`

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगमैत्री हुनेछ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

चितवन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट उद्योगमैत्री हुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रिफ्याव प्यानल नेपाल उद्योगको अनुगमन निरीक्षणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले उद्योगीको हितमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी उद्योगमैत्री बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले वातावरण तथा पर्यापर्यटनसँग जोडिएका उद्योगहरूलाई बैंकिङ ब्याजमा सहुलियत दिने नीतिअनुसार काम गरिरहेका छौँ । अन्य क्षेत्रको विकासको लागि पनि सोहीअनुसारको नीति अगाडि सार्छौं ।”

ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँगै त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी योजना ल्याउने उहाँको भनाइ थियो ।

निर्माण क्षेत्रमा आधुनिक, दिगो तथा वातावरणमैत्री प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित प्रिफ्याव प्यानल नेपाल उद्योगले अत्याधुनिक स्मार्ट प्यानलसहित विभिन्न नयाँ निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका अध्यक्ष नारायण रेग्मीका अनुसार नेपाली बजारमा नेपालको उत्पादन पु¥याउन सक्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।

उद्योग स्थापित भएको छोटो समयमा नै उद्योगले आधुनिक निर्माण प्रविधिलाई देशभर विस्तार गर्न सफलता मिल्दै गएको बताउनुभयो ।

“अनुभवी र दक्ष कामदारबाट यस उद्योगले निर्माणका लागि आवश्यक प्यानलहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल ५० जिल्लामा हाम्रा उत्पादन उपलब्ध गराइरहेका छौँ, यसलाई विस्तार गर्दै जान्छौँ”, अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिका–८ मा रहेको यस उद्योगको उत्पादन भवन रहेको छ ।

धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड

मुस्ताङ। हिन्दू तथा बौद्धधर्मालम्बीहरूको साँझा धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड बढेको छ ।

लगातार चारदिने बिदाको मौका पारेर यहाँ दर्शनार्थी खचाखच छन् । दर्शनार्थीको बाँक्लो उपस्थितले व्यवस्थापनमा समेत हम्मेहम्मे परेको मुक्तिनाथ विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिका व्यवस्थापक दिनेश भुसालका अनुसार बिहीबारदेखि शनिबार बिहानसम्म आन्तरिक तथा भारतीय दर्शनार्थीको बाक्लो उपस्थितिले व्यवस्थापनमा दबाब बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दसैँ–तिहार र चैतै दसैँबाहेक यहाँ औसतमा पाँचदेखि सात हजारसम्म धार्मिक पर्यटकले दर्शन गर्ने गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक बिदा परेका कारण पछिल्लो तीन दिनयता २० हजारदेखि २५ हजारले मन्दिर दर्शन गर्ने गरेका छन् ।

“शुक्रबारदेखि मुक्तिनाथमा ठूलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक आइरहेका छन् । भक्तजनले परिसर खचाखच भरिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था भएकाले व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिनुपरेको छ”, व्यवस्थापक भुसालले भन्नुभयो,“हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । धार्मिक पर्यटकहरु एकैसाथ ठूलो सङ्ख्यामा आएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ ।”

भिरालो सतहमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको परिसर साँघुरो भएकाले पनि व्यवस्थापनमा असहज देखिएको हो । पछिल्लो समय मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर केही फराकिलो पारिए पनि धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या अपेक्षाकृत वृद्धि हुँदा मन्दिर परिसरको क्षमता कम हुँदै गएको हो । समितिले दर्शन कार्यमा सहजीकरण गराउन लाइन मिलाउने, तातोपानीको व्यवस्था र लेक लाग्नबाट जोगाउन उपचारलगायतको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो तीन दिनयता २५ हजार बढी पर्यटक भित्रिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै बुधबार पाँच हजार ५८६, बिहीबार सात हजार ८२७ र शनिबार नौ हजार ८६ जना पर्यटक घाँसाबाट मुस्ताङ प्रवेश गरेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी चौकी घाँसामा सवारीसाधन र पर्यटकको अभिलेख प्रविष्ट गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो सयम सरकारले हप्तामा आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा थप गराएका कारण मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थिति बढ्न थालेको हो । यसपटक बिहीबारदेखि लगातार बिदा परेकाले पनि मुक्तिनाथदर्शन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो ।

पर्यटकले जिल्लाको लेतेदेखि माथि मुक्तिनाथसम्मका होटलहरू पर्यटकले भरिभराउ छन् । यहाँ होटलमा एक दिनमा १० हजार बढी पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ ।

त्यसैले हाल बसोबासका लागि कुनै समस्या नदेखिएको प्रहरी निरीक्षक बस्यालको भनाइ छ । “हामीलाई बाँस पाइएन भन्ने गुनासो आएको छैन, दसैँ–तिहारको बेला केही समस्या देखिन्छ, तर हाल पर्यटकको उपस्थिति उल्लेख्य रहे पनि होटल पाइएन भन्ने खबर आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडक सहज हुँदै जान थालेपछि धार्मिक पर्यटकको उपस्थिति बर्सेनि वृद्धि हुन थालेको हो ।

चारदिने बिदा र भारतीय पर्यटकको आगमनले पोखरामा पर्यटन चहलपहल बढ्यो

गण्डकी। एकातिर गर्मी छल्न आएका भारतीय पर्यटक अर्कातिर चारदिन लामो सार्वजनिक बिदा परेकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।लेकसाइडलगायत क्षेत्रका होटल बिहीबारयता पाहुनाले भरिभराउ छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले यसबीचमा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताउनुभयो ।

“बिहीबारदेखि आइतबारसम्म बिदा परेका कारण पोखरा घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ, यतिबेला भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरासँगै आसपासका गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।” चैतदेखि जेठसम्मको समयलाई पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यो दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाम पनि हो ।

सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटन गतिविधि बढेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । सरकारको उक्त निर्णयबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राख्न मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ । मनसुन भित्रिनुपूर्वको यो याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । झरी परिरहने पोखरा गर्मी छल्ने गन्तव्यका रूपमा भारतीयहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गरेका छन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् ।पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा रबिन कडरियाले बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जाने दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशत जति भारतीय हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थल पर्छन् । कास्कीसहित पाँच जिल्लामा समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ ।

बजेटमा शिक्षाः पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र सुशासनमा नयाँ आशा

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधिको उपयोग र सुशासनका सवाललाई महत्त्व दिएको छ ।शिक्षामा एआइको उपयोग र सूचना प्रविधिको अवधारणाले एक्काइसौँ सताब्दीका लागि नेपाली बालबालिकालाई प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा रहेको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलले बजेटमा शिक्षामा केही पूर्वाधार र सुधारका पक्षहरू राखिनुले शिक्षकको मनोबल बढाउने र सुशासन कायम गर्नसकेमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन राष्ट्रिय परिषद्बाट गठित विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन सुझाव कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका डा लुइँटेलले सङ्घीय सरकारका सही नीति विद्यालय तहसम्म लान सकेमा शिक्षामा सुधार सम्भव हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नेपाली बालबालिकालाई समय सापेक्ष प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने तथा गणित, विज्ञान र प्रविधिमा सुधार हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

“शिक्षक क्षमता परीक्षणमार्फत कार्यरत सबै शिक्षकको सशक्तीकरणमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ”, डा वाग्लेले भन्नुभयो, “रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुकमा वाध्यतावश गएका तर पढाइ छुटेकालाई खुला विश्वविद्यालयको माध्यमद्वारा शिक्षित गर्ने अठोटले उनीहरूको शैक्षिक र आर्थिक उत्थान हुने सुनौलो अवसर हुनेछ ।” बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ ।

यसैगरी, गेटा मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरू हुने र थप चिकित्सक उत्पादनमा सहयोग पुग्ने चिकित्सा शिक्षा र सूचना प्रविधिमा कोटा बढाउनेछ उहाँको भनाइ छ । डा वाग्लेले पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपले उच्च शिक्षा र कार्य बजारबीचको सम्बन्धमा विस्तार हुने र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा सघाउ पुग्ने एवं त्यस्तो इन्टर्नसीपमा जानेले पकेट खर्च पाउने भएकाले उनीहरूको उत्प्रेरणा बढ्ने बताउनुभयो । गुणस्तरवृद्धिका लागि भने लगानी अर्पाप्त नभएको डा वाग्लेको टिप्पणी छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बहालवाला शिक्षकको तलब बढ्नु सकारात्मक भए पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकको उपदान रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता नहुने भएकाले सबैमा उत्तिकै उत्साह नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकामा अहिले १० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बजेट निर्धारण भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले बाल विकास शिक्षक–विद्यालय कर्मचारीको सुविधा, विगतमा भएको सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन तर्जुमा र अन्य विषय सम्बोधनका सवालमा बजेटले सोचेजस्तो सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले बजेटमा निजी लगानीका विद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत करलगायतका विषयमा अभिभावक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका नीति र कानुनहरू आफूहरूले मान्दै आए पनि कुनै व्यवहारिक असुविधा भएमा संवादमा जाने बताउनुभयो ।

आगामी आव २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग

काठमाडौँ। मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ ।

कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ ।देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि आव २०७८/७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो ।

सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र सशक्तीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री बादी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सशक्तीकरणप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बादीले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले नेपाली महिलाले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान गौरवपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अधिकारहरू ऐतिहासिक संघर्ष, त्याग र योगदानको उपलब्धि भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान, सहभागिता, मौलिक हक प्रदान गरेको छ र संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा अन्त्य गर्दै सम्मान, वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।’

मन्त्री बादीले सरकारद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । साथै लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, बोक्सी आरोप र दाइजो प्रथाजस्ता कुप्रथाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ ।

 

पेट्रोलियम उत्पादनका लागि सम्झौताको गृहकार्य

काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य गरेको छ । विभागले व्यावसायिक उत्खननका लागि विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच थप सम्झौताका लागि आन्तरिक तयारी गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक उत्पादनका लागि चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पहिलो चरणको ‘ड्रिलिङ’, अन्वेषण कार्यलगायत सकिएको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ड्रिलिङ र अन्वेषण कार्यहरू सम्पन्न गरेको विभागले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न उक्त सम्झौताका लागि विभागले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सरकारसँग समन्वय गरेको हो ।

विभागले चीनको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा हालै सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तथा भण्डारण परिमाणको अध्ययनका लागि गरिएको नमूना परीक्षणले समेत पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको जनाइएको छ ।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सके पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौती गर्न सकिने बताइएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।

काठमाडौँ महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कविहीन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् ।

विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

“महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो”, विभाग प्रमुख काफ्लेले भने ।

मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला सजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् ।

समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ ।

सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै,सभापति थापाले उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन आज (शनिबार) बाट सुरु हुन लागेको छ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आज दिउँसो १२ः१५ बजे कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा, ललितपुरमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।

संघले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र थारु समुदायको एकतालाई मूल आधार बनाएर पहिलो महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।महाधिवेशनमार्फत संगठनलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा थारु समुदायका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

थारु संघको यो पहिलो महाधिवेशनलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै आगामी कार्यदिशा र नीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू, थारु समुदायका अगुवा व्यक्तित्वहरू, विभिन्न जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

संघका नेताहरूका अनुसार थारु समुदायको हक, अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा प्रतिनिधित्वका सवाललाई सशक्त रूपमा उठाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणमा संगठनलाई अझ सक्रिय बनाउने उद्देश्यसहित महाधिवेशन आयोजना गर्न लागिएको हो ।

महाधिवेशनले थारु समुदायलाई संगठित गर्दै नेपाली कांग्रेसभित्र थारु समुदायको भूमिका र सहभागिता थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ । उद्घाटन समारोहसँगै महाधिवेशनका विभिन्न सत्रहरूमा संगठनको भावी रणनीति, नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल हुने कार्यक्रम छ ।महाधिवेशनका लागि थारु समुदायका सयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौं आइसकेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

आशीर्वाद र अश्विनी अभिनीत साङ्गीतिक प्रस्तुति ‘नौ डाँडा काटेर’को चर्चा

काठमाडौं – म्युजिकल सर्ट फिल्म ‘तिमी-एक रहस्य’मा समावेश पहिलो गीत ‘नौ डाँडा काटेर’ सार्वजनिक गरिएको छ। आर.बी. पुनको अवधारणामा तयार भएको यस गीतमा लोकप्रिय गायक प्रताप दासको स्वर सुन्न सकिन्छ। गीतका मर्मस्पर्शी शब्दहरू प्रताप शाहीले कोरेका हुन् भने सङ्गीतकार सुवास पुन मगर हुन्। गीतको भिडियोमा सामाजिक र पारिवारिक कथालाई निकै मार्मिक र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) बाट सुरु हुने प्रेम, पारिवारिक हैसियत र वर्गमा हुने अन्तर तथा सहर र गाउँको परिवेशलाई अर्थपूर्ण संवादसहित भिडियोमा जीवन्त रूपमा उतारिएको छ।

उत्तम हुमागाईँको छायाङ्कन रहेको यस भिडियोलाई हरि हुमागाईँले निर्देशन तथा सम्पादन गरेका हुन्। भिडियोमा आशीर्वाद क्षेत्री, अश्विनी शाही, राजाराम पौडेल, विशाल पहाडी, सङ्गी अधिकारी पोखरेल, सृष्टि घिमिरे र चेतना काफ्ले जस्ता अनुभवी तथा नवोदित कलाकारहरूको सशक्त अभिनय देख्न सकिन्छ।

नर्वेमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली युवाहरूको संस्था ‘धड्कन नेपाल ग्रुप’ ले गीतको निर्माण गरेको हो। केवल मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नरही व्यावसायिक कामसँगै सामाजिक सेवालाई पनि सँगै अगाडि बढाउने उद्देश्यले निर्माण टोलीले गीत रिलिज गर्नु पूर्व एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। गीत सार्वजनिक गर्नुअघि निर्माण टोली भक्तपुरस्थित ‘सहारा केयर सेन्टर’ पुगेर त्यहाँ आश्रित वृद्ध वृद्धाहरूलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा भिडियोका निर्देशक हरि हुमागाईँ तथा कलाकारहरू आशीर्वाद क्षेत्री र चेतना काफ्ले लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

धड्कन नेपाल ग्रुपका संस्थापकहरू सङ्गीतकार मगर र गीतकार शाही हुन्। लामो समयदेखि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सङ्गीतकार मगर हाल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान युरोप शाखाका अध्यक्षसमेत हुन्।

यस प्रोजेक्टका व्यवस्थापक दिपेन गौतम हुन् भने कार्यकारी निर्माता भगवान भुजेल हुन्। प्रवीण मानन्धरले रङ्ग संयोजन गरेका छन्। धड्कन नेपाल ग्रुपको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस भिडियोले कला र सामाजिक कार्यको सुन्दर संयोजन प्रस्तुत गरेको छ। उत्कृष्ट निर्माण र अर्थपूर्ण कथावस्तु बोकेको यस साङ्गीतिक कोसेलीलाई दर्शक र श्रोताले अत्यधिक रुचाउने अपेक्षा निर्माण पक्षले लिएको छ।

महिलालाई सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छः उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिलालाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत बनाउँदै नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमशीलता र सामाजिक योगदानमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, २०८३ को अवसरमा आज देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीमा हार्दिक बधाइसहित सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सो आवशयकता औँल्याउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति यादवले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र असमानताविरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउने अवसरका रूपमा पनि यस दिवसलाई लिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेखित लैङ्गिक समानताका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न तथा सामाजिक चेतना फैलाउन यो दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ, “महिला अधिकारको प्रत्याभूतिबिना समाजको समान विकास सम्भव छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता, कानुनी सुधार र नेतृत्वमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा सबै क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ ।”

सम्पत्तिमा समान हक, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिलाको सहभागिता तथा समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा एक तिहाइ महिलाको सुनिश्चितता, यी संवैधानिक व्यवस्थाले महिलाको अधिकारलाई संस्थागत बनाएको उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्मानस्वरूप हरेक वर्ष जेठ १६ गते यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ । आमा वा बुबामध्ये एकको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था, राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान, विभेदकारी कानुनको खारेजी तथा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताजस्ता उपलब्धि दिवसका आधारस्तम्भ भएको उपराष्ट्रपति यादवले बताउनुभएको छ ।

दिवसले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनसँगै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण, न्याय र समावेशी समाज निर्माणको मार्गलाई थप सशक्त बनाउँदै अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने उपराष्ट्रपति यादवको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले हामीलाई लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण समाजको समृद्धि तथा राष्ट्रको प्रगतिका लागि अनिवार्य शर्त हुन् भन्ने तथ्यलाई अंगिकार गर्न उत्प्रेरित गर्दछ, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले न्याय, समानता, समावेशिता र सशक्तीकरणका लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैलाई एकजुट भई अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शनिबा।)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । जसनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ३९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ २७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले सुरु गर्यो ‘पार्टी जागरण अभियान’

काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानीय तह र प्रदेशको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टी जागरण अभियान सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । यो अभियान सफल पार्न केन्द्रीय पदाधिकारी बाहेकका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जेठ ४ बाट सुरु भएर ८,९ र १० गते भएको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका निर्णयलाई मातहतका कमिटीमा प्रेषित गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) २ जारी गर्दै यो अभियान घोषणा गरेका हुन् । गणतन्त्र दिवसका दिन जारी गरिएको अपानिमा नेताहरूको जिम्मेवारीको विस्तृत खाका उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जनसंगठन इन्चार्ज तथा विभागका प्रमुख तोकिए पनि उनीहरूलाई आफ्नो पालिकाको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र पालिका केन्द्रित अभियानमा अपर्याप्त रहेकोले केन्द्रीय केन्द्रीय निकायका सदस्य तथा अगुवा कार्यकर्तालाई समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेले गरेको कार्य विभाजन अनुसार अध्यक्षले समग्र कामको नेतृत्व र महासचिवले पार्टीको संगठनात्मक कामको संयोजन र केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उपाध्यक्ष र उपमहासचिवलाई पार्टीका विभाग तथा फाँटहरूको संयोजनको जिम्मेवारी दिइएको छ । नौ मध्ये छ जना सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कोशिका मुख्यमन्त्री एवं सचिव हिक्मत कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयम्सेवा विभागको प्रमुख, पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला प्रमुख र भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभाग प्रमुख तोकिएको छ ।

पर्यटकले ढोरपाटनका होटल भरिभराउ, बास नपाएपछि सयौँ फर्किए

बागलुङ। लगातार चार दिन बिदा हुँदा ढोरपाटन उपत्यकामा पर्यटक बढेका छन् । एकै दिन सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुगेपछि होटल भरिभराउ भएका छन् । कतिपय पर्यटकहरु होटलमा कोठा नपाएर फर्कनुसमेत परेको छ ।

बिहीबारदेखि बिदा भए पनि बुधबारबाटै ढोरपाटनका होटल भरिएका थिए । एकै दिन सर्यौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउँदा होटलमा व्यवस्थापनमा समस्या भएको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवन पुनले बताउनुभयो । ढोरपाटनमा २७ वटा होटल र १२ वटा घरबास (होमस्टे) छन् ।

पछिल्लो समय ढोरपाटनको प्रचार व्यापक हुँदा एक÷दुई दिन बिदा हुँदा साथ पर्यटक आउने गरेको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । गत जेठ १२ गतेबाटै सम्पर्क गरेर आएका पाहुनालाई होटल व्यवसायीले राखे पनि अरूले बास पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“एकै पटक लामो बिदा भएर होला पाहुन थामिनसक्नु आउनुभएको छ, वरपरका खाली घरहरु पनि भएका छन्, होटल, होमस्टे कुनै पनि खाली छैनन्,” अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “मेरो सम्पर्कमा आएकै करिब एक सय जना पर्यटकले बास नपाएर फर्किनुभयो, अरू व्यवसायी साथीहरुको सम्पर्कमा आउनुभएका पाहुना पनि धेरैनै फर्किनु प¥यो, अब ढोरपाटन आउने पाहुनाले होटलको अवस्था बुझेर मात्रै आउन आग्रह गर्छौँ ।”

ढोरपाटनमा एक रातमा ७०० जना पाहुन राख्न सक्ने होटल तथा होमस्टेको क्षमता छ । तर त्योभन्दा झन्डै दोब्बर बढी पर्यटक आउँदा होटल व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको होटल व्यवसायी शिवराज कँडेलले बताउनुभयो । अरू बेला पनि पर्यटक आइरहेको भन्दै अहिले बिदाले गर्दा एकै दिन हजार बढी पर्यटक ढोरपाटनमा आएको उहाँको भनाइ छ ।

आफूले ८० जना पाहुना राखेको सुनाउँदै २०० जनालाई अन्य होटलमा पठाउनु परेको बताउनुभयो । यतिबेला पर्यटकको भीडभाड हुँदा ढोरपाटनमा मेला लागेजस्तो भएको उहाँको भनाइ छ । आएका पाहुनालाई फर्काउने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि फर्काउन बाध्य भएको कँडेल बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडक व्यवस्थित बनेपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । बुर्तिबाङ बजारदेखि करिब एक घण्टामै ढोरपाटन पुग्न सकिने हुँदा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । गत वर्षसम्म सडकको दूरावस्था थियो ।

गुल्मीबाट शुक्रबार दिउँसो ढोरपाटन घुम्न पुग्नुभएका महेश खड्काले होटल नपाएपछि बुर्तिबाङ बजार झरेर बस्नु परेको सुनाउनुभयो । १३ जनाको समूहमा तीन दिन घुम्ने योजनासहित आएको भन्दै होटलमा बास नपाएपछि एकै दिनमा फर्किनु परेको गुनासो गर्नुभयो । बिहीबार ढोरपाटन पुगेकाहरुले मात्रै होटल पाएको खड्काले बताउनुभयो ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले यो याममा बेँसी क्षेत्रमा गर्मी हुने हुँदा ढोरपाटनमा शीतलता खोज्दै धेरै पर्यटक आउने गरेको बताउनुभयो । एकै पटक पर्यटक आउँदा खाना, बस्न र अन्य व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै होटल व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेर मात्रै ढोरपाटन आउन कायतले आग्रह गर्नुभयो ।

शेयर र घरजग्गा कारोबारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बढ्यो

काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।

शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ ।

अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यी वस्तुमा बढ्यो अन्तःशुल्क

काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो ।

मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जङ्क फुड), रङगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार गुड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर रु ११५ पुर्याइएको छ ।

चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुइगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशुल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पुर्याइएको छ । स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पुर्याइएको छ ।

पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशुल्क रु १५ बाट बढाएर रु पुर्याइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।

विभिन्न फलफूलहरुको जुस जस्तै सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँइकटहरको जुस, अङ्गुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेँडाको जुस, आँपको जुसको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु एक हजार १५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकामा रु १२० पुर्याइएको छ ।

हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ । माल्टबाट बनाइएको बियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकामा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ । छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम रु ७७८ रहेकामा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु एक हजार ७९२ बाट बढेर रु एक हजार ८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।

त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रङ्गरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरुको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पुर्याइएको छ ।

मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ। हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायू तथा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल नजिक रहेको न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ ।

हाल कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्णतया बादल तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ । बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । देशका तराई र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र, गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

व्यक्ति वा दम्पत्तीको हकमा न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख

काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।

तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ ।

त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ। खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका लागि ठेक्का आव्हान गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबि) लगायतका वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने जनाएको छ ।

दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा बाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत आयोजना नबन्ने होकी भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्दा समस्या भएको स्थानीय जग्गाधनीको गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् ।

दूधकोशी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो ।

दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङतर्फ जग्गा कारोबार २०७८ असारदेखि रोक्का छ भने ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुनमा सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशीबाट एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ ।

रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।

दूधकोशी आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूधकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने छ ।

बजेटमा सुदूरपश्चिमः पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबीएससहित चार विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो । स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार र प्रदेशस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनलाई लक्ष्य राख्दै एमबिबीएससहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिमा विशिष्ट पर्यटकीय चर्तुर्दिक विकास अघि बढाइने आगामी बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ भने कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहमा एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुभयो ।

यहाँको खेलकुदको विकास र विस्तारमा समेत बजेटमा सम्बोधन भएको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको निर्माणाधीन फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, बजेटमा पश्चिमीनाका गड्डाचौकीदेखि कोहलपुरसम्म महेन्द्र राजमार्गको सडकखण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गरिने विषय समावेश छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय विकासदेखि खेलकुद चलायन मनाउन बजेट आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “विगतको भन्दा बजेट सुदूरपश्चिममा थोरै आएको हो कि भन्ने देखियो”, अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, “बाँकी रातो किताब आएपछि थाहा होला, आएको बजेट कार्यान्वयन होस् ।”

कञ्चनपुरको बेलौरी–टाउन बजार ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । दुई सय १० मेघावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने विषय बजेटमा रहेको छ ।

यहाँको खप्तड–बडिमालिका र शुक्लाफाँटा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवर्द्धन गरिने छ । अपि हिमालको टे«किङ रुट विकास गर्ने विषय पनि आसन्न बजेटमा परेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ ।

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । तराई–मधेसमा सुक्खायाममा देखिने खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि समुदायस्तरमा ‘डिप बोरिङ’सहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ । साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

वीरगञ्ज सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा र सप्तरीका ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी मधेस क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ ।

धनुषा र सर्लाही जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट वर्षभर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने तथा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यी केन्द्रमार्फत स्थानीय किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषिउपजको मूल्य अभिवृद्धि गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाइने तथा आठ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराई जिल्लाको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस परियोजनाका लागि आगामी आवमा रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेस–प्रदेशका जिल्लामा पर्ने राजमार्ग खण्ड विस्तार भएपछि यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आवमा रु १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

विसं २०७४ देखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको हालसम्म ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

सरकारले बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । विमानस्थल निर्माणको ‘मोडालिटी’ आगामी छ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने छ ।

निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मधेस–प्रदेश अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रेलमार्गले महोत्तरी, सर्लाही र बारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने तथा औद्योगिक करिडोर विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै, जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले जनकपुरधामलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । जनकपुरधामलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

साथै जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रुपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्न तथा रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि यहाँका रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, ‘डिजिटलाइजेसन’ तथा बजारीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई समेट्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भन्सार तथा प्रशासनिक सहजीकरणका लागि वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्किंदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित र सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले मधेससहित मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका २५ जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलीत बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियान तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा मधेस–प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मधेस–प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/२८४ को बजेटः जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा ३५ स्थानीय तहबाट सुरु गरिने

काठमाडौँ। सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा खरिद बिक्रीलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । घरजग्गासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर सेवा सुरु गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसबाट जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद, बिक्री तथा राजस्व सङ्कलनमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षमै समाधान गरी व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्सार छुट दिइने

काठमाडौँ। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो ।

आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

“जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरूमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।

साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रूतमार्ग : १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले बाल सुधारगृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गर्ने

काठमाडौँ। सरकारले बाल सुधारगृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बाल सुधारगृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गर्न रु ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

आर्थिक वार्षको दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी र नवजात शिशुको हवाई उद्धार गर्न रकम विनियोजन गर्नाका साथै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी र नवजात शिशुको हवाई उद्धार गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ रु दुई अर्ब २७ करोड विनियोजन गर्नुभएको छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

आर्थिक बजेटमा भनिएको छ, “आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालयको विस्तार गर्नेछौँ, दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना ‘होमस्टे’ सञ्चालन गर्नेछौँ ।”

अदानचुलीका दुई बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा

हुम्ला। जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिका-२ का दुई बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा छन् । वर्षाको समयमा अदानचुली-२ को खलसेरा बस्ती र थपाली बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका हुन् ।

करिब ५४ परिवार रहेको खलसेरा बस्तीको तलको भाग कटान भएको छ भने माथिल्लो भागसँगैको क्षेत्रको माटो फुस्रो भएकाले वर्षा लाग्ने वित्तिकै बस्ती बगाउँ छ की भन्ने त्रास हुने गरेको स्थानीय सुरेन्द्र बुढाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अरु समयमा बस्न योग्य भएको भए पनि वर्षाया सुरु हुने वित्तिकै कतिबेला घरसहित जमिन बगाउने हो भन्ने चिन्ताले सिँगो गाउँ त्रासमा बस्ने गरेको छ ।

गाउँ तलको जमिन बर्सेनि पहिरो गएर छेउसम्म आइपुगेको छ । बर्खामा पानी बढी पर्दा पहिरोको डरले यहाँका मानिस गाउँ छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । बर्खाको समयमा रातभरि डराएर जाग्राम बस्ने गरिएको बुढाले दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पहिले वर्षायाममा मात्र बस्ने नसक्ने अवस्था रहेकामा करिब छ वर्षयतादेखि बाह्रै महिना स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।

सोही वडाअन्तर्गत थपाली बस्तीमा ३५ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । यो गाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । सो बस्तीको माथि भीर र बस्तीका बीच भागमा श्रीनगरबाट भलपानीसहितको पहिरो जाने भएकाले बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन् । बस्ती जोखिम हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र जाने उपयुक्त स्थान नभएकाले त्रासमा बस्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

बलौटे माटो खसिरहने भएकाले कुनै पनि समयमा पहिरो जान सक्ने स्थानीय बुढाले अनुमान गर्नुभयो । “उक्त बस्तीसँग गल्फागाड श्रीनगर सडक जोडिएकाले बजारीकरण हुने आशमा स्थानीयले बस्ती छोड्न मानेका छैनन् । गल्फागाड खोलाले सो बस्तीको केही भाग काट्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अदानचुली-२ को वडा कार्यालयले यस बस्तीलाई पहिरोको अतिउच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ  । सो बस्ती विस्तारका लागि पटकपटक गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सूचीकृत गराउँदा पनि प्रदेशसम्म पुग्न नसकेको वडाध्यक्ष नन्द महताराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यी दुई बस्ती विस्तारका लागि आफूले धेरै पटक प्रदेशमा गएर जानकारी गराए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

दुवै बस्तीका सबै घर परम्परागत ढुङ्गा र माटोसँगै जस्ता पाताले छाइएका छन् । वडाध्यक्ष महताराले भन्नुभयो, “बस्तीमाथि भिरालो र ढुङ्गा खसिरहने भिर छ । तल बलौटे माटो भएकाले यो ठाउँ पहिराको उच्च जोखिममा छ ।” स्थानीयको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग गृहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनमार्फत सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वनयबाट सात प्रतिशतबराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुधार र रुपान्तरणका प्रभावस्वरुप आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतबराबरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर छ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सुशासन सदाचार र समन्यायिक समृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रमको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासित, समुन्न्त र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रुपान्तरित गर्दै सोह्रौँ योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्य हासिल हुने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र सङ्कल्प, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ बिन्दु भएको बताउनुभएको छ ।

सुशासन, मध्यम वर्गको अभ्युदय, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बजेटलाई राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामकमात्र होइन, अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजिएको छ ।

बजेटमार्फत ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरिएको घोषणा गरिएको छ ।

बजेटमार्फत राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सूचक प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । कर प्रणालीलाई सरल न्यायोचित उत्पादनमुखी बनाइएको उहाँको कथन छ ।

राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेटको प्रति टेबुल

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) वक्तव्यको प्रति राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आगामी बैठक जेठ १७ गते आइतबार ११ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने भएको छ ।

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष २०८३ / ८४ को बजेट सङ्घीय संसद्को सयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्दै निर्माणाधीन ती अस्पताल सो अवधिमा सम्पन्न गर्ने बताउनुभएको हो ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले रु पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताउनुभयो ।

बजेट वक्तव्यमा मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र निर्माण सुरु नभएका अस्पतालका हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरेरमात्र निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताउनुभयो ।

सङ्घीय विशिष्टकृत अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । जलनको सघन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने उहाँले बजेटमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मिगौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचार सरकार अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडाँै ‘इन्स्टिच्युट चाइन्ड हेल्थ’को स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानलाई आँखाको लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत प्रदान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले माहामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा दु्रत प्रतिकार्य टोली खटाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभित्र उत्पादन तथा आपूर्ति औषधि तथा निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फुड एण्ड ड्रग एडिमिस्ट्रेशन’ स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम वास्तविक हकवालाले दाबी गर्दा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता कायम गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रियाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्नसक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट एग्रिगेटर’ र ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’लाई प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तेस्रो पक्षमार्फत कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । बजेटमार्फत जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

बजेटमार्फ विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरायसी प्रयोजनका ‘वासिङ मेसिन’, ‘रेफ्रिजेरेटर’, ‘भ्याकुम क्लिनर’लगायत विद्युतीय उपकरण ‘हायर पर्चेज’ प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमालेखको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत पुनःबिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत गरिनेछ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनःबिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनःबिमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रोपक्ष बिमाको सीमा रु १० लाख बराबर पु¥याएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना रेकर्ड गर्ने डिभाइस जडान अनिवार्य गरिनेछ । दुर्घटना, घातक रोग तथा ढुवानीलगायत बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षा कार्यक्रमको पुनःबिमा नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर–सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गरिने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेटमा वित्तीय ट्रस्टीको नियमन गर्न ट्रस्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट शोधभर्ना हुनेगरी चक्रीय कोषका रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना अगाडि सारिएको छ ।

सुशासन तथा प्रशासन सुधार

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी असुली, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । हेलो सरकार प्रणालीलाई सरकार–नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत नागरिक सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीको सुधार र एकीकरण गरिएको छ ।

बद्लिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गर्दै डेनमार्क, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास, छेङ्दु र सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापट्टनमस्थित दूतावास शाखा खारेज गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेट २०८३/८४ः कर क्षेत्रमा यस्ता सुधारका प्रस्ताव

काठमाडौँ। सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार सुधार, लगानी प्रोत्साहन तथा ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्नुभयो ।

व्यवसायमैत्री कर नीति, सरल र स्पष्ट कर कानुन, स्वैच्छिक कर सहभागिता तथा प्रविधिमैत्री कर प्रशासनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले परम्परागत राजस्व संरचनामा उल्लेखनीय पुनःसंरचना गर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोडेर औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो ।

बजेट वक्तव्यअनुसार स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासन विकास गरी स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट राजस्व वृद्धि गरिनेछ । लागत परिपूरण तथा तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गरिने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ‘स्टार्टअप’, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि नेपालभित्र उत्पादन हुने केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लगाउने घोषणा गरिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ ।

दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत रहेको संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले व्यापार नीतिमा पनि परिवर्तन सङ्केत गरेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको समता शुल्क लगाइने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण हुनेछ । साथै, विद्युतीय सवारीको स्वदेशी उत्पादन, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ अर्थात् ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लगाइने भएको छ ।

मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ‘ब्रान्ड’का मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ‘गुड स्पिरिट’ उत्पादन र ‘मेचुरेसन’ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आवदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सुर्तीजन्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा ‘बियर’मा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका काम विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने र विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिने जनाइएको छ । साना व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतासहितको ‘ई–असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरिनेछ । डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट सुरु गरिनेछ भने अन्तःशुल्क चुहावट रोक्न विद्युतीय ‘ट्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।

‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायत सेवा पूर्णतः स्वचालित बनाइने बताउनुभयो । कर्मचारीको मनोबल बढाई राजस्व परिचालन सुधार गर्न कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको बहुकर प्रणाली नियन्त्रण गर्न एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहले लगाउने निकासी शुल्क, कौडी करलगायत बहुकर अब लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिने भएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा ल्याउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत योग्य व्यवसायीले भन्सारमा ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो जाँचपास सुविधा पाउनेछन् । कारोबार मूल्यमा आधारित ‘अनलाइन’ भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ भने भन्सार जाँचपछिको परीक्षण कार्यालय पुनःसंरचना गरिने भएको छ ।

पर्यटन सहजीकरणतर्फ स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सबै मूल भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी घोषणा र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैवाहिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विवाह प्रयोजनमा ल्याइने सामानको धरौटी प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा पर्यटकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

सीमाक्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त बजार अनुगमन गरिने तथा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग वस्तु नेपाल आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर छुट तथा सहुलियततर्फ कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । आवासीय भवन बिमामा अधिकतम रु १० हजारसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नीति ल्याइएको छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने ‘कोल्ड स्टोरेज’, ‘प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याब्सका मेसिनरी’ उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई सम्मान, सहजीकरण र सरल कार्यप्रणालीमार्फत पुरस्कृत गर्ने नीति पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट, १०४० मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने जानकारी दिए । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । साथै निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३बि र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।आगामी वर्ष १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र २८१ मेगावाटको नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि समेत ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।

लगानी बोर्डमार्फत निर्माण अघि बढाइएका ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणसहित करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकासका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भने नयाँ खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनतर्फ बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै सुख्खा याममा हुने विद्युत अभाव व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/२८४ को बजेटः जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा ३५ स्थानीय तहबाट सुरु गरिने

काठमाडौँ। सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा खरिद बिक्रीलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । घरजग्गासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर सेवा सुरु गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसबाट जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद, बिक्री तथा राजस्व सङ्कलनमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षमै समाधान गरी व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सडक पूर्वाधारको विस्तार, टिङ्कर सडकदेखि सुरुङमार्गसम्म

काठमाडौं । सरकारले महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मेची, अरुण, तमोर, भेरी, सेती करिडोर तथा खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए ।

साथै काठमाडौं चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धारा खण्ड विस्तारको काम आगामी वर्षबाट सुरु गरिने र बसुन्धारा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिने जानकारी दिए ।

सरकारले कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन सहज बनाउन जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोप्लासुरुङ मार्गसम्म सुरुङ सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यस्तै खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ तथा चिसापानी–बवैया सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि अध्ययन अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक संकेत, चोक सुधार, सडक रेखांकन, डिभाइडर जडान तथा मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

रेल पूर्वाधारतर्फ बर्दिवासदेखि काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुसम्म रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ ।साथै निर्माणाधीन विराटनगर–जनकपुर तथा जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट, २७५ वटा सडक पुल निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै कमला–कञ्चनपुर तथा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरिनेछ ।

यस्तै, आगामी वर्ष कांकडभिट्टा–लोकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङ्गे तथा धानखोला–लमही सडकखण्डअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने भएको छ ।
साथै बागमती–पथलैया, नारायणगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे क्षेत्रमा १४ वटा सडक स्तरोन्नति आयोजना सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ट्राफिक कारबाहीमा २४ घण्टामा १० लाख ७८ हजार राजस्व संकलन

काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा एक हजार ९५७ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।

यसबाट राज्यकोषमा रु १० लाख ७८ हजार ५०० राजस्व दाखिला भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको २३, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १४४, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १८५ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८१ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८७, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ९१, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १११, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९३ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ४२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

जेठको १६ गते जनकपुरमा सौन्दर्य प्रतियोगीता मिस मिथिलानारी नेपालको आयोजना गरिँदै

काठमाडौँ । सौन्दर्य प्रतियोगीता मिस मिथिलानारी नेपाल २०२६को आयोजना हुने भएको छ । आयोजक थर्ड आई स्टुडियोज प्रालिले मंगलबार प्रेसमिट गर्दै ब्युटि पेजेन्टबारे जानकारी गराएको हो । मिस मिथिलानारी नेपाललाई ‘द ब्युटी अफ मिथिला’ नारा दिइएको छ । प्रतियोगिताले मिथिला संस्कृति, परम्परा, भाषा, पहिचान तथा महिला सशक्तीकरण प्रवर्द्धनमा जोड दिने बताइएको छ । प्रेस मिटमा प्रतियोगिताको उद्देश्य, कार्यक्रमका विशेषता, अडिसन विवरण तथा आगामी गतिविधिबारे आयोजक संस्थाका प्रमुख हरिश जायसवालले जानकारी दिए ।

जायसवालका अनुसार मिस मिथिलानारी नेपाल एक ब्युटि पेजेन्टमात्र नभएर मिथिला क्षेत्रका नारीहरुलाई सशक्तीकरणमा जोड दिने, मिथिला संस्कृतिको पहिचान गर्ने तथा नारीहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने जस्ता कुराहरुलाई जोड दिइनेछ । उनले भनेका छन्, यसअघि मिथिलाबारे यस्तो प्रतियोगीता भएका छैनन्, यो हाम्रो उद्देश्यले मिथिला नारीहरुलाई ठुलो सहयोग तथा अवसरको रुपमा रहनेछ ।

प्रतियोगीताको अडिसन फर्म खुलिसकेको जानकारी गराइएको छ । फर्म भर्न चाहनेहरुले ईसेवा एपमार्फत भर्न सकिने बताइएको छ । साथै अडिसन यहि जेठको १६ गते जनकपुर र त्यसपछि काठमाडौंमा हुने बताइएको छ । डिजिटलमार्फत फर्म नभर्नेहरुले सिधै अडिसनस्थलमै पनि सोहिदिन फर्म भर्न सक्नेछन् ।

आयोजकका अनुसार मिथिला नारीहरु मात्र नभई सम्पुर्ण नेपालीहरुले सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । मिथिला भाषाको सामान्य ज्ञान भएकाहरुलाई पनि सहभागीताका लागी आह्वान गरिएको छ । मिस मिथिलानारी नेपाल २०२६ को मिडियापार्टनरको रुपमा आर्टिष्ट खबर डटकम रहेको छ ।

बढ्दो तनाबबीच शान्ति स्थापनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जोड

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभर बढ्दो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षा चुनौतीका बीच शान्ति स्थापनाको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको बताएको छ ।

विगत ७८ वर्षदेखि यो विश्व संस्थाले द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रमा शान्ति सैनिकको उपस्थितिले हिंसा न्यूनीकरण, नागरिक सुरक्षा तथा दिगो शान्ति प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि वर्तमान समयमा शान्ति स्थापना स्थायित्व, सुरक्षा र आशा पुनःस्थापित गर्ने प्रभावकारी तथा कम खर्चिलो माध्यम भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिक दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले शान्ति ‘मिसन’लाई प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूको निरन्तर राजनीतिक समर्थन र भरपर्दो आर्थिक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुुभएको हो ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार ‘शान्तिमा लगानी गरौँ’नाराका साथ यो दिवस आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । हाल विश्वका ११ वटा शान्ति मिसनमा ५१ हजारभन्दा बढी सैनिक, प्रहरी तथा नागरिक कर्मचारी कार्यरत छन् । बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिबीच उत्पन्न जटिल चुनौती सामना गर्दै उनीहरूले द्वन्द्वग्रस्त समुदायमा शान्ति, सुरक्षा र आशाको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

सन् १९४८ यता शान्ति स्थापनाका क्रममा हिंसा, दुर्घटना तथा रोगका कारण चार हजार पाँच सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक, प्रहरी तथा नागरिक कर्मचारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २०२५ मा मात्रै ५९ जना शान्ति सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।

राष्ट्रसङ्घले लाइबेरिया, नामिबिया, कम्बोडिया, सियरा लियोन र टिमोर–लेस्टेलगायत द्वन्द्वप्रभावित मुलुकमा शान्ति सैनिकको उपस्थितिले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना तथा सामाजिक पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ महानगरमा छात्रवृत्तिका लागि २६ हजार बढी परीक्षार्थी सहभागी हुन योग्य

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कक्षा ११ र १२ मा सिफारिस गर्ने छात्रवृत्ति परीक्षाका लागि २६ हजार ६८० परीक्षार्थी सहभागी हुन योग्य भएका छन् ।

आवेदक २६ हजार ८८८ विद्यार्थीमध्ये २०८ जनाको फाराम अस्वीकृत भएको कामपाले जनाएको छ ।

शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्यसचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार विद्यार्थीले जुन प्रणालीबाट आवेदन दिएका थिए । त्यही प्रणालीबाट प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रवेशपत्रमा परीक्षा केन्द्र र परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छन् । खड्का भन्नुहुन्छ, “प्रवेशपत्र रङ्गीन प्रिन्ट भएको हुनुपर्नेछ”, रङ्गीन प्रिन्ट गर्नु पर्नाको कारण बुझाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका नाममा अरुले परीक्षा दिन नपाउन भन्नका लागि प्रवेशपत्र रङ्गीन प्रिन्ट गर्ने गरेका हौँ ।”

कामपाले २०८० सालदेखि नीतिगत निर्णय गरेर कामपा क्षेत्रभित्र भएका ११ र १२ कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न परीक्षा सञ्चालन थालेको हो । यस वर्ष संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि यही जेठ १७ गते छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

परीक्षार्थीहरूले कामपाको आधिकारिक पोर्टल ‘इन्ट्रान्स डट काठमाडौँ डट जीओभी डट एनपी’मा लगइन गरेर प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । साइटमा लगइन गर्न एसइईको सिम्बोल नम्बरलाई युजरनेम लेखिएको ठाउँमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । यसपछि जन्म मिति र इमेल वा म्यासेजमार्फत प्राप्त भएको पासवर्ड राखेपछि पेज खुल्छ ।

प्रवेशपत्र अनिवार्य रूपमा रङ्गिन प्रिन्ट गर्नुपर्छ । ब्ल्याकएन्डह्वाइट प्रिन्ट गरिएको वा स्पष्ट फोटो र विवरण नभएको प्रवेशपत्रलाई मान्यता दिइने छैन । परीक्षा केन्द्रमा आउँदा प्रवेशपत्रका साथै फोटोसहितको परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात (एसइई प्रवेशपत्र, विद्यालयको आइडी कार्ड वा नागरिकताको प्रमाणपत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई उपस्थित हुनुपर्नेछ । प्रवेशपत्रको पछाडिपट्टि उल्लेख गरिएका परीक्षासम्बन्धी नियम तथा आचारसंहिता परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । नियमको उल्लङ्घन भएमा परीक्षा रद्द गरिनुका साथै कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले केन्द्राध्यक्षहरूका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन होस्, परीक्षालाई विद्यार्थीले जटिल प्रक्रियाका रुपमा महसुस नगरुन् भनेर विद्यार्थीलाई त्रास उत्पन्न नगराउन र जानेको कुरामा निर्वाध उत्तर दिनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न वडास्तरीय समितिले सिफारिस गर्छ । कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति कोटाका लागि भने शिक्षा विभागले परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजाका आधारमा सिफारिस गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सन् १९४८ मा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना अभियान स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आगामी जुन ५ मा दिवसको प्रमुख कार्यक्रम विशेष समारोहका साथ मनाइँदैछ । कार्यक्रममा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएका ६८ जना सैनिक, प्रहरी तथा नागरिकलाई मरणोपरान्त ‘ड्याग ह्यामार्शोल्ड पदक’ प्रदान गर्नुहुनेछ । सम्मानित हुनेमध्ये गत वर्ष निधन हुनुभएका ५९ जना शान्ति सेना पनि रहनुभएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘ड्याग ह्यामार्शोल्ड पदक’बाट मरणोपरान्त सम्मानित हुनुहुने शान्ति सेनामध्ये नेपालका दुई जना पनि रहनुभएको छ । सन् २०२५ मा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा कार्यरत रहँदा निधन हुनभएका कर्पोरल सुरज लामिछाने तथा सन् २००० मा पूर्वी टिमोरमा सेवाका क्रममा निधन हुनुभएका सिपाही देवीराम जैसीलाई उक्त पदक प्रदान गरिनेछ ।

हाल विश्वका सबैभन्दा जटिल परिस्थितिमध्ये केही क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डामुनि ५० हजारभन्दा बढी नागरिक, सैनिक तथा प्रहरी शान्ति सेना कार्यरत छन् । द्वन्द्वहरू झन् विभाजित, दीर्घकालीन तथा डिजिटल उपकरणको दुरुपयोग र हानिकारक सूचनाको फैलावटजस्ता नयाँ चुनौतीबाट प्रभावित बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा शान्ति सेनाहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । हाल ११ वटा शान्ति स्थापना मिसनमा ११८ देशबाट सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

शान्ति स्थापनामा सुरक्षाकर्मी योगदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक नेपाल

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा सुरक्षाकर्मी योगदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । हाल नेपालले ३६४ महिलासहित चार हजार ३०० भन्दा बढी सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी अबेई, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, साइप्रस, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कोसोभो, लेबनान, लिबिया, मध्यपूर्व, सोमालिया, दक्षिण सुडान तथा पश्चिमी सहारास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानहरूमा परिचालन गरेको छ ।

शान्ति स्थापनाले राजनीतिक समाधानलाई सहयोग गर्ने, द्वन्द्व चर्किन नदिने, सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्ने, युद्धविरामको अनुगमन गर्ने, मानवीय सहायता पुर्याउन सहयोग गर्ने, बारुदी सुरुङ हटाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सन् २००२ मा यस दिवसको स्थापना गरेको थियो । सन् १९४८ मा सुरक्षा परिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना अभियान ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ट्रुस सुपरभिजन अर्गनाइजेसन’ स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा मे २९ लाई यस दिवसका रूपमा चयन गरिएको हो ।

यस वर्षको दिवसको मुख्य नारा ‘शान्तिमा लगानी’ रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूले घट्दो स्रोतसाधनको सामना गरिरहेका बेला यो नाराले द्वन्द्व समाधानका लागि शान्ति स्थापना अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग भएको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक रहेको सन्देश दिन्छ ।

शान्ति सेनामाथिका आक्रमण मानवीय कानुनको उल्लङ्घनः महासचिव गुटेरेस

महासचिव गुटेरेसले दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै शान्ति सेनामाथिका आक्रमण अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “यस अन्तरराष्ट्रिय दिवसमा हामी विगत र वर्तमानका सम्पूर्ण शान्ति सेनालाई सम्मान गर्दछौँ र उहाँहरूको कार्यप्रति सम्मान तथा सुदृढ समर्थन गर्ने साझा जिम्मेवारी पुनः दोहोर्याउँछौँ । सन् १९४८ यता शान्तिको सेवामा ज्यान गुमाएका झन्डै चार हजार ५०० शान्ति सेनाप्रति हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ, जसमा गत वर्ष निधन भएका ५९ जना पनि समावेश हुनुहुन्छ । शान्तिको सेवामा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् ।”

उहाँले थप भन्नुभएको छ, “तनाव बढिरहेको यस समयमा शान्ति स्थापना स्थायित्व र आशा पुनःस्थापित गर्ने प्रमाणित तथा लागत–प्रभावकारी उपाय हो । तर यसका लागि निरन्तर राजनीतिक समर्थन र भरपर्दो वित्तीय सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”

विशेष समारोहका क्रममा महासचिव गुटेरेसले ‘असाधारण साहसका लागि क्याप्टेन म्बाये डियाग्ने पदक’ उरुग्वेका कर्पोरल माटियास रेयेसलाई प्रदान गर्नुहुनेछ । उहाँले सन् २०२५ को प्रारम्भमा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्वी क्षेत्र गोमामा सङ्कट उत्कर्षमा पुगेका बेला साहसिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा निजी ठेकेदारका रूपमा कार्यरत रहँदा गत वर्ष मार्चमा घेराबन्दीमा परेका सैनिकहरूको उद्धार अभियानका क्रममा मारिएका युक्रेनका स्वर्गीय सर्गी प्राइकोडकोलाई पनि उक्त पदक प्रदान गरिनेछ ।

महासचिव गुटेरेसले सन् २०२५ का लागि ‘वर्षकै उत्कृष्ट सैन्य लैङ्गिक पक्षधर’ पुरस्कार लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिम बलमा कार्यरत भारतकी मेजर अभिलाषा बराकलाई तथा ‘वर्षकै उत्कृष्ट महिला प्रहरी अधिकारी’ पुरस्कार दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा कार्यरत जर्मनीकी स्टेफानी कोनिग्सलाई प्रदान गर्नुहुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति अभियानसम्बन्धी उपमहासचिव जाँ–पियरे लाक्र्वाले पनि दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सन्देश जारी गरी शान्ति स्थापनामा लगानी गर्नु भनेको स्थायित्व, रोकथाम र शान्तिको सम्भावनामै लगानी गर्नु हो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “द्वन्द्व बढिरहेको र स्रोतसाधन खुम्चिँदै गएको समयमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाले सर्वसाधारणको सुरक्षा गरिरहेका छन्, हिंसा फैलिनबाट रोकिरहेका छन् र विश्वका सबैभन्दा कठिन परिस्थितिहरूमा आशालाई जीवित राखिरहेका छन् ।”