`

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामा मागियाे

काठमाडाैँ । भारतका प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीले शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भएको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गरेका छन्।

कांग्रेस पार्टीका नेता गान्धीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास नजिकै अन्य विपक्षी सांसदसँगको प्रदर्शनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका युवाको भविष्य जोखिममा पारेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

“सरकार न त जवाफदेहिता लिन चाहन्छ, न त यस विषयमा संसद्‌मा बहस गर्न तयार छ,” तल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता गान्धीले उल्लेख गरेका छन्। सोमबार नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप हुँदा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। पछिल्लो करिब पाँच वर्षयताकै ठूलो सडक प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको उक्त घटनामा प्रहरीतर्फ पनि ११८ जना घाइते भएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ।

‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए।

प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ भने प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरेको आरोप लगाएको छ। सीजेपीले मङ्गलबार पनि जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन जारी राख्दै शिक्षा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। गत मे महिनामा सुरु भएको उक्त अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो समर्थन जुटाएको बताइएको छ।

सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले आन्दोलन नरोकिने बताउँदै शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको कारबाहीको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् । सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दिपकेले समर्थकलाई धैर्य राख्न आग्रह गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताए।

यसैबिच, विपक्षी दलले संसद्माविद्यार्थीमाथि गरिएको दमन बारे छलफलको माग गरेपछि मङ्गलबार संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ। भारतमा परीक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने गरी भएका प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताका घटनापछि पछिल्लो आन्दोलन चर्किएको हो । मेडिकल तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा देखिएका अनियमितताले विद्यार्थी र अभिभावकबिच असन्तुष्टि बढाएको विपक्षी दलको भनाइ छ।

यता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध तत्काल कदम चालेको र सङ्लग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले भने हालसम्म यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रहरीले गान्धी सहितका नेताहरूलाई पक्राउ गरिसकेकाे छ।

मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित

बागमती – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरले जिल्लाबाट गरिने राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री कार्य केही समयको लागि स्थगित गरेको छ ।

कार्यालयका तर्फबाट प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीले आज सूचना जारी गर्दै राहदानी विभागबाट नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी दिए।

नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा रहेको भन्दै प्रशासनले प्राविधिक कठिनाइका कारण यस कार्यालयबाट अनलाइन फारम इन्ट्री गर्ने कार्य केही समयको लागि स्थगित गर्नुपर्ने भएको जनाएको हो ।

कार्यालयबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुहुन पनि प्रशासनले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु

काठमाडौँ – ललितपुर महानगरपालिका–३ मा २४ सै घण्टा एआई कलिङ सेवा सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सो सेवा सुचारू बारेमा जानकारी दिएको हो ।

वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले ‘तपाईंको समस्या मेरो समाधान’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एआई कलिङमार्फत वडा कार्यालयभित्रका सबै सेवाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै वडाभित्रका समस्या समाधानका लागि दर्ता गर्ने काम सफल हुने जानकारी दिए ।

“वडाले दिने सेवाका बारेमा एआई कलिङ सेवामार्फत २४ घण्टा नै सेवा सुचारु गरेका छौँ, कलिङमार्फत गुनासो दर्तासमेत गर्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग वडावासीले भेट्न नसकेको अवस्थामा एआईमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण हुन्छ । कुनै पनि सेवाका लागि दुःख पाउनुपर्दैन”, उनले भने ।

ब्लु ओभल इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि एवं प्रविधि सेवा डेभलपर प्रदीप श्रेष्ठले नागरिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई सहज बनाउन यो सेवा सुरुआतले राम्रो अभ्यास भएको भन्दै एक महिनाको तयारीमा यो प्रविधिको विकास गरिएको जानकारी दिए।

एआई कलिङमार्फत हाल नेपाली भाषामा वडावासीलाई चाहिने सम्पूर्ण सूचना दिने र अनलाइनमार्फत आवाज र अक्षरमा गुनासो दर्ता गर्ने काम सम्भव हुनेछ । मल्टिपल एलएलएममा चल्ने यो प्रविधिमा विस्तारै अरु भाषाहरू समेत थप्दै जाने वडा अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए ।

सिर्सिया नदीमा दुर्गन्धित फोहर फ्याक्ने ६ उद्योगलाई जरिवाना

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागले सिर्सिया नदीमा फोहर फ्याक्ने ६ वटा उद्योगलाई प्रत्येकलाई १० लाखको दरले जरिवाना गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको अगुवाईमा सिर्सिया नदी दुर्गन्धित गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका एक महिनाको समय सीमा दिइएको थियो।

एक महिनाको अवधिमा उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने फोहरमैला तथा प्रदूषण नियन्त्रण नगरेको भन्दै उद्योग विभागले १२ वटा उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले ६ वटा उद्योग १० लाखका दरले जरिवाना गरेको बताए। उनका अनुसार जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, बारा, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि बारा, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, बारा, सुशील वनस्पति प्रालि, पर्सा, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, बारा र अशोक स्टिल इन्डष्ट्रिज प्रालि बारालाई १० लाखको दरले जरिवाना गरिएको छ।

उद्योग विभागले मधेस प्रदेश सरकार मातहत पर्ने ६ वटा उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। यसअघि वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहर पानीको नमूना सङ्कलन गरेको थियो।

नमूना सङ्कलन गरेकामध्ये १२ वटा उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने पानी प्रदूषित भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सिर्सिया नदी वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौँदेखि रसायनयुक्त फोहर पानी मिसिँदै आएपछि अत्यधिक प्रदूषित हुँदै आइरहेको छ।मन्त्री यादवले उद्योगबाट निस्कने फोहरमैलाले नदीलाई प्रदूषित गराएको खण्डमा आवश्यक निरीक्षण गरेर जरिवाना गर्नका लागि निर्देशन दिए।

रास्वपाको सांसदलाई सातबुँदे निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र भ्रमणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सातबुँदे कार्यदिशा जारी गरेको छ।

पार्टीका अनुसार क्षेत्र भ्रमणअघि सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेछ। भ्रमणका क्रममा स्थानीय संगठनसँग बैठक, जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा प्राप्त जनगुनासा, सुझाव र स्थानीय समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरी पार्टी र संसदीय दलमा पेश गर्नुपर्ने पनि कार्यदिशामा उल्लेख छ।

रास्वपाले सांसदहरूलाई अनावश्यक तडकभडक र खर्चिला कार्यक्रम नगर्न, मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शैली अपनाउन निर्देशन दिएको छ।

पार्टीले सांसदहरूको क्षेत्रीय गतिविधिलाई दीर्घकालीन संगठन निर्माण, जनविश्वास अभिवृद्धि तथा संसदमार्फत जनताका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउने रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाइने जनाएको छ।

 

आषाढ शुक्ल सप्तमी : पशुपति क्षेत्रमा सुरु गरियो गङ्गामाई रथयात्रा

काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल सप्तमी अर्थात् अचला सप्तमीका दिन गरिने गङ्गामाई रथयात्रा सुरु भएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा जलकी अधिष्ठात्री देवी गङ््गामाईको दिव्य रथयात्रा गर्ने परम्परा छ । पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पाशुपत क्षेत्रमा जलकी अधिष्ठात्री देवी गङ्गाको दिव्य रथ यात्रा तथा विशेष अर्चना उपासना गरेपछि पानी पर्ने एवं खडेरी नहुने विश्वास गरिन्छ ।

यो जात्रामा राज्यबाट हर्ष बढाइँका लागि गुरुज्युको पल्टनले सलामी समेत प्रदान गर्ने परम्परा छ । गङ्गामाई जात्राको प्रतीकका रुपमा यसलाई अहिले पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निरन्तरता दिँदै आएको छ । पाशुपत क्षेत्र शाक्त सम्प्रदायको समेत उपासना स्थल हो । यसैले पनि गङ्गामाई रथयात्राको विशेष महत्व छ ।

भगवान् श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भ गृहमा रहेको माता गङ्गाको अष्टधातुको मूर्तिलाई रथारोहण गराई पाशुपत क्षेत्रको देव मार्गमा परिक्रमा गराइन्छ । आज अपराह्न पशुपतिनाथको बज्रघरबाट रथयात्रा सुरु भएको कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य केदारमान भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जात्रा आजै समापन हुने जनाइएको छ ।

सिंहदरबारमा धर्नारत बिनु यादवलाई मन्त्री सिता बादीले दिइन् आवश्यक पहलको आश्वासन

काठमाडौं । सिंहदरबारको मूल प्रवेशद्वारमा विगत आठ दिनदेखि धर्नामा रहेकी बिनु यादव र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ।

भेटका क्रममा बिनु यादवले आफ्नो मुद्दासम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया, स्वास्थ्य अवस्था, जीविकोपार्जन तथा आफूले उठाउँदै आएका मागबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी गराएकी छन्। साथै, सरकारले यसअघि गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा लिखित निवेदनसमेत बुझाएकी छन्।

मन्त्री बादीले बिनु यादवको विषयप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकाअनुसार सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइन्।

मलेसियाली उपभोक्ताको किनमेलमा एआइको प्रभाव बढ्दो

वित्तीय प्रविधि कम्पनी ‘एडयेन’को एक सर्वेक्षणअनुसार, करिब ७४ प्रतिशत मलेसियाली उपभोक्ताले किनमेल प्रक्रियामा सहयोग लिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ)को प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

‘एडयेन इन्डेक्स २०२६ मलेसिया रिटेल रिपोर्ट’का अनुसार, उपभोक्ताले उत्पादन खोज्न, विकल्प तुलना गर्न र किनमेलसम्बन्धी सुझाव लिन एआइको प्रयोग बढाउँदै लगे पनि ५२ प्रतिशतले एआईमार्फत आफ्नो तर्फबाट खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न भने सहज महसुस नगरेको बताएका छन् ।
एडयेन मलेसियाका कन्ट्री म्यानेजर ली सुन यिनले एआइ आधारित किनमेलको विस्तारमा ‘विश्वास’ अझै प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

“उपभोक्ताले उत्पादन खोजी, तुलना र सुझावका लागि एआइ प्रयोग गरिरहेका छन्, तर एआइमार्फत हुने कारोबारलाई व्यापक रूपमा स्वीकार गर्न विश्वासको पक्ष अझै महत्वपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

ली सुनका अनुसार उपभोक्ताको प्रमुख चासो व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा मात्र नभई उत्पादनको गुणस्तर, ग्राहक सेवा र बिक्रीपछिको सेवासँग पनि सम्बन्धित छ ।

सर्वेक्षणले भुक्तानी सुरक्षाले पनि उपभोक्ताको विश्वासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखाएको छ । करिब ५९ प्रतिशत उपभोक्ताले भुक्तानीसम्बन्धी त्रुटिले कुनै ब्रान्डप्रतिको उनीहरूको धारणा नकारात्मक बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, २६ प्रतिशत उत्तरदाताले भुक्तानीमा समस्या आएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने तथा सम्बन्धित बिक्रेताकहाँ पुनः नजाने बताएका छन् ।

एडयेनले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले एआइको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल किनमेलमा उपभोक्ताको विश्वास र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु व्यवसायका लागि मुख्य चुनौती बनेको देखाएको छ ।

राजनीतिक विकृतिले समाजमा असन्तुष्टि बढायो, गगन थापाको गम्भीर चेतावनी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राजनीतिमा बढ्दो विकृतिका कारण समाजमा गहिरो असन्तुष्टि पैदा भएको भन्दै नेतृत्वले त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार गुरुराज घिमिरेद्वारा लिखित ‘बुद्ध, बीपी र आजका नेता’ तथा ‘लिलिपुटका लघुमानव’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले घिमिरेले आफू र विश्वप्रकाश शर्मालाई लेखेको खुला पत्रमा कुण्ठा नभई प्रेम, करुणा र रचनात्मक आलोचना रहेको बताए।

उनले पार्टीभित्र मतभेद र राजनीतिक खिचातानी रहे पनि घिमिरेको लेखनमा नकारात्मकता नभएको उल्लेख गरे।

‘त्यहाँ कुण्ठा छैन, प्रेम छ। करुणा छ, समभाव छ, आलोचना छ तर निन्दा छैन। यही गुरु घिमिरेको चरित्र हो,’ थापाले भने, ‘जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’

थापाले पुस्तकका लेखहरू समसामयिक राजनीतिक टिप्पणी जस्ता देखिए पनि त्यसको मूल सन्देश राजनीतिमा देखिएको विकृतिप्रतिको गहिरो चिन्ता भएको बताए।

उनका अनुसार समाजमा बढ्दो असन्तुष्टिले परिवर्तनको आवश्यकता स्थापित गरिसकेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको गहिराइ बुझ्न नसकेको अवस्था छ।

‘राजनीतिमा आएको विकृतिले समाजमा तीव्र असन्तुष्टि जन्माएको छ। नेतृत्वले त्यसलाई समयमै बुझ्न सकेन भने कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए।

झापामा चार जना जुवाडे पक्राउ

भद्रपुर (झापा) – झापाको कचनकवल गाउँपालिकाबाट चार जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवालका अनुसार कचनकवल गाउँपालिका–६ स्थित बनियानी बजारमा तास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आज पक्राउ गरिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार बनियानी बजारस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय अगाडिको एक किराना पसलमा जुवा तास खेलिरहेका बेला उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा कचनकवल–६ निवासी ३० वर्षीय नरसिंह माझी, ३८ वर्षीय तोपलाल राजवंशी, ४२ वर्षीय मेघनाथ दाहाल र ४० वर्षीय तुलसी यादव रहेका छन् । उनीहरूबाट तासको एक खाल तथा नगद रु ४६ हजार ९७० बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनियानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गर्ने क्रममा दुई जना भने फरार भएका छन् । फरार व्यक्तिहरूको खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ भन्दै बोले शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ – सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन् ।

मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन)लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

“हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौँ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने ।

उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।

सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वयमा जोड

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

आज ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।

उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उनले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।

यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडा सम्झौता गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ बारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको हो ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, त्यसका विभिन्न पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।

अध्ययनले भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्णरूपमा पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनबाट यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता र जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा देखिएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रसारण प्रविधिको स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए । अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

अब उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेसँगै त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोड बढी राजश्व सङ्कलन

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशमा गत असारमा ट्राफिक कारबाहीबाट रु एक करोड ६५ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरिएको प्रहरी चेकजाँचका क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूबाट जरिवाना बापत उक्त रकम उठेको हो ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले सोही अवधिमा १९ वटा सवारी दुर्घटना भएको जानकारी दिए। दुर्घटनामा परी २१ जनाले ज्यान गुमाए भने १८ जना घाइते भएका थिए । प्रहरीले असारमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ५४ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको जनाएको छ ।

सोही महिनामा ११६ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कोइरालाले बताए । विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेका प्रदिवादीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।

पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई कैद सजाय र जरिवाना असुलका लागि प्रहरीले सम्बन्धित जिल्लाका अदालतमा बुझाएको थियो । प्रतिवादीबाट २९ वर्ष आठ महिना १७ दिन कैद र रु दुई करोड ५९ लाख आठ हजार ६३८ बिगो रकम असुल गरिएको छ ।

गैँडा मार्ने उद्देश्यले निकुञ्ज छिरेको आशङ्कामा दुई व्यक्ति पक्राउ

चितवन – आज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुई जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।विश्वमा दुर्लभ, एकसिङ्गे गैँडा मार्ने उद्देश्यले निकुञ्ज छिरेको आशङ्कामा प्रहरीले खड्गनारायण चौधरी र टेकबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेको हो ।

नवलपरासीको (वर्दघाट–सुस्तापूर्व) मध्यविन्दु नगरपालिका–१ सेतीपानीका ६८ वर्षीय खड्गनारायण चौधरी र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ फुर्केडाँडाका ५२ वर्षीय टेकबहादुर मगरलाई आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अबिनास थापामगरले दुवैलाई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिका–३ ब्रह्मस्थानघाटबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

उनीहरुको साथबाट कार्तोस भनिने बन्दुक एक थान र सोमा लाग्ने गोलीगठ्ठा बरामद गरिएको छ । पक्राउ परेका चौधरीको घर खानतलासी गर्दा बाघको दाँतजस्तो देखिने आखेटोपहार सात थान, माउजर भनिने बन्दुक एक थान, गोलीगठ्ठा र भारतीय ५०० का नोट १३६ थान बरामद गरिएको थापामगरले जानकारी दिए ।

पक्राउ परेका दुवैलाई संरक्षित वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा मार्ने उद्योग र संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार खरिद बिक्री मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरिएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ । दुवैलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (५घ) र दफा २६ (१) वमोजिम सजायको माग गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको छ ।

चीनको ‘लाइभ–फायर’ नौसैनिक अभ्यासप्रति जापानको सुरक्षा चिन्ता

प्रशान्त महासागरमा रुससँगको संयुक्त नौसैनिक अभ्यासका क्रममा चिनियाँ नौसेनाको एक विध्वंसक जहाजले जापानको दुर्गम टापु ओकिनोतोरी नजिक ‘लाइभ–फायर’ (वास्तविक गोलीबारीसहित) अभ्यास गरेपछि जापानले सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जापानको संयुक्त सैन्य मुख्यालयका अनुसार, आइतबार जापानी नौसेनाले ‘लुयाङ–३’ श्रेणीको चिनियाँ गाइडेड–मिसाइल विध्वंसक जहाजलाई अन्य दुई चिनियाँ युद्धपोत र एक रुसी फ्रिगेटसँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पहिचान गरेको थियो । त्यसको केही घण्टापछि उक्त जहाजले ओकिनोतोरी टापु नजिक ‘लाइभ–फायर’ अभ्यास गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव मिनोरु किहाराले उक्त अभ्यासले आसपासका जहाजको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै जापानले चीनसमक्ष औपचारिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अभ्यास सुरु हुनुअघि चिनियाँ युद्धपोतले सो क्षेत्रमा रहेका जहाजलाई पूर्वसूचना दिएका थिए ।

उहाँले जापान वरपर चीन र रुसका सैन्य गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राखिने तथा देशको हवाई र सामुद्रिक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाइने बताउनुभयो ।

रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले यो घटनाले चीन–रुसबीचको बढ्दो सैन्य सहकार्यलाई स्पष्ट पारेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले चीनद्वारा हालै गरिएको पनडुब्बीबाट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण तथा जापान वरपर चीन र रुसका बमवर्षक विमानहरूको संयुक्त उडानलाई पनि चिन्ताको विषय बताउनुभयो ।

यता, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तारलाई औचित्य दिन चीनसम्बन्धी खतरा बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जापानको चिन्तालाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो ।

जापानका अनुसार उक्त ‘लाइभ–फायर’ अभ्यास ओकिनोतोरी टापुको दक्षिण–पश्चिममा करिब १८० किलोमिटर दूरीमा, जापानले दाबी गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (इइजेड)भित्र गरिएको थियो । तर चीनले ओकिनोतोरी टापु नभई चट्टान मात्र भएको दाबी गर्दै त्यस क्षेत्रमा जापानको इइजेड दाबी अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुकूल नभएको जनाएको छ ।

चीनले यसअघि जुलाई १३ मा रुससँगको संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सम्पन्न भएको र सहभागी केही युद्धपोतले प्रशान्त महासागरमा संयुक्त गस्ती जारी राखेको जनाएको थियो । तर गस्तीका क्रममा ‘लाइभ–फायर’ अभ्यास किन गरिएको भन्नेबारे चीनले स्पष्ट पारेको छैन ।

जापानको संयुक्त सैन्य मुख्यालयका अनुसार, जापानले दाबी गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र चिनियाँ ‘लाइभ–फायर’ अभ्यास भएको पुष्टि गरिएको यो पहिलो घटना हो । यद्यपि, उक्त गतिविधिले अन्तरराष्ट्रिय कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भने नगरेको जनाइएको छ ।

भोकमरीको केन्द्रबिन्दु एसियाबाट अफ्रिकातर्फ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, कुपोषणको समस्या बढ्दै जाँदा भोकमरीबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको हिसाबले अफ्रिकाले पहिलो पटक एसियालाई उछिनेको छ ।

खाद्य सुरक्षा र पोषणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी क्रमशः घट्दै गएको देखाए पनि विभिन्न क्षेत्रबीचको अवस्था भने असमान रहेको जनाएको छ ।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का कृषि–खाद्य अर्थशास्त्र विभागका निर्देशक डेभिड लाबोर्डेले भोकमरीको केन्द्रबिन्दु एसियाबाट अफ्रिकातर्फ सरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनले विगत २५ वर्षमा भोकमरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ भने भारतले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयास तीव्र बनाएको छ ।

एफएओसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच निकायले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ मा अफ्रिकामा करिब ३० करोड ९० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भोकमरीबाट प्रभावित भएका छन् ।

यस अवधिमा एसियामा २९ करोड २० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशत भोकमरीको चपेटामा परेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको सामना गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०२२ को आठ दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२५ मा सात दशमलव आठ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रभावित मानिसको सङ्ख्या पनि करिब चार करोड ३० लाखले घटेर ६४ करोड ५० लाखमा झरेको छ । यद्यपि यो सङ्ख्या अझै पनि कोभिड–१९ महामारीअघिको अवस्थाभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१७ यता अफ्रिकामा कुपोषणको दर निरन्तर बढ्दै आए पनि पछिल्लो तथ्याङ्ले सन् २०२५ मा केही सुधारको सङ्केत देखाएको छ । तर सन् २०२१ यता स्वस्थकर आहार किन्न नसक्ने अफ्रिकीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ, जबकि विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा यो अनुपात घटेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अफ्रिकाका करिब दुई तिहाइ अर्थात् ६६ दशमलव छ प्रतिशत मानिस स्वस्थकर आहार किन्न सक्दैनन्, जुन एसियाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

प्रतिवेदनले अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई पशुजन्य खाद्य उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । यस क्षेत्रका पशुजन्य खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य समूहको तुलनामा महँगा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर र द्वन्द्वका कारण अफ्रिकामा खाद्य सङ्कट थप गम्भीर बनेको छ । विशेषगरी सुडान र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको द्वन्द्वले लाखौँ मानिसलाई खेतीयोग्य जमिन र आम्दानीका स्रोतबाट वञ्चित बनाएको लाबोर्डेले बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि सुडानमा करिब दुई करोड मानिस चरम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसकेको छ । साथै, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध लम्बिँदै गए थप लाखौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

लाबोर्डेका अनुसार युद्धका कारण ऊर्जा र मलको मूल्य बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हालसम्म सीमित देखिएको छ । यद्यपि खाद्य सुरक्षामाथिको जोखिम अझै कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते

गण्डकी, ५ साउन : तनहुँको व्यास नगरपालिका–७ स्थित कलेस्ती पुलमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये चालकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार अपराह्न ३ः१५ बजे कलेस्तीबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग१ख ६४६५ नम्बरको बस चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा कलेस्ती खोलाको पुलमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा चालक शम्सेर नेपाली चालक सिटमै च्यापिएर गम्भीर घाइते भएका थिए । सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेको कमाण्डमा प्रहरी प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

घिमिरेका अनुसार उद्धार टोलीले बसभित्र च्यापिएका चालकलाई सकुशल बाहिर निकालेर उपचारका लागि रत्नहरि अस्पताल पठाइएको छ । चालकको अवस्था गम्भीर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बसमा २५ जना यात्रु सवार रहेका थिए ।

घाइते हुनेमा व्यास–४ निवासी ६० वर्षीया श्रीमाया परियार, लमजुङको मध्यनेपाल–१ निवासी ३५ वर्षीया शान्ता गौतम, मध्यनेपाल–४ निवासी ३२ वर्षीया निरा गौतम, २९ वर्षीया सुस्मिता साही, व्यास–११ थुम्की निवासी ६० वर्षीया चन्द्रमाया गुरुङ, व्यास–२ निवासी ४७ वर्षीया अनिता गुरुङ, ४९ वर्षीया बिन्दु गुरुङ, कास्की रुपा गाउँपालिका–१ निवासी ५० वर्षीया स्वस्तिकला खनाल, व्यास–६ निवासी २७ वर्षीया सुजिता पौडेल, व्यास–१ निवासी ८ वर्षीया सान्भि गिरी, ४० वर्षीया दिपा खान, ५१ वर्षीया सिता नेपाली, ३५ वर्षीया हिरा मल्ल र ४४ वर्षीया नुनिमाया थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ओडेसा बन्दरगाह आक्रमणपछि भारत–रुस सम्बन्धमा नयाँ तनाव

नयाँदिल्ली, ५ साउन : युक्रेनको ओडेसा बन्दरगाहबाट प्रस्थान गरेको मालवाहक जहाजमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा चार भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि भारतले मङ्गलबार रुससँग औपचारिक विरोध जनाएको छ ।नयाँदिल्लीले रुसका कार्यवाहक राजदूत भ्लादिमिर लाडानोभलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता र कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार आइतबार व्यावसायिक मालवाहक जहाज एमभी गोल्डेन लियोमाथि भएको आक्रमणमा पाँच भारतीय नागरिक सवार थिए । तीमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि भारतले घटनाको स्पष्ट शब्दमा निन्दा गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारको सुरक्षा, स्थायित्व र निर्बाध सञ्चालनमाथि गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।साथै निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरी व्यावसायिक जहाजलाई निशाना बनाइनु कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने सन्देश मस्कोसम्म पु¥याउन कार्यवाहक राजदूतलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ ।

युक्रेनी नौसेनाका अनुसार आइतबार भएको रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा टर्कीको स्वामित्वमा रहेको र गिनी–बिसाउका लागि अन्न बोकेको गोल्डेन लियो नामक कार्गो जहाजमा प्रहार भएको थियो ।भारत विश्वव्यापी समुद्री व्यापारका लागि दक्ष नाविक उपलब्ध गराउने प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो । सन् २०२५ मा मात्र तीन लाख २० हजारभन्दा बढी सक्रिय भारतीय नाविक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ ।

सोभियत सङ्घकालदेखि भारत र रुसबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आए पनि सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि दुवै देशको सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक चुनौती देखिएको छ । पछिल्लो घटनापछि भारतले आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै रुससँग प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘हेलो सरकार’का स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा अब मुख्यसचिवमार्फत सम्बोधन हुने

काठमाडौँ । ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त हुने स्थानीय तहसम्बन्धी जनगुनासा मुख्यसचिवमार्फत सम्बोधन हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसप्रकारका गुनासा मुख्यसचिवमार्फत प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।

“स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्का पट्टा र निर्माण कार्यमा अनियमितता भ्रष्टाचार र बेथितिलगायतका गुनासोहरु हेलो सरकारको पोर्टल तथा सुनुवाइका विभिन्न पोर्टलमार्फत प्राप्त भइरहेकाले उल्लेखित गुनासोहरु नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महाकालीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक

कञ्चनपुर । शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्गे सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाइएको छ ।महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेर सतर्कता तह पार गरेपछि शारदा ब्यारेजमा गाडीलाई आवातजावतमा निषेध गरिएको हो ।

आज बिहान नदीमा पानीको बहाव एक लाख क्युसेक नाघेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतको निर्देशनमा रोक लगाइएको हो । आज दिउँसो १ः३० बजेको मापनअनुसार महाकालीको जलस्तर एक लाख २४ हजार ४५४ क्युसेक पुगेको छ ।

“महाकाली नदीमा जलस्तर बढेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ”, उनले भने, “बिहानको भन्दा दिउँसोको मापनमा जलस्तर बढेको छ ।”सुदूरपश्चिमका पहाड जिल्लामा निरन्तर वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

सुदूर पहाडमा अझै पनि वर्षा भइरहेकाले नदीको बहाव अझै बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै महाकाली नदी आसपासका तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा केही दिन मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । साना नदी, खोला तथा नालामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको हो ।

व्यवसायमैत्री नियमावली बनाउन बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह

काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले नियमावलीका केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै तत्काल पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरी नियमावली लागू गरिएकाले त्यसका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जनाएको छ। यस्ता व्यवस्थाले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने संघको भनाइ छ।

संघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्बन्धी परामर्श, भाषा सीप विकास तथा अध्ययन तयारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। साथै, यी संस्थाले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुका साथै वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, कर राजस्व बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।

विज्ञप्तिमा नियमावलीमा समावेश गरिएका धरौटी रकम, पूर्वाधार मापदण्ड, संस्थाको वर्गीकरण, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया र प्रशासनिक दायित्वसम्बन्धी केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता प्रावधानले लगानीको सुरक्षा कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने संघको निष्कर्ष छ।

संघले अहिले मुलुक आर्थिक मन्दी, लगानीमा आएको सुस्तता, रोजगारीको अभाव तथा निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलसँग जुधिरहेको अवस्थामा थप नीतिगत जटिलता थप्नु उचित नहुने जनाएको छ। यदि नियमावली यथावत् कार्यान्वयन गरिए व्यवसाय विस्तारको सट्टा व्यवसाय संकुचन, लगानी पलायन र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम रहने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।

संघका अनुसार यस नियमावलीको प्रभाव शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा मात्र सीमित नहुने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग तत्काल संवाद सुरु गरी विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक संशोधनसहित व्यवसायमैत्री, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली तयार गर्न आग्रह गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दै छ ।

बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी खोल्ने र वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, प्रस्तावित व्यक्तिहरूले पेस गर्नुभएको कार्ययोजना वितरण गर्ने र विविध विषयमा छलफल हुने कार्ययूची छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, र पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

चितवनमा सवारी दुर्घटनामा आयाे कमी

चितवन । जिल्लामा गत एक वर्षमा भएका सवारी दुर्घटनामा १०५ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५४५ दुर्घटना भएका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा दुर्घटना र मृतकको सङ्ख्या घटेको छ ।

ती दुर्घटनामा परी ९९९ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा १३७ सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा २१४ जना घाइते भएका छन् । यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा भएका ४८ दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु भएको थियो भने १८० जना घाइते भएका थिए । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत २२ सवारी दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भएको थियो । ६२ जना घाइते भएका थिए ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार सहरी सडकखण्डमा ५५ दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो दुर्घटनामा ७३ घाइते भएका थिए । अन्य भित्री सडकमा २८३ दुर्घटनामा ४१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४७० घाइते भएका थिए । गत आवमा ९७गम्भीर घाइते र ९०२ जना सामान्य घाईते भएको उनले बताए।

आव २०८१–०८२ मा जिल्लाका विभिन्न सडकमा भएको सवारी दुर्घटनामा १२० जनाको ज्यान गएको थियो । सवारी दुर्घटना पनि कमी आएको छ । सो आवमा एक हजार ५० वटा दुर्घटनामा परी एक हजार ८७७ जना घाइते भएका थिए । यसमध्ये १७२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गत आवमा भएका दुर्घटनामध्ये तीव्र गतिका कारण धेरै भएको पाइएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार ३८ प्रतिशत दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको छ भने २२ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीका कारण भएको देखिन्छ । यस्तै १७ प्रतिशत (रोड युजर) बाटोका कारणले भएको उनले बताए ।

जिल्लामा भएका दुर्घटनामा बढी सङ्ख्यामा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन परेका छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट दुर्घटना हुँदा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । अठार जना पैदलयात्रीको सवारीले ठक्कर दिएर मृत्यु भएको छ । यस्तै जीप, कारको ठक्करबाट आठ जना, टेम्पो दुर्घटनाबाट आठ जना, शारीरिक शक्तिबाट चल्ने सात वटा, बस दुर्घटनामा पाँच जना, ट्रक, ट्याङ्कर दुर्घटनाबाट तीन माइक्रो दुर्घटनाबाट एक र पहिचान नखुलेका सवारीसाधनबाट तीन जनाको मृत्यु भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा तीव्र गतिका कारण २०९ दुर्घटना भएको छ । चालकको लापर्वाहीले १२१ दुर्घटना भएका छन् । यस्तै यात्रुका कारण ९७, मादक पदार्थ सेवन गरेर ३५, ‘ओभरटेक’ गर्ने क्रममा २८, सडकका कारण ३५, यान्त्रिक समस्याका कारण आठ, मौसमका कारण छ, पशुचौपायका कारण तीन र अन्न्य कारणले तीन सवारी दुर्घटना भएको छ । प्रमुख थापाका अनुसार जिल्लामा भएका दुर्घटना साँझ र रातको समयमा बढी भएको छ । गत आवमा साँझ ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समयमा २१४ वटा दुर्घटना भएको छ । यस्तै दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म १५६, बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म १२४ र राति १२ बजे पछि ६ बजेसम्म ५१ वटा दुर्घटना भएका छन् ।

कार्यालयले एक वर्षमा १० हजार ८० सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ । यसमध्ये एक हजार ३७९ जना मादक पदार्थ सेवन गरेका र एक सय जना लागुऔषध सेवन गरेका हुन् । अन्य ट्रफिक नियम पालना नगर्नेहरु रहेका छन् । उनीहरुबाट रु एक करोड ७५ लाख ७७ हजार ५०३ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ ।

अपराधसँग सम्बन्धित ७७ मुद्दा फछ्र्योट

मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा गत असार महिनामा विभिन्न अपराधसँग सम्बन्धित १३५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७७ फछ्र्योट भएका छन् ।

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणतर्फ विभिन्न २३ शीर्षकमा भएका अपराध दर्ताका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी अभद्र व्यहार सम्बन्धी रहेकोमा सो मुद्दा शतप्रतिशत फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै लागुऔषधसम्बन्धी २५ मुद्दा सबै फछ्र्योट भएका छन् ।

असार महिनामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ विभिन्न ४३ उजुरी परेकोमा ३५ फछ्र्योट भएको सूचना अधिकारी प्रनाउ माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।

यस अवधिमा घरेलु हिंसातर्फ ३६ उजुरी परेकोमा १९ मिलापत्र गराइएको भने तीन अदालत पठाइएको छ । असार महिनामा हराएका १७ महिलामध्ये १३ फेला परेका छन् भने छ पुरुष मध्ये तीन फेला परेका छन् । त्यस्तै १५ बालबालिका हराएकोमा १४ जना भेटिएका छन् ।

कार्यालयमा आएका १४६ ठाडो उजुरीमध्ये १४० फछ्र्योट भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका १६ उजुरीमध्ये ११ फछ्र्योट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

कैलाली । ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको आव २०८२–८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर कार्यालयमा आए पनि चार हजार ७४० सेवाग्राही परिचयपत्र बुझ्न आएको स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहले जानकारी दिए ।

दर्ता अभिलेख विवरण र परिचयपत्र नम्बर भएको डिजिटल कागजका आधारमा पनि आवश्यक काम गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राही छफाइ भएका परिचयपत्र लिन समयमै नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गत आवमा कार्यालयले वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा ५० जनाले अङ्गीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयले नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्रसमेत वितरण गरेको जनाएको छ ।

राहदानी सेवातर्फ सात हजार ५४ आवेदन दर्ता भएकामा तीमध्ये छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर आएको र छ हजार ४३८ वटा वितरण गरिएको छ । राहदानी शुल्कबाट मात्रै रु तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कार्यालयमा गत आव सार्वजनिक, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १०८ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक सय ९७ मुद्दामध्ये ५२ टुङ्ग्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घसंस्था प्रशासनतर्फ ६८ नयाँ संस्था दर्ता, चार सय ९८ संस्थाको नवीकरण, एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हतियार नवीकरण तथा तीनवटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रु २८ लाख २० हजार राहत वितरण गरिएको छ भने जनआन्दोलन २०६२÷६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको शाखा प्रमुख सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्षभर राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कबाट कार्यालयले कूल रु चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै, गुनासो व्यवस्थापनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५, हेलो सरकारमार्फत आएका एक सय ६५ मध्ये एक सय ६०, ठाडो उजुरीका तीन सय २३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फछ्र्योट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनले सबै कर्मचारी र सरोकारवालाको सहकार्यका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सेवामा थप सुधार र प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाइने बताए ।

एक वर्षमा ९९ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

काठमाडौँ, ५ साउनः विद्युत् विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत्तर्फ ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता तीन हजार २११ मेगावाट बराबर छ । सौर्य ऊर्जातर्फ सात वटा आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता ३११ मेगावाट छ ।

यस्तै, प्रसारण लाइनतर्फ २२० केभी क्षमताको १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताको २७० सर्किट किलोमिटर बराबरको आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, ३३ केभी क्षमताको १३२ सर्किट किलोमिटर बराबरको आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका २९ आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ८५७ मेगावाट बराबर छ । सौर्य ऊर्जातर्फ तीन आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ३१ मेगावाट छ ।

विभागले वार्षिक रुपमा करिब रु तीन अर्ब ५० करोड बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गर्ने गरेको छ । प्राप्त भएको रोयल्टी रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने गरेको छ । त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक उन्नयन र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले हालसम्म जारी गरेको उत्पादन अनुमतिपत्रमध्ये जलविद्युत्तर्फ २६४ आयोजना छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता १२ हजार ३३६ मेगावाट छ । सौर्य ऊर्जातर्फ कूल १० आयोजना छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता ७४ दशमलव छ मेगावाट छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ ४०० केभी क्षमताका एक हजार ९७ सर्किट किलोमिटर निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । यस्तै, २२० केभी क्षमताका ६५६ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताको एक हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै, ३३ केभी क्षमताको ३३७ सर्किट किलोमिटर बराबरको आयोजनाले अनुमति प्राप्त गरेको विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ६२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ७२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २०८ रुपैयाँ १३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ २० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ २० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ५०२ रुपैयाँ ६७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०८ रुपैयाँ ३८ पैसा बिक्रीदर ४०९ रुपैयाँ ९७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ४०० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

स्वदेशी औषधि उत्पादन विस्तार गर्न मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच सम्झौता

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबिच स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।समझदारीअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल नेपाल औषधि लिमिटेडले ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घ रोगका औषधि उत्पादन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास, गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समझदारीअनुसार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

उक्त समझदारीपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधिको खरिद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबिच संस्थागत र नियमित प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट सरकारी खरिद प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधिको सुनिश्चित उपयोग र बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने सबै औषधिको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिनेछ ।

मन्त्रालयले उक्त पहलबाट स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धन, औषधिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त लिएको जनाइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा बस्ने सो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका विषय, प्रस्तावित व्यक्तिहरुले पेस गरेको कार्ययोजना वितरण गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सोही बैठकले निर्वाचन आयुक्त पदमा डा राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।संसदीय समितिबाट प्रस्तावित ती पदहरुको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

१३ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

काठमाडौँ, ५ साउनः तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, कपलिवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ ।स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्यालगायत कारणले ती स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ ।

विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति भई सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील समयावधीभर आफ्नो कार्यालय नछाड्न तथा कार्यालयमा नियमति रुपमा उपस्थित भई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा अविरल बर्षा, बाढी पहिरोलगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम तथा प्रभावलाई दृष्टिगत गरी विपद व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । कुनै प्रकारको बिदामा रहेको भए उक्त बिदा छोट्याइ यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ ।

विपद्सँग सम्बन्धित सूचना, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण तथा अन्य आवश्यक समन्वय कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

कुनै विशेष कारणबस कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिइ जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० लाख बढी योगदानकर्ता आबद्ध

काठमाडाैँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कूल रु एक खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ५० हजार ५२५ बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म उक्त योगदान रकम जम्मा भएको हो । सूचीकृत रोजगारदाता र सूचीकृत योगदानकर्ताले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् ।

कोषका अनुसार सूचीकृत रोजगारदाताको सङ्ख्या २३ हजार ४९० पुगेको छ भने सूचीकृत योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३० लाख ४३ हजार २०० पुगेको छ । कोषले रु २१ अर्ब २७ करोड एक लाख २० हजार २५२ बराबर दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबीतर्फ रु तीन अर्ब ५२ करोड पाँच लाख ४७ हजार ४६२ उपलब्ध गराएको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबीतर्फ रु ३० करोड ४६ लाख छ हजार ५१४, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीतर्फ रु ३८ करोड चार लाख २५ हजार २१६ र अवकाश दाबीतर्फ रु १७ अर्ब छ करोड ४५ लाख ४१ हजार ६१ बराबर रकम उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा समेटिएपछि योगदान रकम वृद्धि भएको छ ।

पेन्सन, औषधि उपचार तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइएकाले कोषप्रति आम मानिसको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । कोषले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको छ । यसबाट बहुआयामिक लाभ हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।

अनुगमनमा कैफियत भेटिएपछि दुई फर्म कारबाहीमा

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ ।स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि महालक्ष्मी नगरपालिका–२ इमाडोलमा रहेको इभ कलेक्सनलाई रु १० हजार जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ सुविधानगरमा रहेको स्टोर अमिसालाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ती फर्मलाई कारबाही गरिएको हो ।

विभागले सोमबार १० वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको उपस्थितिमा विभागले नियमित अनुगमन गरेको उल्लेख गरेको छ ।व्यावसायिक फर्महरूको अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

२ सय ५० मेट्रिकटन डिएपी मल विराटनगर आइपुग्यो

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले धान रोपाइँको मुख्य सिजनलाई लक्षित गर्दै रासायनिक मलको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सोमबार २५० मेट्रिकटन डिएपी मल विराटनगर भन्सार आइपुगेको छ । यस्तै, एक हजार, २५० मेट्रिकटन डिएपी बोकेको अर्को रेल र्‍याक मङ्गलबार रक्सौल आइपुग्नेछ ।

यस्तै, कोलकाताबाट थप दुई हजार ५०० मेट्रिकटन डिएपी बोकेको अर्को रेल र्‍याक पनि नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेको कृषि मन्त्री गीता चौधरीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल ढुवानीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नयाँ सरकारी गाडी खरिदमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्व सहमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ ।

सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ ।

कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्नेछ । भाडामा लिने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्ब बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आङ्कलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठुला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चिएमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा आग्रह गरिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा हुनेछ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रहन निर्देशन

काठमाडौँ, ४ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढीपहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याइ सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

उपत्यकाको ढल निकास सुधार गर्न सरोकारवाला निकायबीच छलफल

काठमाडौँ, ४ साउनः काठमाडौं उपत्यकामा वर्षायाममा देखिने ढल निकास तथा पानी जम्ने समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका निकायबीच छलफल भएको छ । आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरोकार भएका निकायबीच भएको छलफलमा उपत्यकामा ढल निकासको समस्याका कारण बर्सेनि मनसुनको अवधिमा डुबानको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

छलफलमा विशेषगरी वर्षायाममा हुने डुबान तथा पानी निकासको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । सहभागीहरूले तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा ढल निकास प्रणालीको सुधार, सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भारका क्रममा पानी निकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी बढाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणको प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनभुयो ।

छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

महतका अनुसार सहभागीहरूले उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने डुबान र ढल निकास समस्याको दिगो समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्दै योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार सुधारका काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘अवरूद्ध राजमार्ग सञ्चालनका लागि पहिरो पन्छाउने काम प्राथमिकतामा’

काठमाडौँ, ४ साउनः सडक विभागले वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा अवरूद्ध राजमार्ग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखी पहिरो पन्छाइने जनाएको छ । सडक विभागले मनसुन सक्रिय भएसँगै जोखिमयुक्त राजमार्ग तथा सडकमा पहिरो गए तत्काल हटाएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको हो ।

विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बाढीपहिरोका कारण अवरूद्ध रहेको राजमार्गलाई सहज रूपमा जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहिरो पन्छाउने कार्यलाई प्रथामिकतामा राखिएको बताउनुभयो । “कतिपय राजमार्गमा ठूला पहिरो जाँदा पन्छाउन समय लाग्ने, निरन्तर वर्षाका कारण थप चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा राजमार्ग आसपास बस्ती रहेकाले डोजर लगाउन समस्या हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिरोको सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायत उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएका छन् ।”

नेपाल प्रहरीका अनुसार मुलुकका १० राजमार्ग अझै अवरूद्ध छन् । प्रहरीका अनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारीसाधन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्ति लोकपथमा वर्षातका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सबै किसिमका सवारीसाधनलाई रातिको समयमा सञ्चालनमा रोक लगाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी इलामस्थित मेची राजमार्ग पनि पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ । अर्घाखाँचीको सालझन्डि-ढोरपाटन सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीकोे तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, बागलुङको कालीगण्डकी करिडोर, रसुवाको त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड, रोल्पा-रुकुम-घोराही सहिदमार्ग, खोटाङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग, चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका-३ फिस्लिङस्थित पृथ्वीराजमार्ग, ताप्लेजुङको मेची राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

स्पेन उपाधिका लागि योग्य थियो : अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक स्कालोनी

अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लियोनेल स्कालोनीले आइतबार सन् २०२६ विश्वकप फाइनलमा आफ्नो टोली १–० ले अतिरिक्त समयमा हारेपछि स्पेन नै राम्रो टोली रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । खेलको अन्तिम समयतिर बदलामा खेल मैदान छिरेका फेरान टोरेसले अतिरिक्त समयको दोस्रो हाफमा गोल गरेपछि १० खेलाडीमा सीमित अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्दै स्पेनले मेटलाइफ स्टेडियममा १–० को जित हासिल गरेको हो ।

लियोनेल मेसीको नेतृत्वमा रहेको दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन टोली अर्जेन्टिना लगातार दुई पटक विश्वकप जित्ने सन् १९६२ पछिको पहिलो टोली बन्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।

“उनीहरू नै राम्रो टोली थिए । यो सत्य हो, तर म मेरो टोली र उनीहरूले हासिल गरेको उपलब्धि र यो टोलीसम्म आइपुग्नुको मूल्यलाई सधैँ सम्झिरहनेछु,” स्कालोनील खेलपछिको प्रेस सम्मेलनमा भावुक मुद्रामा प्रस्तुत हुनुभएका स्कालोनीले भन्नुभयो । उहाँ अन्तवार्ताकै क्रममा निकै भावुक भई आफुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि अन्तवार्ताकै क्रममा बाहिरिनुभएको थियो ।
अन्तवार्ताका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “यो उपलब्धिलाई ठूलो मूल्य दिनुपर्छ किनकि यसका लागि अथाह मेहनत लाग्छ।”

खेल सकिएको अन्तिम सिट्ठीपछि अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर लियोनार्डो पेरेडेस संलग्न झगडा रोक्नुपरेको बताउँदै स्कालोनीले आफ्नो टोलीले हालका सफलताहरू मनाउँदा जस्तै पराजय पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी जितमा उदार छौँ र हारमा पनि उदार हुनुपर्छ । आज हामीले हार्न पनि जान्ने देखाएका छौँ ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले खेल हारेका छौँ र स्वीकार गर्छौं, तर यसको मतलब यो होइन कि यहाँसम्म आउनका लागि गरेका सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। यसका लागि हाम्रो अथक परिश्रम परेको छ।”

उहाँले क्यानडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको सन् २०२६ विश्वकपमा अद्भुत समर्थन दिने फ्यानहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो । “अर्जेन्टिनाका सवै नागरिकप्रति, खेलाडीप्रति र देशप्रति म भन्न चाहन्छु कि हामीले आफ्ना सबै सामथ्र्य खेल जित्नका लागि लगाएका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सफल प्रशिक्षक स्कालोनीले भन्नुभयो, “हामी यथार्थपरक अवस्थाबाट यहाँ आएका थियौँ । खेलाडीहरूले मैदानमा सबै थोक दिन्छन् जसरी आज दिए । त्यो हाम्रो जनता र देशका लागि ठूलो उदाहरण बन्नेछ ।”

“हामीले फेरि उठ्नै पर्छ, अर्को विकल्प छैन,” उहाँले थप्नुभयो । लगातार दोस्रो पटक विश्वकप फाइनलमा पुग्नु नै अर्जेन्टिनाको ठूलो उपलब्धि रहेको ४८ वर्षीय स्कालोनीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म दोस्रो स्थानलाई निश्चय पनि मूल्यवान ठान्छु किनकि यो हारसँगै अन्य टोलीहरूसँगको जीत पनि थियो । यहाँसम्म आउन निकै कठिन छ र यसले ठूलो सम्मान पाउनुपर्छ।”

स्कालोनीले पछि अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो लामो भविष्यबारे शङ्का व्यक्त गर्दै डिसेम्बरमा आफ्नो सम्झौता सकिएपछि राजीनामा दिन सक्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो । यद्यपि, अर्जेन्टिनाका सञ्चारमाध्यमहरूले भने उहाँले सन् २०३० को विश्वकपसम्म रहने भनी मौखिक सहमति गरिसक्नुभएको उल्लेख गरेका छन् ।

स्कालोनीले भन्नुभयो, “मलाई थाहा छ म के गर्न चाहन्छु। म सम्झौता पूरा गर्नेछु र त्यसपछि हेर्नेछु।”“मलाई सोच्न आवश्यक छ, किनकि यति ठूलो उपलब्धि दोहो¥याउन सम्भव छ वा छैन मलाई थाहा छैन,” स्कालोनीले प्रेस सम्मेलनमा भावुक हुँदै भन्नुभयो ।