`

Author: nepal one

कीर्ते कागजात प्रकरण : वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

Posted on by nepal one

वीरगन्ज । जिल्ला अदालत पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान कायम गरी झुटो विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी लगायतका सरकारी कागजात बनाएको गम्भीर अभियोगमा अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको चलानी नम्बर २३९१२ रहेको छ। गत जेठ १ गते अदालतमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीहरूविरुद्धको कानूनी कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियाले तीव्र रूप लिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा देखाई २०७१ साल माघ २० गते रुबिना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएका थिए। सोही जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता र त्यसको १२ दिनपछि राहदानी समेत बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस प्रकरणमा मेयर सिंहसहित रिता भट्टराई, उनकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, नागरिकता कीर्ते र राहदानी कीर्ते लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस गम्भीर प्रकृतिको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आफ्नो व्यावसायिकता र कानुनी दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। प्रहरीले प्रमाण संकलन र प्राविधिक अनुसन्धानलाई सुक्ष्म ढंगले अगाडि बढाउँदै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।

पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीप राज पाठकले आफ्नो कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सोही तत्परताका कारण अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराउन प्रहरी सफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रहरीको यस कदमले स्थानीय स्तरमा विधिको शासन कायम राख्न सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ।

जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१, नागरिकता ऐन २०६३ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कडा सजायको मागदाबी गरेको छ। यी अभियोगहरू अदालतबाट प्रमाणित भएमा दोषीलाई १५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्दै अभियुक्तहरूको खोजी र थप कानुनी प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ।

कङ्गोमा इबोला फैलिँदै, स्वास्थ्य केन्द्रमाथि आक्रमण

Posted on by nepal one

बुनिया। कङ्गोको पूर्वी भागमा ‘इबोला’ भाइरसको प्रकोप तीव्र बन्दै गएको छ ।संक्रमितको संख्या झण्डै एक हजार नजिक पुगे पनि रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू स्थानीय विरोध र आक्रमणका कारण प्रभावित भइरहेका छन् ।

स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनचेतना फैलाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाबाट ढुंगा हान्ने, गालीगलौज गर्ने जस्ता व्यवहार सामना गर्नुपरेको छ । कतिपय मानिसहरू रोगप्रति शंका व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि अविश्वास देखाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य केन्द्र र उपचार शिविरहरूमाथि आक्रमण र आगजनीका घटना पनि भएका छन् । केही स्थानमा संदिग्ध बिरामी राखिएका केन्द्रहरू जलाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा अस्पतालबाट बिरामीहरू भाग्न बाध्य भएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय समुदायमा डर, भ्रम र अविश्वास बढेकाले रोग नियन्त्रण झनै कठिन बनेको छ । साथै सुरक्षा चुनौती र मानवीय द्वन्द्वले पनि स्वास्थ्य अभियानलाई असर पारेको छ ।

यस प्रकोपमा देखिएको इबोला प्रकार दुर्लभ मानिन्छ र यसका लागि प्रभावकारी खोप वा उपचार सीमित रहेको बताइएको छ ।स्वास्थ्यकर्मीहरू भने जोखिमका बाबजुद पनि सङ्क्रमण रोकथाम र जनचेतना फैलाउने प्रयास जारी राखिरहेका छन् ।

हिरासतमा मृत्यु प्रकरण : दश जना प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म १० जनालाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लीडाँडा बस्ने २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको हिरासत कक्षमा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले उनीलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

समितिले एक जनालाई सचेत, दुई जनालाई ध्यानाकर्षण, पाँच जनालाई चेतावनीसहित जिम्मेवारीबाट अलग, एक जनालाई नसिहत र एक जनालाई ग्रेड घटुवा गर्न सिफरिस गरेको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ ।

समितिले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न, हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन र कार्य सुनिश्चितता गर्ने डिउटीका समयमा अन्य काममा सङ्लग्न नहुने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ ।

उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षण

Posted on by nepal one

उत्तर कोरियाले मङ्गलबार आफ्नो पश्चिमी तटबाट अज्ञात क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ । यो पछिल्लो गतिविधिलाई उत्तर कोरियाको निरन्तर जारी हतियार परीक्षण शृङ्खलाको अर्को कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाको ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफले जारी गरेको संक्षिप्त सूचनामा प्रक्षेपणको विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन । प्रक्षेपणको प्रकार, दूरी वा क्षमताबारे तत्काल कुनै प्राविधिक जानकारी सार्वजनिक नगरिएको जनाइएको छ ।

यसअघि अप्रिल १९ मा उत्तर कोरियाले गरेको मिसाइल परीक्षणपछि यो नयाँ प्रक्षेपण भएको हो । त्यस बेला उत्तर कोरियाले धेरै छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो, जसलाई राज्य सञ्चारमाध्यमले क्लस्टर बम वारहेड प्रदर्शनको रूपमा वर्णन गरेको थियो ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आणविक वार्ता असफल भएपछि देशको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र क्षमताको विस्तारमा केन्द्रित रहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने किमसँग पुनः वार्ता गर्न इच्छुकता व्यक्त गरेको भए पनि प्योङयाङले अमेरिकी प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ र वार्ताका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणको सर्त त्याग्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यसबीच किमले दक्षिण कोरियाप्रति अझ कडा नीति अपनाएका छन् । उनले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो देशको ‘स्थायी र सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण शत्रु’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । यसले कूटनीतिक सम्बन्ध थप जटिल बनेको सङ्केत गरेको छ ।

तनाव र संवाद ठप्प रहेको पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई लिएर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । यता दक्षिण कोरियामा पनि रक्षा नीति र सैन्य आधुनिकीकरणबारे छलफल तीव्र भएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयबाट छात्रवृत्तिका लागि २६ हजार आठ सय ८८ विद्यार्थीको आवेदन

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयबाट कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न २६ हजार ८८८ जना विद्यार्थीले ‘अनलाइन’ आवेदन फाराम भरेका छन्।आवेदन दिनेमा १६ हजार ५४९ जना छात्र, १० हजार ३३३ छात्रा र ६ जना अन्य रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ । आवेदकमध्ये २३ हजार ४९९ जनाको आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ।

आवेदकमध्ये विज्ञान विषयका लागि १८ हजार ९९६ व्यवस्थापनमा सात हजार २७१, कानुनमा ४०७, शिक्षामा १३५ र मानविकीमा ७९ जना छन् ।

अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन असजिलो महसुस गर्ने अभिभावक र विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न विभागमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। हालसम्म ८४ आवेदन अस्वीकृत भएको छ। नाम सिफारिस भएका विद्यार्थीले कक्षा ११–१२ मा कुनै प्रकारको शैक्षिक शुल्क तिर्नु पर्दैन।

कैलालीमा गर्मीले कक्षामा बस्नै गाह्रो, विद्यार्थी बेहोस हुन थाले

Posted on by nepal one

कैलाली । कैलालीमा गर्मी बढेकाले विद्यार्थीहरु कक्षा कोठामै बेहोस हुन थालेका छन् । कैलालीको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको हुँदा सोमबार टीकापुरस्थित कर्णाली माविमा अध्ययनरत चार विद्यार्थी बेहोस् भएपछि आराम कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो।

आज पनि दुई किशोरी बिरामी परेका कर्णाली माविका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले बताए। गर्मीले बालबालिका र शिक्षकलाई पठनपाठन गर्न कठिन भएको छ। “गर्मी बढेपछि विद्यालयमा बिहानको प्रार्थना बन्द गरिएको छ,” उनले भने, “एउटै कक्षामा सयौँ विद्यार्थी छन् । गर्मीले दैनिक रूपमा विद्यार्थी बिरामी हुन थालेपछि बिरामीलाई आराम कक्षमा आराम गराएर घर पुरयाउने गरिएको छ।”

गर्मी बढेपछि दिउँसोको समयमा विद्यार्थीलाई अध्ययनमा समेत समस्या हुन थालेको छ । टीकापुरका कतिपय विद्यालयमा एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या हुने तर पङ्खा थोरै हुँदा गर्मीमा अध्ययनमा समस्या हुन थालेको उनीहरु बताउँछन्। गर्मीका समयमा विद्युत् अनियमित हुँदा विद्यार्थीलाई बढी समस्या हुने गरेको छ।

कैलालीको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका न्याय मौसम विज्ञान सहायक वीरेन्दप्रसाद कुशवाहका अनुसार सोमबार कैलालीको तापक्रम ४१.४ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो भने आइतबार ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। आज अधिकतम तापक्रम ३९ देखि ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

चालिस डिग्री सेल्सियस माथि तापक्रम पुगेपछि पठनपाठन प्रभावित हुन थालेको छ । खड्ग स्मृति माविका अमित परियार एउटै कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या ८० माथि भएकाले अध्ययनमा समस्या भइरहेको, विद्यार्थी बिरामी हुने, बेहोस हुने जस्ता समस्या भएको बताउँछन् । “कतिपय साथी गर्मी सहन नसकेर बीचमै पढाइ छोडेर घर जाने गरेका छन्,” उनले भने, “टाउको दुख्यो, चक्कर आयो भन्ने साथी बढेका छन्।”

राष्ट्रिय मावि मनिकापुरका अनुष्का चौधरी एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी, पङ्खाको सङ्ख्या कम भएको, बक्ति जाँदा अझै कठिन हुने गरेको बताउँछिन् । “बक्ति गएका बेला असिनपसिन भइन्छ,” उनले भनिन्, “केही वर्षअघि यस्तो सहनै नसकिने गर्मी हुँदैनथ्यो । एक सातायता गर्मी सहन नसकिने भएको छ ।”

त्रिभुवन माविका विद्यार्थी सञ्जिता चौधरीले विद्यालयका पङ्खा गतिला नभएकाले गर्मीमा समस्या हुने गरेको बताइन् । “पङ्खा छन् तर राम्रो हावा दिने खालका छैनन”, उनले भनिन्, “बिजुली अनियमित हुँदा कठिन हुन्छ ।”कालिका आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी अनुष्का विकले कक्षामा तीन पङ्खा भए पनि दुई वटा मात्र राम्ररी चल्ने, बिजुली गएका बेला पङ्खाबिनै बस्नुपर्दा अध्ययनमा समस्या हुने गरेको बताइन्।

जनज्योति आधारभूत विद्यालयकी मिष्टिना सञ्ज्यालले कक्षा कोठामा भएका चार पङ्खामा दुई मात्र चल्दा विद्यार्थीलाई गर्मीले समस्या हुने गरेको बताइन्। “दुई पङ्खा बिग्रिएका छन्, तीनको मर्मत गरिएको छैन”, उनले भनिन्, “विद्यार्थीलाई दिउँसो १२ बजेपछि गर्मी सहन गाह्रो भएको छ । विद्यालयमा चिसो पानीको सुविधा पनि छैन।”

यहाँ धेरै विद्यालय दिउँसो सञ्चालनमा छन् । जेठको अत्यधिक गर्मीका बेला पनि यहाँ बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिएको छैन । दिउँसो बालबालिकालाई गर्मीले सताउने गरेको अभिभावको पनि गुनासो छ । यहाँका केही विद्यालयमा टिनका छाना छन् । अझ बिजुली गएका बेला बस्नै कठिन छ।

विद्यालयले चाहेअनुसार बिहान वा दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले बताए । “अभिभावक, विद्यार्थीबाट गुनासो आएको छ । विद्यालय बन्द गर्दा कोर्स पूरा नहुने चिन्ता पनि छ”, उनले भने, “विद्यालयमा पङ्खालगायतका समस्या विद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समस्या भए पालिकाले सघाउँछ । कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यालयले अवस्थाअनुसार बिहान वा दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”कैलालीमा केही दिनअघि पनि तालिमका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका जवान ‘हिट स्ट्रोक’का कारण बेहोस भएका थिए । उनीहरुको अहिले काठमाडाैँमा उपचार भइरहेको छ।

बाह्य औषधि आयातमा कडाइ गर्न औषधि उद्योगीद्वारा माग

Posted on by nepal one

चितवन। नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नेपाली उद्योग आयातको दबाबमा परेको जनाउँदै बाह्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

नेपालमा १०० हाराहारी औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये १० बन्द भइसकेको र बाँकी ५० बन्द हुने अवस्थामा रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको जनाउँदै सरकारलाई उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको मुख्य समस्या भनेको विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उहाँले सुरुका वर्षहरुमा तीन÷चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताउनुभयो ।

भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।” भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ । हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ ।” यस्तै तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उहाँले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ ।”

नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ ।” नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

यस्तै औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो, “केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।”

अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा रु ४० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताउनुभयो । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उहाँले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।”

विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । \उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ ।” यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उहाँले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।”

नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक रु सात अर्ब हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उहाँले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूलाप्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु ३५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३४०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु ११०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारतीय) रु २००, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा बस्दै : नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने

Posted on by nepal one

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सातौँ बैठक आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरू हुने भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा सरकारको आगामी आव २०८३ /८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरिनेछ ।

बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सभामा पेस गर्नुहुनेछ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’को एक प्रतिमुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सभामा पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ भने उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले समर्थन गर्नुहुनेछ । त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने जनाइएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ ।

प्रस्तावमाथि छलफलपश्चात् प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख अर्यालले गरे कोरियाली राजदूत तायोङ पार्कसँग भेटवार्ता

Posted on by nepal one

काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि कोरियाली राजदूत तायोङ पार्कले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल–कोरिया सम्बन्ध, लगानी, प्रविधि, श्रम तथा संसदीय साझेदारीका विषयमा छलफल भयो ।

भेटमा सभामुख अर्यालले कोरियाले नेपालको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले नेपालमा नयाँ जनादेशसहित सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी तथा विकास साझेदारीका लागि वातावरण थप सहज बन्दै गएको बताए ।

सभामुख अर्यालले नेपाल प्रविधिको अधिकतम प्रयोगतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले नेपाल–कोरिया संसदीय मैत्री समूह गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै दुई देशका सांसदबिच अनुभव आदानप्रदानलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले कोरियाली पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्न तथा नेपाल वायुसेवाको सिधा सिओल उडानका लागि सहजीकरण गर्न पनि कोरियाली सरकारसँग अनुरोध गरे ।

राजदूत पार्कले नेपाललाई कोरियाले विकास साझेदारका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास र रोजगारी क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहेको बताए । उनका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म करिब १ लाख २० हजार नेपालीले कोरियामा रोजगारीको अवसर पाएका छन् भने ५० हजार नेपाली हाल त्यहाँ कार्यरत छन् ।

हावाहुरीका कारण रौतहटमा घर भत्किँदा एक महिलाको मृत्यु

Posted on by nepal one

रौतहट। रौतहटमा सोमबार साँझ आएको हुरीले भत्केको घरले थिचिँदा एक महिलाको ज्यान गएको छ ।रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–७ धमौराटोलका ३५ वर्षीया फूलकुमारी देवीको हुरीले भत्केको घरले थिचिँदा मृत्यु भएको हो ।

फूलकुमारीको उपचारको क्रममा राति रौतहटको गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी रोहितकुमार शर्मा बढईले जानकारी दिनुभएको छ ।

हुरीले रायको घरको टायलको छानो र बासको बार भएको एकतले कच्ची घर भत्किँदा फूलकुमारीको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोमबार विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका १० व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।

राजदूत तथा इयुका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले युरोपेली सङ्घ (इयू)  मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग आज संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आज बिहान ११ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर रु १५२ दशमलव ०८ र बिक्रीदर रु १५२ दशमलव ६८ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, यूरोपियन यूरो एकको खरिददर रु १७७ दशमलव ०९ र बिक्रीदर रु १७७ दशमलव ७९, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर रु २०५ दशमलव २४ र बिक्रीदर रु २०६ दशमलव ०५ तथा स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर रु १९४ दशमलव ६४ र बिक्रीदर रु १९५ दशमलव ४१ निर्धारण गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर रु १०९ दशमलव ०३ र बिक्रीदर रु १०९ दशमलव ४६, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर रु ११० दशमलव १० र बिक्रीदर रु ११० दशमलव ५४ तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर रु ११९ दशमलव ०६ र बिक्रीदर रु ११९ दशमलव ५३ कायम भएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर रु नौ दशमलव ५७ र बिक्रीदर रु नौ दशमलव ६१ तथा चिनियाँ युआन एकको खरिददर रु २२ दशमलव ४२ र बिक्रीदर रु २२ दशमलव ५० तोकिएको छ ।

साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर रु ४० दशमलव ५३ र बिक्रीदर रु ४० दशमलव ६९, कतारी रियाल एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ७२ र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ८८ तथा थाई भाट एकको खरिददर रु चार दशमलव ६८ र बिक्रीदर रु चार दशमलव ७० कायम गरिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ५७, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर रु ३८ दशमलव ४८ र बिक्रीदर रु ३८ दशमलव ६३ तथा दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर रु १० दशमलव ०४ र बिक्रीदर रु १० दशमलव ०८ निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर रु १६ दशमलव ३९ र बिक्रीदर रु १६ दशमलव ४६, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर रु २३ दशमलव ७० र बिक्रीदर रु २३ दशमलव ७९ तथा हङ्कङ डलर एकको खरिददर रु १९ दशमलव ४१ र बिक्रीदर रु १९ दशमलव ४९ कायम भएको छ ।

कुवेती दिनार एकको खरिददर रु ४९५ दशमलव ८६ र बिक्रीदर रु ४९७ दशमलव ८२, बहराइन दिनार एकको खरिददर रु ४०३ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४०४ दशमलव ९९ तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर रु ३९५ दशमलव ०१ र बिक्रीदर रु ३९६ दशमलव ५७ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

२५ करोड पर्ने १२ टन सल्लाको आँख्ला निकासी नहुँदा समस्या

Posted on by nepal one

नेपालगन्ज। सल्लाको आख्ला भारत निकासी नहुँदा जडीबुटी व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

आँख्लाको निकासी कर शतप्रतिशत भएकाले रु २५ करोड बराबरको १२ टन सल्लाको आँख्ला गोदाममा थन्किएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ, नेपालगन्जका अध्यक्ष टङ्क शर्माले बताउनुभयो ।

“भन्सार निकासी छुट भए सल्लाको आँख्ला भारत निकासी हुन्छ, व्यवसायीले लगानी गरेर गोदाममा थन्क्याएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले सरकारसँग आग्रह गरे पनि यसको समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । करिब ३० वर्ष पुरानो सल्लाको रुखबाट त्यस्तो आँख्ला निस्कने गरेको र त्यसलाई भारतमा श्रीखण्ड जस्तै महत्व दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । सो सल्लाको आँख्ला डोटी, डडेल्धुरा, बैतडीलगायत जिल्लाबाट नेपालगन्ज आउँछ ।

यसबाहेक जटामसी, अमला, खिरौला, दालचिनी पनि निकासी हुन सकेको छैन । यी जडीबुटी भारतमा सूचीकृत नभएका कारण निकासी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले नेपालमा जडीबुटीबाट प्रशस्त सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ ध्यान र चासो पुग्न नसकेको औँल्याउँदै नेपालको घरघरमा जडीबुटीको उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।

२४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा ४० लाख खर्चेर स्याउ बगैँचा

Posted on by nepal one

बागलुङ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई आय आर्जनसँग जोड्न स्याउखेती विस्तार गरेको छ ।

गाउँपालिकाले २४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रु ४० लाख खर्चेर स्याउ बगैँचा निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाले जग्गाको संरक्षण, तारबार, थोपा सिँचाइ प्रविधिसहित एक हजार ४०० स्याउका बिरुवा हुर्काइरहेको छ ।

गाउँपालिका–४ स्थित गोरदी र बयलीमा सार्वजनिक जग्गाको झाडी फाँडेर स्याउखेती विस्तार गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको संरक्षणमा स्याउ बगैँचा विस्तार गरेको र अहिले स्याउका एक हजार ४०० बिरुवा एक वर्षदेखि हुर्किरहेका छन्”, अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “चारदेखि पाँच वर्षमा स्याउ फल्ने गरी मुस्ताङबाट बिरुवा लिएर एक वर्षअघि लगाइएको छ, गाउँपालिकाले स्याउको प्रतिफल दिन थालेपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ, गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउँछ ।”

पालिकाले गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने र समुदायमा संरक्षणका लागि स्याउ बगैँचा हस्तान्तरण गर्नेगरी अहिले वडा कार्यालयले स्याउ बगैँचा विस्तार र संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।

गाउँपालिकाको ठूलो लगानीमा खेर गएको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नेगरी काम गरिरहेको तमानखोला गाउँपालका–४ का अध्यक्ष छ प्रसाद श्रीपालीले जानकारी दिनुभयो ।

“गाउँपालिकाले उत्पादनको नीति ल्याएको हो, उत्पादनमा नोजोडिने हो भने गाउँको जमिन खाली हुन्छ, हामीले खेर गएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरेर सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरेको हो”, श्रीपालीले भन्नुभयो, “चौबिस रोपनी जग्गामा एकसाथ स्याउ फल्दा कृषिमा जोडेर पर्यटनकोसमेत विकास गर्ने र बयलीमा स्याउ बगैँचाका बीचमा रिसोर्ट बनाउने योजना छ ।”

गोरदीमा रु सात लाख र बयलीमा रु ३३ लाख खर्च गरेर तारबार, सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर बिरुवा लगाउँदा संरक्षण भएको र उत्पादन खेर जाने समस्या अन्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

मुस्ताङबाट पाँच वर्षभित्रै फल्ने गाला र गोल्डेन जातको स्याउको बिरुवा सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि लगाइएको गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक विधान बगालेले जानकारी दिनुभयो ।

समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटरको उचाइमा चिसो मौसममा स्याउ राम्रो फल्ने सम्भावना रहेको बगालेको भनाइ छ । स्याउले उत्पादन राम्रो दिएमा पर्यटनलाई लक्षित गरेर घरबास र रिसोर्ट लगायतको पूर्वाधारमा पालिकाले थप लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

देशका यी स्थानमा मेघगर्जन र हावाहुरीसहित पानी पर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा भैरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

साथै लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थानहरूमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यमसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभाग तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागको एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

यार्चागुम्बा संकलन गर्न १३८ जनाले लिए अनुमतिपत्र

Posted on by nepal one

दार्चुला। दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जुडिबुटी यार्चागुम्बा सङ्कलनका लागि हालसम्म १३८ जनाले अनुमतिपत्र (पूर्जी) लिएका छन् ।

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाले वैशाख अन्तिम सातादेखि अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरेकामा सोमबारसम्म उक्त सङ्ख्यामा संकलनकर्ताले अनुमति लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण चौधरीका अनुसार हालसम्म वितरण गरिएका सबै अनुमतिपत्र संरक्षण क्षेत्रभित्रका रैथाने बासिन्दाका लागि जारी गरिएको ‘निलो कार्ड’ हुन् ।

सङ्कलनकर्ताको सहजताका लागि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयसहित जिल्लाका ११ विभिन्न स्थानबाट अनुमतिपत्र वितरण भइरहेको छ । संरक्षण क्षेत्रले सङ्कलनकर्ताको भौगोलिक अवस्थाअनुसार तीन प्रकारका परिचयपत्र र शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय नागरिकका लागि ‘निलो कार्ड’ वापत प्रतिव्यक्ति रु ५००, दार्चुला जिल्ला भित्रका अन्य नागरिकका लागि ‘पहेलो कार्ड’ वापत रु दुई हजार तथा जिल्ला बाहिरका नागरिकका लागि ‘रातो कार्ड’ वापत रु तीन हजार शुल्क तोकिएको छ ।

यार्चागुम्बा ओसारपसार तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७३ अनुसार यार्चागुम्बा पाइने पाटन प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म मात्रै खुला रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि पाटन खुल्ने समय बाँकी रहे पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रका केही स्थानीयवासी वैशाख महिनादेखिनै हिमाली क्षेत्रमा पुगेर यार्चागुम्बा सङ्कलनमा जुटिसकेका छन् ।

दार्चुलाका लोलु, अपीफेद, सतगङ्गा, काटैघट्टे, खोला, चाइमटेला, धरमघर, क्षतिनाम्पा, दोपाखे र दुम्लिङ क्षेत्र यार्चागुम्बा पाइने प्रमुख पाटनका रूपमा परिचित छन् । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अनुमतिपत्र नलिई अवैध रूपमा यार्चागुम्बा तथा अन्य बहुमूल्य जुडिबुटी सङ्कलन नगर्न तथा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्ने जनाइएको छ । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन० विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, तथा ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिने छ ।

नेपाली क्रिकेट खेलाडीको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक, यी ३ खेलाडीले पाउनेछन् एक लाख २० हजार पारिश्रमिक

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले सन् २०२६ का लागि ३८ पुरुष तथा २५ महिला क्रिकेट खेलाडीको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।

क्यानद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार खेलाडीको खेल प्रदर्शन र योगदानका आधारमा उनीहरुलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरिएको हो । पुरुषतर्फको ‘ए’ प्लस श्रेणीमा कप्तान रोहितकुमार पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी तथा सन्दीप लामिछाने परेका छन् । सोमपाल कामी, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल र करण केसीलाई ‘ए’ श्रेणीमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै ‘बी’ श्रेणीमा ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, भीम सार्की, नन्दन यादव र गुलशन झा रहेका छन् भने ‘सी’ श्रेणीमा सन्दीप जोरा, अर्जुन कुमाल, कुशल मल्ल, शेर मल्ल, ईशान पाण्डे, बशिर अहमद, लोकेश बम, शाहव आलम, हेमन्त धामी, विनोद भण्डारी र अनिल साह परेका छन् ।

विकासतर्फको ‘डी’ श्रेणीमा त्रितराज दास, राशिद खान, सन्तोष यादव, नारायण जोशी, विपिन खत्री, रिजन ढकाल, युवराज खत्री, देव खनाल, पवन सर्राफ, आकाश चन्द, दीपक डुम्रे, अर्जुन घर्ती, अर्जुन साउद, प्रतिश जिसी र सागर ढकाल समावेश छन् ।

यसैगरी महिला क्रिकेट टोलीतर्फ इन्दु वर्मा, पूजा महतो, रुविना क्षेत्री र सिता राना मगर ‘ए’ श्रेणीमा परेका छन् । कविता कुँवर, सम्झना खड्का र मनिषा उपाध्याय ‘बी’ श्रेणीमा रहेका छन् । त्यसैगरी इन्दु रावल, कविता जोशी, रुवी पोदार र रिया शर्मा ‘सी’ श्रेणीमा समावेश हुँदा विकासतर्फको ‘डी’ श्रेणीमा रोमा थापा, सुमन विष्ट, इश्वरी विष्ट, सोनु पाख्रिन, साना प्रवीन, सवित्री धामी, काजल श्रेष्ठ, सीमा केसी, अनु कडायत, यशोदा विष्ट, लक्ष्मी साउद, ममता चौधरी, अस्मिना कर्माचार्य र रचना चौधरी रहेका छन् ।

क्यानले पुरुषतर्फ ‘ए प्लस’ श्रेणीका खेलाडीलाई मासिक रु एक लाख २० हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘ए’ श्रेणीका खेलाडीले रु एक लाख, ‘बी’ श्रेणीका खेलाडीले रु ७५ हजार, ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीले रु ५५ हजार तथा विकासतर्फ ‘डी’ श्रेणीका खेलाडीले मासिक रु ३५ हजार पाउनेछन् ।

यस्तै महिलातर्फ ‘ए’ श्रेणीका खेलाडीलाई मासिक रु ५५ हजार, ‘बी’ श्रेणीलाई रु ४० हजार, ‘सी’ श्रेणीलाई रु ३० हजार तथा विकासतर्फ ‘डी’ श्रेणीलाई मासिक रु २५ हजार पारिश्रमिक दिइने क्यानले जनाएको छ ।

अब्राहम सम्झौताको म्याद थप्नुपर्नेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जोड

Posted on by nepal one

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वको जटिल परिस्थिति र इरानसँगको वार्ताबीच अब्राहम सम्झौताको म्याद थप्नु समयको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ।

इरानसँग आणविक र कूटनीतिक वार्ताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफल तीव्र भइरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको यो भनाइ आएको हो । उहाँले इरानसँगको सम्झौताले यस क्षेत्रको बृहत् शान्तिको ढाँचालाई बलियो बनाएमा मात्र यो अर्थपूर्ण हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जारी एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “इरानसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँदै कि त इरानसँग बृहत् सम्झौता हुनेछ वा सम्झौता नै हुनेछैन।”

उहाँले स्थायी युद्धविरामका लागि भएको सम्झौताका लागि कुनै पनि समस्या आएमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव र द्वन्द्व थप बढ्न सक्छ भन्नुभएको छ।

अब्राहम सम्झौताका लागि आग्रह

राष्ट्रपति ट्रम्पले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “साउदी अरब, कतार, युएई, पाकिस्तान, टर्कीए, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनजस्ता देशलाई अब्राहम सम्झौताको हिस्सा बन्न अपिल गर्नुभएको छ।

उहाँले अब्राहम सम्झौतालाई क्षेत्रीय शान्ति र आर्थिक विकासको सफल नमूनाको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी अरब, युएई, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा फोनमा कुराकानी गरेको दाबी गर्नुभएको छ। यो सम्झौताले कूटनीतिक रुपमा मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक रुपमा समेत ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले सम्झौता गरेमा भविष्यमा तेहरानलाई पनि अब्राहम सम्झौतामा समावेश गर्न सकिने सङ्केत दिनुभएको छ । यसले पश्चिम एसियाको स्थिरता, शक्ति र आर्थिक विकासलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने उहाँको दाबी छ । तर, अब्राहम सम्झौताबारे सम्बन्धित देशबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग राजदूतहरुको शिष्टाचार भेट

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग युरोपेली सङ्घ (इयू) मा आबद्ध विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज नेपालस्थित इयूको कार्यालयका डेपुटी हेड अफ मिसन थोमस मिलर तथा लिथुवानिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, लक्जेम्बर्ग, रोमानिया, डेनमार्क र नेदरल्याण्डका गैरआवासीय राजदूतहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग संयुक्त रुपमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।

उक्त भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलगायत विषयमा विचार–विमर्श भएको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा इयूलगायत मुलुकले गर्दै आएको सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा यी देशहरुसँग थप साझेदारी बढाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै विद्यमान शिक्षाका समावेशिता, पूर्वाधार विकास शिक्षक पेसागत विकास लगायतका क्षेत्रमा भविष्यमा थप सहकार्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

शिक्षामा प्रविधिको पहुँच विस्तार, उच्च शिक्षामा साझेदारिता आदि विषयमा एक अर्का मुलुकहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पार्दै शिक्षामा डिजिटाइजेसन, उच्च शिक्षामा विद्यार्थी मात्रै नभएर विश्वविद्यालयहरूका ‘फ्याकल्टी मेम्बर’ को एक्सचेन्जका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा भविष्यमा शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरूसँग थप सहकार्य तथा साझेदारीता बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकको विज्ञता र अनुभव साझा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दुईदेशबीचमा खुला छलफलबाट आगामी दिनमा के कस्ता सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

युरोपेली सम्बद्ध मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रका साथै नेपालको शिक्षा, खासगरी उच्च शिक्षामा सहकार्य र साझेदारी गर्न चासो देखाउनुभएको थियो ।

साथै, उहाँहरूले नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिङ्गो इयू इच्छुक रहेको बताउँदै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने र उच्च शिक्षामा कसरी सहकार्य तथा साझेदारीलाई अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।

साइप्रस, रोमानिया, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकका राजदूतहरूले शिक्षाको क्षेत्र विशेषतः उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

नेपालबाट साइप्रस, रोमानिया लगायतका देशहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालीहरु जाने गरेका सन्दर्भमा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप बिस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँहरूको जोड थियो ।

एभरेष्ट समिटर्स समिटः २६ देशका सगरमाथा आरोही काठमाडौँमा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। दोस्रो संस्करणको ‘एभरेष्ट समिटर्स समिट–२०२६’ यही जेठ १३ गते काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ ।

एभरेष्ट अलायन्स नेपालको आयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्यमा हुने उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ ।

यसवर्ष विश्वका २६ देशका १७६ सगरमाथा आरोहीलाई विशेष पदक र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिने एभरेष्ट अलायन्स नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले बताउनुभयो ।

“हामीले गतवर्षदेखि सगरमाथा आरोहीलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो संस्करण भव्य रूपमा सम्पन्न हुनुले नै यसको महत्व र दायरा प्रष्ट पारेको छ । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी मञ्च बनिसकेको छ । यसपटक नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वय रहेकाले हामी थप उत्साहित भएका छौँ ।”

हिमालयको भविष्यका लागि एकजुट आवाज विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहीहरूको अद्वितीय साहस र योगदानलाई कदर गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको तथा यसबाट नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई विश्वमाझ अझ उच्च राख्न र साहसी आरोहीको सम्मानका लागि मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास छ ।

यो संस्करणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति रहनेछ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘समिटर्स ब्रेकफास्ट’ मा सरिक भई आरोहीहरुसँग साक्षात्कार गर्नुहुनेछ ।

तत्पश्चात प्रभातफेरि र आरोही सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज ९गणेश० पौडेलले गर्नुहुने छ ।

फासियानको यात्रा विवरण पुस्तक नेपालीमा अनुवाद

Posted on by nepal one

लुम्बिनी। बौद्ध संस्कृति तथा पुरातत्वका लागि महत्वपूर्ण चिनियाँ ग्रन्थ ‘फुगोची’ नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ ।

बौद्ध चिनियाँ तीर्थयात्री भिक्षु फासियानले एक हजार ६०० वर्षअघि बौद्ध राज्यको भ्रमण गरी त्यसको यात्रा विवरण लेखेका थिए । बौद्ध पुरातत्वको क्षेत्रमा यो महत्वपूर्ण ग्रन्थ दुर्लभ मानिन्छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले बेइजिङ लोङमिङह नेटवर्क कम्पनी, चीनको सहकार्यमा पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा सागर न्यौपाने र सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले अनुवाद गरेको बौद्ध राज्यको अभिलेख नामक पुस्तक आज लुम्बिनीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विमोचन गरिएको छ ।

तीर्थयात्री फासियानको यात्रा विवरण लेखिएको अभिलेखकै आधारमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, शाक्यको राजधानी तिलौराकोट, अस्तुधातु राखिएको स्थान रामग्रामका साथै भारतमा रहेका बौद्ध स्थलको पुरातात्विक पहिचान भएको छ ।

अभिलेख फ्रेन्च, अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएको थियो । चिनियाँ लिपिबाट पहिलो पटक नेपालीमा अनुवाद गरिएको अनुवादक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चीनको सिन, चिन, मिङ र छिङ वंशकालमा प्रकाशित चिनियाँ लिपिकै आधारमा अनुवाद गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पुस्तक विमोचन गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा माणिकरत्न शाक्यले बौद्ध इतिहासमा फासियान र ह्वेनसाङ्गको दस्तावेजसहितको यात्राविवरण महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

बौद्ध राज्यको अभिलेख पुस्तकले अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले फासियानले पुस्तकमा तत्कालिन बौद्ध राज्यको सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थाका साथै बौद्धस्थलको विषयमा चर्चा गरेकाले नेपाली भाषामा अनुवाद हुनु महत्वपूर्ण कार्य रहेको बताउनुभयो ।

सिल्करोड सांस्कृतिक कार्य कमिटी एवं चीन संस्कृति प्रवद्र्धन सोसाइटीका निर्देशक साङ्ची चसीले फासियानको पुस्तकले शब्द मात्र होइन, सभ्यताको सम्झना र मित्रताको निरन्तरता पनि बोकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै लङमिङ्गह नेटवर्क कम्पनीका निर्देशक जु युले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग थप चिनियाँ र नेपाली सांस्कृतिक क्लासिकको पारस्परिक अनुवाद तथा प्रसारलाई प्रवद्र्धन गर्न काम जारी राख्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्टार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले बौद्ध संस्कृतिको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धानमा यो पुस्तक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयले निरन्तर रूपमा यस्ता महत्वपूर्ण ग्रन्थको अनुवाद गर्दै जाने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्राडा गितु गिरीले फासियानको यात्रा विवरण बौद्ध इतिहासकै महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो । अनुसन्धान केन्द्रले यस्ता थुप्रै प्राचिन ग्रन्थ अनुवाद गर्ने काम जारी राखेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा रु ४० लाखको फासियान तथा ह्वेनसाङ अनुसन्धान कोष स्थापना गरिएको छ । चिनियाँ दाताको सहयोगमा यो कोष स्थापना गरिएको हो । सो कोषको रकम विश्वविद्यालयको योजनाअनुसार अनुसन्धानकार्यमा खर्च गरिनेछ ।

कम्बोडियाका हुन सेनद्वारा विपक्षी नेता केम सोखाको सजाय माफी

Posted on by nepal one

नोमपेन। कम्बोडियाका कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख हुन सेनले सोमबार विपक्षी नेता केम सोखालाई देशद्रोहको आरोपसम्बन्धी लगभग तीन दशकको सजायबाट आममाफी दिइएको घोषणा गर्नुभएको छ।

कम्बोडियाको पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतको अनुभव सङ्गालेका कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख हुन सेनले आफूले हस्ताक्षर गरेको आम माफीको निर्देशन पत्रसहित संलग्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “लामो समयदेखि शासन गरिरहेका पूर्व नेताको सरकार ढाल्न खोजेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका र २७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएका केम सोखालाई आम माफी दिइएको छ।

सिनेटका अध्यक्ष तथा र वर्तमान प्रधानमन्त्रीका पितासमेत रहनुभएका हुन सेन राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ ।

७२ वर्षीय केम सोखालाई सन् २०१७ मा देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो र छ वर्षपछि सजाय सुनाइएको थियो तर उनलाई राजधानी नोमपेनमा नजरबन्दमा राख्न आदेश दिइएको थियो।

विघटित विपक्षी कम्बोडिया नेशनल रेस्क्यु पार्टीका सह–संस्थापक केम सोखाले बारम्बार आफूमाथि सरकारद्वारा लगाइएको उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आउनुभएको थियो ।

हुन सेनको कब्बोडियन पिपुल्स पार्टीविरुद्ध पार्टीले चुनावी लाभ हासिल गरेपछि उहाँ र उहाँको लोकप्रिय विपक्षी आन्दोलनलाई राजनीतिबाट रोक्नका लागि उहाँको अभियोजन गरिएको अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले यसै महिना कम्बोडियाली अदालतले केम सोखालाई अप्रिल ३० मा देशद्रोहको सजायविरुद्ध गरेको अपिल अस्वीकार गरेकोमा आफलाईू ‘गहिरो चिन्ता’ लागेको बताउनुभएको थियो ।

“सोमबारको आममाफीले केम सोखालाई पाँच वर्षका लागि देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाएको पुनरावेदन अदालतको थप सजायलाई रद्द गरेको छैन,” शाही आदेशमा भनिएको छ।

विपक्षी नेताले सोमबार पुनरावेदन अदालतलाई लेखेको पत्रमा आफूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आफू सन्तुष्ट नभए पनि पुनरावेदन नगर्ने बताउनुभएको थियो ।

“सरकार र विपक्षीबीचको राष्ट्रिय शक्ति (खमेर र खमेर) बीच वार्ताको माध्यमबाट मेलमिलापको भावनाका साथ यो मुद्दालाई समाधान गर्नु कम्बोडिया र कम्बोडियाली जनताको हितको लागि उत्तम विकल्प हो,” केम सोखाले भन्नुभयो ।

इरानका अधिकारीहरू रोक्का कोष र शान्तिवार्ताका लागि छलफल गर्न कतारमा

Posted on by nepal one

दोहा। शीर्ष वार्ताकार र केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुखसहितको उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकासँगको सम्झौता र रोक्का गरिएको कोषको रिहाइबारे छलफल गर्न सोमबार दोहामा पुगेको एक विश्वस्थ स्रोतले एएफपीलाई जानकारी गराएको छ ।

“द्वन्द्व अन्त्यका लागि जारी कूटनीतिक प्रयासबारे वार्ताका लागि इरानी सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सोमबार दोहा आइपुग्नुभएको छ,” संवेदनशील कुरा भएकोले स्रोत उल्लेख नगर्ने शर्तमा उक्त स्रोतले बताएको छ।

स्रोतले भनेको छ, “यो भ्रमण हर्मुज घाँटी भएर हुने आवागमन र अत्यधिक संवर्धित युरेनियमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनेछ।

प्रतिनिधिमण्डलमा विदेशमा रोक्का इरानी सम्पत्तिको विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले इरानको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरलाई पनि समावेश गरिएको छ ।”

यो बिषय अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानी मध्यस्थतामा भएको सम्झौताका लागि तयार गरिएको एक खाकाका रूपमा एक समझदारी पत्रमा सम्बोधन गरिएको छ।

इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी आइआरएनएले भ्रमणको पुष्टि गर्दै भनेको छ, “यो भ्रमण कूटनीतिक प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रुपमा हुन लागेको हो ।”

इरानका अन्य सञ्चारमाध्यम तास्निम र फार्स न्यूज एजेन्सीहरूले प्रतिनिधिमण्डलमा इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघची, केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर अब्दोलनासेर हेमती पनि रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

फार्सका अनुसार वाशिङ्गटनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत विदेशमा रोक्का गरिएको तेहरानको कोषको केही हिस्सा जारी गर्ने र हर्मुज नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने शर्तमा इरानी बन्दरगाहहरूमा यात्रा गर्ने जहाजहरूको नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सहमति जनाएको छ।

सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियाली बैङ्कहरूबाट रोक्का गरिएको छ अर्ब डलर इरानी कोष इरानले बन्धक गरेका पाँच अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइको शर्तमा कतारमा राखिएको थियो ।

हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको आक्रमणपछि वासिङ्टन र तेहरानबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि यो रकम कहिल्यै जारी गरिएको थिएन।

अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्तामा पाकिस्तान अहिलेसम्म मुख्य मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहँदै आएको छ ।

अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएदेखि जारी वार्ताको उद्देश्य युद्धलाई व्यापक रूपमा अन्त्य गर्नु र स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने हो।

विगतमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मध्यस्थता गरेको कतारले हालैका हप्ताहरूमा वार्ताका लागि दबाब दिन बढ्दो भूमिका खेलेको देखिन्छ।

यस महिनाको सुरुमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहलमा जोड दिन बैठक गर्नुभएको थियो ।

इरानले गत फेब्रुअरी २८ देखि इरानमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको जवाफमा कतारलगायत खाडी मुलुकविरुद्ध क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो ।

विश्वको तेल र प्राकृतिक ग्यासको पाँच भागको लगभग एक भाग सामान्यतया स्ट्रेट अफ हर्मुजको नाका भएर जान्छ, यसले कतारको खाना पकाउने ग्यास (एलएनजी) निर्यातसहित ऊर्जा–समृद्ध खाडीको लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री निर्यात पनि रोकेको छ । यसले खाडी षेत्रको साथै विश्वको अर्थव्यवस्थालाई तनाव दिएको छ।

मन्त्री चौधरीसँग कोरियाली राजदूतको भेट

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क ताइ योङले तथा कोरिया प्रोग्राम अन इन्टरनेशनल एग्रिकल्चरको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाट तथा द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी छलफल गर्नुभएको छ ।

आज भएको उक्त भेटका क्रममा नेपाल काठमाडौँ–कोरियाबीच कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारका तर्फबाट कोरिया सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको उन्नत पशु नस्लप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले दुग्ध क्षेत्र विकास तथा दुग्ध विकास संस्थान सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कोरियाको आधुनिक दुग्ध प्रविधि नेपालमा विस्तार गर्न चाहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारले डिजिटलाइजेशन, नवप्रवर्तन, जलवायु–स्मार्ट कृषि तथा युवा स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रमा कोरियाबाट थप लगानी, प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

जैविक मल उत्पादन प्रविधि, पढ्ने तथा कमाउने कार्यक्रम विस्तार तथा संयुक्त कृषि कार्यसमिति बैठक आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राजदूत पार्कले नेपाल र कोरियाबीच विगतदेखि कृषि तथा वातावरण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरियाको सहयोगमा नेपालमा वितरण गरिएका १०८ उन्नत जातका हिफरबाट उत्साहजनक परिणाम प्राप्त भएको, महिला कृषकले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको तथा तेस्रो पुस्तासम्म बाच्छाबाच्छी उत्पादन भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

राजदूत पार्कले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सँगको सहकार्यमा गतवर्ष स्थापना गरिएको ‘कोपिआ सेन्टर’ले प्रारम्भिक चरणमा तरकारी तथा आलु अनुसन्धानमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत धेरै नेपाली युवाले सिकेको सीप र प्रविधि नेपाल फर्किएपछि उद्यमशीलतामा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजदूत पार्कले वातावरण तथा ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यबारे चर्चा गर्दै रसुवामा निर्माणाधीन त्रिसूली जलविद्युत् आयोजना महत्वपूर्ण सहकार्य क्षेत्र रहेको बताउनुभयो । वातावरणसम्बन्धी सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न आगामी दिनमा संयुक्त सेमिनार आयोजना गर्ने उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।

भेटवार्तामा नेपाल–कोरियाबीचको दीर्घकालीन बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न माग

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा सो समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गरेर पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो ।

अवलोकन प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा गोपनीयताको अभाव र दैनिक कामको अनिश्चितता तथा प्रभावित नागरिकको भविष्य अन्योल देखिएकाले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको उल्लङ्न नदेखिए पनि दीर्घरोगी, बिरामी तथा सुत्केरीलाई भने औषधि र पौष्टिक खानाको कमी देखिएको पाइएको तथा आफ्नो घर र जीवनशैली छोडेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा केही व्यक्तिमा मानसिक असर परेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

‘गरिबलाई गरिखाने वातावरण बनाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याइने’ – मुख्यमन्त्री बानियाँ

Posted on by nepal one

बागमती। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गरिबलाई गरिखाने वातावरण बनाउने किसिमको ल्याइने बताउनुभएको छ ।

आजदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री बानियाँले गणतन्त्र गरिबको व्यवस्था भएकाले गरिबलाई गरिखाने किसिमको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले गरिब, किसानको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै दलको नभई सबै राजनीति दलको साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, खानेपानीसम्बन्धी गौरवका आयोजनालाई आगामी वर्षमा प्राथमिकता दिने भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले ठोस चालेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद्का सांसदहरूका स्वकीयहरुको सुविधा कटौती नहुने तर प्रदेशसभाका सांसदहरूको स्वकीय सुविधा कटौती हुनु विभेद भएको टिप्पणी गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले सङ्घीय सांसदको सुविधा कायम रहे प्रदेश सांसदको स्वकीय सुविधा कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जनताको आवश्यकताअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। प्रदेशसभाको सभामुख रिक्त भएको लामो समयसम्म चयन हुन नसकेकाले उहाँले तत्काल चयन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भुवनकुमार पाठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईं, हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यस्तै आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।

किसानलाई दूधको दैनिक एक करोड भुक्तानी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधारको कार्ययोजना अगाडि सारेसँगै दैनिक रु एक करोड किसानलाई भुक्तानी भइरहेको छ ।

पछिल्लो चार महिनाकोे करिब रु ५८ करोड बक्यौता दायित्वमध्ये हाल रु १२ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।एक महिनाको रकम आगामी असार १३ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी छ ।

डिडीसीको हाल दैनिक करिब रु एक करोडको कारोबार भइरहेको छ । सो रकम दैनिक रुपमा किसानलाई भुक्तानी भइरहेको हो । बाँकी रहेको रकम करिब रु ४६ करोड दुई महिनामा भुक्तानी हुनेछ ।

दैनिक कारोबार र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेकाले बाँकी रकम समेत चरणबद्ध रूपमा किसानको खातामा जम्मा हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

दुग्ध किसानको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर छलफल

Posted on by nepal one

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

छलफलमा सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षले मिश्रित प्रतिक्रियासहित सुझाव दिएका छन्। छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य निमसरी राजवंशीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिकस्थलका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मैया श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार, अलैँची प्रशोधन एवं भण्डारण र बजारको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने विषय हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता आवास कार्यक्रम समेटेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागार्इंले समृद्ध र विकसित प्रदेश निर्माण गर्न नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मीना श्रेष्ठलेले आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरी युवालाई समाहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जा मगरले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हो भन्दै बसाइसराइ रोक्न र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य खगेश्वरी पौडेलले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नालले विपद्मा परेका जनताको खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रम ठोस ढङ्गले कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्यले विराटनगरलाई डुबानबाट जोगाउन नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि कार्यक्रम नरहेकाले समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य गीतादेवी रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरण र युवालाई उद्यमी बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य यशोदा कायस्थले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि, पर्यटन, महिला र युवा लक्षित कार्यक्रम समावेश भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निरन राईले विपन्न र पछाडि परेका वर्गका निम्ति ल्याएको कार्यक्रमसँगै हिमाल, पहाड तथा तराईलाई समेट्ने गरी आएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध एवं बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य तारादेवी ढकालले अध्ययन एवं अनुसन्धानविना ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा समस्या आउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य राजन किराँतीले विगतको निरन्तरतालाई भङ्ग नगर्ने हो भने अहिले युवा पुस्तालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

शून्य समय

शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभाका सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल र ममता तामाङले प्रदेशको विविध समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री नबोल्ने निर्णयप्रति नेता पाण्डेको टिप्पणी : ‘प्रधानमन्त्री मौन बस्नु राष्ट्रका लागि घाटा’

Posted on by nepal one

काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले समारोहमा राष्ट्रपतिले मात्रै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पत्राचार गरेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गणतन्त्रको संवैधानिक प्रतीक राष्ट्रपतिको संस्था भएकाले राष्ट्रपतिबाट नै सम्बोधन हुनु उपयुक्त हुने तर्कसहित पत्र पठाइएको हो ।मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त पत्र बुझाएको हुन् ।

यता, प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा नबोल्ने निर्णयको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी हुन थालेको छ ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रम र संसदमा नियमित रूपमा उपस्थित भएर देशको अवस्था र सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति मात्र नभई देशकै प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको ऐना भएको बताए ।

उनले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री भनेको संसारभरिका लागि एउटा ऐना हो । देश कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै व्यक्त गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र, जनताका समस्या र सरकारले अगाडि बढ्न खोजेको दिशा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।’
पाण्डेले बलियो जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मौन बस्ने प्रवृत्तिले राम्रो सन्देश नजाने बताए ।‘किन डराएर, किन भागेर, किन नबोलेर बस्ने ? देशको प्रधानमन्त्री संसद्मा नबोल्ने, गणतन्त्र दिवसमा नबोल्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा नबोल्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ उनले भने ।उनले ‘नबोलीकन काम गर्ने प्रधानमन्त्री’ भन्ने भाष्यलाई नाटकीय शैलीको राजनीति भएको टिप्पणी गरे ।

‘त्यो एउटा नाटक जस्तो बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले जनताको माझमा आएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको मौनताले अन्ततः राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने दाबी गरे ।उनले भने,‘आज जनताले उहाँलाई ल्याएका छन्, भोलि अर्को दललाई ल्याउँछन् । तर राष्ट्रलाई घाटा हुनुहुँदैन ।’पहिलो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि बालेन्द्र शाहले गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहलाई बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।

‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ सफल बनाउन सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण’

Posted on by nepal one

मोरङ। गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल एवं नागरिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ।निर्वाचन आयोग, नेपालले साेमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ कोशी प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेशभरिका मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूको परिचालनमा आएका चुनौती र त्यसको समयमै गरिएको समाधान निर्वाचन सफलताका रूपमा रहेको बताएका छन्।

सहभागीहरूले प्रदेशको भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूदेखि सुगम तराईका जिल्लाहरूमा मतपेटिका, मतपत्र पुर्‍याउन सुरक्षाकर्मीहरूको प्रभावकारी रूपमा परिचालन प्रशासनको महत्पूर्ण कार्य रहेको विचार राखेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा रहेको स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मान्यता भएको प्रतिवेदन दिएको बताए। उनले आगामी दिनमा निर्वाचनलाई ‘ग्रिन इलेक्सन’का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दिनमा सुधार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लाई सफल, स्वच्छ एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको बताए।
आयोगका सहसचिव कमल ज्ञवालीले यस निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मत बदर भएको जनाउँदै देशका सबै वडामा एक/एक जनालाई मतदाता शिक्षाका लागि खटाइएको जानकारी दिए।

उक्त निर्वाचनमा आयोगले रु चार अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ खर्च भएकामा मतदाता सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख तीन हजार ६६९ लाई आधार मान्दा प्रतिमतदाता औसत खर्च रु २६३ भएको सोही अवसरमा जनाइएको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशका १४ जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू, मोरङका निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक, स्यवंसेवक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति उत्पादन गराैँ : प्रधानसेनापति

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई आग्रह गरेका छन् ।संस्थानको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ अयाोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको थप आवश्यकताको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा थप गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रुपमा आफूलाई स्थापित गरी अघि बढ्न सो संस्थानलाई शुभकामना दिए ।

चिकित्सा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयका जनशक्ति उत्पादन गरेर छोटो समयमै स्वदेश तथा विदेशमा आफूलाई सुपरिचित गराउन सकेकामा संस्थानको प्रशंसा गर्दै प्रधान सेनापति सिग्देलले आगामी दिनमा समयानुकूल थप गुणस्तारीय फड्को मार्दै अघि बढ्न आग्रह पनि गरे ।

त्यस अवसरमा उनले उक्त संस्थानमा अध्ययनरत विभिन्न विधाका उत्कृष्ट विद्यार्थी, चिकित्सक एवं कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थानका निर्देशक प्रा डा देवेन्द्रबहादुर खत्रीले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थानले हाल सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न विषय र कार्यक्रमहरुको अवस्था र आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराए ।

संस्थानका अर्का निर्देशक पुरुषोत्तम खड्का र प्राचार्य प्राडा रत्ना अधिकारीले संस्थानका प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा डा मोहनराज शर्माले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष एवं उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताए ।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषअन्तर्गत २०६७ सालमा स्थापना भएको यस संस्थानले उच्च शिक्षाका माध्यमबाट चिकित्सक, नर्सहरुदेखि विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरु उत्पादन गरिरहेको छ ।

हाल सो संस्थानले स्नातक तहमा पाँच र स्नातकोत्तर तहमा २३ विभिन्न विषय एवं शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त संस्थानमा सञ्चालित सबै विषय र सङ्कायका गरी करिब एक हजार ४०० विद्यार्थी र २४८ सङ्काय सदस्य रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भोलि इयूआबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग छलफल गर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । धानमन्त्री बालेन शाहले युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग भोलि संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहान ११ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।

साफ महिला च्याम्पियनसिप आजदेखि सुरु, नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै

Posted on by nepal one

काठमाडौं । साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल आजदेखि भारतको गोवामा सुरु हुँदैछ । आठौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने लक्ष्यसहित नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली मैदान उत्रँदैछ । नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

समूह ‘ए’ मा रहेको नेपाल र भुटानबीचको खेल गोवास्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार दिउँसो ४ः४५ बजे सुरु हुनेछ । आजै समूह ‘बी’ अन्तर्गत आयोजक भारतले माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ ।

नेपालकी प्रमुख फरवार्ड तथा सर्वाधिक गोलकर्तामध्ये एक सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ बिना नै नेपालले प्रतियोगिता सुरु गर्न लागेको हो । सावित्राको अनुपस्थितिमा गोलकिपर एन्जिलाले पुनः कप्तानी सम्हाल्दै साफ महिला च्याम्पियनसिपमा तेस्रो पटक टोलीको नेतृत्व गर्नेछिन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि

Posted on by nepal one

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरू हुँदैछ ।

अपराह्न २ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ ५ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

वर्षे अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।

पोखरा महानगरको योजनाः फिर्केको दायाँबायाँ ‘फुटट्रेल’, ‘एलइडी’ले सजाइने

Posted on by nepal one

कास्की। पोखरा महानगरपालिका विगत लामो समयदेखिको प्रयासपछि फिर्केको अतिक्रमण हटाउन सफल भएको छ ।

बजारको मध्यभाग भएर बग्ने यस खोलाको अतिक्रमण हटाउने योजना अघिल्लो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिको थियो । तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसीले डोजर चलाएर सुरुआतसमेत गर्नुभएको थियो । तर त्यो काम एक दिनपछि अघि बढ्न सकेन ।

फिर्के मापदण्डको विरोधमा स्थानीयले न्यायालयसम्म गुहारेका थिए । यसलगायत विविध कारणले अतिक्रमण हटाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

अहिले भने पोखरा महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको समेत बलियो साथ पाएपछि फिर्केको खोलाघर हटाउने कार्य आइतबारदेखि सुरु गरेको । पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रुपमा सो कार्य सम्पन्न भयो । खोलघरमा निजी÷व्यक्तिगत स्थायी ३५ र अस्थायी ९७ संरचना बनेका छन् । यसैगरी संस्थागत स्थायी १८ र अस्थायी १० वटा संरचना छन् ।

महानगरले अतिक्रमण हटाउने कार्य निरन्तर अभियानका रूपमा चल्ने जनाएको छ । स्थानीयले समेत खोलाघर हटाउने कार्यमा महानगरलाई साथ दिएका छन् । खोलाघरमै बनेका संरचना हटाउनपर्छ भने पनि त्यसपछिको मापदण्डको भने स्थानीयले विरोध गरेका छन् । फिर्के मापदण्ड छ मिटर वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको गुनासो फिर्के क्षेत्रका नागरिकको छ ।

फिर्केको खोलाघर खाली गरेपछि महानगरले फिर्के करिडोर परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यस परियोजनाका लागि दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने महानगरले जनाएको छ । पोखरालाई ‘हरित, स्वच्छ, आधुनिक र विश्वस्तरीय नदी–करिडोर सहर’ का रूपमा स्थापित गर्ने दूरदर्शी अभियान फिर्के करिडोर परियोजना रहेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

प्रमुख आचार्यका अनुसार फिर्के करिडोरको मुख्य अवधारणामा फिर्के खोलाको दायाँ–बायाँ कम्तीमा छ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै व्यवस्थित फुटट्रेल, सुरक्षित साइकल लेन, ‘मर्निङ’ तथा ‘इभिनिङ’ वाकका लागि आकर्षक पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

“फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ सहरी पहिचान दिने लक्ष्य राखिएको छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्दै दुवै किनार हरियाली बेल्ट, रैथाने बोटबिरुवा, ढुङ्गे तटबन्ध, स्मार्ट एलइडी लाइटिङ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाइनेछ,” महानगरले प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

करिडोरभित्र ठाउँठाउँमा पोखरेली शैलीमा विश्रामस्थल, कफी पोइन्ट तथा खुला क्याफे, सेल्फी पोइन्ट र दृश्यावलोकनस्थल, सानो खुला पार्क तथा बस्ने चौतारी, सांस्कृतिक तथा कलात्मक संरचना, बालमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री खुला क्षेत्र निर्माण गरिने महानगरको योजना छ ।

“फिर्के करिडोरलाई केवल हिँड्ने बाटो होइन, जीवनशैली र मनोरञ्जनको सार्वजनिक गन्तव्य बनाउने छौँ । यो भविष्यको पोखराको नयाँ सहरी पहिचान बन्नेछ, जहाँ प्रकृति, आधुनिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, वातावरण र नागरिक जीवनशैलीको सुन्दर सङ्गम हुनेछ,” आचार्यले भन्नुभयो ।

पोखरा गणेशटोलका लोकनाथ भण्डारी खोलाघर भत्काइसकेपछि उचित व्यवस्थापन र दिगो विकास योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “फिर्केखोला खाली गर्ने कार्यमा हामी स्थानीयको सहयोगनै छ । तर मापदण्डको नाममा व्यक्तिको जमिनमा मनपरि मापदण्ड लागू गर्न पाइँदैन । महानगरलाई आवश्यक परे मुआब्जा दिनुपर्दछ । फिर्के वरपरका संरचना भत्काइसकेपछि यसको व्यवस्थित विकासको योजना ल्याउनुपर्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।

पोखरा १८ अधेरिकुनादेखि वडा न २-४-५-७-८-१७ हुँदै वडा नं ६ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल–गाईघाटसम्म फैलिएको फिर्के आठ किमी लामो छ ।

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि

Posted on by nepal one

बागमती। बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।

वर्षे अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहने छ ।

दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै,यी बिषयमा छलफल हुने

Posted on by nepal one

काठमाडौं । आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

आज कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने भएको हाे ।

आज १२ः३० बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

इरानसँगको सम्झौता ‘परमाणु खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य’ का लागि हुनुपर्छ : नेतन्याहु

Posted on by nepal one

जेरूसेलम। इरानसँगको सम्झौता ‘परमाणु खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य’ का लागि हुनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको फोनवार्ताबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आइतबार बताउनुभएको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भन्नुभएको छ, “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र मबीच इरानसँग कुनै पनि अन्तिम सम्झौताका लागि इस्लामिक गणतन्त्रको ‘आणविक खतरा’ को पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ।”

नेतान्याहुले शनिबार राति दुई नेताबीच भएको कुराकानीलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभएको छ, “फोनवार्ता धेरै राम्रो भयो।” राष्ट्रपति ट्रम्पले यसपहिले नै उक्त कुराको पुष्टि गर्नुभएको थियो ।

“राष्ट्रपति ट्रम्प र म इरानसँग कुनै पनि अन्तिम सम्झौताले आणविक खतरा पूर्ण रूपमा समाप्त गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका छौँ। यसको अर्थ इरानको युरेनियम संवर्धन केन्द्रहरू भत्काउनु र उसको क्षेत्रबाट प्रवर्धित आणविक सामग्री हटाउनु हो,” नेतान्याहूले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ।उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति ट्रम्पको जस्तै मेरो नीति पनि परिवर्तन भएको छैन, इरानले आणविक हतियार उत्पादन गर्नेछैन ।”

नेतन्याहुले भन्नुभयो, “दुबै नेताहरूले स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रबारे पनि छलफल भएको छ।“दुई देशबीचको साझेदारी युद्धको मैदानमा प्रमाणित भएको छ, इरान कहिल्यै बलियो भएको छैन,” यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभएको थियो । ट्रम्पले लेबनान लगायत सबै मोर्चामा खतराविरुद्ध इजरायलको रक्षा गर्ने अधिकारको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता पछिल्लो फोनवार्तामा दोहोर्याउनु भएको छ ।