Author: nepal one

रुपन्देही। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका-२ का ३६ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठ, नवलपरासी (पूर्व) देवचली नगरपालिका-१५ का २८ वर्षीय सुजन खनाल भन्ने मुक्तिप्रसाद खनाल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का ३५ वर्षीय रोलबहादुर श्रेष्ठ र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-९ का ५३ वर्षीय दीपेन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली नोटको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो ।

उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको निगरानीका क्रममा गत चैत २२ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ (भैरहवा) र चैत २६ गते सैनामैना नगरपालिका-१० स्थित भच्कैयाबाट रु एक हजारदरका नेपाली नक्कली नोट २१ थानसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका चारैजनालाई सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

महोत्तरी, ३ वैशाख : पछिल्ला तीन वर्षयता कैयन चाडपर्व आएगए तर पक्षघातले थलिनुभएका महोत्तरीको बर्दिबास–११ खयरमाराका ६६ वर्षीय पूर्णबहादुर भुजेललाई कुनै प्रवाह भएन । यसपालिको नयाँवर्ष २०८३ को प्रारम्भ भने उहाँका लागि सम्झनलायक बनेको छ ।

मधेसमा नयाँवर्षमा मनाइने जुडशीतल पर्वको पहिलो दिन मङ्गलबार भुजेलले घुमफिर गर्न सहयोगी हुने ‘ह्विलचेयर’ पाउनुभएको छ । त्यसैले यसपालिको नयाँ वर्ष र जुडशीतल पर्व उहाँका लागि सम्झनलायक बनेको हो । लायन्स क्लब अफ बर्दिबास समाजले बस्तीमै पुगेर उहाँलाई ह्विलचेयर दिएको हो । “हातगोडा केही नचल्ने भएर तीन वर्षदेखि थला परेको थिए, अब भने यही ह्विलचेयरमा घर ओरपर डुल्न पाइने भएको छ । यो अवसरका लागि सहयोगी संस्था र व्यक्तित्वलाई आभार छ”, भुजेलले भन्नुभयो ।

उक्त बस्तीमा भुजेलका अतिरिक्त १३ वर्षीय जनम दियाली र ३५ वर्षीय खुपबहादुर थापाले पनि सहयोग पाउनुभएको छ । “दुर्घटनामा परेर दुवै गोडा काटिएपछि १५ वर्षदेखि कुँजिएर बसेको थिएँ, आफ्नै जीवन बोझजस्तै बनेको थियो”, ह्विलचेयर पाएपछि थापा भन्नुहुन्छ, “यसपटक भने नयाँ वर्षले आफ्नो जीवनमा नयाँ आशा ल्याएर आएको अनुभूति भएको छ । अब त ह्विलचेयरमा वरपर जान सहज भएको छ ।”

दियाली त जन्मँदै अशक्त हुनुहुन्छ । उहाँ बोल्न पनि नक्नुहुन्न । ह्विलचेयर पाएपछि उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ । हेर्दा सानो सहयोग भए पनि लायन्स क्लब अफ बर्दिबासले अशक्त जीवनमा निकै खुसी दिएको बर्दिबास–११ का वडाध्यक्ष गोपाल बल बताउनुहुन्छ ।समाजका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद देवकोटाले लायन्स क्लब इन्टरनेसनल ३२५ ‘एफ’ को सहयोगमा ह्विलचेयर प्रदान गरिएको बताउनुभयो । यसपटक छ वटा ह्विलचेयर सहयोग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बुधबार एकैदिन ५६ व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन अनुगमन गरेको छ ।खाद्य पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री–वितरण गर्ने फर्म, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा विभागले स्थलगत अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जनाएको हो ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“बुधबार एकैदिन ५६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन गरी सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ ।दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने व्यावसायिक फर्म, पसलले बिल बीजक दिए/नदिएको, उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची राखेन/राखेको, कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा अन्य क्रियाकलाप गरे/नगरेको विषयमा जानकारी लिएको छ ।”उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकार भएकाहरूको उपस्थितिमा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सिरहा। बढ्दो खडेरी, अनपेक्षित वर्षा र भूमिगत जलस्तर घट्दै जाँदा केही वर्ष अघिसम्म लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ का प्रमोदकुमार मण्डललाई आफ्नो खेत बाँझै रहला कि भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो ।

आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने उहाँ कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टिको मारमा पर्नुहुन्थ्यो, अचेल भने मण्डलको त्यो चिन्ता हटेर गएको छ । उहाँले परम्परागत खेती प्रणालीलाई त्यागेर ‘जलवायुमैत्री कृषि’ अपनाउनुभएको छ ।

“पहिले पानी नपर्दा मल र बीउको लगानी पनि उठ्दैनथ्यो”, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै मण्डल भन्नुहुन्छ, “हाल मल्चिङ प्रविधि र थोपा सिँचाइ सुरु गरेपछि कम पानीमा पनि लटरम्म तरकारी फलेको छ । खेती गर्ने तरिका फेर्दा आम्दानी मात्र होइन, मनमा शान्ति पनि मिलेको छ ।”

मण्डल परिवार तरकारी खेतीको आम्दानीबाट जीविका चलाउँदै आएको छ । विगत छ महिनादेखि प्लास्टिक घर, थोपा सिँचाइ, गँड्यौला मल, झोल मल, कीरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक जानकारी लिई तरकारीखेती गर्दा केही सहज भएको उहाँको भनाइ छ । मण्डल भन्नुहुन्छ, “रसायनिक मल पहिलादेखि नै न्यूनीकरण गर्दै लगेका थियौँ । एक त भनेको समयमा नपाइने, पाए तापनि माटोको उर्वराशक्ति ह्रास गर्ने र उत्पादन पनि घट्ने । जैविक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने भएकाले यसको उपयोग गर्न थालेका छौँ ।”

मण्डल परिवारले करिब साढे दुई कट्ठा जग्गाबाट पछिल्लो छ महिनामा मात्रै काउली खेतीबाट रु ४० हजार, टमाटरबाट रु ५० हजार, च्याउबाट रु २० हजार र सागसब्जीबाट रु नौ हजार आम्दानी गरिसकेको छ । उहाँले खेतीलाई वातावरण अनुकूल बनाउन तापक्रम नियन्त्रण गर्ने टनेल हाउस र सिँचाइका लागि सोलार प्रणाली जडान गरी लाभ लिइरहेको सुनाउनुभयो ।

परिवर्तित खेती प्रणालीको सफलताले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेत स्वदेशमै भविष्य देखाएको छ । धनगढीमाई नगरपालिका–१० की अनिता महतोले यही सिजनमा तीन कट्ठामा लगाएको काउली बेचेर रु एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको बताउनुभयो । उहाँको यो प्रगति देखेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका श्रीमान् जागेश्वर महतो घर फर्किएर कृषिमा साथ दिइरहनुभएको छ ।

जागेश्वर भन्नुहुन्छ, “बिजुलीको झन्झट छैन, इन्धनको खर्च जोगिएको छ । घाम लागेसम्म पानीको चिन्ता हुँदैन । प्लास्टिकको घर (टनेल) भित्र गरिएको खेतीले असिना र अत्यधिक तापक्रमबाट बाली जोगाएको छ । यसले परिवारको आम्दानी मात्र होइन, आत्मनिर्भरता पनि बढाएको छ ।”

आधुनिक र जलवायु उत्थानशील पद्धतिमा आबद्ध गराउन लहानस्थित ‘राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल’ले जलवायुमैत्री गाउँ परियोजनामार्फत सहयोग गरिरहेको छ । ‘केयर नेपाल’को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले किसानलाई पाठशाला सञ्चालन गर्नेदेखि कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्मका काम गरिरहेको संस्थाका लक्ष्मीपुर पतारीका ‘फिल्ड सुपरीवेक्षक’ उमेश नन्दन चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार किसानलाई माटो बचाउँदै खेती गर्ने प्रणालीबारे सिकाइएको छ । पालिकाका छमध्ये पाँच वटा वडामा महिला कृषक समूह गठन गरी गोठ सुधार कार्यक्रम, गँड्यौला मल उत्पादन तथा बोरिङ, फोहोरा सिँचाइ, आधुनिक चुलो र जलवायुमैत्री बीउबिजन वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, धनगढीमाई नगरपालिकाका क्षेत्रगत सुपरिवेक्षक रबिन साहले पनि नमूना किसान समूह निर्माण गरी किसानलाई यस प्रविधितर्फ आकर्षित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत ईश्वर थापाका अनुसार यो कार्यक्रम यहाँका धनगढीमाई नगरपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी, भगवानपुर र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह तथा सप्तरीका रुपनी र अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा सञ्चालित छ । यी छ वटा पालिकामा जलवायु उत्थानशील कृषक समुदायको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने र महिलाको कार्यबोझ कम गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो”, थापा भन्नुहुन्छ, “यस प्रदेशमा जलवायु उत्थानशील कृषक समुदायको विकास गर्न हामीले ७० प्रतिशत संस्थाको र ३० प्रतिशत स्थानीय किसानको लागत साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ । यसले किसानमा अपनत्वको बोध पनि गराइरहेको छ ।”

उहाँका अनुसार, हालसम्म यी पालिकाहरूमा ५१८ घरधुरी लाभान्वित हुने गरी ९३ वटा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली (बोरिङ) जडान गरिएका छन् भने ५०० वटा महिला समूह क्रियाशील छन् ।

उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि यहाँ योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ । हाल सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारीमा कृषक समूहले मानकीदेवी मोची र गीतादेवी मण्डललाई तरकारी बिक्रीको जिम्मा दिएर उत्पादनको उचित बजार र मूल्यका लागि प्रयास गरिएको छ । “उपभोक्ताले ढुक्कसँग अग्र्यानिक तरकारी किन्न पाएका छन् । फलानो ठाउँको तरकारी भनेपछि अहिले सबैले रासायनिक मल र विषादी नहालेको भनेर चिनिहाल्छन्”, परियोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत थापाले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीले मुख्यतया तीनवटा कुरामा जोड दिन्छः पानीको उचित व्यवस्थापन, माटोको स्वास्थ्य सुधार र अनुकूलित बीउको प्रयोग । थापा भन्नुहुन्छ, “यो प्रणाली अपनाउँदा उत्पादन लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घट्छ र प्रतिकूल मौसममा पनि उत्पादनलाई स्थिर बनाउन मद्दत पुग्छ ।”

जलवायुमैत्री कृषिको महत्त्व बढ्दै जाँदा सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समेत माटोमा कार्बन बढाउने विषयलाई समेटेको छ । माटोमा कार्बनको सञ्चिति बढ्दा पोषक तत्वहरूको चुहावट कम हुने, सिँचाइपछि लामो समयसम्म चिस्यान कायम रहने र जराको फैलावटमा वृद्धि हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यसले माटोमा हावाको सञ्चार राम्रो बनाउनाका साथै सूक्ष्म जीवहरूको सङ्ख्या बढाई पारिस्थितिकीय प्रणालीमा खाद्य चक्र सन्तुलन राख्छ, जसले अन्ततः माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणमा सुधार ल्याई जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने गरेको सुपरिवेक्षक साहले बताउनुभयो ।

खडेरी र कीराको प्रकोप जस्ता समस्या झेल्दै आएका यहाँका किसानका लागि ‘जलवायुमैत्री कृषि’ पद्धति ‘वरदान’ साबित हुँदै गएको छ । यद्यपि, सबै किसानसम्म यी प्रविधि पुगेका छैनन् । अग्रणी किसानको सफलताले अन्य कृषकलाई पनि यसतर्फ लाग्न प्रेरित भने गरिरहेको छ ।

म्याग्दी। म्याग्दीको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजनाअन्तर्गत धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा कालोपत्र थालिएको छ ।

धारापानी–ताकम–शिवाङ–झिनडाडा खण्ड स्तरोन्नतिका सञ्चालित योजनामार्फत धौलागिरि गाउँपालिकामै पहिलोपटक ताकममा कालोपत्र गर्न थालिएको हो ।

‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्रका लागि बुधबारदेखि एकलेनमा ‘प्राइमकोड’ (बिटुुमीन) बिछ्याउन थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर महेन्द्र बानियाँले बताउनुभयो ।

“ग्राभेलमाथि राखेको ‘प्राइमकोड’ सुुकेपछि अर्को चरणमा पनि बिटुमिन बिछ्याएपछि तेस्रो चरणमा बिटुनीमसँग चिप्स भुटेर सडकमा बिछ्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “छ किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुुने चरणमा छ ।” यो म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजना हो । यस योजनामार्फत दुई लेनमा ९०० मिटर दूरीमा कालोपत्र गर्न लागिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत धारापानीदेखि झिनडाडा खण्डमा ढलान, कालोपत्र र ग्राभेल गर्न सञ्चालित आयोजनाको हालसम्म ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख बानियाँले बताउनुभयो ।

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर बिके एस केबीएस धौलागिरी जेभीले रु १४ करोड ६१ लाखमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ठेकेदारले संरचना निर्माण, बेस र सबबेस बिछ्याएको छ । गौथली भिरलगायत अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान भएको छ । सडकलाई आठ मिटर फरालिको बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण गरिएको छ । धारापानीमा विसं २०६६ मा सडक पुगेको थियो । यो सडक धवलागिरी गाउँपालिकाको पाँच वटा वडाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने प्रमुख मार्ग हो ।

कालोपत्र हुुन थालेपछि ताकमवासी उत्साहित भएका धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताउनुभयो । सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रनै सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । यो सडक यसअघि चारदेखि पाँच मिटर फराकिलो थियो ।

यो सडक आयोजना अन्तर्गत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना (चार किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न रु ५८ करोड ८० लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको अर्को योजना पनि निर्माण सुरु भएको म्याग्दी १(ख)बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो ।

गत असारमा सम्झौता भएको यस योजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको रहेको छ । म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धौलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वी रुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न ५० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले यसलाई रणनीतिक महत्वको मानिएको जुग्जालीले बताउनुभयो ।

धौलागिरिको केन्द्र मुनादेखि खोरीया, मरेनी, ढोरपाटनको जलजला हुँदै पूर्वी रुकुमको तकसेरा गत फागुन महिनामा सडकले जोडिएको थियो । ढोरपाटनदेखि जलजलासम्म यसअघिनै सडक निर्माण भइसकेको छ ।

पाल्पा। बगनासकाली गाउँपालिका–७ दैलातुङस्थित कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका एक युवक मृत फेला परेका छन् ।बगनासकाली गाउँपालिका–९ चापपानी झिरभञ्ज्याङका २९ वर्षीय तोयनाथ बस्याल आज मृत भेटिएका हुन् ।

नयाँ वर्षका दिन साथीभाइसँग कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए । उनको खोजी गर्ने क्रममा कालीगण्डकी नदीको बीच भागमा शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमप्रकाश चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पौडी खेल्ने क्रममा उनीसँगै गएका सोही ठाउँका ३९ वर्षीय शरण भुसाल बेपत्ता छन् । उनको खोजीकार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । मङ्गलबार पौडी खेल्ने क्रममा बस्याल बेपत्ता भएका थिए ।

पर्वत। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सिँचाइसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजित भएका थिए ।

कार्यालयमार्फत चालु आवमा ७८ वटा सिँचाइ तथा नहर पुनस्र्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत रु १० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बाँकी १० योजना भने सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन् । “सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनुभएको छैन, यसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष रघुनाथ गौडेलले योजना सम्झौता नहुनुमा किसानमात्र दोषी नभएको बताउनुभयो । “योजनाबारे समयमै पर्याप्त जानकारी नपुग्नु, लागत साझेदारीको स्पष्टता नहुनु र प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण किसान अलमलमा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयोे, “साना बजेटका योजनामा धेरै झन्झट र आर्थिक दायित्व हुँदा किसानको आकर्षण घटेको छ ।”

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, कामदार अभाव र कृषि पेसाप्रति घट्दो रुचिले पनि किसानलाई योजना प्रक्रियामा सक्रिय हुन कठिन भएको छ । “किसानलाई सहज बनाउनेगरी नीतिगत सुधार र सचेतना आवश्यक छ, नत्र यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ”, गौडेलले थप्नुभयो ।

कार्यालयका अधिकांश योजना रु पाँच लाखदेखि रु ३५ लाखसम्मका छन् । बजेट आकार सानो हुनु र कामदार अभावका कारण कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ ।

समयमै सम्झौता हुन नसक्दा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ हुने र खेतीपाती प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । कार्यालयले भने बाँकी योजनाका लागि पुनः समन्वय र सूचना जारी गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।