काठमाडौँ / पशु संवद्व निकायहरुले सरकारले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुलाई गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै पशु सेवा विभागको गेटमा ताला लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुलाई गाभ्ने, खारेजी गर्ने र शुन्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै संवद्ध निकायहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन लगायत पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुले बिहीवारदेखि विभागको मुल गेटमा ताला लगाएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरुमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । लम्पी स्किन लगायतका रोगहरुले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलन भन्दापनि वार्ताबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।

दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रा खडा भएका संरचनाहरुमाथि प्रहार भयो । यसरी आन्दोलन गरिरहने भन्दापनि यसको सार्थक सोलुसनपनि खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले मन्त्रीज्युको सचिवालयलाई पनि चाँडै वार्ता राख्नुपर्छ भनेर भनेको छु । आन्दोलनको मर्मपनि संरचना हुनुपर्छ भन्ने नै हो । आन्दोलनको माग निकै ठूलो पनि छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पनि चाँडै नै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास निस्किनुपर्छ भनेर आफ्नो राय राखिसकेको छु । आन्दोलन लामो गर्ने भन्दापनि हामी आफ्नै संस्थाभित्र छौं भने हामीले सोलुसन खोज्यौं र यस पशु सेवाको जुन महत्व छ ।

अहिले देश लम्पी स्किनले आक्रान्त भएको अवस्था छ । सरकारले उत्पादन गरेको खोप बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । एक करोड ४० लाख भेडा बाख्रा छन् । भ्याक्सिन उत्पादन प्रयोगशाला, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला आवश्यक छ । विभिन्न क्वारेन्टाइन कार्यालय लगायतका संरचनामा प्रहार भएको छ । यस्तै, छुटेका संरचनाहरु पनि छन् । संस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । सार्थक वार्तामार्फत समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।’

सरकारले खारेजी तथा पुनःसंरचनाको नाममा शुन्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपंक्षी क्षेत्रका निकायहरुमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपंक्षी संक्रामक रोगहरु नियन्त्रणका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।