काठमाडौँ । साढे चार वर्ष अघिको कुरा हो । मेलम्चीले एक्कासी विपत्ति झेल्यो । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको भ्रेमाथाङमा गएको भीमकाय पहिरो लेदो सहित बगेर आउँदा झन्डै ५ सय घरधुरी प्रभावित भए । मेलम्ची बजारलाई उठीबास लगाएको मेलम्ची यतिबेला शान्त देखिन्छ । अहिले पनि किनारमा बनेका बगरयुक्त खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहराले विपत्तिको त्यही समय सम्झाउँछन् ।

दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्यून छ । विपत्तिको साढे चार वर्ष बितिसक्यो । तर पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुन सके । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ-समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो ।

५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउनुहुन्छ । उनले भनिन्, ‘मेलम्ची बाढीबाट करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०÷३० करोड मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रमबिनै सम्भव छैन । उनले स्थानीय तहसँग स्रोत नभएको भन्दै यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानुनको साँघुरो परिभाषा भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ । घर भत्किएको छैन भनेर कानुनले लाभग्राही मान्दैन।’ उनले ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएको बताउँदै कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ति र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले नसमेटेको र यो विषय क्षतिपूर्तिको दायरामा नपरेको बताए । उनले थपे, ‘विपद्लाई फास्ट–ट्र्याकबाट क्षतिपूर्ति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन् ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गर्नु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘कतै एक–दुई घर भत्किन्छन्, कतै पाँच–छ सय घर भत्किन्छन् । तर कार्यविधि एउटै हुन्छ—पाँच लाख पाउने ।’ उनले विपद्को प्रकृति र हानि–नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि ठूला क्षति सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएका छन् । त्यो पनि एउटै मापदण्डमा हाल्नु हुँदैन । साधारण नौ–दश वटा घर भत्किएकोलाई के मान्ने ? सय–दुई सय घर भत्किएकोलाई के मान्ने ? यी कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपद्को प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’उनले हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेको बताउँदै भने, ‘एक–दुई वर्षका लागि बनाइने टहरा पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा तीन–चार वर्ष टिक्ने संरचना चाहिन्छ ।’ उनले स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

नीतिले समेट्दैन गैरआर्थिक क्षति

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।

बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ । तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन । विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ । यही नीतिगत दूरीका कारण मेलम्ची बाढी साढे चार वर्षसम्म पनि समाधानविहीन बनेको छ ।