कास्की । घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन बनेको झण्डै एक वर्षपछि गण्डकी प्रदेशसभाबाट गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित भएको छ । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । घरेलु मदिरालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष साउनमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो भने सोसम्बन्धी नियमावली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ ।
यी दुवै विधेयक लामो समयदेखि बहसमा थिए । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ घोषणा गरेका तर संशयका साथ हेरिएका गाँजाखेती र घरेलु मदिराले अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा कानुनी मान्यता पाएका छन् । कानुन बने पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय जनचासोको केन्द्रमा छ ।
प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐनको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । “मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट नियमावली स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि कानुन कार्यान्वयनका लागि थप सहज अवस्था बन्छ,” उनले भने, “ऐनले परिकल्पना गरेका प्रावधान र केही संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । नियमनको पाटोलाई ऐनले बढी जोड दिएको छ ।”
गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयकको नियमावली निर्माण यथाशीघ्र सुरु हुने उपसचिव पौडेलले बताए । दुवै विधेयक उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गर्दै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले ऐन बनेकाले अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने बताए । “गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न सकियो भने प्रदेश सरकारले ठूलो राजस्व प्राप्त गर्छ । सँगसँगै प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ,” उनले भने ।
मन्त्री शेरचनले सङ्घीय कानुनसँग बाझिने अवस्था भएमा सङ्घ सरकारले नै यससम्बन्धी कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षबीच पटकपटक छलफल तथा परामर्श गरी कानुन निर्माण गरिएको उनले उल्लेख गरे । सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधिजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याएको उनले जानकारी दिए ।
लागुऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयकमा कडा प्रावधान राखिएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएर मात्र गाँजाखेती गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुर रु पाँच हजारदेखि खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुनेछ । विधेयकमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टीएचसी’को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रदेश सरकारले गत कात्तिकमा यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा यो विधेयकमाथि ११ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो । गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न सरकारसँग पूर्वसहमति, तयारी उत्पादन किन्ने उद्योगको सहमतिसहित अनुगमनका कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
अनुमति नलिई गाँजाखेती गरेमा, नियमविपरीत बिक्री–वितरण गरेमा, अनुमतिपत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा फरक स्थानमा खेती गरेमा लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । खेतीको अभिलेख नराखेमा, सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा तथा ऐनले तोकेकोभन्दा फरक काम गरेमा रु ५० हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्न लागिएको हो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकैपटक वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने भएकाले व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
केही वर्षअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण तथा अन्न एवं फलफूलजस्ता कच्चापदार्थको आपूर्ति हुने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले दर्ता गर्न सक्नेछन् । मदिरामा अन्य कुनै मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरलगायत अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।
जनजाति समुदायमा सामाजिक संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रदेश सरकारले संस्कृति र परम्पराको समेत सम्मान गरेको प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । दुवै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक बनाउन सकिएमा आर्थिक रूपमा प्रदेश सरकार र नागरिक दुवैलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
