जेरुसेलम । इजरायलले बिहीबार कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा २२ वटा यहुदी बस्ती स्थापना गर्ने बताएको छ । यसमा सरकारी अनुमति बिना नै निर्माण गरिएका चौकीहरूको वैधानिकीकरण पनि समावेश छ ।

इजरायलले सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा गाजा पट्टी र पूर्वी जेरुसेलमसँगै वेस्ट बैंक कब्जा गरेको थियो र प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो भविष्यको राज्यका लागि तीनवटै क्षेत्र चाहन्छन् ।

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बस्तीहरूलाई अवैध र दशकौँ पुरानो द्वन्द्व समाधानका लागि अवरोधका रूपमा हेर्छन् ।

रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले वेस्ट बैंकका लागि बाइबलीय शब्द प्रयोग गरेर ‘जुडिया र सामरियामा हाम्रो पकड बलियो बनाउँछ’, ‘इजरायलको भूमिमा हाम्रो ऐतिहासिक अधिकारलाई स्थापित गर्दछ र प्यालेस्टिनी आतङ्कवादको दमनकारी प्रतिक्रिया हो’ भने ।

उनले यो ‘इजरायललाई खतरामा पार्ने प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई रोक्ने रणनीतिक कदम’ पनि भएको बताए ।

इजरायलले पहिले नै यस क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी बस्ती निर्माण गरिसकेको छ । त्यहाँ करिब पाँच लाख बसोबासकर्ता बस्छन् । बस्तीहरू साना पहाडी चौकीहरूदेखि अपार्टमेन्ट ब्लकहरू, सपिङ मलहरू, कारखानाहरू र सार्वजनिक पार्कहरूसहितका पूर्ण विकसित समुदायहरूसम्म फैलिएका छन् ।

वेस्ट बैंकमा ३० लाख प्यालेस्टिनी बस्छन् । उनीहरू पश्चिमी समर्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको जनसङ्ख्या केन्द्रहरूको प्रशासनमा इजरायली सैन्य शासनअन्तर्गत बस्छन् । बसोबास गर्नेहरूसँग इजरायली नागरिकता छ ।

हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणले गाजामा युद्ध सुरु गर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि नै प्यालेस्टिनीहरूलाई वेस्ट बैंकको साना र साना क्षेत्रहरूमा सीमित पार्दै र व्यवहार्य, स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापनाको सम्भावनालाई अझ टाढा बनाउँदै इजरायलले हालका वर्षहरूमा बस्ती निर्माणलाई तीव्र पारेको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बलपूर्वक कब्जा गरिएको इलाकामा इजरायलको दावीलाई समर्थन गरेर र बस्तीहरूलाई वैधानिक बनाउने कदमहरू चालेर दशकौँको अमेरिकी विदेश नीतिलाई तोड्यो ।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना धेरैजसो पूर्ववर्तीहरूझैँ बस्तीहरूको विरोध गरे तर तिनीहरूको वृद्धि रोक्न इजरायलमाथि कम दबाब दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शीर्ष अदालतले गत वर्ष कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको उपस्थिति गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको थियो र यसलाई अन्त्य गर्न र बस्ती निर्माण तुरुन्तै रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको १५ न्यायाधीशको प्यानलको गैर–बाध्यकारी रायको निन्दा गर्दै यी क्षेत्रहरू यहुदी जनताको ऐतिहासिक मातृभूमिको हिस्सा भएको बताएको छ ।

– युद्धग्रस्त गाजामा बस्तीहरूको आह्वान –

इजरायलले सन् २००५ मा गाजा पट्टीबाट आफ्ना बस्तीहरू फिर्ता लियो तर वर्तमान सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई पुनः स्थापित गर्न र क्षेत्रको धेरै प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्यालाई स्वैच्छिक आप्रवासनका रूपमा वर्णन गरेर अन्यत्र पुनःस्थापित गर्न आह्वान गरेका छन् ।

प्यालेस्टिनीहरूले त्यस्ता योजनाहरूलाई आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती निष्कासनको खाकाका रूपमा हेर्छन् र विज्ञहरू यी योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

दशकौँसम्म इजरायल–प्यालेस्टिन भूमि प्रयोगको ढाँचाको अध्ययन गरेका बेन गुरियन विश्वविद्यालयका वातावरणीय अध्ययनका प्राध्यापक याकोभ गार्बका अनुसार इजरायलले अहिले गाजाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र नियन्त्रण गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा इजरायलसँगको सिमानामा रहेको बफर जोनका साथै अहिले प्रायः निर्जन रहेको दक्षिणी सहर रफाह र इजरायलले खाली गर्न आदेश दिएका अन्य ठूला क्षेत्रहरू समावेश छन् ।