धनगढी । हरेक वर्षका बजेटमार्फत सडक बन्छन्, पुल थपिन्छन्, सिँचाइ आयोजना अघि बढ्छन् र विद्यालय तथा अस्पतालका भवन निर्माणका घोषणा दोहोरिन्छन् । यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट पनि अपवाद होइन । ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन’, ‘एक घरः एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’जस्ता कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतास्वरुप आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यसपटक भने बजेटमार्फत नयाँ सोच अगाडि सारेको छ । बजेटलाई विकासको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँगै सामाजिक रूपान्तरण, प्राकृतिक कृषि, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यही असार १ गते ल्याएको रु ३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसको सफल कार्यान्वयन भएमा भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक तथा पर्यावरणमैत्री खेतीको प्रदेशका रूपमा विकास गर्न ‘प्रादेशिक रोडम्याप’ तयार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा समेटिएको प्राङ्गारिक खेती विस्तार र विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केवल कृषि कार्यक्रम होइन, जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र बजारलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो ।
कृषिमा अर्को फरक सन्देश ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानले दिएको छ । विदेशबाट फर्किएका र कृषि अध्ययन गरेका युवालक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि रु दुई करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । यसले बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई उत्पादनसँग जोडेर समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमार्फत उद्यमी बनाउने यो अवधारणा प्रदेश सरकारको रोजगारी नीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा रहेको प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने सोच पनि बजेटको अर्को बलियो पक्ष हो ।
रैथाने उत्पादनको पहिचान, भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत प्रदेशका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन भइरहेको ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने योजना स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा रहेको छ ।
कृषकले उत्पादन गर्नेमात्र होइन, मूल्य शृङ्खलामा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहेको आयोगका सदस्य सुनारको भनाइ छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणलाई एकीकृत गर्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन सरकारले लिएको नीतिलाई प्रदेशकै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा पोषण सुधार र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । समाजको पिँधमा रहेका मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास निर्माण, जीविकोपार्जन सुदृढीकरण र आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालनका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । शासन र सरकारले प्रदान गर्ने लाभबाट कोही पनि छुट्नुहुन्न भन्ने सोचसहित यो कार्यक्रम राखिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, उच्च पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहत्तर भेडापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास तथा मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि रु छ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हल– गोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु एक करोड ८० लाख छुट्याएर सरकारले खेतीकार्यमा परनिर्भरता हटाउने सोच राखेको छ ।
बजेटले डिजिटल सुशासनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाइने, दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीसँग आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेटले फरक सन्देश दिन खोजेको छ । ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । जसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यो अभियानले सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यस्तै, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबिबीएस÷एमडीजिपी अध्ययन गर्न ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा रु चार करोड ५० लाख, सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकास गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरी शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उपचारमा मात्र केन्द्रित छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र नागरिकको पहुँच वृद्धिका साथै समुदायको सहभागिताको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि, वन र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य नगदेबाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास तथा जैविक मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल कर प्रणाली, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसके सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ मोडेल निर्माण हुने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
यद्यपि यी कार्यक्रमको सफलता घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । “प्रदेश सरकारले अघि सारेका धेरै कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा भएका थिए, तर अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले यसपटकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ”, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहको भनाइ छ ।
यसपटकको बजेटमा केही नवीन सोच राखिए पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटबारे भने यहाँ राजनीतिक हलहरूबीच मतभेद छ । प्रतिपक्षीमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेटमा केही त्रुटि भए पनि सहमतिमै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छन् ।
“बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएका छन्, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ र चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि एक्लैले समाधान गर्न सकिँदैन । यही असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । म विश्वस्त छु कि बजेट सहमतिमै पारित हुनेछ”, उनले भने ।
