काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा रहेको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको कार्ड फाले । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा यी दुई दल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बाटो सहज देखिन्थ्यो । तर, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा आवश्यक बहुमत नपुग्दा उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेन ।

त्यतिबेला राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दलका रूपमा थियो । माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एउटै राजनीतिक कित्तामा रहेकाले कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव त्यहीँ अड्कियो । परिणामस्वरूप, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने उनीहरूको रणनीति तत्कालका लागि तुहियो ।

तर, आइतबार देशको सातै प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अहिले कांग्रेस र एमालेका गरी ३५ जना सदस्य पुगेका छन्, जुन स्पष्ट बहुमत हो ।

यससँगै ‘माथिल्लो सदन’ भनिने राष्ट्रियसभामा कांग्रेस–एमालेको निर्णायक पकड स्थापित भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रियसभाको यो गणितीय परिवर्तन संख्यात्मक नभई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । उनीहरूको विश्लेषणमा कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रियसभामा बहुमत सुनिश्चित गर्नुको दीर्घकालीन उद्देश्य आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको सम्भावित शक्ति सन्तुलनलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो ।

विशेषगरी, यदि आगामी निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत नयाँ राजनीतिक दलहरूको बहुमत प्रतिनिधिसभामा पुग्यो र उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च तहका पुराना दलका नेताहरू तथा पूर्वसत्ताधारीहरूलाई लक्षित गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रयास गरे भने राष्ट्रियसभाले त्यसमा ‘ब्रेक’ लगाउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपालको संसदीय प्रणालीअनुसार कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित हुन अनिवार्य छ । एउटै सदनबाट पारित भएर मात्रै विधेयकले कानुनको रूप लिँदैन । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कांग्रेस–एमालेले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलहरूले चाहेअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउन खोज्दा राष्ट्रियसभामा कांग्रेस–एमाले बहुमत बाधक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसले भावी दिनमा संसद्भित्र शक्ति संघर्ष अझ चर्किन सक्ने संकेत पनि दिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा देखिएको यो नयाँ शक्ति सन्तुलनले केवल वर्तमान राजनीति होइन, आगामी निर्वाचन पछिको शासन प्रणाली, कानुन निर्माण प्रक्रिया र भ्रष्टाचारविरुद्धको राजनीतिक एजेन्डामाथि समेत गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकका केही कडा प्रावधानमा नेता र कर्मचारीले सुटुक्क परिवर्तन गरिदिएका थिए ।

जबकि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वको १०८ औँ भ्रष्ट देशको सूचीमा छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने भ्रष्टाचारको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ राजनीतिक दलहरू रास्वपा, श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासम्बन्धी एजेन्डाहरू उठाएका छन् ।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि कानुन संशोधनमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, त्यस्ता कानुन पारित हुन नदिन कांग्रेस–एमालेले रणनीतिक रूपमा राष्ट्रियसभामा बहुमत सुरक्षित गरेका हुन् ।