काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देशभरि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । यही तयारीबीच पार्टीको संगठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ भने कैलालीमा चाहिँ केही नेता–कार्यकर्ताको संगठित सदस्यता सूचीबाटै ‘हराए’ पछि विवाद बढेको छ र छानबिन समेत सुरु भएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार भर्चुअल बैठकमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन तय गरिएको हो । निर्देशनअनुसार कुनै पनि जिल्लाले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नै पर्नेछ । केन्द्रले पठाएको पछिल्लो परिपत्रलाई नै आधार मान्न भनिएको छ ।

साथै प्रत्येक जिल्लाले अन्तिम मतदाता संख्याबारे तत्क्षण केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि छनोट गर्नका लागि १२ गते साँझसम्म प्रयास गर्ने, त्यसमा सफलता नपाए १३ गते अनिवार्य रूपमा निर्वाचनको बाटो समातिने निर्देश गरिएको छ । विभागका अनुसार कुनै पनि कारण देखाएर १३ गतेको कार्यक्रम सार्न नपाइनेछ । केही ठाउँमा प्रतिनिधि उम्मेदवारी शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको सूचनापछि अधिकतम शुल्क १ हजार रुपैयाँ तोकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यता, कैलालीमा भने प्रतिनिधि आकांक्षी रहेका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ताको नाम नै केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणित गरेको सूचीमा नदेखिएपछि अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनदेखि जिल्ला सचिवालयसम्म जिम्मेवारी सम्हालिसकेका १३ जनाको संगठित सदस्यता सूचीमै नाम नआएपछि एमाले कैलालीले छानबिन समिति गठन गरेको छ । टेक बुढाको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले छुटेको कारणबारे छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाएपछि थप निर्णय हुने जिल्ला इन्चार्ज नारदमुनि रानाले बताएका छन् ।

४० वर्षमुनिका कोटाबाट प्रतिनिधि बन्ने तयारीमा रहेका कुमार बडैला, दीपक रावल, प्रकाश खड्का लगायतका नेताहरूले आफूहरूले नियमित रूपमा सदस्यता नवीकरण गरिरहे पनि नियतवश नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन् । रावलका अनुसार गत १७ वर्षदेखि निरन्तर सदस्य भएर काम गरिरहेकाहरूलाई गुटगत कारणले पछाडि धकेलिएको हो । खड्काले पनि परिवारका सबैको नवीकरण प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि आफू मात्र सूचीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला कमिटीलाई दिएर भनेको निवेदनपछि जिल्लाले छुटेका सबै नाम प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रमा पठाइसकेको छ । प्रदेश कमिटीले पनि संशोधनका लागि केन्द्रलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ । मंसिर २७ देखि २९ गते काठमाडौंमा हुने एमालेको ११ औँ महाधिवेशनका लागि मंसिर १३ गते देशभरका निर्वाचन क्षेत्र तथा विदेशस्थित संगठनहरूमा एकैदिन प्रतिनिधि छनोट हुनेछ। महाधिवेशनमा करिब २२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने  जनाएको छ। प्रतिनिधि छनोटका कडाइका निर्देशसँगै कैलालीमा देखिएको सदस्यता विवाद मिल्ने हो कि झन् गहिरो बन्दै जाने हो—अब केन्द्रको निर्णयबाटै स्पष्ट हुनेछ।