काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसिएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने स्पेशल ड्रइङ राइट (एडिआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषण (बजेट फाइनान्सिङ) का लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षाका लागि आईएमएफ मिसन टोली नेपाल आएको हो ।