काठमाडौँ, २२ माघ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) ले आफ्ना कामको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  टेलिकमको २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले टेलिकमको आम्दानी बर्सेनि घट्दै गएको र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “सरकारी कम्पनीमध्ये टेलिकमप्रति हामीले गर्व गरिरहेका छौँ, तर प्रतिस्पर्धी बजारमा यही पाराले टेलिकम चल्दैन, यही बेलामा हामीले समीक्षा गर्न सकिएन भने पछि पछुतो हुनसक्छ ।” 

मन्त्री गुरूङले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई टेलिकमले अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि टेलिकममा कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर जनताको हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

“सुशासनसँग जोडिएको विषय इ–गभर्नेन्स हो, त्यसको लागि फोर–जी गाउँ–गाउँमा पुग्नु पर्‍यो, त्यसो गरेको खण्डमा यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ”, मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो । उहाँले अहिले पनि ग्रामीण स्थानमा टेलिकमको टावरको समस्या भइरहेको बताउँदै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवामा ध्यान दिन टेलिकमका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । 

बढी जनसङ्ख्या भएको मधेसका २२ वटा जिल्लामा अहिले पनि टेलिकमको उपस्थिति कमजोर रहेको जनाउँदै यो वर्ष मधेसमा पर्याप्त टेलिकमको पूर्वाधार विकास गरी अवरोधरहित सेवा–प्रवाह गर्न पनि मन्त्री गुरूङले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले ‘सामाजिक मिडिया प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको बताउनुभयो । नेपाललाई ‘आइटी हब’ को रूपमा विकास गर्नका लागि सञ्चार, सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका अन्य ऐन/कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

सरकारका प्रवक्ता गुरूङले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा जनताको हितको निम्ति सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनुपरेको प्रष्ट पार्नुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका अध्यक्ष राधिका अर्यालले भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट गाउँमा टेलिकमले सेवा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुलुकलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग पुर्‍याउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 

काठमाडौँ, २२ माघः नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । लिमिटेडले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि स्थापना भएको पाँच दशकपछि आज औषधि व्यवस्था विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

“विसं २०२९ सालमा कम्पनी स्थापना भए पनि २०६४/६५ सम्म जिएमपीको प्रावधान थिएन, यो प्रावधान आएपछि कम्पनीले औषधि उत्पादन बन्द गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७४ सालदेखि कम्पनीले सो मापदण्डमा औषधि उत्पादन सुरु गरेपछि आज मात्रै उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएको हो ।

प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो उहाँले  बताउनुभयो । हाल कम्पनीले ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट (ओआरएस), ट्याबलेट र हेमोडालाईसस  फ्लूइड  (पार्ट–१ र २) अन्तर्गत १४ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । 

कम्पनीले आगामी दिनमा दीर्घरोगीका लागि लक्षित गरी कोलेस्ट्रोल, सुगर र प्रेसरको औषधि उत्पादनका योजना बनाएको महाप्रबंधक पनेरु बताउनुभयो । सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भए कम्पनीको योजनामा रहेका सबै ९८ वटा प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न समेत सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

दीर्घरोगीका लागि औषधि उत्पादन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच दीर्घरोगीका लागि औषधि उत्पादनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ, आजैमात्रै निर्णय भइ अनुसन्धानको काम सुरु भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।