काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टीभित्रको विवाद नभएर उनले त्यागेको सदस्यता पुनः प्राप्ती गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर बिरोध भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विदा भइसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय पार्टी (एमाले) का लागि नयाँ कुरा भएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको बताएका छन् । यस अवस्थालाई सिष्टम निर्माण गर्न खोज्दा भएको निर्णयमा जनाइएको असहमतिलाई बाहिर निकै ठूलो भए जस्तो देखाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचिन हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टी सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भने, ‘पूर्व राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमालेभित्रको विवाद होइन् नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णय बीच मेल नहुँदाको अन्तर बिरोध प्रकट भएको हो । तर कालन्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धती अनुरुप स्थापित गर्छ ।’

एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट पारे । उप–राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति संकेत गरेका पोखरेलले माओवादी राजनीतिक शिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ । त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रुपमा ल्याउने कुरा स्वभाविक छैन्’ उनले भने, ‘राजनीति क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केहि अन्तरबिरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टीभित्र नीतिगत विवाद होइन् । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो ।’

पार्टीले गरेको निर्णयविरुद्ध केहि नेताहरुले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको बताएका पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने जानकारी दिए । ‘ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले यसअघि गरेको निर्णय अनुसारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिले आफ्ना मत राख्न सक्छन् । त्यसमा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्छ । तर अधिवेशनमा दुई वटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढंगले हुने र बहुमतबाट पारित प्रस्ताव नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले नैं एमालेले फरक मत राख्नबाट बञ्चित गर्‍यो भन्ने हल्ला सत्यमा आधारित छैन् । विधान अधिवेशन शुरु भएकै छैन् त कसरी फरक मत राख्न दिइएन भनेर भनिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा यसबारे घनिभूत छलफल गरिने छ ।