काठमाडौँ । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणका ‘एजेन्डा’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
चार दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना लिएर उम्मेदवारहरू यति बेला जनताको घरदैलोमा केन्द्रित छन् । मुख्य दलले सडक विस्तार, रेलमार्ग विकास, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तार जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण छन् ।
कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छ भने एमालेले ठुला भौतिक आयोजना द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकासमा जोड
दशकौँदेखि प्रमुख राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, महत्त्वपूर्ण पुल तथा ग्रामीण सडक अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएको कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई अब नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिज्ञा गरेको छ । गाउँ–सहरबिचको असमानता अन्त्य गर्दै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय तथा सरोकार भएका पक्षबिच एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारण हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । “ठुला र जटिल आयोजनामा इपिसी, इपिसिएफ विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै छ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।
यसैगरी, सडकहरू दुर्घटनारहित, बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बनाउन तथा सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपन, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँबस्तीका लागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकस्तरीकरण, यातायात साधन परीक्षण तथा सवारी चालक निगरानी गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
“पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्छौँ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छौँ”, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छौँ ।”
प्रतिज्ञाअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी–खोँचहरूमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण प्रविधि भित्र्याउने, नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गरिने छ ।
नागरिकमैत्री, द्रुत र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ‘नन–मोटराइज्ड’ यातायात साधन, पैदल र साइकललाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने पनि अर्को चुनावी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।
एमालेको प्रतिबद्धता: ऊर्जा निर्यात, द्रुत यातायात र डिजिटल कोरिडोर
एमालेले विसं २०८७ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
“वि।सं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइनेछ”, एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित हुनेछ ।”
यससँगै उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने यस पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
नेकपाको घोषणा: द्रुत पूर्वाधार, ऊर्जा विस्तार र क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम
नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सडक, रेल, हवाई, जल यातायातदेखि ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणसम्मका बहुआयामिक विकास एजेन्डा अघि सारेको छ ।
“पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गरिनेछ । खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याइने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।
यस्तै, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुत मार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नेकपाको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने, तराईमा सुगन्धित/मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
रास्वपाको वाचापत्रः स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा निर्यात र इकोनोमिक कोरिडोरमा जोड
रास्वपाले विसं २०८७ सम्मको समयसीमा तोक्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
विसं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइने र ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको चुनावी वाचा रहेको छ । “उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ,” वाचापत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपाको घोषणा: उपत्यकालाई मेट्रो रेललाई यातायात सञ्जालमा जोडिने
राप्रपाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती, लापरबाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ ।
आगामी प्रतिनिधि चुनावलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले तयार पारेको सङ्कल्प–पत्रमा चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेको छ । “मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्गमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विद्युतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा भनिएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल/पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने र राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई १२ महिना सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने, आधारमा विकास र विस्तार गरिनेछ राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको प्राथमिकतामा रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी
उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’
पूर्वाधारविद् नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू यथार्थपरक भन्दा पनि आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुने बताएका छन् । उनले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाबिना चुनाव जित्न कठिन हुने मानसिकता दलहरूमा देखिएको समेत बताए ।
थपलियाका अनुसार देश विकासका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । “घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सबल हुनुपर्छ”, उनले भने ।
थपलियाले विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जटिल कानुनी प्रावधान र ढिलासुस्तीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले विगत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका राष्ट्रका प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “तर, ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, काम सुस्त हुने र गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ”, थपलियाले भने, “त्यसैले वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ ।”
