काठमाडौँ, २ जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसद योगेश भट्टराईले पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले कम बजेटबाट पनि प्रतिफल दिने आयोजना तयार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ठूला परियोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत बजेट ठूला आयोजनामा लगाऔँ, बाँकी रकम अन्य प्रभावकारी परियोजनामा विनियोजन गरौँ । सङ्घीय सांसदलाई पनि यस प्रक्रियामा संलग्न गरौँ । यसले बजेट कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।”

उहाँले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुनु निर्माण व्यवसायीका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यावहारिक बनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बजेट हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद भट्टराईले संसद्, न्यायालय र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरू विकासमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उत्पादन र वितरणमा समानुपातिकता नआएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको मूल आधार हो । अहिले नै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिएनौँ भने आगामी पुस्तालाई के देखाउने ?”

सहकारीपीडितको न्यूनतम लगानी फिर्ता गर्न सरकारलाई विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, उहाँले हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने र लघुवित्त तथा मिटरब्याजपीडितहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले आगामी बजेटले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने र नेपाली जनतामा आशावाद र विश्वास जगाउने उल्लेख गर्नुभयो ।