Author: nepal one

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निकोलस भनेर चिनिने कमल भुसालको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको बन्दी रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता अनुकूल नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको रोहमा निज उपरको अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी निजबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्नु ।”

आदेशमा निजको साथबाट कुनै विष्फोटक पदार्थ वा हातहतियार आदि बरामद भएको वा निज कुनै कसुर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको नदेखिएको र निजको अभिव्यक्तिकै थुनामा राख्नुभन्दा हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ ।

भुसाललाई समाजमा अफवाह फैलाउने र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै भुसालको हकमा सुनिलप्रसाद साहले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा लौहपुरुष गणेशमान सिंहको योगदान नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय चेतनाको यात्रामा सदैव अमर रहने बताउनुभएको छ ।

आज गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गणेशमान सिंहको १११ औँ जन्मजयन्ती तथा जनआन्दोलन स्वर्ण पदक वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले गणेशमान सिंहले जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध जुन ढङ्गले आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभयो, त्यो नेपाली इतिहासमा सतिसालझैँ दृढ र अविचलित उदाहरण बनेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणेशमान सिंहले नेपाली समाजलाई स्वतन्त्रताको बाटो देखाउनुभयो । उहाँको योगदान केवल कांग्रेस पार्टीका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि थियो । उहाँले देखाएको मार्ग अनुशरण गर्नसके मात्रै देश साँचो अर्थमा समृद्ध र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ ।”

पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले गणेशमान सिंहको नेतृत्व, साहस र राष्ट्रप्रेमकै कारण आफू पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेको र उहाँले पार्टी तथा देशको हितलाई सधैँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने असाधारण गुण प्रदर्शन गर्नुभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणेशमान सिंहले कहिल्यै पद वा शक्ति खोज्नुभएन । उहाँले पार्टी र देशको हितलाई सधैँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नुभयो । त्यही नै उहाँको महानता हो ।”

डा यादवले विसं २०१७ को घटनापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरूको योगदानले देशमा लोकतन्त्रको नयाँ आधार तयार भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “म जनकपुरमा जन्मेको एक साधारण व्यक्ति हुँ । हामीलाई लोकतन्त्रप्रेमी बनाउने प्रेरणा दिने काम विपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादबाट आएको हो । काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको पहिचान नै उहाँहरूको त्याग र आदर्शबाट बनेको हो ।”

पूर्वराष्ट्रपति यादवले आफ्नो विद्यार्थी जीवनको पनि स्मरण गर्नुहुँदै आफू डाक्टर पढ्न भारत गएको बेला गणेशमान सिंहले कलकत्तामा रहेका लाखौँ नेपालीहरूका बीचमा डाक्टरको रूपमा सेवा गर्नुहोस् र लोकतन्त्रका विषयमा छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालका विशेष सन्देश दिनुभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देशका लागि सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, राम्रोसँग डाक्टर पढेर नेपाल फर्कनुहोस् । उहाँका यी शब्दहरूले मलाई मात्र होइन, हजारौँ युवालाई पनि देश सेवाको बाटोमा अघि बढ्ने प्रेरणा दिएको छ ।”

वरिष्ठ पत्रकार विष्णु निष्ठुरीले नेपाली इतिहास र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एवं वरिष्ठ पत्रकार विष्णु निष्ठुरीलाई ‘जनआन्दोलन स्वर्ण पदक’ प्रदान गरिएको थियो ।

सो अवसरमा वक्ताहरूले गणेशमान सिंहको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको आदर्श, निष्ठा र साहस नेपाली राजनीतिका सबै पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र फोहर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने ११ वटा उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजनाका लागि आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा यहाँस्थित भारतीय दूतावास, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त परियोजनाहरू करिब रु एक अर्ब १६ करोड लागतमा कार्यान्वयन हुने दूतावासले जनाएको छ ।

भारत सरकारले सन् २००३ देखि नेपालमा हालसम्म ५९० वटा उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । तीमध्ये ५०२ परियोजनाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सम्पर्क मार्ग र सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रमा पूरा भइसकेका छन् भने बाँकी परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यी सबै परियोजनाहरू नेपालका सातै प्रदेशमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुकका रूपमा भारत र नेपालबीच दीर्घकालीन, बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहँदै आएको छ । भारत सरकारद्वारा समर्थित यी परियोजनाहरूले नेपालमा जनशक्तिकरणका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।

कास्की, २४ कात्तिकः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा यस क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसार यातायात सेवा पु¥याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध लाखौँ मजदुरको पेशागत सुरक्षा ग्यारेन्टी र जनताको चाहनाअनुसार सरल र सुविधायुक्त यातायातको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यभार प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनले मात्र यी कुराहरु सम्भव छैन । यसका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, मजदुर र सरकारको बीचमा सामञ्जस्य र सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कानुनी जटिलतालाई सरकारले सहज बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको खर्बौंको लगानी डुब्न नदिन र लाखौँ रोजगारी खोस्ने कुनै पनि कार्य सरकारले नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ गैरकानुनी रुपमा चलेको भएकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गैरकानुनी रुपमा चलेको व्यवसायलाई कर र सुरक्षाको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । यसबाट सरकार र व्यवसायीबीच असमझदारी भयो । यातायात क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवसायी कहिल्यै पनि प्रविधिको विरोधी नभएको बताउँदै विदेशी गैरकानुनी ‘एप्स’को मात्र आफूहरुले विरोध गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्कीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज दिउँसो बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामकारबाही, भोग्नुपरेका समस्या र निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गर्नुभएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढ्ने विषयमा उपस्थित सबैको एकमत थियो । आगामी निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि मुलुकमा सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँहरुको धारणा थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको सराहना गर्दै आशा जगाउने काम गरेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको पनि उपस्थिति थियो । गृहमन्त्री अर्यालले असामान्य परिस्थितिमा आएको यो सरकारले शान्ति सुव्यवस्थाका निम्ति स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले केही हतियार र करिब पाँच हजार कैदीबन्दीको खोजी गरिरहेकाले त्यसबारे सूचना उपलब्ध गराउनका निम्ति सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले हालै सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न जारी गरेको मार्गदर्शनका कारण करारका कर्मचारी राख्न नपाएको र ठेक्का लागिसकेका योजना पनि अनिश्चित भएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँहरुले तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न गठित संयन्त्रहरुका बैठक राखी क्रियाशील गराउन पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको अझ बढी भूमिका हुने भएकाले समन्वय र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन र तयारी गर्न तपाईँहरुसँग समन्वय र सहकार्य नगरी हुन्न । तपाईँहरुका चासो हामी सम्बोधन गर्छौं । गर्नैपर्छ । चिन्ता नगर्नुहोस् । आफ्नो काममा निर्धक्कसँग अगाडि बढ्नुहोस् । अहिले सबै मिलेर यो परिस्थितिको निकास निकाल्नुपर्छ ।” दलीय पद्धतिमा दललाई बाहेक गरेर अघि बढ्न नसकिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीलाई पनि पार्टी बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफूले सुझाएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य रहेको उहाँको धारणा थियो ।

सो छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानासहित विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

लुम्बिनी २४, कात्तिकः लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे (सातौँ) अधिवेशन मङ्सिर ८ गते बस्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको आज बसेको हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर ८ गते सोमबारका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । हिउँदे अधिवेशनका लागि छलफल गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक र लुम्बिनी अध्ययन अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । त्यसैगरी, दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक र बडघरसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने तयारी छ ।

त्यसैगरी विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरू र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि दर्ता भई हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछन् । लुम्बिनीमा गत भदौ ३१ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

मोरङ, २४ कात्तिकः कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आज आदिवासी जनजाति आयोगले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपचारा(३) बमोजिम आयोगको आव २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो ।

प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन आयोग निर्माण भएको र यसले संविधानको मर्मअनुसार समानता र समावेशीताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाम्रोजस्तो विभिन्न भौगोलिक विशेषता भएको देशमा बसोबास गर्ने सबै क्षेत्रका जनताको सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको परिकल्पनाअनुसार आयोगले मेहनतका साथ कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव नौ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा ११ दशमलव तीन प्रतिशत मात्र रहेकाले यसले समावेशी राज्य निर्माण हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले आयोगले हालसम्म पाँच वटा प्रतिवेदन पेस गरिसक्दा पनि प्रदेशसभामा एक पटक पनि छलफल नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग नगरेकोले कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो ।

मोरङ, २४ कात्तिकः कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कोअपरेसन (एसडिसी)का सहायक निर्देशक आर्नो विकीले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवायले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्वीस सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।

नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि स्वीस सरकारले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सहायक निर्देशक विकीले कोशी प्रदेश सम्भावनायुक्त प्रदेश भएको चर्चा गर्दै यो प्रदेशमा विकास र पर्यटनको तथा सम्भावना भएको बताउनुभयो । लोकतन्त्रको यात्रा महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले यो बेलामा सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २४ कात्तिकः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् र यसले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले भन्नुभयो,“संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने फागुन २१ को निर्वाचन मात्र एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन ।”

उहाँले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको निर्णय स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गरिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिले भइरहेको अलमल निर्वाचनको विषयका सन्दर्भमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री थापाले निर्वाचनअघि पार्टीको अधिवेशन गरे अधिवेशनबाट आउने नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।