काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको तयारी अघि बढेको छ।

समिति गठनको प्रारम्भिक खाका बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकबीच छलफल भइरहेको छ। संसदीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समितिमा दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तयारी छ।

रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बुधबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार संसदीय समिति गठनका लागि दलहरूबीच छलफल भइरहेको हो।

सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो।

एउटा संसद् बाहिरका दलसमेत सहभागी हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अर्को संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सम्मिलित संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको थियो।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरिरहेका छन्। संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल सहभागी छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि संयन्त्रमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए।

खरेलका अनुसार उक्त संयन्त्रलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक तहबाट सहमति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखमार्फत संसद्मा औपचारिक पहल गर्ने तयारी छ।

खरेलका अनुसार एक साताभित्र समिति गठन गर्ने र संसद्मा दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सहमति भएको छ।

उनले संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संसद्समक्ष प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको बताए।

हाल संसद्मा रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकबीच समितिको संरचना, नेतृत्व र प्रतिनिधित्वबारे छलफल भइरहेको छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि संसदीय विशेष समितिको नेतृत्वलगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताएकी छन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएपछि त्यसको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

उनले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

बैठकमा उद्धार र राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

लामिछानेले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं। जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्।’

सर्वदलीय बैठकले जारी गरेको १० बुँदे संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारी कामकारबाहीको अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनसँगै राष्ट्रिय विपद् नीतिलाई समयअनुकूल सुधार गर्ने तथा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति उल्लेख थियो।

प्रस्तावित संसदीय समिति तत्कालको बाढी र त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नराखी विपद्पूर्व तयारी, जलवायु परिवर्तनको असर, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकाससँग जोडिएका नीतिगत विषयमा समेत काम गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच समिति गठनको औपचारिक प्रक्रिया, नेतृत्व र सदस्य संख्यामा सहमति जुटाउनुपर्नेछ।

सहमति बनेमा एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने तयारी छ।