`

कोप-२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने– पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन

युएई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा अवसरमा आज उनले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र संकट आइसकेको छ ।”उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए।प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।” सबै मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो।कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए।“मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु। अब यसमा ढिला भइसक्यो। सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,” उनले भने।प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ ।पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन्।

काठमाडौँमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै चिसो

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर : हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसमविद् सरोज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आज कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

अहिले काठमाडौँको वायुको तापक्रम १२ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको तथा पारदर्शिता सात किलोमिटर रहेको मौसम पूूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी काठमाडौँमा आज न्यूनतम तापक्रम सात दशमलव पाँच डिग्री तथा अधिकतम् तापक्रम २० देखि २२ डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा रहने मौसमविद् पुडासैनीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै चिसो भएको छ, काठमाडौँमा बिहान चिसो भए पनि दिउँसो भने घाम लाग्ने तथा मौसम सफा हुने अनुमान गरिएको छ ।”

यसैगरी आज राति गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीलगायत बागमती, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशलगायत गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तव्य गोरखा दरबार सङ्ग्रहालय’

गोरखा, १७ मङ्सिर : गोरखाको इतिहासको अध्ययन गर्ने थलोका रूपमा चिनिदै आएको गोरखा दरबार सङ्ग्रहालय पछिल्लो समय शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तव्यको बन्न थालेको छ । शैक्षिक भ्रमणको याम सुरु भएसँगै सङ्ग्रहालयमा गोरखाको इतिहास अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप बढ्नुले गोरखा सङ्ग्रहालय शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको पाइएको हो ।

विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक सयौँका सङ्ख्यामा सङ्ग्रहालय घुम्न र अध्ययनका लागि विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमणमा आउन गरेको सङ्ग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘गएको चार महिनाको अवधिमा मात्र करिब ३० हजारभन्दा बढीले सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरिसकेका छन्, पछिल्लो समय सङ्ग्रहालय घुम्न आउनेहरूमा अधिकांश शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थी छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

गएको कात्तिक महिनामा मात्र १४ हजार तीन सय ८० जनाले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै गएको साउनमा छ हजार दुई ४९, भदौमा चार हजार आठ सय ४९, असोजमा पाँच हजार तीन सय नौजनाले सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । मङ्सिरमा २० हजारभन्दा बढीले सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

शैक्षिक भ्रमणको सिजन सुरु भएपछि कात्तिकदेखि सङ्ग्रहालय घुम्न आउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा मुख्य गोरखा पर्ने गरेको र गोरखा आएपछि एकपटक ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयको अवलोकन नगरी फर्कन प्रायः कोही हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले सङ्ग्रहालयमा आउने विद्यार्थीको चाप अत्यधिक छ ।”

सङ्ग्रहालयमा तत्कालीन गोरखा राज्यको इतिहाससँगै संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज झल्कने पुरातात्विक महत्वका वस्तुको समेत अवलोकन गर्न पाइन्छ । “सङ्ग्रहालयमा पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बधित ऐतिहासिक वस्तुको अवलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, गोरखा राज्य र पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास अध्ययनका लागि धेरैजसो विद्यार्थी गोरखा सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न आइपुग्छन्”, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।

नेपाल एकीकरणको थालनी भएको तत्कालीन गोरखा राज्यको इतिहास बुझ्ने उद्देश्यले गोरखा सङ्ग्रहालयको भ्रमणमा विद्यार्थी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । “अधिकांश जिल्लाका विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थी लिएर गोरखा सङ्ग्राहलय आउने गरिएको पाइन्छ”, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “यसले पनि सङ्ग्रहालय शैक्षिक भ्रमणको मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ ।”

मुख्य गरी हरेक वर्षको कात्तिकदेखि पुससम्मको अवधि शैक्षिक भ्रमणका लागि उपयुक्त मानिन्छ । तल्लो दरबारको नामले चिनिने गोरखा सङ्ग्रहालय भएको भवन आफैँमा पनि परम्परागत पहिचान बोकेको वास्तुशैलीमा बनेकाले त्यसको अवलोकनसमेत शैक्षिक भ्रमणमा आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्ग्रहालयमा पृथ्वीनारायण शाहको ५२ हात लामो चिनासहित तैलचित्र कक्ष, वंशावली कक्ष, जन्मकुण्डली कक्ष, दिव्यउपदेश कक्ष, हातहतियार कक्ष, धार्मिक परम्परागत कक्ष, जनजातिको झाँकी कक्ष, परिचात्मक कक्ष, भाँडावर्तन कक्ष, श्रव्यदृश्य कक्ष, चैत्य कक्ष र हस्तलिखित गरी १२ प्रदर्शनी कक्षसमेत प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ ।

धनकुटामा वाडाङ्मी र पापनीको रौनक, मारुनी मादलको रमितासँगै स्थानीय परिकारको आनन्द लिन सक्ने

धनकुटा, १७ मङ्सिर : धनकुटामा गत एक हप्तादेखि ढोल नाच (पापनी) र मारुनी नाचेर मनाइने वाडाङ्मी पर्वको रौनक छाएको छ । विशेष गरेर जिल्लाका चार स्थानीय तहमा रहेका राई समुदायले चार दिनदेखि १५ दिनसम्मका लागि यो पर्व मनाइरहेका छन् ।

अहिले धनकुटा नगरपालिका र सहिदभूमि गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा ढोलनाच, मारुनी नाच तथा भोज खाएर चाड मनाउने क्रम जारी छ । पाख्रिबास नगरपालिकाको फाङ्दुवा क्षेत्रमा गत बिहीबार यस वर्षको वाडाङ्मी चाड सकिएको छ भने साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आहाले–महाभारत क्षेत्रमा पनि पापनी तथा वाडाङ्मी शनिबार सकिएको छ ।

आफ्ना इष्टदेव बराह, मार्गा, जिमी मार्गा, सुब्बा मार्गा, फुडाहाङ (बुढाहाङ)को दैविक आह्वान गर्ने तथा पितृ पूजा (श्राद्ध) गरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ । समुदायअनुसार कुखुरा, सुँगुर, परेवा, राँगा आदिको बलि पूजा गरेर जाँड, रक्सीसँग खाने र जमरा तथा सयपत्री फूलको माला लगाएर यो पर्व मनाइन्छ ।

ढोल र मादलको आवाजले गुञ्जयमान जिल्लामा आउने आगन्तुक तथा पाहुना पर्यटकले अहिले ढोलनाच, मारुनी मादलको रमितासँगै स्थानीय परिकार र पेय पदार्थको आनन्द लिन सक्नेछन् ।

आठपहरियालाई वाडाङ्मेट(वाडाङ्मी) मनाउने चटारो

धनकुटा नगरपालिकाको १० वडाभित्र करिब पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायलाई अहिले तोकिएको समयसीमाभित्र वाडाङ्मी चाड सक्नैपर्ने चटारो छ । वर्षभरि देहान्त भएका आफन्तको बरखी बारेका तीर्थालु दुःख बहाउनका लागि बराह धामको सामूहिक तीर्थयात्रासँगै सुरु भएको चाड औँशी आउनुभन्दा एक दिनअघि सक्न आठपहरिया समुदाय चाडमा व्यस्त छन् ।

विसं २०३० सम्म छ किपट (बिर्ता)सहित नौ पगरीको राजसी अधिकार पाएका यी समुदायको संस्कृति जीवन्त छ । विसं २०५८ बाट आफूहरू राई नभएको जनाउँदै आठपहरिया जातिको नामबाट पहिचान खोजिरहेका यो समुदाय अझै पनि आफ्नो परापूर्वकालीन सांस्कृतिक तथा धार्मिक कानुनमा सञ्चालित छ । तथापि यो समुदायले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पर्व वाडाङ्मीमा खुलेर आफूसँग भएको ऋण, धन खर्च गरेर चाड मनाउने गरेका छन् ।

कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको चार दिनअघिबाट बराह क्षेत्रको सामूहिक तीर्थयात्रासँगै यी समुदाय चाड मनाउन व्यस्त रहेको किरात आठपहरिया समाजका केन्द्रीय सदस्य कोमल आठपहरिया (राई)ले जानकारी दिनुभयो । पन्ध्र दिनभन्दा बढी मनाइने यो पर्वमा आफ्ना सबै काम छाडेर यो समुदाय एक वर्षभित्रमा आफ्नो परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्ममा घटेका सबै खालका सांस्कारिक घटनाबाट चोखिन व्यस्त छन् ।

विशेषगरेर वर्षभरि मृत्यु भएकाका बरखी बारेका आफन्त यही पर्वमा ५२ किमी दक्षिणमा रहेको आफ्ना मुख्य इष्टदेव बराह धाममा तीर्थ गएर उनलाई चाडमा आउने निम्तो दिने र कपाल खौरेर सप्तकोशीसँगै रहेको कोकाहा खोलामा दुःख बहाउने गर्दछन् ।

नियमानुसार चार दिनको पैदल र बास बसेर बराह मन्दिरबाट ल्याएको पानीले घर चोख्याउने तथा नगरमा रहेको ५२ चुले घरबाट दैवी आह्वान (माङ उठाउने) कामपछि यो समुदायमा चाड सुरु हुने गर्दछ । त्यसपछि नगर क्षेत्रमा रहेका यी समुदायको २२ देवालय (मार्गा)मा कुखुराको चल्ला, सुँगुरको पाठा पूजा गर्ने, पितृ पूजा गर्ने, मार (भेजो) हान्ने, भोजभतेर गरेर यो पर्व मनाउने प्रचलन छ । यस अवधिमा मृत्यु भएकाहरूको घर चोख्याएर नयाँ कपडा लाउने, नयाँ घर चोख्याउने, नयाँ सन्तान (छोरा) जन्मिएको भए हर्षबढाइँ गर्ने, घर–घरमा घुमेर तिहारमा देउसी खेलेझैँ ढोल नाच्ने गरिन्छ ।

साथै आफ्नो पायक पर्ने तोकिएको मुख्य पुजारीहरूको घरमा प्रत्येक घरको आगामी वर्षको जोखाना (बत्ती हेर्ने), अनिवार्यरूपमा राँगाको मासु, मदिरा खाएर ढोल र मारुनी नाचेर भव्यरूपमा चाड मनाइन्छ । अन्त्यमा औँशीभन्दा एक दिनअघि यी समुदायका करिब एक दर्जन ढोलनाच टोलीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा राँगा काटेर भोज (खोइ) खाएर चाडको अन्तिम भोज खाने गर्दछन् । त्यसको भोलिपल्ट मारुनी टोलीले पनि आफ्नो क्षेत्रका तोकिएको जङ्गली क्षेत्रमा सरस्वतीको पूजा, मारुनी नाच र वनभोज गरेर बराहदेवलाई बिदाइ गरेपछि यो चाडको अन्य हुने केन्द्रीय सदस्य आठपहरियाले जानकारी दिनुभयो ।

खाल्सा क्षेत्र पनि पापनी (वाडाङ्मी) व्यस्त

सहिदभूमि गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खाल्सा क्षेत्र साविक आँखिसल्ला, खोकु र छिन्ताङ गाविसका राई समुदाय पनि वाडाङ्मी चाड मनाउन व्यस्त छन् । यस क्षेत्रको वाडाङ्मीमा नाचिने ढोल अर्थात् पापनी नाच जिल्लामा नै प्रख्यात छ । यसका कारण खाल्सा क्षेत्रमा मनाइने वाडाङ्मी चाडलाई नै पापनी भन्ने चलन छ ।

सहिदभूमि –६ आँखिसल्लाका पापनी पर्व सम्बन्धी जानकार नरेन्द्र राई (कश्चित)का अनुसार सो क्षेत्रमा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको पहिलो मङ्गलबारबाट पापनी सुरु भएको छ । यो समुदायले पर्व घर–घरमा पितृ पूजा गरेर आफ्नो इष्टदेव फुडाहाङ (बुढाहाङ)को पूजाआराधनासँगै पापनी पर्व सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बुडाहाङको प्रतिनिधि मानिने ङाङ्सुबा र उनकी श्रीमती मानिने छाम्बाक (मुन्धुमविद्)हरूको घरमा माङ्ला हेर्ने (दैविक आह्वान) काम गरिन्छ । त्यपछि सो क्षेत्रमा भएका मुख्य पाँच पुजारीका गढीघरमा आफ्नो अनुकूलतामा पापनी गीत गाएर ढोल नाच्ने, मुन्धुम गाउने प्रचलन छ ।

यस अवधिमा यस क्षेत्रमा बालीनाली थन्क्याउन वा छुन नहुने, पापनी चाड अवधिभरि कुनै पनि महिला वा पुरुष गाउँ छाडेर बाहिर गएमा दण्डित गरिने धार्मिक कानुन पालना गर्नुपर्ने नियम रहिआएको छ । चाडको अन्तिम दिन छरिएर रहेका सबै पाँचवटा गढीघरअन्तर्गतका ढोलनाच टोली मुख्य पुजारीको गढीघरमा भेला भई उल्टो पापनी नाचेर फुडाहाडलाई बिदा गर्ने चलन छ । त्यसपछि एक वर्षको लागि ढोल झ्याम्टा नचलाउने र सोही दिन सरस्वती थानमा मारुनी मादल नाचेर मादल बजाउन फुकुवा गरेर आफ्नो भाकल बुझाएपछि पापनी पर्वको अन्त्य हुने राईले जानकारी दिनुभयो ।

फाङ्दुवामा सकियो वाडाङ्मी

पाख्रिबास नगरपालिकाको वडा नं ३ फाड्दुवा, कसेनी र वडा नं १० चुनवाङका आठपहरियाले पनि एक हप्ता वाडाङ्मी चाड मनाएर बिहीबार समापन गरेका छन् । धनकुटा नगरपालिकामा राईबाट आठपहरिया जातिमा सूचीकृत हुन स्थापित आठपहरिया समाजले विसं २०६० तिर समटेको यो क्षेत्रमा भने परिमार्जन गरेर वाडाङ्मी मनाउने गरिएको छ ।

एकमात्र थातथलो रहेको यो क्षेत्रमा १५ दिन मनाइने वाडाङ्मी परिमार्जन गरेर भाइटीकाको दिनबाट एक हप्तासम्म मनाइँदै आएको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष सरोज राईले जानकारी दिनुभयो । राईबाट पछिल्लो समयमा नयाँ नाम आठपहरिया पाएका यहाँका समुदायले यहाँको एकमात्र सुब्बा मार्गा, गढीघर र घर–घरमा पितृ पूजा गरेर चाड मनाउने गरेका छन् ।

यहाँका समुदायले सप्तकोशी किनारमा रहेको बराहक्षेत्र तीर्थ जाने चलनको अन्य गरेर धनकुटा र भोजपुरको सङ्गममा रहेको अरुण नदीको सुनबालुवा भन्ने स्थानमा गएर कपाल खौरेर दुःख बगाउने र त्यहाँबाट पानी ल्याएर घर चोख्याउने गरेका छन् । उनीहरूले पनि वर्षभरि भएका सबै कर्मकाण्ड यही वाडाङ्मीमा सकेर नयाँ अध्यायको सुरु गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरूले घर–घरमा डुलेर ढोल नाच्ने चलनलाई छाडेर एक दिन मुख्य पुजारीको गढीगाउँमा भेला भएर सबै घरको बत्ती हेर्ने (जोखाना हेर्ने), ढोल तथा मारुनी नाचेर चाड सक्ने गरेको वडाअध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।

आहाले–महाभारतमा चारदिने वाडाङ्मी

साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्रको साविक महाभारत र आहाले गाविस हाल वडा नं ८ र ९ का राई समुदायले सबैभन्दा छोटो चाड मनाएर शनिबारबाट वाडाङ्मी सकिएको छ । वर्षभरि देहान्त भएका आफन्तले कार्तिक एकादशीमा बराह र त्रिवेणी नदीमा कपाल काटेर दुःख बहाएर आएपछि पूर्णिमाको पहिलो बुधबारबाट यस क्षेत्रमा चाड सुरु हुने गर्दछन् ।

बुधबारबाट किलघर (पुजारी घर)मा माड उठाउने काम (दैवी आह्वान)पछि चाडका लागि तोकिएको चारदिने समयसीमासँगै शनिबारदेखि चाड सकिएको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं ८ सिङ्कुलाका महेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।

यहाँका राई जातिले वाडाङ्मी पर्वका अवसरमा बुढाहाङलाई पोथी कुखुरा, घरघरमा चुलोमा भाले, आँगनमा परेवाको बलि दिएर पितृ पूजा गरेर चाड मनाउँछन् । पितृ पूजापछि बेलुका रातभरि घर–घरमा पापनी (ढोल) नाच्ने, भोज खाने र अन्तिम दिन सरस्वतीको पूजा गरेर मारुनी नाचसँगै यस क्षेत्रको पापनी अर्थात् वाडाङ्मी सकिएको राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस पर्वलाई यहाँका समुदायले वर्षभरि देहान्त भएकाका आफन्त दुःख कर्मबाट चोखिने र पितृलाई सम्झने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन् ।

राप्रपा नेपालको बैठक मङ्सिर २४ र २५ मा बस्ने

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक यही मङ्सिर २४ र २५ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले मुकुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको वैचारिक, साङ्गठनिक र रणनीतिक कार्यदिशाबारेमा राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुने बताइएको छ ।

बैठकमा सचिवालय प्रमुख भाष्कर भद्राले सचिवालय, सङ्गठन विभाग प्रमुख राजाराम बर्तौलाले सङ्गठनसम्बन्धी र कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले आर्थिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

यो प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्ने नियमित बैठक भएकोसमेत महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । मङ्सिर २५ गते दिउँसो उपत्यकास्तरीय बृहत् कार्यकर्ता भेला गरी बैठक समापन हुने पार्टीले जनाएको छ ।

मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता – सांसद राई

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर : राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राईले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ ।

सांसदसँग रासस संवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छवर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“बाहिर हुँदा यो यहाँ कमी–कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्छन् । तर जब आफैँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छन्, बिर्सिन्छन् र निष्ठा डगमगाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “निष्ठा डगमगाउँदा हाम्रो समग्र राजनीतिप्रति आममानिसले ‘यी सब चटके हुन्’ भन्न थालेका छन् ।”

उहाँले राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै कर्मचारीको माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । “उहाँहरूले देशका समस्या र चुनौती ठीक ढङ्गले अझ भनौ जस्तो छ त्यसैगरी बुझ्नुभएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट जबसम्म हुँदैन सुधार सम्भव छैन । हो, निष्ठा र अठोटको खाँचो छ”, सांसद राईले भन्नुभयो ।

विसं २०३५ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका उहाँले २०७४ साल फागन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गर्नुभएको थियो । यही वर्षको आगामी फागुनदेखि उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राईलाई संसदीय अभ्यासको छ वर्ष पुग्दै गर्दा भने जनताका आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएकोप्रति गुनासो छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “व्यवहारतः हाम्रो अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणको काम भएन । हामीले अपेक्षा गरेको जनताको कुराले निकास पाएन ।” उहाँले दलीय व्यवस्थामा दलका नेताको कुरा नै बढी सुन्ने अभ्यासबाट सांसद सार्वभौम छ भन्दा पनि ‘व्यक्तिको बोली कति बिक्छ’ भन्ने कुरामा मापन हुने गरेको विचार राख्नुभयो ।

“अहिलेको सरकार होस् वा यसअघिका जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रयत्नरत भएको देखिँदैन”, मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अठोटको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकलाई सही दिशा र उपयुक्त निकास दिनेबारे को जानकार छैनन् ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग धेरै सूचना र जानकारीको स्रोत हुन्छ, थियो । तर उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न त ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा मुलुक निर्माणका लागि अठोटको अभाव हो ।”

संवादका क्रममा सांसद राईले विधायिकाको रूपमा उठान गरेका जनताका मुद्दाले निकाश नपाउँदा तितो अनुभव गरेको गुनासो गर्नुभयो । “मेरो तितो अनुभव, जनताका कुरा सदनमा राख्ने र उजागर गर्ने काम गर्यौँ, तर निकाश पाएन”, उहाँले दोहोर्याउनुभयो, “आमजनताले सङ्घीय सांसदले आफ्ना समस्या ‘न्यारो डाउन’ गर्छन् भन्ने हामीमाथिको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ ।”

राष्ट्रियसभाबाट विगत छ वर्षमा कानुन निर्माणको काम भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । “छ वर्षमा धेरै कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर कार्यान्वयन गर्नेले ठिक ढङ्गले गरेनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गराउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नआइदिने र बेवास्ता गर्ने देखियो । समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ तर नमाने के गर्ने ?”

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ । तर पछिल्लो समय दलीय प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको सांसद राईले आशङ्का गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सबैले बुझेको यो सभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ भन्ने नै हो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन, कार्यान्वयन तहमा त्यो हुन सकेन ।”

यद्यपि राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसुर नछाडेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “प्रतिनिधिसभामा जति कुरा उठ्छ त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रियसभामा उठ्छ । छायाँमा पर्या होइन, हामीलाई छायाँमा पारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्माण गर्ने पाटो सभालाई प्रमुख पाटो भन्ने सम्झिनुभयो ।”

एकसठ्ठी वर्षीय सांसद राईले माथिल्लो सदनको भूमिकालाई व्यवहारिकरूपमा ओजपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । थोरै सदस्य सङ्ख्या र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारणले राष्ट्रियसभा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको धारणा छ ।

“राष्ट्रियसभालाई ‘लर्ड हाउस’, गम्भीर, मर्मस्पर्शी र जनतासँग भिजेको कुरा ल्याउने सभा भन्ने नेताहरूले नै सुन्नचाहिँ कम सुन्ने गर्नुहुन्छ”, सांसद राईले भन्नुभयो, “यो निरन्तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था यो होइन भनेर ध्यान नदिनेबित्तिकै यो छायाँमा पारिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।”

कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा छायाँमा परेको गुनासो गरिरहँदा सांसद राईको फरकमत छ । “हाम्रो भूमिकाले हामी छायाँमा परेका होइन । हाम्रो काम जति भए पनि कार्यकारी पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने नगर्दा आमजनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समाजका केही समूह रमितामा रमाउने र ठूला कुरा कसले गर्छ उसको कुरामात्र सुन्दा समस्या भएको हो ।”

उहाँले कार्यकारीले सभाको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर महत्त्वकाङ्क्षी बाचा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा बढेको उहाँको बुझाइ छ ।

उहाँ विसं २०४० मा मकवानपुर जिल्लाको अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य हँुदै सहसचिव, उपाध्यक्ष र २०५० सालतिर प्ररायुसङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बन्नुभयो । नेकपा (एमाले)का एक नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत बन्नुभएका उहाँले २०४६ सालमा एक महिना भारत निर्वासितसमेत हुनुभयो ।

उहाँले संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिपर्ने योजना सुनाउनुभयो । “सांसद पद सकिएपछि पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सकुञ्जेल लाग्नेछु । एमालेलाई कसरी सशक्त र बलियो बनाउने त्यसका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेजारी निर्वाह गर्नेछु ।”

सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ स्वाहा

राजविराज । सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ स्वाहा हुने गरेको गुनासो चौतर्फी छ नै । तर, केही सरकारी कार्यालयले बजेट पचाउनैका लागि नदी नियन्त्रणको कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय राजविराज, सप्तरी ।

डिभिजन कार्यालयले अढाइ करोड रुपियाँ खर्चिएर सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ वेल्हीस्थित बलान नदीमा निर्माण गरेको बाँध र स्पर अढाइ महिनामै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले मच्चाएको ब्रह्मलुटको विषय बाहिरिएको हो ।

डिभिजन कार्यालयले २ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ७३ रुपियाँ ७८ पैसा (करसहित) नदीमा बाँध र स्पर निर्माण गर्न सर्वशक्ति महामाया निर्माण सेवा प्रालि गोंगबु, काठमाडौंसँग २०७९ जेठ १८ गते सम्झौता गरेको थियोे । २०७९ पुस २५ गतेसम्म बाँध र स्पर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, सो मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः ६ महिनाको म्याद थप गरियो ।

यद्यपि, म्याद थप गर्दा पनि बाँध र स्पर निर्माण कार्य भने गुणस्तरीय गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । ‘एकातिर बाढी आउने तनाव र अर्कोतिर थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको थियो, हतार–हतारमा अधुरै काम भयो र डिभिजन प्रमुख रमणकुमार साहसँग मिलेमतोमा असारको दोस्रो सातातिर अन्तिम भुक्तानीबापतको ८३ लाख रुपियाँ निकासा भयो’, स्रोतले भन्यो– ‘सम्झौता भने अघिल्लै डिभिजन प्रमुख रामकुमार खंगले गरेकाले वर्तमान डिभिजन प्रमुख साहले पनि अनुगमनबिना नै भुक्तानी दिनुभयो ।’

बाढी आएर बाँध वा स्परमा क्षति पुगे पनि डीएलपी ९डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड० भित्रै रहने हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि थुपार्ने निर्माण कम्पनी र डिभिजन प्रमुख साहको योजना रहेको उनको कथन छ । सोहीअनुसार नै गत भदौ ८ गते शुक्रबार बिहान नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्किएर सयौं घर डुबान भएर लाखौंको क्षतिसमेत भएको थियो ।

कुल ८ सय ५० मिटर बाँधिएको बाँध करिब ५ सय मिटरजति कटान भइसकेको छ भने स्परमा पनि क्षति पुगेको छ । तर, बाँध भत्किएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत निर्माण कम्पनी वा डिभिजन कार्यालयले क्षतिबारे यकिन गर्न सकेको छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

१० अर्ब रुपियाँ राजस्व छलीमा संलग्न १ हजार ८ सय ६६ फर्म तथा करदातामाथि छानबिन

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले १० अर्ब रुपियाँ राजस्व छलीमा संलग्न १ हजार ८ सय ६६ फर्म तथा करदातामाथि छानबिन थालेको छ । यसअघि राजस्व छलीमा संलग्न सयवटा फर्ममाथि छानबिन भई ३२ करोड कर निर्धारण गरिसकिएको छ । अवैधानिक रूपमा भ्याट बिलको बिक्री गरी त्यसबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिएर राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूमाथि विभागले कारबाही तीव्र बनाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई १० अर्ब रुपियाँ कर छलीमा संलग्न १ हजार ९ सय ६६ फर्म तथा करदातामध्ये सयओटाको छानबिन गरी ३२ करोड कर निर्धारण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले बाँकी १ हजार ८ सय ६६ फर्म तथा करदातालाई चैतभित्र छानबिन गरी कर निर्धारण गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लिन थालेको लामो समय भएको छ । वस्तु वा सेवा खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिए पनि उक्त भ्याट अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्रै दिने गरिन्छ । आयातकर्ता, डिलर र बिक्रेताले भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने वा तिर्नुपर्ने भ्याटबाट घटाउने गरे पनि कानुनमा केही व्यवस्थालाई टेकेर भ्याट बिल बिक्री गरेर राजस्व छली गरिरहेको पाइएको छ ।

राजस्व छली गर्नेले नक्कली बिल बिजक तयार पारी भ्याटवापतको रकम फिर्ता लिने, न्यून मूल्याङ्कन गरेर भन्सारबाट सामान ल्याउने, नक्कली बिलबिजक बनाएर बिक्री गर्ने, भन्सार छलीका सामान ल्याएर बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । मुख्यतः निर्माण व्यवसाय र धेरै मुनाफा हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको विभागले जनाएको छ ।

यसरी कर छल्नेमा एकै फर्म तथा करदाताले ६÷७ करोड रुपियाँसम्म छलेको पाइएको छ । बिल नै बिक्री गर्नको लागि सिर्जना गरिएका फर्महरूबाट वस्तु सेवा नलिइकन बिजकमात्रै लिएर १३ प्रतिशत भ्याटचाहिँ सरकारसँग दाबी गर्ने गरिएको छ । उठाएको भ्याटमा त्यो रकम घटाएर खल्तीमा राख्ने र नाफा कम देखाएर आयकर छली गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ । जसका कारण करिब ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने आयकर नतिर्ने र राज्यको कोषलाई हानी पु¥याउने कार्य भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

जनजाति महासङ्घको महाधिवेशन जेठमा हुने

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ सङ्गठन नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको महाधिवेशन आगामी जेठमा हुने भएको छ । महासङ्घको अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी जेठ २६ गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महाधिवेशन आयोजनाका लागि अध्यक्ष घर्तीमगरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू, महासङ्घमा आबद्ध जातीय सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपत्यकाका जिल्ला अध्यक्ष रहेको एक सय एक सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा कार्यसमितिको अधिवेशन तयारी बैठक केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा यही मङ्सिर ३० गते हुनेछ ।

‘सबै प्रकारका शोषण अन्त्य हुनुपर्छ’ – माधव नेपाल

काठमाडौँ -नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पार्टी निकट दलित मुक्ति सङ्गठनको बागमती प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले विविधताले भरिएको मुलुकमा सामाजिक एकता कायम गर्न जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेद बाधक रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनबाट राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरिएको भन्दै उहाँले देशको आर्थिक रुपान्तरण गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सामाजिक न्याय, समानता तथा समृद्धि कायम गर्न पुँजीवादले नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पका रूपमा वैज्ञानिक समाजवादको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान

मनहरी (मकवानपुर), १७ मङ्सिर : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले आज दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाउनुभएको हो ।

गत बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संसदीय समिति विषयमा छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेशसभामा रहेका समितिको सभापतिको टुङ्गो लगाउने जनाइएको छ ।

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बत्तीसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति उहाँले नेपालको संविधान, मौलिक हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनलगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर र जीवनयापनमा सुधार हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९२ मा घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले दिवसका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको प्रवर्द्धन, मर्यादा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“यस वर्षका अन्तर्राष्ट्रिय नाराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै मानवअधिकारको पूर्ति गर्ने राष्ट्रसङ्घको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भन्नुभएको छ । उहाँले यो ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै संविधान र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गताको विषयलाई विशेष व्यवस्थासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

यो वर्षको अपाङ्गता दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायोचित सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने

यसै अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायोचित सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उपराष्ट्रपतिले नेपाल सरकारलगायत विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहले गर्दै आएको पैरवीहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “उहाँहरूलाई अर्काको भर नपर्ने गरी जीवनयापन गर्ने सीप र दक्षता प्रदान गर्दै आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन पनि आवश्यक छ, किनभने उहाँहरूको सीप, सेवा र क्षमता राज्यको दिगो विकासमा उत्तितै महत्वपूर्ण छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री भौतिक संरचना निर्माण र कानूनको पालना सबैले गर्नु पर्दछ”, सन्देशमा उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै उहाँहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गरी आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी भएको बताउँदै उपराष्ट्रपतिले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा, सशक्तीकरण, सहभागिता र समावेशिताका अधिकारलाई अक्षरशः पालना गर्ने दायित्व सबैको भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – आइतबार कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली लगायत बाग्मती, सुदूर-पश्चिम र कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेश लगायत गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ।

नेपाल भित्रिने भारतीयको संख्या झन्डै एकतिहाई, चिनियाँको गति सुस्त

सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो वर्षको एघार महिना (जनवरी–नोभेम्बर) अवधिमा ९ लाख १८ हजार ३ सय ८ जना विदेशी पाहुना नेपाल भित्रिएका छन्। अबको एक महिनामा ८२ हजार विदेशी पर्यटक भित्र्याउने हो भने सरकारी लक्ष्य पुरा हुनेछ। यो अवधिमा भित्रिएका मध्ये धेरै पाहुना भारतीय छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकमा हवाई मार्गबाट भित्रिएका पाहुना मात्र समेटिएका छन्। बोर्डको तथ्यांक अनुसार ११ महिना अवधिमा नेपाल भित्रिएका विदेशी पाहुना मध्ये २ लाख ८७ हजार २ सय ४४ जना भारतीय पाहुना हुन्। बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार भारतीय पाहुनाको आगमनमा कोरोना भाइरस संक्रमण पछि निकै नै सुधार भएको छ।

‘सामान्य अवस्थामा नेपाल भित्रिने भारतीय पाहुनाले १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुन्। तर, यो वर्ष त्यो आकार निकै नै बढेको छ। भारतीयको आगमनमा निकै नै सुधार भएको मान्नुपर्छ,’ बोर्डका निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘झन्डै एकतिहाई हिस्सा भारतीय पाहुनाले लिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका लागि यो निकै नै सुखद पक्ष हो।’

भारतका विभिन्न सहरमा बोर्ड र निजी क्षेत्रले बारम्बार प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि गरेकोले पनि भारतीय पाहुना आगमनमा वृद्धि भएको उनले बताए। ‘भारतसँगको कनेक्टिभिटि पनि निकै नै राम्रो छ। आउजाउ सहज भएको र व्यवसायीले पनि प्रवर्द्धनमा जोड दिएकोले भारतीय पाहुना थपिएका हुन्,’ उनले भने।

लामिछानेका अनुसार यो अवधिमा भित्रिने विदेशी मध्ये चिनियाँ पाहुनाको हिस्सा झन्डै ६ प्रतिशत छ। यो भने कम हो। किनकि चिनियाँको आगमन सामान्य अवस्थामा १० देखि १५ प्रतिशत हुने गरेको थियो। ‘जति चिनियाँ पाहुना आउनुपर्ने हो, त्यो आकारमा आएनन्, तर, भारतीय भने पर्याप्त भित्रिए,’ उनले भने, ‘कोभिड संक्रमण पछाडि चीनले ढिलागरि आफ्ना नागरिकलाई घुमघाममा खुला गर्दा पनि चिनियाँको आगमनले उत्तिसारो गति नलिएको हुनसक्छ।’

लामिछानेका अनुसार नेपालका लागि चीन र भारत परम्परागत पर्यटन बजार हुन्। सहज आउजाउ हुँदा ती मुलुकबाट भित्रिने पाहुनाको आकार राम्रो हुने गरेको थियो। ‘नेपालका लागि चीन परम्परागत बजार हो, तर, नेपालका लागि चिनियाँ पाहुनाको आकारमा अझै रिकभर भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पाहुनाको आकारले लय लिन सकेको छैन।’

नेपालमा हवाई माध्यमबाहेक ठूलो आकारमा भारतीय पाहुना स्थलमार्गबाट पनि भित्रिन्छन। तर, ती पाहुनाको तथ्यांक कतै समेटिएको छैन। भारतीय पाहुना फरक फरक प्रकृतिका हुन्छन्। धार्मिकदेखि महँगा पाहुना पनि नेपाल आउँछन्। भारतीय पाहुना कम मात्रामा पदयात्रामा जान्छन्।

‘बजेट, लक्जरी र धार्मिक गति तीन प्रकृतिका भारतीय पाहुना नेपाल आउँछन्। पदयात्रा र साहसिक गतिविधिमा रमाउने भारतीय पाहुनालाई भित्र्याउन सक्ने हो भने भारतबाट अझै बढी लाभ पाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

‘अहिले पनि बजेट र महँगा होटलमा बढी भारतीय पाहुना छन्। मध्यमस्तरका होटलमा भारतीय कम छन् । भारतीय पाहुनाको प्रकृति नै त्यस्तै हुन्छ, की त अधिक खर्च गर्ने खालका हुन्छन्, कि साह्रै सस्तोमा घुमघाम गर्छन्,’ उनले भने, ‘साहसिक गतिविधिमा रम्ने भारतीय पाहुना कम हुँदा मध्यमस्तरका होटलमा भारतीय कम पुगेका हुन्।’

कोभिडको बेला भारतीय सहरमा प्रवर्द्धनमा जोड दिएकोले पनि अहिले भारतीयको आगमन बढेको उनले बताए। हवाई बाहेक स्थलमार्गबाट पनि भारतीय पाहुनाको ठूलो आकार नेपाल भित्रिने भएपनि त्यसको गणना छैन। तर, भारतीयको त्यो आगमनले पर्यटन व्यवसायमा थप सहज बनाएको उनले बताए।

यो वर्षको ११ महिना अवधिमा नेपाल भित्रिएका विदेशी पाहुनामध्ये ९३ हजार ३ सय २७ जना अमेरिकन छन्। अमेरिकन पाहुनाले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि अमेरिकन पर्यटकले लिने हिस्सा १० प्रतिशत नै रहेको लामिछानेले बताए।

लामिछानेका अनुसार बेलायती पाहुनाको आगमनमा भने अझै तुलनात्मक सुधार हुन सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा नेपाल भित्रिने बेलायती पाहुनाको आकार ८ प्रतिशतसम्म हुने गरेको थियो। तर, यो पटक त्यो आगमनको आकार पाँच प्रतिशत मात्र रहेको बोर्डले बताएको छ।

बोर्डले मात्र नभई व्यवसायीले पनि भारतीय पाहुनामा बढी निर्भर हुनुपरेको बताउँछन्। त्यसै अनुसार भारतीय सहरमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि पनि व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। ‘नेपाल भित्रिने भारतीयको संख्या निकै नै राम्रो छ। भारतीय पाहुनाकै कारण पर्यटन क्षेत्र थेगिएको हो,’ होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली भन्छन्, ‘चिनियाँ पाहुना केही वर्ष राम्रै पायौ। तर, निरन्तर रुपमा भारतीय पाहुना आएका छन्। जसले गर्दा व्यवसाय धानिएको छ। चिनियाँको आगमन अपेक्षाकृत हुन सकेन।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी छिट्टै वितरण हुने

हेलम्बु गाउँपालिकाको आम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल (हेडवक्र्स) स्थलगत अनुगमनको क्रममा खानेपानीमन्त्री यादवले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी नियमित वितरण गर्न तथा सो आयोजनालाई स्थायित्व दिन आयोजनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मन्त्रालयका सचिव रामआधार साह, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ज्याकी अहमद अन्सारी, आयोजनाका इन्जिनियरहरूसहित मुहानस्थलको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री यादवले काठमाडौँ पानी पठाउन सुरुङमा पानी पथान्तरणको सुनिश्चितता गरेपछि मात्र आफू काठमाडौँ फर्किने प्रतिबद्धता गरे । उनले मन्त्रालयको टोलीसहित आफूहरू चार÷पाँच दिनसम्म मुहान क्षेत्रमै बस्ने जानकारी दिए ।उनले भने, “एक÷दुई दिनमा मुहानस्थलसम्म पुग्ने बाटो निर्माण हुन्छ । त्यसपछि मुहानस्थलमा काम सुरु हुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँमा पानी पठाइने छ । प्राविधिक रूपले केही ढिलो भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउन यहाँका स्थानीय जनता एकमत रहेका र उहाँहरूको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ ।”मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले बाहिर भने जस्तो पानी पठाउन सजिलो नरहेको बताउँदै पानी पथान्तरण गरिने सुरुङमा समस्या नभए पनि पानी बगाउन प्रयोग गरिने प्रेसरसुरुङमा समस्या रहेको बताए ।उनले भने, “हेडवक्र्स क्षेत्रमा १५ मिटर गहिरो पुरिएको छ । त्यहाँ जम्मा भएका ढुङ्गा बालुवा पूरा सफा नगरिएसम्म पानी पठाउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन । मुहानसम्म पुग्ने बाटो निर्माणसँगै हेडवक्र्स क्षेत्रको काम सुरु हुन्छ ।” उनका अनुसार बाटो निर्माण र हेडवक्र्स क्षेत्रको सफाइका लागि चार वटा डोजर परिचालन गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

मुगु एमाले अधिवेशन : नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति १० भ्रातृ सङ्गठनको असन्तुष्टि

मुगु-मुगु एमाले अधिवेशन : नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति १० भ्रातृ सङ्गठनको असन्तुष्टि नेकपा (एमाले) मुगुको नवौँ जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्षमण्डलबाट घोषित जिल्ला कमिटी प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै एमालेसम्बद्ध १०वटा भ्रातृ सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यही मङ्सिर ९ गतेदेखि एमाले मुगुको जिल्ला अधिवेशन सुरु भए पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै १४ गते राति अध्यक्षमण्डलले जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको थियो । घोषित जिल्ला कमिटी अलोकतान्त्रिक भएको र जिल्ला प्रतिनिधिलाई सहमतिका लागि छलफल गर्न नबोलाइएको आरोप प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लगाइएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बहुमत जिल्ला प्रतिनिधिको समर्थन रहेका डम्बर रावललाई अध्यक्ष घोषणा गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अध्यक्षमण्डलले घोषणा गरेको जिल्ला कमिटी खारेज गर्न नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिसमक्ष माग गर्दछौँ ।”नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, नेपाल खेलकुद महासङ्घ, मानवअधिकार एलाइन्स, उत्पीडित जातीय मोर्चा, राष्ट्रिय युवासङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, प्रेस चौतारी, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी (घोडेपानी), १७ मङ्सिर : गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुङ्गे पुुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालुु आवमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुुभयो ।मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो ।मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुुभयो ।“चालुु आव २०८०÷८१ का लागि रु १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म आठ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ योजनामध्ये एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठवटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।”सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आव २०७९÷८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आवको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउनुुभयो । उहाँले यसपालि लक्ष्यानुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गर्नुुभयो ।“यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हँुुदैन ।”बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुुहँुुदै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखलाई निर्देशन दिनुुभएको थियो ।आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखले चालुु आवको मङ्सिर १५ गतेसम्म रु ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार तीन सय ४९ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमा कुल एक हजार तीन सय दुई सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिनुुभयो । रु ५६ अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च गरेर पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताउनुुभयो ।कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।

अब काठमाडौँ वरिपरिका जिल्लाको विकासका लागि समय आयो : अर्थमन्त्री महत

नुवाकोट, १६ मङ्सिर : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब काठमाडौँ वरिपरिका जिल्लाको विकासका लागि समय आएको बताउनुभएको छ । आज नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकास्थित कविलास स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले भन्नुभयो, “काठमाडौँ बजार हो, नजिक छ, त्यहाँ खर्च गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या पनि छ ।” “राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको नुवाकोट नजिक भएर पनि पछाडि परेको जिल्ला हो, टाढाका जिल्लाले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भनेर शिक्षाको चाँडै विकास भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँका अगुवाले शिक्षामा लगानी गरे । लेखपढलाई प्राथमिकता दिए तर काठमाडौँ वरिपरिको आम्दानीको मूल स्रोत जग्गा जमिन थियो ।”

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा राणाहरूका नजिक जो थिए, तिनलाई रिझाएबापत पुरस्कारका रूपमा जमिन माग्थे । उब्जनी सहजै काठमाडौँ पुर्याउन सकिने ठाउँमा उनीहरु जमिन माग्थे । काठमाडौँसँग जोडिएको उब्जाउ जमिन नुवाकोट हो । काठमाडौँ बसेर नुवाकोटको जमिन उपभोग गर्नेहरू धेरै भए ।”

“काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटका जनताले प्रशस्त उब्जनी गर्ने र ठूलो हिस्सा काठमाडौँ पुर्याउने काममा केन्द्रित छन् । शिक्षाको विकास विशेषतः ०४६ पछि मात्र गति लिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँको नजिक र शासकको नजरमा परेर हिजो नुवाकोटका जनता रैती बनेका थिए ।” अब काठमाडौँबाट नुवाकोटलाई अझ नजिक बनाउनुपर्छ । काठमाडौँ–छहरे सुरुङमार्गको काम हामीले गरिरहेका छौँ । रु एक अर्ब बजेट पनि राखेका छौँ, सुरुङमार्ग जटिल काम हो । यसका लागि तयारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तयारी सकिएपछि मात्र काम अघि बढ्छ । तर तयारीको काम देखिँदैन ।”

‘आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्न अहिलेबाट तयारी थालौँ’ – शेखर कोइराला

लुम्बिनी, १६ मङ्सिर : नेता डा शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस वडादेखि आमचुनावसम्म एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि अहिलेबाट तयारी थाल्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिंनुभयो । उहाँले कांग्रेस एक ढिक्का भए कसैको सहारा लिनुनपर्ने पनि बताउनुभयो । नेता कोइरालाले कांग्रेस परिवर्तन भए मात्र देश परिवर्तन हुने बताउँदै कांग्रेस परिवर्तन हुन नेताहरुले त्याग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनता बढेको बढ्यै अवस्था रहेको भन्दै नेता कोइरालाले सुशासन र पारदर्शिता कायम नभएसम्म कांग्रेसले विश्राम लिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन सके मात्रै रोजगारी सृजना हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने भन्दै युवा पलायन रोकेर स्वदेशमै कमाउने वातावरण बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले पार्टी बनाउन युवाको साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुटबन्दीका कारण सङ्गठन वा देश नबन्ने बताउँदै गुटको पछि भन्दा पनि सङ्गठन वा देशका लागि काम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा प्रदेशका सात सय ५० बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, भ्रातृ तथा शुभेच्छक संस्थाका अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार र प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको सम्मेलनमा सहभागिता थियो ।

प्रथम प्रदेश सम्मेलनले देशभर नयाँ सन्देश प्रवाह गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले बताउनुभयो । सम्मेलनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ । ती प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल गरी पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्न सुझावको निचोड निकालिने सभापति पुनले बताउनुभयो । प्रदेश सम्मेलनमा पार्टीको काम कारबाहीका साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्यवनको अवस्थाका बारेमा व्यापक छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

‘राजतन्त्रको पक्षमा निस्केका आवाजबाट सर्तक हुनुपर्छ’ – विश्वप्रकाश शर्मा

लुम्बिनी, १६ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा निस्केका आवाजबाट सर्तक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले हिजोको अवस्थामा मुलुको विकासका लागि राजसंस्थाले गरेका काम र अहिलेको विकासको अवस्थाका विषयमा पनि समीक्षा गरेर समाजलाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताउनुभयो ।

महामन्त्रीशर्माले पार्टीलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने नेताका हरेक पक्षमा साथ दिन जनसङ्गठन र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिले केही पुराना र नयाँ दलहरुले मिशन २०८४ का नाममा गरेको कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका लागि जरुरी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भगवान् बुद्धको आर्शिवाद भएको देशका नागरिक होऔँ भने सङ्कल्पका साथअघि बढ्न र उत्साहलाई लिएर अगाडि बढन पनि आग्रह गर्नुभयो । अब बलियो कांग्रेस बनाउन सबैको सङ्कल्प आवश्यक रहेको भन्दै देश बनाउने सङ्कल्प अब लुम्बिनीबाट सुरु गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

‘कांग्रेस आगामी चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ’ – गगन थापा

लुम्बिनी, १६ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र इमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरू धेरै रहे पनि त्यो पूँजी प्रयोग गरेर निर्वाचनमा जान नसकिएको बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टीभित्र गाउँ, सहर जहाँ सबैतिर इमानदार कार्यकर्ता रहेपनि त्यसलाई पार्टीले पूँजीका रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले पार्टीले आगामी चुनाव हारे पनि एक्लै लड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले निर्वाचनमा समानुपातिक पद्धतिमा आफन्त र आफू निकट राख्दा इमानदार नेता पछाडि परेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक सुधार भएको उल्लेख गर्दे अब निराशभन्दा आशावादी हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश संरचना खर्चिएको भएकाले त्यसलाई कम खर्चमा राम्रो सेवा दिने गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबीच एकता कायम गर्न सकेमा मात्र पार्टी बलियो हुन्छ’ – देउवा

लुम्बिनी, १६ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबीच एकता कायम गर्ने र मनोमालिन्य घटाउन सकेमा मात्र पार्टी बलियो हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनको आज बुटवलमा उद्घाटन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले प्रदेश सम्मेलन पार्टी बलियो बनाउने अभियान भएको बताउनुभयो । “कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीलाई एक बनाउन लाग्नुस् मेरो आग्रह छ, पार्टी बलियो भए मात्र हामी सबै सबल हुन्छौँ ।”

सभापति देउवाले बुद्ध जन्मेको ठाउँबाट पार्टीलाई थप बलियो बनाउने सन्देश दिनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै भन्नुभयो– “बुद्ध जन्मेको ठाउँमा छौँ, यही भूमिबाट कांग्रेसलाई बलियो बनाउने सङ्कल्प गरौँ ।”

सोमालियामा बाढी : १०० जनाको मृत्यु, सात लाख ५० हजार मानिस घरबारविहीन

सोमालियामा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण कम्तीमा १०० जनाको मृत्यु हुनुका साथै करिब सात लाख ५० हजार मानिस घरबारविहीन भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले शुक्रबार जनाएको छ ।
“विनाशकारी वर्षा र बाढी फैलिरहेकोले देश विपत्तिको बीचमा छ,” राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय निकायले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

मुसलधारे वर्षा, बाढी र डुबानका कारण दक्षिण पश्चिम, गाल्मुडुग, पुन्टल्याण्ड, हिर्शाबेल र जुबाल्याण्डका साथै बनादिर क्षेत्रका अधिकांश मानिस प्रभावित भएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता निकायले लाखौं सोमालियालीहरू भोकमरी र कुपोषणसँग जुधिरहेको र यस वर्षको अगस्टदेखि सन् २०२४ को जुलाईसम्ममा पाँच वर्षमुनिका अनुमानित १५ लाख बालबालिकाले तीव्र कुपोषणको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ ।

ठूलो आवश्यकताको बावजुद, सन् २०२३ सोमालिया मानवतावादी प्रतिक्रिया योजनालाई ७६ लाख मानिसहरूको प्राथमिकता आवश्यकताहरू पूरा गर्न २ं६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लागी पूर्व घोषित कार्यक्रमको केवल ४२ प्रतिशत कोष जगेडामा छ ।

“सहायता संस्थाहरूले अतिरिक्त स्रोतहरू बिना वर्तमान र नयाँ आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैनन्,“ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित सुन्तला विराटनगरमा, ‘ग्रिनिङ भाइरस’ रोगका कारण सुन्तला उत्पादन घट्यो

लेखनाथ (कास्की), १६ मङ्सिर : पोखरा–५ पस्र्याङ निवासी सुन्तला व्यापारी राजेश कार्कीले कुनै वर्ष एकै दिनमै ११ गाडी सुन्तला बिक्रीका लागि विराटनगर पठाउनुहुन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्ष सोही परिमाणमा सुन्तला मधेसतिर पठाउन सक्नुभएको छैन ।

‘पकेट’ क्षेत्र मानिने स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, तनहँु, पर्वतलगायत जिल्लामा उत्पादित सुन्तला बिक्री गर्ने मुख्य केन्द्र पोखराबजार हो । पोखराबजारमा ल्याइएका सुन्तला लिएर यहाँका व्यापारी पूर्वी तराईका जिल्लासम्म जाने गर्छन् ।

केही वर्षदेखि कास्कीलगायत जिल्लामा सुन्तलाको बोटमा देखापरेको ‘ग्रिनिङ भाइरस’ रोगका कारण यस क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घटेको छ । सुन्तलामा देखापरेको रोगसँगै साना दाना र बोक्रामा दाग देखापर्ने गरेको कास्कीका किसान भोलाप्रसाद पोखरेलले राससलाई कबताउनुभयो ।

यस क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन बढी हुने जिल्लाको रूपमा स्याङ्जा मानिदै आएको छ । तर त्यहाँको सुन्तलामा दाग देखिन थालेको व्यापारी राजेश कार्कीले बताउनुभयो । रसिला नहुँदा र बोक्रामा दाग हुँदा उपभोक्ताका रोजाइँमा स्याङ्जाको सुन्तला कम पर्ने गरेको छ । पश्चिम स्याङ्जाका सुन्तला बिक्रीका लागि केही बुटवल पनि लैजाने गरिएको छ ।

सुन्तलाको बोटमा रोग देखिएकै कारण कास्कीमा भने सुन्तला उत्पादन शून्य प्रायः छ । केही मात्रामा कास्कीको निर्मलपोखरीको दोपरेमा मात्र सुन्तला देख्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्ष म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतलगायत स्थानका सुन्तला स्वादिष्ट र ग्राहकको रोजाइँमा पर्ने गरेको जानकारी सुन्तला व्यापारी देवीप्रसाद कँडेलले दिनुभयो । यहाँ फल्ने सुन्तलामा चिल्ला र पातला बोक्रा हुँदा स्वादिष्ट हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

पोखराका उपभोक्ताले यतिबेला सुन्तलाको मूल्य प्रतिकेजी रु ४० देखि एक सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर किसानले त्योभन्दा निकै कम मूल्य पाउने गरेका छन् । म्याग्दी जिल्ला निवासी सुन्तला व्यापारी मनबहादुर क्षेत्रीले यस वर्ष म्याग्दीबाट तीन खेप सुन्तला पोखरा बजारमा ल्याउनुभयो तर तिनै पटक नोक्सान व्यहोर्नुपरेको गुनासो सुनाउँदै अब १५ दिन सुन्तला नल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ ।

गाउँमै पुगेर किसानसँग आफूले रु ७० रुपैयाँमा सुन्तला खरिद गरेको तर पोखरा बजारमा ल्याउँदा त्यो मूल्य पनि पाउन नसकेको दुखेसो उहाँले पोख्नुभयो । ‘म्याग्दीबाट पोखरा सुन्तला ल्याइ पु¥याउँदा ढुवानी र मजदुरलाई मात्र प्रतिकेजी रु १५ बुुझाउनुपर्ने हुन्छ, क्षेत्रीले भन्नुभयो, “म्याग्दी र बाग्लुङको सुन्तला स्वादिष्ट र केही महङ्गो पर्छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले बुझ्न नसक्दा घाटा पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।”

स्याङ्जाबाट ल्याउदा प्रतिकेजी ढुवानी र मजदुर लागत रु सात पर्ने र सुन्तलाको मूल्य सस्तो पर्ने भएकाले व्यापारीले नोक्सान व्यहोर्नुनपर्ने भनाइ क्षेत्रीको छ । तराई क्षेत्रका जिल्लामा यस वर्ष सुन्तला खपत कम भएको जानकारी क्षेत्रीले दिनुभयो । सुन्तला जातको किबु तराईका जिल्लामा प्रतिकेजी रु ३० मा पाइने भएकाले पनि यस क्षेत्रका सुन्तला त्यो क्षेत्रमा कम बिक्री हुने गरेको सुन्तला व्यापारी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो ।

पोखराका तरकारी तथा फलफूल बजारस्थलमा यतिबेला सुन्तलाका थुप्रा त देखिन्छन् तर ती सुन्तलाको रसिलोपन भने प्रतिवर्ष घट्दै गएको छ । यहाँका व्यापारीले ती सुन्तला तराईको पूर्वी क्षेत्र काँकडभिट्टा, विर्तामोड, चारआली, दमक, लहान, पर्सा, हेटौँडाल, काठमाडौँलगायत बजारमा थोक रुपमा बिक्री गर्न छानेर लाने गर्छन् ।

तराईका जिल्लामा सुन्तला नपाइने भएकाले पनि व्यापारीले पोखराको भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । पोखराबाट वर्षेनी रु २० देखि २५ करोड मूल्यको सुन्तला बिक्री हुने गरेको व्यापारी बताउँछन् । सुन्तलाको सानो दानाको कारण कहिलेकाही घाटा पनि हुने गरेको व्यापारी रमेश रायमाझीले बताउनुभयो । राम्रो सुन्तला प्रतिकिलो रु ७० मा बिक्री हुन्छ तर सानो दानाको मूल्य ठूला व्यापारीले प्रतिकिलो रु २५ निर्धारण गर्दा नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । ‘सुन्तलाको पहिचान गर्न नसक्दा घाटा हुने सम्भावना रहन्छ, रायमाझीले भन्नुभयो, “किसानले बिक्री गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा अन्तर बढी हुँदा पनि नोक्सान हुने गर्छ ।”

सुन्तला बोटमै पाक्न पाउँदैनन् । फलमा बाँदर लाग्ने भएकाले किसानले हरिया हुँदै टिप्ने भएकाले स्वादिला सुन्तला बजारमा आउएका छैनन्, केही समय सुन्तला बोटमै राख्न सकिएको खण्डमा स्वादिला सुन्तला बजारमा आउने व्यापारी रायमाझीको भनाइ छ ।

घमाइलो ठाउँमा फल्ने सुन्तलामा पातलो बोक्रो हुने र रसिलोसँगै गुलियो हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको तरकारी तथा फलफूल बजारस्थल सञ्चालक समितिका रुपा जिसीले बताउनुभयो । सुन्तलाका लागि धेरै समय खर्च गर्न नपर्ने र बजारको पनि समस्या नहुँदा अधिकांश किसानले धान, कोदो, मकै लगाउने खेतबारीमा सुन्तला नै लगाउन थालेको जानकारी जिसीले दिनुभयो । नगदे बाली सुुन्तला खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकेमा गण्डकी प्रदेशका किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

एक सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी इन्डोनेसियामा अवतरण, थप दुई डुङ्गा समुद्रमा

इन्डोनेसिया – इन्डोनेसियाको सबैभन्दा पश्चिमी प्रान्तमा शनिबार महिला र बालबालिकासहित १०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी अवतरण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सी (यूएनएचसीआर) का अनुसार म्यान्मारका अधिकांश मुस्लिम रोहिङ्ग्यामध्ये सयौँ अण्डमान सागरमा रहेका अन्य दुई डुङ्गामा फसेका छन् । सन् २०१५ यता इन्डोनेसियामा रोहिंग्याको सबैभन्दा ठूलो लहरका रुपमा रहेको आचेहमा गत महिना एक हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी अवतरण गरेपछि पछिल्लो आगमन भएको हो । म्यानमारमा रोहिङ्ग्याहरू अत्यधिक उत्पीडनमा परेका छन् र हजारौंले हरेक वर्ष जोखिमपूर्ण लामो र महँगो समुद्री यात्रा तय गर्न बाध्य हुन्छन् ।

प्रायः बङ्गलादेशबाट यात्रा शुरू गर्ने डुङ्गाहरू मलेसिया वा इन्डोनेसिया पुग्न कोसिस गर्छन् ।आफ्नो नाम डेलुरसाह बताउने १९ वर्षीय रोहिङ्ग्याका अनुसार उक्त समूहले नोभेम्बरको सुरुमा बङ्गलादेश छोडेको थियो र खतरनाक अवस्थामा समुद्रमा २० दिनभन्दा बढी समय बिताएको थियो । “हामी एउटै डुङ्गा लिएर यहाँ आएका हौँ । समुद्री बाटो निकै खतरनाक छ”, डेलुरसाहले भने, “इन्डोनेसियामा अवतरण गर्न पाउँदा म निकै खुसी छु ।

”यूएनएचसीआरले अण्डमान सागरवरपरका देशहरूलाई अन्य दुई डुङ्गाको इन्जिन बिग्रिएको र ‘उद्देश्यविहीन रूपमा बगिरहेको’ पत्ता लगाउन ‘आफ्नो सम्पूर्ण खोजी र उद्धार क्षमता द्रुत गतिमा परिचालन गर्न’ आग्रह गरेको छ । यूएनएचसीआरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यूएनएचसीआरले खाद्यान्न र पानीको अभाव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ र यदि मानिसहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा नल्याइयो भने आगामी दिनमा उनीहरूको मृत्युको ठूलो जोखिम छ ।”

सीमा क्षेत्रमा अवैध गतिविधि रोक्ने नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीको प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम, १६ मङ्सिर : नेपाल तथा भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । भारतको मधुवनी जिल्ला र सोसँग सीमा जोडिएका मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको सहभागितामा भएको बैठकले द्विपक्षीय हकहितका लागि दुई देशका सुरक्षा चासोबारे सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी पुस १ गते जनकपुरमा हुने विवाह पञ्चमी मेलामा आउने तीर्थालुको सहजीकरण, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलाप र सुरक्षा चुनौती, मदिरा, हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण, दशगजा क्षेत्रमा अवैधरूपमा बनाइएका संरचना हटाउनेलगायत विषयमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

नेपालका सबै नाका सवारी आवागमनका लागि खुला नरहेको अवस्थामा दुई देशका जनताबीच रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध, विवाह व्रतबन्धलगायत सामाजिक गतिविधिमा सहजीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । त्यसैगरी, नेपाली भूमितर्फको दशगजामा रहेका सीमास्तम्भको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सुरु गरिसकेकाले भारतीय पक्षले चाँडै आफ्नो भागका सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरुबीच हरेक चार–चार महिनामा संयुक्त बैठक हुने गरेको छ भने सीमासँग जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबीच हरेक एक–एक महिनामा बैठक बस्ने गरेको छ । बैठकमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारतको मधुवनी जिल्लाका प्रमुख अरविन्द कुमारलगायत दुवै देशका सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

युक्रेन सय किलोमिटरको वायु रक्षा प्रणाली उत्पादन गर्ने योजनामा

युक्रेनले १०० किलोमिटरको दूरीमा हवाई खतरालाई रोक्न सक्ने वायु रक्षा प्रणाली उत्पादन गर्ने योजना बनाएको – सरकारी सञ्चालित युक्रेनफर्म समाचार एजेन्सीले रक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै शुक्रबार उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनका उप–रक्षामन्त्री इभान ह्याभ्रिल्युकले अर्को वर्ष युक्रेनले पोर्टेबल एन्टि–एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालीसहित सय किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीको कोरल प्रकारको वायु रक्षा प्रणाली उत्पादनमा ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।

सन् २०२४ मा युक्रेनले रूससँगको जारी द्वन्द्वका बीच मिसाइल र गोला बारुदको खरिदका लागि कुल एक सय ७५ बिलियन रिभनिया (लगभग ४.८ बिलियन अमेरिकी डलर) छुट्याउने– हाभ्रिलिकले बताउनु भएको छ ।

लुच डिजाइन ब्युरोद्वारा विकसित, कोरल हवाईजहाज, हेलिकप्टर, क्रुज मिसाइल, ब्यालेस्टिक मिसाइल र मानवरहित हवाई सवारीलाई नष्ट गर्न सक्षम एक विमान विरोधी मिसाइल हो । कोरल मिसाइलको प्रोटोटाइप पहिलो पटक २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

हाल, युक्रेन आफ्नो आकाशलाई मिसाइल र ड्रोनबाट जोगाउन विदेशी वायु रक्षा प्रणालीमा निर्भर छ त्यसले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने युक्रेनको बुझाइ छ ।

अमेरिकाद्वारा हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग

उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२८ सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

ह्यारिसले दुबईमा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा भन्नुभयो, “आज, हामी काममार्फत विश्वले यस सङ्कटको सामना कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छौं ।”

अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने नयाँ रकम सन् २०१० मा स्थापना भएको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा जानेछ ।

सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा विकासशील मुलुकका लागि उक्त कोषमा अमेरिकाले अन्तिम पटक तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल वा हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरेजस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाहरूको लागि अनुदान र ऋण प्रदान गर्दछ ।

अमेरिकाले सहयोग घोषणा गर्नुअघि जीसीएफमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल हुनुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा तनाव र अविश्वासलाई बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि कम जिम्मेवार विकासशील देशहरूले चरम मौसमको बढ्दो क्रूर र महँगो परिणामहरूको अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा उनीहरूको सङ्क्रमणको लागि धनी प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट समर्थन खोजिरहेका छन् ।

धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई वार्षिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तपोषण आपूर्ति गर्ने छुट्टै प्रतिज्ञामा जीसीएफले भूमिका खेल्छ । तर त्यो प्रतिज्ञा सम्भवतः दुई वर्ष ढिला गरी सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको थियो ।

मुलुकमा आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरण हुँदैछ – मन्त्री ज्वाला

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको १४औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न उत्पादन तथा उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्वालाले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी जनतालाई आर्थिक–सामाजिक अधिकार प्रदान गर्न सकिने भन्दै जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न वैज्ञानिक समाजवाद कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सामाजिक न्याय, समानता तथा समृद्धि कायम गर्न विश्व परिवेशमा प्रयोग भएको समाजवादी व्यवस्थाले आर्थिक, वर्गीय, लैङ्गिक शोषण अन्त गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री ज्वालाले समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयलाई सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने विशेषता हुने भएकाले पत्रकारले पनि समाजवादी तथा ग्रामीण विकासका क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर समाचार लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । स्थानीय तथा पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले लगानी वृद्धि गरेकाले पूँजीगत खर्च बढेको उहाँले बताउनुभयो । यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।

मन्त्री ज्वालाले देशमा विप्रेषण सङ्कलन बढेको, ब्याजदर घट्दै गएकाले आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरण भई अर्थतन्त्र सामान्य लयमा फर्कन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको गृहकार्य तथा तयारी सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।सो अवसरमा आर्थिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार लेखेका पत्रकारलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो ।

कामपाको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनको चरणमा

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वर्णिम योजनाअन्तर्गतको परम्परागत वाद्य सामग्री तथा शैलीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बाँसुरी वादन प्रतियोगिता आयोजन गर्ने भएको छ । कामपाले आफ्नो २९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा महानगरस्तरीय बाँसुरी वादन प्रतियोगिता आयोजन गर्न लागेको हो ।

यही मङ्सिर २७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने प्रतियोगिताबाट प्रथम स्थान हासिल गर्नेलाई रु एक लाख ५० हजारका साथै शिल्डमा चाँदीको ठूलो बाँसुरी प्रदान गरिने कामपाको स्वर्णिम योजनाका सम्पर्क व्यक्ति धर्म मुनिकारले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो हुनेलाई रु एक लाख नगद र शिल्डमा चाँदीको मझौला बाँसुरी तथा तेस्रोलाई रु ५० हजार नगदसहित शिल्डमा चाँदीको सानो बाँसुरी प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतियोगितामा सहभागी हुन कामपाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले दर्ता फाराम उपलब्ध गराएको छ । “इच्छुक समूहले फारामा नाम, ठेगानासहित प्रतियोगितामा कुन बाँसुरी बजाउने ठूलो (घोर), मध्यम (माझवाल), सानो बाँसुरी (तिप), स्केलसहितको विवरण भर्नुपर्नेछ”, मुनिकारले भन्नुभयो, “दर्ता फाराममा टोल, गुथी वा सङ्घसंस्थाका गुरुः कजीः, नायः बाट सिफारिस गराउनुपर्छ । यसपछि वडाबाट सिफारिस गराएर मङ्सिर २० गतेभित्र विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।”
मुनिकारका अनुसार एउटा समूहमा १२ जनाले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । यसमा आठजनाले बाँसुरीमात्र वादन गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म तीनवटै बाँसुरी समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यो सम्भव नभए कम्तीमा ठूलो र मध्यम वा मध्यम र सानो अनिवार्य बजाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, दुईजनाले नेवार समुदायमा बजाइने धातुबाट बनेका बाजा सहायक बाजाका रुपमा बजाउन पाउने मुनिकारले बताउनुभयो । “प्रतियोगीले पाँचवटा धुन छानेर पठाउनु पर्नेछ । जसमध्ये दुईवटा धुन प्रतियोगितामा बजाउनुपर्छ । पहिलो आफैँले छानेको बजाउन पाइन्छ भने दोस्रोमा गोलाबाट छान्दा जुन आउँछ, त्यही बजाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एउटा धुन पाँच मिनेटभित्र सक्नु पर्ने भन्दै मुनिकारले चार मिनेटमा सङ्केत बज्ने जानकारी दिनुभयो । यदि छोटा धुन भए दुईवटासम्म मिलाएर बजाउन पाइन्छ । जसका लागि गीत नेपाल भाषाकै हुनुपर्छ ।

कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु १० हजार नगद र प्रमाण दिने कामपाको तयारी छ । कामपाले यस वर्ष स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत २५ विषयगत क्षेत्रका योजना छनोट गरेको छ । जसका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भूमिहीन किसानलाई जग्गा प्रदान गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

नारायणगढ (चितवन) : १६ मङ्सिर ः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गरेर भए पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सफल बनाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चितवनको नारायणगढमा भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई हरहालतमा सफल पारेर भूमिहीन किसानलाई जग्गा प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन किसानलाई जग्गा प्रदान गर्ने जुन उद्देश्य राखेका छौँ हरहालतमा त्यो पूरा गरी छाड्ने सङ्कल्प गरेकाछौँ ।”

उपप्रधानमन्त्रीले सङ्कल्प र प्रतिबद्घता गरेर मात्रै नभई यसमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि कानुन संशोधन गरेर भए पनि भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मेघबहादुर बिसीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले बोल्नुभएको थियो । भोलि मञ्चको नयाँ नेतृत्व चयन गरी सम्मेलन सम्पन्न हुनेछ ।

पुनःनिर्माणलाई जनताको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा लिन मन्त्री शर्माको आग्रह

सल्ल्यान, १६ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका संरचनाको पुनःनिर्माणलाई जनताको सेवा ठानेर इमानदारीका साथ काम गर्न वयंसेवकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सल्ल्यान दार्मा गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर ५ स्थित ढाकाडामकोटमा भूकम्पप्रभावित परिवारका निम्ति अस्थायी आवास तथा शौचालय निर्माणका लागि परिचालन भएका स्वयंसेवकहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनता सबैले पुनःनिर्माणलाई सेवाभावका साथ आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।भूकम्पीडितलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा यथासक्य चाँडो सार्न तथा उनीहरूको पुनःस्थापनाको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले पुनःनिर्माणको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको निर्णय साकार पार्न सम्बद्ध सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको स्मरण गराउनुभयो ।मन्त्री शर्मासँगै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारी, दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलगायत श्रमदानमा पनि संलग्न हुनुभयो ।भूकम्पबाट सल्ल्यान दार्मा गाउँपालिकामा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । एक हजार एक सय ७९ वटा घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्भने एक हजार ८१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । पालिकाभित्रका २१ सामुदायिक विद्यालय, पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था र तीन वटा वडा कार्यालयमा क्षति भएको छ । एक हजार एक सय ७९ घरका छ हजार तीन सय १८ जना विस्थापित भएका गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले राससलाई जानकारी दिनुभएको छ ।

कोप–२८ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।”आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस् ।”जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गर्नुभयो । उहाँले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताउनुभयो ।हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताउनुभयो । “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरणसमेत पेस गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो  

कहिले आउला काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ?

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि मेलम्ची पुग्नुभएको छ । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजनाको मुहानलगायत क्षेत्रमा अनुगमनका लागि उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको हो ।

खोला तर्दै गर्दा मन्त्री यादव भने काठमाडौँवासीलाई चाँडो पानी पुर्‍याउनुपर्छ है भन्दै निर्देशनसमेत दिन थाल्नुभएको थियो । मन्त्री यादवले काठमाडौँवासीलाई चाँडो पानी पुर्‍याउन आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभए पनि बाढीले मुहानलगायत क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति गरेकाले कहिले काठमाडौँमा पानी आउँछ भन्ने यकीन समय भन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ ।

मन्त्री यादव पानी काठमाडौँ चाडो पठाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै आज पनि त्यतै बस्नुभएको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि पानी काठमाडौँ झानुपर्ने भन्दै मन्त्री यादव विभिन्न निकायका व्यक्ति तथा निर्माण व्यावसायीसँग छलफलमा जुट्नुभएको उहाँको सचिवालयका टङ्क धमलाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्‍याउने विषयमा मन्त्री लागि पर्नुभएको छ, सबैसँग छलफल भइरहेको छ, बाढीका कारण क्षति पुगेका संरचना निर्माण गरेर चाँडै पानी काठमाडौँ पुग्छ ।”

निर्माण व्यावसायीको ढिलाई र बाढीले आयोजना संरचनामा क्षति पुर्‍याएकाले पानी काठमाडौँ पठाउनका लागि केहि ढिलाई भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारले काम नगरेमा उपभोक्ता समितिबाट भए पनि काम गरी चाँडोभन्दा चाडो पानी काठमाडौँ पठाउन हामी लागिपरेका छौँ, एक महिना भित्रमा पानी काठमाडौँ पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।”

मेलम्ची खानेपानीको मुहान स्थल हेलम्बु अम्बाथान लगायतको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि मन्त्री यादवले बाढीका कारण मुहानलगायत क्षेत्रमा समस्या भए पनि काठमाडौँ पानी पठाउनका लागि तीव्रगतिमा काम सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुहानमा बाढीलगायत विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि अहिले काम सन्तोष जनक हिसाबले भइरहेको छ ।” शुक्रबारको अनुगमनका क्रममा पानी चाँडै काठमाडौँ पुर्‍याउनेमा मन्त्री यादव निकै आतुर रहेका देखिनुहुन्थ्यो ।

बाढीका कारण मेलम्चीका ७ नम्बर गेट, ९ नम्बर गेड, १९ नम्बर गेट र २१ नम्बर गेटमा क्षती पुर्‍याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । क्षति पुर्‍याएका संरचना निर्माणदेखि मर्मत गरेर पानी काठमाडौँमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुवँरले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यति दिनमा पानी काठमाडौँ पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, काम तीब्र गतिमा सुरु भएको छ, पानी काठमाडौँमा महिना दिनमा पुर्‍याउने आशा गरेका छौँ ।” प्राविधिक र अन्य समस्या भएकाले यतिदिन भित्र पानी पुग्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको र अन्य समस्या र अवरोध नआए एक महिनामा पानी काठमाडौँ पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौँमा पानी पठाउनका लागि स्थानीय सरकारकातर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउनका लागि स्थानीय सरकार र जनता पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका छन्, हाम्रा पनि केही माग भएकाले पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, ती मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’–––

भरतपुर अस्पतालमा थपियो आइसियुको श्यया

चितवन, १६ मङ्सिर : भरतपुर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा श्यया थप गरिएको छ । भेन्टिलेटरसहितको अत्याधुनिक चार श्यया थप गरेर कूल सङ्ख्या ३८ पुर्‍याइएको हो ।

अस्पतालका प्रवक्ता डा गोविन्द कँडेलले बिरामीको चापअनुसार श्यया अभाव भएपछि थप गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा झण्डै शतप्रतिशत बिरामीको भर्नादर (अकुपेन्सी) हुने गरेको छ । एउटा श्यया सर्पदंशका बिरामीका लागि छुट्याइएको छ ।

उहाँका अनुसार निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा एक दिनमा रु १५ हजार हाराहारी खर्च हुने गर्दछ भने सरकारी अस्पतालमा एक दिनको श्यया शुल्क रु दुई हजार मात्र पर्दछ ।

अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीका अनुसार यसका अतिरिक्त २० श्ययाको बाल सघन उपचार कक्ष र छ श्ययाको पिआइसियु सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा छ सय श्यया छन् । चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट यहाँ बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यो सङ्घीय अस्पताल हो । यहाँ दैनिक तीन हजारसम्म बहिरङ्ग सेवामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय अस्पताल भएर पनि न्यून दरबन्दीमात्र स्वीकृत रहेकाले विकास समितिका चिकित्सक, कर्मचारीको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता सङ्घीय सरकार र नेतामा हावी भयो : सांसद देवकोटा

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : राष्ट्रियसभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा सङ्घीय संसद््ले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ । राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसद््प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उहाँको विश्लेषण छ ।

“सरकार नै संसद्माथि हावी छ । सरकार हावी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो । यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन ।”

सङ्घीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उहाँको बुझाइ छ ।

जाजरकोट भूकम्प : अस्थायी आवासका लागि चौबिस करोड पठाइयो

काठमाडौँ – जाजरकोट भूकम्पमा परी प्रभावित भएका लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम शुक्रबार एकै दिन झण्डै चौबिस करोड निकासा गरिएको छ ।

बिहीबारसम्म रु २२ करोड नौ लाख रकम निकासा गरिएकोमा शुक्रबार थप २३ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आजसम्म लाभग्राही प्रमाणित भएका २८ हजार पाँच सय २७ मध्ये १८ हजार तीन सय २८ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत ४५ करोड ८२ लाख रकम निकासा भएको खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शुक्रबार निकासा गरिएको रकम जाजरकोट जिल्लाका प्रभावितका लागि समेत छ ।

उहाँका अनुसार जाजरकोटका नौ हजार एक सय १६ मध्ये तीन हजार तीन सय नौ जना लाभग्राहीलाई रु आठ करोड २७ लाख २५ हजार पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाइएको छ ।

यस्तै बाजुराका एक हजार तीन सय ९६ मध्ये दुई सय १४ परिवारलाई रु ५४ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिमका १४ हजार दुई सय २४ लाभग्राहीका लागि रु ३५ करोड ५६ लाख, बझाङका दुई हजार ३६ लाभग्राहीमध्ये पाँच सय ७७ परिवारका लागि रु एक करोड ४४ लाख २५ हजार रकम निकासा भएको छ ।

अझै सल्यानका एक हजार चार सय ८५ लाभग्राहीका लागि रकम निकासा गर्न बाँकी रहेको र छिट्टै निकासा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात नौ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात नौ प्रतिशतले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म ८८ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २२ हजार रुपियाँको आठ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, ग्यास र हवाई इन्धन) आयात भएको हो ।

गत वर्ष सो अवधिमा ९८ अर्ब २७ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपियाँको इन्धन आयात भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आवको चार महिनामा १० अर्ब रुपियाँको इन्धन कमी आएको छ। बजारमा इन्धनको खपत कम हुँदा आयातमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

औद्योगिक प्रयोजनमा २५ देखि ३० डिजेल खपत हुने गरेको निगमको भनाइ छ। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कटका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । व्यवसायीका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण ३० देखि ४० प्रतिशत उद्योग मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । खाना पकाउने एलपी ग्यासको समेत खपत घटेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

दुबईमा महासचिव गुटेरेसले सम्झे नेपाल

दुबई । दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप- २८) को उच्चस्तरीय राजनीतिक भेलामा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले नेपालको नाम उल्लेख गरेपछि सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

सम्मेलनअन्तर्गत शुक्रबार सुरु भएको दुईदिने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिटको उद्घाटन सत्रमा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्टिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ । धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ । यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन् ।’

उद्घाटन सत्रमा महासचिव गुटेरेसले बोलिरहँदा सभास्थलमा अगाडि रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलगत्तै नेपाल पेभिलियनमा आफ्नो संक्षिप्त प्रतिक्रिया राख्ने क्रममा महासचिवको अभिव्यक्तिप्रति खुसी व्यक्त गरेका हुन् । ‘उद्घाटन मन्तव्यमा महासचिव गुटेरेसले नेपाल र अन्टार्कटिकाको चर्चा गरेका छन्, यो खुसीको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

दुई महिनाअघि खोलिएको कम्पनीले किन्यो एनसेल

काठमाडौँ । दुई महिनाअघि बेलायतमा स्थापना गरिएको एक कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको छ । नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्य निर्देशक रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले यसअघि कम्पनीमा रहेको आजियटाको उक्त स्वामित्व खरिद गरेको हो ।

बेलायतको लन्डनस्थित वन फ्लिट प्लेसमा दर्ता ठेगाना रहेको उक्त कम्पनीको एनसेलमा प्रवेशसँगै स्वामित्व खरिदबिक्रीको नयाँ चरण सुरु भएको छ । गत असोज ९ गते सो कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको आजियटाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आजियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री सम्बन्धी सम्झौता पूरा भएको र एनसेलबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालको विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र कर प्रणालीलाई कारण देखाउँदै आजियटाले बाहिरिएको उल्लेख गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।