काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको बताएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको हो ।

महासंघले भनेको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ ।’

महासंघले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको, निवृत्तिभरण प्रयोजनका निम्ति अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आमशिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित नगरिएको, विभागीय कारबावाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको लगायत विषयमा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै अझ सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।