काठमाडौं । संघीय संसद्को बर्से अधिवेशनको अन्तिम दिन सरकारले पाँच वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। सडक सुरक्षा, भवन निर्माण, हवाई सेवा र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक अन्तिम दिन संसद्मा पुगेका हुन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक २०८३ र भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन्।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकले सडक पूर्वाधार निर्माणमा सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति घटाउने उद्देश्य लिएको छ। सडक सुरक्षा व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।

भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयकले भवनको योजना, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। परम्परागत तथा रैथाने निर्माण सीप र सामग्रीको प्रवर्द्धनसँगै विपद् उत्थानशील तथा जलवायु अनुकूल भवन निर्माण प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८३ संसद्मा दर्ता गराएका छन्।

यी विधेयकमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन र नियमनलाई छुट्टाछुट्टै संरचनामा व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ। हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको सेवा प्रदायक र नियामकको भूमिकालाई अलग गर्ने गरी कानुनी संरचना बनाउन खोजिएको हो।

हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकले आधुनिक विमानस्थल पूर्वाधार, सुरक्षित एयर नेभिगेसन प्रणाली तथा दक्ष जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित तथा भरपर्दो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संसद्मा दर्ता गराएका छन्।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित विद्यमान सुशासन ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।

सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउँदै कार्यप्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने तथा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

बजेट अधिवेशनमा सरकारले ३५ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ भने १२ वटा विधेयक कानुनमा परिणत भएका छन्।