Author: nepal one

काठमाडाैँ । कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणलाई आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले विफल पारेको बताएका छन् । इरान र अमेरिकाबिच होर्मुज जलसन्धिलाई केन्द्रमा राखेर सैन्य तनाव चर्किरहेका बेला यी घटना भएका हुन् ।

कुवेतको सेनाले आक्रमणकारी ड्रोनहरू अवरोध गरी निस्तेज पारिएको जनाएको छ । सेनाले उक्त घटनालाई ‘इरानको आक्रामक गतिविधि’को परिणाम भन्दै निन्दा गरेको छ ।

बहराइनको सेनाले पनि इरानबाट गरिएका धेरै हवाई आक्रमणलाई सफलतापूर्वक अवरोध गरी नष्ट गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि बुधबार बिहान बहराइनको गृह मन्त्रालयले क्षेप्यास्त्र तथा हवाई आक्रमणको चेतावनी साइरन बजाउँदै नागरिक तथा बासिन्दालाई शान्त रहन र नजिकको सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको थियो ।

यसैबिच इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी सेनाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसको जवाफस्वरूप इरानले कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य लक्ष्य तथा बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौँ नौसैनिक बेडालाई लक्षित गरी छुट्टाछुट्टै आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।

चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार भएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विश्वव्यापी मागका कारण निर्यात बलियो रहे पनि मध्यपूर्वको युद्धबाट उत्पन्न व्यापारिक अवरोध, कमजोर घरेलु माग र सम्पत्ति क्षेत्रको लामो सङ्कटले आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरो (एनबीएस) ले अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवधिमा अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले विस्तार भएको जनाएको छ । यो एएफपीले सर्वेक्षण गरेका अर्थशास्त्रीहरूको ४.५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो भने सन् २०२२ को चौथो त्रैमासिकयताकै न्यून वृद्धि हो । यो चीन सरकारले चालु वर्षका लागि तय गरेको ४.५ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा पनि तल रहेको छ ।

एनबीएसले पहिलो छ महिनामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर दायरामै सञ्चालन भएको जनाएको भए पनि बाह्य वातावरण अझै अनिश्चित रहेको र देशभित्र उत्पादन बलियो भए पनि माग कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै कायम रहेको ब्युरोको भनाइ छ ।

चीनको सम्पत्ति क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको सङ्कट र उपभोक्ता खर्चमा आएको सुस्तताले सरकारलाई निर्यातमा बढी निर्भर बनाएको छ । तर अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलघाँटीबाट हुने ढुवानी प्रभावित भएपछि चीनको व्यापारमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । उक्त जलमार्गबाट विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल र प्राकृतिक ग्यास ढुवानी हुने भएकाले त्यसको अवरोधले ऊर्जा आपूर्ति र व्यापारमा असर पारेको छ ।

यद्यपि केही सूचकले सकारात्मक सङ्केत पनि देखाएका छन् । जुन महिनामा खुद्रा बिक्री एक प्रतिशतले बढेको छ । यो बजारको अपेक्षाभन्दा राम्रो हो । औद्योगिक उत्पादन पनि ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अनुमानभन्दा माथि रहेको एनबीएसले जनाएको छ । तर स्थिर सम्पत्ति लगानी भने पहिलो छ महिनामा ५.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका विश्लेषक यू सूले कमजोर घरेलु माग चीनको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले उपभोग बढाउन वित्तीय प्रोत्साहन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा अग्रपङ्क्तिका श्रमिकको तलब बढाउनेजस्ता उपायमा जोड दिन सक्ने सम्भावना छ ।

अर्का विश्लेषक झाङ झिवेईले भने पहिलो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि भएकाले सरकारले तत्काल आफ्नो आर्थिक नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बलियो निर्यातका कारण चीन अझै वार्षिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमै रहेको छ ।

मङ्गलबार सार्वजनिक अर्को तथ्याङ्कअनुसार जुन महिनामा चीनको निर्यात २७ प्रतिशतले बढेको थियो । विश्वव्यापी एआई प्रविधिको विस्तारसँगै चिप्स, सेमिकन्डक्टर र कम्प्युटिङ उपकरणको माग बढेकाले निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । सेमिकन्डक्टर निर्यातको मूल्य एक वर्षअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ भने डाटा प्रशोधन उपकरणको निर्यात ५३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यद्यपि क्यापिटल इकोनोमिक्सका जुलियन इभान्स–प्रिचर्डले सेमिकन्डक्टर निर्यातको मूल्य वृद्धि मुख्यतः विश्व बजारमा मेमोरी चिपको अभावका कारण मूल्य बढेकाले भएको र वास्तविक निर्यात परिमाण भने घटेको बताए ।

यसबीच चीनको युरोपेली सङ्घ (इयु) सँगको व्यापारिक विवाद कायम रहेको छ । जुन महिनामा चीनले इयुसँग ३२ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको व्यापार बचत कायम गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मे महिनाको बेइजिङ भ्रमणपछि अमेरिका–चीन सम्बन्ध केही स्थिर बने पनि चिप प्रविधि, व्यापार असन्तुलन र उच्च प्रविधिसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा भने अझै दुवै देशबीचको प्रमुख विवादको विषय बनेका छन् ।

नयाँदिल्ली । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार अब थप टार्न नसकिने विषय भएको भन्दै विश्व संस्थाहरूलाई वर्तमान यथार्थअनुकूल बनाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । भारतले सुरक्षा परिषद्सँगै महासभाको भूमिका सुदृढ गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बहुपक्षीय प्रणालीलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हाे ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाले ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ को समीक्षा गर्न आयोजना गरेको अनौपचारिक बैठकअन्तर्गत ‘भविष्यका लागि बहुपक्षवाद’ विषयक मन्त्रिस्तरीय गोलमेच कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरिश पर्वथानेनीले वर्तमान विश्व संरचनाले समकालीन वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको बताए ।

उनले बहुपक्षवादलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार, महासभाको पुनर्जीवन तथा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय तीनै आयाममा दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न इकोसोकको भूमिका थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राजदूत पर्वथानेनीले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वप्रति सुरक्षा परिषद्ले प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन नसकेकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए । प्रभावित जनताको पीडा अन्त्य गर्न परिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सुरक्षा परिषद्को कमजोरीको मुख्य कारण यसको पुरानो संरचना हो । सन् १९४० को दशकको विश्व व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको संरचनाले आजका जटिल चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने भन्दै उनले सुधारसम्बन्धी अन्तरसरकारी वार्ता (आइजीएन) वर्षौंदेखि निष्कर्षविहीन छलफलमै सीमित रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यसूचीका महत्त्वपूर्ण विषय अझै कागजमै सीमित रहेको भन्दै उनले यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ बारे बोल्दै उनले त्यसमा समावेश केही प्रावधानप्रति भारतको गम्भीर असहमति भए पनि रचनात्मक सोचका साथ उक्त सम्झौतामा समर्थन जनाएको बताए ।

राजदूत पर्वथानेनीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त, किफायती र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा पनि सुधारको आवश्यकता औँल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई अझ प्रतिनिधिमूलक, उत्तरदायी र विकासमुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासहित विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि हुने सबै सार्थक प्रयासमा भारतले निरन्तर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वर्तमान र भावी चुनौती सामना गर्न सक्षम, प्रभावकारी र समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्माणमा विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एजेन्सी। थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककस्थित एक बारमा भएको भीषण आगलागीमा ३० जनाको ज्यान गएपछि उक्त घटनास्थलमा आधारभूत सुरक्षा प्रणाली नै नभएको प्रारम्भिक निरीक्षणबाट खुलेको छ।

भवन निरीक्षक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष वासावत कित्सिरितीराफाकले फरेन्सिक प्रहरीसँग मिलेर आगलागी भएको ‘रोङ बियर ना लात फ्राओ’ रेस्टुरेन्ट तथा बारको निरीक्षणपछि त्यहाँ ठूलो भीड र प्रत्यक्ष सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नभएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार आगो लागेपछि सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन मिल्ने आपतकालीन निकास मार्ग, चेतावनी प्रणाली तथा आपतकालीन तयारीका आधारभूत व्यवस्था भएको भए मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा कम हुन सक्थ्यो।

प्रारम्भिक निरीक्षणमा आपतकालीन निकास संकेत, आपतकालीन बत्ती तथा फायर अलार्मजस्ता अत्यावश्यक सुरक्षा उपकरण फेला नपरेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि घटनाको विस्तृत कारण र सुरक्षा अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।

थाइल्यान्डमा विशेषगरी बार, पब र नाइटक्लबजस्ता मनोरञ्जनस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको विषय लामो समयदेखि आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यसअघि सन् २००९ मा बैङ्ककको ‘सान्तिका’ क्लबमा नयाँ वर्षको कार्यक्रममा भएको आगलागीमा ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसैगरी सन् २०२२ मा चोनबुरी प्रान्तको ‘माउन्टेन बी’ नाइटक्लबमा लागेको आगलागीमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

यसपटकको घटनामा आफ्नी भतिजी गुमाएकी जितिया फाइक्लाउले यस्ता दुर्घटना पटक–पटक दोहोरिनु अत्यन्त दुःखद भएको बताउँदै विगतका घटनाबाट पर्याप्त पाठ नसिकिएको प्रतिक्रिया दिइन्।

निरीक्षणका क्रममा आगलागी भएको प्रतिष्ठानसँग रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमति मात्र रहेको तर व्यवहारमा भने प्रत्यक्ष सांगीतिक कार्यक्रम, मदिरा बिक्री र नाचगानसहित मनोरञ्जनस्थलका रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारी आन्सित सम्फान्तारातले कुनै प्रतिष्ठानले मनोरञ्जनस्थलका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तर त्यसअनुसार कानुनी दर्ता नगर्ने कार्य नियमविपरीत भएको बताए।

यता बैङ्ककका गभर्नर चाडचार्ट सिट्टीपुन्टले यस्ता प्रतिष्ठानमाथिको अनुगमन कडा बनाइने र सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भवनको वर्गीकरण, जोनिङ व्यवस्था तथा मनोरञ्जनस्थलसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

भवन सुरक्षा विज्ञ वासावतले भविष्यमा यस्ता मानवीय क्षति दोहोरिन नदिन देशभर भवन सुरक्षा निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।