Author: nepal one

काठमाडौं । भारतले लिपुलेक व्यापार मार्गबारे भारतको अडान दीर्घकालीन रहेको बताएको बताएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेका हुन्

लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो। दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यस किसिमका दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन’विज्ञेप्तीमा भनिएको छ,‘

बुधबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको बताएको थियो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका बेला लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसँग आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै सरकार यस विषयमा अडिग रहेको बताएको हो ।

नेपालले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, सीमा व्यापारलगायत कुनै गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। साथै, विवादित क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमा घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण रहेको र दुवै देशबीचको सीमा समस्या शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतका तीनवटा संसदीय समितिका बैठक आज बस्दै छन् । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ८ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै,विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुने छ ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले इँटा उत्पादनमा मधेस प्रदेश देशकै अग्रणी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ, मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको बुधबार जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उहाँ उखु, आँप, माछा, धानलगायतको उत्पादनमा जस्तै इँटा उत्पादनमा पनि मधेस प्रदेशको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकभर रहेका करिब एक हजार ३०० इँटा उद्योगमध्ये ७०० मधेस प्रदेशमा रहेको र तीमध्ये हाल ३२० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो । इँटा उद्योगीहरूलाई प्रदेश सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशबाट संघीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व जाने गरेको भए पनि सोअनुसार बजेट प्राप्त नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।उहाँले स्थानीय तहबाट पनि प्रदेश सरकारको भागको कर नपाएको भन्दै कर बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । “निकासी पैठारी, खोला र मनोरञ्जनलगायतका कर उठाउने पालिकाले त्यसको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुने गरेको छैन । केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक बजेट दिने गरेको छैन, अनि कसरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने ?”, मुख्यमन्त्री सिंहले प्रश्न गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अरुण प्रधानलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – पर्यटन विभागले आफ्नो सेवालाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ । विभागले कार्यसम्पादनलाई क्रमशः संस्थागत, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार र प्रविधिगत नियमनमा जोड दिएको जनाएको छ ।

पर्यटन प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाई यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने विभागको लक्ष्य रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्नेलगायत पर्यटकीय गतिविधिको विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मीले विभागको कामलाई सरल, सहज र व्यवसायमैत्री बनाउन पहलकदमी लिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले पहिलोपटक वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्पादन गरेका काम र भावी कार्ययोजनाका साथै चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई समेटेको छ ।

महानिर्देशक रेग्मीले प्रक्रियागत उल्झनलाई किनारा लगाउँदै नियमित सम्पादनलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । नीतिगत सुधारको दिशामा पनि विभाग केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । “नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, जैविक सम्पदा तथा मानव सिर्जित धरोहरहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत देशलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा एक आकर्षक, सुरक्षित र मनोरम पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ”, महानिर्देशक रेग्मीले भन्नुभयो,“पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना, दिगो गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकको सेवा, सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यसले सघाउ पु¥याउने छ ।”

विभागले पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय आतिथ्य सेवा व्यवस्थापन, साहसिक र पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा पर्वतारोहण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप योजनासहित काम भइरहेको जनाएको छ ।

कैलाली, ४ भदौ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधान अन्तर्गतका ऐन नियम पालना गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले धनगढीमा आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं स्थानीय तहको असल अभ्याससम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सुधारका प्रयास र प्रयत्न गर्दागर्दै साना अवरोधहरू आउने स्थिती भए पनि जनतालाई सेवा दिने कुरामा ढुलासुस्ती गर्नु नहुनेमा मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी जारी गरेकै कारण कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “ऐनमा केही समस्या भए प्रदेश सरकार संशोधनका तयार छ ।”

काठमाडौँ, ४ भदौ : रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनामा अघि बढिरहेको मुलुकका सार्वाधिक महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक’ को ‘सुरू विन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्ति’ प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको निर्क्योल गरेको छ ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा खोकना इलाकामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याले द्रूतमार्गको सुरू विन्दु निर्धारण र सवारी अवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “द्रूत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा उक्त खण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था छ ।” उक्त आयोजनाको त्यस आर्थिक वर्षमा ६७.५ मात्र भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति भएको थियो ।

त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले उक्त खण्डको खरिद तथा निर्माणकार्य प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि दू्रतमार्गको सुरू विन्दु तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यवता अध्ययन भई प्रतिवेदन भने पेस भइसकेको छ । सुरू विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापनका विषयमा यथाशीघ्र निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ ।

गतवर्ष अत्याधिक वर्षकाकारण केही स्थानमा भौगोलिक परिवर्तन भएकाले नयाँ अध्ययन र ‘डिजाइन’ गर्नुपर्ने भएको तथा निर्माण व्यवसायीबाट प्रयाप्त दक्ष जनशक्ति नखटाएका कारण लक्ष्य बमोजिम वित्तीय तथा भौगोलिक प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

सो अवसरमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति विश्लेषण गर्दा द्रूतमार्गको निर्माण कार्यलाई लक्षित समयभित्र पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ६७ प्रतिशत मात्र छ । यसप्रति सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख तथा अन्य समन्वयकारी निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

मन्त्री राईले आयोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने मात्र नभइ वर्तमान पुस्ता सोको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहने भएकाल सबैको साझा प्रयास र पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ललितपुरको खोकना क्षेत्र प्रस्थान विन्दु भई बाराको निगढ अन्तिम बिन्दु कायम रहेको ७०.९७७ किमी दूरीको उक्त आयोजनाको हालसम्मको समष्टि प्रगति ४२.१३ तथा वित्तीय प्रगमि ४४ प्रतिशत रहेको छ । हाल प्रतिदिन करिब दुई हजार ८२ जनालाई रोजगारी दिइरहेको करिब रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट र निर्धारणमा बढी सचेतना अपनाउनुपर्ने तथा लक्ष्य अनुरूप आयोजना पूरा हुन नसक्नुका कारण र समन्वयकासाथ अघि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे निर्मम समीक्षा जरुरी भएको बताउनुभयो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा देखिएका ढिलासुस्ती तथा कमी कमजोरीलाई हटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुसार भौतिक प्रगति र पुँजीगत खर्च नभएको पाटोलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई दोहरिन नदिने वाचासहितको कार्ययोजना र अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालयका लागि कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा पाठ्यक्रम निर्माणका काम द्रूतरूपमा अघि बढिरहेको जनाउँदै विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ६ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हुम्ला, सुनकोशी र महाकालीमा तत्कालै बेलिब्रिज जडान गरी आवागमन सहज तुल्याउन सेनाले गरेको कार्य प्रशंसानीय रहेको जनाउँदै सबै मुलुकवासीले आशा गरेको द्रूतमार्ग निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिनुभयो ।

समीक्षामा मन्त्रालय र निकायबाट सम्पादित मुख्य कार्य, बजेट र खर्चको विवरण, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, गैर–सैनिक व्यक्तिको रोजगारीको विवरण, सेनाबाट सञ्चालित कार्यक्रम, शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागिता तथा बेरुजु फछ्र्याैटलगायत विषयमा प्रस्तुतिसहित गहन छलफल भयो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि विनियोजित कूल बजेटको ९५.९४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९९.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.७१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसअघि बैठकमा मन्त्री राईसँग सचिव दङ्गाल तथा सचिव दङ्गालसँग प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो ।