Author: nepal one

इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’ मा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकाय (आइएइए) ले जनाएको छ ।

आइएइएका प्रमुख राफेल ग्रोसीले सोमबार एएफपीसँग भन्नुभयो, “इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’ मा रहेको छ तर वार्ता जारी रहनेछ।”

सन् २०१५ मा इरानसँग विश्व अमेरिकासहितका विश्व शक्ति राष्ट्रले इरानसँग आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौतामा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा भएको सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिमा उहाँका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताले ‘अमेरिकाको पक्षमा नभएको’ भन्दै सन् २०१८ मा बाहिरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सम्झौताको एउटा प्रमुख पक्ष अमेरिका सम्झौताबाट बहिर्गमन भएपछि इरानले पनि सम्झौताका बुँदाहरूलाई क्रमिकरूपमा भङ्ग गर्दै यसबाट बाहिरिएको थियो ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा सम्झौताको बदलामा हटाइएको इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई जारी राख्न नसकिने भन्दै इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख ग्रोसीले सोमबार भन्नुभयो, “यो स्पष्ट रूपमा एकदम कठिन मोड हो। यो हामीले अहिले सामना गरिरहेको धेरै कठिन अवस्था हो।”यसमा संलग्न पक्षहरूबीच सोमबार न्यूयोर्कमा वार्ता हुने कार्यक्रम छ ।

ग्रोसीले भन्नुभयो, “महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सञ्चार जारी छ। हामी आज, सोमबार, यहाँ न्यूयोर्कमा सम्भव भएसम्म एक अर्कालाई भेट्ने योजना बनाइरहेका छौं, र अर्को हप्तामा थप बैठकहरू हुनेछन्।”

शुक्रबारको मतदानको अर्थसन् २०१५ को सम्झौतामा निर्धारित इरानको आणविक गतिविधिमा प्रतिबन्धको बदलामा निलम्बन गरिएका प्रतिबन्धहरू यदि इरानले अर्को हप्ता परिषद्लाई पछि सहमतिको आधार प्रस्तुत गर्न असफल भएमा सेप्टेम्बर २८ देखि पुनः लागु हुनेछन् ।

तेहरानले भनेको छ, “युरोपेली शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको अनुगमन पुनः सुरु गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आइएइएसँग महिनौँदेखि जारी वार्ता र संवादबाट निकालिएका शर्त लागु गर्ने कुरालाई कमजोर पारेको छ।”

यसै महिनाको सुरुवातमा इरान र आइएइएबीच कायरोमा भएको सम्झौताले इरानको आणविक स्थलको निरीक्षण पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो ।गत जुनमा इजरायल र अमेरिकाले आफ्नो आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि इरानले उक्त क्षेप्यास्त्र निलम्बन गरेको थियो ।

पश्चिमा सरकारहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको क्षमता खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जुन महत्वाकाङ्क्षालाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ।तेहरानले इजरायल र अमेरिकी आक्रमणको निन्दा नगरेको भन्दै आइएइएको आलोचना पनि गर्दै आएको छ।

रूसले सोमबार अमेरिकासँग भएको परमाणु हतियार भण्डारण सीमाको पालना अवधि एक वर्षको लागि बिस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।

सन् २०१० मा हस्ताक्षर गरिएको आणविक हतियार नियन्त्रण (न्यू स्टार्ट ट्रिटी) ले प्रत्येक पक्षले तैनाथ गर्न सक्ने आणविक हतियारको संख्यालाई सीमित गर्दछ । यो दुई आणविक शक्तिहरूबीचको अन्तिम प्रमुख हतियार प्रसार सम्झौता हो।

यो सन् २०२६ फेब्रुअरी ५ मा समाप्त हुने छ । कुनै पनि पक्ष विस्तारको लागि सहमत भएको छैन।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले टेलिभिजन बैठकमा भन्नुभयो, “रुस २०२६ फेब्रुअरी ५ पछि एक वर्षसम्म नयाँ स्टार्ट सन्धिको केन्द्रीय मात्रात्मक सीमाहरूको पालना गर्न तयार छ।

उहाँले वाशिङटनसँग ‘रणनीतिक हतियारको होडबाजी’ रोक्नका लागि यो उपाय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

“हामी विश्वास गर्छौं कि यो उपाय तब मात्र कार्यान्वयन भएको मानिनेछ जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस्तै तरिकाले कार्य गर्दछ र रोकथाम क्षमताको विद्यमान सन्तुलनलाई कमजोर पार्ने वा बिगार्ने कदमहरू चाल्दैन,” रूसी नेता पुटिनले थप्नुभयो ।

रूसले सन् २०२३ मा ‘न्यू स्टार्ट ट्रिटी’मा आफ्नो सहभागिता रोक्यो तर स्वेच्छाले सन्धिमा सङ्ख्यात्मक सीमाहरू पालना गने कार्म जारी राखेको छ।

सम्झौताले दुवै पक्षलाई अधिकतम एक हजार ५५० सम्म रणनीतिक आणविक हतियार राख्ने अनुमति दिन्छ । यो सन् २००२ मा निर्धारित सीमाको तुलनामा लगभग ३० प्रतिशतले कम हो।

पाकिस्तान प्रहरी र सुरक्षा स्रोतले दुर्गम सीमा क्षेत्रमा सोमबार गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २३ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाएको छ ।विपक्षी सांसदहरूले सेनाले आतङ्कवाद विरोधी अभियान अन्तर्गत रातिमा छापा मारेको आरोप लगाएका छन् तर सरकार वा सशस्त्र बलले कुनै आधिकारिक वब्तब्य जारी गरी यस सम्बन्धमा औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

पाकिस्तानी तालिबान (टिटिपी) लडाकूले हालैका महिनाहरूमा अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षा फौजविरुद्ध हिंसा अभियान बढाएका छन्।राष्ट्रिय सभाका विपक्षी सदस्य इकबाल अफ्रिदीले घटनाको पुष्टि गर्दै एएफपीसँग भन्नुभयो “सुरक्षा बलको विमानले गोलाबारी गरेको र यसबाट २३ जनाको मृत्यु भएको छ।”

सोमबार दिउँसो खैबर पख्तुन्ख्वाको विधानसभामा बोल्दै प्रान्तीय सांसद सोहेल खान अफ्रिदीले पनि आक्रमणका लागि सेनाको आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाकर्मीको यो आक्रमण निहत्था नागरिकमाथिको आक्रमण भन्दा कम छैन ।”

आक्रमणबारे प्रतिक्रया जनाउने दुवै सांसद जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीका सदस्य हुन् । खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त खानको पार्टीको प्रभाव क्षेत्र हो । तिराह शहरमा तैनाथ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले एएफपीसँग बताएअनुसार मारिने २३ जनामध्ये सात महिला र चार बालबालिका पनि थिए ।नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो, “जेटहरुले चारवटा घरलाई निशाना बनाएका छन्, जुन पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए ।

“तिराह पाकिस्तान र अफगानिस्तान सीमाको नजिक छ र त्यहाँ धेरै टिटिपी लडाकूले गोप्यरूपमा शरण लिएको विश्वास गरिन्छ । हालैका महिनाहरूमा यस क्षेत्रमा सुरक्षा फौजमाथि धेरै आक्रमणहरू भएका छन्।
पेशावरका एक सुरक्षा अधिकारीले मृतकको सङ्ख्या पुष्टि गर्दै उक्त क्षेत्रमा ‘टिटिपी लुकेका दर्जनौँ स्थान’ रहेको बताएकाछन् । उहाँले आक्रमण कसले गरेको हो भन्ने कुरा पनि बताउन अस्वीकार गर्नुभयो।

सोमबार दिउँसो करिब दुई हजार मानिसहरू नजिकैको शहरमा घातक आक्रमणको विरोधमा भेला भएका थिए।सन् २०१४ मा सुरु भएको आतङ्कवाद विरोधी अभियानअघि टिटिपीले अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको भूभाग कब्जा गरेको थियो।शनिबार छिमेकी जिल्लामा भएको आक्रमणमा १२ जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।सेनाले सोमबार अबेर प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, सैनिक कारबाहीमा सप्ताहन्तमा ३१ ‘ख्वारिज’ को मृत्यु भएको छ । ‘ख्वारिज’ सेनाले टिटिपी लडाकुहरूलाई वर्णन गर्न प्रयोग गर्नेे शब्द हो।

इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आइतबार बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिने ‘एकपक्षीय’ निर्णयलाई अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

आइतबार प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने कदम चाल्ने तीन मुलुक सात विकसित अर्थतन्त्रहरूको समूह जी–७ को पहिलो सदस्य बनेका छन्।

फ्रान्स र अन्य देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा सोमबारदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभामा भाग लिने क्रममा यो कदमलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

“प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने बेलायत र अन्य केही देशले गरेको एकपक्षीय घोषणालाई इजरायलले ठाडै अस्वीकार गर्दछ,” इजरायलको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो घोषणाले शान्तिलाई बढावा दिँदैन, बरु यसको विपरीत यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ र भविष्यमा शान्तिपूर्ण समाधान प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “यसको सट्टा, यदि घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन चाहन्छन् भने उनीहरूले हमासलाई बन्धकहरूलाई रिहा गर्न र तुरुन्त निशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिनुपर्छ ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “यो घोषणाले इजरायलको विनाशको लागि आह्वान गर्ने र काम गर्ने आतङ्कवादी सङ्गठनले होलोकास्ट पछि यहुदीहरूको सबैभन्दा ठूलो नरसंहारलाई पुरस्कृत मात्र गर्दैन हमासलाई प्राप्त समर्थनलाई पनि बलियो बनाउँछ।”

“यो कदम वार्ता र दुई पक्षबीच सम्झौतामा पुग्ने सबै तर्कहरूको विपरीत छ, र यसले इच्छित शान्तिलाई अझ टाढा धकेल्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“कुनै पनि अवस्थामा इजरायललाई असमर्थनीय सीमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि पृथक र काल्पनिक पाठलाई इजरायल स्वीकार गर्दैन” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले आइतबार प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई दशकौँदेखिको पश्चिमी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।

पोर्चुगलले पनि आइतबार नै प्यालेस्टाइन राज्यको दर्जालाई मान्यता दिने बताएको छ, यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन ।

करिब दुई वर्ष पहिले अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली युद्धलाई लिएर आएको युरोपेली मुलुकसहितका देशको पछिल्लो नीतिले इजरायल ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ।

“आज, प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरूको लागि शान्तिको आशा पुनर्जीवित गर्न, र दुई–राज्य समाधानको लागि, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)ले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,” बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश लेख्दै बताउनुभएको छ ।

बेलायत र क्यानडा यो कदम चाल्ने पहिलो जी ७ देश बनेका छन्, फ्रान्स र अन्य देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा सोमबार सुरु हुने वार्षिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा निर्णयलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले एक्समा लेख्नुभएको छ, “क्यानाडाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ र प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवैको शान्तिपूर्ण भविष्यको प्रतिबद्धता निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी प्रदान गर्दछ।”

यो प्यालेस्टाइन र प्यालेष्टिनी नागरिकको दशकौँ लामो राज्यको महत्वाकांक्षाको लागि एक ऐतिहासिक क्षण हो ।

यसअघि, पश्चिमी राष्ट्रहरूको शक्तिशाली गठबन्धनले लामो समयदेखि यो इजरायलसँग वार्ता गरिएको शान्ति सम्झौताको एक भागको रूपमा मात्र आउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

–नेतन्याहूद्वारा आक्रोश व्यक्त–

“यो कदमले ती देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसँग प्यालेस्टाइनलाई हेर्ने बिषयमा फरक छन् भन्ने देखाएको छ,” इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आक्रोशित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वार्तामा यसको विरोध गर्ने बताउनुभएको छ।

“प्यालेस्टाइन राज्यको आह्वानले ‘हाम्रो अस्तित्वलाई खतरामा पार्नेछ र आतङ्कवादको लागि बेतुकको इनाम’को रूपमा काम गर्नेछ,” नेतान्याहूले आइतबार भन्नुभयो ।

–ऐतिहासिक कदम–

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु यस क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि आवश्यक कदम भएको आइतबार बताउनुभएको छ ।

अब्बासले तीन देशहरूको कदमको स्वागत गर्दै भन्नुभयो, “यो अन्तर्राष्ट्रिय वैधता अनुसार न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कदम हो।”

अब्बासले गाजामा युद्धविरामको आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

“उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकोे प्राथमिकतामा युद्धविराम गर्ने, मानवीय सहायतालाई प्रवेश गर्न अनुमति दिने, सबै बन्धक र कैदीहरूको रिहाई सुनिश्चित गर्ने र गाजा पट्टीबाट इजरायलको पूर्ण फिर्ती सुनिश्चित गर्ने हुनेछ।”

उहाँले थप्नुभयो, “प्यालेस्टाइन राज्यलाई पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्षम बनाउने, पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउने र बस्ती गतिविधि रोक्ने र बसोबास बिस्तार गर्ने र हिंसा रोक्ने कदम निर्विकल्प बिषय भएको छ।”

–प्यालेस्टिनीहरूको अधिकारको विजय भएको हमासको भनाइ–

हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले आइतबार बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएकोमा प्रशंसा गर्दै यसलाई प्यालेस्टिनीहरूको अधिकारको विजयको रूपमा वर्णन गरेका छन्।

“यी घटनाक्रमहरूले प्यालेस्टाइनी अधिकार र हाम्रो मुद्दाको न्यायको विजयको प्रतिनिधित्व गर्दछ र एक स्पष्ट सन्देश दिन्छ । कब्जा आफ्नो अपराधमा जतिसुकै टाढा गए पनि यसले हाम्रो राष्ट्रिय अधिकार कहिल्यै मेटाउन सक्दैन,” हमास नेता महमुद मर्दावीले एएफपीसँग भन्नुभयो ।