काठमाडौं । विद्यार्थीको पाठ्यभार घटाउनेदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई पाठ्यक्रममा समेट्नेसम्मका सुझाव शिक्षा मन्त्रालयले संकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने सुझाव आएको हो ।

सहभागीहरूले पाठ्यक्रममा रहेका अनावश्यक विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउँदै शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै एआईसम्बन्धी ज्ञानसमेत विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

कोशी प्रदेशमा शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढाउने किसिमको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा भने विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय सम्भावनासँग जोडिएका ज्ञान र सीप पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा एआईसम्बन्धी विषयलाई समेत स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सहभागीहरूले मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा विद्यार्थीको दक्षता बढाउनुपर्ने, स्थानीय ज्ञान र सीपबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । कृषि, प्राविधिक तथा पूर्वव्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरी आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

लुम्बिनीका सहभागीहरूले पाठ्यभार र विषयवस्तु घटाउनुपर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै रोजगारी र उद्यम गर्न सक्ने बनाउने शिक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कर्णालीमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र पटकपटक हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट उत्पन्न अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रधानाध्यापकलाई केवल प्रशासक नभई शैक्षिक नेतृत्वको भूमिकामा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत आएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रारूप परिमार्जनका क्रममा पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेको हो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार २८ जिल्लापछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट समेत सुझाव लिइनेछ । केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव संकलन गरिनेछ ।

सातै प्रदेशका छलफलबाट पाठ्यभार घटाउने, शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने, प्रविधि तथा एआई समेट्ने र स्थानीय आवश्यकता तथा जीवनोपयोगी सीपलाई प्राथमिकता दिने विषयमा साझा धारणा देखिएको छ ।

प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।