काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसले नेपाल बार एशोसिएसनलाई झस्काएको छ।

बारले सिफारिसमा कानुन व्यवसायीको क्लस्टर र समावेशी सिद्धान्त बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बारका अनुसार संविधानको धारा १२९(५) बमोजिम कानुन व्यवसायीका लागि रहेको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको छ। त्यस्तै धारा ४२(१) को समावेशी सिद्धान्तसमेत पछिल्लो सिफारिसमा आत्मसात् नभएको बारको दाबी छ।

न्याय परिषद्लाई यसअघि पनि कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पटक–पटक आग्रह गरिएको भन्दै बारले पछिल्लो सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको जनाएको छ।

यसैबीच, न्याय परिषद्ले मंगलबार सर्वोच्चका लागि चार उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र जनकपुरका वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी सिफारिसमा परेका छन्।

बारले भने न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न नियुक्ति प्रक्रिया अझ पारदर्शी, समावेशी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।