`

दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस

गण्डकी : राष्ट्रिय दलित आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आज पेस गरिएको छ । आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले दलित समुदायको हकअधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । गत कात्तिक २१ गते मात्रै गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।

जातिय विभेदको समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले वर्षौँदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेद्भावको जालोलाई तोड्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयोे ।

पेस भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारबाही अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्य पार्कीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिनुुभयो । संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थाबारे उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित हुने छ – महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको नेतृत्व चयनमा मात्र पार्टी केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले ललितपुरको गोदावारीमा गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति र विधि निर्माण गरिसकेकाले आगामी महाधिवेशन नेतृत्व निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

“हामीले भर्खरै गोदावरीमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा छलफल गरेर पार्टीको नीति बनाइसकेका छौँ । त्यो नीतिमा कसैले पनि असहमति जनाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ललितपुरमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि जेनजी आन्दोलनबारे पार्टीले दृष्टिकोण बनाएको छ । त्यसलै अब ती नीति, विधि र दृष्टिकोणमा छलफल आवश्यक छैन, नेतृत्वको चयन हुन्छ ।”

एमालेको महाधिवेशन यही मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा तोकिएको छ । महासचिव पोखरेलले उहाँले बलियो राजनीतिक शक्तिको निर्माण सही नीति, कार्यक्रम र प्रभावकारी नेतृत्वबाट मात्र हुने धारणा राख्नुभयो ।

संविधान र कानुनअनुसारको राज्य निर्माणको बाटोमा एमाले प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा विशेष साङ्गठनिक योजनाका साथ पार्टी अगाडि बढ्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भेलामा परिषद्का अध्यक्ष बलिभद्र रानाले महाधिवेशनमा उद्योग व्यवसायीका विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिदका परिवारका मागभन्दा सरकार दायाँबायाँ जाँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिदका परिवारका मागभन्दा दायाँबायाँ नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

जेनजी आन्दोलनकारी, सहिद परिवार र घाइतेका तीनवटा समूहसँग आज भएको छलफलमा उहाँले जेनजीसँग सम्झौता गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।

“यहाँहरूको मागका विषयमा राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिदका परिवारका मागभन्दा सरकार दायाँबायाँ जान सक्दैन, यहाँहरूको माग पूरा हुनेमा ढुक्क हुनुहोस् ।”

सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा तीनवटै समूहले तत्काल सरकार र आन्दोलनकारीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, दमनकारीमाथि कारबाहीमा ढिलाइ गर्न नहुने एवं प्रतिक्रान्ति गर्न दमनकारीहरू सल्बलाएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कतिपय विषयमा सरकारको संवैधानिक र कानुनी सीमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई बुझिदिन प्रधानमन्त्री कार्कीले ती समूहका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले चुनावमा भाग लिनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र जनादेश प्राप्त गरी शान्तिपूर्ण बाटोबाट आमूल परिवर्तनको नेतृत्व लिन पनि उहाँहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।

यस्ता छन्, आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सुनाउदै सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ मंसीर ५ गतेका निर्णयहरु यस प्रकार छन
१. बंगलादेशको ढाकामा २०८२ मंसीर १० र ११ गते आयोजना हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त संचालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

२. नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

३. नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

४. लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषदको सदस्य सचिव पदमा श्री दीपक श्रेष्ठ, गोर्खालाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ।

५. उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

६. २०८२ मंसीर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको सिजाङ स्वाशासित क्षेत्र स्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय सदस्य श्री रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

पहिलोपटक चौबिसे गाउँपालिकामा बीमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

धनकुटा — नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालयले चौबिसे गाउँपालिकामा शुक्रबार बीमा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । चौबिसै गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बूले पहिलोपटक चौबिसे गाउँपालिकामा बीमा प्राधिकरणले सचेतना कार्यक्रम लिएर आएका बेला स्थानीय स्तरमा बीमा सेवा अभावमा चुनौती सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो ।उहाँले“बीमा गर्दा आवश्यक जानकारी बीमितलाई पर्याप्त रूपमा नपुगेको महसुस हुन्छ। बीमा कम्पनीले पनि आफ्नो पहलमा गाउँमा पुगेर काम गर्न जरूरी छबीमालाई अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ ,”। लिम्बूले भन्नुभयोे ।

उहाँले कृषि तथा पशु बीमा गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्ने र बीमालाई अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उपाध्यक्ष टंकमाया पाङ्मीले बीमासम्बन्धी जानकारी कार्यक्रममार्फत स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाएको बताउनुभयो ।उहाँले“बीमाका बारेमा भ्रममा नपरी सेवा बुझेर लिनुपर्र्नेमा जोड दिनुभयो । आफु स्वयंले पनि बीमा सेवा उपयोग गरिरहेको बताउर्दै उहाँले बीमा गर्दा बीमाकर्ता र बीमित दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनबाबु मेहताले हालैको पहिरो र बाढीले पारेको क्षतिको उदाहरण दिँदै कृषि बीमाको आवश्यकता झनै बढेको बताउनुभयो । “बीमा नभएकैले धेरैले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो, बीमा भएको भए राहत मिल्थ्यो,” मेहताले भन्नुभयोे । उहाँले बीमाबारे प्राप्त जानकारीलाई समुदायमा फैलाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उठेका जिज्ञासामा कार्यालय प्रमुख देवकोले बीमालाई स्थानिय स्तर सम्म पुयाउनको लागी कोशी प्रादेशिक कार्यालयले निरन्तर बीमा सचेतना र बीमाका फाइदाको विषयमा स्थानिय जनता र विमीत विमा सम्बद्ध निकायलाई सहजिकरण गरेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा प्रक्रिया, दाबी भुक्तानी र बीमाका विभिन्न सुविधाबारे राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । उनले बीमा पहुँच विस्तार प्राधिकरणको प्राथमिकतामा सदैब रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसारस्थानीय तहसम्म नियमित रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने योजना आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने दाबी गनुभयो । कार्यक्रममा चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानिय बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी एवम वीमित को बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।

समग्र विकासका लागि एआई अपरिहार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशको समग्र विकासका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।काठमाडौँमा आज आयोजित “एआई फर इन्क्लुसिभ ग्रोथः बिल्डिङ नेपाल एआई रेडी फ्युचार’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले एआईको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । सञ्चारमन्त्री खरेलले व्यापक डिजिटल साक्षरतामार्फत डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री खरेलले सरकारले ‘एआई नीति २०८२’ को निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय एआई काउन्सिल र राष्ट्रिय एआई सेन्टर स्थापना गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एआईको प्रयोग सबैका लागि समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र लाभदायक हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो देशको एआईसम्बन्धी दृष्टि स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित छ”, सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “हामी एआई प्रविधिको प्रयोगलाई समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र सबैका लागि फाइदाजनक बनाउने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ ।”

मन्त्री खरेलले सरकारको रणनीति डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको डेटा गोपनीयता र अधिकारको रक्षा गर्दै जिम्मेवार आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “हामी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । साथै, एआईबाट सिर्जित आर्थिक अवसर सबैले उपयोग गर्न सकून् भनेर स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्दैछौँ ।” उहाँले यो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारको सहकार्यमा जोड दिनुभयो । नेपाल र भारतबीचको गहिरो मित्रताले यस सहकार्यका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले अनुसन्धान, सीप विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

भोजपुरमा ८७ मतदानस्थल र १५५ केन्द्र सिफारिस

टक्सार (भोजपुर), ५ मङ्सिरः आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक तयारी थालेको छ । निर्वाचन कार्यालयले आज मतदानस्थल र केन्द्रका बारेमा आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहनुभएका जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिका संयोजक शिवलाल तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि पुरानै ८७ मतदानस्थल र १५५ मतदान केन्द्र सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मतदानस्थल र केन्द्रमा कुनै समस्या नभएको भन्दै पछि विषेश अवस्था देखिएमा पुनःबैठक बसेर समाधान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि आज गरिएको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम आजदेखि सकिएको बताउँदै आगामी मङ्सिर २० गतेदेखि ३० गतेसम्म नामावलीमा त्रुटी सच्याउने र दाबी विरोधको समय राखिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भोजपुरका निर्वाचन अधिकृत डिकेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले चुनावको तयारीमा लागिपरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सिफारिस समितिको बैठकमा जिल्लास्थित राजनीति दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो । भोजपुरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एउटा र प्रदेशमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

ढुक्क हुनुस्, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ – मन्त्री घिसिङ

जनकपुरधाम – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कूलमान घिसिङले घोषित मितिमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।

आज जनकपुरधाममा पत्रकारहरूसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले सरकार प्रतिबद्ध भएर चुनावको तयारीमा सरकार लागेकाले चुनाव हुनेमा ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको र जनता निर्वाचनका लागि उत्साहित रहेको आफूले पाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री घिसिङले सरकार सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चुनावको तयारीमा लागेकाले चुनाव हुनेमा ढुक्क रहन र यस कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउन आवश्यक परे सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सामान्य विवादले चुनाव हुँदैन कि भनेर नसोच्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।

श्रीसीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको तयारी र जानकी मन्दिरमा दर्शनका लागि यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री घिसिङलाई जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले स्वागतसहित जानकारी गराउनुभएको थियो ।

मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले जानकी मन्दिर पुगेर पूजाअर्चनासमेत गर्नुभएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्षः द्वन्द्वपीडितले अझै पाएनन् न्याय

पाटन (ललितपुर) – विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडित न्यायविहीन हुनुपरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चासोसँगै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने आरोप लगाउनुभयो । “शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भयो, तर द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको न्यायिक निराकरणका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सबै पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरुसँग छलफल गरेर निकासका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोडा दिनुभयो ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय द्वन्द्वपीडितले १९ वर्षसम्म नपाएको कुराले न्यायको हक हनन भएको बताउनुभयो । “न्याय अधिकार हो, निगाह र बक्सिस हैन, सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन नागरिक समाजले दबाब दिएर पीडितलाई राहत दिलाउन लाग्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अहिलेका पदाधिकारी नियुक्त भएको छ महिना हुँदासम्म पनि आयोगबाट पीडितका पक्षमा केही काम नभएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।

आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले सरकारी वकिलको कार्यालयमा द्वन्दपीडितसँग परामर्श गर्न परामर्शदाता नै नभएको बताउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सिनाले शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सम्पन्न हुने भनिएको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्ताको लोभमा राज्य व्यवस्था नै भागबण्डामा चल्दा द्वन्द्वपीडित न्याय पाउन नसकेर अलमलमा परेका छन् भन्नुभयो ।

दोधारा चाँदनीमा आठ करोडको लागतमा ‘लिफ्ट सिँचाइ’

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) – यहाँको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकास्थित कञ्जभोजमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजना कार्यालयले रु आठ करोड नौ लाखको लागतमा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले सिँचाइबाट दोधारा–चाँदनीको दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो । “ठेक्का सम्झौताअनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि हामीले द्रूत गतिमा काम गरिरहेका छौँ । यही गतिमा काम भएमा डेढ÷दुई महिनाभित्र पानी सञ्चालन हुने अवस्थामा पुग्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट दोधारा–चाँदनीमा २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।”

विसं २०७९ मङ्सिरमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५६ दशमलव ८५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दोधारा–चाँदनीमा तीन हजार ६०० हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा यहाँका किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । किसानले प्रतिघण्टा २०० रुपैयाँ तिरेर मोटरबाट सिँचाइ गर्दै आएका स्थानीय सीता सुनारले बताउनुभयो । “सिँचाइ नहुँदा खेती गर्न निकै समस्या हँुदै आएको छ । अब आयोजना सञ्चालनमा आए धेरै सहयोग पुग्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाले महाकाली सिँचाइ मूल नहर निर्माणबाहेक लिफ्ट सिँचाइ र बोरिङबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि सुरु भएको तेस्रो चरणको आयोजना टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने भनिए पनि २८ किमी मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर मूल नहरबाट सिँचाइका लागि २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण भएको नहरबाट चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले टनकपुरबाट पानी नछोड्दा समस्या भइरहेको छ ।

विसं २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । जसबाट कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

थाइल्यान्डमा नाटक मञ्चनपछि मिस मेक्सिको विजयी

थाइल्यान्डमा सम्पन्न मिस युनिभर्स प्रतियोगितामा मिस मेक्सिको फातिमा बोशले शुक्रबार ताज हासिल गर्नुभयो । अन्तिम चरण अघि नै आयोजकसँगको विवाद, नाटकीय गल्तीहरू र मञ्चिय घटनाक्रमहरूले वातावरण तनावपूर्ण बनेको अवस्थामा उहाँ विजयी हुनुभएको हो ।
आइभोरी कोस्ट, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भेनेजुएलाका सुन्दरीहरू सहित १२० भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीमध्येबाट छनोट भएकामध्ये बोश अन्तिम चरणसम्म पुग्नुभएको थियो । तर उहाँले ताज पहिरिनु अघि नै प्रतियोगिता अराजकता र आरोप–प्रत्यारोपले भरिएको थियो—उहाँको बुद्धिको अपमान, निर्णायकहरूको राजीनामा र केही सहभागी मञ्चमा वा बाहिर लडेकोजस्ता घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहे ।
यस महिना एक बैठकका क्रममा मिस युनिभर्स थाइल्यान्डका निर्देशक नवाट इतसाराग्रिसिलले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री पर्याप्त रूपमा पोस्ट नगरेको भन्दै मिस मेक्सिकोमाथि तीव्र आलोचना गर्नुभएको थियो । विवाद चर्किएपछि लाइभ स्ट्रिम भइरहेका बेला नै बोश कसैसँग केही नबोली नाटकीय रूपमा बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई बोलाइएको समयमा मिस इराक उहाँलाई घेर्न पुगेर वातावरण झनै तनावपूर्ण देखिएको थियो ।
अन्य केही प्रतिस्पर्धीले पनि बोशलाई समर्थन जनाउँदै आयोजकको व्यवहार सम्मानजनक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । “आफ्नो निर्देशकबाट यस्तो अनादर सहनु पर्दा दुःख लागेको छ, उहाँले मलाई मूर्ख भन्नुभयो”, बोशले पत्रकारहरूलाई भन्नुभएको थियो, “हामी सक्षम महिलाहरू हौँ, यो हाम्रो आवाज उठाउने मञ्च हो, विश्वले यो देख्नैपर्छ ।”
मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले घटना सार्वजनिक भएपछि बोशको खुलेरै प्रशंसा गर्दै उहाँलाई ‘महिलाहरूले आत्मविश्वासपूर्वक बोल्नुपर्ने उदाहरण’ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । “सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाहरू बोल्दा उनीहरू झन् सुन्दर देखिन्छन् । त्यसैले मेरो समर्थन यी युवतीलाई नै हो”, राष्ट्रपति सेनबामले भन्नुभएको थियो ।
नवाटले पछि माफी मागे पनि प्रतियोगिताका दिन पत्रकारहरूले सोध्दा उहाँले सुरुआतमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै ‘अब यसबारे प्रशंसकहरूले नै चर्चा गरून्, म परिणामको सम्मान गर्छु’ भन्नुभयो । तर त्यही पत्रकार सम्मेलनमा पछि उहाँले बोशलाई बधाई पनि दिनुभयो ।
मेक्सिकोमा बोशको पक्षमा चर्को उत्साह देखिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल भरिएका थिए, समाचारमाध्यमले निरन्तर कभरेज दिएका थिए र भिलाहेरमोसामा रहेको उहाँको गृहनगरमा हजारौँ मानिस बेसबल स्टेडियममा भेला भई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेका थिए । बोशले ताज पहिरिँदा आतशबाजीसँगै ‘मेक्सिको, मेक्सिको!’ भन्दै भीड उत्साहित भएको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा पुगुञ्जेल पनि नाटक थामिएन । दुई निर्णायकले राजीनामा दिंदै गैर–आधिकारिक र ‘गोप्य तथा अवैध मतदान’ भएको आरोप लगाइदिए । फ्रान्सेली सङ्गीतकार ओमार हार्फचले इन्स्टाग्राममार्फत आधिकारिक प्यानलका सदस्य नभएकाहरूले मतदान गरेको दाबी गर्नुभएको थियो । मिस युनिभर्स सङ्गठनले भने यस्तो कुनै ‘आकस्मिक निर्णायक मण्डल’ गठन नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गर्‍यो । पूर्व फुटबलर क्लाउड मेकले पनि ‘अप्रत्याशित व्यक्तिगत कारण’ बताउँदै जूरीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
प्रतियोगिताका क्रममा मिस ब्रिटेन डेनियल ल्याटिमर ककनी चरित्र एलिजा डुलिटलबाट प्रेरित पोशाकमा स्टेजमै लड्नुभएको थियो । त्यस्तै, मिस जमैका ग्याब्रिएल हेनरी साँझको गाउन राउन्डका क्रममा मुख्य मञ्चबाट खस्नुभएको थियो । मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष राउल रोचाका अनुसार उहाँलाई अस्पतालमा लैजाँदा गम्भीर चोट भने लागेको थिएन । मिस युनिभर्स जमैकाका जनसम्पर्क निर्देशक श्यानन–डेल रिडका अनुसार हेनरी ‘मेडिकल निगरानीमा आराम गरिरहनु भएको’ र उहाँको अवस्था स्थिर रहेको छ ।

कास्कीमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक गतिविधि गर्ने ५३ जनामाथि मुद्दा

गण्डकी – कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, आगजानी र लुटपाटजस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ५३ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाएको छ ।

किटानी जाहेरीका आधारमा हालसम्म पक्राउ परेकाहरूमाथि आपराधिक उपद्रव मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

तीमध्ये १४ जना धरौटीमा छुटेको र ३९ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट तीन जना र अन्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चलाइएको हो । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा सरकारी निकायबाट २३ र निजीतर्फबाट आठवटा जाहेरी परेको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट गर्नहरूको पहिचान गर्ने र नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आपराधिक गतिविधिमा संलग्नको पहिचानमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह पनि गरिएको छ ।”

कास्की प्रहरीले सरकारी कार्यालयसहित व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको भिडियो सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सकेमा नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर आदि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सूचना दिने व्यक्ति–संस्थाको गोपनियता कायम राखिने कार्यालयका सूचना बस्नेतले बताउनुभयो । आन्दोलनका नाममा आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज होस् भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गरी यस कार्यमा सघाउन सबैमा आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदर्शनकारीले लुटेका केही हतियारसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो । आन्दोलनमा कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रतर्फ गरी झण्डै रु पाँच अर्बबराबरको क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छापेका लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण

काठमाडौँ – सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)ले पहिलोपटक छपाइ गरेको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्सको परीक्षण सफल भएसँगै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङगानाले आज यातायात व्यवस्था विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडालाई लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । पहिलो चरणमा केन्द्रले पाँच सय २० थान लाइसेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । दोस्रो चरणको करिब एक हजार २०० आवेदकको तथ्याङ्क केन्द्रलाई प्राप्त भएको र छपाइ निरन्तर भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा छपाइ तीव्रगतिमा हुने बताउनुभयो । उहाँले छापिएका नयाँ लाइसेन्सको गुणस्तर परीक्षण गरेर विभागलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार पब्लिकमा लाइसेन्स पठाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विभिन्न मापदण्ड परीक्षण गरिएको छ । नेपालकै ल्याबमा गरेको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई बुझाइएको हो ।

विभागका निर्देशक खतिवडाले मुद्रण केन्द्रबाट लाइसेन्स प्राप्त भएसँगै ठूलो समस्या समाधान भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संस्थाको समस्या समाधान भएको छ, हामी हर्षित छौँ । विभागमा विगत चार÷पाँच वर्षदेखि लाइसेन्सको समस्या थियो । पछिल्लोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स प्राप्त भएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”

लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विभागले वैकल्पिक सफ्टवेयर बनाएर दैनिक दुई हजार तथ्याङ्क केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । एक महिनाभित्र नयाँ सफ्टवेयर विकास गरिने विभागको भनाइ छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवनमा गत कात्तिक २१ गतेदेखि लाइसेन्स छपाइ सुरु भएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको तीन महिना एक लाखका दरले तीन लाख र बाँकी तीन महिनामा नौ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिनेछ । केन्द्रले लाइसेन्सका अलावा केही दिनभित्रै हुलाक टिकट छपाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्नेछ ।

केन्द्रबाट छपाइ हुने कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन्, जसमा केही दृश्य र केही अदृश्य रहनेछन् ।

कांग्रेसले शान्तिको भावनालाई आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले शान्तिको भावनालाई आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाली लेखक सङ्घले आज कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कांग्रेसलाई परिश्रमी, मितव्ययीता, आत्मानुशासन, इमान्दारिता कार्यान्वयन गर्ने पार्टीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।

सङ्घमा आबद्ध साहित्यकार तथा लेखकका तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कांग्रेसले लिनुपर्ने नीति र नेता कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको प्रस्ताव गरिएको हो । साथै संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान परिमार्जनसहित लागू गरेर यसको आयु बढाउन पनि सुझाव दिइएको सङ्घका सचिव नारायण सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सङ्घले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदृढ गरेर लैजान पनि सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि बढाउँदै बौद्धिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर राख्न सुझाव दिएको छ । “अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र वैज्ञानिक खोजमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने, देशमा पर्याप्त सङ्ख्यामा बौद्धिक, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक तथा कृषि वैज्ञानिक निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ”, सुझावमा भनिएको छ, “प्राज्ञिक, बौद्धिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।”

‘धुर्मुस’लाई रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरलाई कानुनी बाधा

चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ। संघीय सरकारले रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी व्यवधान आउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई  रु १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए। उनका अनुसार सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिममात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए।

उनले अगाडि भने, ‘फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए।

उनले अगाडि भने, ‘फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो।’

निर्माणको समयमा महानगरपालिकाले अनुदानका रूपमा फाउन्डेसनलाई रकम दिएको थियो। तत्कालीन समयमा महानगरको आफ्नै स्रोतको रकम भएकाले आफैँले कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेको भए पनि अहिले सङ्घबाट आएको रकम सङ्घीय कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने पौडेल बताउँछन्।

उनले भने, ‘पहिले फाउन्डेसनलाई बजेट दिन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने? भन्ने प्रश्न छ, पहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका थियौँ। अहिले सङ्घीय बजेट हो। सङ्घीय ऐन, कानुन र कार्यविधिभित्र रहेरमात्र भुक्तानी दिनुपर्छ।’

यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भए पनि ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको उनले जानकारी दिए। महानगरले गत कात्तिक २१ गते यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो। जसको जवाफ मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते पठाएको छ। यसैगरी महानगरले कात्तिक २८ गते पुनः खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते जवाफ दिएको थियो।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन।’ महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उनले प्रष्ट पारिन्।

महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताए।

उनले भने, ‘महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौँ। सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन। कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ।’

महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उनले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताए।

उनले भने, ‘महानगरले भुक्तानी गरेन भन्नुभएन, भुक्तानीको बाटो खोजिरहेका छौँ, वास्तविकताभन्दा बाहिर गई यस विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु।’

महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ। जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ। फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ। जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ।

फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो। जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ। फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वोसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्याहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ। महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ।

facebook sharing button

नयाँ अध्यागमन ऐन ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ – सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन ऐन, २०४९ समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

समितिको आज यहाँ बसेको बैठकले समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गर्नुअघि हालको विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहायक कानुनसमेत तत्काल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति मायाप्रसाद शर्माले ३३ वर्ष पुरानो अध्यागमन ऐन हालको परिस्थिति र प्राविधिक विकाससँग अनुकूल नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण अपरिहार्य भएकोे बताउनुभयो । केही दिनअघि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिले केही सहजता ल्याए पनि मूल ऐनसँग मेल खाने सहायक कानुन तत्काल बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “विसं २०४९ को ऐनले आजका चुनौतीहरू समेट्न सकेको छैन । सहायक कानुन नबनेका कारण ऐन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध छ”, सभापति शर्माले भन्नुभयो ।

बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, संविधानसभा सदस्य खीमलाल देवकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी र प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधिको प्रयोग, प्रवेशाज्ञा (भिसा)का नयाँ प्रकार, अध्यागमन प्रणाली व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव दिनुभयो ।

महानिर्देशक तिवारीले विदेशी नागरिकहरूको आगमन तथा सुरक्षा दृष्टिकोणका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली कडा भए नागरिक अन्य देशमार्फत अवैध रूपमा विदेश जान बाध्य हुने भएकाले सहज बनाउनपर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष मधेसी आयोग वार्षिक प्रतिवेदन पेस

मोरङ – मधेसी आयोगले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आज आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख खापुङ समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मधेसी जनताको हकहित, संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुरक्षा एवं सो समुदायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगले सरकारी सेवामा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख खापुङले हिमाल, तराई, पहाडमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताबीच एकता कायम गरी राष्ट्रियता संवर्द्धन गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन आयोगले गरेको कार्यप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगकी सदस्य साहले आयोगमा उक्त वर्ष ३७ वटा उजुरी प्राप्त भएको सो उजुरीउपर सम्बन्धित निकायमा उजरीकर्ताबीच छलफल गरी पीडितलाई सहजता प्रदान गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न विभागलाई स्वीकृति

काठमाडौँ – सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी खरिद गर्न विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बङ्गलादेशको ढाकामा यही मङ्सिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रको संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सरकारले नेपाली सेनाका एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी तथा एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोष (लुम्बिनी विकास परिषद्)का सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी यही मङ्सिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वशासित क्षेत्रको ल्हासा सहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रीना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

एनपिएलः सुदूरपश्चिमद्वारा पोखरासामु १९४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को जारी खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्ससामु जितका लागि १९४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पहिला टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै १९३ रन बनायो ।

सुदूरपश्चिमका लागि जोश ब्राउनले ३५ बलमा छ चौका र पाँच छक्काको मद्दतले सर्वाधिक ६८ रनको योगदान गरे । यसैगरी विनोद भण्डारीले ४३, क्रिस लिनले ३१ र कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १५ रन बनाए ।

पहिलो विकेटका लागि ब्राउन र विनोदले १०८ रनको शतकीय साझेदारी गरे । पोखराका लागि जिम्मी निशमले तीन र ड्यानियल डाउथवेट र आकाश चन्दले दुई/दुई विकेट लिए ।

दीपेन्द्रसिंह ऐेरीको कप्तानीमा रहेको सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ । उसले यसअघि काठमाडौँ गोर्खाजमाथि २९ रनको जित निकाल्दै सुखद सुरूआत गरेको थियो । कुशल भुर्तेलको कप्तानीमा रहेको पोखरा दोस्रो खेल खेल्दै छ । पहिलो खेल विराटनगर किङ्ससँग पराजित भएको पोखरा आजको खेल जित्ने दाउमा छ ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा मङ्सिर १ गतेदेखि सुरू भएको प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी छन् ।

उर्जा मन्त्री घिसिङ र खेलकुद मन्त्री गुप्ताद्वारा जनकपुरधामको निर्माणाधिन रंगशालाको निरीक्षण

जनकपुर । युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जनकपुरधामस्थित निर्माणाधिन श्री राम जानकी बहुउद्येश्यि अन्तराष्ट्रिय रंगशाला मैदानको निरीक्षण गरेका छन् ।

शुक्रबार विहान मन्त्रीद्वय घिसिङ र गुप्ताले रंगशालाको निरीक्षण गर्नुका साथै मधेश प्रदेशका खेलकुद मन्त्रालयका पदाधिकारी र खेलकुद परिषदका सदस्यहरुसंग रंगशाला निर्माण बारे जानकारी लिएका छन् ।
निरीक्षण पश्चात खेलकुद मन्त्री गुप्ताले ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेश प्रदेशमै हुने भनिएकोले सो अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले केही समय बाँकी रहेकोले भौतिक संरचना निर्माणको कार्य पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।

रंगशालाको कागजी कामहरु सम्पन्न भइसहेर केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयमा धेरै दिन देखि अल्झेको अवस्थामा रहेको उनले आफूले जानकारी प्राप्त भएको बताए । मन्त्री गुप्ताले काठमान्डु पुगेर अगाडिको प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिने बताए । उनले ११ औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जनकपुरधाम र नारायणी मात्र विकल्प रहेकोले जनकपुरको रंगशाला निर्माण हुनु आवश्यक रहेको बताए ।मन्त्री गुप्ता र घिसिङ आजै सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुलको निरीक्षण् गर्न जान लागेका छन् ।

पाल्पामा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, एघार जना घाइते

तानसेन (पाल्पा) – विद्यार्थी बोकेको बस आज बिहान यहाँ दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते भएका छन् । शैक्षिक भ्रमणमा दाङबाट आएका विद्यार्थी रानीमहल जाने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमप्रकाश चौधरीका अनुसार घाइते सबैलाई तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पताल पु¥याइएको छ । उनीेहरुको अवस्था सामान्य छ ।

कात्तिकमा ३५ हजार बढी पर्यटकले ‘एक्याप’ घुमे

गण्डकी, ५ मङ्सिर : गत कात्तिकमा ३५ हजार ९५२ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)भित्र पर्ने विभिन्न गन्तव्यस्थलको भ्रमण गरेका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशतले बढी हो ।

विसं २०८१ को कात्तिकमा ३३ हजार ३१० जना पर्यटक यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएका थिए । त्यसअघि २०८० साल कात्तिकमा २४ हजार ४१६ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । नेपालमा असोज–कात्तिकलाई मुख्य पर्यटकीययामका रूपमा लिइन्छ । दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने गरेका ‘एक्याप’का प्रमुख डा रविन कडरियाले बताउनुभयो ।

आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडकमार्ग भएर बर्सेनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रने गरेका आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । कात्तिकमा पर्यटकीययामसँगै मुख्य चाडपर्व र बिदाको समय पर्ने भएकाले यो समयमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने गरेको हो ।

यस याममा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, म्याग्दीको घोरेपानी, पुनहिलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्ने गरेको छ । मुक्तिनाथसहित अन्य धार्मिक गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् ।

सात हजार ६०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दूरीको पदयात्रा गर्न सकिन्छ ।

नियमविपरीत ड्रोन उडान बढेपछि प्रशासनको कडाइ, अनुमतिबिना उडानमा रोक

ताप्लेजुङ- जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उडान नगर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्ला दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नियमविपरीत ड्रोन उडान भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सचेत गराएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँले जारी गरेको सूचनामा नागरिकको गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सामरिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कानुनअनुसारका सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ड्रोन उडान गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै अनुमतिबिना जबर्जस्ती ड्रोन उडान गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्रशासनका अनुसार ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले तोकेअनुसार ड्रोन अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नु तथा उडान अनुमति लिनु अनिवार्य छ । ड्रोनको बनोट तथा तौलका आधारमा वर्गीकरण, अधिकतम उचाइ र उडान समय, उडान क्षेत्र निर्धारणलगायतका सबै प्रावधान पालना गरेपछि मात्र ड्रोन उडान गर्न पाइने प्रशासनले स्पष्ट गरेको छ ।

कानुनविपरीत ड्रोन उडान भएमा उडान अनुमति खारेज, उपकरण जफतलगायत आवश्यक कानुनी कारबाही हुने भन्दै प्रचलित नियमविपरीत ड्रोन उडान नगर्न प्रशासनले सर्वसाधारण, सङ्घसंस्था तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु १३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ४५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, काउली (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८५, तने बोडी प्रतिकिलो रु २००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १६०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १५०, लौका प्रतिकिलो रु १००, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ८०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ८०, सलगम प्रतिकिलो ११०, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ६५ र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु २५०, चमसुर प्रतिकिलो रु १६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु २२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८५, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १४०, कागती प्रतिकिलो रु १२०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७०, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १०० र लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ६५०, किबी प्रतिकिलो रु २५०, सरिफा प्रतिकिलो रु १९० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु १४०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु २००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु ११०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १००० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको भूमि घट्यो, अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले घटेको हो ।

समीक्षा वर्षमा प्रमुख खाद्य बालीमध्ये धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौँले ढाकेको क्षेत्रफलमा क्रमशः पाँच दशमलव ११ प्रतिशत, चार दशमलव १६ प्रतिशत, चार दशमलव ८६ प्रतिशत, ११ दशमलव ५२ प्रतिशत र एक दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यसैगरी, तरकारी तथा बागबानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा १४ दशमलव ९१ प्रतिशतले ह्रास आएको छभने फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दुई दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा कर्णालीमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव शून्य एक प्रतिशतले घटेको छ । जसअन्तर्गत खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन तीन दशमलव ९५ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा प्रमुख खाद्य बालीमध्ये धान १० दशमलव २५, गहुँ १७ दशमलव ३१, कोदो २२ दशमलव ९२ र जौँको उत्पादन आठ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छभने मकैको उत्पादन चार दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१÷८२ को असार मसान्तसम्ममा तरकारी उत्पादन र फलफूलखेतीको उत्पादन क्रमशः शून्य दशमलव ८८ र ३६ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको आठ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत वर्षको तुलनामा सात दशमलव ७० प्रतिशतले कम हो ।

समीक्षा वर्षमा प्रदेशमा नमूना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४६ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । बिजुलीका तार र केबल उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत रहेको छ । गलैँचा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम २३ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत छ । समीक्षा वर्षमा औद्योगिक कर्जा गत वर्षको तुलनामा एक दशमलव ९४ प्रतिशतले कमी आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको समग्र कर्जाको छ दशमलव ५० प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक कर्जाले ओगटेको छ ।

त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या एक दशमलव ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारत र चीनबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या क्रमशः २३ दशमलव ८५ र २५ दशमलव ७७ प्रतिशतले कमी आएको छभने तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या नौ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत कर्जा सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । समीक्षा वर्षमा प्रदेशमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या चार सय ७५ कायम भएको छ । यस्तै, शाखारहित बंैकिङ सङ्ख्या १८ कायम भएको छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ६६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार आव २०८१÷८२ मा यस प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण लाइन तीन हजार ५७५ दशमलव ७४ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणकार्यले गति लिइरहेको देखिन्छ ।

बजार अनुगमन तीव्र पार्दै विभाग, बिहीबारमात्र काठमाडौँका नौवटा पानी उद्योगमा अनुगमन

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्ला दिनमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको कामलाई थप तीव्र पारेको छ । विभागले बिहीबारमात्र काठमाडौँका नौवटा पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो ।

पिउनेपानीमा कैफियत भेटिएको भन्ने गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन र कारबाही गरेको छ । विभागले कोशी मिनरल वाटर उद्योग, स्तुपा इन्डस्ट्रिज, सहभागिता वाटर एन्ड वेभरेजलगायतलाई गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, मङ्सिर ३ गते काठमाडौँका विभिन्न ११ वटा पसल, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरेको थियो । गोकर्णेश्वरमा रहेको जल्पादेवी कस्मेटिक र सुजाता फेन्सीलाई नगद जरिवाना गरेको थियो । मङ्सिर २ गते विभागले विभिन्न आठवटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा परागन फुटवेयर उद्योग चन्द्रागिरिलाई रु ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । यस्तै, राजेश स्यानिटरी वेयरलाई रु ५० हजार र एक्वा सञ्जिवनी पानी प्रशोधन उद्योगलाई रु २० हजार जरिवाना गरेको थियो ।

त्यसैगरी, मङ्सिर १ गते विभिन्न पाँचवटा उद्योग तथा फर्ममा विभागले अनुगमन गरेको थियो । कैफियत देखिएको पाइएपछि विभागले कविता वेभरेज प्रालिलाई रु १० हजार जरिवाना गराएको थियो । बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउन विभागले नियमित अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले स्थानीय सरोकारवालाको समेत साथ लिई बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यातायात विभागले लाइसेन्स विवरणको जानकारी अब फेसबुकबाटै दिने

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : यातायात व्यवस्था विभागले छपाइ गरी वितरणका लागि तयार भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को विवरण अब फेसबुकमा राख्ने भएको छ ।

विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ सम्पन्न भई वितरणका लागि विभागमा प्राप्त भएका अनुमतिपत्रहरूको विवरण विभागको फेसबुक पेज ‘हेल्लो यातायात व्यवस्था विभाग’मा प्रकाशन गरिने जानकारी गराएको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि अनलाइन फारम भरी ‘एप्रुभ’ भएपश्चात ७२ घण्टाभित्र लाइसेन्स लिन आउनुहोला भन्ने जानकारी यसअघि प्रणाली ध्वस्त हुनुअघि आउने गरेको थियो । अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ सम्पन्न भई वितरणका लागि विभागमा प्राप्त भएका अनुमतिपत्रहरूको विवरण विभागको फेसबुक पेज ‘हेल्लो यातायात व्यवस्था विभाग’मा प्रकाशन गरिने छ ।”

यसअघि यस्ता लाइसेन्सको जानकारी प्रणालीमार्फत ७२ घण्टाभित्र लाइसेन्स लिन आउनुहोला भनेर सन्देश पठाउने गरिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा उक्त प्रणाली ध्वस्त भएको थियो । फेसबुक पेजमा विवरणसहितको नाम समावेश भएको अवस्थामा आवेदनहरू सक्कल राजस्व रसिद र पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र लिई विभागमा उपस्थित हुन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।

एनपिएलः आज पोखरा एभेञ्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स भिड्दै

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)अन्तर्गत आज यहाँस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पोखरा एभेञ्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स आमनेसामने हुँदैछन् ।

अपराह्न ४ः०० बजे हुने खेलमा पोखरा एभेञ्जर्सको नेतृत्व कुशल भुर्तेल र सुदूरपश्चिम रोयल्सको नेतृत्व दीपेन्द्रसिंह ऐेरीले गर्ने छन् ।

पोखराको टोलीमा घरेलु तथा विदेशी खेलाडीहरूको प्रभावकारी मिश्रण छ । आकाश चन्द, सागर ढकाल, त्रित राज दास, दिनेश खरेल, विपिन खत्री र विकेटकिपर एडम रोसिङ्टन आजको खेलमा पोखराका मुख्य आधार मानिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको टोलीमा विकेटकिपर विनोद भण्डारी, चर्चित खेलाडी क्रिस लिन, जोश ब्राउन, स्कट कुग्गेल्जिन आरिफ शेख, ईशान पाण्डे, हेमन्त धामी र बलर अविनाश बोहरा समावेश छन् ।

आज देशभरको मौसम सफा रहने

काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ ।

‘उच्च शिक्षा विकासमा नेपाल–नर्वेको सहकार्य निरन्तर हुन्छ’:राजदूत डाग्नी म्योस

कर्णाली, ५ मङ्सिर : नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डाग्नी म्योसले उच्च शिक्षा विकासमा नेपाल–नर्वेको सहकार्य निरन्तर हुने बताउनुभएको छ ।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘खुला संसद् र नागरिक सहभागितासम्बन्धी अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा राजदूत म्योसले दुई देशबीच शैक्षिक विकासमा हुने सहकार्यले थप उचाइ प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सहकार्य हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।”

शिक्षा क्षेत्रमा विश्वभर विश्वसनीय विकास साझेदारका रूपमा परिचित नर्वेली राजदूत म्योससहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका सम्बद्ध टोलीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परिवारसँग पहिलोपटक अन्तरसंवाद गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ध्रुवकुमार गौतमले उच्च शिक्षा विकासका लागि अनुसन्धान तथा क्षमता विकासमा नर्वेजियन कार्यक्रम (नोरहेड–दोस्रो) अन्तर्गत सञ्चालित बिल्डिङ इन्क्लुसिभ एजुकेसन इन नेपाल (बीआइईपिएन) परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धि र प्रभावप्रति उच्च प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । ओस्लोमेट–ओस्लो मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा इनल्यान्ड नर्वे युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको साझेदारीमा अघि बढाइएको यो प्रमुख परियोजनाले समावेशी शिक्षा तथा विशेष शिक्षाका क्षेत्रमा शैक्षिक र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उपकुलपति प्रा डा गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस साझेदारीले प्रमाण–आधारित शिक्षण, उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धान र नीतिगत पैरवीमा विश्वविद्यालयको आधारलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गरेको छ । परियोजनाले समावेशी शिक्षामा दक्ष, सक्षम र दिगो प्रभाव पार्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मजबुत संरचना तयार गरेको छ ।” समावेशी र समान शिक्षा सुनिश्चित गर्न दिगो विकास लक्ष्य ४ र १० सँग मेल खाने अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई उपकुलपति प्रा डा गौतमले उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले २०२६ मा अन्तरराष्ट्रिय समावेशी शिक्षा सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीका साथै नर्वेजियन साझेदारहरूसँग संयुक्त परियोजना तथा शैक्षिक आदानप्रदानका नयाँ सम्भावना खोज्न इच्छुक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उपकुलपति प्रा डा गौतमले नेपाल र नर्वेबीचको सम्बन्ध मित्रता एवं सहयोगपूर्ण र परस्पर सम्मानमा आधारित भएको बताउँदै मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले निकै पछि परेको कर्णालीको उच्च शिक्षा विकासमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको जनाउनुभयो ।

सन् १९७३ मा दुई मुलुकबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नर्वे नेपालका लागि शिक्षा, मानवअधिकार, ऊर्जा तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको एक विश्वासिलो विकास साझेदार देश भएकाले पनि नर्वेली राजदूत म्योसले विश्वविद्यालयसँग गरेको अन्तरसंवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको नोरहेड–दोस्रो परियोजना संयोजक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय योजना, विकास तथा अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुकुमार खड्का जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अन्तरसंवाद कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा शोभाखर कँडेल, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा यदुप्रसाद ज्ञवालीले विश्वविद्यालयको संक्षिप्त जानकारी, यसले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम तथा शैक्षिक उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।

बेलकोटगढी नगरपालिकाले वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई नगद उपलब्ध गराउने

त्रिशूली (नुवाकोट), ५ मङ्सिर : नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले हालैको अविरल वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहतस्वरूप नगद उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले ‘विपद् व्यवस्थापन राहत कोष’ स्थापना गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले किसानलाई राहत वितरणका लागि करिब रु ८० लाख लाग्ने अनुमानसहित स्रोत सुनिश्चित गर्दै एक साताभित्र वडा कार्यालयमार्फत राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । धानबाली क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिहरूको एक महिनाको सेवासुविधा, नगरपालिका र वडा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको एक दिनको तलब उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अपुग हुने रकम नगरपालिकाबाट थप गरिनेछ ।

गत कात्तिक ११ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले प्रभावित भएका किसानको कात्तिक १६ गतेदेखि तीन दिन लगाई तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि, प्रहरी र कृषि प्राविधिकको रोहवरमा गरिएको क्षतिको विवरण र किसानले दिएको निवेदनका आधारमा नगरका एक हजार ५५७ किसान प्रभावित भएको नगर उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती किसानले सात हजार ७४५ रोपनी खेतमा लगाएको धानबालीमा वर्षाले क्षति पुगेको पाइएको छ ।

धानबालीमा पुगेको क्षतिको राहत वितरणका लागि कृषि प्राविधिकसँगको रायका आधारमा पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि पीडित किसानलाई जग्गाको भूगोलका आधारमा राहत वितरण मापदण्ड बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार धानबाली क्षति भएको एकदेखि तीन रोपनीसम्मलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार ३००, चारदेखि पाँच रोपनीसम्म प्रतिरोपनी रु एक हजार, छदेखि सात रोपनीसम्मलाई प्रतिरोपनी रु आठ सय ५०, आठदेखि नौ रोपनीसम्मलाई रु सात सय ५० र १० रोपनीभन्दा धेरै खेतमा क्षति पुगेका किसानलाई प्रतिरोपनी रु छ सय ७५ का दरले नगद उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

नगरपालिकाले पीडित किसानलाई समयमै राहत पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित कोषमा रकमको व्यवस्थापन गर्दै वडा कार्यालयमार्फत नगद वितरण गरेर किसानलाई सहज रूपमा सेवा दिने जनाएको छ । राहत रकम लिन पीडित किसानलाई एक साताभित्र वडा कार्यालयमा सम्पर्कमा आउन भनिएको छ ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ८४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ ८६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ २५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ १५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ १७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ०३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ २२ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ९० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६० रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ४६२ रुपैयाँ ७८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ २९ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

घरजग्गा कारोबार क्रमश: ओरालो लाग्दै, राजस्व सङ्कलन पनि घट्यो

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : देशभर घरजग्गाको कारोबार क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । कारोबार घट्दै जाँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत ह्रास आएको छ । कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राजस्व सङ्कलनको मात्रा क्रमशः ओरालो लागेको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गरेको भए पनि राजस्व सङ्कलन अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । केही दिन पहिलेमात्र सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार एक सय ९९ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

गत असोजमा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै, भदौमा रु तीन अर्ब १४ करोड सात लाख १६ हजार ३३५ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत साउनमा रु तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २४२ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ सङ्कलन गरेको थियो ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल रु तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ ।प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु एक अर्ब र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु दुई अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली चार–चार केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीका बीचमा यसअघि नै भइसकेको छ । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण हुनेछन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट स्वपुँजी लगानी गरिनेछ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीको लगानीमा छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चटौतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आवश्यक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी जानकारी दिइएको छ ।

एघारौँ अन्तरराष्ट्रिय ब्राह्मण सम्मेलन पशुपति क्षेत्रमा

काठमाडौँ – जन्म र कर्म दुवै आधारमा ब्राह्मण भएकाहरुको ११औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन यही मङ्सिर १२, १३ र १४ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

ब्राह्मण अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन ट्रष्ट नेपाल शाखाको आयोजनामा तीनदिने सम्मेलन गर्न लागिएको संयोजक धर्मराज बरालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा नौ वटा देशबाट प्रतिनिधि आउने निश्चित भइसकेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । अन्य देशबाट आउने प्रतिनिधिको नाम पनि केही दिनमा प्राप्त हुने भएको छ ।

भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अमेरिका, हल्याण्ड, जर्मनी, अष्टे«लिया, सुरीनाम, बेलायतलगायत देशबाट आउने प्रतिनिधिको नामावली प्राप्त भइसकेको सङ्गठनका मुख्य संरक्षक गर्गाचार्य गुरु अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा विदेशबाट १५० जना प्रतिनिधि आउने छन् । नेपालका ५० जना ब्राह्मणको सम्मेलनमा सहभागिता रहने जनाइएको छ । तीन दिन चल्ने सम्मेलनमा २०० जना सहभागी हुनेछन् ।

कर्मले सनातनी ब्राह्मणको व्यवहार गर्नेहरुले यस सङ्गठनको सदस्यता लिनसक्ने सम्मेलनको सचिवालय संयोजक रहनुभएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो ।

सम्मेलन पशुपति क्षेत्रमै आयोजना गरिने जनाइएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन मङ्सिर १४ गते काठमाडौँ घोषणापत्र पनि जारी गर्ने तयारी भएको छ । भारतमा दर्ता भएको सङ्गठनको हालको अन्तरराष्ट्रिय अध्यक्ष डा सुरेशचन्द्र कौशिक रहनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा बजेट अधिवेशन अन्त्य

बागमती – बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) अन्त्य गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभाको वर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले आज सूचना जारी गर्दैै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम यही मङ्सिर ३ गते राति ११ः५९ बजेदेखि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रदेश सरकारले अब छिट्टै विधेयक केन्द्रित हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सरकार प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिनुभएको प्रदेशसभा सचिावलयले प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पौडेलले आज सूचना जारी गर्नुहुँदै सभामुख पाठकले गत असोज १ गते उपसभामुख अप्सारा चापागाईलाई सम्बोधन गरी राजीनामा बुझाउनुभएको जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १८४ को उपनियम २ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरुको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको सचिव पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गर्नुभएका सभामुख पाठकले असोज १ गते उपसभामुख चापागाईंलाई लिखित राजीनामा बुझाउनुभएको थियो ।

उपल्लो मुस्ताङमा कायम निषेध फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग मुस्ताङका जनप्रतिनिधिको माग

काठमाडौँ – मुस्ताङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपल्लो मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गर्नुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वको जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरी विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनैपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले हालै प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेकामा पनि टोलीले त्यो संशोधन अपुग भएको भनेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्गलबार बसेको बैठकले अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गर्दा दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो शुल्क लिने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।

“उपल्लो मुस्ताङका तीन वटा गाउँपालिकाको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ”, टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख माया गुरुङ, थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप थकाली, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरूङ, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरूङ र लोमन्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।

सङ्कटका बेला भारतले नेपाललाई गरेको सहयोग अविस्मरणीय छः मन्त्री घिसिङ

बागमती – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सङ्कटको समयमा भारतले नेपाललाई गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।

हेटौँडामा आज आयोजित आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतले दिएको बेलिब्रिज हस्तारण कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले नेपालमा विनाशकारी भूकम्पपछि सङ्कटको बेला भारतले गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको चर्चा गर्नुभयो । नेपालको सडक, पुल निर्माणलगायत भारतको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र विपद् प्रतिरोध क्षमतामा भारतले निरन्तर सहयोग गरी एक विश्वासनीय साझेदार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।

नेपालमा विपद्का बेलादेखि भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको कामसम्ममा भारतले एक छिमेकीको मात्र नभई एक विश्वसनीय साझेदारको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतको सहयोगमा निर्मित हुलाकी सडकले तराई क्षेत्रमा यातायातको पहुँच विस्तारसँगै सो क्षेत्रको नागरिकको जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो । भारतको सहयोगमा निर्माण भएका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ सडकले नेपालको राष्ट्रिय यातायात र व्यापारको मेरुदण्डलाई सुदृढ बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

यातायात पूर्वाधारबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र क्षमता निर्माणलगायत सामाजिक क्षेत्रमा भारतको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले भारतको सहयोगले नेपालको समग्र विकासमा कोसेढुङ्गा सावित भइरहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालको हरेक समस्यामा सहयोग गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा भारतीय लगानी अझ बढी भित्र्याउन हामी प्रयासरत छौँः अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्री (निक्की)का अध्यक्ष सुनील केसीले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय लगानी अझ बढी भित्र्याउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग आज गरिएकको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष केसीले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, निक्कीले यसका लागि काम गरिरहेको छ, नेपालमा लगानीका लागि केही सुधार आवश्यक छ, समस्या देखिएका क्षेत्रमा सुधार भए लगानी बढाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन निक्कीले भारतको नयाँदिल्लीमा कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“निक्कीको पहिलो प्राथमिकतामा लगानीको सुरक्षा, लगानी प्रवद्र्धन र पुनःलगानी हो । त्यसपछि नयाँ लगानी भित्र्याउनु हो”, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो । नेपालमा भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न अवसर प्रदान गर्नुका साथै बजारको आकार पनि मुख्य हुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा लगानी ल्याउन भारतमै लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएकाले सो क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा निक्कीका उपाध्यक्षद्वय रविकुमार रायावरम र कुनाल कयाल, महासचिव राजन शर्मा, कोषाध्यक्ष किरण मल्ललगायतले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

अमेरिकी बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि

अमेरिकी लामो सरकारी बन्दपछि ढिलो गरी बिहीबार प्रकाशित मासिक रोजगार रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बरमा अमेरिकी बेरोजगारी दर बढेको छ।

श्रम विभागका अनुसार अमेरिकाले अगस्टको तुलनामा एक लाख १९ हजार रोजगारी थपेपनि अघिल्लो बर्षको सेप्टेम्बरमा रहेको बेरोजगारी दर ४.३ प्रतिशतबाट सामान्य बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको हो ।

अगस्टको संशोधित तथ्याङ्कले रोजगारीको स्थिति मूल अनुमान गरिएको भन्दा निराशाजनक रहेको देखाएको थियो । रिपोर्टअनुसार अपेक्षा अनुसार अमेरिकामा यो महिना २२ हजार थपिनुपर्ने अनुमान गरिएकोमा थप चार हजार रोजगारी गुमेको देखिएको छ ।

बिहीबारको तथ्याङ्कले दुई महिना भन्दा बढीमा समग्र श्रम बजारको अवस्थाकोे पहिलो आधिकारिक अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । अमेरिकामा ४३ दिनको सरकारी बन्दको कारण रोजगारी दरमा कमी भएको हो ।

सङ्घीय कामदारहरूको सामूहिक बर्खास्त र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातमा धेरै कर लगाउने नीतिको कारण देखिएको व्यवसायिक उथलपुथलको बीचमा रोजगार बजार कमजोर भइरहेको बताइएको छ।

डिसेम्बरमा फेडरल रिजर्भको नीति बैठक अघि यो अन्तिम मासिक रोजगार रिपोर्ट आएको छ। अधिकारीहरूले लगातार तेस्रो ब्याज दर कटौती गर्ने कि नगर्ने निर्णय यसैलाई आधार मानेर लिन सक्नेछन् ।

केन्द्रीय बैङ्कले पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ तर कमजोर रोजगार बजारले फेडलाई अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन थप दर कटौतीतर्फ धकेल्न सक्छ ।

सेप्टेम्बरमा, यातायात र भण्डारण साथै संघीय सरकार मातहतका निकायमा रोजगारी घटेकोे छ यद्यपि स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सामान्य लाभ देखिएको छ ।

बिहीबारको रिपोटले सङ्घीय सरकारको रोजगारी अघिल्लो महिनाको तुलनामा बेरोजगारी सङ्ख्या तीन हजारले घटेको छ भने जनवरीको तुलनामा ९७ हजारले घटेको छ।
सेप्टेम्बरमा औसत प्रति घण्टा आय ०.२ प्रतिशतले बढेर ३६.६७ अमेरिकी डलर भएको छ।

डाउ जोन्स न्यूजवायर र द वाल स्ट्रिट जर्नलका अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणले रोजगार सङ्ख्या यसको सट्टा ५० हजारले बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो।

“बिहीबारको रिपोर्ट महिनौं ढिलो भए पनि यसले हामीलाई अर्थव्यवस्थामा हालसालै के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ,” एलियान्ज ट्रेड नर्थ नर्थका डान नर्थले एएफपीसँग भन्नुभयो ।
सरकारी बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि खुद्रा बिक्रीसम्मका विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई गणना गर्नबाट रोकेकोले रोजगारीको दरमा सामान्य कमी देखिए पनि समग्र बजारमा सकारात्मक भाव पैदा गर्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका नर्थले बताउनुभयो ।

सरकारी बन्दले केही सर्वेक्षण डाटाको सङ्ग्रहमा पनि असर पारेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अक्टोबरको पूर्ण रोजगार रिपोर्ट जारी गर्नुको सट्टा, उपलब्ध तथ्याङ्कलाई नोभेम्बरको तथ्याङ्कको साथ मूल्याङ्कन गरिनेछ। “सन् २०२५ नोभेम्बरको तथ्याङ्क सङ्कलन अवधि विस्तार गर्न थप समय आवश्यक हुने मन्त्रालयले बताएको छ । यो तथ्याङ्क अब डिसेम्बर १६ मा प्रकाशित हुनेछ।