`

पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दो

काठमाडौँ। विद्युत्को खपत बढ्सँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । देशभरका झण्डै ९९ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत क्रमशः बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै जाँदा खाना पकाउने ग्यासको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म पेट्रोल र डिजेलको खपत गत आवको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः १० प्रतिशत र नौ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ ।

विद्युतीय खपत बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दै जाने देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानमा विद्युतीय पहुँच पुगेको छ । विद्युतीय पहुँच पुगेको स्थानमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती कायमै छ । त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकाध वर्षभित्रै शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र थप गुणस्तरीय बनाउने सरकारको प्रयासलाई सरोकारवाला निकायले पनि साथ र सहयोग प्रदान गरेका छन् ।

गत फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कूल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार १०५ मेगावाट बराबर पुगेको छ । त्यसमा जलविद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ७९८ मेगावाट बराबर छ । चालु आवमा भारततर्फ दुई हजार ९१८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ ।

त्यस्तै, आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हिस्सा ७५ दशमलव नौ प्रतिशत बराबर छ ।

नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो

काठमाडाैँ । नासाले आर्टेमिस–२ को ऐतिहासिक चन्द्र उडान अघि नै चन्द्रमामा आधार निर्माणका लागि आवश्यक ल्यान्डर, रोभर र ड्रोनहरूको पहिलो चरणको योजना सार्वजनिक गर्दै चार अमेरिकी कम्पनीलाई सयौँ करोड डलरका ठेक्का प्रदान गरेको छ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार चन्द्र आधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा चन्द्र सतहमा ल्यान्डर, रोभर र ड्रोन जस्ता उपकरणहरू पठाइनेछ, जसले भविष्यको मानव बसोबास र अनुसन्धानका लागि आधार तयार गर्नेछ।

जेफ बेजोसको कम्पनी ब्लू ओरिजिनले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक ल्यान्डर उपलब्ध गराउनेछ, जसले चन्द्र सतहमा रोभरहरू पुर्‍याउने काम गर्नेछ । ती चन्द्र भू–सवारी साधनहरू एस्ट्रोल्याब र लुनार आउटपोस्ट कम्पनीहरूले निर्माण गर्नेछन् । यस्तै, गत वर्ष सफल अवतरण गरिसकेको फायरफ्लाई एरोस्पेसले चन्द्रमामा पहिलो ड्रोन पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

नासाका अनुसार यी सबै उपकरणहरू सन् २०२८ को सुरुआतमा प्रस्तावित पहिलो मानव अवतरणअघि नै चन्द्रमामा पुगिसक्नुपर्नेछ, जसले आर्टेमिस कार्यक्रमको मानव मिशनलाई आधार प्रदान गर्नेछ।

यसै क्रममा गत अप्रिलमा सम्पन्न आर्टेमिस–२ मिसनमा चार अन्तरिक्ष यात्रीहरूले चन्द्रमाको परिक्रमा गर्दै ऐतिहासिक यात्रा गरेका थिए । यसलाई अपोलो युगपछिको सबैभन्दा गहिरो अन्तरिक्ष यात्रा मानिएको छ । आगामी आर्टेमिस–३ मिसनमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले चन्द्र कक्षामा अभ्यास गर्ने योजना रहेको छ, जहाँ ब्लू ओरिजिन र एलन मस्कको स्पेसएक्सले विकास गरिरहेका ल्यान्डरहरूसँग डकिङ अभ्यास गरिनेछ।

नासाले सन् २०२७ को मध्यतिर आर्टेमिस–३ मिसन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सन् २०२८ सम्ममा चन्द्रमामा मानव अवतरण गराउने योजना अघि बढाएको छ । त्यसपछि सन् २०२९ देखि सन् २०३० को बीचमा चन्द्र आधारको दोस्रो चरण सुरु हुनेछ, जसमा पावर ग्रिडसहित प्रारम्भिक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सन् २०३० को दशकमा तेस्रो चरणमा पुगेर दीर्घकालीन बसोबासका लागि आवास संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नासाको चन्द्र आधार कार्यक्रमका कार्यकारी कार्लोस गार्सिया–गालानले भविष्यको संरचना सयौँ वर्गमाइल क्षेत्रमा फैलिने र ड्रोनहरूद्वारा यसको सीमाना चिह्न लगाइने बताउनुभयो । ती ड्रोनहरूलाई ‘मुनफल’ नाम दिइनेछ, जसले चन्द्र आधारको परिधि निर्धारण गर्नेछ।

नासाका प्रशासक जारेड आइज्याकम्यानले यस प्रणालीलाई अन्य अन्तरिक्ष मिशनहरूसँग समन्वयमा राखिने र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष यान तथा उपकरणहरूको सम्मान गर्दै सञ्चालन गरिने बताए। उनले यस विषयमा पारस्परिक सहकार्य अपेक्षित रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनका अनुसार चन्द्र आधार केवल अनुसन्धानका लागि मात्र नभई भविष्यको मङ्गल अभियानको आधार निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान विस्तार र चन्द्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

“धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेकाहरूका लागि यो भव्य पुनरागमन हो र हामी सुस्त हुने छैनौँ”, नासाका प्रशासक आइज्याकम्यानले भने, “हामी त अहिले मात्र सुरु गर्दैछौँ ।”

हालसम्म ४१ लाख १४ हजार सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ आनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको छ । आज हालसम्म (२०८२ फागुनसम्म) ४१ लाख १४ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ भने पाँच हजार १८६ थान जडान भएको छ । २०८२ फागुनसम्म आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ८८ हजार ३४० थान मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार आव २०८२/८३ को फागुनसम्म बस, मिनिबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार, मोटरसाइकललगायतका विभिन्न दुई लाख ८१ हजार ९२१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन् । २०८२ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या ६२ लाख ४९ हजार ७३२ पुगेको छ । दर्ता भएका सवारी/यातायातका साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

बजेट भाषण शुक्रबार ४ बजे हुने

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ४ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकका लागि ३ः४५ बजे नै प्रतितिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई उपस्थित भइसक्न सूचित गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै व्यवस्था गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक भने जेठ १५ गते शुक्रबार बेलुकी ०५ः३० बजे बस्ने जानकारी पनि सभामुख अर्यालले दिए ।

मन्त्री सोविता गौतमसँग इजरायलका राजदूत बासको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत शमुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका बेला दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

इजरायल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत सहकार्य गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा मजबुत बनाउन आवश्यक कानुनी दस्तावेज निर्माण तथा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री गौतमले न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममार्फत पहुँचयोग्य बनाउने गरी डिजिटाइजेसन कार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले एकीकृत कानुनी सहायता, पारस्परिक कानुनी सहयोग, संक्रमणकालीन न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी क्षेत्रमा इजरायल सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।

दुई पक्षबीच कानुनी तथा संस्थागत सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

इजरायल र हिजबुल्लाहबीच दक्षिण लेबनानमा झडप, १२ जनाको मृत्यु

बेरुत। इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाह समूहबीच दक्षिण लेबनानको रणनीतिक महत्व बोकेको लितानी नदी क्षेत्रमा मङ्गलबार तीव्र झडप भएको छ ।

इजरायली सेना थप उत्तरतर्फ अघि बढ्दै गएपछि दुवै पक्षबीच तनाव झन् बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम पछिल्ला दिनहरूमा कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । यही अवस्थाले क्षेत्रीय शान्ति प्रयासलाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । इरानले लेबनानमा जारी सङ्घर्ष अन्त्यसमेत समेटिने गरी व्यापक सम्झौता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले रक्षा अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि लेबनानमा सैन्य कारबाही अझ विस्तार गरिने बताउनुभएको छ ।

उहाँले इजरायली सेना दक्षिण लेबनानका रणनीतिक क्षेत्रहरू नियन्त्रणमा लिन सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उत्तरी सीमावर्ती बस्तीलाई हिजबुल्लाहको रकेट तथा ड्रोन आक्रमणबाट जोगाउन यस्तो कदम आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो ।

यसैबीच, इजरायली सेनाले दक्षिण लेबनान र पूर्वी बेका क्षेत्रमा रातभर १०० भन्दा बढी हिजबुल्लाह लक्ष्यमा हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ । ती आक्रमणमा हतियार भण्डारण स्थल, कमाण्ड केन्द्र तथा निगरानी चौकीहरू निशाना बनाइएको बताइएको छ ।

लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार, पूर्वी गाउँ मश्घारामा गरिएको एक हवाई आक्रमणमा एउटै परिवारका सदस्यसहित कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको छ ।

दक्षिण लेबनानको अवस्था लगातार तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ भने युद्धविराम पूर्ण रूपमा विफल हुने खतरा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताको नयाँ सफलता

बेइजिङ। चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूको एक टोलीले सौर्य सेलको कार्यक्षमता र सञ्चालन स्थायित्व दुवै उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्ने नयाँ संरक्षण रणनीति विकास गरेको छ । यो सम्बन्धी अनुसन्धान हालै एक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।

यस प्रकारको सौर्य सेलमा माथिल्लो भागमा विशेष प्रकाश रूपान्तरण तह र तल्लो भागमा सिलिकन आधारित तह प्रयोग गरिन्छ । यस्तो संरचनाले सूर्यको प्रकाशलाई उच्च दक्षताका साथ विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ, जसले हल्का तथा उच्च–क्षमतायुक्त सौर्य प्रविधिको सम्भावना बढाएको छ ।

तर औद्योगिक सिलिकन सतहको पिरामिड–जस्तो बनावटका कारण माथिल्लो तह समान रूपमा राख्न कठिन हुने समस्या थियो । यसले स्थानीय विद्युतीय चुहावट निम्त्याएर व्यावसायिक प्रयोगमा चुनौती सिर्जना गर्दै आएको थियो ।

चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले पूर्वी चीनका दुई विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ‘चुचुरो–केन्द्रित संरक्षण’ नामक नयाँ रणनीति विकास गरेका हुन् ।

उहाँहरूले सूक्ष्म कणलाई नमूनाको रूपमा प्रयोग गरी पिरामिडको चुचुरो भागमा एल्युमिनियम अक्साइडको अत्यन्त पातलो अवरोधक तह राख्ने विधि अपनाए, जसले विद्युतीय चुहावट रोक्न मद्दत गर्छ ।

यस प्रविधिबाट तयार गरिएको सौर्य सेलले करिब ३३ प्रतिशत ऊर्जा रूपान्तरण दक्षता हासिल गरेको छ, जुन करिब एक वर्ग सेन्टिमिटर सक्रिय क्षेत्रफल भएको सौर्य सेलमा प्राप्त गरिएको हो ।

त्यसैगरी, उक्त उपकरणले लगातार एक हजार घण्टा सञ्चालनपछि पनि आफ्नो प्रारम्भिक कार्यक्षमताको करिब ९० प्रतिशत कायम राखेको अनुसन्धानले देखाएको छ, जसले यसको दीर्घकालीन स्थायित्व पनि प्रमाणित गरेको छ ।

अध्ययनका एक सह–लेखकका अनुसार, “यो रणनीति सरल छ र हालका औद्योगिक उत्पादन प्रणालीसँग सजिलै मिल्न सक्छ । यसले नयाँ प्रकारका सौर्य सेललाई व्यावसायिक प्रयोगतर्फ अझ नजिक पु¥याएको छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशसभाः ‘पूर्वाधार विस्तारले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि भएको छ’

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अघिल्ला सरकारले अघि सारेका विकास कार्यक्रमलाई बीचमै नछोडी निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयहरूलाई आगामी बजेटमार्फत समेटिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई सम्पन्न नगरी बीचमै छाड्नु राम्रो कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरताका साथ अघि बढाएका छौँ । नयाँ सोच र दृष्टिकोणका कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छौँ ।”

उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, आर्थिक उन्नति र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै सभामा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमले अहिले भुइँतहमा सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु नौ खर्ब ३६ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म रु तीन खर्ब तीन अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये रु दुई खर्ब चार अर्ब ८९ करोड खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको र यो अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ ।

खानेपानी क्षेत्रमा तीन हजार ७९१ वटा प्रणाली सञ्चालनमा आएको, १६ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएको तथा दुई लाख ७७ हजारभन्दा बढी धारा जडान गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । आगामी वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सडक पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ७७० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको, एक हजार ३६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको तथा २०६ वटा सडक पुल र ७० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा ३३ वटा खाद्यान्न बीउ भण्डारण गृह, १७ वटा शीतभण्डार र १०२ वटा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आठ हजारभन्दा बढी साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुँदा छ हजार ४० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २२ बाट घटेर १६ मा झरेको तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ४० बाट घटेर २९ मा पुगेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

शिक्षा क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको, स्मार्ट विद्यालय, नमूना विद्यालय तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कारण विद्यालय उपस्थितिदर ९१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९१८ हेक्टरमा वृक्षरोपण, ९९ लाख बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा छ हजारभन्दा बढी उद्योग र तीन हजारभन्दा बढी वाणिज्य फर्म दर्ता भएको तथा रु १९ अर्ब बराबरको लगानी भित्रिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजना मात्रै समेटिने स्पष्ट पार्दै विकास बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताउनुभयो । गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय योजना, रणनीतिक सडक तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर स्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)बाट महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले आवश्यक अनुसन्धानका लागि टोली गएर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै अनुसन्धानपछि अन्य विषयहरू खुल्ने बताउनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीसँग आइपुगेको विषयमा नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान गर्ने काम सिआइबीको हो, अनुसन्धानका लागि कागजातहरु लिएका छौँ, अरु कुरा अनुसन्धानपछि नै थाहा हुन्छ ।”

डिडिसीले किसानको करोडौँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दैनिक एक करोड बक्यौता भुक्तानी थालिएको जनाइएको छ ।

बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

रौतहट। महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आज यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलै मृत्यु भएको छ ।

पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ७२४८ नम्बरको यात्रुबाहक बसले विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको ना२५प १०८० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक चन्द्रपुर नगरपालिका–१ पौराइका २६ वर्षीय शेख गुलामको मृत्यु भएको हो ।

बस चालक मकवानपुरको गढी गाउँपालिका–३ का लक्ष्मीभक्त ओझा र ठक्कर दिने बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले नियन्त्रणमा लिएको र शेखको शवलाई चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा राखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले मङ्लबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ ।

सो छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशलाई थप सबल र आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रकाश आलेले आत्मनिर्भर प्रदेशका लागि उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई चिर्ने गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले काम सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापाले राजनीतिक सङ्घीयता मात्र नभई प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयताको सबलीकरणमा तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडाले समाजमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता कायमै रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले युवालाई नैतिक शिक्षा र उत्पादनसँग जोड्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापा, रेशमबहादुर जुग्जाली, गणेशमान गुरुङलगायतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका सुझावलाई बजेट तथा कार्यक्रममा यथासम्भव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सरकारका प्राथमिकताका विषय थप स्पष्ट रूपमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने, नवप्रर्वतन, प्रविधिमैत्री र ‘स्टार्टअप’ आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा लगानी आकर्षित एवं प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा लगानी नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, लगानी ढाँचाको निर्धारण र स्वीकृत परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।

आन्तरिक स्रोत र प्राप्त हुने सङ्घीय राजस्व तथा अनुदानको यथार्थपरक अनुमान गरी सन्तुलित बजेट निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रदेश आयोजना बैङ्कको सुदृढीकरण गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिएका आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाउँदै सेवाको लागत र समयलाई कम गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत र नमूना ‘स्याटेलाइट’ कार्यालयको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौँ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ ।

केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाएर सरकारलाई आम्दानी दिलाइरहेका भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित रहेको, कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ । योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको लगानी पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । सरकारी लगानीमध्ये रु तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख सेयर लगानी र रु चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ऋण लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको देखाए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय रु सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ । सञ्चालन आय रु छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल आयमा केवल शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कूल आयको योगदान ११ दशमलव ८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको योगदान १० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२ दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख पुगेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूले रु ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी रु तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १० दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी चार दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रु ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगम को रहेको छ । निगमको सञ्चित घाटा रु १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी रु २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रहेको छ । जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो ।

प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको सेयरधनी कोष समेत रु ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाखले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले रु आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । तर २०८१/८२ मा यो रकम घटेर रु आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल नेटवर्थ तीन दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ । तर सात वटा संस्थानको सेयरधनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । यसले ती संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर सङ्कटमा रहेको संकेत गर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये रु ११ अर्ब ३६ करोड आयकर र रु ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ । बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी, भन्सारलगायत शीर्षकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । तर स्थायी, करार र ज्यालादारीसहित ३० हजार ३ सय ५२ जना मात्रै कार्यरत छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।

सकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले घटेर रु ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाखमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको सङ्ख्या केवल २७ रहेको छ । तिवेदनअनुसार ३४ वटा संस्थानले भने २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १० दशमलव १० प्रतिशतले बढेर रु ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ । त्यस्तै सम्भावित दायित्व तीन दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुई वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत् उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

कजाकिस्तानको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा विमान दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु

अल्माटी। कजाकिस्तानको उत्तर–पूर्वी पाभ्लोडार क्षेत्रमा पर्ने झेलेजिन्का गाउँ नजिक बुधबार हवाई कृषि–रसायन छर्कने कार्यमा प्रयोग भइरहेको एक विमान नियमित उडानको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, उक्त विमान दुई जना चालक दलका सदस्यसहित उडिरहेको अवस्थामा अचानक विद्युत् प्रसारण लाइनमा ठोक्किएपछि ठूलो दुर्घटना भएको हो।

ठोक्किनासाथ विमानमा क्षति पुगेको र नियन्त्रण गुमेपछि विमान जमिनमा खसेको बताइएको छ। घटनास्थलमै एक जना चालक दलका सदस्यको ज्यान गएको छ भने अर्का सदस्य गम्भीर घाइते भएका छन्।

स्थानीय आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल घटनास्थलमा पुगेर घाइतेलाई उद्धार गरी नजिकैको अस्पतालमा उपचारका लागि पठाएको छ। दुर्घटनापछि क्षेत्रमा उद्धार तथा सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको थियो।अधिकारीहरूले प्रारम्भिक रूपमा विद्युत् लाइनसँग ठोक्किनु नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको अनुमान गरे पनि वास्तविक कारण, उडानको अवस्था, मौसमीय स्थिति तथा प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्।

शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति, अधिकांश काम सम्पन्न

काठमाडौँ। गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासन, सेवाप्रवाहको सरलीकरण, नागरिक एपको विस्तार, सरकारी प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता तथा सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भएका छन् भने केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ७०४ सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयसहित ३५४ सङ्घीय निकाय, २८४ प्रदेशस्तरीय निकाय, ६२ स्थानीय तह तथा चार वटा संस्थान उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि साबिकका २२ मन्त्रालयसहित २७ निकायका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि नागरिक एपबाट राजस्व तिर्ने तथा अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्ने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा जोड्ने काम सुरु भइसकेको छ भने थप छ वटा सेवा आबद्ध गर्न कार्यविवरण तथा सूचीकरणको काम भइरहेको छ ।

सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गतामैत्री विशेषतासहित एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका साथै वेबसाइटहरूलाई थप अपाङ्गतामैत्री बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयसहित ३० वटा निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । जसबाट कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी डिजिटल सेवा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गरिएको समय तथा गति अध्ययनसम्बन्धी समिति गठन कार्य सम्पन्न भएको छ ।

नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा नागरिकलाई छिटो छरितो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन तथा यी सेवालाई फेसलेस तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सूचना प्रविधि विज्ञ टोली गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले विभिन्न निकायसँगको सक्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

सरकारी सेवामा नागरिकको एउटै विवरण पटक–पटक भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली विकासको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग तथा राहदानी विभागलाई आवश्यक प्रणालीगत पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको अन्तरआबद्धताका लागि सुशासन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि लेखि पठाइएको छ ।

डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयारी गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणाले पनि कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान राष्ट्रिय एकीकृत संरचना ढाँचा तयार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ भने आधारभूत सिद्धान्तको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, सेवा लिन लाग्ने समय निर्धारण गर्ने प्रणाली, सरकारी फाइल ढिलाइ भए माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्य भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हाल सूचना प्रविधि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत लगिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका ७४ स्थान मनसुनजन्य विपद्को घेरामा

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसवर्ष ७४ स्थानमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम रहने जनाएको छ ।

पहिचान गरिएका स्थानमा जनधनको क्षति कम गर्न सोहीअनुरुप कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको कामपा नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कामपाको १ देखि ३२ वटै वडाका प्रतिनिधि, नागरीकसँगको सोधपुछ र विगतका अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी स्थान पहिचानको काम गरेको हो”, खोला छेउछाउको बस्ती स्थानान्तरण भएसँगै यस वर्ष नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने आशा कामपाको छ ।

विपद् पूर्वतयारीका विषयमा कुरा गर्दै जोशीले भन्नुभयो, “डुबानमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि चारवटा डुङ्गा तयारी अवस्थामा राखिएको छ”, डुबानमा परेकाको उद्धार कसरी गर्ने भनी कृत्रिम अभ्यास, उद्धारकै लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान र उद्धारपछि आवश्यक पर्ने त्रिपाललगायतका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाको सहकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय काठमाडौँमा बढ्दो सहरीकरण, ढलान प्रक्रिया, सरोकारवाला निकायको छलफल बिनानै सडक खन्ने र पुर्ने कार्यले नदीजन्य विपद्का घटना हुने गरेको छ ।

कामपाले सरोकारवालालाई विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने सावधानी र उद्धारका विभिन्न विधिको प्रयोगात्मक अभ्यास गरीसकेको छ ।

सहरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरीय क्षमता विकास, आन्तरिक र साझेदारबीचको समन्वय आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

भारतमा चिया निर्यातमा हुँदै आएको समस्या सहजीकरण हुँदै : उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले भारतमा चिया निर्यातमा हुँदै आएको समस्या सहजीकरणतर्फ अघि बढेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठाएका विषयमा आजको बैठकमा जवाफ दिँदै उनले वार्षिक दुई करोड ६१ लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेकामा पछिल्लो समय निर्यातमा आएको समस्या सहजीकरणको प्रयास गरी समाधानतर्फ गएको बताइन् । चिया निर्यातको ८० देखि ९० प्रतिशत भारतमा हुने गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार चिया निर्यातको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयबाट गत चैत ३० गते नै पत्राचार गरिएको छ । यससम्बन्धी समस्या र समाधानका लागि भइरहेको प्रयासका विषयमा चिया विकास बोर्डसँग वैशाख २८ गते छलफल भएको थियो । अर्थोडक्स चिया भने भारतमा मात्र निर्यात हुने गरेको छ ।

यसैगरी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासबाट भारतका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भएको जानकारी पनि मन्त्री गौरी कुमारीले दिइन् । नेपालबाट भारत हुँदै अन्य मुलुकमा चिया निर्यातका लागि पनि सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ ।

उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य कायम गराउन भन्सार विभागलाई जिम्मा दिइएको पनि उनले सुनाइन् । उपभोग्य वस्तुका गुणस्तरको अनुगमन भने उपभोक्ता विभागले गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काम अघि बढेको जानकारी पनि उनले गराइन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्खालबाट १५ किलोमिटरसम्मका उद्योग स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९ दशमलव २२ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान नौ दशमलव २२ प्रतिशत अनुमान रहेको छ । गत वर्ष यस क्षेत्रको यस्तो योगदान आठ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको थियो ।अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज सदनमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान वार्षिक औसत आठ दशमलव प्रतिशत र वृद्धिदर चार दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वेक्षणमा सरकारी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको, निजी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको तथा शिक्षा क्षेत्रमा खर्चसमेत कमी आएकाले चालु आवमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि एक दशमलव ५० प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दुई दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

सर्वेक्षणअनुसार विद्यालय तहमा कुल भर्नादर बढेको छ । शैक्षिकसत्र २०८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८) को कुल भर्नादर १३६ दशमलव २ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ८५ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा यस्तो भर्नादर क्रमशः १२४ दशमलव ८ प्रतिशत र ८० दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो ।

शैक्षिकसत्र २०८२ मा १०४ विद्यालय थप भई विद्यालय सङ्ख्या ३५ हजार ९५१ पुगेको छ । यसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा ७१ दशमलव २७, संस्थागत विद्यालयको २४ दशमलव ८७ र परम्परागत/धार्मिक विद्यालय ३ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ५० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेका छन् । दुई हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत रहेका छन् ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाइँसराइ र जन्मदरमा आएको कमीले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयलाई नक्साङ्कन गरी समायोजन गर्दै लगिएको छ ।

चौँतिस जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ ।

कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।

सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भने, “माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं । संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।”

वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ ।

यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनको आज स्थापना दिवस मनाइँदै, विधान महाधिवेशन पनि हुँदै

काठमाडौँ। नेपालका लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूको साझा संगठनका रूपमा रहेको नेपाल प्रेस युनियनले आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ३५औँ स्थापना दिवस मनाउँदैछ।

दिवसका अवसरमा देशभरका सबै शाखाले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् भने केन्द्रीय समितिले काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको छ।

विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बिहान ७ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रभातफेरी आयोजना गरिने र त्यसपछि बिहान ९ बजेदेखि विधान महाधिवेशन सुरु हुने युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो। विधान महाधिवेशनको उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्ने तय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

विधान महाधिवेशनका लागि सबै शाखाबाट अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा तोकिएबमोजिमका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइपुगेको युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।

२०४८ साल जेठ १३ गते श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षणका लागि भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनकै उपजका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भएको थियो। नेपालका सञ्चारकर्मीलाई संगठित गरी श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएको युनियन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको नेपालबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था पनि हो।

युनियनको पहिलो तथा तदर्थ समितिको संयोजक पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन पत्रकार जेपी गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। १७ जना संस्थापक सदस्यहरूमा हरि अधिकारी, रमेश तुफान, राजेश ढुंगाना, शिरीषबल्लभ प्रधान, शोभाकर पराजुली, जगदीश घिमिरे, कन्हैयालाल केशरी, राजेश्वर नेपाली, हरिहरप्रसाद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद नेपाल, तारानाथ दाहाल, कृष्ण कँडेल, योगेश उपाध्याय, यादव थपलिया, रामचन्द्र उप्रेती र गणेशबल्लभ प्रधान रहनुभएको थियो।

युनियनको नेतृत्व हालसम्म हरि अधिकारी, रमेश तुफान, तारा बराल, कुलचन्द्र वाग्ले, मुरारीकुमार शर्मा, समीरजंग शाह, किरण पोखरेल र बद्री सिग्देलले गरिसक्नुभएको छ भने हाल शिव लम्सालले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।

युनियनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा मिडियामैत्री नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता गर्ने

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रुपमा भईरहेको छ । तर हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भने भएको छैन ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचिहरुको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।

समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरीरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोहि सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ ।

‘रेडपाण्डा’ को स्वास्थ्य अवस्था अध्ययन गर्न दिसा परीक्षण

म्याग्दी। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा पर्ने जलजला र ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पाइने सङ्कटापन्न जनावर रेडपाण्डा (हाब्रे)को दिसा परीक्षण गरी स्वास्थ्य अवस्थाको अध्ययन थालिएको छ ।

दातृ निकाय टोलेडोजुको सहयोगमा जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपाल (वायोकस) नेपालले रेडपाण्डाको बसोबास भएको धवलागिरी गाउँपालिका–२ र ३ मा पर्ने जलजला, मुना, मरेनी र ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा अध्ययन थालेको हो ।

वायोकस नेपालका कार्यक्रम अधिकृत पवन राईले हाब्रेको स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा जानकारी लिने र संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले हाब्रेको दिसाको परीक्षण गरी अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली परिचालन भएको जानकारी दिनुभयो ।

“यस क्षेत्रमा हाब्रेको पेट र आन्द्रामा हुने परजीवी (किरा÷जुका)को अवस्थाका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दिसा भेटिएका ठाउँहरुमा जडान भएको १२ वटा स्वचालित क्यामेरामा कैद हुने दृष्यको आधारमा रेडपाण्डाको अनुमानित सङ्ख्या पहिचान गर्नका लागि पनि अध्ययन भइरहेको छ ।”

समुन्द्री सतहबाट दुई हजार २०० देखि चार हजार ५०० मिटरको उचाइमा बसोबास गर्ने रेडपाण्डालाई सरकारले सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । यसअघि जलजलामा तीन वटा क्यामेरा जडान गरिएकोमा दुई वटामा रेडपाण्डा ‘रेकर्ड’ भएको कार्यक्रम अधिकृत राईले बताउनुभयो । सो क्षेत्रमा छ वटादेखि २५ वटासम्म रेडपाण्डाको बसोबास भएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीयबासीले विसं २०८० को असोजमा ढोरपाटन शिकार आरक्षको गुर्जाघाट, २०८१ को मङ्सिर र २०८३ वैशाख ३१ ग्ते मुनाको दहपातल सामुदायिक वनको बञ्चरेडाडा क्षेत्रमा हाब्रे भेटिएको तस्बिर भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।

विसं २०७३ मा विश्व वन्यजन्तु कोषको र हरियो वन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमार्फत रेडपाण्डा नेटवर्क र हिमाली संरक्षण मञ्चले जलजला क्षेत्रमा पर्ने मरेनीमा रेडपाण्डाको दिसा भेट्टाएका थिए । रातका समयमा रूखको टोड्कामा बास लिने र दिउँसोमा रूखका हाँगा बसी आराम गर्ने रेडपाण्डा भोक लागेको बेला निगालोको टुसालगायत झारपात खान भुईँमा झर्छ ।

रेडपाण्डाका लागि आवश्यक आहारा निगालो तथा पालिङ्गो र टोट्का परेका रुख गूर्जा, लुलाङ र मुनाको जंगलमा पर्याप्त छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत रेडपाण्डालाई संरक्षितको सूचीमा राखिएको हो ।

रेडपाण्डाको चोरी सिकारमा संलग्नलाई एक वर्षदेखि १० वर्ष कैद र रु एक लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार हाब्रेको सङ्ख्या नेपालमा पाँच सयदेखि एक हजार वटा रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्वमा नेपाल, चीन, भारत, भुटान र म्यानमारमा मात्र हाब्रेको बासस्थान छ । नेपालमा एलुरेन्स फ्युजन्स जातको हाब्रे रहेको छ ।

सिरुवारी पहिराले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

म्याग्दी। मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् ।

सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६५ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७५, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ३५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५२०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने

काठमाडौँ। सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं ५९ बमोजिम देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १९ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि यही जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी रूपान्तरित केन्द्र मार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गरिने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ ।

नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडाबाबामा गङ्गादशहरा मेला सुरु

कैलाली। धनगढी उपमहानगरपालिका–१६, रामपुरस्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वको बेहडाबाबामा आजदेखि गङ्गादशहरा मेला सुरु भएको छ ।मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमबहादुर चन्दले आज राति १२ः०० बजे जल चढाएर पूजाअर्चना गरी मेला सुरुवात गर्ने परम्परा रहेको बताउनुभयो । यहाँ पूजाआजाका साथै दर्शनका लागि कैलाली, कञ्चनपुरलगायत प्रदेशका विभिन्न स्थानका मानिसहरु आउने गरेका छन् ।

परापूर्वकालमा त्यहाँ शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएपछि मन्दिर स्थापना गरिएको कथन छ । मन्दिरको दर्शन गर्नाले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रही आएको छ । खासगरी पुत्रलाभदेखि सङ्कटमोचन गर्ने शक्ति बेहडाबाबा मन्दिरमा रहेको विश्वास भक्तजनहरुमा छ ।

त्यस्तै यहाँ पूजाआजा तथा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरुको सहजताका लागि सडक मर्मत, बत्ती जडानलगायतको व्यवस्थापन गरिएको आयोजक व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बेहडाबाबा मन्दिरमा पूजाका लागि छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत भक्तजनहरु आउने गरेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले विभिन्न चाडपर्वमध्ये गङ्गादशहरा पनि यहाँको महत्वपूर्ण चाड रहेको बताउनुभयो । मेलाका अवसरमा उपमहानगरले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ ।यहाँ आउने भक्तजनहरुको सहजताका लागि निःशुल्क बस सञ्चालन गरिएको छ । आजबाट सुरु भएको मेला जेठ १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

पोखरामा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्न समिति गठन

गण्डकी। पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न वड़ा नं. १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा वडा नं. ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, वडा नं. १९ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, वडा नं. १४ का अध्यक्ष बोधराज कार्की, वडा नं. २५ का कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोख्रेल, महानगरको नापी शाखाका प्रमुख सीता कार्की र प्रशासन महाशाखाका प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम बजगाईँ रहनुभएको छ ।

दश कार्यदिनभित्र जग्गाको अध्ययन तथा स्थलगत खोज गरी महानगरमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

महानगरले मङ्गलबार नै पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा पछिल्लोपटक अध्यावधिक विवरण÷लगत बुझाएका पाँच सय ७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन तथा सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति गठन गरेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उक्त समितिमा गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका अधिकृत, भूमि प्रशासन कार्यालय, कास्कीका अधिकृत, नापी कार्यालय, कास्कीका अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका अधिकृत प्रतिनिधि र वडा नं. ९ का वडा सचिव समितिको सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।

उक्त समितिले १० कार्यदिनभित्र ‘सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति’सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी तथ्यगत अध्ययनका आधारमा महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । महानगरले बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ ।विसं २०३२ मा बसपार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थित बसपार्क बन्न सकेको छैन ।

आजको मौसम : यी प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ ।गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू(भागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरू लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भैरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी र मधेश प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेश हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका भूभाग साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा अपरान्ह पछि हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। मधेश प्रदेश तथा बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको सहजताका लागि विदेशबाट अनलाइन बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश गरेको हो ।

अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा बयान र वकपत्र गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दुई सदस्य श्रेष्ठ र थापाले विदेशबाट अनलाइनमा बयान, वकपत्र गर्न अनुमति दिन नसकिने र अध्यक्ष कुँवरले अनुमति दिन सकिने राय दिनुभएको थियो । उक्त मुद्दामा भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो ।

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर रु १५२ दशमलव ०८ र बिक्रीदर रु १५२ दशमलव ६८ कायम भएको छ ।

साथै युरोपियन युरो एकको खरिददर रु १७७ दशमलव ०९ र बिक्रीदर रु १७७ दशमलव ७९, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर रु २०५ दशमलव २४ र बिक्रीदर रु २०६ दशमलव ०५ तथा स्वीस फ्राङ्क एकको खरिददर रु १९४ दशमलव ६४ र बिक्रीदर रु १९५ दशमलव ४१ निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर रु १०९ दशमलव ०३ र बिक्रीदर रु १०९ दशमलव ४६, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर रु ११० दशमलव १० र बिक्रीदर रु ११० दशमलव ५४, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर रु ११९ दशमलव ०६ र बिक्रीदर रु ११९ दशमलव ५३ कायम गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर रु नौ दशमलव ५७ र बिक्रीदर रु नौ दशमलव ६१, चिनियाँ युआन एकको खरिददर रु २२ दशमलव ४२ र बिक्रीदर रु २२ दशमलव ५० तथा साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर रु ४० दशमलव ५३ र बिक्रीदर रु ४० दशमलव ६९ रहेको छ ।

कतारी रियाल एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ७२ र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ८८, थाई भाट एकको खरिददर रु चार दशमलव ६८ र बिक्रीदर रु चार दशमलव ७० तथा यूएई दिर्हाम एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ५७ तोकिएको छ ।

मलेसियन रिङ्गिट एकको खरिददर रु ३८ दशमलव ४८ र बिक्रीदर रु ३८ दशमलव ६३, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर रु १० दशमलव ०४ र बिक्रीदर रु १० दशमलव ०८, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर रु १६ दशमलव ३९ र बिक्रीदर रु १६ दशमलव ४६ तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर रु २३ दशमलव ७० र बिक्रीदर रु २३ दशमलव ७९ कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हङकङ डलर एकको खरिददर रु १९ दशमलव ४१ र बिक्रीदर रु १९ दशमलव ४९, कुवेती दिनार एकको खरिददर रु ४९५ दशमलव ८६ र बिक्रीदर रु ४९७ दशमलव ८२, बहराइन दिनार एकको खरिददर रु ४०३ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४०४ दशमलव ९९ तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर रु ३९५ दशमलव ०१ र बिक्रीदर रु ३९६ दशमलव ५७ कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्न सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्छ, निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्’

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा सरकार जानकार रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ‘एजेन्डा’बाट बनेको सरकार भएकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राख्नुभयो । सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उहाँले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गर्नुभयो । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको उहाँहरूको राय थियो । आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उहाँहरूको साझा राय थियो ।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मनसुनी विपद्ः खोज/उद्धारमा एक सय ३४ गोताखोरसहित २६ हजार सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा

काठमाडौँ। नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको मनसुनका समयमा हुने विपद्जन्य घटनाको खोज तथा उद्धारका लागि मात्रै सरकारले १३४ गोताखोरसहित २६ हजार २१९ जना सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उनीहरू तीनवटै सुरक्षा निकायबाट तयार भएका जनशक्ति देशभर आवश्यकतामा आधारमा परिचालित हुनेछन् ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार मनसुनी विपद्मा हुने सबै तयारी गरिएको र राष्ट्रिय प्रतिकार्ययोजनासमेत तयार पारी लागू भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार निकायहरूलाई जिम्मेवारी तोकिइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मनसुनी विपद्का बेलामा हुने घटनाको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका सात हजार ५२४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरीबाट १३४ गोताखोरसहित आठ हजार ११० जना तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

उनीहरू आवश्यकताका आधारमा ७७ वटै जिल्लामा खोज तया उद्धारका लागि तयार पारिएका जनशक्ति हुन्। यसबाहेक पनि आवश्यकताका आधारमा हरेक जिल्लामा रहेका जनशक्तिहरु परिचालन हुने जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले यसपालि मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका दुई लाख २६ हजार ६६१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा र सरदरभन्दा बढी गर्मी हुने आकलन गरेको र सोही आधारमा प्रभावितको सङ्ख्या अनुमान गरिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो ।

तर, कम पनि निश्चित क्षेत्रमा असर गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन

काठमाडौँ, १२ जेठः नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा ममता शर्मा (बारा)लाई मनोनयन गरेको छ ।कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएकी शर्मालाई आज केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो ।

सभापति थापाले शर्मालाई कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा, ४ को उपधारा (१०) (ङ) मा व्यवस्था भए बमोजिम कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नुभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटाबाट नीति कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण

मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अगामी वर्षमा सुशासन सेवा प्रवाहमा सुधार र उत्पादन अभिवृद्धिमा नवप्रवद्र्धन रोजगारी सृजना सामाजिक न्याय दिगो पूर्वाधार निर्माण, वातावरण मानव विकास र वातावरण संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेहिता नतिजामुखी, सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन प्रणालीको मूलआधारका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड आयोजना छनौट मापदण्ड बहुवार्षिक आयोजनाको व्यवस्थापन तथा आयोजनाको बैङ्किङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने र प्रदेश गौरव आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन र नियमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सो नीति कार्यक्रममा प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कानुनी शासन तथा नागरिक सुरक्षालाई थप सुुदृढ बनाउनु सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका बीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, विपत्पूर्व तयारीमा लगानी, धनजनको न्यून नोक्सानी भन्ने अवधारणालाई विपत् न्यूनीकरण व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ । गरिबी निवारणलाई सामाजिक न्याय र समृद्धिका आधारका रुपमा अघि बढाइने उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चेपाङ, बोटे, माझी, थामी, जिरेल, सुरेल, पहरी, बनकरीयालगायत सीमान्तकृत समुदायको एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने औँल्याएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा औषधि तथा औद्योगिक कच्चापदार्थका रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

यसैगरी, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानीपानी सेवामा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल पारदर्शी सेवाग्राही मैत्री बनाइने छ । यसैगरी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

उक्त बैठकमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा भुवनकुमार पाठक, विशेष समितिको सदस्यमा उर्मिला सुनुवारको नाम प्रस्तावित गर्नुभएकामा सोही बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभा उपसभामुख चापागार्इंले प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ १८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा बैठकबाट धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव स्वीकृत

यसैबीच प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको आज बसेको तेस्रो बैठकले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधान धारा, १८४ बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि वार्षिक नीति कार्यक्रमलाई आज प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिकीकरण गर्नुभएकामा त्यसलाई धन्यवाद प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सोही बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य पुकार महर्जनले धन्यवाद प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो ।यसअघि प्रदेशसभाको बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति टेवुल गर्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशसभाको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले यही जेठ ७ गते आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि प्रतिपक्षका सांसदहरुले असहमति नजनाएकाले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा यही जेठ १० गते १० प्रदेशसभा सदस्य, जेठ ११ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य र आज १० प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिनुभएको थियो ।छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार सुशासन र गुणस्तरीय सेवामा दत्तचित भएर लागेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा आएको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त मेहनतका साथ ल्याएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा शब्द दोहोरिए पनि कार्यक्रम नदोहरिएको जिकिर गर्दै कुनै पनि गलत काम सरकारले नगरेको बताउनुभयो ।उहाँले अध्यादेश संवैधानिक अधिकार भए पनि विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै विगतको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, शैली मिलाएर परिमार्जित गरेर ल्याएको बताउनुभयो ।

सबैले महसुस गर्न लायकको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सम्पत्ति हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोत्रति गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा बसाइँसराइलाई रोक्न साना सहर कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भन्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापन र लागूऔषध रोकथाममा निर्मम भएर काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकार ठूलो लगानीका सडक र पुल बनाउने सामथ्र्यमा नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई पनि अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो । सुनसरीको इनरुवा र दुहबी सडकलाई कम्तीमा दुई लेनको बनाउने सोच बनाएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधनको समय नदिएको भनी केही समय सदन अवरोध गर्नुभएको थियो ।लगातारको अवरोधपछि कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रास्तावबाहेक) विषय प्रवेश हुन पाएन । सभामुख विष्टले बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने गरी सदन स्थगन गर्नुभयो ।

एकै बित्ताको दूरी सार्वजनिक, बसन्त थापा र मेलिना राईको स्वरले दर्शकको मन जित्दै

नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ स्वाद बोकेको गीत ‘एकै बित्ताको दूरी’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएसँगै गीतले सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युबसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्न थालेको छ ।गीतमा चर्चित गायक बसन्त थापा र गायिका मेलिना राईको सुमधुर स्वर रहेको छ । प्रेम, दूरी र भावनात्मक सम्बन्धको कथालाई संगीतमार्फत प्रस्तुत गरिएको गीतले श्रोतालाई भावुक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

गीतका शब्द प्रल्हाद सुवेदीले लेख्नुभएको हो भने संगीत स्वयं बसन्त थापाले तयार गर्नुभएको हो । संगीत संयोजन, मिक्सिङ तथा मास्टरिङ श्यामश्वेत रसाइलीले गर्नुभएको छ ।

भिडियो पक्ष पनि उत्तिकै आकर्षक बनेको छ । निर्देशक सुनिल क्षेत्रीको निर्देशमा तयार भएको भिडियोमा सुनिल क्षेत्री र गीता ढुंगानाको अभिनय देख्न सकिन्छ । उत्कृष्ट छायांकन, भावपूर्ण प्रस्तुति र दृश्य संयोजनका कारण भिडियोले दर्शकको मन जितिरहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको छ ।गीत पशुपति म्युजिक अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक भएको छोटो समयमै गीतले दर्शक तथा श्रोतामाझ राम्रो चर्चा कमाउन सफल भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले बसन्त थापाको संगीत र स्वरको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने प्रल्हाद सुवेदीका शब्दलाई पनि गीतको मुख्य आकर्षणका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै, निर्देशक सुनिल क्षेत्रीको प्रस्तुतिलाई दर्शकले विशेष रुचाएका छन् ।निर्माण टिमले गीत सुनेर तथा भिडियो हेरेर आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया दिन सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

मुलुकका अगाडि रहेका समस्या समाधानमा पर्यटन उद्योगले योगदान दिन सक्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मुलुकका सामु रहेका समस्या समाधानमा पर्यटन उद्योगले योगदान दिन सक्नेगरी नीतिहरू बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले पर्यटनलाई प्रकृति र संस्कृतिसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

“पर्यटन खासमा व्यवस्थापकीय कला हो, त्यो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई कानुनले नियमन गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै तरिकाले पर्यटकीय गतिविधिको लाभ समाजले पाउनुपर्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद अशोकुमार चौधरी, सुशील खड्का, जगदीश खरेल, गणेश कार्की, खुश्बु ओली, रमेश मल्ल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, बलावती शर्मा, रेनुका काउँचा, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, निश्कल राई, जयपति रोकाया, पार्वती विक, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, जनकराज गिरी, गीताकुमारी सेन्दाङ, गुरुप्रसाद बराल, खड्ग शाही, रिना उप्रेती, विपिनकुमार आचार्य, सन्दीप राना, आरेन राई, हरिमोहन भण्डारी र लिमा अधिकारीले भाग लिनुभयो ।

त्यसअघि बैठकमा पर्यटनमन्त्री पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहनुहुने सांसदले संसद् सचिवालयमा दिन सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

सर्पदंशबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सर्पदंशबाट बच्न आग्रह गरेको छ । गर्मी बढेसँगै सर्प दुलोबाट निस्कने र मानिसलाई टोक्ने भएकाले सर्पदंशबाट बच्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले गर्मी महिनामा सर्प बाहिर निस्कने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गोमन, राजगोमन, करेत, मुगा, बाघेजस्ता विषालु सर्प रहेका छन् । यस्ता सर्पको टोकाइबाट बच्न सबैमा आग्रह छ ।”

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा अनुप बाँस्तोलाले गर्मी बढेसँगै अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामी बढी आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले काभ्रे, धादिङ, तनहुँ, रामेछाप, दोलखालगायत जिल्लाबाट सर्पदंशका बिरामी धेरै आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सर्पले टोकिहाले डसेको ठाउँलाई चल्न नदिई स्थिर राख्न, सर्पले डसेको ठाउँमा काट्ने, चुस्ने, बाँध्नेजस्ता कार्य नगर्न, कुनै पनि मलम, रासायनिक पदार्थ, तातोचिसो प्रयोग नगर्न, बिरामीको आत्मविश्वास कायम राख्ने, डस्ने सर्पको पहिचान गर्ने र बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउन डा बाँस्तोलाले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सर्पदंशबाट बच्नका लागि राति हिँड्नु परे टर्च लाइट लिएर हिँड्ने, जुत्ता वा गमबुट लगाउने, खुट्टा राम्ररी छोप्ने बाक्लो पाइन्ट लगाउने, घरवरपरको घाँस, झारपात काटेर सफा राख्नेजस्ता उपायबाट अपनाउनुपर्दछ ।

त्यस्तै डा बाँस्तोलाले काठ, ढुङ्गा, टुटेफुटेको सामानको थुप्रा हटाउने, जमिनका दुलाहरू टाल्ने, पराल, दाउरा, आदि तान्दा जाँदा होसियारी अपनाउने, सुत्नुअघि ओछ्यान, खाटमुनि र वरपर राम्ररी हेर्ने, झूल टाँगेर मात्र सुत्ने जस्ता उपाय अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक दफवार छलफलका लागि समितिमा

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि विषयत समितिमा पठाएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

काठमाडौँ, १२ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन सरकारले ल्याएका निर्वाचन कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू विस्थापन गर्न हाल यी विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् ।

पारित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर बयकले भाग लिँदै निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्वाचनमा सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा मन्त्री गौतमले कानुनमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा जातीय समावेशिता कायम हुने भएको सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनका सन्दर्भमा उक्त कानुन ल्याएकाले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा विचार गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका लागि भने कुनै पनि सदस्यले नाम दिनुभएको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ १३ गते बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।