`

बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप

काभ्रेपलाञ्चोक – बेमौसमी वर्षासँगै आउने पहिरोका कारण दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको आजको बैठकले वर्षालगायत जोखिमका कारण एक महिनादेखि साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० सम्मको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर पुनः अनिश्चितकालीन रूपमा राजमार्गमा आवागमन बन्द गराइएको हो ।

समितिले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरको कटुञ्जेस्थित चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म सडकखण्डमा रातको समयमा आवागमन बन्द गराएको जनाएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म रातको समयमा गराइएको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर साँझ ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म गराइएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।

अधिकारीका अनुसार हालको समयमा दिन लम्बिएकाले यात्रु तथा विभिन्न व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर बन्दको समय घटाइएको हो । बेमौसमी वर्षाका कारण रोशी खोलामा बाढी आउँदा खोलाको सतह बढेर डाइभर्सन बगाउँदा सडक अवरुद्ध हुने भएकाले गत वैशाख २२ गतेदेखि साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको समयमा अनिश्चितकालीन रागमार्ग बन्द गराइएको थियो ।

वैशाख २१ गते राति वर्षाका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी गाउँपालिका–७ स्थित लास्कोट र घुमाउनेको बीचमा फसेका पाँचवटा माइक्रो बसका ८९ यात्रुको राति उद्धार गर्नुपरको थियो । यसको भोलिपल्टै समितिले रातको समयमा आवागमन बन्द गराउँदै आएको हो ।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै लापरवाहीपूर्ण तरिकाले यात्रुको जीउधनलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै प्रहरीले सवारी चलाउने ती माइक्रो बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीसमेत गरिएको थियो ।

यसैबीच, प्रहरीले राजमार्गको अवस्था बुझेरमात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरिएको छ । गतसालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन गराउँदै आइएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : ‘एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुस्’

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर जनतामाझ जान निर्देशन दिएका छन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण, निर्वाचन समीक्षा तथा आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो धारणा राखे ।

पार्टीलाई अझ सङ्गठित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुन उनको अपिल छ । बैठकमा निर्वाचन समीक्षा, सङ्गठन पुनर्गठन तथा भावी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल भइरहेको कार्यदलका सदस्य तथा एमाले सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते

दाङ। दाङमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किएर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।आज बिहान लमही नगरपालिका–५ रातोडाँडामा रोकिराखेको ना५ख ९३३६ नम्बरको ट्रक पछाडि मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो ।

मृत्यु हुनेमा लु१२प ९८४० नम्बरको मोटरसाइकल चालक लमही नगरपालिका–७ हसनापुर निवासी अन्दाजी ३७ वर्षीय जीवन गिरीको मृत्यु भएको हो ।

गम्भीर घाइते भएका गिरीलाई उपचारका लागि लमही अस्पताल लगिएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

मोटरसाइकलमा सवार अन्दाजी ३२ वर्षीय सोही ठाउँका धनिराम चौधरी घाइते हुनुभएको छ । उहाँको हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौँ सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रलाई सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरेको छ ।

सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘जो बेसहारा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभिभारा’ नारासहित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त सहर घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले अभियानको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गर्नुभएको छ ।

आगामी दिनमा सडक वा सार्वजनिकस्थलमा भेटिन सक्ने सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क, सम्बन्ध, सहयोग र समन्वय तथा एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र मानव सेवा आश्रमका तर्फबाट अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौतापछि आफ्नो धारणा राख्दै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहरका साथै मानवतामा आधारित सहरको पहिचान स्थापित गराउन सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त काठमाडौँ घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवता प्रवर्द्धनमा अब कमजोरी गर्न नहुने बताउनुभयो । यस कार्यमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । महानगरपालिकाले विसं २०७४ देखि मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा औसतमा वार्षिक करिब रु दुई करोड खर्च गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको मेची महाकाली अभियानको पनि समापनको घोषणा गरिएको छ । यस अवधिमा एक सय ९७ जना सहयोगापेक्षीको उद्धार र व्यवस्थापन गरिएको मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माले मानवता प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको भन्दै उक्त दिनलाई आफूले पवित्र दिनका रूपमा सम्झने उल्लेख गर्नुभयो ।

समारोहमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, संस्कृतिविद् तथा आश्रमका संरक्षक डा गोविन्द टण्डनलगायत वक्ताले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

सम्झौताका पक्षहरू र अन्य सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरूको नियमित बैठक, सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना, कार्यक्रम तथा स्रोतसाधनको प्रबन्ध मिलाउन एक समन्वय समिति रहने जनाइएको छ ।

‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन

काठमाडौँ। सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ ।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुपछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदैपछि काठमाडाँै, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । “यसको उपचार नै छैन । एकमात्र उपाय रोग देखिनासाथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुईमहिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

किसानलाई राहत

बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ७०, स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३५० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ७०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ५०, जुनार प्रतिकिलो रु २२०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु ३५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।

नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह

तनहुँ। तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

नगरपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी सडक अधिकार क्षेत्र तथा सडकपेटी अवरुद्ध हुने गरी बनाइएका पक्की संरचना, बरन्डा तथा टिनका संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको यही जेठ २२ गतेको २३८ औँ बैठकको निर्णयअनुसार ३५ दिने सूचना जारी गरिएको इन्जिनियर अमृत केसीले जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिभित्र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना सम्बन्धित घरधनी आफैँले हटाएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

समय सीमाभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता संरचना हटाउने सूचनामा उल्लेख छ ।

इन्जिनियर केसीले भन्नुभयो, “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो । त्यसैले त्यस्ता संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनी तथा सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।”

मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन

मुस्ताङ। मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ–१ न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले पछिल्लो जेठ १६ गतेसम्म रु छ अर्ब ६६ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत ३१ भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको (नेपाल–चीन) उत्तरी कोरलानाकाबाट गत भदौदेखि यता निकासी तथा पैठारीबापत उक्त परिमाणमा भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाका हुँदै चीनबाट नेपाल पैठारी गरिएका मालवस्तुबाट रु १३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख विदुर चुँडालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार चीनबाट कोरला नाका हुँदै नेपाल पैठारी गरिएका विद्युतीय सवारी (इभी) गाडीलगायत चाडपर्व लक्षित लत्ताकपडा, कस्मेटिक सामान, इलेक्ट्रोनिक सामानलगायत सामानको पैठारीबापत उक्त भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख चुँडालले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, नेपालबाट कोरला नाका हुँदै चीनतर्फ निकासी गरिएका मालवस्तुबाट रु २० करोड ५५ लाख ७४ हजार भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख चूँडालको भनाइ छ । नेपालबाट हस्तकलाका सामान र नेपाली उत्पादनलगायत सामग्री चीनतर्फ निकासी भएको हो । नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकाबाट गत भदौदेखि १६ जेठसम्म दुई हजार ९९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

चीनबाट कोरला नाका हुँदै भन्सार जाँचपास भई नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी (इभी) गाडीको पैठारीबापत रु छ अर्ब ७६ करोड दुई लाख भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको हो । पछिल्लो समय गत जेठको दोस्रो साता चीनबाट कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रिया विवादमा परेको छ । कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भइसकेको जनाइ पनि सरकारले यसलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको हो ।

सरकारले कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रियामा कैफियत रहे/नरहेको यकीन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले कास्कीको हेमजा, पर्वतको कुश्मा, मुस्ताङको जोमसोम र कोरला नाकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विद्युतीय सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने कार्यसम्पन्न गरिसकेको छ ।

तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान

तनहुँ। स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई रु ९४ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १८ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ७५ करोड २० लाख र समपुरक अनुदानतर्फ रु ५० लाख बजेट पाउनेछ ।

भानु नगरपालिकालाई रु ५९ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १३ करोड ८७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ४४ करोड ४१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड र समपुरक अनुदानतर्फ रु ४० लाख पाउनेछ ।

भिमाद नगरपालिकालाई रु ४५ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ रु ११ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ३० करोड ७३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ६७ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ रु दुई करोड १५ लाख पाउनेछ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु ६३ करोड ७८ लाख विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ४६ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ४० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु एक करोड ३५ लाख पाउनेछ ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई रु ३१ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ८० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५८ लाख पाउनेछ ।

ऋषिङ गाउँपालिकालाई रु ३६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १० करोड ३७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २४ करोड ६१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ७६ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु ८५ लाख पाउनेछ ।

घिरिङ गाउँपालिकालाई रु २८ करोड २९ लाख विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १८ करोड ८१ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु ७० लाख पाउनेछ ।

देवघाट गाउँपालिकालाई रु ३३ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु ७० लाख पाउनेछ ।

म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु ३० करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १८ करोड ६३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ४० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु ७० लाख पाउनेछ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकालाई रु ३२ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड छ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २० करोड सात लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ५० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु एक करोड ७५ लाख पाउनेछ ।

यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू

काठमाडौँ। विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चाल्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगको विवरण यसप्रकार रहेको छ ।

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार
२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु तीन करोड ६९ लाख १० हजार
३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको रु दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार
४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल रु एक करोड ७५ लाख
५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको रु एक करोड ४५ लाख
६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल रु एक करोड ३१ लाख
७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड रु करिब एक करोड

‘मौन संरक्षण’ अन्त्य

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिनुभएको छ ।

मन्त्री यादव भन्नुहुन्छ, “यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो ।सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची छ ।यसैगरी, बैठकमा सभामुखले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ राष्ट्रिय सभाबाट अबधिभित्र फिर्ता नभएको जानकारी गराउने छन् ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ । बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले दिने कार्यसूची छ ।अर्थ मन्त्री वाग्लेले वक्तव्यसहित आ.व. २०८३÷०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

म्याग्दी। म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो ।

आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युत्गृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । “पाँच किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत्गृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ ।”

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ घरापमा विद्युत्गृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।

‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युत्गृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रर्वद्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आठ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ ।

रु ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमी बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवद्र्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् ।

पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि– १ ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

मुस्ताङबाट फर्किँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, चालक समातिए

म्याग्दी। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको तितरमा आज गाडी दुर्घटना हुँदा मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको पाँच जना आन्तरिक पर्यटक घाइते भएका छन् ।जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेको बा१९च ५६०२ नम्बरको स्कोर्पियो जिप ओरालो सडकमा ‘ब्रेक’ फेल भई सडक छेउको डिभाइडरमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको हो । गाडीमा सवार आठ जनामध्ये दुर्घटनामा परी घाइते भएका पाँच जनालाई प्रदेश अस्पताल बेनीमा ल्याएर उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

घाइते भएका काठमाडौँ बानेश्वर निवासी ४१ वर्षीया रञ्जु श्रेष्ठ, पोखरा महानगरपालिका–७ जिरो किलोमिटर निवासी ४६ वर्षीया बिन्दु बराल, ५० वर्षीय केशवप्रसाद बराल, ५३ वर्षीय देवेन्द्र बराल र ताप्लेजुङको श्रीजङ्घा गाउँपालिका–२ निवासी ३६ वर्षीय तारा कुँवर खतरामुक्त रहेका र स्वास्थ्यमा सुधार भएको प्रदेश अस्पताल बेनीले जनाएको छ ।

स्कोर्पियो चालक काभ्रेको फूलबारी नगरपालिका–२ घर भई हाल पोखरा–१० अमरसिंहचोक बस्ने ४२ वर्षीय नहकुलप्रसाद पुरासैनीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

तराई भूभाग तातो दिन, यी स्थानमा हावाहुरीसहित बर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्युन चापीय रेखा तथा स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

हाल कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ। कोशी, बागमती ,गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभाग, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली तथा पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानहरूमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ ।

आज राति कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा तथा बाँकी हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। मधेश प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहने छ।

सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार

कञ्चनपुर। पर्यावरणमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धन तथा ग्रामीण समुदायको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुरस्थित खयरकन्द्रा सामुदायिक घरबास (होमस्टे)मा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने ब्याकअप प्रणाली जडान गरिएको छ ।

विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोधकाबीच पनि पर्यटकलाई निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका, ‘कनेक्ट’ परियोजनाको साझेदारी तथा हिमाली प्रकृतिको समन्वयमा आठ वटा होमस्टे घरमा सोलार ‘ब्याकअप’ प्रणाली जडान गरिएको हो । कनेक्ट परियोजनाका टिम लिडर मनोजप्रसाद ओझाका अनुसार आठवटै घरमा प्रणाली जडान गर्न रु सात लाख ५९ हजार ५२० खर्च भएको छ । प्रतिघर रु ९४ हजार ९४७ का दरले सोलार प्रणाली जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

हिमाली प्रकृतिका प्राविधिक सुपरभाइजर पुरनसिंह ठगुन्नाले सौर्य ऊर्जाको प्रयोगले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, जीविकोपार्जनमा सुधार तथा होमस्टेको स्तरोन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनुभयो । “ग्रामीण पर्यटनलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन सौर्य ऊर्जाको प्रयोग प्रभावकारी माध्यम हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

होमस्टे सञ्चालक खुशीराम चौधरीले सोलार ब्याकअप प्रणाली जडान भएपछि बत्ती जाने समस्याबाट मुक्त भएको बताउनुभयो । “पहिले विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पर्यटकलाई असहज हुन्थ्यो, अहिले होमस्टेमा बस्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई कोठामा बत्ती, पङ्खा, ‘मोबाइल चार्जिङ’ र अन्य आधारभूत सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउनसक्ने भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यसले पर्यटकको बसाइलाई थप सहज र आकर्षक बनाएको उहाँको अनुभव छ ।

स्थानीय टिकुराम डगौराले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा कहिलेकाहीँ आउने अवरोधले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको थियो । सौर्य प्रणाली जडानपछि होमस्टे ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतसँग जोडिएका छन् । जसले सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाएको छ ।

सौर्य ऊर्जाको प्रयोगले विद्युत् खर्च घटाउने, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने अनुगमनमा पुग्नुभएका शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख कल्पना पन्तले बताउनुभयो ।

“विशेषगरी प्रकृति र पर्यावरणमा आधारित होमस्टे तथा ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा यस्ता प्रणालीले दिगो पर्यटनको अवधारणालाई बल पुर्‍याउने विश्वास गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

खयरकन्द्रा सामुदायिक होमस्टे शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग परिचित गराउने गन्तव्यका रूपमा परिचित छ ।

सौर्य ऊर्जामा आधारित पूर्वाधार विस्तारसँगै यहाँको पर्यटकीय सेवा र आकर्षण थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । होमस्टेमा बस्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । पर्यटकलाई बस्ने सुविधा संगै रुचि अनुसारको थारु परिकार पस्कीने गरिन्छ । सांस्कृतिक नृत्य पनि देखाउने व्यवस्था होमस्टेमा रहेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ १३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४९९ रुपैयाँ ४० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश विद्यालय क्रिकेट उपाधि नवलपुरको भीमसेन आदर्शले जित्यो

कास्की। नेपाली क्रिकेटमा नयाँ पुस्ताका प्रतिभा खोज्ने लक्ष्यसहित पोखरामा सञ्चालन भएको गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि नवलपुरको भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयले जितेको छ ।

पोखरा रङ्गशालास्थित क्रिकेट मैदानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा स्याङ्जाको भगवती माध्यमिक विद्यालयलाई ६८ रनले पराजित गर्दै भीमसेन च्याम्पियन बन्न सफल भयो ।

खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको भीमसेनले निर्धारित २० ओभरमा चार विकेट गुमाएर १६४ रन बनाएको थियो ।

टोलीका लागि पंकज यादवले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ४८ बलमा पाँच चौका र चार छक्काको मद्दतले ६७ रन बनाए ।

उनले ‘प्लेयर अफ द म्याच’ को उपाधिसमेत जिते । शैलेश काफ्ले अविजित ३० रन तथा सुशील भुसालले २० रनको योगदान दिए ।

भगवती माध्यमिक विद्यालयका लागि स्वपनिल भट्टराईले चार ओभरमा २५ रन खर्चेर दुई विकेट लिए भने आयुष पाण्डेले एक विकेट हात पारे। जितका लागि १६५ रनको लक्ष्य पछ्याएको भगवती १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र ९६ रन बनाउन सक्यो ।

भुवन डुम्रेले सर्वाधिक ४९ रन बनाए । भीमसेन आदर्शका बलरहरू खेलमा प्रभावशाली देखिए र जितका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिए । आयान भुर्तेलले चार विकेट लिए भने सुशील भुसाल र शैलेश काफ्ले समान दुई÷दुई विकेट लिए ।

यस्तै रिदम रिजालले एक विकेट हात पारे । च्याम्पियन नवलपुरको भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनोट समेत भएको छ ।

विजयी टिम तथा खेलाडीहरुलाई आयोजक प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देललगायतले ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।

यही जेठ २२ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिताले विद्यालय तहबाटै क्रिकेटको जग बलियो बनाउने, ग्रामीण तथा जिल्लास्तरमा लुकेका प्रतिभालाई राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउने र भविष्यका राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुगेको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सिग्देलले बताउनुभयो ।

प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका कास्की, नवलपुर, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यालय टोलीको सहभागिता थियो ।जिल्लास्तरीय छनोट प्रतियोगिताको विजेता विद्यालयहरु प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए ।

प्रतियोगितामा कास्कीबाट डायमण्ड सेकेन्डरी स्कूल, नवलपुरबाट भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय, स्याङ्जाबाट भगवती माध्यमिक विद्यालय तथा पर्वतबाट मङ्गलोदय माध्यमिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक

काठमाडौँ : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले साेमबार (हिजो) संयुक्त अधिराज्य बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्तिसम्बन्धी मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्ससँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको छ ।

बैठक मुख्यतः बेलायती गोर्खाहरूका लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेका गुनासाहरू, समानुपातिक पेन्सनको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा बेलायती गोर्खाहरूको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै बेलायती गोर्खाहरूका गुनासाहरूको यथाशीघ्र आपसी रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो । साथै उहाँले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी विषयहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा रक्षामन्त्री हिलीको तर्फबाट स्यान्डर–जोन्सले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका विषयहरू सम्बोधन गर्न नेपाली पक्षसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बेलायती पक्षबाट सांसद एलेक्स बेकर, सांसद तथा नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष, साथै बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थिति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भर्चुअल बैठकमा बेलायती गोर्खा सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि आजै मन्त्री खनालले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकको समन्वय तथा सहजीकरण लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले गर्नुभएको थियो ।

आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग

मकवानपुर। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सिमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई एक वर्षदेखि मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको हो ।

यसअघि उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टको बोरा काठमाडौँ, वीरगञ्ज, हेटौँडा, चितवनको नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा बिक्री वितरण हुने गरेकामा हाल शून्य अवस्थामा पुगेकाले पनि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताउनुभयो ।

उहाँले आज रासससँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ, हेटौँडालगायत अन्य सहरमा थप सिमेन्ट बिक्री गर्न सम्बन्धित डिलर, स्थानीय उपभोक्ता, विकास आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा केही प्रतिशत मूल्य घटाइने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले करिब ७०–७५ हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङ गरिएको उद्योगका प्रशासन महाशाखाका सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यहाँबाट उत्पादित प्रत्येक बोरा सिमेन्टको बजार मूल्य रु ७२४ पर्ने उहाँले बताउनुभयो । हेटौँडा, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टभन्दा यहाँबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रतिबोरा रु ७० भन्दा बढी पर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले अनुभव सुनाउनुभयो ।

मूल्य बढी पर्ने भएकाले सिमेन्ट बिक्रीमा कमी आएको हुनसक्ने हेटौँडा उपमहापालिका–११ निवासी उपभोक्ता सीताराम बर्तौलाले बताउनुभयो ।

उद्योगका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित रु ९५ लाख ७० हजार रकम तलबभत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने जनाउँदै सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले रकम अभावले नियमित तलब दिन नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।

सिमेन्ट स्थानीयमा बजार आपूर्ति गरी आएको रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दोस्रो चरणमा तीन हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्नेतर्फ पहल भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले राससलाई बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भरपर्दो आर्थिक विकल्प नहुँदा कर्मचारीले एक वर्षदेखि नियमित रूपमा तलबभत्ता र औषधिउपचार खर्च पाएका छैनन् । उद्योगमा अहिले स्थायी सेवाअन्तर्गत १३४, करार तथा सुरक्षामा ५३ र ठेक्केदारमार्फत मजदुरीमा ७० जना कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा रहे पनि विभिन्न उपकरण जीर्ण हुँदै जाँदा हाल दैनिक १२ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको लागत सहयोगमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानी गरेको थियो ।

यार्सागुम्बा सिजनमा सुनसान बने उत्तरी गोरखाका गाउँ

गोरखा। यतिबेला जिल्लाको तिब्बती सिमानामा रहेका गाउँबस्ती सुनसान छन् ।सबै गाउँले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न लेक गएपछि लेक र खर्कका चहुर, भीर पखेरा गाउँलेले भरिभराउ छन् ।

उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को सामागाउँ, साम्दो तथा वडा नं. ७ छेकम्पारका घरहरुमा तला ठोकिएका छन् ।

वडा नं. १ को ३४, २५ र २६ नं पिलर रहेका लेक तथा खर्कहरु गाउँलेहरुले खचाखच भएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यस्तै वडा नं. ७ को छेक्या र भाज्यो लेकमा पनि गाउँलेहरु पुगेको वडाअध्यक्ष टासी दोर्जे लामाले बताउनुभयो ।

समुद्री सतहदेखि चार हजार ६५ मिटर उचाइमा रहेको भाज्यो लेक पुग्न छेकम्पारबाट ६ घण्टाभन्दा धेरै पैदल हिँड्नुपर्छ । त्यहाँ अहिले छेकम्पारको ङाक्यू, लेरु, लामागाउँ, लार, फुर्पे र निले गाउँका बासिन्दाहरु अस्थायी शिविर बनाएर बसोबास गर्छन् ।

समुद्री सतहबाट चार १६५ मिटर उचाइमा अवस्थित छेक्या लेकमा भने छेकम्पार, झोङ र बुर्जी गाउँका बासिन्दाहरु त्रिपाल टाँगेर अस्थायी बसोबास गरेको वडाअध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी चारहजार मिटरभन्दा अग्लो फुचुन लेकमा छुले गाउँका ४५ घरधुरीको अस्थायी बसोबास रहेको उहाँको भनाइ छ। वडा नं. ७ का सबै गाउँका ८१२ घरधुरीका बासिन्दाहरु अहिले यिनै लेकमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न व्यस्त छन् ।

महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा युवाहरु सबै बिहान ८ बजे शिविरबाट निस्कने, दिनभर यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने र साँझ ६ बजे बल्ल शिविर भित्रिने गर्छन् ।

यतिबेला चुमनुब्री–७ का गाउँ पनि सुनसान छ । वडाध्यक्ष टासी दोर्जेले केही घरमा बुढाबुढी मात्रै रहेको र अधिकांश घर खाली भएको बताउनुभयो ।

कसैले भने रोङ्वा (तल्लोभेगका) लाई मासिक तलब दिएर घर कुरुवा राखेको उहाँको भनाइ छ । चुमनुब्री–३ फिलिम, पाङसिङतिरका महिलालाई मासिक रु २० हजार तलब दिएर दुई महिनाका लागि घर कुरुवा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँलेहरु बिहान सबेर क्याम्पबाट निस्केर साँझ अबेर क्याम्पमा छिर्छन्। “बिहान खाना खाइवरी ८ बजे यार्सा टिप्न जाने र साँझ ६ बजेपछि मात्रै क्याम्पमा आइपुग्छन्”, केही समयअघि भाज्यू, छेक्यार र फुचुन लेक पुगेर फर्कनुभएका मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका कर्मचारी सुवास नेपालले बताउनुभयो ।

दाङका आमा समूहले बजाउने नौमतीको माग बढ्यो

दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-४ स्थित जनचेतना आमा समूहको नौमती बाजा दाङमा मात्र नभई जिल्ला बाहिर बुटवल, कोहलपुरलगायत स्थानसम्म जाने गर्दछ ।जिल्ला बाहिर माग हुन थालेपछि मागअनुसार सम्न्धित क्षेत्रमा आफूहरू पुग्ने गरेको आमा समूहका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजालगायत सबै जसो कार्यक्रममा उक्त आमा समूहको गाजाबाजाको टोली मागअनुसार जिल्लाजिल्ला पुग्ने गरेको छ ।गत मङ्सिरमा मात्रै बुटवलमा २० र कोहलपुरमा नौ वटाभन्दा बढी कार्यक्रममा जिल्ला बाहिर गएको समूहका अध्यक्ष कस्तुरा खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुस र माघमा पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम अत्यधिक भएकाले समूहको व्यस्तता बढेको हो । फागुन, चैत र वैशाखमा विवाहसहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रममा माग बढेको खड्काले बताउनुभयो ।

“पहिलेपहिले जिल्ला बाहिर जान समस्या थियो, अहिले हरेक महिना ठाउँठाउँबाट हाम्रो माग भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानी पनि प्रशस्त भइरहेकाले हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौँ ।”

एउटा कार्यक्रममा गएर नौमती बजाएको रु आठ हजारदेखि रु २५ हजारसम्म लिने गरिएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कति समयसम्म बजाउने हो, त्यसका आधारमा भाडा लिने गरेको भन्दै पछिल्लो समय यस्ता बाजा लोप हुन थालेपछि आफूहरू संरक्षणमा जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“पहिले गाउँमा विवाह, व्रतबन्ध हुँदा नौमती बाजा बज्थे”, खड्काले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय आधुनिक गीत र रेकर्ड गरिएका सङ्गितले नौमतीसहित मौलिक बाजा बच्न छोडेका छन् । त्यसैले हामीले यसलाई संरक्षणसँगै आयआर्जनको माध्यम बनाउन सुरुवात गरेका हौँ ।”

उहाँका अनुसार विसं २०७९ को तिहारमा भैलो खेलेर सङ्कलन भएको रु एक लाख ४० हजारले मौमतीका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरिएको हो । जनचेतना आमा समूहमा अहिले २५ जना महिला आबद्ध हुनुहुन्छ ।

नौमती बजाउँदा केही आम्दानी पनि भइरहेको भन्दै हाम्रा मौलिक कला, संस्कृति र गीतसङ्गित संरक्षणका लागि भवन आवश्यक परेको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो ।

“भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष खड्काका अनुसार अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेका महोत्सवमा पनि नौमती बाजाको माग हुने गरेको छ ।

नौमती र पञ्चेबाजा बजाउने मात्रै नभई समूहले सामाजिक कार्य पनि गर्दै आएको छ। गाउँघरमा आयोजना हुने सरसफाइ तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“गाउँमा झगडा भएमा मिलाइदिनु पर्‍यो भन्दै आउनुहुन्छ”, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “त्यस्ता झैझगडा पनि मिलाउने गरेका छौँ ।” तीबाहेक सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार श्रमसम्बन्धी काम पनि गरिँदै आइएको उहाँको भनाइ छ ।

“घरमा रङ लगाउने, विवाहमा खाना खुवाउनेलगायत कार्यमार्फत आम्दानी गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो। सधैँ चुलोचौकोमा सीमित हुने महिला पनि सामाजिक रूपमा शसक्त छन्, भन्ने सन्देश दिन आफूले यो कार्य गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सामान्य लेखपढ गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका समूहमा आबद्ध महिलाले समूहमार्फत गरेका यस्ता कामले महिलाको आत्मसम्मान बढ्नुका साथै आयआर्जनमा टेवा पुग्ने गरेको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन : मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौँ। आवधिक निर्वाचनका क्रममा उपयोग गरिने मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को लैङ्गिक अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन अनावरण गर्न महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरी सहज स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

मञ्चलगायत १५ वटा संस्थाले लैङ्गिक अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । त्यस अवसरमा निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

पहुँच हुन नसक्ने मतदान केन्द्रका बारेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आयोगमा जानकारी पठाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले मस्यौदा गरी सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेको विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने गरी कानुनी व्यवस्था मस्यौदा गरी पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।

१५ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी पठाएको प्रतिवेदन आयोगको अमूल्य सम्पत्ति हुने र यसका आधारमा आगामी निर्वाचनमा सुधारका काम गरिने प्रतिबद्धता आयुक्त तुलाधरको थियो ।

समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरुका लागि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी तालिमलाई संस्थागत गर्ने र लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी सूचकका आधारमा वर्गीकृत निर्वाचन तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई थप सुदृढ बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।

महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने उहाँको भनाइ थियो । मञ्चको नेतृत्वमा विभिन्न १५ वटा गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका बारेमा अधिवक्ता सागर पाठकले प्रस्तुती दिनुभएको थियो ।

निर्वाचन हरित निर्वाचन, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भए पनि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीमैत्री प्रक्रियामा भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मतदान हुनु अघिको मतदानस्थल, मतदानको समय र मतगणनाको अवस्थालाई जेड–सी (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) विधिबाट पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सात प्रदेशका २३ जिल्लाका ५५ स्थानीय तहको ४६ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको १५६ मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको पाठकले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, आयुक्त डा तुलाधर, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र अर्पणा श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन अनावरण गर्नुभयो ।निर्देशक श्रेष्ठले मतदान केन्द्र पर्याप्त सूचनाबाट वञ्चित रहेकाले आउँदा दिनमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिकांश मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषको लाइन बेग्लाबेग्लै भए पनि अन्यलाई बेवास्ता गरिएको, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था नभएको, पिउने पानी, स्तनपान कक्ष, आराम कक्ष नभएको, मतदानस्थल अपाङ्गतामैत्री नभएको र मतदानपछि फर्किने बाटोमा वृद्धा र अशक्तका लागि ध्यान नपु¥याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

अबका दिनमा निर्वाचन आयोगले यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउने उहाँको विश्वास थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जापानी राजदूत माएदाको भेट

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्ताका क्रममा उनीहरुबीच पारस्परिक हितका क्षेत्रहरूमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै नेपाल–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएमएफद्वारा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको अन्तिम समीक्षा सम्पन्न

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालसँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–इसिएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई करिब ४२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइएमएफका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले सो सहायता उपलव्ध भएको आइएमएफद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक सञ्चालन प्रणालीको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा सुधार, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गरेको, वित्तीय ढाँचा तथा पारदर्शितामा सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने, कानुनी सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहिता बढाउने कार्यले सुशासनका क्षेत्रमा पनि सुधार भएका उल्लेख छ।

आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले जुन ५ मा सम्पन्न बैंठकपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ।

आइएमएफले चालु आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक प्रदर्शनका कारण सिर्जित अवरोध, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्तता तथा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो।

नेपालले प्राप्त गर्ने कुल सहायता करिब ३८४ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघि आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ।

नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो।

नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

फुल्चोकी भ्रमणमा सावधानी अपनाउन अनुरोध

ललितपुर । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित फुल्चोकी जङ्गल क्षेत्रमा मान्छे हराउने, तथा सम्पर्कविहीन हुने घटना बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

घना जङ्गल, अपरिचित पदमार्ग, मोबाइल नेटवर्कको समस्या तथा अचानक मौसम परिवर्तन हुने जोखिमका कारण विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी एवं अन्य सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन अनुरोध गरिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका सहायक प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले एकवर्षमा फुल्चोकी क्षेत्रमा हराएका व्यक्तिसम्बन्धी छ वटा सूचना प्राप्त भएका र सबैको सकुशल उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।

गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले सार्वजनिक बिदामा फुल्चोकी भ्रमणमा आउनेको सङ्ख्या बढेको तर, फर्कने क्रममा छोटो बाटो प्रयोग गर्न खोज्दा धेरैजसो व्यक्ति हराउने गरेको बताइन् ।

भ्रमणका क्रममा समूह वा गाइडसँग मात्र यात्रा गर्न, परिवार वा साथीभाइलाई जानकारी दिएर मात्र जान, अपरिचित छोटो बाटो प्रयोग नगर्न तथा मोबाइल फोन, खानेपानी र आवश्यक सामग्री साथमा राख्न समेत उनले आग्रह गरे ।

प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबिच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत साेमबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा उहाँले वातावरणीय समस्याका लागि सामूहिक प्रयास, नवीन समाधान र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन्।

हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव रगतमा समेत सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) भेटिन थालेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताइन्। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने सिद्धान्त, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराइन् । यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको जोड थियो।

उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि, सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सासेफजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

उनले फोहर सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र आधारित परम्परागत व्यवस्थापन प्रणाली हाल विविध प्रकृतिका फोहर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नभएकाले नवीन अवधारणाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात

रसुवा । नेपाल र चीनबिच व्यापारिक सम्बन्धको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु ४० अर्बभन्दा बढी मूल्यको सामान आयात भएको छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भरतसिंह विकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म यस नाकाबाट ४० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका चिनियाँ वस्तु नेपाल भित्रिएका छन् ।

यस नाकाबाट खासगरी सामग्रीमा तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, रोलकपडा, विद्युतीय सामग्री, ओखर, स्याउ, लसुन, अदुवा, थर्मस, हाइड्रोपावरका उपकरण तथा विद्युतीय सवारीसाधनलगायत वस्तु आयात हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

रसुवागढी नाका प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ । लिच्छवी तथा मल्लकालदेखि नै व्यापारीले यही मार्ग प्रयोग गरी नुन, ऊन, जडीबुटी तथा अन्य सामग्रीको कारोबार गर्ने गरेको इतिहास छ । आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तारसँगै रसुवागढी नाका अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको हो ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट भने करिब रु ९० करोड मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ ।

उक्त नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातबाट चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म रु १० अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन भएको निमित्त प्रमुख विकले जानकारी दिए ।

यसैबिच पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको जाँच पासका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे निमित्त प्रमुख विक भन्छन्, “प्रचलित भन्सार ऐन तथा नियमावलीले पैठारीकर्तालाई अग्रिम रूपमा राजस्व बुझाउने सुविधा दिएको छ ।”

उनले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार राजस्व सङ्कलन भएकाले राज्यलाई कुनै आर्थिक हानि–नोक्सानी नभएको स्पष्ट पारे । रसुवागढी नाकाले मुलुकको राजस्व वृद्धि, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता

फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमबार गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकोप अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा एक दर्जन व्यक्ति अझै हराइरहेका छन् भने १३४ जना घाइते भएका छन् ।

करिब सात लाख २० हजार जनसङ्ख्या रहेको जनरल सान्तोसको दक्षिणमा गएको भूकम्पले कम्तीमा नौ जनाको ज्यान लिएपछि फिलिपिन्सका अधिकारीहरूले प्रभावित तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई उच्च स्थानमा जान आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था (युएसजिएस) का अनुसार भूकम्प गएको करिब दुई घण्टापछि ६.५ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली पराकम्प गएको थियो ।

जनरल सान्तोसमा एएफपीका एक पत्रकारले सोमबार दिउँसो उद्धारकर्मीहरूले ग्राहकहरूको भीडभाड भइरहने एक लोकप्रिय किराना पसल भत्किँदा भग्नावशेषमा पुरिएका भनिएका दुई कर्मचारीको मृत शरीरलाई निकाल्ने प्रयास गरिरहेका देखेको बताए ।

अति प्रभावित सारङ्गानी प्रान्तका विपद् प्रमुख रेने पुन्जालानले एएफपीलाई बताएअनुसार ग्लान नगरपालिकामा मात्रै पहाडको फेदमा पहिरोले घर पुरिँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

“भूकम्पलगत्तै पहिरो खसेको थियो, धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही क्षेत्रमा मानवीय क्षति भए÷नभएको विवरण आउन बाँकी छ ।”

“सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सञ्चार हो। बिजुली काटिएको छ, त्यसैले घटनाबाट थप अपडेटहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ,” पुन्जालानले भन्नुभयो ।

“हामी पराकम्पबाट हुनसक्ने थप क्षतिप्रति चिन्तित छौँ”, उहाँले थप्नुभयो, “हामी बासिन्दाहरू त्रासबीच सहयोगको पर्खाईमा रहेको महसुस गर्न सक्छौँ।”

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको र एएफपीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा जनरल सान्टोस सिटीमा जोलिबी फास्ट फूड रेष्टुरेन्ट भएको सपिङ सेन्टर भग्नावशेषमा परिणत भएको देखिएको छ भने विद्यालयको एउटा भवन भत्किएर अर्को भवनमाथि परेको देख्न सकिन्छ ।

एएफपीले प्राप्त गरेको अर्को भिडियोमा भूकम्पले उनीहरूलाई यताउता पछाडि पछाडि हल्लाउँदै गर्दा साना स्कुले बालबालिकाहरू शिक्षकको काखमा चिच्याएको देख्न सकिन्छ ।

स्कूलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा अपलोड गरिएको भिडियोको अन्त्यमा विद्यालय परिसरको पृष्ठभूमिमा एक कमजोर धातुको संरचना भत्किएको देखिएको थियो तर त्यसमा कोही नपरेको बताइएको छ।

सारङ्गानी प्रकोप प्रमुख पुन्जालानले एएफपीलाई बताउनुभयो, “बिहानको सुनामीको चेतावनीका कारण दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ र उनीहरू आफ्नो घर फर्कन सूचनाको पर्खाइमा छन् ।”

“अधिकारीहरू अझै उनीहरूलाई घर पठाउन ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनी स्थितिको आँकलन गरिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रशान्त महासागरीय सुनामी चेतावनी केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, पलाउ, ताइवान र पपुवा न्युगिनीको तटीय क्षेत्रमा सुनामीको लहर आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

इरानी नौसैनिक शाखामाथि इयूद्वारा नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा

युरोपेली सङ्घ (इयू) ले सोमबार इरानको रिभोलुसनरी गाड्र्सको नौसैनिक शाखा र क्षेत्रीय कमान्डका प्रवक्तामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
इरानसँगको अमेरिकी युद्धले प्रमुख जलमार्ग बन्द गरेको छ र विश्व बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

सहकार्यका लागि २७ राष्ट्रहरूको समूह इयूले गार्डको नौसेना शाखा र सङ्गठनको हर्मोजगान प्रान्तीय कमान्डका प्रवक्ता मोहम्मद अकबरजादेहलाई कालोसूचीमा राखेको बताएको छ।

उसले इरानको तेल निर्यातकर्ता युनियनका प्रतिनिधि हमिद होसेनीलाई सम्पत्ति रोक्का र भिसा प्रतिबन्धमा राखेको पनि बताएको छ।

युरोपेली राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा हाल जारी लडाइँ रोकिएपछि हर्मुजमा नौसैनिक मिसन पठाउने योजनाका लागि फ्रान्स र बेलायतको नेतृत्वमा काम गरिरहेका छन् ।

युरोपेली सङ्घका उच्च कूटनीतिज्ञ काजा कलासले ‘रेड सी’ मा रहेको युरोपेली सङ्घको नौसैनिक मिसनले उक्त सैन्य मिसनमा भाग लिन सक्ने बताएका छन् ।

पशुचौपाया गुमाएका परिवारलाई राहत दिइने

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिरो तथा चट्याङका कारण भएको पशु चौपाया गुमाएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले पहिरो तथा चट्याङका कारण भएको पशुचौपाया गुमाएका पीडित परिवारलाई क्षतिवापत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले २०८२ वैशाखमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा परेको चट्याङका ६२ वटा पशुचौपाया गुमाएका पाँच घर परिवारलाई विपद्जन्य पशुधन क्षतिवापत नगद रु चार लाख ९३ हजार राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सङ्खुवासभाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुष्पलाल भण्डारीलाई १२ वटा भैँसीको क्षतिवापत रु दुई लाख १६ हजार तथा पाँच वटा गाईको क्षतिवापत रु ७५ हजार राहत प्रदान गरिनेछ । सरोज कुलुङ र गङ्गाबहादुर मादेनलाई एक÷एक वटा गोरुको क्षतिवापत नही रु १५ हजार उपलब्ध गराइनेछ ।

टेकबहादुर गुरुङलाई ४३ वटा भेडा मरेको क्षतिवापत रु एक लाख ७२ हजार राहत प्रदान गरिने भएको साहयक प्रजिअ कार्कीले बताउनुभयो । पशुसेवा विज्ञ केन्द्र खाँदबारीको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विपद्जन्य पशुधन क्षति राहत कार्यक्रमका लागि प्राप्त रु पाँच लाखमध्येबाट उक्त राहत वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकले मकालु गाउँपालिका–५ निवासी दलबहादुर गुरुङको पशुधन क्षतिसम्बन्धी विषयमा राहतका लागि आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यही जेठ ९ गते परेको अविरल वर्षापछि आएको पहिराले गुरुङले फोक्टे क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा राखेका भेडा बगाउँदा २५० मध्ये २१० वटा भेडा पुरिएर बेपत्ता भएका थिए ।

राहतका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाइने भएको साहयक प्रजिअ कार्कीले बताउनुभयो ।

उत्तर–दक्षिण कोशी सडक कार्यालयले सडक निर्माणका क्रममा अविरल वर्षा र अरुण नदीको कटानका कारण भएको क्षतिबाट विस्थापित डिल्लीकुमार राईलाई नगद रु दुई लाख ५५ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले बैठकले जिल्लाभर रहेका पुल, झोलुङ्गे पुल तथा अन्य संरचनाको जोखिम अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक संरक्षण र मर्मतसम्भारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिकाका इन्द्रबहादुर गुरुङ, रुनमाया गुरुङ तथा सुवर्णमाया राईको घर बाढीपहिरोबाट पूर्णरूपमा क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मकालु–२ सेदुवामा हिमान्द्री माध्यमिक विद्यालय र आसपासमा गएको पहिरोको अध्ययन गर्ने भएको छ । बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित कार्यालयबीच समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

युद्धपीडित गाजामा शौचालयको अभाव, पालभित्रै शौच गर्न बाध्य परिवार

गाजा – इजरायल–हमास युद्धका कारण घरबारविहीन बनेका गाजाका लाखौं प्यालेस्टिनीहरू अहिले विशाल पाल शिविरहरूमा अत्यन्त कठिन र अस्वस्थकर अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य छन् । विशेषगरी उचित शौचालयको अभावले स्वास्थ्य, सरसफाइ र मानवीय मर्यादामाथि गम्भीर असर पारेको छ ।

दक्षिणी गाजाको खान युनिस क्षेत्रमा बस्ने ३८ वर्षीय मुस्तफा शाबानले आफ्नो परिवारका लागि पालभित्रै अस्थायी शौचालय निर्माण गर्नुभएको छ । उहाँले बालुवायुक्त जमिनमा खाल्डो खनेर वरिपरि सिमेन्ट हालेर एउटा प्वालयुक्त संरचना बनाउनुभएको छ । त्यसमाथि पुरानो प्लास्टिकको शौचालय सिट राखिएको छ ।

यो शौचालय परिवार सुत्ने, खाना पकाउने र बस्ने स्थानबाट केही कदमको दूरीमै छ । दुर्गन्ध, झिंगा र लामखुट्टेको समस्या निरन्तर रहे पनि सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुभन्दा यही विकल्प रोज्नुपरेको शाबान बताउँछन् । प्रत्येक हप्ता उनले आफैंले शौचालयको फोहोर निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उहाँका अनुसार सार्वजनिक शौचालयमा जानु विशेषगरी महिला र बालबालिकाका लागि अपमानजनक र असुरक्षित छ । त्यसैले कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि परिवारका लागि निजी शौचालय बनाइएको हो ।

युद्धले गाजाका करिब १७ लाख नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश मानिस अस्थायी पाल शिविरहरूमा बसिरहेका छन्, जहाँ व्यवस्थित शौचालय, ढल निकास र सरसफाइका आधारभूत सुविधा लगभग छैनन् । धेरै परिवारले आफैं खाल्डो खनेर शौचालय बनाएका छन् भने कतिपयले एउटै शौचालय धेरै परिवारबीच साझा गर्नुपरेको छ ।

सार्वजनिक शौचालयहरूमा बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । पुरुष, महिला र बालबालिका सबैले पालो कुर्नुपर्छ । सामान्य कपडा वा पातलो टिनको पर्खालले मात्र छेकिएका यी शौचालयहरूमा गोपनीयता अत्यन्त कम छ । विशेषगरी महिलाहरू रातिको समयमा शौचालय जान डराउने गरेका छन्, किनभने शिविरहरूमा पर्याप्त सुरक्षा र बत्तीको व्यवस्था छैन ।

सरसफाइको अभावले संक्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि बढाएको छ । फोहोर पानी, खुला ढल र अस्थायी शौचालयका कारण बालबालिका तथा वृद्धहरू विशेष जोखिममा रहेको मानवीय सहायता संस्थाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

लगातारको युद्ध, पूर्वाधारको विनाश र मानवीय सहायता सामग्रीको सीमित पहुँचका कारण गाजाका लाखौं नागरिक अझै पनि आधारभूत मानव आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । शौचालयजस्तो सामान्य सुविधा समेत दुर्लभ बनेको अवस्थामा विस्थापित परिवारहरू दैनिक जीवनका न्यूनतम आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

रास्वपा बागमती प्रदेशको अधिवेशन हेटौँडामा

बागमती – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागमती प्रदेशको मकवानपुरको हेटौँडामा मङ्गलबार हुने प्रथम अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भोलि बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने अधिबेशनको पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले हेटौँडास्थित हिमालय दरबारमा उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।

उद्घाटन कार्यक्रमका लागि मञ्च तयार पार्ने तथा जिल्ला जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरुको व्यवस्थापको काम भइरहेको रास्वपा बागमती प्रदेशका सभापति डा अच्युतम लामिछानेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अधिवेशनमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट एक हजार ४०० प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

अधिवेशनबाट प्रदेश समितिले नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।

आइएमएफद्वारा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको अन्तिम समीक्षा सम्पन्न

काठमाडौँ – अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालसँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–इसिएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई करिब ४२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइएमएफका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले सो सहायता उपलव्ध भएको आइएमएफद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक सञ्चालन प्रणालीको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा सुधार, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गरेको, वित्तीय ढाँचा तथा पारदर्शितामा सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने, कानुनी सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहिता बढाउने कार्यले सुशासनका क्षेत्रमा पनि सुधार भएका
उल्लेख छ ।

आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले जुन ५ मा सम्पन्न बैंठकपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ ।

आइएमएफले चालु आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक प्रदर्शनका कारण सिर्जित अवरोध, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्तता तथा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो ।

नेपालले प्राप्त गर्ने कुल सहायता करिब ३८४ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघि आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ ।

नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल जलवायु अनुकूलन र नवप्रवर्तनका लागि ‘जीवित प्रयोगशाला’: बेलायती राजदूत रोब फेन

काठमाडौँ – काठमाडौँमा सोमबार जलवायु नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन (एएफसिआइए) कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा छलफलको आयोजना भएको हो । जलवायु उत्थानशीलता र खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालमा स्थानीय आवश्यकता अनुरूपका दिगो जलवायु अनुकूलन समाधान विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले डब्लुएफपीसँगको सहकार्यले नवप्रवर्तकलाई सशक्त बनाउँदै कृषि प्रणाली र जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

डब्लुएफपिका नेपालस्थित देशीय निर्देशक रियाज लोधीले जलवायुजन्य विपद्का चुनौतीसँग जुध्न नवप्रवर्तनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

डब्लुएफपी नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि, किसानका लागि ‘डिजिटल’ परामर्श सेवा, उपग्रहमा आधारित बीमा तथा जलवायु सूचना प्रणाली, साथै साना किसानका लागि बजार तथा मूल्य शृङ्खला नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले नेपाललाई जलवायु अनुकूलन र नवप्रवर्तनका लागि ‘जीवित प्रयोगशाला’का रूपमा चित्रण गर्दै हिमाली क्षेत्रदेखि साना किसानसम्म स्थानीय ज्ञान र प्रविधिको संयोजनले रूपान्तरणकारी परिवर्तन सम्भव रहेको बताउनुभयो ।

एएफसिआइए कार्यक्रमले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, वितरण र उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई समेट्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ । यसले स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि, साझेदारी प्रवद्र्धन तथा जलवायु उत्थानशील विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

जर्मनीस्थित डब्लुएफपी इनोभेसन एक्सेलेरेटरकी नवप्रवर्तन परामर्शदाता एसिया सुल्तानका अनुसार कार्यक्रमले प्रभावकारी र विस्तारयोग्य जलवायु अनुकूलन उपायहरूको विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जलवायुमैत्री समाधानलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा परीक्षण परियोजनालाई व्यापक प्रभावमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सहायता संस्था हो, जसले विपद्, द्वन्द्व तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदै दिगो विकास र समृद्धिको मार्ग निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशले सङ्घीय अनुदान बढी पाएका हुन् ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३/८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये स्थानीय तहलाई रु तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबर हो । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।

प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई रु १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि रु १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशका लागि रु १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, बागमतीका लागि रु १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, गण्डकीका लागि रु १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख, लुम्बिनीका लागि रु १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि रु १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र सशर्त अनुदान रु ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदातर्फ रु चार अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ ।

बजेटले सही दिशा समातेको छ, कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउनुभएको छ ।

बजेटमाथिको नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिकोणबाट नभई लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रमा रहेको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटका केही पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क कायम राखिएकाले करको वास्तविक भार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा राहत पर्याप्त नभएको तथा कृषि औजारको भन्सार दर वृद्धि गरिनुले साना किसान प्रभावित हुने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले कर विवाद समाधानका लागि दिइएको समयसीमा विस्तार गर्न, स्टार्टअप कर्जाको पहुँच र स्पष्टता बढाउन तथा व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका प्रक्रिया नागरिक एपमार्फत एकीकृत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको प्रमुख चुनौती नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव अन्त्य नभएसम्म बजेटका सकारात्मक व्यवस्था अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्र लगानी, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । “समग्रमा हामी आशावादी छौँ, तर निजी क्षेत्र अझै पनि केही हदसम्म चिन्तित छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सचिवहरुको गर्यो जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा

काठमाडौँ – सरकारले विभिन्न १८ मन्त्रालयको सङ्ख्या कायम गरेसँगै सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ ले साविकको २२ मन्त्रालयबाट १८ कायम भएअनुसार सचिवहरुको दरबन्दी मिलान गरिएको हो ।

दुई वटा सचिवको दरबन्दी भएका मन्त्रालयमा दरबन्दी घटाइ एक मात्र कायम गर्ने गरीे कूल २३ जना सचिवको पदस्थापन र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।

छ सचिवको विभिन्न निकायमा कार्यभार तोकी सरुवा गरिएको छ । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश, चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चीरञ्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पछुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव रहेका थिए ।

छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल (साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय), कृष्णहरि पुष्कर (उपराष्ट्रपति कार्यालय), हरिप्रसाद मैनाली (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय), डा गोविन्दप्रसाद शर्मा (साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालय), डिल्लीराम शर्मा (साविक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय) र डण्डुराज घिमिरे (हाल निलम्वन) हुनुहुन्छ ।

सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने विशेष जिम्मेवारीसहित अतिरिक्तमा ल्याइएको हो । अतिरिक्त समूहका अर्को एक जना सचिवलाई सूचना प्रविधि (आइटी) को समन्वय हेर्ने गरी नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वदलीय बैठक जारी

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आयोजित सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन नेकपा(एमाले) का नेता ऐन महर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायतका नेताहरुको सहभागिता छ ।

सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते

धरान (सुनसरी) – सुनसरीको इनरुवामा मोटर साइकल दुर्घटना हुदा एक जनाको मृत्यु भएको छ, भने दुई घाइते छन् ।

सुनसरीको झुम्काबाट इनरुवातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०२–०४३ प ५८२२ नम्बरको मोटरसाइकल आज गए राति बेलुका करिब ११ः०० बजे सडक छेउमा रोकिराखिएको को १ख ५१२८ नम्बरको टिपरमा पछाडिबाट ठोक्किँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुनसरीका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काले बताउनुभयो ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक इनरुवा नगरपालिका–८ का २९ वर्षीय विनोद चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । टाउकोमा गहिरो चोट लागेको उनलाई उपचारका लागि विराट नर्सिङ होम विराटनगर लगिएकोमा उपचारकै क्रममा गए राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटरसाइकलमा पछाडि सवार इनरुवा–८ का २० वर्षीय आर्यन चौधरी र २८ वर्षीय आशिष चौधरी घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार टिपर चालक सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–३ का ४८ वर्षीय लालमोहमद मियाँलाई इलाका प्रहरी कार्यलय पकलीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तीन जना सवार रहेको मोटरसाइकल चालकको लापर्वाही तथा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुनसरीले जनाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय आइटी प्रतियोगितमा नेपाली विद्यार्थी पुरस्कृत

काठमाडौँ – विश्वका ७० भन्दा बढी देशका विद्यार्थी सम्मिलित एआई, रोबाष्टिक र कोडिङसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितमा नेपाली विद्यार्थी पुरस्कृत भएका छन् ।

इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा यही जेठ २ र ३ गते सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट भाग लिने ६ विद्यार्थी टोली पुरस्कार जित्न र तीन टोली ३० उत्कृष्टभित्र पर्न सफल भएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको दिगो विकास अवधारणासँग सम्बन्धित भई वायु प्रदूषण, दूषित पानी, आधुनिक कृषि प्रणाली, औषधि व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नवीननम् अवधारणा पेस गरी नेपाली विद्यार्थीले अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार जितेका हुन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील नीमा एजुकेसन फाउन्डेसनले यस वर्ष पनि विभिन्न विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी आठ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका ९८ विद्यार्थीलाई सो प्रतियोगितमा समावेश गराएको थियो । यसै सन्दर्भमा नीमा एजुकेसन फाउन्डेसनले जाकार्तामा सम्पन्न प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रस्तुतिसहित नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई आइतबार यहाँ सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ ।

सो अवसरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका आइटी विभाग प्रमुख प्रा डा सुदन झाले नेपाली परिवेशमा ३० वर्षअघिको कम्प्युटर शिक्षाजस्तै अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रअन्तर्गत एआई, रोबास्टिक र कोडिङले बजार लिएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले समग्र विश्वमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति नेपालमा उत्पादन भएकामा गर्व गर्दै प्रा डा झाले समयको चापलाई दृष्टिगत गरी विद्यालय शिक्षामा आइटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल प्रधान र निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले विद्यालय तथा कलेजहरूसँग समेत समन्वय गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप तथा शिक्षा प्रदान दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिहेको जानकारी दिनुभयो । हरेक वर्ष विद्यालयहरूसँगको सहयोग र सहकार्यमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि फाउन्डेसनले आवश्यक शैक्षिक गतिविधिसहित तालिम प्रदान गर्दै आएको बताउँदै उहाँले यस किसिमको सिकाइ र प्रतियोगिताबाट नेपाली विद्यार्थी लाभान्वित भई समग्र आइटी क्षेत्रको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

फाउन्डेसनले अर्काे वर्ष हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको स्थान अझ राम्रो बनाउन आगामी महिनादेखि नै चरणबद्ध रूपमा सिर्जनात्मक तथा नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । आयोजकका अनुसार जाकार्तामा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा विश्वका करिब एक हजार ५०० विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।