Author: nepal one

काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त घर र संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाएको छ । क्षतिग्रस्त सरकारी र निजी संरचनाको पुनःनिर्माणमा सरकारले औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।

सिग्देल अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब दुई हजार २०० घर एवं संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये एक हजार ३०० सरकारी भवन छन् । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये ६०० सङ्घीय भवन पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको छ । तीमध्ये २०० देखि २५० भवनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ मूल्याङ्कन अघि बढाइएको हो । दुई महिनाभित्र डिजाइन र लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

सचिव सिग्देलले प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट पुनःनिर्माण कोषमार्फत परिचालित हुनेछ ।मन्त्रालयअन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान फ्लडलाइट जडान र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारामिटर निर्माणको पहिलो चरण पूरा भएको छ । दोस्रो चरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि बजेट अभावले धेरै आयोजना प्रभावित भएको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो । अहिले रु ६१ अर्ब ७६ करोड बराबरका आठ हजार १४० वटा आयोजना रोक्कामा परेपछि भुक्तानी, प्रगति र खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुराना क्रमागत आयोजनासमेत रोक्का सूचीमा परेकाले समस्या थप गम्भीर बनेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले मूल्याङ्कन, डिजाइन र पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट फुकुवाको प्रक्रिया चुनौती बनेको छ ।

काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गर्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा राजु परियार, कुमार पराजुली, सुशील श्रेष्ठ र ज्योति थापा घतानी रहेको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले एक जनाको भने पहिचान खुलाएको छैन ।

अदालतमा आगजनी गर्ने अन्य केहीको पहिचान भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरुलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । अदालतमा आगजनी गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सर्वोच्चले परिसरमा जाहेरी दिएको थियो ।

परिसरमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, आपराधिक उपद्रवसँग सम्बन्धित १०४ वटा जाहेरी परेको छ । त्यसमध्ये २२ व्यक्तिगत, ६६ वटा सरकारी कार्यालय र १६ वटा संस्थागत÷व्यापारिक प्रतिष्ठानको रहेको परिसरले जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँमा मात्रै ४९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये सात जनाको अझैसम्म पहिचान छैन । सो समयमा हराएका सात जनाको हुलिया प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“चुच्चेपाटीको भाटभटेनीमा सात वटा कङ्काल फेला परेका हुन्, जसले आशङ्का गर्नुभएको छ, फेला परेको शव पूर्णरुपले जलेकाले डिएनएनको नमुना पाउन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिचानका लागि अन्य ठाउँमा पठाउने कि भनेर लागेको छाँै, सो शवको पहिचान नभएसम्म त्यसको यकीन गर्ने आधार देखिएन ।”

यसबीचमा विभिन्न कसुरमा १५४ वटा दर्ता भएको, २६७ जनालाई पक्राउ गरिएको, ८७ जना हाजिर जमानीमा छुटेका, ११३ जना हिरासतमा रहेको, ३३ जना धरौटीमा छुटेका छन् भने ४३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् ।

काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः नेपाल सरकारले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर रु २० बाट घटाएर रु ५ कायम गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबिर पुनले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलाइबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्परिटी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि २३ दशमलव ५८ मिलियन युरो बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘साउथ एसिया फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन’ को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नै केही कार्यालयका पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट गर्न समेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ का जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार तथा राहतका व्यवस्था गर्ने, सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको सहायता कक्षमा सह–सचिव तथा उप–सचिवबाहेक १० जना स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई चार महिनासम्म मासिक रु १५ हजारका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन २०२२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका एकीकृत भू-परिधि आयोजना लगायतका कार्यक्रमका लागि अधिकृत तहका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

कास्की, ८ मङ्सिरःमध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्गको पोखरा खण्ड हुँदै दैनिक सयौँ यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीसाधन पोखराबाट देशको पश्चिम भागमा बाहिरिने र भित्रिने गर्दछन् । पाँचथरबाट सुरु हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग पोखराबाट–बाग्लुङ हुँदै पश्चिमी सिमाना बैतडीको झुलाघाट जोड्छ । कास्की खण्डमा पर्ने पोखरा महानगरपालिकाको हरिचोकदेखि याम्दीसम्मको निर्माणाधीन राजमार्गसमेत अहिले स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यस खण्डको काम अहिले लगभग सकिन लागेको छ । यस खण्डको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका इञ्जीनीयर किरण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस खण्डको निर्माण सकिएपछि यात्रु सहज रुपमा पोखरादेखि बागलुङहुँदै पश्चिम क्षेत्र जान र फर्कन सक्नेछन् ।“हरिचोक–याम्दी खण्डको मुख्य काम सकिएर पब्लिकलाई सेवा दिन तयार भएका छौँ । कालोपत्रको काम सकिएर फिनिसिङको चरणमा छौँँ ।” इञ्जीनीयर सुवेदीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सडकमा रेलिङ, व्यारियर र रोड सेफ्टीका केही काम मात्र अब बाँकी रहेको छ । इञ्जीनीयर सुवेदीका अनुसार यस खण्डमा अब जम्माजम्मी १० प्रतिशत काम बाँकी छ ।

विसं २०७९ साउन १४ गते यस खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिसँग दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण क्षेत्रमा बिजुली र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरण लगायतका प्राविधिक समस्याले काममा अवरोध आएको थियो ।

तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक विसं २०८१ साउन १४ गते र दोस्रो पटक २०८१ चैत ५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । यस खण्डको तेस्रो पटक थपिएको म्याद विसं २०८३ वैशाख मसान्तसम्म रहेको इञ्जीनीयर सुवेदीले बताउनुभयो ।

“तेस्रो पटक थपिएको म्यादभन्दा अगावै काम सकिने निश्चित छ । निर्माणको क्रममा केही प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्तीसमेत भयो । कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता भयो, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि सबैको सहयोगबाट अब सम्पन्न हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।” सुवेदीले भन्नुभयो ।

सडक निर्माणसँगै स्थानीयवासी भने उत्साहित भएका छन् । लामो समय धुलो र हिलोको सास्ती बेर्होन परेका उनीहरु फराकिलो र सुन्दर सडक बनेसँगै खुसी भएका हुन । पोखरा सिमपानीका माधव पोखरेलले स्थानीयवासीले भोग्नुपरेको कष्ट हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

मध्यपहाडीको हरिचोक–याम्दी खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै देशको पश्चिम क्षेत्रमा मात्र नभइ साविकका धौलागिरिका चार जिल्ला तथा कास्कीका उत्तर पश्चिम भेगका नागरिकसमेत सहज सडक पूर्वाधारबाट लाभान्वित भएका छन् ।

म्याग्दी, ८ मङ्सिरः म्याग्दी, पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा रहेको प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर हम्पालको जलजला क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित ताल निर्माणका लागि अध्ययन थालिएको हो ।

जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको खुला घाँसे मैदान र पहाडी भू–आकृतिले भरिपूर्ण उक्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराबाट सम्भाव्यताको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नका लागि कार्यालयका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यसहितका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको टोलीले ताल निर्माणस्थलको गत हप्ता स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।

टोलीले प्रस्तावित ताल निर्माणस्थलको भौगोलिकस्वरूप, सम्भाव्यता, वातावरणीय असर, जलस्रोत उपलब्धता तथा दीर्घकालीन प्रभावको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ताल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका उपायका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ । ताल निर्माण सम्पन्न भएमा कालाञ्जर–हम्पाल र जलजला क्षेत्र धार्मिकस्थलका रूपमा मात्र नभइ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

हम्पाल र जलजलाबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल तथा म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका रमणीय भूगोलको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अग्नि, गरुड, कूर्म, वाराह, स्कन्द, शिवमहा, पद्य, बृहन्नारदीय, लिङ्ग, मत्स्य, महाभारत र श्रीमद्भागवतमा हम्पाल र कालञ्जरको प्रसङ्ग उल्लेख भएको कालीगण्डकी क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको अध्यता प्राडा जगन्नाथ रेग्मीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार धार्मिकग्रन्थमा जलजला क्षेत्रलाई ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको र यहाँको जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रको भ्रमण गरेमा पुण्य मिल्ने, तपस्या गर्दा सिद्धी प्राप्ति हुने र पिण्डदान गर्नाले पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिकग्रन्थहरूमा बताइएको छ । पहाडका टाकुरामा अवस्थित जलजलाको खोचमा सिम छ । खोचको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्छ ।

बोझो, सतुवा, चिराइतो, अमिली, ब्राह्मी (भोलटाप्रे), पाषणभेद, जेठीमधु, पदमचाल्नु, निरमसी, जटामसी, टिमुर, सिल्टिम्मुरलगायत जडीबुटी पाइने जलजला जैविक विविधतायुक्त स्थल हो । यहाँको पाखामा मृगको बथान भेटिन्छन् । डाँफे, मुनाल, कालिज, च्याखुरा, गिद्ध, लुइचे, हुकेचरा, दुम्सी, लाटोकोसेरो आदि पक्षी अवलोकन गर्न पाइन्छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, नागी र पर्वतको मोदी गाउँपालिकातर्फबाट जलजलालाई पदमार्गले जोडिएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट, शालिजातर्फबाट जलजलासम्म कच्ची सडक पुगेको छ ।

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर : सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको तर्फबाट रु एक करोड एक लाख जम्मा भएको छ । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रणय कुमारले रु एक करोड एकलाख बराबरको भौचर अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा हुनेगरी एफवान सफ्ट ग्रुपमा आवद्ध एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल, इसेवा लिमिटेड र फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेडका कर्मचारी तथा उक्त कम्पनीको संयुक्त योगदान हुने गरी रु ७५ लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । यही मङ्सिर ३ गते अर्थमन्त्री खनाललाई उक्त ग्रुपको तर्फबाट अध्यक्ष सिद्धान्त ठकुरीले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

सरकारद्वारा स्थापित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने दुवै कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खनालले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । उक्त कोषमा आइतबारसम्म रु नौ करोड ३० लाख जम्मा भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

चरिकोट, ८ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार कालिञ्चोक–८ सुनखानीमा कालिनाग माध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको बधाइ तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनका लागि वातावरण बनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको निर्वाचन हो, निर्वाचनको लागि सरकार तयार छ, सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउछ, यो सन्देश देशभर फैलाउन जरुरी छ ।”

उहाँले सुशासनमा सम्झौता नगर्ने भन्दै छ महिनाभित्र अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको विरुद्धमा हुने कुनै पनि कार्य सरकारलाई शैह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकको योगदानलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खरेलका अनुसार वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार कम गर्दै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । उहाँले देशमा राजनीतिक दलको अत्यधिक सत्ता खेल र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका कारण समग्र विकाससँगै शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै अब विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देशमा स्थिर सरकार नबन्दा राजनीतिक दलको अस्थिर सत्ता–प्रतिस्पर्धा बढेर शिक्षा क्षेत्रदेखि समग्र विकाससम्म प्रभाव परेको छ । अब स्थिरता, गुणस्तरीय शिक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै दलले राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।”

सञ्चारमन्त्री अभिनन्दित

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेल आफ्नो गृह जिल्ला दोलखामा अभिनन्दित हुनुभएको छ । आइतबार दोलखा पुग्नुभएका सञ्चारमन्त्रीलाई कालिञ्चोकको सुनखानीस्थित कालिनाग माध्यमिक विद्यालयले भव्य स्वागतसहित अभिनन्दन गरेको हो ।

त्यसअघि सुनखानी पुगेपछि स्थानीयवासीले मन्त्री खरेललाई बाजागाजासहित स्वागत गरेका थिए । जिल्ला प्रवेश गरेलगत्तै मन्त्री खरेलले आफ्नै जन्मस्थानस्थित कालिनाग मन्दिरको दर्शन गरी पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो । स्थानीयस्तरमा आयोजित बधाई तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले आफूलाई दिएको सम्मानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री खरेलले कालिञ्चोक गाउँपालिकाको कार्यालय निरीक्षण गर्नुभयो । साथै उहाँले गाउँपालिका–७ मा आयोजित कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो । मन्त्री खरेलले जन्म घर पुग्नुभयो । सो क्रममा उहाँले जिल्लाकै ज्येष्ठ नागरिक (१०२ वर्ष उमेर) को आशिर्वाद लिनुभयो ।

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः सरकारले देशका विभिन्न ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिचयपत्र वितरण गरेको हो ।

अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहँेलो र सामान्य गरिबलाई नीलो परिचयपत्र वितरण गरेको अन्य १५ जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरण गर्न दुई लाख गरिबको पहिचान भएको छ । यी १५ जिल्लामा वितरणका लागि कार्ड छपाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको छ । वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्रका आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।

गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेकाले स्थानीय तहले नै गरिबको पहिचान तथा कार्ड वितरणको जिम्मेवारी दिइएको हो । यथार्थ विवरण आउने तथा वास्तविक गरिबको खोजी हुने भएकाले उनीहरुलाई सेवासुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्राथमिकतामा राखिने छ । बाँकी रहेका १३ जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा भएका कारण वितरण कार्य प्रक्रियामा छ । परिचयपत्र वितरण अगावै उनीहरुको घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

गरिब पहिचानका लागि विभिन्न १८ सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म करिब रु एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको खोजी सुरु गरिएको थियो । विसं २०७५ देखि मन्त्रालयले यो कार्यक्रमर्लाइ अगाडि बढाएको हो । विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो ।

परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्यसुरक्षालगायत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबी निवारणको कार्यक्रमले विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार पुग्ने सहायक प्रवक्ता वाग्लेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद अनुमति प्राप्त भइसकेपछि सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा आगजनी भएर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारीसाधनका स्थानमा नयाँ सवारीसाधन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्ध गराएपछि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार चुनावको वातावरण निर्माण तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक सवारीसाधनको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनपूर्व नै सबै सवारीसाधन खरिद गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीका लागि नियमित बजेटमार्फत १५६ सवारीसाधन खरिदका लागि रु ३५ करोड ११ लाख स्वीकृत भएको छ । अतिरिक्त १०६ सवारीसाधन खरिद गर्न रु ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत अनुमतिसमेत उपलब्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु ८० करोड ४१ लाख बराबरका सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । नियमित बजेटबाट खरिद गरिने १५६ सवारीसाधनमध्ये ७५ पिकअप भ्यान (नियमित गस्तीका लागि), एउटा प्रिजनर भ्यान, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका सवारीसाधन, ४१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन तथा १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन् ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि कुल ५९ सवारीसाधन खरिद गर्न स्रोत अनुमति दिएको छ । जसअन्तर्गत तीनवटा विपद् उद्धारका सवारीसाधन, ५० बोलेरो पिकअप भ्यान, तीनवटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक तथा दुईवटा एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न रु दुई करोड ८० लाख स्रोत अनुमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा क्षति पुगेकामा अहिले ४४९ कार्यालय मर्मत–सम्भारपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी १६ कार्यालय पनि मर्मतको अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । उक्त घटनामा ५७१ विभिन्न किसिमका प्रहरी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत दुई भवन तथा तीन जिल्ला कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै ११ चारपाङ्ग्रे तथा ३० मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो । महाशाखाका अनुसार यी क्षतिको अनुमानित लागत करिब रु आठ करोड ९० लाख बराबरको छ ।

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बोर्डिङ स्कुललाई अवैध रूपमा भाडामा दिई दुरुपयोग गरेको आरोपमा आज नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेद्रकुमार पौडेलका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, समितिका पदेन सदस्य पोखरा महानगरपालिका–१ का वडाअध्यक्ष शाहारा प्रधानसहित पाँच सदस्यले अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई सार्वजनिक सम्पत्ति १२ वर्षका लागि अवैध रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरेका आरेप छ । उक्त कार्यमा बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसी पनि संलग्न रहेको आयोगको ठहर छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत पहिलोपटक ३० वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेको तथा विसं २०८० फागुन २६ गते सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकबाट १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोही आधारमा त्यही वर्ष फागुन २९ गते दुवै पक्षबीच सम्झौता भई चैत १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको प्रतिवेदन र वडा नं १ का वडाध्यक्षले करार खारेज गर्न दिएको निर्देशनले पनि सम्झौता कानुन विपरीत रहेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुरूप विद्यालयको नाम–छाप प्रयोग गरी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयबाट रु १५ लाख २९ हजार ४०८ सङ्कलन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरिएकाले सोही बराबरको बिगोसहित कारबाही माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा गलत प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको अभियोगमा दफा १९(२) बमोजिम सजाय मागदाबी गरेको छ । यस्तै, बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपललाई अवैध लाभ लिएकाले मतियारका रूपमा दफा २२ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः कास्कीको अन्नपूर्ण आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार कास्कीको अन्नपूर्ण—२ आसपास केन्द्रविन्दु भएर आज साँझ ५ः१९ मिनेट जाँदा चार ‘रेक्टरस्केल’को भूकम्प गएको हो ।

यसअघि गत कात्तिक २१ गते अछामको बाबला आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।