयोग गरी ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन’मार्फत गेडिज्टका भिसासम्बन्धी विवरण रोबिन्सनको विवरणमा मर्ज गरेका थिए ।

सामान्यतः गलत राहदानी नम्बरमा भिसा अभिलेख बनेमा वा एउटै व्यक्तिको विवरण फरक रूपमा प्रविष्ट भएमा त्यसलाई एकीकृत गर्न ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन प्रयोग गरिन्छ । तर महतोले एक व्यक्तिको नाममा रहेको आवासीय भिसा अर्कै व्यक्तिको नाममा कायम गर्न उक्त प्रणाली प्रयोग गरेको आरोप छ ।

महतोले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आफ्नो युजर आईडीबाट त्यस्तो गतिविधि देखिए पनि आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको उनको बयान छ । उनले आफू कार्यरत समयमा विभागको प्रणालीमा ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन’को विकल्प नै नरहेको दाबी गरेका छन् ।

अध्यागमन विभागकै अर्को प्रकरणमा बिना श्रम स्वीकृति कुवेत जान लागेका एक युवालाई प्रस्थान अनुमति दिएको घटनामा छानबिन भइरहेको छ ।

गत ५ असोजमा मनिष बिष्टलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृत टेकबहादुर सेजुवालले प्रस्थान अनुमति दिएका थिए । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार नेपाली पोर्ट प्रणाली र सीसीटीभी फुटेजमा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।

अनुसन्धानअनुसार बिष्ट बिहान करिब साढे ६ बजे अध्यागमनमा पुगेका थिए । उनले सेजुवालसँग करिब आधा घण्टा कुराकानी गरेपछि बिहान ७ बजेर १० मिनेटमा प्रस्थान अनुमति पाएका थिए ।

त्यस क्रममा सेजुवालले जापानमा रहेका आफ्ना जेठान दीपक मल्लको सम्पर्क नम्बर बिष्टलाई दिएको र मल्लसँग ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएपछि २३ हजार रुपैयाँमा लेनदेन भएको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी छ । क्यूआर कोडमार्फत रकम पठाइएको र त्यसपछि बिष्ट कुवेत गएको बताइएको छ ।

अनुसन्धानमा सेजुवालले नै क्यूआर कोड उपलब्ध गराएको खुलेको छ । घटना बाहिरिएपछि उक्त २३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको पनि भेटिएको छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । एकातिर भिसा अभिलेख हेरफेरको आरोपमा मुद्दा अदालत पुगेको छ भने अर्कोतिर श्रम स्वीकृतिबिनाको यात्रालाई अनुमति दिएको विषयमा छानबिन जारी छ ।