आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र गत वर्षको अधिकांश समय शहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत जुधिरहेको थियो ।

पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दिगो पुनरुत्थानका लागि जोखिम निम्त्याएको छ ।

अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको कर नीतिबारे नयाँ दिल्लीले हाल वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बचाउने आशा गरिरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र शान्त मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले भारतको केन्द्रीय बैङ्कलाई अर्को हप्ताको समीक्षा बैठकमा ब्याज दर सहज चक्र जारी राख्न विश्वस्त पार्नेछ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आँकडा विश्लेषकहरूको ६.३ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा केही माथि थियो तर सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।

जनवरीदेखि मार्चसम्मको पछिल्लो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा छिटो र ६.८ प्रतिशतको वृद्धिको विश्लेषकहरूको अनुमानलाई पछाडि पार्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चको त्रैमासिक वृद्धिलाई बढ्दो निर्माण क्षेत्रले मद्दत गरेको जनाइएको छ।

भारत अझै पनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । थप आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ दिल्लीले पर्याप्त राम्रो तलब पाउने रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।

गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई यस वर्ष आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न बाध्य बनाएको थियो।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (भारतीय केन्द्रीय बैंक)ले पनि फेब्रुअरीमा करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरमा कटौती गरेको थियो भने अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो ।

एक सरकारी अधिकारीले हालै भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि देशको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानले यो वर्षको अन्त्यसम्म यो परिवर्तन नहुने सङ्केत गरेको छ।