काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त योजनालाई अघि बढाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। स्वीकृत योजनाका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

त्यसैगरी, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकतामा राख्न बाँकी आयोजनाको विवरण संकलन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम पनि तीनै तहको सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढाइने बताए।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

परिषद्का सदस्यसचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ।

उनका अनुसार तत्काल आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धारका कामलाई निरन्तरता दिँदै अब प्रभावित क्षेत्रको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्स्थापना र प्रभावित समुदायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।