Author: nepal one

काठमाडौं, २७ फागुन – काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ । 

काठमाडौंको धाप र सुन्दरीजल तथा भक्तपुरको नगरकोट क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ ।  

देशमा गणतन्त्र सुरुवातसँगै विक्रम संवत् २०६५मा डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए।नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।

देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको १५ वर्ष हुन लागेको छ।आम सर्वसाधारण राष्ट्राध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेसँगै त्यसले राष्ट्रप्रमुखका नाममा देशले बेहोर्दै आएको व्ययभार पनि कम हुने अपेक्षा आम सर्वसाधारणले गरेका थिए।तर बेला बखत खास गरी पूर्व राष्ट्रपतिले राज्य ढुकुटीबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन्।

नेपालमा बहालवाला अनि पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राज्यबाट आखिर के कति सुविधा प्राप्त गर्छन्?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले के कस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्?
बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ।उक्त ऐनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी तथा इन्धन अनि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रति महिना रु १,५०,४५० बुझ्ने र पोसाकका लागि वार्षिक रु २५,००० व्यवस्था छ भने उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब रु १,०८,०३० छ। उनले वर्षमा २०,००० पोसाक खर्च प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार अनि भइपरि खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ।यो कानुन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको अतिरिक्त रकम पाउँछन्। यस्तो रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चबापत दिइने उल्लेख छ।त्यस्तो खर्चको बिल भरपाई पेस गर्नु पर्दैन।

त्यस्तै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले दैनिक भत्ता अनि बीमाको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ।देशभित्रै भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ३,३०० रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता पाउँछन् भने विदेश भ्रमणका क्रममा दिनको २५० अमेरिकी डलर (बुधवारको विनिमय दर अनुसार ३२ हजार ८०० भन्दा बढी) भत्ता प्राप्त गर्छन्।

युरोपेली राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिङ्गापुर, लेवनान र बहराइनको भ्रमण गर्दा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ।

चाडपर्व खर्चबापत उनीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सचिवालयमा कति कर्मचारी हुन्छन्?
ऐनले राष्ट्रपतिका लागि १९ जना र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ।कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवैको सचिवालयमा एक एक जना राजपत्रमा अङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव रहने प्रावधान छ।राष्ट्रपतिलाई एक जना प्रथम श्रेणी सरहका सह स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन।

त्यस्तै द्वितीय श्रेणी सरहका उप स्वकीय सचिव राष्ट्रपतिलाई दुई जना र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना उपलब्ध गराइएको छ। त्यसबाहेक दुबैलाई स्वकीय अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर अनि प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ।

राष्ट्रपतिलाई चार चार जना र उपराष्ट्रपतिलाई तीन तीन जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारी लगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

‘कुरुवालाई पनि भत्ता’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक एक जना निजी चिकित्सक पनि उपलब्ध गराइएको छ।उनीहरूको स्वदेशमा उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्पतालमा भर्ना भएका बेला कुरुवा बसेबापत तीन जनासम्मको ‘मनासिब खर्च’ पनि सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे के छ व्यवस्था?
अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ।पूर्वउपराष्ट्रपतिको नाममा भने हालसम्म ‘कुनै पनि निर्णय भएको नपाइएको’ गृह मन्त्रालयका उप सचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए।

‘‘अहिले चाहिँ पूर्व उपराष्ट्रपति समेतलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको बुझेको छु। तर आधिकारिक रूपमा निर्णय भए जस्तो लाग्दैन,’’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका तामाङले भने।उनका अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

त्यस्तै आवास सुविधा अन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। काठमाण्डूमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइने गरेको छ।‘‘काठमाण्डूमा घर हुनेलाई चाहिँ मासिक दुई लाख रुपैयाँ जुन मैले भने त्यसको आधा रकम उपलब्ध गराइने छ भनेर निर्णय भएको देखिन्छ,’’ तामाङले भने।

त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सो सरह इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।पूर्व राष्ट्रपतिलाई सचिवालयको सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ।सरकारले उप सचिव स्तरका कर्मचारीलाई निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ।त्यस्तै पत्रपत्रिका, बिजुली लगायतको बिल बमोजिम रकम भुक्तानी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ?
तामाङका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि २०७७मा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा आधारित रहेर सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ।उक्त कार्यविधि सुरक्षा प्रयोजनका लागि गोप्य राखिएको उनले जानकारी दिए।

‘‘त्यसैलाई प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने गरेका छौँ उच्च पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई,’’ उनले थपे।उपराष्ट्रपतिको हकमा स्पष्ट निर्णय नभएको सरकारी भनाइ रहे पनि सवारी साधन, चालक लगायतको सुविधा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।‘‘तर उहाँलाई (उप राष्ट्रपतिलाई) कसरी उपलब्ध गराइएको छ भन्ने विषयबारे निर्णय भने मैले पाइनँ,’’ उनले भने।

‘‘हिजो (मङ्गलवार) भएको छलफलमा पूर्व उप राष्ट्रपतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले (सुविधा दिने) निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। त्यो सुविधा हालका पूर्व उपराष्ट्रपतिले पनि पाउनु हुने छ।’’२०७२ कार्तिकमा कार्यकाल सम्पन्न भएको ६ महिनापछि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचारमा परमानन्द झालाई पूर्व उपराष्ट्रपतिका हैसियतमा कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ।

समाचारमा उनलाई उपलब्ध गराइएका सवारी चालकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको भार उनकै नाममा आएको बताइएको छ।विगतमा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले कानुन नै ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा कानुन बनाएर मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।त्यसपछि २०६९, २०७३ र २०७५ मा अध्यादेश मार्फत उक्त विषयलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए पनि अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत हुन नसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप सुविधा माग पनि गर्न मिल्छ?
अधिकारीहरूका अनुसार खास गरी औषधोपचारका विषयमा सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ।त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव लाने गरेको र कहिलेकाहीँ ठाडो प्रस्तावका रूपमा निर्णय भएर पनि आएको देखिएको तामाङ बताउँछन्।

पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइएको विवरण आफूले प्राप्त गरेको तामाङले जानकारी दिए।उनका अनुसार २०७९ कार्तिक तीन गतेको निर्णय अनुसार यादवलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।त्यस्तै २०७८ कार्तिक ८ गतेको निर्णय अनुसार उनलाई १० लाख उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।

काठमाडाैँ । निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो ।

जीडीपीमा हाल ४८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए । निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्धको समयमा एउटै पार्टीमा रहेका तर अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित माओवादी धारका पार्टीहरू एकीकृत हुने क्रममा छन् ।

माओवादी जनआन्दोलनका कमान्डरसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएपछि ती पार्टीहरू एकीकृत हुन थालेका हुन् ।

माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षसहित जनताका बीचमा पुग्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छन् ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकार विपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पनि विभिन्न दलका स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक निर्णय लिँदै आएको आयोगले उपराष्ट्रपतिका विषयमा संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गरेको छ ।

पछिल्लो दिनमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी आयोगको पदाधिकारी बैठकले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानका कुनै पनि धारामा विवाद भए त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको अधिकार र सीमाबाहिर गएर राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको जनाउँदै फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्।

आयोगको शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै उनले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ ।त्यसको गलत व्याख्या गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले फरक लिंग हुनुपर्ने जनाउँदै दलीय स्वार्थ र चाहनाको पक्षपोषण गर्न खोजेको देखिएको छ ।यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, २६ फागुन – लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलासहित १० जनाविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. हरिप्रसाद अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चालक गणेश सिंह भण्डारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक राजु रमण पौडेल, कर्मचारी संचय कोषका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र धिताल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि वसन्तराज तिवारी, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि राम गोविन्द अर्याल, पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव दामोदरप्रसाद सुवेदीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा झिकाई सजाय गरी फैसला गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारी भर्नाको विषयमा अदालतबाट भएको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन नगरेको हुनाले माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध फागुन २६ गते रिट दर्ता भएको हो । फागुन २९ गते उक्त रिटको पेशीसमेत तोकिएको छ।

कर्मचारी संचय कोष  कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७५ बमोजिम कर्मचारी संचयकोषले २०७७ सालमा फाइल बढुवा, आन्तरिक बढुवासहित ७६ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएकोमा सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा २०७७ वैशाख १० गते उक्त कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७५ खारेज गर्नुका साथै उक्त संशोधनको आधारमा सिर्जित पद तथा बढुवा भएका कर्मचारीको बढुवासमेत खारेज हुने आदेश दिएको थियो ।

तर, कर्मचारी संचय कोषले हालसम्म उक्त पद खारेज नगरी बढुवा भएका त्यस बेलाका कर्मचारीहरू हालसम्म काम गरिरहेको, नयाँ विज्ञापनसमेत आह्वान गरी अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

मुगु, २५ फागुन – मुलुकमा तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । नेपाल तरुण दल मुगु र नेपाल विद्यार्थी संघ मुगुले बिहीबार साँझ सदरमुकाम गमगढी बजारको कृष्ण चोकमा नव निर्वाचित राष्ट्रपति पौडयालको खुसिमा दीप प्रज्वलन गरिएको हो ।  

नेपाली कांग्रेसको नेताले राष्ट्रपति पाएपछि दीप प्रज्वलन गर्नुका साथै खुसि साटासाट गरेको नेपाल विद्यार्थी संघ मुगुका सभापति सोविन्द्र बहादुर मल्लले बताए ।

पौडेल १६ वर्ष हुँदादेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । पौडेल ६३ वर्षे सक्रिय राजनीतिक यात्रा पार गर्दै गणतन्त्र नेपाललको तेस्रो राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन् । पौडेलले आजसम्म गरेको राजनीतिको फल पाएको उनले बताए । उनले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ । 

काठमाडौं, २५ फागुन – नक्कली परीक्षार्थी बनेर अर्काको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) दिने र दिन लगाउने २ जनालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

बिहीबार सर्लाहीको बलरा नगरपालिका- ६ घर भइ काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा बस्दै आएका २१ वर्षीय सन्तोष कुमार कुशवाहा र सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका- ४ घर भइ भक्तपुरको लोकन्थली बस्दै आएका २० वर्षीय रविकुमार साहलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलिले भक्तपुरको राधे राधे ट्रायल सेन्टरबाट कुशवाहाको नाममा साहले दुईपाङ्गे सवारी साधनको ट्रायल दिइरहेको पाइएकाले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा आएका दुवै जनालाई प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुर पठाइएको छ ।

अर्काको नाममा झुक्याएर ट्रायल दिने प्रवृत्तीलाई रोक्नको लागि विशेष कडाइ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सह-प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले बताए । यसका साथै अर्कै व्यक्तिले परीक्षा दिएर सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्दा दक्ष चालकको कमि भइ दुर्घटना समेत निम्तिने भएकाले ट्रायल सेन्टरहरूमा थप निगरानी बढाइएको उनको भनाई छ।