काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो । लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता आशिष अधिकारीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । योग्यता पुगेको कसैलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन ।’ अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उहाँलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने उनले बताएक छन् । एक पटक नेपाली नागरिकता लिइसकेको र फेरि नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्तिले फेरि नागरिकता प्रमाण पत्र लिनै पर्छ भन्ने नभएको उनको तर्क थियो ।

यो रिट संवैधानिक इजलाससम्म जसरी आइपुग्यो त्यसको प्रक्रिया नै नपुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले तर्क गरेका थिए । उजुरीमार्फत् संवैधानिक इजलाससम्म पुग्नुपर्ने कुरा रिटमार्फत आएको उनको भनाइ थियो । लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए ।