`

लगानीकर्ताले आत्तिनु पर्दैन, नेपालको शेयर बजार पारदर्शी छः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अफवाह फैलाउने र इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई निस्तेज पारिने बताएका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको छलफलका क्रममा वर्तमान आर्थिक, नीतिगत र समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई निस्तेज पार्ने बताएका हुन्।

यद्यपी, शेयर बजारमा सम्पत्ती सुद्धिकरण छानबिन गर्नेतर्फ सरकारले नसोचेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ। शेयर बजार नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी भएकाले बजारमा भित्रिएको लगानीको सम्पत्ती सुद्धिकरण छानबिन गर्नेतर्फ सरकार नरहेको उनको भनाई छ। यहीकारण, लगानीकर्ता आत्तिनु नपर्ने वाग्लेले बताए।

स्टक मार्केटबारे बोल्दै उनले बजारमा अफवाह फैलाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘सरकारले अघि बढाएको सम्पत्ती सुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई देखाउँदै केही समूहले चलखेल गर्न खोजेको छ,’ वाग्लेले थपे, ‘तर पनि इनसाइडर ट्रेडिङ’ गर्ने र नियम विपरीत कारोबार गर्नेलाई निस्तेज पारिन्छ।’

तर, शेयर बजारमा भएको लगानीको वैद्यता खोज्नेबारे अहिले नै सरकारले छलफल नगरेको वाग्लेको भनाई छ। ‘शेयर बजारमा आएको लगानी वैद्य र अवैद्य भनेर अनुसन्धान सुरु भएको छैन। किनकी, शेयर बजारमा चेक र बैंकिङ्ग माध्यमबाट कारोबार हुन्छ,’ उनले थपे।

सोहीकारण, शेयर लगानीकर्ताले आत्तिनु नपर्ने बताउँदै सरकार बन्नुअघि र बनिसकेपछि शेयर बजार घट्नुपर्नेगरी अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आइनसकेको बताए। यस्तै, मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।

युद्धग्रस्त देशमा रहेका २५ लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने भन्दा पनि समस्या परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गर्ने काम भइरहेको उनको भनाई छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अनावश्यक तामझामका साथ कारबाही नगर्ने तर वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएर थन्केका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन पनि सरकारले सम्पत्ती सुद्धिकरणबारे अनुसन्धान सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिए।

सरकारको नीति राजनीतिक सुशासनसँगै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने भएकाले आगामी जेठ १५ मा आउने बजेट आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने बताए। यसैगरी, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले गोरखकाली लगायत केही संस्थाहरूलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र यसलाई आगामी बजेटमा समेटिने बताए।
त्यसक्रममा नाफिज अध्यक्ष मेनुका कार्कीले अर्थतन्त्र बारे जानकार व्यक्ती मन्त्रालयमा आउँदा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा चौतर्फी रहेको बताइन्। उनले सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या रहेको हुँदा अर्थतन्त्रबारे जानकार मन्त्रीले यसबारे सोचविचार गर्नुपर्ने बताइन्।

यस्तै, राजस्व संकलनको लक्ष्य एकातिर र संकलनको तथ्यांक अर्कोतिर हुने गरेको विगतको परिपाटीलाई समेत चिर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। यसबाहेक, अर्थमन्त्रालय र नाफिजबीच विगतदेखि नै सहकार्य भइरहेको हुँदा देशको समग्र आर्थिक विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न नाफिज तत्पर रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ।

नागरिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाउनु ‘कानुन विपरित’

ब्रसेल्स। युरोपेली सङ्घका प्रमुख एन्टोनियो कोस्टाले सोमबार एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा युद्धका क्रममा नागरिक पूर्वाधार र प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गर्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभएको छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः नखोले त्यहाँ नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्ने धम्की दिएपछि यो चेतावनी आएको हो।

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष कोस्टाले भन्नुभयो, “नागरिक पूर्वाधार अर्थात् ऊर्जा सुविधालाई कुनै पनि प्रकारको निशाना बनाउनु कानुन विपरित काम हुने र यो अस्वीकार्य छ ।उहाँले भन्नुभयो, “यो युक्रेनमा रूसको युद्धमा लागू हुन्छ र अन्यत्र (इरान युद्धलाई उल्लेख नगरिकन) पनि लागू हुन्छ । इरानी शासनको मुख्य शिकार इरानी नागरिक हुन्। यो सैन्य अभियानको विस्तारको मुख्य शिकार पनि हुनेछ ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “युरोपेली सङ्घले इरानलाई यस क्षेत्रका देशविरुद्ध आफ्नो आक्रमण तत्काल रोक्न र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ हुँदै जहाज आवागमनको पूर्ण स्वतन्त्रता पुनः स्थापना गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्दछ।”“मध्यपूर्वमा पाँच हप्ताको युद्धपछि यो स्पष्ट छ भएको छ यो युद्ध कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न सम्भव हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। (रासस/एएफपी)

युद्ध अन्त्यतर्फ अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक पहल

वासिङ्टन। संयुक्त राज्य अमेरिका, इरान र क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सम्भावित ४५ दिने युद्धविरामका लागि गम्भीर छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावित योजना दुई चरणमा अघि बढ्नेछ, जसले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत ४५ दिनको अस्थायी युद्धविराम लागू गरिनेछ, जस अवधिमा दुवै पक्षबीच विश्वास निर्माण गर्ने, तनाव घटाउने तथा स्थायी समाधानका आधार तयार पार्ने विषयमा व्यापक वार्ता सञ्चालन गरिनेछ ।

यस अवधिमा मानवीय सहायता प्रवाहलाई सहज बनाउने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउने र थप सैन्य गतिविधि रोक्ने विषयमा पनि ध्यान दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा भने पहिलो चरणका वार्ताबाट प्राप्त प्रगतिका आधारमा युद्धको पूर्ण अन्त्यका लागि अन्तिम सहमति गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

यदि निर्धारित समयभित्र सहमति नजुटेमा वार्तालाई निरन्तरता दिन युद्धविराम अवधि थप गर्न सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

साथै रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरू लाई पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने विषय र इरानको उच्च स्तरको युरेनियम समृद्धीकरणसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा अन्तिम व्यापक सम्झौतामार्फत मात्र समाधान गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी विषयहरू क्षेत्रीय स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले वार्तामा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

उक्त पहल सफल भएमा दीर्घकालीन द्वन्द्व अन्त्य गरी क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । ९राससरसिन्ह्वा०

मध्यपूर्व द्वन्द्वबीच तेल उत्पादनमा वृद्धि

भिएना। वतेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सङ्गठन ९ओपेक० र उसका सहयोगी देशहरूले मे महिनामा दैनिक दुई लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

यो निर्णय ओपेक द्वारा जारी गरिएको आधिकारिक वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्णय भर्चुअल बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा साउदी अरेबिया, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, काजाकस्तान, अल्जेरिया र ओमान ले सहभागी थिए ।

बैठकले विश्व बजारको अवस्था र भावी दृष्टिकोणको समीक्षा गरेको थियो । मध्यपूर्वमा जारी सैनिक सङ्घर्षका बीच, यी आठ ओपेक प्लस देशहरूले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको औँल्याएका छन् ।

साथै, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरूले आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनालाई पूर्ण क्षमतामा पुनःस्थापना गर्न महँगो र समय लाग्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आवश्यक भएको बताए ।

ओपेक प्लसका यी आठ देशहरू अर्को बैठक मे ३ मा आयोजना गर्दै थप निर्णय गर्ने योजना बनाएका छन् । फेब्रुअरी २८ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमा गरिएको हवाई आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्वले क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसका कारण कच्चा तेल र परिष्कृत तेल उत्पादन तथा ढुवानीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । तेल आपूर्ति वृद्धि गर्ने यो कदमले विश्व ऊर्जा सङ्कटसँग जुध्ने रणनीतिक प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट २१ भेडाच्याङ्ग्रा मरे

मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४ चुमजुङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट २१ भेडाच्याङ्ग्रा मरेका छन् भने आक्रमणमा परी सात भेडाच्याङ्ग्रा घाइते भएको छन् ।राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका अनुसार लोमान्थाङ –४ न्याम्डोका स्थानीय पशुपालक किसान घ्याचो गुरुङको लोमान्थाङ–४ चुमजुङमा रहेको च्याङ्ग्रा खोरमा गत शनिबार राति हिमचितुवाले पशुचौपयामाथि आक्रमण गरेको थियो ।

एक्याप प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार चितुवाको आक्रमणबाट १० च्याङ्ग्रा र ११ भेडा मरेका हुन् । खोरमा तीन सय १५ वटा भेडाच्याङ्ग्रा रहेका थिए । हिमचितुवाको आक्रमणबाट भेडाच्याङ्ग्रा मरेका सूचनापछि एक्याप लोमान्थाङका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका पशु प्राविधिकलगायतको टोली आइतबार बिहान घटनास्थलमा पुगेका थिए ।एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलका अनुसार पीडित पशुपालकको च्याङ्ग्रा खोर ग्याबिन तारको घेराबारभित्र रहेको अवस्थामा हिमचितुवाले आक्रमण गरी भेडाच्याङ्ग्रा क्षति पुर्याएको हो ।

हिमचितुवाको आक्रमणबाट प्रारम्भिक मूल्य मूल्याङ्कन गर्दा रु चार लाख ५५ हजार क्षति भएको जनाइएको छ । यसअघि गत फागुन ११ गते उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४ किम्लिङमा स्थानीय पशुपालक किसान मिङमर गुरुङको खोरमा हिमचितुवाले आक्रमण गर्दा नौवटा च्याङ्ग्रा मरेका थिए भने नौवटा च्याङ्ग्रा घाइते भएका थिए ।

त्यसैगरी, जिल्लाको तल्लो क्षेत्रस्थित घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फामा हिमचितुवाले स्थानीय सन्तोष परियारको खोरमा दुई पटकसम्म आक्रमण गर्दा तीन दर्जन बढी च्याङ्ग्रा मरेका थिए । एक्याप लोमान्थाङले हिमचितुवाले भेडाच्याङ्ग्रामा क्षति पुर्याएको स्थानमा हिमचितुवाको निगरानी गर्न तीनवटा सिसीक्यामेरा जडान गरिएको जनाएको छ ।

जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष एक्याप लोमान्थाङ र जोमसोमले पाँचवटै पालिकाका हिमचितुवाको बासस्थान रहेको सम्भावित स्थानमा हिमचितुवा गणनाका लागि सिसीक्यामेरा जडान गरेको छ । जिल्लामा एक्यापले हिमचितुवा तथा अन्य वन्यजन्तुपीडित किसानलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट उपलब्ध हुने वन्यजन्तुको क्षति राहत उपलब्ध गराउने गरेको एक्यापको भनाइ छ ।

वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिकाबमोजिम क्षति भएका पशुचौपायको क्षति मूल्याङ्कन गरी पीडित पशुपालकलाई राहत उपलब्ध गराइने गरिएको छ । पछिल्लो समय विभागबाट वन्यजन्तु क्षति राहत उपलब्ध ढिलाइ हुने भएकाले एक्यापले आन्तरिक कोषबाटै व्यवस्था गरेर पीडित पशुपालकलाई राहत उलब्ध गराउने गरेको एक्याप प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा मानव र हिमचितुवाको द्वन्द्ध बढ्दै गएको छ । हिउँचितुवाले स्थानीय पशुपालकका गोठ तथा खोरभित्र पसेर आक्रमण गर्ने र उच्च लेकको चरन क्षेत्रमा पशुचौपाया क्षति बनाउने घटना बढ्दै जान थालेको छ । हिउँचितुवाको जोखिमका कारण पशुपालक व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्न थालेको पीडित च्याङ्ग्रापालक मिङमर गुरुङले बताउनुभयो ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उच्च लेकमा घाँस अभाव हुँदा हिउँचितुवाको आहारा प्रजाति बेँसी झर्ने गरेकाले त्यसलाई पछ्याउँदै हिउँचितुवा बस्ती नजिक आउने गरेको पाइएको छ ।पछिल्लो केही वर्षयता हिउँचितुवा मुख्य राजमार्ग सडक र बस्ती नजिक देखापर्न थालेको छ ।

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा आज सरकारी वकिलले बहस गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आज पनि हुने भएको छ ।ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । ओली र लेखकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ ।

ओली र लेखकलाई प्रहरीले चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ थियो ।अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले सरकारले उनिहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै चैत १५ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गुण्डागर्दी गर्ने र अनैतिक कार्यमा संलग्न ७६ जना काठमाडौंबाट पक्राउ

काठमाडौं – पछिल्लो समय प्रहरीले दिनहुँजसो सफलता हात पार्दै गइरहेको छ । हाइप्रोफाइल लगायत गैरकानुनी र उच्छृङ्खल क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । यसैबीच हिजो पनि ७६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

सार्वजनिक सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, गुण्डागर्दी गर्ने र अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।

थोपा सिँचाइलाई माथ दिने नेपाली प्राध्यापकको ‘काचाल्का’ प्रविधि

चितवन । नेपालमा कृषि अनुसन्धानका ठेलीहरू पुस्तकालयमा थन्किरहेका बेला एकजना अवकाशप्राप्त प्राध्यापक भने आफ्नै आविष्कार बोकेर खेतबारीमा उत्रिएका छन्।

कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २३ वर्ष प्राध्यापन गरेका प्राडा ई भगवानदास मानन्धरले विकास गरेको काचाल्का (डिस्क्रेट इरिगेट सिस्टम) सिँचाइ प्रविधि अहिले चितवनको भरतपुर–१६, विजयनगरमा चर्चाको विषय बनेको छ। सन् १९९३ मा विद्यावारिधि गर्ने क्रममा रुसमा विकास भएको यो प्रविधिलाई मानन्धरले नेपालको माटो सुहाउँदो बनाएर आफ्नै ४ कट्ठा जग्गामा सुन कागती खेतीमार्फत प्रमाणित गरेर देखाएका छन्।

सामान्यतया कुलोबाट वा ट्याङ्कीबाट सिधै पानी लगाउँदा धेरै खेर जाने र बिरुवालाई आवश्यकताभन्दा बढी वा कम पानी हुने समस्या हुन्छ। तर काचाल्का प्रविधिले बिरुवालाई चाहिने ठिक्क मात्रामा पानी वितरण गर्छ। ढिकिच्याउ जस्तै गरी दायाँ-बायाँ ढल्किने स-साना डब्बाहरू प्रयोग गरिने यो प्रणालीमा एउटा डब्बा भरिएपछि मात्र अर्कोमा पानी जान्छ, जसले गर्दा पानीको बर्बादी हुँदैन।

झट्ट हेर्दा सामान्य सतह सिँचाइ जस्तो देखिए पनि यो प्रविधिको सिँचाइ दक्षता ९३ प्रतिशत र पानी वितरणको समानता ९५ प्रतिशतसम्म रहेको मानन्धरको दाबी छ।

लामो समय क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई यो प्रविधि पढाए पनि व्यवहारमा कसैले लागू नगरेपछि उनी आफैँले जागिर छाडेर किसानको भूमिकामा फर्किएका हुन्। इटलीको मान्तोभामा समेत सफल परीक्षण भइसकेको यो प्रविधि थोपा वा स्प्रिङकलर सिँचाइभन्दा सस्तो र टिकाउ छ।

किसानले आफैँ मर्मत गर्न सक्ने र माटोको बनावट अनुसार पानी नियन्त्रण गर्न मिल्ने भएकाले यसलाई व्यावसायिक कृषिको मेरुदण्ड मानिएको छ। अहिले मानन्धरले आफ्नै लगानी र श्रममा यो प्रविधिलाई किसानको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेका छन्, जसले सिँचाइमा हुने श्रम र खर्च दुवै घटाउने विश्वास गरिएको छ।

नबोली चल्ने रेस्टुरेन्ट : अमृत र हेमराजको सफलताको कथा

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको पौडेल चोकमा श्रवण क्षमता नभएका अमृत र हेमराज शर्मा ‘रेस्टुरेन्ट’ व्यवसाय सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बनेका छन् ।

बागलुङका ३५ वर्षीय अमृत र ४२ वर्षीय हेमराजले शारीरिक अशक्तताले रोजगारी, व्यवसाय र अवसरलाई छेक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन् । नाताले आफन्त पर्ने अमृत र हेमराजले सिंगाको पौडेल चोकमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ‘सांकेतिक भाषा खाजा घर’ले उनीहरूलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाएको हो ।

जन्मजात श्रवण क्षमता नभएका शर्माद्वय सांकेतिक भाषा र शब्द लेखेर उपभोक्ताहरूसँग संवाद गर्छन् । चिया, खाजा, जेरी, तरकारी, सिजनमा अरिङ्गाल, माछा, मासु र खानाका परिकार उनीहरू आफैँ तयार पार्छन् ।

स्थानीयवासी, वडा कार्यालय, विद्यालय, बेनी–दरवाङ सडकको यात्रा गर्ने सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू उक्त रेस्टुरेन्टका ग्राहक हुन् । टाढाबाट आउने ग्राहकहरूले मोबाइलमा सन्देश पठाएर खाना तथा खाजाका परिकार ‘अर्डर’ गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो कल गरेर पनि सांकेतिक भाषामा ग्राहकले कुराकानी गर्छन् ।

फोन आयो भने छिमेकीलाई उठाउन लगाएर उनीहरूमार्फत सूचना लिने गरेको अमृतले लेखेर जानकारी गराए । म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आएका शङ्कर बस्यालले सरसफाइ र आत्मीय व्यवहारका कारण सांकेतिक भाषा खाजा घरलाई रोजेको बताए । “उनीहरू नबोले पनि ग्राहकको भावना बुझेर नम्र व्यवहार गर्छन्,” उनले भने, “ठाउँको सरसफाइ र परिकार हाइजेनिक हुने भएकाले राम्रो लाग्छ ।”

दैनिक पाँच हजारको हाराहारीमा व्यापार गर्ने शर्माद्वयले उक्त आम्दानीबाट व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुका साथै घरव्यवहार चलाएको बताए । दसैँ, तिहार र चाडपर्वको समयमा व्यापार अलि बढी हुन्छ ।

हेमराजको घरमा श्रीमती र एक छोरी छन् । अमृतकी श्रीमतीको पनि श्रवण क्षमता छैन । अमृतका घरमा श्रीमती र एक छोरा छन् । हेमराजले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन गरेका छन् भने अमृतले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । उनीहरूका परिवार बागलुङमै बस्छन् ।

धवलागिरि माविको बहिरा स्रोत कक्षाका शिक्षक शङ्कर पाण्डेको सहयोगमा हेमराज र अमृत १० वर्षअघि सिंगामा आएका थिए । शर्माद्वयको सानैदेखि खानाका परिकार बनाउन रुचि थियो । घरबाट रु. तीन लाख ल्याएर घर भाडामा लिई व्यवसाय सुरु गरेको अमृत सम्झन्छन् । हाल उनीहरूको व्यवसायमा करिब रु. १० लाखको लगानी छ ।

सीप र व्यवसायमा आबद्ध भएकाले घरव्यवहार चलाउन सहज भएको शर्माद्वयको अनुभव छ । पौडेलचोकका यादवप्रसाद पौडेलले अमृत र हेमराजले हातमा सीप र व्यावसायिक कला तथा साहस हुने हो भने शारीरिक प्रतिकूलताका बाबजुद आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न सकिने सन्देश दिएको बताए ।

“अमृत र हेमराजले हातमा भएको सीपको सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने जीवन चलाउन अरूमा निर्भर हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिएका छन्,” उनले भने, “उनीहरूले व्यवसायबाट हासिल गरेको सफलता धेरैका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ ।”

हाल भाडाको घरमा व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएका छन् । पुँजीको अभाव र सबै ग्राहकहरूले सांकेतिक भाषा नबुझ्नु उनीहरूका लागि व्यवसायमा चुनौती बनेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। काठमाडौँ, २३ चैतः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो प्रतिकिलो रु २१ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ७५, काउली स्थानीय (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १७०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १००, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६५ कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ७०, चमसुर प्रतिकिलो रु ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, बकुला प्रतिकिलो रु ४५, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २८० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३०० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १९०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३२० निर्धारण गरिएको छ ।

चितवनमा १८ जनामा कुष्ठरोगको सङ्क्रमण

चितवन। चितवन उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये १८ जनामा कुष्ठ रोगको सङ्क्रमण भएको पाइएको छ ।साउनयता अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकामा यस रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो ।जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षयकुष्ठ अधिकृत जयराम दुवाडीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका १३ जनामा कुष्ठ रोग देखिएको हो ।

यस्तै कालिका नगरपालिकामा चार र माडी नगरपालिकामा एक जनामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । यसमध्ये १० जना पुरुष र आठ जना महिला छन् ।गत आर्थिक वर्षमा ४३ जनामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको थियो । यसमध्ये २६ पुरुष, १६ महिला र एक जना १४ वर्षमुनिका थिए ।

क्षयकुष्ठ अधिकृत दुवाडीका अनुसार कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइक्रोब्याक्टेरियम लेपे्र नामक सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने सरुवा रोग हो । शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नहुने फुस्रो वा हल्का रातो दाग देखापर्नु सुरूको चिह्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो र बाक्लो हुनु तथा आँखीभौँ झरेर जानु कुष्ठरोगका चिह्न हुने र अन्त्यमा अपाङ्गता हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।स्नायुमा असर पर्न जाँदा हातखुट्टा लगातार झमझम गर्नु, स्नायु सुन्निनु, दुख्नु, हातखुट्टा छुँदा थाहा नहुनु, मांसपेशी कमजोर हुनु आदि लक्षण भेटिएमा कुष्ठरोग हो कि भनी शङ्का गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

कुष्ठरोगका चिह्न र लक्षणका आधारमा बढी किटाणु भएको अर्थात् (एमबी) कुष्ठरोग, कम किटाणु भएको अर्थात् (पीबी) कुष्ठरोग हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यस रोगको उपचार बढी किटाणु भएका कुष्ठरोग बिरामीले १२ महिना र कम किटाणु भएका कुष्ठरोग बिरामीले छ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका केही संस्थागत विद्यालयले शिक्षा विनियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदशेको उलङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै विद्यालयबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदशेक अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैर कानुनी काम हुन नदिई अभिभावबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा विनियमावली, अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनसक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्म्वार प्रणालीमा यस्ता गैर कानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीय समेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयम् सजक हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ , आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । जसनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ९१ पैसा, युके पाउण्ड स्टटर्लिङ एकको खरिददर १९६ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ९४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३५ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ६९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९३ पैसा कायम भएको छ ।

बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ०९ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ३६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा र विक्रिदर ३८७ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम गरेको छ ।

यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ र बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको केही स्थानहरू, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरू तथा लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागको एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गरसहित हल्का वर्षारहिमपात भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आज राती देशको हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ तथा तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागको एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक वितरणबारे अनुगमन सुरु

काठमाडौँ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताबारे अनुगमन सुरु गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिको यही चैत १९ गतेको निर्णय बमोजिम केन्द्रले अनुगमन सुरु गरेको हो ।

समितिले केन्द्रका पाठ्यक्रम तथा सामग्री शाखाका प्रमुख निमप्रकाश सिंह राठौरलगायत सम्बद्ध निकायका सम्पर्क व्यक्तिलाई आउने गुनासो र सूचना सङ्कलन गरी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख राठौरले पाठ्यपुस्तक अभाव भएमा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका केन्द्रीय कार्यालयलगायत प्रादेशिक कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिलाई सूचित गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मुद्रण गरिएका पाठ्यपुस्तक यही चैत १६ गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गरेको छ ।

मध्यपूर्व तनाव कम गर्न मध्यस्थताका लागि चीन इच्छुक

बेइजिङ। चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले आइतबार आफ्ना रुसी समकक्षीलाई मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण देखिएको ‘तनाव न्यूनीकरण’ गर्न आफू मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभलाई फोन गरेर ‘चीन र रुस’ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख सिद्धान्तका विषयमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।

वाङले भन्नुभयो, “मध्यपूर्वमा स्थिति थप बिग्रँदै गएको छ र लडाइँ बढिरहेको छ ।” उहाँले फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि सुरु भएको लडाइँलाई ’तत्काल युद्धविराम’ गर्न चीनले आह्वान गरेको पनि दोहोर्याउनुभयो ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मारुससँग सहकार्य जारी राख्न, प्रमुख मुद्दामा तत्काल संवाद गर्न चीन इच्छुक छ,” चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई उद्धृत गरी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

बेइजिङ र मस्को घनिष्ठ आर्थिक र राजनीतिक साझेदार हुन् र रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि उनीहरूबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ।

इरानमा ‘सबैभन्दा लामो’ इन्टरनेट सेवा अवरोध

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमा आक्रमण गरेलगत्तै लागू गरिएको इरानको इन्टरनेट अवरूद्धता अहिलेसम्म रेकर्ड गरिएको ‘सबैभन्दा लामो’ राष्ट्रव्यापी अवरूद्धता भएको इन्टरनेट अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने संस्था नेटब्लक्सले आइतबार जनाएको छ।

नेटब्लक्सले ट्वीटमा भनेको छ, “इरानको इन्टरनेट अवरोध कुनै पनि देशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो राष्ट्रस्तरीय इन्टरनेट अवरोध हो ।

यो लगातार ८६४ घण्टा अर्थात् ३७ औं दिनसम्म पनि खुलेको छैन ।” अर्को ट्वीटमा नेटब्लक्सले उल्लेख गरेको छ, “केही देशहरूले लामो समयसम्म बिच–बिचमा वा क्षेत्रीय–स्तरमा इन्टरनेटको अवरोधको अनुभव गरेका थिए भने उत्तर कोरियामा अहिले पनि विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा जडान गरिएको छैन ।

“हामी केवल भरपर्दो समाचार सुन्न सक्षम हुन निरन्तर सम्पर्कको उपायको खोजीमा छौँ,” मध्य शहर इस्फाहानकी एक ४७ वर्षीया महिलाले शनिबार एएफपीसँग इन्टरनेट अवरोधबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“इन्टरनेट बिना हुनु मलाई अक्सिजन बिना हुनु जस्तो लाग्छ। म फसेको र निसास्सिएको महसुस गरिरहेको छु,” तेहरानका एक ५३ वर्षीय स्थानीयले बताउनुभयो ।

इरानको अत्यन्त प्रतिबन्धित स्थानीय इन्टरनेटले युद्धभरि काम गरिरहेको छ, जसले मानिसहरूलाई घरेलु वेबसाइटहरूमा जोडिन सम्भव बनाएको छ।

समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेटमा जडान गर्न वा इन्स्टाग्राम जस्ता प्रतिबन्धित सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू, केहीले नेटवर्क उपलब्ध हुँदा दुर्लभ क्षणहरूमा आफ्नो उत्पत्ति लुकाउन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग गरिरहेका छन्।

युद्ध सुरु भएदेखि नै भिपिएन प्रयोग गरेको आशङ्कामा इरानीहरूले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने वा जेल हाल्ने चेतावनी दिने सूचना र सन्देशहरू प्राप्त गर्ने गरेका छन्। धेरै सीमित सङ्ख्या वा व्यक्तिहरूसँग स्टारलिङ्क वा अन्य उपग्रह–आधारित इन्टरनेट प्रदायकहरूमा पहुँच छ ।

इरानमा यो नेटवर्क पनि प्रतिबन्धित छ । यसअघि जनवरीमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा हजारौँको ज्यान जाने क्रममा इरानीहरूले १८ दिने इन्टरनेट अवरोधको सामना गरेका थिए ।

तीन ठूला मार्ट कारबाहीको दायरामा

काठमाडौँ। बजारलाई स्वच्छ बनाउन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार ठूला मार्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

आज स्थलगत अनुमगनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले ती चार वटा मार्टलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले मेट्रो मार्केट प्रालि इमाडोल, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्रालि महाराजगञ्ज, मेगा मार्ट प्रालि विशालनगर र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि चक्रपथलाई तीन दिन भित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी मुना कृषि लिमिटेडलाई पनि उस्तै किसिमको निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । थप १० वटा अन्य फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उपस्थितिमा विभागले कालाबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यका साथ अनुमगन गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउन मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समिति गठन गर्नुभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्त केसीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिलाई आगामी १५ दिनभित्र ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ निर्माण गरी लागू गर्ने, बिरामीको उपचार इतिहास, ‘रिफरल’, पुनःसेवा र ‘क्लिनिकल फलोअप’ व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने, अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’लगायतका प्रणाली लागू गर्न समितिलाई कार्यदेश दिएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको हाजिरी अनुगमन गर्न, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली १५ दिनभित्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन कार्यदेश दिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई समयसीमा तोकिएको बताउनुभयो ।

आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्दै

काठमाडौँ, २३ चैतः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिनको १ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा तीन वटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक आजै अपराह्न १२ः१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।

आक्रमणमा परेका ऊर्जा सुविधाहरूको मर्मत गर्न ‘लामो समय लाग्ने’ ओपेक प्लसको भनाइ

भियना। हालैका आक्रमणहरूमा क्षति भएका ऊर्जा सुविधाहरूको मर्मत गर्नु ‘विशाल धनराशी खर्च हुने र लामो समय लाग्ने पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेक प्लसले आइतवार चेतावनी दिएको छ ।

यसले गर्दा भविष्यमा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पार्न सक्छ। “ओपेक प्लसले ऊर्जाको निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूको सुरक्षाको विशेष महत्त्व रहेको पनि सङ्गठनले बताएको छ ।र्वाधारमा इरानको आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा ट्याङ्करहरूको बिरूद्ध धम्कीले खाडी क्षेत्रबाट निर्यातलाई नराम्ररी प्रतिबन्धित गरेको छ।

प्रमुख तेल उत्पादकहरू साउदी अरब र रुस सम्मिलित सङ्गठन ओपेक प्लसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इरानमा अमेरिका–इजरायल युद्धको बीचमा विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रतिक्रियामा के उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने बिषयमा विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।इरानमा अमेरिका(इजरायलको संयुक्त आक्रमणबाट तनावग्रस्त मध्यपूर्वका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनअघि भर्ना र मनपरि शुल्क असुल्नेलाई कारबाहीः शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ। सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनअघि विद्यार्थी भर्ना गरी अनियमित शुल्क असुल गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारीे गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२, कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले अवैध रूपमा असुलिएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई तत्काल फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

“सबै विद्यालयबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ”, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आगामी वैशाख १५ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि शैक्षिक सुरु हुनुअघि शुल्क नउठाउन आदेश दिएको थियो ।

स्तन क्यान्सरसँग जुधिरहेकी ज्ञानी शाहीको मार्मिक अपिल : ‘सहयोग नभए जीवन जोगाउन कठिन’

काठमाडौं । जीवनको सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएकी छन् ज्ञानी शाही । बर्दिया राजापुर घर भएकी शाही तीन वर्षदेखि स्तन क्यान्सर भएर संघर्ष गरिरहेकी उनी हरेक दिन पीडा, आशा र निराशाको बीचमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन लडिरहेकी छन् ।

एक दिन अचानक थाहा भयो उनलाई स्तन क्यान्सर भएको रहेछ भनेर । त्यो क्षण उनका लागि सामान्य खबर थिएन, जीवन नै भत्किएको अनुभूति थियो । ‘आकाशबाट खसेजस्तो भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो बेला लाग्थ्यो म नै छैन, मेरो जीवन नै समाप्त भयो ।’

त्यसपछि सुरु भयो निरन्तर उपचारको यात्रा अस्पताल, औषधि, पीडा र खर्चको अन्तहीन चक्र । सुरुवातमा आफैंले जति सकिन्छ त्यति गर्दै आइन् । तर समयसँगै खर्च बढ्दै गयो, र अहिले अवस्था यस्तो आइपुगेको छ कि उपचारलाई निरन्तरता दिन पनि असम्भवजस्तै भएको छ ।

उनले भनिन्, ‘यस्तो भएको तीन साल भइसक्यो । एक्कासी थाहा भएको हो स्तन क्यान्सर भएको रहेछ भनेर । त्यो अवस्था सम्झिँदा साध्य नै छैन । उपचार त भइरहेको छ । अहिलेसम्म त खर्च आफैंले जुटाएको हो । अब खर्च धान्न नि सकिरहेको अवस्था छैन । सहयोग नभएर नै सहयोगको याचना लिएर मिडियामा आएको हुँ ।’

हरेक हप्ता उपचारका लागि अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शरीर कमजोर हुँदै गएको छ, तर बाँच्ने चाहना अझै मरेको छैन । उनी अझै पनि आशामा छिन् सायद कसैले देख्ला, बुझ्ला, र हात थाम्ला ।

उनको छिमेकीहरू पनि चिन्तित छन् । ‘उहाँको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ,’ छिमेकी तुलबहादुर शाही भन्छन्, ‘हामीसँग पनि धेरै सहयोग गर्ने क्षमता छैन । त्यसैले सबैलाई अपिल गर्छौं सानो भए पनि सहयोग गरिदिनुहोस् ।’

तुलबहादुर शाहीले देश विदेशमा रहेका सबैलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।उनले भने, ‘पीडित मेरो छिमेकी बहिनी हो । आर्थिक समस्या भएका कारणले गर्दा अलिकती केही सहयोग हुन्छ की भनेर हामी मिडियामा आएका हौं । हप्तामा एकचोटी किमो चढाउनुपर्छ । कतैबाट सहयोग हुँदैन । मिडियाकै माध्यमबाट भए पनि उहाँको जीवन रक्षाको लागि केही हुन्छ की भनेर अपिल गर्न आएका हौं । बहिनीको स्थिति एकदमै नाजुक छ । देश विदेशमा रहनु भएका सबैले थोरै भएपनि सहयोग गर्दिनुहोला । सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँको जीवन बचाउन सक्छौं ।’

ज्ञानी शाही एक व्यक्तिको पीडा होइन, यो एउटा यस्तो संघर्ष हो । जहाँ आशा अझै बाँकी छ । मानवीयतामा विश्वास अझै जीवित छ । यदि हामी सबैले सानो–सानो साथ दिन सक्यौं भने, सायद उनको जीवनमा फेरि उज्यालो फर्कन सक्छ ।

सेवामा कुनै विभेद नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुव्र्यवहार र अनियमितता नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई थप संवेदनशील, सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, गैरकानुनी शुल्क असुली, विचौलियाको संलग्नता तथा सम्पूर्ण सेवाग्राही र विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कमजोर अवस्थाका समुदायलाई अपमानित, असुरक्षित वा असहज बनाउने कार्यहरूलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, “मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रत्येक नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यस सन्दर्भमा कुनै पनि नागरिकले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, हिंसा वा अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ । यदि यस्ता कुनै अनुचित गतिविधि वा व्यवहार भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

प्राप्त गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणमा सबैको सहकार्य, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले यस अभियानमा साथ, सहयोग र सजगता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

खाडीका ऊर्जा पूर्वाधारमा इरानले आक्रमण बढायो

तेहरान। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कुवेतका नागरिक सुविधाहरूमा आइतबार इरानले आक्रमण गरेको छ ।इरानले खाडीका महत्वपूर्ण उर्जा पूर्वाधारहरूमा पनि आक्रमण गरेको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि सुरु भएको इस्लामिक गणतन्त्रमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको जवाफमा खाडी मुलुकहरूले इरानबाट बारम्बार ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ।

इरानले तेलको लागि सम्मृद्ध खाडी मुलुकहरूमा ऊर्जा र अन्य औद्योगिक पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएको छ र छिमेकीहरूले अमेरिकी सेनालाई उनीहरूको भूमिबाट आक्रमण गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ। ।

खाडी मुलुकहरूले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । आइतबार इरानी ड्रोन आक्रमणबाट कुवेती तेल र पेट्रोकेमिकल प्रशोधन केन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगेको सरकारी पेट्रोलियम कम्पनीले जनाएको छ ।

कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेशनले आफ्नो सहायक पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रिज कम्पनीका धेरै सुविधाहरूलाई लक्षित गरेको बताउँदै भनेको छ, “आक्रमणबाट ‘यी धेरै सुविधाहरूमा आगलागी भएको छ र गम्भीर भौतिक क्षति पुर्याएको छ।”

यसअघि कुवेतको विद्युत तथा जल मन्त्रालयले इरानबाट आएको ड्रोन आक्रमणका कारण दुईवटा विद्युत र पानीको नुनिलो तत्व छुट्टाउने प्लान्टमा क्षति पुगेको बताएको थियो । कुवेती अर्थ मन्त्रालयले इरानको ड्रोन आक्रमणबाट सरकारी भवनमा व्यापक क्षति पुगेको तर मानवीय क्षति नभएको जनाएको छ । मध्य पूर्वमा युद्ध फैलिएको छ ।

खाडीको ऊर्जा पूर्वाधारमा इरानको आक्रमण र एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी जलमार्ग हर्मुज घाँटीको प्रभावकारी बन्दले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ।यसअघि अबुधाबीका अधिकारीहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को उत्तरपश्चिमी तटमा रहेको रुवाइस औद्योगिक शहरमा रहेको पेट्रोकेमिकल प्लान्टमा लागेको आगलागीसँग जुधिरहेका बताएका थिए।

खाडी इमिरेट्सको मिडिया कार्यालयले भनेको छ, “अधिकारीहरूले बोरुज पेट्रोकेमिकल्स प्लान्टमा विशाल आगलागीको नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ। यहाँ हवाई रक्षा प्रणालीले आक्रमणका लागि प्रयोग भएको ड्रोनलाई सफलतापूर्वक अवरोध गरेपछि खसेको भग्नावशेष विस्फोट हुँदा आगलागी भएको थियो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, “त्यहाँको सेवा तुरुन्त स्थगित गरिएको छ र क्षतिको आकलन गरिएको छ। “कोही कुनै पनि घाइते भएको रिपोर्ट गरिएको छैन ।” संयुक्त अरब इमिरेट्सको रक्षा मन्त्रालयले यस पहिले मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिइरहेको बताएको थियो ।इरानको सेनाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेको आल्मुनियम उद्योग र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरेको इरानको सरकारी समाचार संस्था आइआरएनएले शनिबार जनाएको थियो । ।

इरानमाथि अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि इरानले खाडी मुलुकका नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएको छ ।खुजेस्तान प्रान्तका उपप्रशासकले शनिबार दक्षिणपश्चिम इरानको पेट्रोकेमिकल क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी पाँच व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

बहराइनको सरकारी ऊर्जा कम्पनीले आइतबार इरानको ड्रोन आक्रमणका कारण भण्डारण ट्याङ्कमा आगलागी भएको जनाएको छ । “बाप्को एनर्जीले आइतबार बिहान उसको भण्डारण सुविधामा एक घटना भएको छ ।शत्रुतापूर्ण इरानी ड्रोन आक्रमणको कारण ट्याङ्कमा आगो लागेको थियो,” कम्पनीले भनेको छ। क्षतिको आँकलन भइरहेको र कुनै चोटपटक नलागेको बताइएको छ ।इरानको बढ्दो आक्रमणले खतराले खाडी मुलुकहरूमा पानी आपूर्तिका लागि धेरै निर्भर रहेका ‘डिसेलिनेशन प्लान्ट’हरूमा पनि क्षति पुगेको छ।

निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक: चन्द्रप्रसाद ढकाल

मोरङ, २२ चैत: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको समग्र विकास एवं रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।महासङ्घ कोशी प्रदेशको आठौँ प्रदेशसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम–२०८२ को आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सरकारको सहयोगमा स्थानीय स्रोतसाधानको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रप्रति वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुभयो ।कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर राउतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशमा कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेकाले यसमा लगानी गर्न उद्योगी एवं व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, लुम्बिनी अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, हेमराज ढललगायतले सरकारले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरेमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।महासङ्घ कोशीका लागि आज हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष राउत र नवीन रिजालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

सुदूरपश्चिममा जनक शिक्षाद्वारा तीन लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री

कैलाली। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले हालसम्म सुदूरपश्चिममा तीन लाख एक हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ ।

आगामी शैक्षिकसत्र २०८३ का लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय पुस्तक बिक्रेतामार्फत केन्द्रले पुस्तक बिक्रीवितरण गरेको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख निर्मलकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

पुस्तक बिक्रीबाट रु तीन करोड ७४ लाख ७० हजार बराबरको कारोबार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख यादवले हालसम्म पहाडी जिल्ला बाजुरा, दार्चुला, अछाम र बझाङमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरिएको र यही चैत ३० गतेभित्र प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पुस्तक पु¥याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रले चैत १६ गतेबाट पुस्तक बिक्रीवितरण सुरु गरेको छ । “हाल दुर्गम ठाउँमा ढुवानी गरिरहेका छौँ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु¥याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यपुस्तक अभाव छैन् ।सबै ठाउँमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।” कार्यालय प्रमुख यादवका अनुसार केन्द्रले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि प्रदेशभरि साढे १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जनक शिक्षाले कक्षा ३ र ५ तथा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण गर्नेे गरेको छ ।चालु शैक्षिकसत्रमा केन्द्रले यस प्रदेशमा कक्षा ३ देखि १२ सम्म १६ लाख २९ हजार २६३ थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको तथा रु २१ करोड ९३ लाख ७३ हजार ४९४ बराबरको कारोबार गरेको जनाइएको छ ।

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता कँडेलले गरे पदबहाली

काठमाडौं । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आजै पदबहाली गरेका छन् ।आइतबार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबाट उनले सपथ ग्रहण गरेपछि पदबहाली गर्दै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कँडेलले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रभुत्वसँग काम गर्ने अवसरको लागि सौभाग्य सम्झेको छु । हामी यो प्रभुत्व वर्गसँग मिलेर काम गर्दाखेरी नेपालको फौजदारी न्यायप्रणालीको विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ।’

उनले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रही नेपाल सरकारलाई उपयुक्त कानुनी राय–सल्लाह प्रदान गर्ने र अभियोजन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावकारी बनाउने बताए।

साथै, नेपाल सरकारविरुद्धका मुद्दाहरूमा पनि प्रभावकारी प्रतिरक्षा गरिने उनको भनाइ छ।‘नेपाल सरकारलाई संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको सिमाभित्र रहेर उपयुक्त राय सल्लाह दिने काम गर्छौ र मेरो कार्यकालमा पनि त्यही हुने छ । हामीले फौजकारी कसुरमा अभियोग गर्नेक्रममा हामीले बस्तुनिष्ट भएर प्रभावकारीरुपमा अभियोजन गर्छौ । नेपाल सरकारका विरुद्ध लगाएका मुद्धाहरु पनि प्रभावकारीरुपमा प्रतिरक्षा गर्छौ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज नै अधिवक्ता कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्।बेलायतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कँडेल नेपाल सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई विधेयक पेस

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा दुई वटा विधेयक पेस भएका छन् ।बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्नुभयो ।

यसअघि आजको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले गत भदौ २३ र २४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने बताउनुभयो ।

सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिर, हेमा बेल्वासे, अनुराग खड्का, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, चन्द्रकेश गुप्ता, दीपेन्द्र पुन र बसिउद्दिन खाँले विविध विषयमा सरकार तथा सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

दुई वर्ष सकारात्मक बोलौँ,सोचौँ र लेखौँः सभामुख अर्याल

प्रतिनिधि सभाका नवनियुक्त सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै सभामुख अर्यालले पदको गरिमा, तटस्थता र निष्पक्षताको मूल्यलाई आफूले गहिरोसँग आत्मसात् गरेको बताउनुभयो। उहाँले हालको प्रतिनिधि सभा २०८२ को विशेष निर्वाचनको म्यान्डेटबाट गठन भएको उल्लेख गर्दै यस पटकको सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष ‘जनता’ रहेको धारणा राख्नुभयो।

सभामुख अर्यालले संसद् मूलतः प्रतिपक्षको भूमिका बलियो हुनुपर्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिपक्षमा एक जना मात्र सदस्य भए पनि उहाँहरू सशक्त हुने भन्दै उहाँले प्रतिपक्षको आवाजलाई सम्मानजनक ढंगले उठान र व्यवस्थापन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यस पटकको निर्वाचन विगत र भविष्यका निर्वाचनभन्दा फरक छ। म सभामुखको हैसियतमा रहँदा मलाई राम्रोसँग थाहा छ—यस पटकको बलियो प्रतिपक्ष नागरिक नै हुन्।”

मिडिया र आम नागरिकलाई सकारात्मक सोच र सन्देश प्रवाह गर्न सभामुख अर्यालले विशेष आग्रह पनि गर्नुभएको छ। समाज निर्माणका लागि सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि हामीले मिडियामा सकारात्मक समाचार पढ्न पाएका छैनौँ। संसारभर रहेका नेपाली र मिडियाका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ—कम्तीमा दुई वर्ष सकारात्मक बोलौँ, सकारात्मक सोचौँ र सकारात्मक लेखौँ।”

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभाको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भौतिक संरचनालाई ठूलो विषय नबनाई मूल ध्यान नीति निर्माण र कानुनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले विगतका दुःखद घटनाहरू दोहोरिन नदिन र नयाँ पुस्ता ‘जेन–जी’ ले त्यस्ता पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने दिशामा आफू केन्द्रित रहने बताउनुभयो। साथै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय बढाउँदै तीनै तहका सरकार र दुई सदनबीच राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रभावकारी बहस अघि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

पत्रकारहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभामुख अर्यालले समस्या मात्र नभई समाधानमुखी सुझाव र प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो अनुभव र कार्यशैलीमार्फत संसद् सञ्चालनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्दै उहाँले त्यसका लागि केही समय धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो।

महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।

उहाँले आइतबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।

शपथ ग्रहण समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन मन्त्रालयका उच्च अपधिकारीको उपस्थिति थियो ।

अधिवक्ता डा. कँडेल बागलुङ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँले आइतबार नै महान्यायाधिवक्ताको रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘बिदा पायौँ भनेर घुम्न नजानुस्, इन्धन खपतमा सजग रहौँ’ – नेपाल आयाल निगम

काठमाडौँ। नेपाल आयाल निगमले इन्धन खपतप्रति सचेत हुन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सोमबारदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताउनुभयो।

“बिदा पायौँ भनेर गाडी निकालेर घुम्न जानुभएन । जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्ने हो । यसमा जनताको पनि योगदान चाहिन्छ”, प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अहिले निगमलाई प्रतिलिटरमा १२० घाटा भइरहेको छ । सरकारको इन्धन खपत कम गर्न बिदा दिने निर्णय सकारात्मक छ । उपभोक्ताले पनि खपतमा सचेत हुँदै अति आवश्यकबाहेकका क्रियाकलापमा इन्धन खपत गर्नु भएन ।”

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । इन्धन खपत कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल प्रयोग गर्ने गाडीलाई विद्युतीय सवारी साधन परिवर्तन गर्न कानुनी सुधार गर्ने सरकारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

निगमको तथ्याङ्कअनुसार देशभर हरेक दिन २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुर सरकारको यो निर्णयले इन्धन सङ्कट कम गर्न कति योगदान पुग्छ भन्ने यकिन गर्न आगामी एक हप्ता कुर्न पर्ने बताउनुहुन्छ ।

“बजारको माग बुझ्न केही समय लाग्छ, तर यसको प्रभाव पक्कै देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै विद्यालय निजी छन् । तिनले सवारीसाधनबाट ठूलो मात्रामा इन्धन खपत भइरहेको छ । साथै एसइई परीक्षा जारी रहेकाले सवारीसाधनको प्रयोग अझै उच्च छ । परीक्षा सकिएपछि खपतको यकिन तथ्याङ्क आउछ ।”

तत्कालका लागि सरकारको निर्णय ठिक छ, पर्याप्त हैनः अर्थशास्त्री

सरकारको यो निर्णय तत्कालका लागि आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरुको राय छ । तर दीर्घकालीन समाधान छिट्टै खोज्नपर्ने उहाँहरुको सुझाब छ ।

अर्थशास्त्री इसान खरेल यो निर्णयलाई अपरिहार्य मान्नुहुन्छ । उहाँले तत्काल थप अन्य उपाय अपनाउन आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

“अहिलेको अवस्थामा गर्नैपर्ने हो, अरु विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले इन्धनमा लिने कर केही प्रतिशत घटाउनुपर्छ । यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । तात्विक भिन्नता नदेखिन पनि सक्छ । थोरबहुत सहयोगी होला । थोरै भए पनि बचत होला ।”

अर्थशास्त्री खरेलले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार र भारतसँगको सीमा मूल्य मिल्ने गरी अतिरिक्त लागत कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अर्का अर्थशास्त्री डा. सन्तोष अधिकारीले यो निर्णय तत्कालका लागि उचित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

“अहिलेको अभावको सन्दर्भमा यो ठिकै छ । यसले इन्धनमा केही सहज होला”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा सरकारी बिदा पहिले नै धेरै छ । थप बिदाले अध्यापन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।”

कास्कीको मिजुरेडाँडा आसपासमा भूकम्पको धक्का

काठमाडौँ। कास्की जिल्लाको मिजुरेडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ८ः३४ मिनेट जाँदा कास्की जिल्लाको मिजुरेडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ ।

यसअघि गत चैत १८ गते मुगु जिल्लाको दाइनाकोट आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।

अलपत्र घुमाउने पुलको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन

तनहुँ। विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र रहेको तनहुँ र चितवन जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको घुमाउने पुलको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सो निर्देशन दिएको हो ।

घुमाउने पुलको संशोधित डिजाइन निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएकामा चैत १५ गतेको सडक विभागको विभागीय निर्णयअनुसार डिजाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको ‘डिजाइन’ तेस्रो पक्षको विज्ञबाट जाँच भएकाले निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

घुमाउनेमा पुल नबन्दा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको र पटकपटक मन्त्री, सांसद, सडक डिभिजनमा ध्यानाकर्षण र सरोकारवाला निकाय घेराउसमेत गरेका थिए । गत निर्वाचनताका सबै उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त थापामगरले पुल निर्माण नहुँदा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको बताउनुभयो । घुमाउने पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिलरमात्र ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक विसं २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तनपछि विसं २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा २०७८ साल चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ३६ प्रतिशतमात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनबीचको कम दूरीमा सजिलै आवतजावत गर्न सकिने तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका–१ निर्मलनगरबाट सुरु हुने बुद्धसिं मोटरमार्ग सेती र मादी नदीको किनारा हुँदै क्रमशः व्यास–१३ र १४, बन्दीपुर–६, आँबुखैरेनी–५ हुँदै जाने र उक्त सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा जोड्ने घुमाउनेघाटमा पुल निर्माण थालिएको थियो ।

तनहुँ जिल्लाको कछार मानिने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ का जनतासमेत लाभान्वित हुने यस सडक पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन सडकखण्डभन्दा करिब २३ किमी कम दूरी पर्दछ । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्न पश्चात पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आवतजावत गर्न हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटरको दूरी छोटो पर्छ ।

घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् । मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ ।

उक्त पुल एक सय पाँच मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो । रासस

गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङसहित १८ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

हरेक दिन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले चमत्कार देखाइरहेका छन् । अघिल्लो सरकारबाट हुन नसकेको कामहरु रास्वपा सरकार आएपछि धमाधम भइरहेका छन् । दिनहुँ गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीले नयाँ सफलता हासिल गरिरहेको छ । फेरि गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङसहित १८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ

सानुभाइलाई गएराति सामाखुसीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।प्रहरीले शुक्रवार रातिदेखि काठमाडौँमा गुण्डागर्दीबिरुद्ध अपरेशस सञ्चालन गरेपछि सोही राति प्रहरीले १७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–५ घर भएर टोखा स्थित सुर्यदर्शन हाइटमा बस्ने ३३ वर्षीय सानुभाइ यसअघि पनि पक्राउ परेका थिए । तर पछि छुटेका थिए ।

डीपी अर्याललाई सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा आज गरिदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल लाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा आज गरिने भएको छ ।
संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्याललाई सभामुख पदमा औपचारिक घोषणा गरिने कार्यसूची रहेको छ ।

अर्याल शुक्रबार नै सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका हुन् । उनको उम्मेदवारीमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने प्रस्तावक रहेका थिए भने सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम र सुनिल लम्साल समर्थक रहेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको कारण देखाउ आदेशपछि विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसकेकाले आज सुनुवाइका लागि बहस हुने भएको हो ।

ओली र लेखक यहि चैत्र १४ गते पक्राउ परेका थिए । अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।दुवै रिटमा भएको छुट्टाछुट्टै इजलासपछि विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भएको थियो ।

म्याग्दीको बरङ्जामा मार्ग खुलेको १६ वर्षपछि स्तरोन्नति

म्याग्दी। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ बरङ्जामा मार्ग खुलेको १६ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको छ । मङ्गला गाउँपालिका–३ र ४ नम्बर वडालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने पखेर–बरङ्जा सडकको पखेर–आलडाँडा खण्ड स्तरोन्नति भएको हो ।गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत तीन किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा सडक ग्राभेल र ढलान गर्न आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि पखेर–बरङ्जा–३ र ४ हुँदै महेश–धापुङ–ताराखोला सडक योजना निर्माण सुरु गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनीले विसं २०८१ असारमा रु पाँच करोड ८६ लाख तीन हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको योजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँले बताउनुभयो । “अठार महिनाको ठेक्का अवधि भएको यो योजनाको लक्ष्यअनुसारको भौतिक प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा वित्तीय प्रगति भने कम छ ।”विसं २०६६ मा मार्ग खुलेको यो सडकलाई सात मिटरका दरले फराकिलो बनाएर नाली र टेवा पर्खाल निर्माण भएको छ । घुम्ती र उकालोमा पाँच सय ५० मिटर सडक ढलान भएको छ । ग्रेड र घुम्ती सुधार भएको छ ।

बरङ्जा खर्कटोलका मिलन रोकाका अनुसार यसअघि तीनदेखि तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो कच्ची सडकको घुम्ती, ग्रेड नमिलेको, साँघुरो सडक जोखिमयुक्त थियो । “यसअघि जिप, ट्याक्सी र ट्रयाक्टर मुस्किलले चल्ने यो सडकमा अहिले दश चक्के ट्रक गाउँमै आउन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बरङ्जादेखि बेनी पुग्न एक घण्टा लाग्ने गरेकामा सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्राअवधि ३० मिनेटमा छोटिएको छ ।”

भिरालो पाखाको घुम्तीमा गाडी पार गराउन पछाडि लैजानुपर्ने समस्या हटेको छ । बरङ्जामा उत्पादन भएको दूध, सुन्तला, तरकारीलगायत कृषि उपज बजारमा बिक्रीका लागि लैजान सहज भएको छ । बरङ्जादेखि थामडाँडा–सुर्केमेला हुँदै बेनी जोड्ने घुमाउँरो कच्ची सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हटेको रोकाले बताउनुभयो ।

सडक स्तरोन्नति भएकामा बरङ्जावासी उत्साही भएका सडक निर्माण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनलाल सापकोटाले बताउनुभयो । “अप्ठ्यारो ठाउँको खण्डमा अहिले सडक सहज भएकामा खुसी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पखेरदेखि झाँक्रीपानीसम्मको सबै ११ किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सकेमा अझै सहज हुने थियो ।”

बरङ्जा म्याग्दीको धेरै जनघनत्व भएको साविकको गाविस हो । मङ्गला गाउँपालिकाको ३, ४, ५ नम्बर वडा र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने रणनीतिक महत्वको यस सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिएको म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भएको यस योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले रु ८० लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र मजदुरहरूलाई ज्याला दिन समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार)का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।समितिका अनुसार आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (भारतीय) २५ रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो (तराई) ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । आलु रातो प्रतिकिलो १६ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) २० रुपैयाँ र प्याज सुकेको (भारतीय) ३५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) २० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) १५ रुपैयाँ, काउली (स्थानीय) ५० रुपैयाँ, काउली (तराई) ४० रुपैयाँ, रातो मूला १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो ५० रुपैयाँ र भन्टा डल्लो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) ४० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) १०० रुपैयाँ, टाटे सिमी ९० रुपैयाँ, तितो करेला १५० रुपैयाँ, लौका ५० रुपैयाँ, फर्सी पाकेको ५० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) ३० रुपैयाँ, भिन्डी ११० रुपैयाँ, सखरखण्ड ६० रुपैयाँ र पिँडालु ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

समितिले रायोसाग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग ५० रुपैयाँ, चमसुर ७० रुपैयाँ, मेथीको साग ७० रुपैयाँ र हरियो प्याज ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै, बकूला प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, तरुल ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) १४० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) ३२० रुपैयाँ, राजा च्याउ २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली ६० रुपैयाँ, चुकुन्दर ५० रुपैयाँ, जिरीको साग ५० रुपैयाँ, सेलरी १०० रुपैयाँ, पार्सले १५० रुपैयाँ, सौफको साग ७० रुपैयाँ, पुदिना ११० रुपैयाँ र गुन्द्रुक २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) २५० रुपैयाँ, अनार ३२० रुपैयाँ, अंगुर (हरियो) २०० रुपैयाँ, अंगुर (कालो) ३३० रुपैयाँ, सुन्तला (भारतीय) १३० रुपैयाँ, तरबुजा (हरियो) ४० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५० रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) ४० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) २० रुपैयाँ, निबुवा ७० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी (भुइँऐसुलु) २५० रुपैयाँ, आभोकाडो १७० रुपैयाँ र अमला १८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

अनुसन्धान, प्रविधि र सहकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मौरी सम्मेलन

चितवन। मौरी, परागसेचन र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न चितवनको रामपुरमा मौरीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आयोजनामा चैत २३ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा दिगो कृषि, खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता संरक्षणमा मौरीको भूमिकाबारे केन्द्रित छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

मौरीपालनका आधुनिक अभ्यास, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनअन्तर्गत तीन दिन प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् भने बाँकी दुई दिन मौरीपालनसम्बन्धी क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण तथा अवलोकन गराइनेछ । सम्मेलनले मौरी स्वास्थ्य, परागसेचन सेवा, मौरीजन्य उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बजार विस्तारका सम्भावनाबारे व्यावहारिक र नीतिगत बहस अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनबारे जानकारी दिन यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा पुष्कर पालले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार विश्वविद्यालयका मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वका करिब ७० प्रतिशत अन्नबालीको परागसेचन मौरीमार्फत हुने गर्दछ भने करिब एकतिहाइ खाद्यान्न उत्पादन मौरीमा निर्भर छ ।

“मौरी असुरक्षित हुनु भनेको अन्न असुरक्षित हुनु हो”, प्राडा पालले भन्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, मौसमीय असन्तुलन र तापक्रम वृद्धिका कारण मौरीपालन क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले यस्ता सम्मेलनले नवीन प्रविधि, अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्ने बताउँदै यसले कृषि विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

आयोजक संस्थाका डीन प्राडा अर्जुनकुमार श्रेष्ठले नेपाल मौरीपालनका लागि उपयुक्त देश रहेको उल्लेख गर्दै यहाँ विभिन्न प्रजातिका मौरी पाइने जानकारी दिनुभयो । नेपाल मौरीपालनका लागि अत्यन्त उपयुक्त देश रहेको बताउँदै यहाँ एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया र एपिस लेबोरियोसा गरी पाँच प्रजाति पाइने जानकारी दिनुभयो ।

प्राडा श्रेष्ठका अनुसार मौरीपालन क्षेत्रमा रोग तथा कीराको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, परागसेचक जीवको घट्दो सङ्ख्या तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता चुनौती विद्यमान छन् । उहाँले सम्मेलनले यस्ता समस्याको समाधान खोज्दै नीतिगत सुधारका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका करिब दुई सय ५० राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता, मौरीपालक तथा नीतिनिर्माताको सहभागिता रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल मौरीपालक महासङ्घको सहकार्यमा हुने यस सम्मेलनले मौरीपालन क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदै दिगो कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा मौरीपालन तथा परागसेचनसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयमा केन्द्रित छलफल गरिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । जसअन्तर्गत मौरीजन्य उत्पादनको औषधीय गुण, अनुसन्धान, गुणस्तर तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका सम्भावना, परागसेचन सेवाको महत्व, मौरीका वनस्पति स्रोत, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जैविक विविधता संरक्षणका विषय समेटिनेछन् ।

त्यसैगरी मौरीको जीवविज्ञान, व्यवहार, रोग तथा किट व्यवस्थापन, मौरी स्वास्थ्य संरक्षण र नयाँ प्रविधिको प्रयोगबारे पनि चर्चा गरिनेछ । मौरीपालनको सामाजिक-आर्थिक महत्व, बजार प्रणाली, उद्यमशीलता, महिला तथा युवाको सहभागिता र नीतिगत संरचनाका विषयमा समेत बहस हुने जनाइएको छ ।

सम्मेलनअन्तर्गत विभिन्न प्राविधिक सत्र, पोस्टर प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रस्तुति, प्रदर्शनी मह चखाउने कार्यक्रम तथा ‘पोस्टकन्फरेन्स’ गतिविधिसमेत समावेश गरिने प्राडा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।