फ्रेङ्कफर्ट । जर्मनीले सोमबार इजरायल–प्यालेस्टिनीबीच वार्ता नगरी दुई–राज्य समाधान सम्भव नहुने भन्दै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा र पोर्चुगलले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएपछि जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

यी देशहरूको कदमलाई गाजामा इजरायली अभियानविरुद्ध दबाबको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिएको छ र गाजाको ठूलो भाग ध्वस्त पारेको छ । यस अभियानका कारण इजरायल आफ्ना सहयोगीहरूको आलोँचनामा परेको छ ।

तेस्रो पक्षको मान्यताले युद्धलाई भड्काएको दाबी गर्दै इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणलाई स्मरण गराएको छ ।

“वार्ताबाट मात्र दुई–राज्य समाधान सम्भव छ, जसले इजरायली र प्यालेस्टिनीलाई शान्ति, सुरक्षा र सम्मानका साथ बाँच्न अनुमति दिन्छ”, न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले भने, “जर्मनीका लागि प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता प्रक्रियाको अन्त्यतिर मात्र सम्भव हुन्छ, तर यो प्रक्रिया अहिले नै सुरु हुनुपर्छ ।”

यहुदी नरसंहारप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै जर्मनीले इजरायललाई आफ्नो विदेश नीतिको आधारशिला बनाएको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजाको केही क्षेत्रमा अनिकाल घोषणा गरेपछि पछिल्ला महिनामा इजरायली अभियान र त्यसको नागरिकमाथिको प्रभावबारे आलोचना तीव्र भएको छ ।

यसैबीच, प्यालेस्टिनीहरूको भविष्यको प्रश्नले प्रभुत्व जमाउने वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभाका लागि एक सय ४० भन्दा बढी विश्व नेताहरू यो हप्ता न्युयोर्कमा भेला हुँदैछन् ।