काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौंमा गएरातिको अविरल वर्षापछि भएको डुबानले व्यापक क्षति गरेपछि नदी किनारमा घर नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर साहले मन्त्रिपरिषद्ले र सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटरभित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १ को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट २०८० पुस ३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डको साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले उक्त परमादेशलाई तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

यस्तो छ बालेनको भनाई

निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुराेध ।

• काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तिमा २० मीटर भित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रकाे जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदकाे २०६५/८/१ काे निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घाेषणा गरेकाे थियाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएकाे थियाे ।
• सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे छ । उक्त परमादेशलाई तत्काल देखि कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खाेलाहरूकाे तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त वाढीकाे भेलले पनि परमादेशकाे ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेकाे छ ।
• अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रकाे थप २० मीटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भाैतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।
• तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेवार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु हाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ ।
• यस पृथ्वीका नदी तथा खाेलाहरूकाे पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खाेलाहरूकाे अधिकारकाे संरक्षण गराैं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।
• हेर्नुहाेस, सरकारी मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे सम्बन्धित अंश ।