काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीले पार्टीभित्रै क्षेत्रीय असन्तुलनको बहस चर्काएको छ । सार्वजनिक सूचीअनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लाबाट मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ भने २१ जिल्लाबाट एक जना पनि समेटिएका छैनन् । विशेष गरी झापा र दाङ जस्ता जिल्लाबाट अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुँदा रूपन्देही, प्यूठान जस्ता ठूला जिल्लाहरू शून्यमा परेका छन् ।

एमालेको बन्दसूचीमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ओखलढुंगा, गोरखा, बागलुङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, रसुवा, मनाङ, नवलपुर (पूर्व), रूपन्देही, सल्यान, पश्चिम रुकुम, दैलेख, डोल्पा, डोटी, जुम्ला, बाजुरा, बैतडी र डडेल्धुराबाट कुनै पनि प्रतिनिधि समावेश छैनन् । समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा बढी झापाबाट नौं जनाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । झापा ठेगाना भएकामध्ये जनजाति महिला क्लस्टरबाट अनिता सुब्बा, जनजाति पुरुषबाट विद्यानन्द राजवंशी, खस–आर्य महिलाबाट नर्मदादेवी शिवाकोटी, मेनुका काफ्ले र लता प्रसाईं, दलित महिलाबाट निता घतानी, दलित पुरुषबाट जितु दर्जी गौतम र सोम पोर्तेल तथा मधेशी महिलाबाट बिना शाह महतो सूचीमा परेका छन् ।

समानुपातिक बन्दसूचीले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गम्भीर असन्तुलन देखाएको छ । प्रदेशबाट १८ जना समेटिँदा महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङबाट ४ जना समावेश भएका छन् । पाल्पाबाट पनि ४ जना परेका छन् । तर, ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देही र प्यूठानबाट एक जना पनि नपर्नुले स्थानीय तहमा असन्तोष बढाएको छ । रूपन्देही एमालेका प्रभावशाली नेता तथा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिव छविलाल विश्वकर्मा यही जिल्लाका भए पनि समानुपातिक सूचीमा जिल्लाको नामै नपर्नु कार्यकर्ताका लागि चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । जिल्लाबाट विभिन्न क्लस्टरमा सिफारिस गरिएका सबै नाम केन्द्रले काटेको पुष्टि भएको छ ।

दाङबाट कोमल वली, एञ्जिला थापा, शान्ता चौधरी र साजिदा खातुन सिद्धिकी सूचीमा परेका छन् । शान्ता चौधरी यसअघि दुई पटक समानुपातिक सांसद भइसकेकी हुन् भने कोमल वली पनि पूर्व सांसद तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । पाल्पाबाट ठानेश्वरप्रसाद बस्याल, हिरुसरा राना, ओमबहादुर घर्ती मगर र रोजी खातुन परेका छन् । यस्तै बाँके, रोल्पा, रुकुम पूर्व, गुल्मी, बर्दिया, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट सीमित संख्यामा प्रतिनिधित्व गरिएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले समानुपातिक सूची केन्द्रले नै तयार पारेको र प्रदेश–जिल्लासँग पर्याप्त समन्वय नभएको बताएका छन् । रूपन्देही अध्यक्ष यज्ञ गैरेले भने ठूलो निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई पूरै बेवास्ता गर्नु ‘गम्भीर भूल’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेले ११० जनाको समानुपातिक सूची बुझाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले हाल क्लस्टरअनुसार सूचीको अध्ययन गरिरहेको छ । पुस २० गतेसम्म अध्ययन सकिने, २७ गतेसम्म संशोधन गर्ने, २८ गते नाम फिर्ता लिने र २० माघमा अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी २१ फागुनमा मतदान हुनेछ ।