Author: nepal one

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य अभिवृद्धिमा जोड दिनुभएको छ । यहाँस्थित भारतीय दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“प्रविधिको विकास र प्रयोगमा सहकार्य गरौँ, यसको प्रयोगबाट समुन्नत राष्ट्र बनाऔँ”, सरकारका प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि भारतीय सहयोगले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल डिजिटल रुपान्तरणमा तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले छिमेकी भारतले प्रविधिका क्षेत्रमा गरेको विकास र प्रयोग नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिलाई सरकारले महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेका जानकारी दिनुभयो । “त्यसको परिणामस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ, विद्युतीय माध्यमबाट पनि सेवा प्रवाह भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले विकासोन्मुख मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताउनुभयो । भारत र नेपालबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं मित्रवत् सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बताउनुभयो ।

भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार केन्द्रका सहअध्यक्ष प्रमोद बर्माले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा भारत निकै अगाडि रहेको जानकारी दिँदै प्रविधिको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णीम वाग्लेले नेपालबाट विश्वबजारमा सूचना प्रविधिको बिक्री हुन थाल्नु उत्साहप्रद रहेको भन्दै युवा पुस्ता विदेशिने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाएको बताउनुभयो ।

भक्तपुर, २६ मङ्सिर : बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि प्रदेशले आफ्नो ऐन, नीति, कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, सदस्य र सचिवहरूका लागि प्रभावकारी समिति सञ्चालन र तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन गर्दै उहाँले अब प्रदेशको ऐन, नियम, कानुन, विधेयक निर्माणलगायतका काममा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।ऐन, नीति, कानुन निर्माणदेखि विधेयक निर्माणसम्ममा सहजता प्रदान गर्न अभिमुखीकरण सफल हुने जनाउँदै उहाँले बागमती प्रदेशसभाका सबै गतिविधि अन्य प्रदेशको भन्दा अगाडि र सिकाइका लागि नमूना बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले स्थलगत संसदीय निगरानीको विधि र प्रक्रियाका बारेमा सहभागीलाई प्रशिक्षित गराउनुभएको थियो ।प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन निर्माणको अवधारणा, आवश्यकता र महत्वसहित कानुन निर्माणमा विषयगत समितिको भूमिकाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी समिति सञ्चालनमा सभापति र सचिव तथा सचिवालयको भूमिकाका अहं हुने बताउनुभयो ।त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं अधिवक्ता मीन विश्वकर्माले संसदीय निगरानी निरन्तर गर्नुपर्ने जनाउँदै समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । संसदीय निगरानीको अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले सरकारी आश्वासनको निगरानी, सरकार वा सम्बन्धित निकायको ढाँचाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।सो अवसरमा बागमती प्रदेशसभाका पूर्वप्रदेश मामिला समिति सभापति माधव पौडेल, प्रदेशसभाका लेखा समितिका पूर्वसभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले विगतमा समितिका सभापति भएर गरेका कामका अनुभव सुनाउँदै यहाँका चुनौती र अवसरका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। झण्डै एक वर्षदेखि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीका साथै सबैजसो मन्त्रीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्।भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्र सेवकले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सोअनुसार असोज मसान्तसम्म सबैले नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। तर, अहिलेसम्म उनीहरू कसैले पनि नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।सरकारको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नयाँ सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन। कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै सम्पत्ति विवरण पनि प्राप्त भएको मात्रै भनिएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन।यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा नै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत अझसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।पुरानो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको र नयाँ सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाइएकाले कुन मन्त्रीको सम्पत्ति कति घट्यो वा बढ्यो भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्न नसकिने अवस्था छ। सुशासनका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुले उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुमान गर्न सकिने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिह भण्डारी, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महत, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव रहेका छन्।यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् ।यस्तै, सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी रहेका छन्।यसै गरी राज्यमन्त्रीहरू सुनितादेवी श्रीपाली, नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारीको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिएको छ। विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

दावरी (ललितपुर)- जनता समाजावादी पार्टी, नेपालले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा सम्पन्न जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयनका लागि आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, कार्यकारिणी समितिले यही पुस २५, २६ र २७ गते पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक आह्वान गरेको छ । 

जसपा नेपालले सञ्चालन गरेको तीन महिने सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा गर्दै उक्त अभियानलाई पुस मसान्तसम्म थप प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दै जसपा नेपालले यसबीच सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

मकवानपुर, २५ मङ्सिरः बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँ आइतबार काठमाडौँको चावहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो ।

उहाँका स्वकीय सचिव पारसमणि फुयाँलले भोलि अपराह्नसम्ममा प्रदेश प्रमुख शर्मालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनसक्ने बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख शर्मा गत शनिबार चीनको पाँचदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएको थियो । 

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समाजवादको आधारभूत मान्यतालाई जनताकाबीच पु¥याउन ‘समाजवादी जागरण अभियान’ ले समाजमा नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको बताउनुभएको छ ।

गत असोजमा सम्पन्न अभियानमा खटिएका स्वयंसेवकलाई सम्मान गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा पहिलो पटक आफ्नो पार्टीले समाजवादी जागरण अभियान सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । सो अभियानले देशको राजनीति नै तरङ्गित बनाएकाले अहिले अन्य पार्टीले पनि अवलम्बन गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले अघि सारेको उक्त अभियान जनतासँग एकाकार हुन प्रभावकारी भएकाले अरूले पनि अनुसरण गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो कामको अरुले पनि अनुसरण गर्छन् । पार्टीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, जोसँग हाम्रो ठूलो अन्तरविरोध छ, त्यही पार्टीले हामीले घोषणा गरेको कार्यक्रम टिपेर हिँडिरहेको छ ।”

अध्यक्ष नेपालले अभियानका क्रममा खटिएका स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै पार्टीको सिद्धान्त र विचारप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताको सेवामा क्रियाशील रहन निर्देशन दिनुभयो । अभियानका क्रममा भएका केही कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अरूको प्रशंसा सुन्ने हो, हामीले गरेका कामको गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले तय गर्ने मञ्च, हामीले प्रयोग गर्ने सडक, सुरक्षा आदिका बारेमा हामीले सचेतना अपनाउनुपर्छ । राम्रा कुरालाई फैलाउने र कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

समाजवादी जागरण अभियानलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “हामीले सम्पन्न गरेको अभियानलाई राजनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा लिएका छन, त्यसको प्रशंसा भएको छ ।”

महासचिव घनश्याम भुसालले मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न समाजवादको खाँचो औँल्याउँदै त्यसले रोजगारीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वयंसेवक सञ्चालन कमिटीका संयोजक विष्णु लम्सालले वर्तमान व्यवस्थामाथि उठेका चुनौतीलाई सामना गर्न परिवर्तन पक्ष सबै एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भेला, सम्मेलन र सभाको आयोजना गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

चितवन, २५ मङ्सिर : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै पारिश्रमिक लिएर न्याय पाइन्छ भन्ने भ्रम जनतामा रहेको भन्दै यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका ४९औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठकलाई आज सौराहामा सम्बोधन गर्दै उहाँले अधिवक्ताहरुले न्याय दिनका लागि पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम माग गर्ने गरेको गुनासो आएकाले यसतर्फ ध्यान दिन बारलाई अनुरोध गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटै बहसमा लाखौँ लिने गरेको गुनासो आएका छन्, यसलाई सुधार गर्नूस् । धेरै पैसा लिँदैमा न्याय दिन सकिन्छ र ?” अहिले सामान्य परिवारका व्यक्तिहरुले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

अधिवक्ताको शुल्क मिलानमा बारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनि आफूहरुले एक पटकको लाखौँ रुपैयाँ लिने । यो चाहिँ के हो ?” न्यायालयमा देखिएको फोहर हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सबैले म–म भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । बदल्ने कुराको आफैँबाट सुरुआत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफू सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा लागेको बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उहाँको गुनासो थियो । अहिले सरकारले बनाएका कानुनहरुसमेत संसद्मा पेस गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताउनुभयो । न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उहाँले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।”

अधिवक्ताहरुले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानुनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन । अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ ।” संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यायालयमा भएको विसङ्गतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, विजय मिश्र, विनय सिंह, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हर्कबहादुर रावल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

आइतबारदेखि सुरु भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक आज समापन हुँदैछ । बन्दसत्रमा नीतिगत कुराहरु अनुमोदन गरिने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

बैठकमा न्यायालयको अहिलेको अवस्था के छ, बारले कस्तो नीति ल्याउने, न्यायाधीशहरुको निर्णय र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको र यस विषयमा समेत परिषद् बैठकमा छलफल हुने घिमिरेले बताउनुभयो ।बैठकमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएका छन् । बैठक चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।