Author: nepal one

काठमाडौँ – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायको खोजी गर्दै साझा मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै आएका भए पनि नयाँ परिस्थितीमा नयाँ खालका समस्या देखा पर्ने भएकाले त्यसको समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलगायत परिषद्का सदस्य एवं विज्ञले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमका दौरान सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय सङ्घीयता सम्वद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि सङ्घीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था वमोजिम परिषदका संयोजक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा परिषदका सदस्यहरु एवं अन्य आमन्त्रित व्यक्तिको उपस्थितिमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा वित्तीय सङ्घीय समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने, कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पुर्वाधार पुनःनिर्माणमा सहयोग हुनपर्ने लगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयतप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा नै समस्याको पहिचान र समाधानको उपायसमेत पत्ता लाग्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिदाइ भेट गर्नुभएको छ ।

परिषद्का संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली खेलकुदका लागि दिनुभएको योगदानको सराहना गर्दै आगामी सुखद् जीवनका लागि शुभकामना दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सदस्यसचिव घिसिङको पदावधि यही मङ्सिर १३ गते सकिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पूर्वाधार योजनाको ड्रइङ, डिजाइनिङ, लागत अनुमान गर्दा डिजाइनरलाई वातावरण तथा सामाजिक पक्ष समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । पूर्वाधार योजनाको काम गर्दा उक्त स्थानमा त्यसअघि भएका पूर्वाधारको सुक्ष्म अवस्थामा ध्यान दिन पनि उपप्रमुख डङ्गोलले विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

जमल–कमलाछी–असन, भोटाहिटी–असन, असन–बालकुमारी–मच्छिन्द्र बहाल हुँदै इन्द्रचोकसम्म ढुङ्गा बिछ्याउने योजनाको अनुगमनका क्रममा पानी पुनःभरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

“सडक आफैँलाई पानी पुनःभरण हुनसक्ने बनाउन सम्भव भएन भने वाटर रिचार्ज राखेर भए पनि पानी पुनःभरण गराउनुपर्छ । यससँगै त्यो ठाउँमा पहिले नै निर्माण भएका पूर्वाधार, सामाजिक अपेक्षा र आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस सडकखण्डमा सतहको पानी कसरी निकास हुन्छ ? सडकमा पानी जम्मा भएर पैदलयात्री, स्थानीयवासी तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा असर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेजस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

उक्त सडकखण्डमा पानी पुनःभरण हुने विधिबाट ढुङ्गा बिछ्याउने योजना थियो । यसका लागि एक सय मिटर सडकमा करिब एक महिना परीक्षण गरियो । सवारीसाधनको नियमित आवतजावतले पानी पुनःभरणसहितको सडक निर्माण टिकाउ नहुने भएपछि तर्जुमा गरिएको योजना संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

करिब नौ सय मिटर लामो यो सडकखण्डमा न्यूनतम ४.५ फिट र धेरैमा १२ फिट चौडाइ छ । यहाँ १२ इञ्च लम्बाइ, आठ इञ्च चौडाइ र चार इञ्च मोटाइ भएका ढुङ्गा छापिएका छन् ।

रु चार करोड ४२ लाख ८३ हजार लागत अनुमान रहेको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट रु तीन करोड ५१ लाख १४ हजार कबोल गर्ने आइएस निर्माण सेवाले काम गरेको हो । विसं २०८२ असोज मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्नेगरी २०८१ असार २४ गते निर्माण पक्षलाई कार्यादेश दिइएको थियो । जमिनमा पानी पुनःभरण गराउने परीक्षण र योजना संशोधनका कारण निर्माण अवधि बढेको पनि कामपाले जानकारी दिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरू, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोलीसहित स्थानीयहरूको समेत सभागिता थियो ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज जेनजी आन्दोलनका अगुवा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काम चाँडो टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारका अधिकारीहरूले जेनजीका तर्फबाट प्राप्त दस्तावेज अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिने क्रममै रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यो विषय चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब यो विषय धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । आज सकिन्छ भने आजै, आज नभए भोलि शनिबारको दिनसमेत काम गर्नुहोस्, पर्सि आइतबार दिनभर लागे लागोस्, जेजे हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् । सोमबारभित्रमा अन्तिम रूप दिइएको हुनुपर्छ । अब धेरै दिन कुर्न सकिँदैन । हस्ताक्षर गरेकै कारणले केही व्यहोर्नुपरे म बेहोरौँला । मेरो सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । यो राजनीतिक दस्तावेज हो । कर्मचारी प्रशासकहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन ।”

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : अध्यागमन विभागले आगामी पुस १७ गतेदेखि विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

यसका लागि विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था र निजी कम्पनीलाई यस प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको छ । विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विभागले गत असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्य योजना तयार पारेको भए पनि मुलुकको विभिन्न घटनाक्रमका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

यस प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको बसाइ तथा उनीहरुको गतिविधिसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र आपत्कालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ । यसका साथै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरुबीच सूचना आदानप्रदान प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाइ पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फरेन नेश्नल्स म्यानेजमेन्ट इन्फमेशन सिस्टम) को विकास गरिएको हो ।

सो प्रणालीलाई पहिलो चरणमा पुस १७ गतेदेखि काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरुमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिनेछ । दोस्रो चरणमा फागुन १७ देखि देशभित्रका सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेञ्जरहरुमा र क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा लागू गरिने बताइएको छ ।

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।

मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा दुई देशबीचको ऐतिहासिक र अतुलनीय मित्रता रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान द्विपक्षीय साझेदारीलाई अझ दिगो र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा मन्त्री गौतमले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध गहिरो रहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतले गरेको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि र प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुधार मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

राजदूत श्रीवास्तवले भारत–नेपाल सम्बन्धको महत्व दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भवन निर्माण, आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको तालिममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ताप्लेजुङ- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विभेद र राजनीतिक अस्थिरताका कारण आमूल परिवर्तन नभएको बताउनुभएको छ । ताप्लेजुङमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा साम्पाङले बढ्दो भ्रष्टाचार, विभेद, श्रमको सम्मान नहुनुजस्ता कारणले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष साम्पाङले देश परिवर्तन गर्न श्रम संस्कृति पार्टीले बहुमत ल्याएर देशलाई परिवर्तनको बाटोमा अघि बढाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले विदेशीको इसारामा नचल्ने, नेपालको माटो–भूमि संरक्षण गर्ने, नागरिकलाई श्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने र शिक्षामा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउनेजस्ता विषय आफ्ना प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा भोटका लागि अपिलसमेत गर्नुभयो ।

जनताको जितका लागि श्रमको सम्मान, व्यावहारिक शिक्षा र सादगी जीवनमार्फत राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने नै पार्टीको लक्ष्य रहेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । श्रम संस्कार, संस्कृति र प्रविधिको विकाससहित अघि बढ्ने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।