Author: nepal one

काठमाडौँ, १८ वैशाख -ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो आँैल्याउनु भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जलवायु र पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहेकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनै पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मुस्ताङमा बेमौसमा गएको बाढी, मेलम्ची नदी र आपपासका क्षेत्रमा देखिएको विपद्जन्य प्रकोप र गत असारमा काबेली नदी करिडोरमा देखिएको विपत्तिको पछाडि जलवायु परिवर्तनको असर नै रहेकाले त्यसबाट जोगिनका लागि उपयुक्त विधिको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाललाई जलवायु कोषलगायतबाट राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले जलवा परिवर्तन र पानीजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नैपर्ने र त्यसमा सम्बद्ध निकायको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव र निष्कर्षले आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि सहजता हुने उहाँको कथन छ । विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कानुनी, संरचनागत एवं पूर्वतयारीको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बस्नेतले तिनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जिव बराललगायतले विपद्, पानीजन्य प्रकोपविरुद्ध लड्न साझा प्रयासको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त कार्यशाला बुधबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सार्थक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको न्युयोर्कमा जारी ५७औँ बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा त्यहाँ रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरेससँग आज भएको भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तन र विश्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि जोगाइराख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र एवं सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देशको सामाजिक–आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घले गरेको योगदानको सराहना गर्नुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

नेपालले गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवाको विकास, प्रजनन दर र मातृ मृत्युदर घटाउनेलगायत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति गरेको जानकारी दिँदै भूवरिवेष्टित एवं अतिकमविकसित राष्ट्र नेपाललाई विकासका निम्ति बाह्य सहायता आवश्यक भएको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध र सहयोग प्रगाढ रहेकामा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै हालैको आफ्नो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकार, विश्व शान्ति र सुरक्षा एवं दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा नेपालले गरेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत शान्ति सेना परिचालन गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै नेपाली शान्ति सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । साथै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिको प्रशंसा पनि गर्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमार्फत थप सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त नियोगका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर भोग्नुपरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध पक्षबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले सहायता पाउनु उसको अधिकार हो भन्नुभयो । हरित ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य गोयदान गरेको नेपाललाई ‘जलवायु न्याय’का आधारमा न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।त्यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापासहित नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि देशमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा उहाँले श्रमबजारमा पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारको अवसर सृजना हुन नसकेकाले श्रमशक्तिको आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि केही कानुनी व्यवस्था भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले उनीहरूको हकअधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियनसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य तथा युनियनका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति थपिने गरेको बताउनुहुँदै मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

औपचारिक क्षेत्रमा करिब पाँच प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत श्रमशक्ति कार्यरत रहेको जनाइएको छ । सो अवसरमा युनियनका प्रतिनिधिमण्डलले श्रम बजार वृद्धि, श्रमिकको सेवासुविधालगायत विषयमा मन्त्री अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

काठमाडौँ-उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सरकारले ऐतिहासिक रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।सोमबार यहाँ लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्रालयले लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि ऐतिहासिक रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल सरकार लगानीकर्ताको वाचाप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “लगानीकर्ताहरुले जुधिरहनुभएको समस्या र अवस्थासँग हामी जानकार छौँ । आगामी दिनका लागि यस्तो हुन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ । गृह मन्त्रालयले लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि ऐतिहासिक रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “मेरो नेतृत्वमा गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको निकायका रुपमा मात्र होइनौँ, हामी ‘एलाइनमेन्ट फोर्स’ एजेन्सी पनि हौँ ।”

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वाधारको माध्यमबाट वैचारिक रूपमा पूँजी निर्माण आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै सडक, बिजुली र दूरसञ्चार उत्पादनका प्रमुख आधारमात्र नभएर सामाजिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वका साथ जोडिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १७ वैशाख : उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगानी सम्मेलनबाट नेपाल विश्वका लगानीकर्ताहरूका लागि उदीयमान गन्तव्यका रूपमा सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभएको छ । तेस्रो नेपाल लगानी शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा आज सम्बोधन गर्दै उहाँले लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपालसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता टुङ्ग्याउन पनि मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । “हामीले सफलताका कथाहरूको प्रत्यक्ष कथा सुन्यौँ ।

हामीले नेपालमा प्रगतिशील लगानी–मैत्री वातावरणको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौँ । व्यापारिक घराना तथा सङ्घसंस्थाहरुबीच विभिन्न समझदारी र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैगरी, हामीले प्रस्तावमा रहेका विभिन्न परियोजना प्रदर्शन गरेका छौँ र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीको सम्भावना र अवसरका बारेमा चर्चा गरेका छौँ । तीमध्ये सरकार र विपक्षी दलका नेताहरूबाट हामीले उच्च राजनीतिक आश्वासनहरू देखेका छौँ ।”

यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यी सबै प्रमाणले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै सोही दिशातर्फ उन्मुख गरेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार हालका वर्षमा धेरैजसो राजनीतिक आकाङ्क्षाहरू पूरा गरिसकेपछि नेपालीको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई साकार पार्न उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोतर्फ सरकार अघि बढिरहेका छ । “तसर्थ आर्थिक विकास र समृद्धि देशको मुख्य ऐतिहासिक कार्य हो जसमा सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसीको स्थितिबाट स्तरोन्नति भई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्ने लक्ष्यलाई पछ्याउँदै एसडिजीसहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्ध विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रयासरत रहेकाले आर्थिक वृद्धि पनि महत्वपूर्ण हुनेमा उहाँको जोड छ ।

हामीले उच्च लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखे पनि, यस्तो लगानी लगानीकर्ता र साझेदारहरूका लागि पनि पारस्परिक रूपमा लाभदायक हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ,” उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तसर्थ, हामी सम्पूर्ण व्यापार चक्रका लागि कुशल र प्रभावकारी सहजीकरणका साथसाथै लगानी, प्रतिफल र फिर्ताको अधिकतम सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै हाम्रा लगानीकर्तालाई गतिशील लगानी परिदृश्य प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”

सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै उहाँले दुई साताअघि मात्रै मोडल फ्रेमवर्क द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) लाई स्वीकृत गरी चासो दिने मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको बाटो खुला गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटको यो तेस्रो एपिसोडले नेपाललाई विश्वका लगानीकर्ताका लागि उदीयमान गन्तव्यका रूपमा देखाउने मञ्च भएको मलाई विश्वास छ,” उहाँले थप्नुभयो, “यो शिखर सम्मेलन नेपाललाई लगानीको प्रमुख गन्तव्यमा परिणत गर्ने सरकारको अटल प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।” उहाँ असल मित्र र साझेदारहरूले नेपालमा लगानी बढाउन, हाम्रो पारस्परिक लाभका लागि हाम्रो सहयोगलाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाउने हाम्रो प्रयासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

गण्डकी, १७ वैशाख : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुक्खा मौसमसँग पैmलिरहेको डढेलो र त्यसले गराएको वातावरणीय प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज एक अपिल जारी गर्दै आगलागी र डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रणमा सचेत भएर लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । डढेलोले पर्यावरण, जडीबुटी, वन पैदावार, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु, पुनरुत्पादित साना बिरुवामा अपूरणीय क्षति हुनाका साथै जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढाउँदै जनजीवनमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पारेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले अपिलमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

वनजङ्गलमा रहेका खानेपानीका पाइपलाइनमा नोक्सानी पु¥याउनाका साथै वन जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीमा थप जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुक्खा तथा हावाहुरी चल्ने यस मौसममा आगलागी र डढेलोको उच्च जोखिम रहेको सतर्कताका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘आप्mनो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गरी मानवीय अस्तित्वको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य भएकाले आगलागी, डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सचेत हुनुपर्दछ । ”डढेलो लागेमा सम्बन्धित निकायलाई यथासक्य चाँडो खबर गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म चार सय ६७ स्थानको आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागिसकेको जनाइएको छ । 

काठमाडौँ, १७ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि कानुनी सहजीकरण तथा सबै प्रकारका उचित वातावरण सृजना गर्न आफ्नो पार्टी दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।तेस्रो लगानी सम्मेलनको समापनसत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका लगानी प्रवर्द्धनका लागि संशोधित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उचित वातावरण सृजनाका पक्षमा दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले लगानी सम्मेलन नेपालका राजनीतिक दल र विकास साझेदारबीचको सहकार्य बढाउने एक उपयुक्त माध्यम भएको बताउनुभयो ।

सन् २०१९ मा आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबमोजिम स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने ध्येय राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।

“त्यसबेला पनि आफूले विभिन्न कानुनमा संशोधन गरेको र श्रम विवादका विषय समाधान गरेका थियौँ, यो सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गराउन हामी पनि भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ,” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यो सरकार परिणाममूलक काम गर्ने स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढेको छ । यसले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले निर्धक्क भएर नेपालको समृद्धिको यात्रामा सघाउन र लगानी गर्न आग्रह गर्दछु ।”

काठमाडौँ, १७ वैशाखः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उहाँले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंह गाड, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना आन्तरिक रुपमा बिजुलीको सहज आपूर्तिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निर्यातका लागि समेत योग्य रहेको बताउनुभयो ।

दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना, सौर्य परियोजना पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने र दिगो भविष्यका लागि समेत योग्य रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले ग्रीन बण्डको अवधारणामा काम गरिरहेको र त्यसमार्फत यस क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा मार्गचित्र तयार पारेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि रु ४६ खर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ परियोजनालाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सन् २०४५ सम्म शुन्य कार्बनको नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभो । विश्व जलवायु कोष र ग्रीन फण्डमार्फत जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उहाँको कथन छ ।

विद्युत् व्यापारका लागि भारततर्फ विभिन्न पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सन् २०३५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री बस्नेतले दुहवी–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रक्रियामा लैजान लागिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो ।उहाँले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो ।उहाँले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालनको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग भएका देशहरुमा क्रसबोर्डर लाइन र ऊर्जा परियोजनाको ठूलो सम्भावना छ । निजी क्षेत्रको सहभागीताले क्रसबोर्डर लाइन निर्माण, विद्युत् निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतलाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो “तर, प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ति र प्रक्रियागत झन्जटहरुसँग जुध्नुपर्ने समस्या छ ।”

अध्यक्ष कार्कीले आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर, बजार अध्ययन, जोखिम अध्ययन, सहलगानी खोजी र पोलीसी लविइङलगायतका काम गरिरहेको उनले जानकारी गरानुभयो । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि इक्विटी, ऋण, प्रविधि, सञ्चालनलगायतका पार्टनरसिप मोडलमा काम गरिरहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो ।

नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जाको लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रको दीगो विकासका लागि पनि निजी क्षेत्रले योजना बनाइरहेको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा दक्षता र विद्युत् व्यापारमा निकै ठूलो सम्भावना भएकोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्राउन विदेशी लगानीकर्तालाई कार्कीले आग्रह गर्नुभयो ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कार्कीले हाम्रो नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता हुनुपर्ने, सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र, सहज स्वदेश फिर्तीको व्यवस्थालगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीको कथन छ । कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १७ वैशाख : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवा छिमेकी दुई ठूला मुलुक चीन र भारतका बजारसम्म सजिलै पुग्नसक्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

यहाँ आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनको सत्रमा उहाँले नेपालले ठूला देशको बजारमा सहज पहुँच रहेकाले लगानीको उपयुक्त अवसर रहेको बताउनुभयो । “हामी विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा छौँ, आन्तरिक बजारको साथै विश्व बजार केन्द्रित रहेर बृहत् लगानी तथा उत्पादन गर्ने अवसर हाम्रोसामु छ,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्तिको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।”

पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले उत्पादनको तरिका, स्थान र आपूर्ति प्रणाली परिवर्तन भएको उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । बजारको माग र आपूर्तिका शृङ्खला परिवर्तन भएको उहाँले बताउनुभयो । “उपभोक्ताको चाहना र सन्तुष्टिको स्तर परिवर्तन हुँदै गएको छ । त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उद्यमशीलता, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेर उद्यमशील, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आयकर भन्सार महसुल लगायतका कर छुटको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले महिला तथा लघु उद्यमीहरूका लागि विशेष सहुलियत, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष, प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व नीतिलाई उत्पादन एवम् लगानीकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, बौद्धिक सम्पत्तिको विकास र संरक्षण गर्न बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा भइरहेको छ ।”

विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन र पूँजी लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधानले नवप्रवर्तनमा योगदान पु-याउने उद्योगमन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विनियोजनको सुरुआत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सङ्घमा बिजनेस इक्युबेसन केन्द्र स्थापना गरिएको र प्रदेशस्तरमा समेत क्रमशः सो केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवीनतालाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप उद्यम नीति तथा कर्जासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नियमनकारी निकायलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै दर्ता, नवीकरण, अनुमति र सहुलियत दिनेजस्ता सेवालाई अटोमेसन गर्दै लगिएको छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ तथा ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रममा सहयोग पु-याउँदै आएको छ ।”

आगामी दिनमा अनुसन्धान तथा विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन सहुलियत, सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “ट्रिपलहेलिक्स मोडेलमा आधारित रहेर प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यमा नयाँ औद्योगिक वस्तुको विकास तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।”