Author: nepal one

भोजपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अवैध जडीबुटीसहित पक्राउ परेका पाँच जनालाई दुई लाख जरिवाना गराएर छाडेको छ ।
भोजपुर नगरपालिका–९, पानीट्याङ्कीबाट अवैध जडीबुटीसहित आइतबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई मङ्गलबार जरिवाना गराएर छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु लामाले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा सिमरा नगरपालिका–१८ का २१ वर्षीय सन्तोषकुमार नट, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–५ का २० वर्षीय रबिकिसन नट, सोही ठाउँका २२ वर्षीय सुरेन्द्र नट, ३३ वर्षीय अजयकुमार नट र सिरहा कर्जना नगरपालिका–५ का ३० वर्षीय जितेन्द्रकुमार राठोर रहेको प्रहरी प्रमुख लामाले बताए ।

स्थानीयवासीलाई अवैध जडीबुटीहरु बेच्दै गरेको अवस्थामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराइएकामा सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम एकमुष्ट रु दुई लाख जरिवाना हुने गरी कारबाही गरिएको छ । पक्राउ परेकाहरुले तोकिएको जरिवाना रकम जम्मा गरेकाले आज छोडिएको प्रहरी प्रमुख लामाले बताए ।

काठमाडौँ। पछिल्लो समयमा वित्तीय अपराधमा भएको बढोत्तरीले चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँखो रहेको औँल्याइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य, आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुशिक्षणमा सहभागी सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता, सुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा आमविनाशका हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध नियन्त्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

यस्ता अपराधको अनुसन्धान तथा निगरानीमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वित्तीय अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको स्वरूप दिनप्रति दिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धानका लागि प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान सीप र अन्तर निकाय समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रहरीले हुण्डी कारोबार, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभ, ठगीजस्ता अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गर्न प्रमाण सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले नेपाल प्रहरीले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले तालिमको महत्वसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो । पाँच कार्य दिनको उक्त तालिममा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मुद्दा चल्ने प्रहरी एकाइका अनुसन्धान शाखामा कार्यरत २४ जना जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ ।

काठमाडौँ। प्रहरीले चोरीका पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा जिल्ला रौतहट, राजदेवी नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने २६ वर्षीय दिनेश कुसुहवा, मकवानपुर, बागमती गाउँपालिका–३ घर भइ हाल काठमाडौँको सिफल बस्ने २० वर्षीय नवराज माझी तथा गोरखा, गण्डकी गाउँपालिका–५ घर भइ हाल काठमाडाँै तारकेश्वर नगरपालिका–५ लोलाङ्ङ बस्ने २२ वर्षीय अमृत पुर्जा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बा ७५ प ६८२४ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बा ७६ प १५०२ नम्बरको स्कुटर, बागमती प्रदेश ०२–०६३ प १६४१ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, लु ४६ प ५०५२ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बाग्मती प्रदेश ०२–०६२ प ३३८४ नम्बरको १५० सिसीको पल्सर मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको हो ।”

पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरी वृत्त बालाजुबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) काठमाडौँले सोलुखुम्बूको खुम्बू पासाङल्हामु गाउँपालिका–५, थामेका अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण आरम्भ गरेको छ ।

विसं २०८१ साउन ३२ गते त्यहाँ भएको हिमताल विस्फोटपश्चातको बाढीका कारण बस्ती र सम्पदा प्रभावित भएपछि युनेस्को काठमाडौँले परियोजना तर्जुमा गरेर विज्ञसहितको अध्ययन टोली थामेमा पठाएको थियो । समुदायको सहभागितामा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा आज भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा थामेमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको जानकारी दिइएको हो । उक्त सूचीमा खानाका परिकारतर्फ आलु रोटी, सोर्किम, थो र रिल्दोम (आलुको परिकार) तथा चाडपर्व र रीतिरिवाजतर्फ मणि रिम्दु, दुम्जी, लोसार, छेचु, चिरिम र बिदाइको रितलगायत रहेको अध्येता डा नीलकमल चापागाईंले बताउनुभयो । उहाँले विस्तृत अध्ययन गर्दा उक्त सूची बढ्न सक्ने जनाउँदै थामेमा बस्ती विस्थापनसमेत हुन थालेकाले जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरेशसुरज श्रेष्ठले युनेस्को मुख्यालयको नीतिलाई पालना गर्दै नेपाल सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणको काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सातै प्रदेशमा अभौतिक सम्पदा सूचीकरणको अभियान सञ्चालन गरेर आह्वान गर्दा गतवर्ष १०५ सम्पदा सूचीकरणका लागि आवेदन आएकामा अहिलेसम्म नेवार सुदायको योमरी परिकार सूचीकरणमा परेको बताउनुभयो । योरमरीलाई युनेस्कोको मार्गदर्शनअनुसार अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सूचीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा पारित गरेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो ।कार्यक्रममा युनेस्कोका लागि नेपाल प्रतिनिधि याको डु तोइटले हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएको शेर्पा समुदायलाई केन्द्रमा राखेर उक्त अध्ययन गरिएको र यसलाई सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रकाशन गरिने बताउनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले नेपालमा अहिलेससम्म चार वटा हिमताल फुटिसकेको र हिमलात फुट्दा स्थानीयको जनजीवनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले पूर्व सचेतनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले थामेका शेर्पा समुदाय सम्पदा संरक्षणमा कटिबद्ध हुनाका साथै काटमार नगर्ने र जङ्गली जनावरलाई बाली खान दिने स्वभावका भएको अनुभव सुनाउनुभयो । नेपालमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र अभिलेखीकरणका लागि मन्त्रालयले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (सूचीकरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ तयार गरेको छ । सो सम्बन्ध िविधेयक हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।कार्यक्रममा प्राकृतिक विपद्बाट थामे समुदायमा परेको प्रभावबारे बनाइएको वृत्तचित्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सिरहा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले झन्डै साढे १९ लाख रूपैयाँ बराबरको अवैध फर्सीको बीउ बरामद गरेको छ ।नेपालबाट भारततर्फ अवैध रूपमा निकासी गर्नका लागि लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा प्रहरीले उक्त परिमाणको बीउ बरामद गरेको हो ।

विशेष गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले सोमबार बेलुका बरियारपट्टी गाउँपालिका–२ बस्ने हरिदेव दासको घरमा छापा मारेको थियो । नीज दासको घरमा खानतलासी गर्दा घरको ‘प्यासेज’मा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा प्रतिबोरा २८ हजार बजार मूल्य पर्ने कुल ७० बोरा फर्सीको बीउ (बियाँ) फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बरामद गरिएको उक्त फर्सीको बीउको कुल मूल्याङ्कन रु १९ लाख ६० हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशबहादुर पालका अनुसार बरामद सामानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आज भन्सार कार्यालय माडर, सिरहामा बुझाइएको छ ।

काठमाडौँ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा प्रतिकूल बयान दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का ईश्वरीप्रसाद गौतम विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

ऋण उपलब्ध गराइ दिएवापत सेवाग्राहीसँग रु ५० लाख घुस लिएको अभियोगमा चन्द्रबहादुर अधिकारीको विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइका क्रममा छ । सोही मुद्दामा साक्षीका रूपमा उपलब्ध गराइएका गौतमले प्रतिकूल बयान दिएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले गलत बयान दिएका गौतम विरुद्ध कसुर बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

पर्वत। पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ आर्थरडाँडाखर्कमा गएराति भएको जिप दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिप सडकबाट करिब पाँच सय मिटर तल खसेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दिनेश पौडेलका अनुसार आर्थरडाँडाखर्कस्थित वडा कार्यालयबाट चरीपानीतर्फ जाँदै गरेको ग१ज ५८६५ नम्बरको जिप अँधेरीनेटा भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा वडासदस्य ५२ वर्षीय केशवराज पौडेलको निधन भएको हो ।

टाउको र शरीरको विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेका उहाँलाई उपचारको लागि पोखरा लगिएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।दुर्घटनामा जिप चालक सोही वडाकै २७ वर्षीय बुद्धिसागर पौडेल र ४६ वर्षीय राजेन्द्र पौडेल घाइते हुनुभएको छ । दुवै जनाको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सङ्खुवासभा। नेपाल, भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी-नुम सडकखण्डमा कामले तीव्रता पाएको छ । सदरमुकाम खाँदबारीबाट नुमसम्मको ३९ किलोमिटर सडकले गति लिएको हो ।

खाँदबारीबाट नुमसम्मको ३९ किमी सडकको ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८० दशमलव ७१ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भइसकेको उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख रामबहादर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सडक कालोपत्रका लागि हालसम्म रु एक अर्ब २५ करोड ८० लाख पाँच हजार खर्च भइसकेको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत १४ किमी सडक कालोपत्र थालिएकामा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणको १२ किमी सडकको ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने तेस्रो चरणमा हालसम्म ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्माण कम्पनी शर्मा÷शिवशक्ति जेभिका प्रमुख इञ्जिनियर वैभव पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रु एक अर्ब ५५ करोड ८६ लाख ७७ हजार ९७५ मा तीन वटै चरणको ठेक्का लिइएको हो ।

जेभिले २०८० पुस १७ मा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ असार १७ गते आयोजना सम्झौता गरेको थियो । उक्त समयसम्म सन्तोषजनक प्रगति नभएपछि २०८० असार १४ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थपिएको थियो । म्याद थप गरिएपनि शिवशक्तिले काम नगरेपछि आयोजना कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधी धरौटी रकमसमेत जफत गरेको थियो । उक्त कम्पनीले हालसम्म तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ ।

जोगवनी-किमाथाङ्का खण्डले उत्तरी क्षेत्रको नाका जोडियो

सदरमुकाम खाँदबारीबाट नुमसम्मको ३९ किमी सडक तीव्र गतिमा कालोपत्र भइरहेको छ । कोशी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको जोगवनीबाट चीनको सीमासम्म किमाथाङ्का जोड्ने ३५७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न काम सम्पन्न भएको छ ।

चीन सीमासँग जोडिएको किमाथाङ्का क्षेत्रमा सडक पुगेपछि पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार तथा सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा नयाँ सम्भावना देखिएको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले बताउनुभयो । दशकौँदेखि दुर्गम हिमाली बस्तीमा सीमित रहेको किमाथाङ्का अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोडिएसँगै गाउँमा विकास आइपुगेको उहाँको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वाससहित यस सडकलाई उत्तर–दक्षिण रणनीतिक महत्वको मार्गका रूपमा हेरिएको अध्यक्ष भोटेले बताउनुभयो । “खाँदबारीबाट वरुण नदीभन्दा माथिल्लो क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण र अप्ठ्यारो छ । उक्त क्षेत्रमा पनि सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खण्ड मानिएको भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले च्याम्ताङबाट घोङ्घोप्पासम्म सडक निर्माण गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष भोटेका अनुसार गत वैशाख २८ गते सेनाले उक्त सडकअन्तर्गत १० दशमलव ८१ किमी आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सडक हस्तान्तरण भएसँगै यही जेठ १ गते खाद्यान्न बोकेका तीन वटा ट्याक्टर पहिलो पटक किमाथाङ्का नाकामा पुगेका हुन् ।

भोटखोलाको च्याम्ताङबाट घोङ्घोप्पाको कडा चट्टान भएको भीर छिचोलिएपछि जिल्ला सदरमुकाम खाादबारीबाट हिँडेको सवारी पहिलो पटक किमाथाङ्कामा पुगेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चितवन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाअन्तर्गत कोष र स्थानीय सरकारबीच जलवायु उत्थानशील खाद्यबालीको प्रदर्शन तथा प्रवर्द्धनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा आज आयोजित कार्यक्रममा चितवन, मकवानपुर र नवलपुरका नौ स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनामार्फत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा चीरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि प्रमाणित बीउविजनको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सामना गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । डा पोखरेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा मनीषराज पाण्डेले आयोजनाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै परम्परागत जल व्यवस्थापन अभ्यासलाई तथ्यमा आधारित जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्दै दिगो कृषि प्रणाली विकासमा आयोजना केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै डा पाण्डेले तापक्रम वृद्धिको असर विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको बताउनुभयो । देशको करिब ८० प्रतिशत भूभाग पहिरोबाढी, खडेरी तथा अन्य विपद्को जोखिममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जलवायु वित्तका लागि ठूलो आवश्यकता भए पनि उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक तथा सरकारी लगानीले मात्र जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै विभाग प्रमुख डा पाण्डेले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय कोषहरू उपलब्ध भए पनि जटिल प्रक्रिया र संस्थागत क्षमताको अभावका कारण प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले विश्वव्यापी जलवायु वित्त र स्थानीय आवश्यकताबीच रणनीतिक पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको डा पाण्डेले बताउनुभयो । गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाको मुख्य लक्ष्य दिगो जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणालाई मूलप्रवाहीकरण तथा कार्यान्वयन गर्नु रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र गण्डकी जलाधार अन्तर्गतका बडीगाड, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती–मादी, मस्र्याङ्दी, त्रिसूली र राप्ती नदी प्रणालीमा फैलिएको छ ।

कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसीएन) नेपालका आयोजना टोली प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अध्यक्ष शिवजी गायकलगायतले जलवायु सङ्कट र न्यस्नीकरणका सम्बन्धा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सोराहका प्रमुख राजकुमार गुरुङले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

आयोजनाअन्तर्गत जलवायु उत्थानशील उच्चस्तरीय धान, गहुँ र तोरीका बीउ, जैविक मल तथा जैविक विषादी कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

हरित जलवायु कोषको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाले पहिचान गरिएका जलवायु उत्थानशील धान, गहुँ वा तोरीका जातलाई १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा एक बाली सिजनका लागि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था, सामुदायिक बीउ बैंक तथा बीउ उत्पादक समूहको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

आयोजनामा चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका तथा नवलपुरका कावासोती नगरपालिका र मध्यविन्दु नगरपालिका सहभागी छन् ।

पालिकाहरूसँग रु ४३ लाखदेखि रु ६० लाखसम्मको सम्झौता गरिएको जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।