Author: nepal one

काठमाडौँ । “मतदाता सूचीमा नाम कहाँ हेर्ने होला ?’’ निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथको मूल ढोकाबाट सुरक्षा जाँच गरेर भित्र छिरेपछि क्यान्टिनमा चिया खाइरहेका कर्मचारीलाई एक मतदाताले सोधे । अन्दाजी ५० वर्षीय ती पुरुषले आफ्नो परिचय नदिई जिज्ञासा राखेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले ‘आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ नि’ भन्ने जवाफ दिए । ती मतदाताले मोबाइलमा हेर्न अप्ठ्यारो भएको र यहीँ आएर हेर्न चाहेको बताएपछि उनलाई आयोगको सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने शाखामा पठाइयो ।

मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम र मतदान स्थलसहितको ठेगाना आफ्नै आँखाले कम्प्युटरमा हेरेपछि उनी ढुक्कले ‘अब मत हाल्न पाइने भइयो’ भन्दै बहादुर भवन परिसरबाट फर्किए । उनको घरपरिवारमा नयाँ पुस्ताका सदस्यहरू नभएकाले पनि सूचना प्रविधिमा मोबाइलबाट अभ्यस्त हुन नसकेका रहेछन् । उनलाई आयोगका कर्मचारीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी यस्ता विषयमा जिज्ञासा भएमा कार्यालयमा धाइरहनु पर्दैन, पैसा नलाग्ने ‘कल सेन्टर’ मा सिधै फोन गरेर पनि जवाफ वा समाधान पाउन सकिन्छ’ भनेर सम्झाएका थिए ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले विगतमा झैँ ‘कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगले पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा कल गरेर पनि मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन आचारसंहिता र अन्य विषयमा सोधपुछ गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ । आयोगका कल सेन्टरका संयोजक एवं उपसचिव सपना भट्टराईका अनुसार उक्त सेन्टरमा कम्प्युटर अधिकृत, नेपाल टेलिकमका दुई प्राविधिकसहित हाल नौ जना कार्यरत छन् । हरेक दिन बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म यस सेन्टरमा आउने फोनहरू उठाएर समस्याको समाधान र आवश्यक जवाफ दिइने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार दैनिक ७० देखि २०० सम्म कल आउने गरेका छन् । “धेरै प्रश्नको समाधान त हामीले नै गर्छाैँ । नसक्ने खालका भएमा सम्बन्धित शाखा वा व्यक्तिमा फरवार्ड गर्छौँ ।”, संयोजक भट्टराईले भनिन् । आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार ‘कल सेन्टर’ मा ‘मतदाता परिचयपत्र बनाउन के गर्नुपर्छ ? यस निर्वाचनअघि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराई मतदानमा सहभागी हुन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ भन्ने जिज्ञासा पनि आउने गर्छ । यस्तो जिज्ञासामा ‘‘नागरिकता समावेश गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली नाम दर्ता गराएपछि मतदाता परिचयपत्र बन्ने गरेको छ । आवेदकको फोटो, औँठा छाप जस्ता जैविक विवरण सङ्कलन गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुन्छ । निर्वाचन नजिक आइसकेकाले हाललाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अद्यावधिकको कार्य कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिएको छ’’ भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ ।

यस्तै ‘आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाभन्दा बाहिरको जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’, ‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ?’ निर्वाचनपछि नामावली दर्ता र अध्यावधिकको कार्य खुला हुन्छ भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा कारबाहीका व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२मा गरिएको छ । आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने, उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने, आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिएमा त्यस्तो सहयोग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्ने र त्यसरी भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने भनिएको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्य भएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुनेछ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा कहाँ उजुरी दिने भन्ने प्रश्न पनि आयोगमा आउने गर्छ ।’ त्यस्तो पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उजुरी दिँदा आधार, कारण र सोसम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सोसमेत संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

‘निर्वाचनको दिन विदेशी पर्यटकको आवागमनलाई आयोगले के व्यवस्था गरेको ? अन्तर्राष्ट्रिय उडान र स्थल मार्गमा आवागमनमा रोकावट हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न पनि आयोगको ‘कल सेन्टर’ ले सुनेको प्रश्न हो । यसको जवाफमा ‘‘निर्वाचनको दिन कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान नरोकिने र राजमार्गमा चल्नुपर्ने सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित तुल्याउन सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ निर्माण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र काठमाडौँमा निर्वाचन आयोगबाट कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनका लागि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने तथा अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग, मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै प्रकारका सवारीसाधन अनुमति नलिई प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’’ भन्ने जवाफ दिइने गरिएको छ ।

यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार÷दलले स्वच्छता र खर्चको पारदर्शिताका लागि बेग्लै बैँक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटन, मत बदरको अवस्था, सामाजिक सञ्जालको सामग्रीको व्यवस्थापन आदिबारे पनि कल सेन्टरमा जिज्ञासा आउने गरेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार मत बदर हुने अवस्थाहरू स्पष्ट गरिएका छन् । सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको मतपत्रबाट मतदान गरेमा, निर्वाचन आयोगले राखेको मसी र स्वस्तिक चिन्हबाहेक अन्य चिन्ह वा छाप लगाई मत सङ्केत गरेमा वा औँठा छापबाट मत सङ्केत गरेमा, मतपत्रमा सङ्केत चिन्ह नबुझिने गरी लत्पतिएको वा मतपत्र च्यातिएमा, उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरेमा, निर्वाचित गर्नुपर्ने सिट सङ्ख्याभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत सङ्केत गरेमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरेमा, मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको मतपत्र, कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत नगरेमा, आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्यद्वारा मतदान गरेको पाइएमा, मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको मतपत्रको मत, जाली मतपत्र वा आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र पाइएमा मत बदर हुन्छ ।

आयोगले ट्रेड युनियनका पदाधिकारी भन्नाले कार्यसमितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कार्यसमितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ र ट्रेड युनियन यही ऐनबाट वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गरी क्रियाशील हुने हुँदा यही परिभाषाअनुसारको अर्थलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती रूपमा आउने नकारात्मक भिडियो सामग्रीहरूको नियन्त्रण गर्न र सोको बारेमा यथार्थपरक जानकारी प्रदान गर्न आयोगले के कस्ता उपाय अपनाएको छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा आयोगले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका साधनमा प्रकाशित हानिकारक सामग्रीको निगरानी तथा विश्लेषण गर्न आयोगमा विज्ञ जनशक्तिसहित सूचना सदाचार प्रवर्द्धन गठित इकाईले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन–प्रसारण हुने विभिन्न सामग्रीको विश्लेषण गरी नियन्त्रणको प्रस्ताव गर्छ । यही तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा आयोगले आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेको छ ।”

आयोगका सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार निर्वाचनको सम्बन्धमा यथार्थपरक जानकारी दिन र सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने तथ्यहीन एवं भ्रामक सूचनाबाट मतदातामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन आयोगले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमबाट मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री निरन्तर प्रकाशन–प्रसारण गरिरहेको छ । यसका साथै नियमित रूपमा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने, समय–समयमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका अन्तर्वार्ता र मन्तव्य प्रकाशन–प्रसारण गर्ने जस्ता कार्यबाट सामयिक सवालमा स्पष्टता कायम गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ । नियमित गतिविधि तथा जानकारीका लागि नियमित ई–बुलेटिन पनि सम्प्रेषण गर्दै आएको छ ।

झापा । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर ३ को तीन मतदान केन्द्रको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् ।भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मेची रङ्गशालामा रहेको मतदानस्थलका तीन मतदान केन्द्रको नेतृत्व महिलालाई सुम्पिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकारी डिल्लीप्रसाद प्रसाईले जानकारी दिए ।

उनले रङ्गशालामा तीन मतदान केन्द्र रहेका बताउँदै भने, “यहाँको मतदान अधिकृतदेखि कर्मचारी, प्रहरीसमेत महिलालाई तोकिएको छ ।” उनका अनुसार मतदानस्थलको ‘क’ केन्द्रको बुथमा मतदान अधिकृतको रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरकी प्रमुख पुष्पलता उप्रेती रहनुभएको छ भने सहायक मतदान अधिकृतमा प्रतिक्षा घिमिरे छन्।

‘ख’ केन्द्रको बुथमा मतदान अधिकृतको रुपमा विशेष नापी कार्यालय दमककी सृजना पन्त रहनुभएको छ भने सहायक मतदान अधिकृतमा जुनु पोखरेल रहेका । ‘ग’ केन्द्रको बुथमा भद्रपुर नगरपालिकाकी गोमा दाहाल हुनुहुन्छ भने सहायकमा प्रतिमा राई रहनुभएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रका मतदान अधिकृतहरूलाई धमाधम निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिरहेको कार्यालयमा प्रमुख तुलसी नेपालले बताए। झापामा सात लाख १३ हजार ५३७ जना मतदाता, ८१५ मतदान केन्द्र र २८५ मतदानस्थल रहेका छन् ।

यहाँ ८१५ मतदान अधिकृतसहित चार हजार ९३६ जना कर्मचारी खटाइएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र व्यवस्थित बनाउन जिल्लाका २८५ वटै मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र कर्मचारीहरू धमाधम कार्यक्षेत्रमा खटिने क्रम सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी यही फागुन १८ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिन र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम विशेष गरेका कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएकाबारे जानकारी दिन अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले मतदानको मितिभन्दा ७ दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेको छ । “मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन) हरू, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनहरू र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्ने गरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू संवत् २०८२ साल फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउनू”, आयोगले भनेको छ ।

यसैगरी मतदानको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानहरू यथावत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलदेखि घर/बसोबास गर्ने होटलसम्म र घर/बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को दफा छ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका सबै कार्यसहित सोही दफाको खण्ड ९झ० मा उल्लेख भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ९मतदान० निर्देशका, २०८२ को दफा ४३ तथा दफा ८४ मा मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने गरी व्यवस्था गरेका छ । सो बमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जाने मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि आयोगले सूचित गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोक्ने ।’

काठमाडौँ । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणका ‘एजेन्डा’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

चार दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना लिएर उम्मेदवारहरू यति बेला जनताको घरदैलोमा केन्द्रित छन् । मुख्य दलले सडक विस्तार, रेलमार्ग विकास, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तार जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण छन् ।

कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छ भने एमालेले ठुला भौतिक आयोजना द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकासमा जोड

दशकौँदेखि प्रमुख राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, महत्त्वपूर्ण पुल तथा ग्रामीण सडक अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएको कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई अब नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिज्ञा गरेको छ । गाउँ–सहरबिचको असमानता अन्त्य गर्दै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय तथा सरोकार भएका पक्षबिच एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारण हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । “ठुला र जटिल आयोजनामा इपिसी, इपिसिएफ विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै छ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।

यसैगरी, सडकहरू दुर्घटनारहित, बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बनाउन तथा सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपन, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँबस्तीका लागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकस्तरीकरण, यातायात साधन परीक्षण तथा सवारी चालक निगरानी गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

“पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्छौँ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छौँ”, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छौँ ।”

प्रतिज्ञाअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी–खोँचहरूमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण प्रविधि भित्र्याउने, नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गरिने छ ।

नागरिकमैत्री, द्रुत र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ‘नन–मोटराइज्ड’ यातायात साधन, पैदल र साइकललाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।

काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने पनि अर्को चुनावी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।

एमालेको प्रतिबद्धता: ऊर्जा निर्यात, द्रुत यातायात र डिजिटल कोरिडोर

एमालेले विसं २०८७ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।

“वि।सं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइनेछ”, एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित हुनेछ ।”

यससँगै उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने यस पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

नेकपाको घोषणा: द्रुत पूर्वाधार, ऊर्जा विस्तार र क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम

नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सडक, रेल, हवाई, जल यातायातदेखि ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणसम्मका बहुआयामिक विकास एजेन्डा अघि सारेको छ ।

“पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गरिनेछ । खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याइने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुत मार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नेकपाको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने, तराईमा सुगन्धित/मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाको वाचापत्रः स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा निर्यात र इकोनोमिक कोरिडोरमा जोड

रास्वपाले विसं २०८७ सम्मको समयसीमा तोक्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

विसं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइने र ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको चुनावी वाचा रहेको छ । “उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ,” वाचापत्रमा भनिएको छ ।

राप्रपाको घोषणा: उपत्यकालाई मेट्रो रेललाई यातायात सञ्जालमा जोडिने

राप्रपाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती, लापरबाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ ।

आगामी प्रतिनिधि चुनावलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले तयार पारेको सङ्कल्प–पत्रमा चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेको छ । “मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्गमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विद्युतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा भनिएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल/पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने र राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई १२ महिना सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने, आधारमा विकास र विस्तार गरिनेछ राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीको प्राथमिकतामा रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’

पूर्वाधारविद् नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू यथार्थपरक भन्दा पनि आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुने बताएका छन् । उनले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाबिना चुनाव जित्न कठिन हुने मानसिकता दलहरूमा देखिएको समेत बताए ।

थपलियाका अनुसार देश विकासका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । “घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सबल हुनुपर्छ”, उनले भने ।

थपलियाले विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जटिल कानुनी प्रावधान र ढिलासुस्तीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले विगत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका राष्ट्रका प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “तर, ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, काम सुस्त हुने र गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ”, थपलियाले भने, “त्यसैले वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ ।”