काठमाडौँ – दृष्टान्त १ः नेपालभित्रका दुई सय ४० हाराहारी इ–कमर्स व्यवसायमात्र वाणिज्य विभागमा सूचीकृत छन् । प्रक्रियामा गएका करिब ७०० व्यवसाय सूचीकृत हुनसकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या कति छ भन्ने जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।
दृष्टान्त २ः नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने २१ वटा विदेशी कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन् । तीस लाखभन्दा कमको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीको विद्युतीय सेवा कर छुट भए पनि कुन कम्पनीको कारोबार ३० लाखभन्दा बढी छ र कुनको कम छ भन्ने जाँचबुझ हुनसकेको छैन । उनीहरू पूर्ण रूपमा करको दायरा भन्दा बाहिर छन् ।
दृष्टान्त ३ ः नेपालमा क्रिप्टोलगायत भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)को कारोबार अवैध हो । तर पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र साढे छ सयभन्दा बढी यस्ता कारोबार भएको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तो कारोबारबाट कर छलीमात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी, पुँजी पलायनजस्ता गतिविधि भएका आशङ्का छ ।
माथिका यी तीन दृष्टान्तले देखाउँछ, नेपालका आर्थिक गतिविधिको डिजिटल रूपान्तरणको दौडमा राज्यका नियामक र व्यवस्थापकीय संयन्त्रहरू निकै पछाडि छन् । मुलुकले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि यसलाई सही दिशा र गति दिन भौतिक संसारलाई केन्द्र मानेर बनेका पुराना विधि–प्रक्रियाले साथ दिइरहेका छैनन् ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामात्र होइन, कर प्रणालीको आधारभूत दर्शनमै प्रश्न उठाइरहेको छ । सिमाना, भौतिक उपस्थिति र स्थायी प्रतिष्ठानजस्ता अवधारणामा आधारित परम्परागत अन्तरर्राष्ट्रिय कर प्रणाली डिजिटल अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग मेल खान सकेको छैनन् । डिजिटलाइजेसन अब अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रमात्र नभई सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा गहिरोसँग घुलमिल भइसकेको छ । तर पनि डिजिटल व्यवसाय मोडेलहरूले कर प्रणालीमा ल्याएका चुनौतीहरू परम्परागत व्यवसायभन्दा फरक र जटिल छन् । भौगोलिक उपस्थितिबिना नै विशाल कारोबार, अमूर्त सम्पत्तिमा निर्भरता, प्रयोगकर्ता डेटा र सहभागिताबाट मूल्य सृजना जस्ता पक्षले कर अधिकार कुन देशसँग हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रका कर चुनौतीहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दुवै क्षेत्रमा छन् । अप्रत्यक्ष करतर्फ सीमापार व्यवसायीले उपभोक्तासँग गर्ने कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र जिएसटी सङ्कलनमा समस्या छ । यस सन्दर्भमा गन्तव्य सिद्धान्तमा सहमति र सरलीकृत सङ्कलन संयन्त्र विकास गर्नु सकारात्मक प्रगति मान्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष करतर्फको चुनौती अझै समाधानोन्मुख देखिँदैन । विशेषगरी नेक्सस (कर लगाउने अधिकारको आधार), नाफा बाँडफाँट र आयको वर्गीकरणजस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपालले पनि यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा औपचारिकीकरण गरिसकेको छैन ।
नेपालले २०७९ सालमा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी)को अवधारणा लागू गरेको थियो । जसअनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले ‘डिएसटी’ लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको तीन–चार वर्षमै पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ । अब ‘महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति’ (सिग्निफिकेन्स इकोनोमिक प्रिसेन्स)को अवधारणाका आधारमा विद्युतीय कारोबारको कर निर्धारण गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
अहिले डिएसटीको दायरामा २१ वटा मात्रै विदेशी कम्पनी छन् । ‘विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा तथा नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क बिक्रीको कूल योग वार्षिक रु ३० लाखसम्म भएमा त्यसमा डिएसटी नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुन कम्पनीले रु ३० लाखभन्दा कम वा बढीको कारोबार गरेका छन् भन्ने जानकारी कर प्रशासनलाई छैन । डिएसटीमा दर्ता भएका बाहेक कम्पनीको नेपालभित्रको कारोबार कति छ भन्ने अध्ययन, अनुसन्धान हुन नसकेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक दिलीप गौतम बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै, दर्ता भएका कम्पनीले तिरेको कर रकम उनीहरूले गरेको वास्तविक कारोबारसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने अध्ययन र वास्तविक करारोपणसमेत हुनसकेको छैन । “नेपालभित्र कुन कम्पनीले कति बराबरको विद्युतीय सेवाको कारोबार गरे भनेर हेर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । दर्ता भएका कम्पनीले उपलब्ध गराएको कारोबारको विवरणकै आधारमा कर निर्धारण भएको हुन्छ । तर दर्ता नभएका कम्पनीको कारोबार कति छ भन्ने जानकारी हामीसँग छैन”, गौतमले रासससँग भन्नुभयो । विद्युतीय सेवा दिने कम्पनीलाई रु ३० लाखभन्दा कमको वार्षिक कारोबारमा कर छुट भए पनि उनीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन सकिएको छैन ।
भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) को प्रयोग यस क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । नेपालभित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना (इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस) प्रयोग गरी सेवा प्रदान भएमा मात्रै कुन सेवा प्रदायकबाट कतिको कारोबार भयो भन्ने खुल्छ । तर भिपिएन प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन जटिल रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेल बताउनुहुन्छ ।
नेपालभित्रकै ई–कमर्स क्षेत्र पूर्ण रूपमा करको दायरामा छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका अनुसार अहिले विभागमा २३८ वटा फर्मले विद्युतीय कारोबार गर्न पाउनेगरी सूचीकरण भएका छन् । यस्तो कारोबार गरिरहेका तर सूचीकरण हुन नसकेका फर्महरूको सङ्ख्या करिब तीन गुणा बढी छ ।
“करिब ७०० हाराहारीमा फर्महरू सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । कागजात नपुगेको, प्रक्रिया नपुगेको जस्ता कारणले उनीहरूलाई सूचीकरण गर्न सकिएको छैन”, विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो । कुनै निकायमा दर्ताबिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्ने र त्यतैबाट किनबेच गर्ने कार्यलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । कुनै निकायमा दर्ता नभएका यस्ता ई–कमर्स व्यवसायबाट ठगीमा परेको उपभोक्ताका गुनासो आउने गरे पनि हालसम्म कसैलाई कारबाही हुन नसकेको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय माध्यामबाट सामान किन्ने विधि लोकप्रिय भइरहेको छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ ले नेपालभित्रै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई समेटेको भए पनि विदेशबाट हुने व्यापारलाई समेटेको देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय ई–कमर्स साइटबाट प्रत्यक्ष खरिद गर्दा नेपाल भित्रने सामानको सही मूल्याङ्कन नगरी भित्रिरहेको हुनसक्ने सम्भावनाबारे स्वयं भन्सार विभाग स्वीकार्छ ।
विद्युतीय माध्यामबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा भन्सार नियन्त्रणको सम्भावना कमजोर हुन्छ भने फर्मको भौतिक उपस्थिति हुँदैन । यदि आयातकर्ताले सेवा बिक्री गर्ने भएमा आयात गर्दा स्वघोषणा गरी तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर मिलान गर्न पाउँछ । तर यदि आयातकर्ता अन्तिम उपभोक्ता भएको अवस्थामा उसले आयातमा स्वघोषणा गरी कर तिर्न इच्छुक भएको देखिँदैन ।
यद्यपि, भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला हुलाक, कुरियरबाट आएको वस्तु भन्सार जाँचपास भएरै आउने दाबी गर्नुहुन्छ । “यात्रुले आफैँ बोकेर ल्याएको सामानको एक खालको व्यवस्था भयो । तर कुरियरबाट आएका सामानको भन्सार जाँचपास भएरै आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अनलाइनका माध्यमबाट वस्तु व्यापार मात्र नभई सेवा पनि किनबेच भइरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले सन् २०२४ मा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यात अमेरिकी डलर ४१ करोड ४० लाखबराबर गरेको देखिन्छ । जबकी यही समयमा नेपालले गरेको डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको आयात अमेरिकी डलर २८ करोड ३० लाख बराबर छ । अर्थात् यस क्षेत्रमा नेपालको आयातभन्दा निर्यात बढी छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायको तरिका फेरिएसँगै प्रचारप्रसारका शैली पनि भिन्न भएका छन् । विज्ञापनका पुराना शैलीभन्दा अनलाइनका माध्यमबाट विज्ञापन गर्नेक्रम बढ्दो छ । तर यससम्बन्धी कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनका विज्ञापन बोर्डले ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयमा पेस गरेको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनको बजारको आकार कत्रो छ र यसबाट मुलुकले कति राजस्व गुमाइरहेको छ भन्ने हालसम्म कुनै अध्ययन नभएको विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदी बताउनुहुन्छ । “कानुन नहुँदा हामीले अनलाइन विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौँ । यसको कारोबार कति छ र सम्भाव्य राजस्व कति हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन”, सुवेदीले भन्नुभयो ।
अहिले चुनावी प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका छन् । तर यस्तो प्रचार विधि कानुनको दायराभित्र रहेर गरिएको छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान भएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ का क्रममा फेसबुकबाट मात्रै भएको विज्ञापन ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ हेर्दा करिब छ हजार हाराहारी पेज र प्रोफाइलबाट ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ (डलर तिरेर गरिएको विज्ञापन) देख्न सकिन्छ । त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्डबाट वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरबराबर मात्रै खर्च गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । तर धेरैजसो उम्मेदवारले सो सीमाभन्दा बढीको फेसबुक विज्ञापन गरेको मेटा एड लाइब्रेरीबाट देखिन्छ ।
उम्मेदवारहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाभन्दा बढीको डलर खर्च कसरी गरे भन्नेबारे हालसम्म कुनै अनुसन्धान हुनसकेको छैन । तर यस्तो प्रकृतिको प्रचारमा अवैध हुण्डी कारोबारमा भएको हुनसक्ने देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘अनलाइन व्यवसायमा करारोपणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन सेवा खरिद गर्न विदेशबाटै रकम भुक्तानी गर्ने र सोबापतको रकम नेपालमा रहेका आफन्त वा साथीभाइलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन् ।”
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यससँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई दर्ता, नियमन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनु अतिआवश्यक भएको तथ्य विभिन्न सरकारी अध्ययनले समेत औँल्याएका छन् । ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ ले विद्युतीय अर्थतन्त्रको कारणले नेपालको कराधारको संरक्षण गर्न निरन्तर अध्ययन तथा नियमित अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै स्थायी संरचना तयार पारिनुपर्ने औँल्याएको छ ।
“अन्तरराष्ट्रिय कर, मूल्य हस्तान्तरण, स्थायी संस्थापन, निकाय तथा व्यक्तिको स्रोत तथा बासिन्दाको अध्ययन, अन्तरराष्ट्रिय कर नियोजन तथा छलीका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टिकृत संरचना तत्कालै स्थापना गर्नुपर्छ”, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्युतीय कारोबारमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि करको कराधार क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशसँग सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्य कायम हुने संयन्त्रको विकास गरी कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाई विद्युतीय कारोबारमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा रहेका व्यवस्थासँग तादम्यता कायम हुनेगरी ऐन कानुनमा परिमार्जन तथा करका दर निश्चित गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक अहिलेको अवस्थामा नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तत्काल नियमन गर्ने र औपचारिकीकरण गरेर राजस्व असुली गर्नेभन्दा पनि यसको व्यवसायिक संरचना विकास र विस्तार हुन दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“उनीहरूलाई हाम्रा कानुनी र प्रशासनिक नियमनले थिचिहाल्नुभन्दा पनि बिजनेस मोडल विकास गर्ने र प्रयोग बढाउने कुरा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पछि क्रमशः तिनलाई हाम्रा संयन्त्रभित्र ल्याउने हो । त्यसको पूर्वाधार तयार पार्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज बेस्ड इकानोमी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएर विस्तारै त्यसलाई औपचारिकीकरण गर्नका लागि संयन्त्रहरू विकास गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, नेपालबाट बाहिरिने डाटा हेरेर त्यसमा न्यूनतम कर लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने मल्लिक बताउनुहुन्छ । “विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सर्भरहरूका माध्यामबाट हामीले नेपालबाट कति डाटा बाहिर गयो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । डाटाको स्रोतलाई हेरेर त्यसैका आधारमा न्यूनतम कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने यस क्षेत्रको औपचारिकीकरण गर्न सहज होला”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्यमान भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि, आयकरसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” नेपालमा विद्युतीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरू दर्ता भएर कर तिर्नका लागि प्रशासनिक झन्झट पनि उत्तिकै रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
अवैध कारोबारका बढ्दो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले सार्वजनिक गरेको भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५ (स्ट्राटेजिक एनालिसीस रिपोर्ट, २०२५ अनभर्चुअल एसेट) अनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा मात्र ६५८ वटा शङ्कास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई आएको छ । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)को कारोबार अवैध हो ।
बिटकोइन, इथेरियमजस्ता क्रिप्टो, स्टेबलकोइनहरू, युटिलिटी टोकनहरू तथा अन्य टोकनाइज्ड एसेटहरू भर्चुअल सम्पत्तिभित्र पर्छन् । जसलाई व्यापार गर्न, स्थानान्तरण गर्न, भुक्तानी तथा लगानीका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा १३, २०२२ मा १७३, २०२३ मा १३८ र २०२४ मा २५२ वटा यस्तो कारोबार र गतिविधिको जानकारी एकाइलाई आएका छन् । त्यस्तै, २०२५ को जुलाई १६ सम्ममा ८२ वटा कारोबार र गतिविधिको जानकारी राष्ट्र बैंकले पाएको छ । यसरी जानकारीमा आएका शङ्कास्पद कारोबार र गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायमा पठाउने गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले २३२ वटा नेपाल प्रहरीलाई, ११५ वटा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई, छवटा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई, तीनवटा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको भुक्तानी सेवा विभागलाई र एउटा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराई शङ्कास्पद कारोबार बारेका जानकारी विभिन्न अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराएको र ती निकायबाट थप अनुसन्धान अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
“हामीले जानकारीमा आएका शङ्कास्पद भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराएका छौँ । थप अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्ने र त्यहाँ पुष्टि भएपछि मात्रै यस्तो कारोबार भए–नभएको एकिन हुने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विभाजित विश्व
डिजिटल अर्थतन्त्रले विश्व कर प्रणालीलाई एक ऐतिहासिक मोडमा पुर्याएको छ । तर विश्व समुदाय अझै साझा उत्तर खोज्ने प्रक्रियामै अल्झिएको छ । डिजिटल व्यवसाय मोडेलबाट सिर्जित मूल्यलाई कसरी मापन गर्ने र त्यसलाई कुन देशमा करयोग्य बनाउने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण नै विभाजित छ । यस विभाजनले अन्तरराष्ट्रिय कर सुधार प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ ।
विशेषगरी प्रयोगकर्ता सहभागितालाई मूल्य सृजनाको स्रोत मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस कर सुधारको केन्द्रमा छ । यदि प्रयोगकर्ता डेटा र सहभागितालाई मूल्य सृर्जनाको आधार मानियो भने, हालको कर संरचनाले त्यसलाई समेट्न नसक्ने देखिन्छ । तर त्यसो गर्दा नाफा र आर्थिक गतिविधि मिलाउने परम्परागत सिद्धान्त नै पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा धेरै देश अनिच्छुक देखिन्छन् । यही अन्योलताबीच केही देशहरूले एकपक्षीय रूपमा डिजिटल कर उपायहरू लागू गर्न थालेका छन् ।
अनलाइन विज्ञापन कर, डिजिटल सेवा कर, विदहोल्डिङ कर, डाइभर्टेड प्रफिट्स ट्याक्सजस्ता उपायहरू भारत, फ्रान्स, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा लागू भइसकेका छन् । यस्ता एकपक्षीय कदमले अल्पकालीन रूपमा राजस्व बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा दोहोरो कराधान, व्यापार विवाद र कर युद्धको जोखिम बढाएको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् । जसकारण कर सुधार अब प्राविधिक विषयमात्र नभई राष्ट्रिय स्वार्थ, राजस्व दबाब र राजनीतिक निर्णयसँग गाँसिएको बहुआयामिक विषय बन्न गएको छ ।
डिजिटलाइजेसनको प्रभाव अन्तरराष्ट्रिय कर नियममै सीमित छैन । गिग र साझेदारी अर्थतन्त्रले करदाताको स्थिति नै परिवर्तन गरिदिएको छ । बिग डेटा, प्लेटफर्म सहकार्य र डिजिटल नज प्रयोग गरेर कर अनुपालन बढाउने सम्भावना देखिए पनि ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सीले कर पारदर्शितामा नयाँ जोखिम पनि सृजना गरिरहेका छन् ।
