`

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ म्याक्रोँको धारणा

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ र सहकार्यबाट टाढा हुँदै गइरहेको फ्रान्सले जनाएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका ‘बिस्तारै आफ्ना केही सहयोगीहरूबाट टाढा जाँदैछ’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूबाट मुक्त हुँदैछ’, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले बिहीबार भन्नुभयो । उहाँले डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा वाशिङ्गटनको नीतिहरूको अझै कडा आलोचना गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले फ्रान्सेली राजदूतहरूलाई गर्ने नियमित बार्षिक सम्बोधन युरोपेली शक्तिहरू वाशिङ्गटनले भेनेजुएलाका नेता निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेको र अमेरिकी राष्ट्रपतिको ग्रिनल्याण्डमा योजनाको संयुक्त प्रतिक्रियाको लागि संघर्ष गरिरहेका समय भएको हो ।

एलिसी प्यालेसमा भेला भएका राजदूतहरूसँग उहाँले भन्नुभयो , “संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्थापित शक्ति हो, तर यो बिस्तारै आफ्ना केही सहयोगीहरूबाट टाढा हुँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूबाट मुक्त हुँदैछ जुन उसले हालसालै प्रचार गरिरहेको छ ।”

“हामी महान शक्तिहरूको संसारमा बाँचिरहेका छौँ र विश्वलाई विभाजित गर्ने वास्तविक प्रलोभन दिइरहेका छौँ,” उहाँले “नयाँ उपनिवेशवाद र नयाँ साम्राज्यवाद“ को उदयका रूपमा देखिएको अमेरिकी कदमको आलोचनासमेत गर्नुभयो ।

उहाँले चीनलाई ‘बढ्दो निर्बाध व्यावसायिक आक्रामकता’ सहित अघि बढेको मुलुक र रुसलाई ‘अस्थिर शक्ति’ को रूपमा आलोचना गर्नुभयो । युक्रेनमा लगभग चार वर्षको युद्धको कुनै अन्त्यको सङ्केत देखिएको छैन भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ र सहकार्यबाट टाढा हुँदै गइरहेको भन्दै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको कडा आलोचना गर्नुभयो ।

यद्यपि म्याक्रोँले यस हप्ताको सुरुमा अमेरिकी दूतहरूले युक्रेनविरुद्ध रूसको युद्ध अन्त्य गर्न कुनै पनि सम्भावित युद्धविराम कायम राख्न सुरक्षा ग्यारेन्टीको बारेमा छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण पेरिस शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

म्याक्रोँले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘बिग्रिएका चीजहरूको दर्शक’ नबन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो उल्टो छ! हामी यहाँ टिप्पणी गर्न आएका होइनौँ, काम गर्न आएका हौँ!”

अमेरिकी विशेष फौजले शनिबार भेनेजुएलाबाट मदुरो र उहाँकी पत्नीलाई लगेर न्यूयोर्क लगेपछि म्याक्रोँले यस्तो बताउनुभएको हो । त्यसपछि ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्याण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको भन्दै युरोपमा खतराको घण्टी बजाउनुभएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले रणनीतिक महत्वको आर्कटिक टापु कब्जा गर्न बल प्रयोगलाई रोक्न बारम्बार अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ, जसका कारण डेनमार्क र अन्य लामो समयदेखि सहयोगी रहेका युरोपेली सहयोगीहरू स्तब्ध र आक्रोशित बनेका छन्।

कोपेनहेगनले कुनै पनि आक्रमणले नेटो गठबन्धनको अन्त्य गर्ने चेतावनी दिएको छ म्याक्रोँले ‘बहुपक्षीय संस्थाहरूले कमभन्दा कम प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले ग्रीनल्याण्डमाथि आक्रमण हुने हो कि होइन र क्यानडाले ५१ औँ राज्य बन्ने खतराको सामना गर्नुपर्नेछ कि भन्ने चिन्ता बढिरहेका समय ‘विश्वव्यापी सहकार्य’ महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो संयुक्त राष्ट्रसंघमा पूर्ण रूपमा पुनः लगानी गर्ने सही समय हो, किनकि हामी देख्छौँ कि यसको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीले अब यसमा विश्वास गर्दैन ।”

‘अमेरिकाको हितविपरीत भएको’ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध ६६ वटा विश्व सङ्गठन र सन्धिबाट वाशिङ्टनको बहिर्गमनको सङ्केत बुधबार ह्वाइट हाउसले गरेको थियो ।

म्याक्रोँले भन्नुभयो, “युरोपले आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्दछ र प्रविधि क्षेत्रको युरोपेली नियमनको ‘सुदृढीकरण’ गर्नुपर्दछ । ब्रसेल्स र वाशिङ्गटनबीच बारम्बार तनावको स्रोत यही हो।”

उहाँले शैक्षिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने महत्त्वमा पनि जोड दिनुभयो र एक नियन्त्रित सूचना स्थान हुने सम्भावनाको प्रशंसा गर्नुभयो, जहाँ विचारहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर छनौटहरू केहीको दृष्टिकोणद्वारा बनाइदैन ।”

अमेरिकी व्यापार घाटा सन् २००९ पछि सबैभन्दा न्यून

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सामानमा अतिरिक्त करवृद्धि गर्ने नीतिका कारण सामानको आयातमा कमी आएसँगै अमेरिकी व्यापार घाटा अक्टोबरमा तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा घटेको देखिएको छ । यो सन् २००९ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

वाणिज्य विभागका अनुसार अक्टोबरमा कुल व्यापार घाटा ३९ प्रतिशतले घटेर २९.४ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

यो घाटा ‘डाउ जोन्स न्यूजवायर’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणबाट गरेको ५८.४ अर्ब डलरको औसत पूर्वानुमानभन्दा निकै कम हो । उनीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेकिराको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन्। गत वर्ष लामो सरकारी बन्दका कारण व्यापार तथ्याङ्क जारी गर्न एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । यसका कारण अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको थिएन ।

अक्टोबरमा अमेरिकी निर्यात ७.८ अर्ब डलरले बढेर ३०२.० अर्ब डलर पुगेको थियो भने आयात ११.० अर्ब डलरले घटेर ३३१.४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो मुख्य रूपमा वस्तु आयातमा गिरावटको कारण उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद्मा आएको गिरावट थियो, जुन अक्टोबरमा १४ अर्ब डलर घटेको थियो। यस अवधिमा फार्मास्युटिकल उत्पादनहरू तीव्र रूपमा घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।

औद्योगिक आपूर्ति र गैरमौद्रिक सुनजस्ता सामग्रीको आयात पनि घटेको छ ।

गत वर्ष राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि ट्रम्पको द्रुत परिवर्तनशील र व्यापक करवृद्धिको नीतिले कसरी व्यापार प्रवाहलाई ठूलो असर पारेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अमेरिकी नेताले विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा व्यापक करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी व्यवसायहरूले करमा योजनाबद्ध वृद्धि गर्नु अघि सामानहरूको व्यापक खरिद् गरी भण्डार गर्न हतार गरेका थिए ।

यसले धेरै कम्पनीहरूलाई कम्तिमा अहिलेका लागि उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त करको पूर्ण लागत खर्च गर्नबाट बच्न सम्भव भएको छ।

अमेरिकी घरपरिवार जीवनयापनको लागतको चिन्तासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले हालसालै केही करबाट छुट पाएका सामानहरूको दायरा फराकिलो पार्नुभएको छ तर यी धेरै छुटहरू नोभेम्बरदेखि लागू हुनुपर्ने थियो ।

येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले अनुमान गरे अनुसार नोभेम्बरको मध्यसम्म उपभोक्ताहरूले समग्र औसत प्रभावकारी करवृद्धि दरको सामना गरेका छन् । यो सन् १९३० को दशकपछि सबैभन्दा बढी हो ।

सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ४८.१ अर्ब डलर थियो । यद्यपि ट्रम्पको करनीतिले यस वर्ष व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ, ती मध्ये ठूलो हिस्साले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छन्।

विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा बहस सुनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको करको वैधानिकतामा निर्णय गर्न लागेको छ।

यदि कन्जरभेटिभ–बहुमत उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले यी कर्तव्यहरू लागू गर्न आफ्नो अधिकार नाघेको बताएमा, यसले अस्थायी रूपमा प्रशासनले लागू गरेको धेरै देश–विशिष्ट ट्यारिफहरूमा असर पार्न सक्छ ।

आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शुक्रबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार, आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्कुस प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १५० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, अंगुर (हरियो) प्रतिकिलो २०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

दुई संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत शुक्रबार दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

सिंहदरवारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बिहान ११ः३० बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको १५४ औं बैठक बस्दैछ ।बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल गरिने भएको कार्यसूचीमा तय गरिएको छ ।

यस्तै, बिहानको ११ः३० बजे संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवारमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ३१६औँ बैठक बस्दैछ ।बैठकमा बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने कार्यसूचीमा तय गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकका लागि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई आमन्त्रित गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापामा सात हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने

झापा, २५ पुसः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि जिल्लामा सात हजार ५०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै निर्वाचन प्रहरी (म्यादी सुरक्षाकर्मी) परिचालित हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभयो । यसपटक चार हजार ७४८ निर्वाचन प्रहरी परिचालित हुनेछन् । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीतर्फ संयुक्त भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

जिल्लामा २८५ मतदानस्थल र ८१५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यसमा ९५ मतदानस्थल र २७१ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील रहेका छन् । प्रजिअ गेलालका अनुसार १४७ मतदानस्थललाई संवेदनशील र ४३ वटालाई सामान्य मानिएको छ ।

यसैगरी ३९० मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील र १०५ लाई सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । झापामा यसपटक ४९ मतदान केन्द्र थप भएका छन् । निर्वाचनमा परिचालन हुने चार हजार ९४७ निर्वाचन प्रहरीको छनोटका लागि आजदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी माघ ५ गतेसम्ममा भर्ना हुन चाहनेले दरखास्त दिनुपर्ने भर्नासम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ ।

महाधिवेशनका सन्देश जनतासम्म पुर्‍याउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउन मातहतका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णय र सन्देशलाई व्यापक रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउन भनिएको छ ।

एमालेले एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रतिगमनविरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गर्ने तथा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनमा उत्पन्न समस्याको विधिसम्मत समाधान खोज्ने उद्देश्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।अन्तरपार्टी निर्देशनमा ती दुवै उद्देश्यमा महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल भएको उल्लेख छ ।

महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि चयनदेखि नेतृत्व निर्वाचनसम्म देखिएका बहस र विवाद समाप्त भएको पार्टीको दाबी छ ।‘निर्वाचनका समयमा देखिएको समूहबन्दी त्यहीँ सकिएको छ । अहिले पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पुनः एकताबद्ध भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढंगले चयन गरिएको नेतृत्वलाई आधार मानेर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षका लागि नीति र नेतृत्वको प्रश्न विधिसम्मत रूपमा निरूपण भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अब पार्टी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय गन्तव्य हासिल गर्न एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्छ।’

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एमालेले राष्ट्रको जीवनमा गम्भीर र दुःखद घटना भएको उल्लेख गरेको छ । ती घटनाले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलेको र संविधानले नचिनेको सरकारले जननिर्वाचित सरकारको स्थान लिएको पार्टीको आरोप छ ।

‘असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, संविधान घायल बनाइयो, राष्ट्रको अस्मिता र लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गरियो,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशातर्फ फर्काउन आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस् वा निर्वाचन—दुवै मोर्चामा सफलता प्राप्त गर्न पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएर आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सतर्क र संघर्षशील हुनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको पार्टीको भनाइ छ ।

बाबुको पहिचान नखुलेकालाई आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ – बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो । उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो ।

यही पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त दस्तावेज पुस २१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीमा भनिएको छ, “नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भए तापनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

त्यसैगरी, विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस् ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

आजको मौसम : तराई भू–भागका अधिकांश स्थानमा हुस्सु

काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायूको प्रभाव रहेको छ ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । तराईका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भू–भागका अधिकांश स्थानहरूमा मध्यान्न सम्म हुस्सु/कुहिरो रहनेछ ।कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

यस्तै, आज राती तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु रहनेछ । देशका पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

भेनेजुएलामा हालै भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ : नेपाल सरकार

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले भेनेजुएलामा हालै भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन तथा तनाव थप चर्किन सक्ने कुनै पनि कदम चाल्नबाट जोगिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरमा उल्लेखित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको पूर्ण सम्मान गर्नुको महत्त्वमा जोड दिएको छ ।

नेपाल सरकारले विवादहरू संवाद, कूटनीति तथा आपसी समझदारीमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

असावधानीका कारण आगलागीका घटनामा वृद्धि,सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ, २५ पुस : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यही पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि बिहीबार बिहानसम्म देशभर १९ वटा विपद्का घटना घटे । त्यसमध्ये १५ वटा आगलागीका घटना भए । विपद्मा परेर कुल ४८ जना घाइते भए भने एक जनाको निधन भयो । विपद्का कारण कुल रु १० लाख १२ हजारबराबरको क्षति भयो ।

प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहटका दुई स्थानमा आगलागी भएको छ । बारा, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डडेल्धुरामा आगलागी हुँदा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, म्यादी, रुकुमपूर्व, कालीकोटमा वनमा डडेढो लाग्यो । उदयपुर, रौतहट, सुर्खेत र डोटीमा जनावरको आक्रमणमा घटना घटे ।

त्यसैगरी, पुस २२ गते बिहानदेखि २३ गतेसम्म देशभर १९ वटा विपद्मा घटना घटे । त्यसमध्ये १७ वटा आगलागीका घटना घटे । पुस २१ गते बिहानदेखि २२ गते बिहानसम्म देशभर कुल २४ वटा विपद्का घटना घटे । त्यसमा १८ वटा आगलागीमा घटना भएका छन् ।

हिउँदयाममा विभिन्न कारणले आगलागीका घटनामा वृद्धि भएको छ । सावधानी अपनाउन नसक्दा आगलागीको घटनामा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् सर्ट भएको, परालमा कुन्यूमा असावधानीवश आगो लागेको तथा गोठमा सामान्य सावधानी नअपनाइकन आगो बाल्दा क्षति भएको छ । सावधानी अपनाउन, आगो बालेपछि निभाउन तथा ज्वलनशील पदार्थ जथाभावी नराख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रः दुई महिनामा नौ हजार लाइसेन्स छपाइ

काभ्रेपलाञ्चोक, २५ पुस : पनौती नगरपालिका–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब नौ हजार क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेयता आठ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाई भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

दुई महिना अवधिमा आठ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आइटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ । हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । “अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब नौ हजारमध्ये सात हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ”, खतिवडाले भन्नुभयो ।

विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी दुई महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङगानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।” उहाँका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

सुरुआती दुई हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुङ्गानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको तीन महिना एक लाखका दरले तीन लाख र बाँकी तीन महिनामा नौ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ ।

केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ । केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने छ । प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न विसं २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण्नसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । कुल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुईवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तथा गोदामघरलगायत भवन छन् ।
–––

चालिस माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ, २५ पुस : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

विभागले निरुज प्लास्टिक उद्योग, एमएन प्लास्टिक उद्योग, नेसनल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, कुँवर फर्निचर उद्योग, दीक्षा स्टोरलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पशुपतिनाथ इन्टरप्राइजेज, युनिभर्सल टे«डर्सलगायतका प्लास्टिक उद्योग, पसल तथा आयातकर्तालाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरण नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने हुतुले त्यस्तो निर्देशन दिइएको विभगाले प्रष्ट पारेको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ, २५ पुस : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ५५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ०८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

निर्वाचन ५५ दिन बाँकीः १५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ, २५ पुस : निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि रु १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउनेगरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नमावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले रु १० हजार शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउनेगरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले देहायबमोजिमको दस्तुर लिई जन्ममिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपल गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार लिनुपर्नेछ ।त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइनेछैन ।

राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा हरेक राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताका रुपमा सम्बन्धित दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले विगतमा कतिपय दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरी मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेकामा त्यसको सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।

“नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न र निर्वाचन सम्बन्धमा यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पुनःआग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मानव अधिकार तथा मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै देशलाई समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको अह्म भूमिका रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषय पटकपटक स्मरण गराउँदै आएको छ ।

आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएका सन्दर्भमा आयोगले आसन्न निर्वाचनको अनुगमनको तयारी गरिरहेको र विगतका निर्वाचनमा आयोगले अनुगमन गरी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समेटी त्यसको कार्यान्वयको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आयोगको अनुरोध छ ।

आयोगले भनेको छ, “नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसमेतका माध्यमबाट नागरिकको मानव अधिकारको उपभोगको सुनिश्चिता गर्न राजनीतिक दलकोसमेत अहम भूमिका रहने आयोग सबै दलहरुलाई पुनःस्मरण गराउँदछ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० अनुरुप दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । संविधानले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालनमा संलग्न दलहरुमा रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आयोग निर्वाचनमा भाग लिने सबै दललाई आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ ।

रास्वापाद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणाको प्रचारप्रसारमा रोक

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक आकाङ्क्षीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणाको प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ ।

रास्वपाको उम्मेदवार छनोट सिफारिस उपसमितिले आज आचारसंहिता पालनासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रचारप्रसारका सामग्री यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भए पनि ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ । प्राइमरी निर्वाचनमा सहभागी हुने हकमा प्राइमरी निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपश्चात् मात्र पार्टीको निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप भद्र, मर्यादित र सीमित तरिकाबाट प्रचारप्रसार गर्न सकिने पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फका आकाङ्क्षी उम्मेदवारमध्ये केहीले उम्मेदवारका रूपमा औपचारिक आवेदन दिइ वा नदिइ सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना उम्मेदवारीको प्रचारप्रसार गरेको देखिन आएको छ, यस्तो प्रकारको गतिविधिले नयाँ तथा बाँकी आकाङ्क्षी सदस्यलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यस्ता सबै प्रचारप्रसार कार्य तत्काल रोक्न तथा यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामग्री हटाउन निर्देश गरिन्छ ।”

अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी

काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)–१ जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक र दुई सचिवालय बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन–१ जारी गर्नुभएको हो । अपानीमा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन केन्द्रित कार्यविभाजन गरेको छ ।

“पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई निर्वाचनको काममा केन्द्रित रहनेगरी परिचालन गर्ने नीतिअनुरुप अस्थायी कार्यविभाजन गर्ने गरिएको छ”, अपानीमा भनिएको छ, “मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति आन्दोलनकारी मनस्थितिका साथ निर्वाचनमा परिचालित हुनु आवश्यक हुन्छ ।”

पार्टीले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आआफ्नो जिल्लामा निर्वाचिन केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक जनालाई निर्वाचनको संयोजन गर्न र अन्य केन्द्रीय सदस्यलाई सदस्यका रुपमा राखेर कार्यविभाजन गरिएको छ । एमालेले २७७ केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन केन्द्रित कामको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

एमालेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन तथा समग्र कार्यविभाजन भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिने अपानीमा उल्लेख छ । पार्टीले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित तहका कमिटीले निर्वाचनको समीक्षा गरी त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनको छ ।

यस्तै, युवाकेन्द्रित अभियानका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकेको छ । पार्टीले युवालाई परिचालन गरी आमयुवालाई पार्टीको अभियानमा जोड्न सातवटै प्रदेशमा पार्टीको युवा केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजक तोकेको छ । युवा परिचालन गर्न केन्द्रमा संयोजक क्षितिज थेवे र सहसंयोजकः समिक बडाल, कोशी प्रदेशमा संयोजक मनोज ताम्ली, मधेस प्रदेशमा मोविन आलम, बागमतीमा अमित लामा, राजधानी प्रदेशमा अमन मास्के, गण्डकीमा आरसी लामिछाने, लुम्बिनीमा विमला विक, कर्णालीमा दानसिं परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयोजक कमला बोहरालाई बनाएको छ ।

यस्तै, पार्टीले बागमती प्रदेशलाई बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । बागमती प्रदेश कमिटी र उपत्यका विशेष कमिटीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यलाई उनीहरुको भूगोल वा कार्यक्षेत्रका आधारमा बागमती तथा राजधानी प्रदेश कमिटीमा रहनेगरी सङ्गठन कमिटी निर्माण गरिएको अपानीमा उल्लेख छ । राजधानी प्रदेश सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा नारायण सिलवाल, उपाध्यक्षमा प्रेम महर्जन, सचिवमा मिलन धरेल, उपसचिवमा शशिजङ्ग थापा र बेलिमाया घलेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल, उपाध्यक्षमा दावा तामाङ, सचिवमा बालकृष्ण देउजा, उपसचिवमा भक्तकुमारी लामा र रमेश आचार्य, सम्पर्क विशेष सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा अशोक ठकुरी, उपाध्यक्षमा नारायण पाण्डे, सचिवमा कपिल ओली, उपसचिवमा प्रेमराज भट्ट र सत्यदेवी खड्का अधिकारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

कुलमानको राजीनामापछि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य ३ मन्त्रीलाई

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीको कार्यभार थप गर्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राललय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले मङ्गलबार पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थप गर्नुभएको हो ।

साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश

काठमाडौँ, २४ पुसः सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, करिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकासका विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे लिखित विवरण माग गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी माघ ४ गते प्रस्तुत मुद्दा पेसी बढाउनु ।”

अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन भनेको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरुको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ को सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन भनिएको छ ।

आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीको दायाँबायाँ बनाइएको सडक करिडोरको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ ? के कुन सडकको नदीबाट के–कति सडक शोभा त्रियम गरिएको छ ? सक्क विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकीन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा घर पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के–कति दूरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सोसमेतको यकीन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीको नदी किनाराको सीमाङ्कन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ गते यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रुपमा बस्ती विकास, निर्माणको अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिने भनिएको छ ।

आदेशमा प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा भएका क्षतिमध्ये सङ्घको ६६, प्रदेशको १० र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत

काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ ।

गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये एक हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य रू ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव ३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४ दशमलव ३० प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा दुई हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ रू ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारीसाधनमा रू १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा रू २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा रू दुई अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रू नौ अर्ब दुई करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल रू ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१ दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले दुई दशमलव दुई प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत भवनमा, दुई दशमलव ६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३ दशमलव २ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ दशमलव प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा कूल रू ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा रू २७ अर्ब ४९ करोड तीन लाख (८१ दशमलव ९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा रू छ अर्ब पाँच करोड ८४ लाख (१८ दशमलव १ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ ।

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रू पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा रू १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाखको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये दुई हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।

समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल रू ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ रू १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ रू छ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि रू १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ ।

निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

संयोजक दाहालद्वारा कम्युनिष्ट पार्टीबीच बृहत् एकता हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट घटकलाई आफ्नो पार्टीमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

आज पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको समृद्धिका निम्ति जनताको चाहनाबमोजिम सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीबीच बृहत् एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धि सुदृढ गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको कम्युनिष्टबीच बृहत् राष्ट्रिय एकता हो, हामी एक हुँदा जेनजी पुस्ताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।”

संयोजक दाहालले जेनजी युवाले आफ्ना विचार र भावना राख्नसक्ने पार्टी नेकपा मात्रै भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको एकतालाई र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीमा आएको बताउनुभयो । नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका निम्ति आफ्नो पार्टीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशभर सुरक्षा संयन्त्र परिचालन

खाँदबारी (सङ्खुवासभा), २४ पुसः कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विनोद घिमिरेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशभर सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

जिल्लाको निरीक्षणका क्रममा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउनु रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन सफल बनाउन सुरक्षा निकाय मात्र होइन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

प्रहरी एक्लैले मात्र निर्वाचन सफल बनाउन नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाको समन्वय र सहयोग अपरिहार्य रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

विशेषगरी सञ्चारकर्मीको भूमिकालाई उल्लेख गर्दै डिआइजी घिमिरेले जिम्मेवार र तथ्यपरक रिपोर्टिङमार्फत जनतामा विश्वास कायम गर्न सञ्चारमाध्यमले ठूलो योगदान दिनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरिएको छ र सोहीअनुसार सुरक्षा योजना तयार पारेर आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

“हरेक मतदान केन्द्र र स्थलमा कडाइका साथ सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको जग भनेकै निर्वाचन प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि अनावश्यक गतिविधि हुन दिइने छैन ।”

निरीक्षणका क्रममा डिआइजी घिमिरेले सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–३ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङ्नाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन तथा सिलिचोङ गाउँपालिकाको माङतेवामा रहेको प्रहरीचौकीको भवन औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

उद्घाटनका क्रममा उहाँले प्रभावकारी सुरक्षा सेवा प्रवाहका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढ हुनु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नागरिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

महोत्तरीका १६३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील वर्गमा

जलेश्वर (महोत्तरी), २४ पुसः महोत्तरीका १६३ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा परेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लामा २५८ वटा मतदानस्थल कायम गरिएकामा १६३ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील वर्गमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, ८९ वटा मतदानस्थल संवेदनशील वर्गमा र छ वटा मतदानस्थल सामान्य वर्गमा परेको जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ ।

महोत्तरीको पूर्व–दक्षिण, दक्षिण र पश्चिम–दक्षिणमा करिब १४ किलोमिटर भूभाग भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको र विभिन्न सात वटा पालिकासँग भारतको खुला सिमाना रहेका कारण यहाँका निर्वाचनस्थलमध्ये १६३ वटा अतिसंवेदनशील वर्गमा ८९ वटा संवेदनशील वर्गमा राखिएको छ भने छ वटा निर्वाचनस्थल मात्रै सामान्य वर्गमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, जिल्लामा आउँदो निर्वाचनका लागि ५३६ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन अधिकारी रञ्जिता झाले बताउनुभयो ।

चार वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा जम्मा ५९ वटा मतदानस्थल र १३० वटा मतदान केन्द्र कायम भएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा ६२ वटा मतदानस्थल र १३३ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा ७७ वटा मतदानस्थल र १४२ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा ६० वटा मतदानस्थल र १३१ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन अधिकारी झाले बताउनुभयो ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी झाका अनुसार आउँदो निर्वाचनमा महोत्तरीबाट कूल चार लाख ३१ हजार २८२ जना मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएका छन् ।

प्रदेशमा विकास निर्माण तथा योजनाको कार्य ठेक्का प्रक्रियाबाट हुनेः मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम, २४ पुसः मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि विकास निर्माणका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज रासससँग प्रदेश सरकारको आगामी योजना सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा विकास योजनाका कार्य उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकामा अबदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने गरी कार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो । विगतमा रु ५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्का प्रक्रियाबाट हुँदै आएका थिए । अहिले रु २५ लाखभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा कामलाई अझै न्यून गर्ने आफ्नो सोचाइ रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिको कारणले विगतमा प्रदेश सरकार विवादमा आउने गरेको थियो । “अब कुनै पनि योजनाको खरिद बिक्री हँुदैन । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई कम गर्दै जानेतर्फ लापिपरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने त्यसका लागि एउटा समिति बनाएको तथा त्यस समितिको आधारमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सुशासन कायम गर्न समिति बनाएको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेश सरकारले कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयहरुको अनुगमन नियमित गर्ने तथा छड्के प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि आफू मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी र दीगो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिका खेल्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आफूले उम्मेदवारी नदिने उहाँको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालसँग विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रतिनिधिको भेट

काठमाडौँ, २४ पुसः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष अस्मिता भण्डारीलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भेट गर्दै उहाँहरुले धार्मिक क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको विषयको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्रालयमा भएको भेटमा गृहमन्त्री अर्यालले बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय देशमा धार्मिक अशान्ति फैलिने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने र कसैले गरेमा त्यसलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटका क्रममा मन्त्री अर्यालले देशमा शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्न र एक अर्काको धार्मिक आस्था तथा विश्वासलाई स्वीकार र सम्मान गर्दै समाजमा धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र अमनचैन कायम राख्न धार्मिक सङ्घ संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने धार्मिक असहिष्णुता र भ्रामक खबर तथा सूचनाको नागरिकस्तरबाटै प्रतिवाद गर्न र भ्रामक खबर विरुद्ध सामाजिकस्तरमा नै सचेतना फैलाएर समाजमा सामाजिक तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) बाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय ?

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जाडो बढेसँगै इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) बाट सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले जाडो बढेसँगै फ्लू सङ्क्रमण बढ्ने भएकाले बच्न आग्रह गरेको हो ।

जाडो महिनामा धेरै सक्रिय हुने यो भाइरसका कारण शिशुदेखि जवान, अधबैँसे र वृद्धवृद्धा समेत सबै उमेरका व्यक्तिलाई फ्लू लाग्न सक्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमा इन्फ्लुएन्जा भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुने गरेको बताउनुभयो ।

फ्लू इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारणले लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो । यो भाइरसले सबै उमेरका व्यक्तिलाई फ्लू लाग्न सक्छ । फ्लू भएका अधिकांश व्यक्तिलाई चिकित्सकको हेरचाह वा एन्टिभाइरल औषधि आवश्यक पर्दैन । दीर्घ रोगी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई फ्लूले धेरै असर गर्ने र अवस्था जटिल बनाउने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्न प्रवक्ता डा बुढाथोकीले आग्रह गर्नुभयो ।

फ्लू कसरी सर्छ ?

फ्लू भएका व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा निस्किएका छिटा नजिकको व्यक्तिको नाक वा मुखमा परेमा भाइरस सर्न सक्छ । ती छिटा श्वास लिँदा फोक्सोमा पनि जान सक्छन् । भाइरस भएको कुनै सतह छोएर आफ्नो मुख वा नाक छुँदा पनि फ्लू लाग्न सक्छ ।

फ्लूका लक्षण

ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, जीउ र मांसपेशी दुख्नु, खोकी लाग्नु र घाँटी दुख्नु, नाक बन्द हुनु वा सिँगान बग्नु, थकान महसुस हुनु जस्ता लक्षण देखिने गर्दछन् । फ्लू भएका सबैलाई ज्वरो नआउन सक्छ ।

फ्लू रोकथामका उपाय

फ्लू भएका बिरामीसँग भौतिक दुरी राख्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म बिरामी हुँदा घरमै बस्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो मुख र नाक छोप्ने, बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ । शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने र प्रशस्त्र तरल पदार्थ र पौष्टिक खाना खाने गर्नुपर्दछ र हातले आँखा, नाक वा मुख छुने गर्नुहँुदैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : नमूना मतपत्र १० लाख थान छापियो

काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि नमूना मतपत्र छपाइ कार्य पुरा भएको छ ।

नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा नमूना मतपत्र छपाइ भएकोे आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनको समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ गरी करिब १० लाख थान नमूना मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । आयोगको टोलीले उक्त छपाइ भएको नमूना मतपत्रबारे आजै निरीक्षण गरी जानकारी लिएको थियो ।

उक्त निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ सेतो कागजमा कालो रङ्ग र पहिलो हुने विजयी हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ रातो रङ्ग प्रयोग गरिएको छ । शुक्रबारदेखि समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सुरु हुने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा निमन्त्रणा

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटगरी पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भेट गरी यही पुस २७ गते पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने चियापान समारोहमा सहभागिताका लागि निम्तो गरेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले चियापानमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विभाग प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ३०३औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस यही पुस २७ गते मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता शाहले राष्ट्रको एकीकरण अभियानमा पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै कार्यक्रममा उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरिन्छ ।

दिवसका अवसरमा प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार पश्चिम ढोका अगाडिको पृथ्वीनारायणको सालिकमा पुष्पहार अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरिन्छ । तत्कालीन गोरखाका राजा शाहले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीबीच जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागितामा छरिएर रहेका बाइसेचौबिसे राज्यलाई एकीकृत गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कलालाई विश्वमाझ चिनाउन पोखरामा आजदेखि कला प्रदर्शनी सुरु

गण्डकी, २४ पुसः पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आजदेखि ‘आर्ट इन हिमालय’ कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ । सिर्जनशील कलाकार सूमह, पोखराको आयोजना र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित प्रदर्शनीको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले शुभारम्भ गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाली कलाकार र कलाकृतिलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनारी दिन प्रदर्शनीले सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदर्शनी आफैँमा सिकाइ हो, नेपाली र अन्तरराष्ट्रिय जगतका कलाकारहरुबीच अनुभव, सीप र प्रविधिको आदानप्रदान हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरालाई कलाका माध्यमबाट विश्वमाझ जोड्न यस्ता कार्यक्रमले मद्दत पुग्छ ।”

आयरल्याण्डका कलाकार लोरा मर्फीले नेपाली कलाकारहरुसँगै प्रदर्शनीमा सहभागी हुन पाउँदा आफूहरु उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँले पोखरा र यस आसपासका क्षेत्रका कलाकारलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरका कलाकारहरुसँग जोड्न आफूले पहल गर्दै आएको बताउनुभयो । प्रदर्शनीमा सहभागी हुने विदेशी कलाकारको संयोजन मर्फीले गर्नुभएको हो ।

पोखरा–९ नयाँबजारस्थित पोखरा आर्ट ग्यालरीमा सुरु भएको प्रदर्शनीमा नेपालसहित सात देशका कलाकारका कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिएको सिर्जनशील कलाकार समूहका अध्यक्ष डीबी गुरूङले बताउनुभयो । प्रदर्शनीमा नेपाली ३३ जना र अमेरिका, अष्टे«लिया, बेलायत, डेनमार्क, क्यानडा र आयरल्याण्डका गरी १५ जना विदेशी कलाकारले सहभागिता जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

सात देशका कलाकारका ७० वटा कलाकृतिलाई प्रदर्शनीमा राखिएको हो । “यो प्रर्दशनी नेपाली कलाकार र उनीहरूका कलाकृतिलाई विश्वस्तरका कलाकारमाझ पु¥याउने माध्यम बन्नेछ”, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “कलाकृतिलाई बिक्रीमा राखिने भएकाले नेपाली कलाकारलाई आर्थिक रूपमा लाभ पुग्नेछ ।” प्रदर्शनी तीन दिनसम्म चल्ने छ । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म प्रदर्शनी अवलोकन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य राधिका कँडेलले नेपाली कला र कलाकारलाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा चिनाउने र कलामार्फत संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यलले प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

प्रदर्शनीसँगै कलाकृतिलाई बिक्रीमासमेत राखिएको उहाँको भनाइ छ । गतवर्ष भएको प्रदर्शनीमा विदेशी कलाकारले महँगो मूल्यमा नेपाली कलाकृति खरिद गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । प्रतिष्ठानले कला प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको प्राज्ञ सदस्य कँडेलले बताउनुभयो । राजधानी र ठूला सहरमा मात्र हुँदै आएका ललितकला सम्बन्धी कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

व्यावसायिक रुपमा चित्रकला सफल विधा भएकाले नयाँ पुस्तालाई ललितकला अध्ययनमा प्रेरित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो चरणको प्रदर्शनी आगामी माघ १० गतेदेखि सुरु हुने आयोजक सिर्जनशील कलाकार समूह, पोखराले जनाएको छ । उक्त प्रदर्शनीमा २० जना विदेशी कलाकारसहित नेपाली कलाकारले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।

अमेरिकाको जलवायु सन्धि बहिर्गमन खेदजनकः इयु

युरोपेली सङ्घ (इयु) युनियनका जलवायु प्रमुखले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गरे पनि युरोपले विश्व तापक्रम वृद्धिसँग जुध्न अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य निरन्तर जारी राख्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

इयुका जलवायु आयुक्त वोप्के होक्स्ट्राले बिहीबार प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसिसिसी) सहित दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र सन्धिहरूबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पनि युरोपको प्रतिबद्धता कमजोर नहुने बताउनुभयो ।

सन् १९९२ मा पारित युएनएफसिसिसी सन्धि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, विश्व तापक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्न राष्ट्रहरूलाई सहकार्यका लागि एक साझा आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको विश्वव्यापी सम्झौता हो ।

आयुक्त होक्स्ट्राले युएनएफसिसिसीले ‘विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्ने आधारशिला’ को भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यसबाट अमेरिका पछि हट्नु अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र दोस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रले यस्तो आधारभूत सन्धिबाट पछि हट्ने निर्णय खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ”, होक्स्ट्राले सामाजिक सञ्जाल लिङ्कडइनमा लेख्नुभएको छ, “हाम्रो साझा समझदारी र कामको आधारका रूपमा इयु अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुसन्धानलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्न निरन्तर रहनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यमा पनि हामी सक्रिय रूपमा काम गरिरहनेछौँ ।”

आफ्नो घरेलु नीतिमा जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पले मानव गतिविधिका कारण पृथ्वी तातिरहेको छ भन्ने वैज्ञानिक सहमतिलाई खुलेर अस्वीकार गर्दै जलवायु विज्ञानलाई ‘झुटो’ भन्दै आलोचना गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँको प्रशासनले नोभेम्बरमा ब्राजिलमा सम्पन्न पछिल्लो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधि पठाएको थिएन । उक्त सम्मेलन प्रत्येक वर्ष युएनएफसिसिसीको छातामुनि आयोजना हुँदै आएको छ ।

यसैबीच, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि इयुकी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेराले ट्रम्प प्रशासनले वातावरण, जनस्वास्थ्य वा आम मानिसको पीडाप्रति ‘कुनै चासो नदेखाएको’ आरोप लगाउनुभयो ।

“शान्ति, न्याय, सहयोग वा समृद्धि यी प्रशासनका प्राथमिकतामै छैनन्”, उहाँले सामाजिक सञ्जाल ब्लुज्कीमा लेख्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि ऐतिहासिक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पनि अमेरिका बाहिरिसकेको छ । उहाँले सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गरेको निर्णयलाई पछि उहाँका उत्तराधिकारी, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनले उल्टाउनुभएको थियो ।

युएनएफसिसिसीजस्तो आधारभूत सन्धिबाट बाहिरिने अमेरिकी कदमले भविष्यमा कुनै पनि प्रशासनले पुनः सामेल हुन खोज्दा थप कानूनी जटिलता र अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

निषाद जातिको रिटमा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ, २४ पुसः सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनासिव आधार, कारण र सवुद प्रमाणसहित सूचना प्राप्त मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न माग गरेको हो । सङ्घीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ नेपाल निषाद एकता समाजको तर्फबाट खजान्ती महतो ननीयाले यही पुस १८ गते दायर गरेको रिट निवेदकले उठाएको विषय सङ्घीय संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

निषाद जातिभित्र नुनिया, बिन, मलाह, केवट, केवरत, तुराहा, अमात, कोल÷कौल, कहार, खुलवट, खुलवट÷खुनोट, गनगाई, गोड, गोढी, चाँय÷चायभ÷चाई, चौहन, तीयार, धिमर÷धीवर, वहरदार, वेल्दार, वोट, राजभर, सोरहिया÷सोरैया,वनपर, गौड, बोटे, मोडियारी÷मोरियारी पर्दछन् ।

रिट निवेदनमा राज्य संयन्त्रबाट पछाडि पारिएकाले राज्यका निजामति, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, सैनिक, प्रहरी प्रशासन, कूटनीतिक नियोगजस्ता निकायमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश माग गरिएको थियो ।

निषाद जातिको बसोबास मुख्यतः मधेश (तराई) को प्रत्येक जिल्लाको नलीनाला, खोला, खोल्साको छेउ किनार, बस्तीमा पाइन्छन् । यो जातिको मुख्य पेसा माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, खेतीपानी गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने हो ।

यी समुदाय बाढीपहिरोमा प्रभावित हुने गरेका छन् । मधेसी आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालमा मधेसी समुदायको वस्तुस्थिति विवरणमा निषाद जाति आठलाख १४ हजार २१६ भन्दा बढी नागरिक रहेको उल्लेख छ ।

बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी

जानकी (बाँके), २४ पुसः जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आमाको नामबाट पहिलो पटक नागरिकता प्रदान गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा नियमावलीको चौथो संशोधन बमोजिम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ अन्सारीटोल निवासी २४ वर्षीय मोहन गोडीयालाई आज वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङका अनुसार गोडीयालाई उहाँकी ४६ वर्षीया आमा मायाकुमारी गोडीयाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको हो । नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफूलाई राज्यको वास्तविक नागरिक भएको अनुभूति भएको गोडीयाले बताउनुभयो ।

“१७ वर्षको उमेरदेखि निरन्तर खेलकुदमा सक्रिय छु, विसं २०८० मा काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर नगरपालिका राष्ट्रिय खेलकुद तथा २०८१ मा चितवनमा भएको अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएँ, तर कागजातको अभावले धेरै अवसर गुमाउनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो । नागरिकता प्राप्त भएपछि जीवनको ठूलो बाधा हटेको महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकको पहिचान सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै नागरिकका समस्या संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । कार्यालयभित्र अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिकको समय र श्रमको सम्मान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गरिँदै आएको प्रशासनको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा रास्वपा संयमित हुन जरुरी छ – सभापति लामिछाने

चितवन, २४ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको समयमा रास्वपा नेता तथा कार्यक्रताहरु संयमित भएर प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

रास्वपा पार्टी कार्यालय भरतपुरमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “रास्वपालाई एउटा आरोप छ । रास्वपाका समर्थकहरु गाली गलोज गर्छन् । त्यसबाट माथि उठेर सु–संस्कृत बन्नुपर्ने छ ।” अहिले सुज–बुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भन्दै निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव बिथोल्ने कुरा बन्द गर्नुहोला । बेथितिको अध्याय अन्त्य गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय निर्वाचन नै हो । चुनाव बिथोल्ने काम कही कतैबाट नगर्नुहोला ।”

रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने बताउँदै उहाँले सबैप्रति जिम्मेवार हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । सिङ्गो देश र पुस्ताको सपना पूरा गर्न रास्वपा बलियो बन्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि देश र जनताको स्वार्थलाई राखेर उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा आफूहरु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ ।बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।

उनीहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलगायत विषयमा कुराकानी भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज एकाबिहानै संवादमा, चुनावबारे कुनै आशंका छ र ! कुरा यहाँबाट सुरू भयो है ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले हिजो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
राप्रपाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रमका लागि निम्तो दिन अध्यक्ष लिङ्देन अरू दलका शीर्ष नेताहरू भेटघाटका क्रममा छन्।

प्रहरी उपरीक्षक सुवास चन्द्र बोहरा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा सिफारिस

मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुवास चन्द्र बोहरा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा सिफारिसमा परेका छन् ।नेपाल प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा गरिएको बढुवा प्रक्रियामा एसपी बोहरा एसएसपीमा सिफारिस भएका हुन् ।

मकवानपुरमा रहँदा उनले शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउने, अपराध नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, सामुदायिक प्रहरी साझेदारी तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए ।

बोहराको कार्यकालमा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध सुधार, संवेदनशील घटनाको छिटो छरितो अनुसन्धान, तथा सार्वजनिक सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। साथै, उनको नेतृत्वमा विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गरिएको थियो।

प्रहरी संगठनभित्र अनुशासित, कार्यकुशल र परिणाममुखी अधिकारीका रूपमा परिचित बोहराको बढुवा सिफारिसले संगठनमा थप जिम्मेवारी र अपेक्षा बढ्ने विश्वास गरिएको छ।बढुवा सिफारिसपछि मकवानपुरका सरोकारवालाहरूले एसपी बोहरालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी कार्यकालका लागि सफलताको कामना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : जनकशिक्षामा १० लाख नमुना मतपत्र छपाई सम्पन्न

भक्तपुर – जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमीमा आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नमुना मत्रपत्र छपाइ गरिएको छ । केन्द्रमा पहिलो चरणमा निर्वाचनको नमुना मत्रपत्र छपाइ गरेको हो ।

केन्द्रका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले हिजो र आज मा १० लाख नमुना मत्रपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । केन्द्रले बिहीबारदेखि सामानुपतिकको मत्रपत्र छपाई सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै करिब कन्द्रले दुई करोड आठ लाख समानुपातिक पत्रपत्र छपाई हुने जानकारी दिनुभयो ।

युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित, यातायातमा समेत व्यापक अवरूद्धता

अत्यधिक हिमपात र चिसो हावाले बुधबार तेस्रो दिन युरोपका विभिन्न भागहरूमा यातायात अस्तव्यस्तता ल्यायो ।

हिमपातका कारण यात्रसहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा र कतिपय धावनमार्गमा समेत बाक्लो कुहिरो र हिउ पर्दा सयौँ उडानहरू रद्द भएका छन् । उडान सेवा अवरोध हुँदा विमानस्थलमा पुगेका यात्रुहरूसमेत गन्तब्यमा पुग्न सुकेको छैनन् ।

चिसोका कारण पेरिस र एम्स्टर्डमका एयरपोर्टहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । डच अधिकारीहरूले भने, “समयमा उडान हुननसक्दा एक हजारभन्दा बढी यात्रुहरू युरोपको सबैभन्दा व्यस्त केन्द्रहरू मध्ये एक शिफोलमा मङ्गलबार रात बिताउन बाध्य भएका थिए ।

मौसमसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरूमा सात जनाको मृत्यु भएको छ किनकि महाद्वीप जाडोको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा चिसो प्रभावबाट ग्रस्त छ।हङ्गेरीको गृह मन्त्रालयले बुधबार एक महिलाको हिउँमा कार चिप्लिएर अर्को गाडीसँग ठोक्किँदा मृत्यु भएको जनाएको छ ।

फ्रान्समा बुधबार पनि हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेको छ । चिसोले फ्रान्सेली राजधानीका धेरै घरबारविहीन व्यक्तिहरूको लागि तीतो झट्का दिलाएको छ । शहरको बाहिरी इलाकामा रहेको टेन्टमा सुतिरहेका गिनीका किशोर बाउबकर कामाराले एएफपीलाई भने, “उनीसँग निरन्तर काम गर्नुको विकल्प थिएन।”

“हामीले मनलाई बलियो पार्नुपर्छ, चिसोले मरिँदैन, मलाई यो थाहा छ,” १९ वर्षीयले कामारा भन्नुभयो । “हामी चिसोको बारेमा केही गर्न सक्दैनौँ । यो आउँछ जान्छ । यो समयको चक्रजस्तै हो ।”

चिसोका कारण स्कटल्याण्डमा सयौँ विद्यालयहरू तेस्रो दिन पनि बन्द गरिएको छ, र अंग्रेजी अधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा देशका केही भागहरूमा हिमआँधीको चेतावनी दिएका छन्।

थप हिम बर्षाको चेतावनी

फ्रान्सको राजधानी पेरिसको चाल्र्स डी गल विमानस्थलमा बुधबार १०० भन्दा बढी उडान रद्द गरिएको छ भने फ्रान्सको राजधानी ओर्लीमा ४० भन्दा बढी उडान रद्द गरिएको छ।

फ्रान्सको लगभग आधा मुख्य भूमि हिमबर्षाको लागि सतर्क रहेको थियो र केही क्षेत्रहरूमा सडकहरूमा लरीहरू प्रतिबन्धित गरिएको थियो, ट्रक चालकहरूलाई फेरि जानको लागि अनुमतिको पर्खाइमा सडकबाट पार्किङमा बाध्य पारिएको थियो ।

नेदरल्यान्ड्सको शिफोल विमानस्थलले अहिलेसम्म ७०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएको र यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

ब्रसेल्स विमानस्थलले बुधबार ४० उडान रद्द गरेको पुष्टि गरेको छ भने हङ्गेरीको बुडापेस्ट विमानस्थलले रातभर २० उडान रद्द गरिएको जनाएको छ।

हङ्गेरीको राष्ट्रिय मौसम सेवा हङ्गारोमेटका मौसमविद् आन्द्रस भाज्कोले राजधानीमा विगत १५ वर्षयता सबैभन्दा बढी हिउँ परेको बताउनुभयो ।

पूर्वानुमानकर्ताहरूले हङ्गेरीका केही स्थानहरूमा तापक्रम माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्म झर्न सक्ने बताएका छन् र छिमेकी अस्ट्रियामा आल्प्समा रातभर तापक्रम माइनस २४ डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ।

बेलायतमा पनि चिसो बढेको छ । अधिकारीहरूले स्कटल्याण्डका केही ग्रामीण समुदायहरू राजमार्गसँगको सम्पर्कबाट बिच्छेद् हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

लन्डनलाई कन्टिनेन्टल युरोपेली शहरहरूसँग जोड्ने यूरोस्टार रेल सेवा पनि बुधबार फेरि अवरुद्ध भएका छन् । यात्रुहरूले रद्द र ढिलाइको सामना गर्नुपर्यो ।

बाल्कन क्षेत्र हालैका दिनहरूमा भारी हिमपात र बाढीबाट प्रभावित भएको छ र सर्बियामा मङ्गलबार हिमआँधीले बिजुलीको तार ढलाएपछि हजारौं अझै पनि बिजुलीविहीन छन्।

अल्बानियाको बन्दरगाह शहर डुरेसमा मङ्गलबार मुसलधारे वर्षाले सयौं घरहरू डुबाएको छ र करिब २०० मानिसहरू भाग्न बाध्य भएका थिए भने बुधबार स्थिति सहज हुँदै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नर्डिक देशहरूले पनि हिउँसँग सम्बन्धित अराजकताको सामना गरिरहेका छन्, पूर्वी स्वीडेनका अधिकारीहरूले भारी हिमपातका कारण बिजुली कटौती ‘सम्भावना’ रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

पश्चिमी शहर गोथेनबर्गमा साना रेलगाडीको सेवा स्थगित गरिएको र धेरै क्षेत्रमा अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई ड्राइभ नगर्न र सम्भव भएसम्म घरमै बस्न चेतावनी दिएका थिए।

यस्तो छ आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

काठमाडौँ, २४ पुसः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १०५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४९ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७५, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५५ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५५, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३५ कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ३०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ४५, बकुला प्रतिकिलो रु ११०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४०० र प्रतिकिलो रु २५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, गाँठकोभी प्रतिकिलो रु ८५, सेलरी प्रतिकिलो रु ३००, पार्सले प्रतिकिलो रु ७००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।

रुख टमाटर प्रतिकिलो रु २४०, स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २८०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु २००, कागती प्रतिकिलो रु ९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु १००, मौसम प्रतिकिलो रु १२०, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, निबुवा प्रतिकिलो रु ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु ३००, र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।

दुई संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको १५३ औं बैठक बिहान ११ः३० बजे सिंहदरवारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बस्दैछ ।आजको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छलफल गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

यस्तै बिहानको ११ः३० बजे सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति हलमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ३१५औँ बैठक बस्दैछ ।

बैठकमा अध्यागमन ऐन २०४९ को कार्यान्वयन र प्रत्यायोजित विधायन समेतको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो पटक चुनाव लड्दै विप्लव, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट नाम सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लाई रोल्पाबाट एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ ।

रोल्पा जिल्ला समितिले तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र मान्दै आएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारका रूपमा विप्लवलाई सिफारिस गरेको हो ।सिफारिसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै विप्लवले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी, सहयोद्धाहरु र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

उनले आफूप्रति गरेको विश्वास, राखेको अपेक्षा र दिएको जिम्मेवारीलाई वर्तमान पेचिलो राजनीतिक परिस्थितिमा गम्भीर कार्यभारका रूपमा बुझेको बताएका छन् ।

विप्लवले आगामी दिनमा सबै मित्र, अभिभावक, शुभचिन्तक तथा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्दै निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफूप्रति गरेको विश्वास, राखेको अपेक्षा र दिएको जिम्मेवारीलाई वर्तमान पेचिलो राजनीतिक परिस्थितिमा गम्भीर कार्यभारका रूपमा बुझेको बताएका छन् । कमरेडहरूले गरेको विश्वास, राखेको अपेक्षा र दिएको जिम्मेवारीलाई पेचिलो राजनीतिक परिस्थितिको गह्रौं कार्यभारका रूपमा बोध भएको छ’, विप्लवले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सबै मित्र, अभिभावक, शुभचिन्तक, राजनीतिक दलसँग परामर्श लिदैं निर्णय कार्यान्वयनतर्फ बढिनेछ ।
धन्यवाद ।’