`

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी

काठमाडौँ, १२ पुस : नेपाली कांग्रेसको आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’को कार्ययोजनाका सम्बन्धमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले र जाजरकोट भूकम्पका सम्बन्धमा सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, दीपक गिरी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, डा डिला सङ्ग्रौला, कर्णबहादुर बुढा, राजीव कोइराला, नैनसिंह महर, मुक्ताकुमारी यादव, रङ्गमती शाही, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, भरतकुमार शाह, सीतादेवी देवकोटाले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि पुस १३ बिहान ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना शीघ्र पारित गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, १२ पुस : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै निजको शैक्षिक योग्यताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिप्रति व्यापक विरोध भएको जनाउदैै निजको नियुक्तिबारे स्पष्ट गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात तीन दिनभित्र समितिसमक्ष पेस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

पर्यटनमन्त्री पदेनअध्यक्ष रहने पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्को हालैको बैठकले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरेको थियो । बैठकमा सांसदहरुले कोषको भेटी व्यवस्थापन, जग्गा, सम्पदाको संरक्षणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । कोषका राजुकुमार खत्रीले कोषको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियोभने कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले आयव्याप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना यथाशक्य चाँडो पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको शीघ्र यकीन र हालसाविक गरी कोषको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ । कोषले आनन्द होटल प्रालिसँग गरेको सम्झौताको विवरण पनि तीन दिनभि समितिलाई उपलव्ध गराउन कोषलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो ।

बङ्गलादेशमा पूर्ववायुसेना प्रमुख कारागार चलान

बङ्गलादेशको एक अदालतले आगामी महिना हुने निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने पछिल्लो कदममा बिहीबार पूर्ववायुसेना प्रमुख र एक पूर्वमन्त्रीलाई कारागारको सजाय सुनाएको छ ।

सन् १९९५ सम्म वायुसेनाको नेतृत्व गर्ने अल्ताफ हुसेन प्रधानमन्त्री हसिनाको सत्तारूढ अवामी लिगको प्रमुख विपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) मा सामेल हुनुभएको छ । सन् २०११ मा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई उक्साएको आरोपमा ढाकाको अदालतले कारागार पठाएका आठ जनामा हुसेन र बिएनपीका पूर्वजलमन्त्री हफिजुद्दिन अहमद हुनुहुन्थ्यो । उक्त प्रदर्शनमा बिएनपीका समर्थकहरूले कारहरूमा आगजनी गरेका थिए ।

मुख्य अभियोजक अब्दुल्ला अबुले भन्नुभयो, “उहाँहरूलाई २१–२१ महिनाको कारागारको सजाय सुनाइएको छ ।” विपक्षीले अदालतमाथि आगामी जनवरी ७ को निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूलाई कारागारमा हाल्न सरकारी निर्देशनहरूको पालना गरेको आरोप लगाएको छ र मुद्दालाई ‘आधारहीन, झुटो र मनगढन्ते’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने भन्दै बिएनपी र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो इस्लामी पार्टी जमात–ए–इस्लामीले दर्जनौँ साना दलहरूसँग मिलेर निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दैछन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा र निर्वाचनको निरीक्षण गर्न तटस्थ कार्यवाहक सरकार गठनको माग गर्दै यस वर्ष ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

बिएनपीका अनुसार सेप्टेम्बरदेखि बङ्गलादेशमा उसका सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतृत्वसहित विपक्षी दलहरूका २५ हजारभन्दा बढी सदस्यलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यद्यपि हसिना सरकारले उक्त आँकडालाई अस्वीकार गर्दै ११ हजारलाई मात्र हिरासतमा लिइएको बताएको छ ।

“अहिलेसम्म तल्लो अदालतहरूले पछिल्ला तीन महिनामा कम्तीमा एक हजार पाँच सय ६१ बिएनपी कार्यकर्ता र नेतालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएका छन्”, बिएनपीका कानूनी मामिलाप्रमुख केसर कमालले भन्नुभयो, “यीमध्ये केही अदालतले सरकारको आदेशमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्तालाई लक्षित गरी राजनीतिकरूपमा प्रेरित फैसला सुनाएका छन् ।”

मुख्य अभियोजक अबुले कमालको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै मुद्दा चलाइएका र सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूविरुद्ध स्पष्ट प्रमाण रहेको बताउनुभयो । “उनीहरूले अपराध गरेका थिए, त्यसैले उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री पदमा फर्किएपछि तीव्ररूपमा विकास भएको तयारी पोशाक निर्यात उद्योगको बलमा हसिनाले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व गर्नुभएको छ । यद्यपि विरोधीहरूले हसिनाले कठोर शासन गरेको र उहाँको सुरक्षा बलले व्यापकमात्रामा मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

लुकिछिपि विवाह गर्ने परम्परा देखिएको भन्दै गुल्मीका जनप्रतिनिधिद्वारा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता

गुल्मी, १२ पुस : यहाँका सबै स्थानीय तहले जिल्लामा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि ‘लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिका अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावना एवं स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा सामाजिक परम्परा र सचेतनाको अभावमा कम उमेरमै लुकिछिपि विवाह गर्ने परम्परा देखिएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न समाजका सबै अगुवा थप सचेत हुनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । पालिकामा बालविवाहको अवस्था, भएका सफल अभ्यास र बालविवाह अन्त्यका लागि आगामी दिनमा आवश्यक रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले सडक र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको तर सामाजिक क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरी यस्ता सामाजिक सरोकारका विषयमा खासै चासो नदिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउनुभएको थियो ।सडक र भवनको तस्बीर सामाजिक सञ्जालमा राख्दा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुने तर सामाजिक सरोकारका विषयमा गरेका कार्यक्रम राख्दा थोरैको मात्र नजर पर्ने भन्दै यस्ता सामाजिक विषय छायाँमा पर्ने गरेको सत्यवती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले बताउनुभयो ।कार्यक्रमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख द्रोर्णबहादुर खत्रीले बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यालय स्तरदेखि वडा, पालिका र जिल्ला स्तरसम्मका नागरिकलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्यालले प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि गरेका प्रयास, रणनीति, कार्यान्वयनका अवसर र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । कार्यशालामा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण पौडेलले पालिकामा भएका असल अभ्यास र आगामी दिनमा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको सहकार्य र युनीसेफ नेपालको सहयोगमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा १२ वटै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष एवं जिल्लास्थित सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्रीकप क्रिकेट : डोटीमाथि डडेल्धुराको शानदार जित

बैतडी, १२ पुस : यहाँ जारी प्रधानमन्त्रीकप पुरूष एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय छनोटमा डडेल्धुराले डोटीमाथि शानदार जित निकालेको छ । प्रतियोगितामा दोस्रो जित दर्ता गर्ने क्रममा डडेल्धुराले डोटीलाई १० विकेटले पराजित गरेको हो । जितका लागि पाएको ७० रनको सामान्य लक्ष्य डडेल्धुराले १२ दशमलव एक ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । त्यसमा विशाल ऐेर ४७ र निशान्त बुढाऐर १७ रनमा अविजित रहे ।

यसअघि दशरथचन्द क्रिकेट मैदान सुन्दरखालीमा टस जितेर ब्याटिङको निम्ता पाएको डोटी १९ दशमलव चार ओभरमा ६९ रनमा समेटियो । डोटीका कप्तान भोजराज भट्ट र पारस महतले समान १५÷१५ रन बनाए । डडेल्धुराका लागि कप्तान सुरज देउवाले चार र निरज ऐरले तीन विकेट लिए । सुरज खेलका म्यान अफ द म्याच चुनिएका स्कोरर दीपेन्द्रबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो ।दोस्रो जित निकालेको डडेल्धुराको क्वालिफायर हुने सम्भावना जीवितै रहेको छ । शुक्रबार हुने डोटी र बझाङबीचको खेलले क्वालिफायर हुने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ । बझाङ विजयी भए सोझै क्वालिफायर हुनेछ भने पराजय भए डोटी, डडेल्धुरा र बझाङको कुल रनरेटका आधारमा क्वालिफायरको टुङ्गो लाग्नेछ ।सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजना तथा बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घको सहआयोजनामा यही पुस ८ गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो । प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले यसवर्षदेखि दुई चरणमा छनोट गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा बैतडीमा ‘प्लेट च्याम्पियनसिप’ भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा कैलालीमा ‘इलिट च्याम्पियनसिप’का खेल हुनेछन् ।प्लेट च्याम्पियनसिपमा दार्चुला, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी तथा इलिट च्याम्पियनसिपमा बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम सहभागी छन् । गतवर्षको प्रदेश छनोटमा सेमिफाइनल पुगेका टोलीले सोझै इलिट च्याम्पियनसिप र सेमिफाइनलमा नपुगेका टोलीले प्लेट च्याम्पियनसिप खेल्न लागेका हुन् । प्लेट च्याम्पियनसिपको विजेता टोली इलिट च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश बोहराले बताउनुभयो । खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्लेट र इलिट च्याम्पियनसिपको आयोजना गरिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।

 दार्चुलामा लामो समयसम्म पानी नपर्दा हिउँदे बाली सुक्दै , कृषक चिन्तित 

खलङ्गा(दार्चुला), १२ पुस : हिउँदे वर्षा नभएपछि दार्चुलामा यस वर्ष हिउँदेबाली सुक्न थालेको छ । असोज पहिलो सातादेखि पानी नपरेपछि हिउँदे बाली सुक्न थालेको हो । खडेरीका कारण लगाइएको बालीसमेत सुक्न थालेपछि कृषक चिन्तित भएका छन् ।

 लामो समयसम्मको खडेरीका कारण जिल्लामै गहुँ, जाँै, उवा, केराउ, मसुरोलगायत बालीको उत्पादनमा निक्कै कमी हुने देखिएको छ । यसवर्ष खडेरीका कारण अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको हिउँदेबाली सुकेर नष्ट भएपछि वर्षभरि कसरी परिवार पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ का किसान शिवसिंह धामीले बताउनुभयो ।       आकासे पानीको भरमा खेती गरिने जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा पानी नपरेपछि सबैजसो अधिकांश बाली सुक्न थालेका छन् । जिल्लामा पाँच हजार नौ सय ६५ हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गरिँदै आएकामा ३२ दशमलव सात प्रतिशत जमिनमा मात्रै  सिँचाइको  सुविधा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर ठगुन्नाले बताउनुभयो ।  सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा कतिपय किसानले गहुँबालीसमेत छर्न पाएनन् भने छरेका ठाउँमा पनि खडेरीका कारण बाली सुक्न थालेको उहाँको भनाइ छ । सिँचाइको सुविधा नभएको उक्त क्षेत्रमा हिउँदेबाली लगाएपछि पानी नपरेका कारण बाली सुक्न थालेको शैल्यशिखर–७ का अर्का किसान मनिराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा बाली सुक्न थालेको किसानले बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा सिँचाइका लागि पानी भए पनि भौतिक पूर्वाधार नहँुदा सिँचाइ गर्न समस्या भएको छ ।  खेतीकै भरमा जीविकोपार्जन गरिरहेका जिल्लाका अधिकांश ठाउँका किसान उत्पादनमा कमी आउने देखिएपछि चिन्तित भएका छन् । गतवर्ष दार्चुलामा १४ हजार १३ मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन भएकामा यस वर्ष भने समयमै पानी नपरेपछि गहुँ उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ । 

बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी हुने : परराष्ट्रमन्त्री साउद

 काठमाडौँ, १२ पुस : परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले क्षेत्रीय मञ्चमार्फत राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को भावी कार्यदिशा विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुक आ–आफ्ना क्षेत्रमा सङ्गठित भएका उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “नेपाल पनि एसियामा स्थापना भएका सङ्गठनहरूमा आबद्ध भई संवाद र सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बिम्स्टेक र एसियाली सहयोग संवादजस्ता एसियाका सङ्गठनहरूलाई उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा सक्रिय हँुदै आएको छ ।” भू–परिवेष्टित मुलुक एवं अल्पविकसित मुलुक नेपालले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित चुनौतीबाट पार पाउन बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनसँगको आबद्धता सहयोगी हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री साउदले बिम्स्टेकलाई थप सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने सिलसिलामा बिमस्टेक क्षेत्रअन्तर्गत सहयोग तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा बिमस्टेक प्रकृयाले लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा सुझाव दिन बिमस्टेक इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह) गठन भएको बताउनुभयो ।
योजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुक आ–आफ्ना क्षेत्रमा सङ्गठित भएका उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “नेपाल पनि एसियामा स्थापना भएका सङ्गठनहरूमा आबद्ध भई संवाद र सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बिम्स्टेक र एसियाली सहयोग संवादजस्ता एसियाका सङ्गठनहरूलाई उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा सक्रिय हँुदै आएको छ ।” भू–परिवेष्टित मुलुक एवं अल्पविकसित मुलुक नेपालले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित चुनौतीबाट पार पाउन बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनसँगको आबद्धता सहयोगी हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री साउदले बिम्स्टेकलाई थप सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने सिलसिलामा बिमस्टेक क्षेत्रअन्तर्गत सहयोग तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा बिमस्टेक प्रकृयाले लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा सुझाव दिन बिमस्टेक इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह) गठन भएको बताउनुभयो ।

विकास–निर्माणका काममा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय जारी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

मनहरी, १२ पुस : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताउनु भएको छ । हेटौंडामा आज आयोजित तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरणसम्बन्धी गोष्ठीमा उहाँले तहगत अधिकार हस्तान्तरण बाँकी रहे पनि विकास–निर्माणका काममा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले आफूहरू पनि त्यस दिशामा क्रियाशील उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तहगत अधिकारको बाँडफाँटमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सबैको सुझावका आधारमा अधिकारको बाँडफाँट हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गोष्ठीमा गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना,कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सङ्घीय शासन व्यवस्थाका विविध पक्षबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । शुक्रबार सम्पन्न हुने गोष्ठीमा नेपाल नगपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारी, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरू सहभागी छन् ।

‘घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन सरकार प्रयत्नशील छ’: मन्त्री  श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १२ पुस : भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ ।नेपाल आवास तथा जग्गा विकास सङ्घको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको ‘आठौँ घरजग्गा मेला’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कानुनी सुधार गर्दै आएको बताउनुभएको हो ।

“भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेका छौँ, हदबन्दी समस्या हटाउन सरकार प्रयत्नशील छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रभावकारी भूमीबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहज भई यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजार सम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीलाई खुला ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “मन्दीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आठौँ घरजग्गा मेलाले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले नेपालमा घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक रु ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ठिक गतिमा गएको महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी रु ४० अर्ब चाँडो भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

      सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सिडि इनोभेटिभ डिजाइन एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष इञ्जिनीयर दिपक कुँवरले घरजग्गा मेलाले क्रेता तथा बिक्रेताबीचको असमझदारीलाई सम्बोधन गर्ने र अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुरक्षित आवासको क्षेत्रमा योगदान दिएका घरजग्गा व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति नियमलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मेलामा २५ कक्ष घरजग्गासँग सम्बन्धित र बाँकी घरजग्गासँग सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनीका कक्षका साथै होम एप्लाइन्स, टायल्स, सेनिटरी, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट, सजावटका सामान, स्टिल, फर्निचर, सिसा, काठ, ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री राखिएका छन् ।सङ्घका अध्यक्ष विदुर धमलाले चार दिनसम्म चल्ने मेलाको एक लाख ५० हजार व्यक्तिले अवलोकन गर्ने र रु दुई अब ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको कारोबार हुने बताउनुभयो । 

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

काठमाडौँ, १२ पुस : जिल्ला अदालत काठमाडौँमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा शुक्रबारका लागि राखिएको छ ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा यही पुस ८ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु गरिए पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको हो । यसअघि नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले रु २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।

कर्णालीका सात जिल्लामा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), १२ पुस : कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पाँच जिल्लामा टाइफाइडविरुद्धको तथा भूकम्पप्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा टाइफाइडसहित दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने भएको हो ।

सोह्र वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई टाइफाइडविरुद्धको तथा छ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहलाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ ।

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालिकोट र जुम्लामा टाइफाइडविरुद्धको खोप तत्काल दिइने छ भने हुम्ला, मुगु र डोल्पामा केही समयपछि मात्रै दिइने स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख वृशबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा अहिले अत्यधिक चिसो भएकाले हिउँद सकिएपछि मात्रै अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

सुर्खेतमा मात्रै करिब दुई लाख बढीलाई आजदेखि टाइफाइडविरुद्ध खोप दिन सुरु गरिएको जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गणेशभक्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुई चरणमा गरी १६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका दुई लाख एक हजार नौ सय ६३ लाई खोप दिइने छ ।

पहिलोचरण आजदेखि १५ गतेसम्म सुर्खेतका चिङ्गाड, चौकुने र बराहाताल गाउँपालिका, लेकबँेसी र पञ्चपुरी नगरपालिकाका ६६ हजार एक सय ३५ जनालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइने छ ।

दोस्रोचरणमा वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाका एक लाख ३५ हजार आठ सय २८ लाई टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइने जनस्वास्थ्य प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो । बाहिरी जिल्लाबाट विभिन्न सिलसिलमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्ने नागरिक पनि भएकाले सङ्ख्या केही बढ्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गर्भवती, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका बिरामीलाई खोप नदिइने गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतभरी पाँच सय ४८ खोप केन्द्रबाट खोप सेवा सञ्चालन गगरिएको छ । खोप अभियानका लागि नौ सय ६० स्वास्थ्यकर्मी र नौ सय ६० स्वयम्सेवक परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइसकिएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।

ढलान हुने अवस्थाको पुल भत्किएपछि …

टक्सार (भोजपुर), १२ पुस : षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिका जोड्ने इर्खुवाखोलामा निर्माणाधीन मोटरोबल पुल भत्किएको छ । यो पुलले षडानन्न नगरपालिका–२ र साल्पासिलिछो गाउँपालिका–३ जोड्छ ।

ढलान गर्न तयारी अवस्थामा रहेको मोटरेबल पुल आज भत्किएको हो । अन्तिम चरणमा पुगेको पुल भत्किएसँगै स्थानीयको सहजरूपमा आवतजावत गर्ने चाहना पनि निराशामा परिणत भएको छ । स्थानीयले ठेकेदारको लापरवाही र इन्जिनियरको कमजोरीका कारण पुल भत्किएको आरोप लगाएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी निरीक्षक दलकुमार राईले ढलानका लागि छड राखिसकेको अवस्थामा पुल तल खसेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरबाट ठेक्का लगाइएको पुल नबन्दै भत्किएपछि नियमनकारी निकायले यसको तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीयले राखेका छन् ।

लापरवाहीका कारण यसअघि पनि भोजपुरकै दक्षिण क्षेत्र जोड्ने कावा खोलामा रु पाँच करोड बढीको लागतमा निर्माण भइरहेको पक्की पुल पनि २०७८ मङ्सिरमा भत्किएको थियो । हतुवागढी गाउँपालिका–२ रानीबास र रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ मानेभञ्याङ जोड्ने स्थानमा स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनिरहेको पुल भत्किएको थियो ।

चोरीका मोटरसाइकल समाउने प्रहरीको अभियान, घटना पछ्याउँदै जाँदा २३ मोटरसाइकल बरामद

भैरहवा (रुपन्देही), १२ पुस : जिल्लामा चोरी, लुटपाट, लागुऔषध दुव्र्यसनलगायत अपराधमा चोरीका मोटरसाइकलको अत्यधिक प्रयोग भएपछि रुपन्देही प्रहरीले यसको नियन्त्रणका लागि ‘क्लिन स्वीप अपरेसन’ अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

यही पुस १ गतेदेखि प्रहरीले अभियानलाई ‘क्लिन स्वीप अपरेसन’ नाम दिएर चोरीका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । अभियान सुरु गरेयता हालसम्म २३ मोटरसाइकल र नौ जना आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । “केही दिनअघि भैरहवाबाट एकैदिन आठवटा मोटरसाइकल चोरी भएको थियो । सोही चोरीको घटना पछ्याउँदै जाँदा प्रहरीले २३ मोटरसाइकल बरामद गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख विश्वकर्माले अबका दिनमा चोरीका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा अझै आक्रमक तरिकाले लाग्ने बताउनुभयो । “हामीलाई सूचना आयो भने हामी घरमै गएर पनि चोरीका मोटरसाइकल बरामद गरेर ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चोरी कार्यमा संलग्न जोसुकै होस् नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौंँ ।”

भारतीय सीमा नजिक भएकाले भारतबाट चोरी गरी ल्याइएका मोटरसाइकल सस्तो मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गर्ने बढेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । “आफ्ना छोराछोरी कस्तो मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन् यो अभिभावकले पनि ख्याल गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले धनाढ्य घरका मानिस नै यस्तो कार्यमा लागेका पाइएको छ ।” 

यही पुस १ गतेयता प्रहरीले दुईवटा रोयल इन्फिल्ड, बजाज पल्सर एक, हिरो स्पेलेण्डर छ, बजाज पल्सर दुई सय २० सिसीको तीन, यामाहा एफजेड एक, हिरो डिलक्स एक, हिरो होण्डा दुई, यामाहा आर–१५ दुई, फरिना स्कुटर एक, डियो एक, बजाज डिस्कोभर दुई र बजाज पल्सर दुई सय २० एनएस एक कुल २३ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । यही अवधिमा एउटै इन्जिन नम्बर भएको दुई वटा फोर्ड कम्पनीका कार पनि बरामद गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तिलोत्तमा नगरपालिका–२, जानकीनगरमा रहेको श्रीनगर अटो ग्यारेजमा एउटै इन्जिन नम्बरको कार रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले दुईवटा कारलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । “विशेषतः जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलको प्रयोग बढ्दो रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता मोटरसाइकल आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने र सजिलै सीमा पारी भाग्ने गरेका पाइएको छ ।”

कतिपय अवस्थामा भारतबाट चोरी भएका मोटरसाइकल वा मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने सामग्री नेपालमा बिक्री वितरण हुँदै आएका प्रहरी प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो । नेपाली मोटरसाइकलको तुलनामा अत्यन्त सस्तो मूल्य रहेकाले युवा यस्ता चोरीका मोटरसाइकल तर्फ आकर्षित भएका उहाँको भनाइ थियो । अहिले रुपन्देही प्रहरीको ‘क्लिन स्वीप अपरेसन’ पनि यस्तै युवालाई केन्द्रित गरि ल्याइएको भन्दै यस क्रममा प्रहरीले चोरीको मोटरसाइकलसहित लागुऔषधमा सातवटा मुद्दा दर्ता गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रुस र नासा सन् २०२५ सम्म संयुक्त आइएसएस उडान जारी राख्न सहमत

रुसी र अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीहरू कम्तीमा पनि सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसन (आइएसएस) मा चालक दललाई पुर्याउनका लागि मिलेर काम गर्न सहमत भएको रुसी निगम रोस्कोस्मोसले बिहीबार बताएको छ । एउटै अन्तरिक्ष यानमा विभिन्न राष्ट्रियताका चालक दल सहभागी गराएर पठाइने कथित क्रस–फ्लाइटहरू समावेश भएको अन्तरिक्ष क्षेत्र रुसले युक्रेनमा सेना पठाएपछि मस्को र वासिङ्टनबीच सहयोगको एउटा दुर्लभ क्षेत्र हो ।

“सन् २०२५ सम्म क्रस–फ्लाइट जारी राख्नेबारे सम्झौता भएको छ”, रोस्कोस्मोसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यो निर्णय समग्ररूपमा आइएसएसको विश्वसनीयतालाई कायम राख्न लिइएको थियो, यसको उद्देश्य रुसी खण्डमा रोस्कोस्मोसको कम्तीमा एक प्रतिनिधिको उपस्थिति र अमेरिकी खण्डमा नासाको कम्तीमा एक प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्नु हो ।” शीत युद्ध ‘स्पेस रेस’ पछि अमेरिका–रुस सहयोग बढेको समयमा सन् १९९८ मा आइएसएस सुरु गरिएको थियो । आइएसएसका साझेदारहरू अमेरिका, रुस, युरोप, क्यानाडा र जापान अहिले सन् २०२४ सम्म मात्र परिक्रमा प्रयोगशाल सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

यद्यपि अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई सन् २०३० सम्म जारी राख्न चाहेको बताएका छन् । रुसले सन् २०२८ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको अप्रिलमा बताएको थियो । यो सन् २०२४ पछि परिक्रमा प्रयोगशाला छाड्ने रुसको पूर्वघोषणाको पूरै विपरीत हो ।

आसामको नागाँउमा आगलागी : लाखौँको सम्पत्ती नष्ट

बुधबार बिहान आसामको नागाउँ जिल्लाको बटाद्रावासको बजारमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आगलागीबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आगलागी प्रहरी, दमकल र स्थानीयबासीको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीले धेरै जसो पसल तथा व्यापारीक प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । घटनामा मानवीय क्षति नभएको बताउदै आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा विपद् व्यवस्थापनका लागि एक लाख बढी स्वयंसेवक तयार

काठमाडौँ, १२ पुस : सरकारले विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा एक लाख चार सय ४६ स्वयंसेवक तयार गरेको जनाएको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धिसँगै स्वयंसेवकको पहिचान र परिचालन गर्न ‘स्वयंसेवक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को विकाससमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद् प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।”

सचिव भट्टराईले विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशमा ‘मल्टिपर्पोज रोवोटिक फायर फाइटिङ’ एवं बारुणयन्त्र खरिदको प्रक्रिया तयार भएको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मल्टिसिटर एम्बुलेन्स र एक सयवटा फायर पम्प विपद् न्यूनीकरणका लागि निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा उद्धारमा समस्या नरहे पनि आवास निर्माणमा ढिला भएको बताउनुभयो । उहाँले चिसोका कारण त्रिपालमा बसेका सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेकाले मन्त्रालयले छिटो आवास निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद मदनकुमारी शाहले अब बन्ने कानुनमा विपद्मा परेका पीडितले राहत पाउने गरी नीति÷कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुन अभावको कारण राहत पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद नरपति लुवारले जनता आवास कार्यक्रमको फाइदा अन्यत्र एक÷दुई ठाउँमा घर भएका व्यक्तिले उठाउने गरेको बताउनुभयो । जसका कारण एउटा पनि घर नभएका पीडितले आवासबाट बञ्चित हुनुपरेको पनि उहाँले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, १२ पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको बताउँदै दूरसञ्चार ऐनको संशोधनका लागि मन्त्रालय तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको कार्यदेशअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”  

गत मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री र हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार नियमन र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि राय सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।  

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बीच  एकरुपता नहुँदा अस्पष्टता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले एनसेलले शेयर खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बाहिर नै कारोबार भए पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणको विनियमावली, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षले निवेदन दिइ प्राधिकरणको स्वीकृतिपश्चात् मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन ऐनसेलको हकमा भएको देखिँदैन ।” 

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार टोकबहादुर विष्टले पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, तोसिमा कार्की र बद्री पाण्डेलगायतले अन्तरसमिति समन्वय विना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै बैठक एवं निर्देशन जारी गरेकोप्रति असहमति जनाउनुभयो । उहाँहरुले नियमनकारी निकाय हुँदाहँुदै छुट्टै समितिको गठन गरी छानबिन गर्नाले दोहोरोपनको समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राख्नुभयो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व(शेयर) हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसअघि नै सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थसमिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा गु्रपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीसँगको शेयर बिक्रीका विषयमा नियमनकारी निकायले समयमा नै जानकार नभएकोप्रति समितिका सदस्यले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

युवालक्षित नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, १२ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवालक्षित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।सिंहदरबारमा आज भएको उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा उहाँले नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ‘विजनेस इन्कवेसन सेन्टर’का माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नवप्रवर्तन कोष परिचालन गरी कम्तीमा २० हजार युवाको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, नवप्रवर्तन र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।”

प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि एकीकृत समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिँदै अब उप्रान्त मन्त्रालयगत आँकडाका आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयको अवस्था, प्रगतिको स्थिति, चुनौती र आगामी कार्यक्रमको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । उहाँले नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता आवश्यक रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नीतिमा एकीकरण र कार्यक्रम छरिएको अवस्था रहेको बताउँदै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रर्वतनमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरममा नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य प्रवद्र्धनका निम्ति पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव दुवाडीले युवाका निम्ति ‘उठौँ नेपाल अभियान’ नाराका साथ नवप्रवर्तन व्यवसायको अवधारणा अगाडि सारिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पदावलीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, सूपथ मूल्य पसल बाह्रै महिना सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रणका निम्ति तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा रामकुमार फुयाँल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललगायतले विषयकेन्द्रित धारणा राख्नुभएको थियो ।

झापामा तोरीखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै,पाँच हजार आठ सय ४० हेक्टरमा खेती

बनियानी (झापा), १२ पुस : झापामा तोरीखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सरकारी प्रोत्साहनसँगै उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त भएपछि यहाँका किसान तोरीखेतीतर्फ आकिर्षत भएका हुन् । तोरीखेतीलाई प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहले अनुदान दिइरहेका छन्भने सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट तोरीखेती प्रवर्द्धनका लागि झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा रु २० लाख र मेचीनगर नगरपालिकामा रु ३० लाख आएको उहाँले बताउनुभयो । “स्थानीय तहहरूले समेत आ–आफ्नो क्षमताअनुसार किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा जिल्लामा तेहलन बालीतर्फ किसान आकर्षित भइरहेका छन् ।” झापामा तोरीखेतीको क्षेत्रफल बढोत्तरी हुँदै गएको छ । गत वर्ष पाँच हजार पाँच सय ८० हेक्टरमा तोरीखेती गरिएकामा यस वर्ष पाँच हजार आठ सय ४० हेक्टरमा तोरीखेती गरिएको छ । गत वर्ष झापामा छ हजार सात सय ३० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो ।

यस वर्ष उत्पादन वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । यस वर्ष झापाको हल्दिबारीमा सबैभन्दा बढी तोरीखेती गरिएको छ । त्यस्तै भद्रपुर, कचनकवल, दमक, मेचीनगर, बुद्धशान्तिलगायतका पालिकामा समेत उल्लेख्य मात्रामा तोरीखेती गरिएको छ ।

गत वर्षको सुरुआतमै रु पाँच हजार चार सयमा प्रतिमन (४० किलो) बिक्री भएको तोरी यस वर्ष करिब रु छ हजारको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । उत्पादित तोरीको मूल्य उच्च हुनुका साथै अनुदानसमेत पाइने भएपछि किसान तोरीखेतीप्रति आकर्षित भएका हुन् । स्थानीय तहको प्रोत्साहन भद्रपुर नगरपालिकाले तेलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ तोरीखेतीमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेपछि यस वर्ष यहाँका किसानले पाँच सय ३३ हेक्टरमा तोरीखेती गरेका छन् । गत वर्ष भद्रपुरमा दुई सय हेक्टरमा तोरीखेती गरिएको थियो ।

नगरभरिका आठ सय ८९ किसानले पाँच सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरेको विवरणसहित अनुदानका लागि आवेदन दिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुमन बिमलीले जानकारी दिनुभयो । तोरीखेती प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले न्यूनतम १० कठ्ठा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिकठ्ठा रु छ सय अनुदान दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष नगरपालिकाले तोरीखेती गर्ने किसानलाई रु २३ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

चिसो बढेपछि एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय

मुगु, १२ पुस : मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले उपल्लो करानका विद्यालयमा एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय गरेको छ । अत्यधिक जाडो बढेपछि कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो र पठनपाठनमा अप्ठ्यारो भएपछि पुस दोस्रो सातादेखि आगामी माघ १५ गतेसम्मका लागि जाडो बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।

गाउँपालिकाभित्रका उच्च हिमाली बस्ती सेरोग, दोल्फु, ताखा, खारी, कार्तिक, किम्री, चितै, मुगु, पुअ, दाउरा गरी करिब एक दर्जन गाउँका विद्यालयमा एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले जानकारी दिनुभयो । जाडोमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी बिरामी हुने भएकाले माथिल्लो करानमा पठनपाठन बन्द गरिएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।

पालिकाले एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय गरेपछि गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् । गाउँपालिकामा एक महिनासम्म विकास निर्माणका कामदेखि अन्य सरकारी सेवा प्रवाहका कामसमेत चिसोका कारण प्रभावित हुने बताइएको छ ।

विस्तारै चिसो कम भएपछि माघ १५ गतेपछि मात्रै गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी सेवाका काम नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । चिसो बढेपछि मुगुम कार्मारोङका माथिल्ला बस्ती मुगु, चितै, डोल्फु, किम्रीलगायतका बासिन्दा जाडो छल्न गाउँ नै खाली गरेर बेँसीतिर झर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : गण्डकी प्रदेशलाई ५२ रनले पराजित गर्दै एपिएफको छैटौँ जित

काठमाडौँ, १२ पुस : प्रधानामन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा शसस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई ५२ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा लगातार छैटौँ जित दर्ता गराएको छ ।

प्रतियोगितामा ६ खेल खेलेको एपिएफले छ खेलमै जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर प्लेअफमा स्थान बनाएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान आज भएको दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १२७ रनको योगफल बनायो ।

एपिएफका लागि ममता चौधरीले सर्वाधिक ४० रन बनाइन् । उनले ३३ बलमा ६ चौकाको मद्धतमा अविजित ४० रन बनाएकी हुन् । रोमा थापाले अविजित ३१ रन जोडिन भने सीता राना मगर १९, इन्दु बर्मा १० र ज्योति पाण्डेले ८ रन बनाइन् ।

गण्डकीका लागि ज्योत्सनिका मरासिनीले सर्वाधिक २ विकेट लिइन् भने कुसुम गोदारले १ विकेट लिइन् । एपिएफले दिएको १२८ रनको लक्ष्य गण्डकी २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै ७५ रनमा समेटियो । गण्डकीका लागि सृष्टि जैशी र सुमन खतिवडाले समान १७/१७ रन बनाए । त्यस्तै ज्योत्सनिका मरासिनीले १३ र सिर्जना पौडेलले ११ रन बनाए ।

एपिएफका लागि नेरी थापाले सर्वाधिक ४ विकेट लिइन् भने सोनु खड्काले २ र करुणा भण्डारीले १ विकेट लिइन् । यो हारसँगै गण्डकीको शीर्ष ४ मा रहेर प्लेअफ खेल्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । प्लेअफमा एपिएफसँगै कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशले स्थान बनाएका छन् ।

पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधाम क्षेत्रको सरसफाइमा युवा जुटे

भरतपुर, १२ पुस : पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधाम क्षेत्रको सरसफाइमा युवा जुटेका छन् । विआर द युथ ‘वे’ गु्रपका युवाले छ हप्तादेखि देवघाट क्षेत्रको नियमित सरसफाइ गरेका हुन् । उनीहरुले आठ वर्षदेखि नियमितरुपमा भरतपुरमा सरसफाइ गर्दै आएका छन् । फोहरका कारण पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल प्रदूषित जनाउँदै गएकाले नियमित सरसफाइ गरिएको ‘वे’ गु्रपकाका अध्यक्ष भोजनारायण कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले देवघाट प्रवेशद्वार आँपटारीदेखि झोलुङ्गे पुलसम्मको क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको बताउनुभयो । माघे सङ्क्रान्ति पर्व पनि नजिकिँदै गएकाले देवघाट क्षेत्रलाई सुन्दर र सफा राख्न सफाइ अभियान चलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘हप्ताको एकदिन एकछिन समाजको लागि भन्ने अभियानका साथ चार जनाले सुरु गरेको अभियानमा अहिले सयौँ युवा जोडिएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “सरसफाइ अभियानले टोलटोलमा जागरण ल्याएको छ ।” युवाले फोहर टिप्दै गाउँघरमा हिँडेपछि मानिसमा सचेतना फैलिएको सुनाउनुभयो । पछिल्लो समय सङ्गठित फोहर कम भएको भन्दै हरेक टोलमा सरसफाइ अभियान चलेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार २०७३ साल जेठ २४ गतेबाट सरसफाइ वातावरण संरक्षण अभियान थालिएको हो । सार्वजनिक ठाउँमा फोहर फाल्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अझै परिवर्तन नभएको भन्दै उहाँले गाडीमा यात्रा गर्दा वा पैदलयात्रा गर्दा जथाभावी फोहर नफाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । सार्वजनिकस्थलमा अझ फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले घरबाटै फोहर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सार्वजनिकस्थलमा जथाभावी फोहर फालिएको सुनाउनुभयो । महानगरपालिका, नगरपालिका र पालिकाले आआफ्नो व्यवस्थित डम्पिङसाइट बनाउने हो भने फोहर उचित व्यवस्थापन हुने अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ ।

ग्रुपका सदस्य भविलाल चापागाईंले व्यक्ति सचेत हुने हो भने फोहर नहुने बताउनुभयो । प्रत्येक घरले आफ्नो घरको फोहरको व्यवस्थापन गरेनन् भने कही पनि सफा नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जानीजानी पनि फोहर गरिरहेका हुन्छौँ । प्रत्येक घरले आफ्नो घरको फोहर व्यवस्थापन गरेन भने कही पनि फोहर हुँदैन ।” सार्वजनिक ठाउँमा महानगरले फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बोर्ड राखे फोहर व्यवस्थापनमा अझ सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । देवघाट क्षेत्रमा धार्मिक गतिविधिका फोहर बढेको भन्दै सबै नागरिक सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

देवघाटका स्थानीय बुद्धिसागर न्यौपानेले धार्मिकस्थल आउँदा पनि मानिसले फोहर फाल्न नछाडेको बताउनुभयो । ज्ञानको कमी भएर पनि कतिपय मान्छेले धार्मिकस्थलमा फोहर फाल्छन्, उहाँले भन्नुभयो, “जथाभावी फोहर फाल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । उहाँले युवाले जसरी सरसफाइ गरेका छन् हरेक नागरिकले त्यसरी नै आआफ्नो दायित्व सम्झेर घरघरमा फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
 

चिसोले मुसहर बस्तीको जनजीवन कष्टकर

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १२ पुस : चिसो बढ्दै जाँदा नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को देवचुली नगरपालिका–२ मुसहर बस्तीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । मुसहर बस्तीमा करिब एक सय १३ घरधुरी बसोबास गर्छन् । उनीहरु दैनिक ज्याला मजदुरीबाट गुजारा गर्ने जनाइएको छ ।

स्थानीय शान्ति मुसहरले भन्नुभयो, “जाडोमा न लगाउने न्यानो कपडा छ, न पेटभरि खाने अन्न । जाडो छल्न घामको पार ताप्नु परेको छ । ” ब्लकले बनाएको सानो घरमा न ढोका छ न त झ्याल । “घरमा ओड्ने ओछ्याउने छैन्, पराल ओछ्याएर सुतेका छौँ, श्रीमान्ले काम पाउनुभएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो चिसोमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि मुस्किल भएको छ ।” झुप्रो घरभित्र परालमा सुतेर रात कटाउने शान्ति जस्तै यहाँ धेरै छन् ।

स्थानीय जितनी माझी उमेरले ६५ वर्ष पुग्नुभयो । अहिले काम नभएपछि अन्न र लत्ताकपडा किन्ने पैसा नभएको उहाँले बताउनुभयो । “पेटभरि खान नपाएको छैन, जाडोमा केटाकेटीले छिनछिनमै खान खोज्छन्, तर खानदिने अन्न छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मजदुरी गर्न काम पाइएको छैन , कति दिन भई सक्यो एक छाक खान्छौ । ”

देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले मुसहर बस्तीमा लत्ताकपडा र खाद्यान्न तत्काल व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ केही लत्ताकपडा, खाद्यान्न नगरपालिकाको तर्फबाट तत्काल व्यवस्था गर्छांै । ती समुदायको आर्थिक स्तर माथि उठान नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत गर्ने छ । ”

सरकारका एक वर्ष : सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत पहल

काठमाडौँ, १२ पुस – २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित ग¥यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्दै २०४८ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा आयो भने २०४९ मा राष्ट्रिय सञ्चार नीति बनाई लागू गरियो । उक्त नीतिले पत्रपत्रिका, प्रसारण, सूचना, सरकारी क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमदेखि हुलाक, दूरसञ्चार, चलचित्र हुँदै प्रेस काउन्सिलसम्म सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण निकायलाई समेटेको थियो ।

विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि नीतिगत प्रयास सुरु ग¥यो । यसैक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि उच्चस्तरीय मिडिया आयोग गठन भयो । संविधान तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगमा सहभागी हुने अवसर व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि मिलेको थियो । विसं २०६३ असार १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी गठन भएको आयोगको समयावधि जम्मा दुई महिना मात्र तोकिएको थियो । आयोगले समयसीमाभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति बनाएर काम ग¥यो ।

आमसञ्चार नीति – नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि फेरि राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति बन्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा प¥यो । सरकारले कानुनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षसहित पत्रकारका आस्थागत तथा विषयगत सङ्घ सङ्गठन र विज्ञसमेत सहभागी गरेर सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । समितिले लामो समयको विस्तृत अध्ययनपछि सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको तदारुकताका कारण समितिले बुझाएको दुई दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जस्ताको तस्तै रुपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ जारी ग¥यो । २०७३ साउन ७ गते जारी यो नीतिले सञ्चार नीति २०४९ लाई प्रतिस्थापित ग¥यो ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ आमसञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो नीति हो । यसका आधारमा विज्ञापन ऐन जारी भइसकेको छ भने मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र अन्य सञ्चार कानुन निर्माणका चरणमा छन् । आमसञ्चार नीतिकै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७३ पुसमा सरकारले काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, कानुन र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र पत्रकारसमेत रहेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

पछिल्लो एक वर्षमा भएका प्रयास – सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रीको रुपमा रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेपछि आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन सरकार (मन्त्रीस्तरीय) ले २०७९ फागुन २६ गते आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन ग¥यो । डा सुरेश आचार्य संयोजक, विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेत सदस्य रहेको उक्त समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याई, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी गरी चार वटा विधेयकको मस्यौदा गरी गत जेठ १९ गते सरकारलाई बुझायो ।

समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाललगायतका विषयमा पनि सुझाव पेश गरेको थियो । डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका विषयमा समितिले दिएको सुझावमा प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– ‘डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको नयाँ अवसर हो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यमको रुपमा यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राख्नुहुन्न तर यसको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यापारिक पक्षलाई पारदर्शी बनाउन नियमनको जरुरी छ । सूचना, प्रविधि विधेयकमा यसको प्रयोग, सञ्चालन प्रक्रिया र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी गरिएको छ भने नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सार्वजनिक रुपमा सुझाव आह्वान गरिएको छ । यद्यपि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिकाभन्दा पनि कानुनकै आवश्यकता छ ।

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा के छ ? सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०८० मङ्सिर ११ गते जारी गरेको निर्देशिकामा गरिएका मुख्य व्यवस्थामा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्ने, सूचीकरण नभएका प्लेटफर्मलाई सरकारले रोक लगाउन सक्ने, सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका कुरा छन् ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्यमा बेनामी, फेक आइडी बनाएर प्रयोग गर्न नहुने, वर्ग, जाति, समुदायलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति शेयर गर्न नहुने, बालश्रम, बेचबिखन, छुवाछूतलगायतका कानुनले बर्जित गरेका कुरालाई प्रचारप्रसार गर्न नहुने, हेट स्पीचको प्रयोग गर्न नहुने, मित्थ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने, साइबर बुलिङ्ग मानिने कार्य गर्न नहुनेलगायत अन्य कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गरी उक्त एकाइले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइ गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्देशिकामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरु – जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमुख रहने मान्यता रहेको पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ (पिएसबी) अब पारित हुने मिडियासम्बन्धी विधेयक हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका कारण यसलाई पारित गर्न समय नलाग्न सक्छ । तर पारित गर्नुअघि समितिका सदस्यले विधेयकमा आएका सुझावलाई विधेयकमा संलग्न गर्नु आवश्यक छ । अहिले समितिमा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि अन्य बिभिन्न दफामा संशोधन परेको छ, जसलाई समितिका अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यसैगरी मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्र्यौदा बेवसाइटमा राखेर सुझाव मागेको अवस्था छ ।

छोरा र छोरीका लागि बाबुको माया दर्शाइएको हाम्रो जे भने नी तिमीको चर्चा

काठमाडौँ । पोखरेली गीतकार तथा युवा डाक्टर रमिल अधिकारीको हाम्रो जे भने नी तिमी बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ । जसमा महानायक राजेश हमालको मुख्य रुपमा अभिनय देख्न सकिन्छ ।

सुप्रिम मल्ल ठकुरी र गायिका ज्यास्परको स्वर रहेको सार्वजनिक गीतमा महानायक हमालसँगै बाल कलाकारका रुपमा एलेक्स खड्का र एभलिना खड्काको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियोले आफ्ना सन्तानलाई सबथोक ठान्ने बाबुको धेरै भन्दा धेरै मायालाई दर्शाएको छ । संसारमा सबैभन्दा ठूलो खुशी सन्तानको माया र साथ भएको कुरालाई कलात्मक शैलीमा वर्णन गरिएको भिडियोमा लेखकले आफ्ना दुई सन्तान छोरा अंश अधिकारी र छोरी प्रावलिन अधिकारीको इच्छा अनुसार यो भिडियो निर्माण गरेको बताए ।

केही महिना अघि मात्रै नेपाल आएर फर्किएका रमिलले खासमा आफ्ना छोरा र छोरीलाई नै यो भिडियोमा खेलाउन चाहेका थिए तर समयको पावन्दीले उनी तत्कालै न्युजल्याण्ड जानु परेकाले बालकलाकारको रुपमा छोरा छोरीलाई देखाउन नपाए पनि छिट्टै नै उनीहरुको इच्छा पूरा गर्ने गीतकार अधिकारी बताउँछन् । एउटा परिवारमा बाबुको माया नै माया पाएर हुर्किएका दुई नाबालको प्रेम र रमाइलोलाई देखाइएको भिडियोको निर्देशन प्रकाश धितालले गरेका हुन् ।

जसमा संगीत ज्ञानेन्द्र गिरीको रहेको छ भने एरेन्ज विशाल निरौलाको रहेको छ । उत्सब दाहालको छायांकन, विकाश दाहालको सम्पादन रहेको छ । पोखरेली गीतकार तथा युवा डाक्टर अधिकारीले न्युजल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहाकारका रुपमा काम गरिसकेका छन्। सार्वजनिक गीत गीतकार अधिकारीकै अफिसियल च्यानलबाट बजारमा आएको हो ।

म्याग्दीको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको प्रवद्र्धनमा युवा सक्रिय भए

बेनी, १२ पुस : सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा छनोट गरेको म्याग्दीको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको प्रवद्र्धनमा युवा सक्रिय भएका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा परिचित धौलागिरि आइसफल पदमार्गअन्तर्गत धौलागिरि हिमालको आधार शिविर क्षेत्रको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धनमा वडा नम्बर ७ चिमखोलाको मण्डली युवा क्लबले सक्रियता देखाएको हो ।

क्लबले आधार शिविरमा सूचनामूलक बोर्डसहित दृश्यावलोकन केन्द्र स्थापना गरेको छ । क्लब अध्यक्ष प्रवीन बुढाको नेतृत्वमा चिमखोलादेखि छरी–सुंगरथला हुँदै आधार शिविर पुगेका युवाको टोलीले समुद्री सतहदेखि चार हजार पचास मिटर उचाइमा सूचनासहितको स्वागत बोर्ड स्थापना गरेका हुन् । क्लब अध्यक्ष बुढा, उचिव सन्दीप तिलिजा, सहकोषाध्यक्ष अनोज गर्बुजा, पर्यटन व्यवसायी कुशल पाइजा, क्लबका सदस्य एमन पुन, विशेष बुढा, थमन गर्बुजा, निसान गर्बुजा र ओविन्द्र गर्बुजाको टोलीले आधार शिविरको साथै कालीबराह ताल र सेतीनी छहरामा समेत दृष्यावलोकन केन्द्र स्थापना गरेका छन् । आइसफल पदमार्गअन्तर्गत पर्ने कालीबराह ताल समुद्री सतहदेखि चार हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ ।ताल परिसरमा रहेको कालीबराह थानमा स्थानीयले पूजापाठसमेत गर्ने चलन रहेको छ । क्लबले यसअघि चिमखोलामा स्वागत बोर्ड स्थापना गर्नुका साथै सोवाङधुरी र पानी डाक्ने डाँडामा दृष्यावलोकन केन्द्र (भ्यू पोइन्ट) स्थापना गरेको अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो । “आइसफल पदमार्गका मुख्य–मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनका लागि हामीले पहल थालेका हौँ, क्लब आफँैले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ भने देश तथा विदेशमा रहेका चिमखोलावासीले हाम्रो प्रयासमा साथ दिनुभएको छ”, अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो ।उहाँका अनुसार, पर्यटनको अथाह सम्भावना भए पनि प्रचारप्रसार र पूर्वाधारको अभावले ओझेलमा परेको धौलागिरि आइसफल पदमार्गलाई चिनाउन क्लबले अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । टान, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलगायतका विभिन्न निकायको अगुवाइमा म्याग्दी र मुस्ताङलाई वैकल्पिक पदमार्गले जोड्ने गरी विसं २०६८ मा म्याग्दीको गलेश्वर–राखुभगवती हुँदै धौलागिरि आइसफल पदमार्गको पहिलोपटक अध्ययन गरिएको थियो ।पदमार्ग पहिचान गरेर पदमार्गलगायतका पूर्वाधार बनाउन थालेको एक दशक बढी समय भए पनि अझै यो क्षेत्र ओझेलमा रहेको आइसफल पदमार्ग निर्माण अभियानका अगुवा ध्रुव पाइजाले बताउनुभयो । “धेरैजसो अप्ठेरो ठाउँमा बाटो बनायौँ, कतिपय ठाउँमा त हामीले बनाएको बाटो नै बाढीले पनि बगायो, तर फेरि पनि पदमार्ग बनाउने काम भइरहेको छ, यो पदमार्गमा पूर्वाधारसँगै प्रचारप्रसार र नक्साङ्कन गरेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्न जरुरी छ”, तिलिजाले भन्नुभयो ।समुदायस्तरबाट धौलागिरि आइसफल र आधार शिविरको प्रचारप्रसारका लागि धेरै प्रयास भए पनि पदमार्गको नक्साङ्कनसहित सरकारी तवरबाट उचित पहलकदमी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको बजेटबाट अहिले पनि धौलागिरि आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागले ठेक्का लगाएको रु एक करोड ५४ लाख बजेटबाट १८ किलोमिटर पदमार्ग बनाउने सम्झौताअनुसार, ससलधारा क्षेत्रबाट पदमार्ग बनाउने काम जारी रहेको छ ।ठेक्का सम्झौता गर्दा भिरमा पदमार्ग बनाउने स्टिमेट नगरेको कारण उक्त बजेटबा पुछार ओढार र चेप्टेओढार क्षेत्रको भिरमा पदमार्ग बनाउन अझै बाँकी रहेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलाका वडाध्यक्ष थकप्रसाद पाइजाले बताउनुभयो । “यो बजेटबाट जहाँ अप्ठेरो थियो, त्यहाँ पदमार्ग अझै नबन्ने भएपछि हामीले पदेश र सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटको माग गरेका छौँ, कम्तीमा अक्करे भिरमा डोरीको सहायताले हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सुरक्षित पदमार्ग बनाउन सक्यौँ भने आइसफल पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटकको ओहोरदोहोर बढाउन सकिन्छ की भन्ने अपेक्षा छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कालीबराह खोलालगायतका ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुलको समेत अभाव रहेको बताउनुभयो ।आइसफल पदमार्गअन्तर्गत धौलागिरि आधार शिविर, निलीबराह ताल, कालीबराह ताल, सोवाङधुरीलगायतका दर्जनौँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य रहेका छन् । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र मनमोहक दृष्यले भरिपूर्ण धौलागिरि आइसफल पदमार्गको प्रवद्र्धनमा चिमखोलाका युवाले देखाएको सक्रियताले यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा सघाउ पु¥याएको वडाध्यक्ष पाइजाले जानकारी दिनुभयो । पदमार्गअन्तर्गत सेतिनी छहरा नजिकैको फाँटमा स्थानीय युवा कुशल पाइजाले होटल सञ्चालनमा ल्याएपछि पर्यटकको लागि ठूलो सुविधा भएको छ ।पदमार्गमा खुलेको यस होटलमा खाना, खाजा र बसोबाससमेत सुविधा भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ । चिमखोलादेखि दुईदिनको पदयात्रामा धौलागिरि आधार शिविर पुग्न सकिने भए पनि बीचमा होटल नहुँदा यसअघि पर्यटक टेन्ट र ओढारमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । धौलागिरि हिमालको आधार शिविरलाई समेटिएको एक सय २२ किलोमिटर लामो आइसफल पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी पूर्वाधार निर्माणको लागि पहल गरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।अहिले कुइनेमङ्गलेको छरीदेखि चिमखोलाको ससलधारा हुँदै आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने आधार शिविरदेखि कालीबराह हुँदै मुस्ताङको लेते निस्कने परम्परागत गोरेटोबाटो र भगवतीको रुइसेदेखि पछेत्राधुरी, सोबाङधुरी, लोसधुरी, दहबुकी, फेदी, सुगुरथला हुँदै ससलधारा क्षेत्रसम्म पहिचान गरिएको पदमार्गमा समेत सिँढी चिनेर पदमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको छ ।नेपाल सरकारले धौलागिरि आइसफल पदमार्गलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा छनोट गरेकोे एक दशक पुगिसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा समेत रुईसे डाँडादेखि धवलागिरि आइसफलसम्मको पदमार्गलाई छनोट गरेको थियो । तर पूर्वाधार र आबश्यक व्यवस्थापकीय अभाबले यो पदमार्ग औपचारिक रुपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने परम्परागत पदमार्ग सडक सञ्जाल विस्तारसँगै विस्थापित भएपछि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जोड्ने नयाँ वैकल्पिक पदमार्गको रुपमा धौलागिरि आइसफल पदमार्गलाई सम्भाव्यतता अध्ययन गरिएको थियो । कुमारी पदमार्गको रुपमा रहेको धौलागिरि आइसफल पदमार्गबाट धौलागिरि र अन्नपूर्ण रेञ्जका दर्जनौँ हिमाललाई नजीकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ ।पदमार्गमा डाँफे, मुनाल, कालिज, कस्तुरी, झारल, नाउर, घोरल, थार, रतुवा, हिमचितुवा गायतका जङ्गली पशुपन्छी र तीनको बासस्थानलाई समेत प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ । यस पदमार्गमा हिमालको हिउँ खसेको दृष्य (आइसफल) सँगै कालीबराह, लाटीबराह, निलीबराह, सेती बराह र पहेँलीबराह ताल थप आकर्षणको रुपमा रहेका छन् । यस पदमार्गले म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, दोबालगायतको ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते जोडिएको छ ।

सरकारको एक वर्ष : तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा ऐतिहासिक कदम

काठमाडौँ, १२ पुस : नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

सरकारले पहलकदमी लिएको एक वर्ष नपुग्दै मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानको चरणमा अघि बढेको छ । नागरिकता समस्या तथा प्रशासनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी पनि कम भएको छ । छिटोछरितो रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने वातावरण बनेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अब जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । दशकौँदेखि जकडिएर रहेको मिटरब्याजी समस्याका कारण तराईका कैयौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए । कतिपय पीडित हिंसामा परेका थिए । आफ्नै छोरी चेलीहरु साहुबाट जोगाउन मुस्किल भएको थियो ।

अझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा मिटरब्याजको थिचोमिचोले भयभित नागरिक घर छाडेर हिँड्न बाध्य परेको अवस्थाबाट पीडितले विस्तारै राहत पाउन थालेका छन् । झण्डै नौ महिनाको अवधिमा उक्त समस्या एक चरणमा हल भएर मिटरब्याज अपराधका रुपमा परिभाषित भई कानुन तर्जुमा भएकाले अब विगतमा जस्तो मिटरब्याजबाट नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

सुन तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारले ठूलो पहलकदमी लिँदा सङ्गठित तस्कर, विचौलिया, सहयोगीहरु पक्राउ परेका छन् भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च हटाउने निर्णय गरेर सुशासनको जग तयार पार्नुभएको थियो । यसले हरेक महिना गृहमन्त्री र सचिवले कानुनी आधार बिनै लिन पाउने लाखौँ रकम जोगिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा गृह मन्त्रालयबाट लगाताररुपमा शान्ति सुरक्षा, अमनचलन कायमका सवालका साथै चोरी, तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिएको छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण घटना भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहको सेटिङ नै भत्काइएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति व्यक्तिदेखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियालगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने केही कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक यसपटक भने टुङ्गोमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आइसकेको छ ।

यसले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा पनि अनागरिक भएर बसेका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । धेरैले नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग ध्यान शिविर चलाएर सरकारले कर्मचारी वर्गमै नयाँ सन्देश दिएको छ ।

सुराकी खर्च खारेज

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १७ गते गृह मन्त्रालयमा पद बहाल हुनुभएको थियो । सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्रीको एक वर्ष पुगेको छैन । तर पनि मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको गृहले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको छ । गृहको पुरानो चलन गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा लाखौँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधिलाई खारेज गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरी उहाँले पदबहाली गर्नुभएको थियो ।

त्यो रकमको अडिट, भरपाई बिलिङ नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकताका आधारमा सुराकी खर्च भनेर गृहमन्त्री र सचिवबाट सामान्यतया १५ देखि २५ लाखसम्म मासिक खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

मिटरब्याजी समस्या समाधान

गत वर्षको यो समयमा मिटरब्याजी पीडित जिल्लामा आन्दोलित थिए । सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु केही सीप नलागेपछि चैतमा राजधानी केन्द्रित भए । सरकारले द्रुतगतिबाट उनीहरुको समस्या समाधानको बाटो समाएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै उक्त समस्याले समाधानको बाटो समाएको छ ।

विशेषत तराईमा मिटरब्याजमा लगाउने चलन थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पहिलै जानकार हुनुहुन्थ्यो । मधेसमा एक लाख दिएर पाँच लाखको चेक लिने, पाँच लाख दिँदा २५ लाखको चेक लिने वा जग्गा जमिन लिने गरिन्थ्यो । विदेश जानेले एक÷डेढ लाख रकम सापटी लिँदा १०÷१५ लाखको जग्गा लिने पुरानो जकडिएको अपराध थियो । कानुनको अभावमा नहुँदा साहुले बनाएको कागज नै कानुनी आधार हुँदा धेरै पीडितहरु मुद्दा खेपेर थप पीडित बनेका थिए ।

मन्त्रालयमा आएको एक सातामै उहाँले मिटरब्याजीपीडितको माग सम्बोधन गर्नुभएको गिरी स्मरण गर्नुहुन्छ । त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, “ऐन ल्याएर समस्या हल गर्छु अहिलेको अवस्थामा सामन्तवादीजस्तो अपराध र अन्यायपूर्ण कुरालाई हल गर्छु ।” त्यति सहज नभएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण साथ र गृहमन्त्रीको आफ्नै पहलमा कानुन नै बनेर आएको र जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न गरेको छ ।

‘सङ्घीयताबिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन’:पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा

कञ्चनपुर- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले सङ्घीयताबिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ सिंहपुरबमा बुधबार आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको साधारणसभा तथा मिडिया सम्मेलनमा उहाँले सङ्घीय सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीयताबारे भ्रम फैलाएर बदनाम गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “जहिले पनि पार्टी नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बत्तीस सिटमा पार्टी खुम्चिनुका कारण वर्गीय धरातल छोड्दा नै हो, पार्टी नेता दलाल, माफियाको घेराबन्दीमा पर्दा जनसङ्घर्षका सहिद परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेलाई बिर्सियौँ ।”अहिलेको आवश्यकता सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सङ्गठन गठन पर्नुरहेको नेता सापकोटाले बताउनुभयो । “विसं २०६७ मा अग्रगामी छलाङमार्फत पार्टीले राजनीतिक विष्लेषण गर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि पार्टीमा कुनै पनि राजनीतिक विष्लेषण भएको छैन, विचारको विकास भएन भने शून्यता हुन्छ, वैचारिक संलेष्ण छोड्दा पछाडि पर्‍यौँ ।” परिस्थितिजस्तो छ त्यसकै बीचबाट पार्टीलाई अगाडि बढाइनुपर्ने पूर्वसभामुख सापकोटाले बताउनुभयो ।विचार र विधिको विकास गरे पार्टीलाई पहिलेजस्तै अगाडि लैजान सकिने उहाँको भनाइ थियो । “पर्ख र हेरको नीतिले अब काम गर्दैन, विज्ञान र दर्शनको विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ ।” संविधानमा समाजवाद शब्द राखिए पनि त्यसको व्याख्या गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद पार्टीभित्रबाटै लागू गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आधुनिक समाजवादभित्र कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न अहम् रहेको उहाँले बताउनुभयो ।“विद्रोहबाट आएको पार्टी भएकाले पहिलोपटक सरकारमा जाँदा अनुभव थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाट अनुभव लिँदै दोस्रोपटक पार्टी सत्तामा पुग्दा नौ महिनाको अवधिमा राम्रो कार्य गर्‍यौँ, अहिले थोरै सिट भए पनि पार्टी राजनीति र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ, जनताको हितमा हुने गरी कार्य गर्न खाजेका छौँ ।”

जग्गा फुकुवा माग राखेर पूर्वराजपरिवार संसदीय समितिमा

काठमाडौं । भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

पुस ८ गते दर्ता उजुरी छलफलमा भने लगिएको छैन । भूमिसुधार राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार भने होइन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसुधारको क्षेत्र तोकिएको छ । धीरेन्द्रका श्रीमती प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी राखेको भन्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले रोक्का गरेको छ ।

छोरीहरूले यसबारे छलफल र निर्देशनको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका हुन् । उक्त हदबन्दीको व्यवस्था आफूहरूलाई नलाग्ने उनीहरूले उजुरीमा जिकिर लिएका छन् । कानुनविपरीत हदबन्दीका नाममा जग्गा रोक्का राखेर आफूहरूमाथि राज्यले विभेद गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

धीरेन्द्रका छोरीहरू दिलाशा, पूजा र शीताष्माका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको हो । उजुरीमा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको रक्षाका लागि आवश्यक निर्देश गरिदिन माग गरिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले २०६५ वैशाख २८ गते नै काठमाडौँ महानगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर ३१ को ३५ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । संशोधित कानुन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले रोक्काको पत्राचार भएको थियो ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०६४ चैत १९ गते उक्त घरजग्गा तीनै जनाको नाममा रहने गरी नामसारी भइसकेको छ । २०५८ कात्तिक २७ गते निधन हुनुभएकी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त घरजग्गा छोरीहरूका नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी भएको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले २०६४ चैतमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि २०६५ वैशाख ६ गते भूमिसुधारले रोक्का राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गा फुकुवाका लागि सतर्कता केन्द्र, मालपोत कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको बेहोरा उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, “भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको पत्रले हदबन्दी रोक्का रहेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा म निवेदिका समेतले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पाऊँ भनी मिति २०७६र०३र३० मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँमा निवेदन दिएका थियौँ तर वर्षौंसम्म मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार विभागमा धाउँदासमेत जग्गा फुकुवा नगरेर राज्यले हामीमाथि ठुलो विभेद गरेको छ ।”

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा व्यक्ति वा परिवारले बढीमा ५८ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०५८ माघ २५ गते भएको पाँचौँ संशोधनले हदबन्दी घटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने गरी ऐन ऐन संशोधन भएको थियो । २०५८ साउन ३२ गतेदेखि उक्त संशोधित व्यवस्था लागु हुने गरी संशोधन भएको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएका १५ लाखका मोबाइलसहित एक जना पक्राउ

बारा- अवैधरूपमा भारतबाट भन्सार छलेर बिक्रीका लागि नेपाल ल्याइएका रु १५ लाख बराबरको मोबाइलसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बारागढी गाउँपालिका वडा नं ३ खोपवा टोल बस्ने रूपन भन्ने रूपनारायण चौधरीलाई प्रहरीले  पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता दधीराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न कम्पनीका ५१ थान एन्ड्रोइड मोबाइल र चार्जर प्रहरीले बारागढी गाउँपालिका–३ खोपवा निवासी रूपनारायणको घरबाट बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।

विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चौधरीको घरमा खानतलासी गर्दा विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेट, ४८ थान चार्जर, ब्याट्री नौ थान र मोबाइल कभर १४ थान गरी १५ लाख रुपैँया मूल्य बराबरको रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ । चौधरीले सो एरियामा सस्तोमा आफ्नो घरबाट मोबाइल बिक्रीवितरण गर्दै आएको थियो । उनलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

कुलतमा फस्दै युवा, स्वास्थ्य र पैसा दुवै बर्बाद

काठमाडौं चाबहिलका युवक आयुष शर्मा (नाम परिवर्तन) ले दुइ वर्षअघि साथीभाइसँग पहिलो पटक भेप (इ–सिगरेट) को सर्को ताने। त्यसपछि उनलाई भेपको लत बस्यो। अहिले उनी भेपको नियमित प्रयोगकर्ता हुन्। ‘सुरुमा स्वादका लागि तानेको थिएँ, अहिले बानी नै प¥यो,’ उनले भने।

त्यस्तै काठमाडौं बानेश्वरका २३ वर्षीय सविन थापा ९नाम परिवर्तन० ले कलेजमा पढ्दा लागेको चुरोटको लत छाड्न भेपको सहारा लिए। पछि उनी पनि त्यसकै लतमा परे। उनी अहिले चुरोट र भेप दुवै प्रयोग गर्छन्। सजिलै र थरीथरी स्वादमा भेप पाइन थालेपछि प्रयोग गर्ने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ।

‘अनलाइनबाटै बिक्री गरेर दैनिक अढाई लाख नाफा हुन्छ,’ काठमाडौंका एक अनलाइन बिक्रेताले भने। ती व्यापारीका अनुसार प्रत्यक्ष पसलमा किन्न आउनेभन्दा अनलाइनबाट माग गर्ने धेरै छन्।अनलाइनबाट भेपको कारोबार गर्न थालेको पाँच वर्षजति भएको ती व्यापारीले बताए। त्यस्तै ५ वर्षदेखि भेपको व्यापार गर्दै आएको ललितपुर पुलचोकस्थित अर्का व्यापारी भेपको माग बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘माग पहिलादेखि नै उच्च छ,’ ती व्यापारीले भने।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालमा १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भेप आयात भएको छ। त्यस्तै आव २०७९÷८० मा ४ लाख २६ हजार ३७२ थान भेप आयात भएको छ।एक वर्षदेखि बजारमा नयाँ स्वादमा भेप आएको छ। अहिले प्रयोग गरेर सकिएपछि फाल्ने भेपको माग बढी हुने गरेको छ। फरक–फरक स्वादका कारण युवाको आकर्षण डिस्पोजेवल भेपमा बढिरहेको विरानगरका एक बिक्रेताले भने।

ती व्यापारीका अनुसार नयाँ स्वादमा आएको भेपको खुद्रा मूल्य बजारमा २ हजार पर्छ। दुई हजारमा बिक्री गर्दा ६ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ। बिजुलीमा चार्ज गरी क्वायल मात्र फेर्ने भेपको डिभाइस भने डिस्पोजेवलको तुलनामा महँगो पर्छ।

पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने डिभाइस पनि फरकफरक मूल्यमा बजारमा उललब्ध छन्। नेपालमा भेप चीन र अमेरिकाबाट आयात हुने गरेको बिक्रेता बताउँछन्। भेपको मूल्य डिभाइस र गुणस्तरअनुसार फरक फरक हुन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

थोरै मिहेनतमा धेरै आम्दानी लिन सकिने भएपछि सुन्तलाखेती मास्दै एभोकाडो लगाउँदै इलामका किसान

इलाम, १२ पुस : इलाममा एभोकाडो खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । थोरै मिहेनतमा धेरै आम्दानी लिन सकिने भएपछि जिल्लाका किसान यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । माइजोगमाई गाउँपालिका–५ सोयाङका लक्ष्मण खत्रीले १२ रोपनी क्षेत्रफलमा एक सयभन्दा धेरै एभोकाडो लगाउनुभएको छ । “तीन वर्ष भएका बिरुवाले सामान्य उत्पादन दिन सुरु गरेको छ, दुई वर्ष पुराना बिरुवा धेरै छन्, गत वर्ष लगाएका बिरुवा भर्खर सर्दैछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला सदरमुकामका खगेन्द्र देवानले इलाम बजार नजिकैको सुन्तलाबारीमा एभोकाडो खेती गर्नुभएको छ । धेरै सुन्तला फलेकाले सुन्तलाबारीको नाम रहेको उक्त गाउँमा हाल सुन्तला मासिएर एभोकाडोको पहिचानले कब्जा जमाउन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “सुन्तला विस्थापित भयो, नयाँ फलका रुपमा एभोकाडो खेती सुरु गरेका छौँ, एउटै बोटबाट एक क्विन्टलसम्म उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ एउटै झ्याङमा ८० हजारको एभोकाडो फलेको तथ्याङ्क छ ।”

यहाँका अधिकांश किसानले सुन्तलाबारी मासेर एभोकाडो खेती गर्न थालेका छन् । करिब २० रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा अढाइ सय बिरुवा रोपिएको देवानले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कम स्याहारले नै उच्चतम आम्दानी लिन सकिने भएपछि सहज भएको छ ।” नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यसमेत रहनुभएका देवान सामाजिक तथा राजनीतिक भूमिकाको अलवा कृषि कर्ममा समेत रमाउने गर्नुभएको छ । “हामी राजनीति गर्नेले ढुक्क बसेर खेती गर्न समय नहुँदोरहेछ तर एभोकाडोलाई त्यति धेरै समय दिनुपर्दैन फुर्सदमा खटिँदा मात्र पनि राम्रै उपार्जन छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लामा यस वर्ष एभोकाडोको उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष चार सय १९ दशमलव २२ मेट्रिक टन एभोकाडो उत्पादन भएको इलाममा यस वर्ष चार सय २२ दशमलव पाँच मेट्रिक टन एभोकाडो उत्पादन भएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टानी बर्देवाले जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष ५५ हेक्टर जमिनमा खेती लगाइएको थियो भने यस वर्ष ६० दशमलव पाँच हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गतसालको तुलनामा उत्पादकत्व भने घटेको छ । “गत वर्ष प्रतिहेक्टर सात दशमलव ६३ मेट्रिक टन एभोकाडोको उत्पादकत्व थियो तर यस वर्ष प्रतिहेक्टर सात दशमलव तीन मेट्रिक टन मात्र रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नयाँ फलका रूपमा परिचित एभोकाडो पछिल्लो समय इलामका गाउँगाउँमा समेत विस्तार हुँदै गएको माइजोगमाईका खत्रीले बताउनुभएको छ । सो फलबाट किसानले मनग्ये आयआर्जनसमेत गर्न थालेको स्वयम् किसानको भनाइ छ । एक दशक मलेसिया बसेर स्वदेश फर्किनुभएका खत्रीले गाउँको बाँझो जमिनमा लगाएको एभोकाडो खेती यहाँको हावापानीमा एकदमै फस्टाएको बताउनुभयो ।

एभोकाडो कात्तिक मङ्सिरमा नै पाक्ने भएकाले यसको बजार राम्रो भएको किसान बताउँछन् । सुरुमा रु तीन सय किलो बिक्ने एभोकाडोको बजार भाउ पनि तलमाथि भइरहन्छ । इलाम बजारमा हाल रु दुई सय प्रतिकिलो यसको खरिद बिक्री भइरहेको छ । “व्यापारीको दःख छैन, बगानमै आउँछन् र मुस्टमा दामकाम गरेर पनि किन्छन्”, देवानले भन्नुभयो । हाल इलाममा उत्पादित एभोकाडो इलामको स्थानीय बजार तथा झापा तथा सुनसरीमा बिक्री भइरहेको किसान तथा निजामती कर्मचारी कृष्ण लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल इलामसहित, झापा, सुनसरी काठमाडौँलगायतका स्थानमा यसको बिक्री भइरहेको छ । बजारको समस्या नभएपछि पनि यस खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बाक्लिएको हो ।

दिउँसो अन्यत्रै काम गरेर भए पनि बिहान बेलुकाको समय निकालेर खेती गर्न सकिने यो फल यस याममा मुख्य उत्पादन लिन सकिन्छ । दीर्घरोगीले समेत खान मिल्ने एभोकाडो फल लटरम्म फलेपछि एउटै बोटबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताइएको छ । सुरुमा धनकुटाबाट ल्याएर रोप्न सुरु भएको एभोकाडो पछिल्लो समय प्रायः जिल्लाभर नै खेती विस्तार भइरहेको हो । कुनै लामो त कुनै डल्लो आकारको हुने एभोकाडो धेरै प्रजातिका हुने गरेका छन् । यसकै कुनै फल स्वादिष्ट त कुनै खास स्वाद नहुने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।

दानाबाट यसको उत्पादन लिन सकिन्छ । रुखमा फल्ने यसको फल सामान्यतया दुई सय ग्रामदेखि एक किलोसम्मको हुने गर्दछ । भित्र दानो बीचमा खानयोग्य फल र बाहिर बोक्राले ढाकेको हुन्छ । त्यस्तै एभोकाडो सजिलैसँग रोप्न सकिने कारण कृषक यस खेतीमा तानिएको रोङ गाउँपालिका–५ जिर्मलेका किसान प्रेम राईले बताउनुभयो । एभोकाडो खेती गर्दा क्षेत्रफल भने बढी आवश्यक पर्छ । एक रोपनीमा करिब छ वटासम्म एभोकाडो रोप्न सकिने माइजोगमाईका किसान खत्रीको भनाइ छ । कात्तिक महिनामा टिप्न सुरु गरिने एभोकाडोको फल फागुनसम्म बोटमा राख्न सकिने इलामका किसान एवं राजनीतिज्ञ देवानले बताउनुभयो । ठूला होटल, पर्यटक र सहर बजारका बासिन्दाले प्रायः एभोकाडोलाई मुख्य फलको रुपमा उपभोग गर्न थालेको होटल व्यवसायी नवीना कार्कीले बताउनुुभएको छ ।

यसमा भिटामिन र खनिजतत्व पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ भने एभोकाडोको भित्री र बाहिरी भाग दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ । विज्ञका अनुसार, एउटा एभोकाडोमा ६४ क्यालोरी हुन्छ । यसमा छ ग्राम चिल्लो, तीन÷चार ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक ग्रामभन्दा कम चिनी र तीन ग्राम फाइवर हुने गरेको छ । एभोकाडोमा भिटामिन ‘सी, ई, के, बी’ पाइने जनाइएको छ । राइवोप्लाविन, नियासिन, फोलेट, पयान्टोथेनिक एसिड, म्याग्नेसियम र पोटासियम पनि यो फलमा पाइन्छ । साथै बिटाक्यारोटिन र ओमेगा–३ चिल्लो एसिड पनि यसमा पाइन्छ । एभोकाडो पूर्णरूपमा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ । यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्र नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।

जिल्लामा उत्पादन भएको एभोकाडोलाई देशका विभिन्न ठाउँमा प्रवद्र्धन गर्नका साथै प्रचारप्रसार गर्न र किसानलाई हौसला प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले समन्वय र सहयोग गर्दै आएको छ । बिरुवा रोपेको तीन वर्षदेखि नै उत्पादन दिन सुरु गर्ने र मूल्य पनि राम्रो पाइने भएपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बर्देवाले बताउनुभयो । एभोकाडोको जुस बनाएरसमेत उपभोग गर्न सकिन्छ ।

समुद्री सतहबाट दुई हजार पाँच सय मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा रोपेको केही वर्षभित्रै उत्पादन दिने भएकाले यहाँका किसानले पाखोबारी, कान्ला र खोला छेउमा एभोकाडो रोपेर नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका भएको इलामका सबै स्थानीय तहमा एभोकाडोको आंशिक खेती हुन सुरु भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
 

सेयरमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च

काठमाडौँ । लामो समय निराशामा रहेका लगानीकर्ता पछिल्लो समय उत्साहित बन्न थालेका छन् । सरकारले गरेको नीतिगत अनुकूलताले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्न थालेको छ । सेयर बजारमा उछाल आउन थालेको छ भने बजारमा दैनिक औसत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार हुन थालेको छ ।

यस साताको दुई दिनको कारोबारमा नेप्सेमा गिरावट देखिए तापनि कारोबार उच्च हुनुले सेयरको भविष्य राम्रो भन्ने अर्थमा ठुलो लगानी यस क्षेत्रमा छिर्न थालेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू बजार प्रभावित हुने मुख्य आधार भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताको मनोबल नै हो ।

सेयर लगानीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलका अनुसार पछिल्लो समय लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वास गुम्दा बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो । सरकारले बजारमा केही सकारात्मक माहोल सिर्जना बनाउँदा बजार बुलिस ट्रेन्डमा देखिएको बताउछन् । बजारले लामो समयदेखि खेपेको बियरिस अब बुलतर्फ जान थालेकामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि सेयर बजारप्रति थोरै लचिलो बन्दा, त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य पैसा हुँदा तरलता सहज भयो जसले गर्दा बजारमा सकारात्मक माहोल सिर्जना भएको सेयर लगानीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष फुलेल बताउछन् ।

राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन इँटा थप्ने काममा सहयोग पुग्न थालेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले केही हदसम्म लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउन थालेको छ । मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

अहिले खास गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैङ्क दर, नीतिगत दर, कर्जाको पुनर्संरचना र घर तथा सेयर कर्जामा लचकता अपनाएको छ । त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किंदै छ । यो अवधिमा साढे १९ सयको बिन्दुमा रहेको सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक पनि २२ सयको बिन्दुतर्फ लम्केर अहिले परीक्षणमा रहेको छ । कारोबार रकम पनि लामो समयपछि सात अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

कर्णाली उत्सव : विचार र सार्वजनिक नीतिको बहस

कर्णाली, १२ पुस : कर्णाली उत्सवमार्फत उठाइएका विषयले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ । बहसका क्रममा यहाँका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु, साहित्य, कला, संस्कृति, पूर्वाधार विकास र कर्णालीको अर्थतन्त्रका गहन विचार मन्थन हुने गर्दछ ।

ऋति फाउण्डेसनद्वारा बुधबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘सुझाव सङ्कलन’ कार्यक्रममा फाउण्डेसनका अध्यक्ष कमल लम्सालले ‘कर्णाली उत्सव’ विचार र सार्वजनिक नीतिको बहस भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले उत्सव कर्णालीको विम्ब, धारणा र सोच बदल्ने अभियानसमेत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उत्सवको पहिलो र दोस्रो संस्करणमा १४÷१४ सत्र, तेस्रोमा १३ र चौथोमा १६ सत्र सञ्चालन ग¥यौँ । सबै संस्करणका सत्र गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एक सय ८४ वक्ता राखेर विचारमाथिको बहस गरिएको छ ।”

फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करण सम्पन्न हुनुले मोफलसबाट पनि राष्ट्रिय महोत्सव गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापना भएको दाबी गर्नुभयो । “यो कर्णालीलाई ब्रान्डिङ गर्ने विचार निर्माणको विशेष कार्यक्रम हो जसले खाना, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पु¥याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लुकेको प्रतिभा पहिचान र प्रवद्र्धनमा पनि त्यतिकै योगदान दिएको छ ।”

निर्देशक गौतमका अनुसार आगामी फागुनबाट कर्णाली उत्सवको पाँचौँ संस्करण सञ्चालन हुनेछ । संस्करणको पहिलो सत्रमा भूकम्पछिको पुनःनिर्माण, राहत वितरण, अनुभव र अनुभूति र सरकारको जवाफदेहितका बारेमा विशेष बहस हुने छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय भिडियो प्रतिस्पर्धा, कर्णालीको पैकेलो पहिचान, लगानी सम्मेलन र बजेटको समुचित परिचालनका विषयमा बहस थालिने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त कार्यक्रमका सहभागीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाबाट हुने गैरकानुनी गतिविधि, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, खानपिन संस्कृति, युवा पलायन, उत्पादन र उत्पादकत्व, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, विश्वका विशिष्ट सभ्यतामध्येको सिंजा सभ्यताका बारेमा पनि बृहत बहस थालनी गर्न आयोजकलाई सुझाव दिएका थिए ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – बिहीबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन। हाल देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागको एक दुइ स्थानमा हल्का हिमपातको संभाबना रहेको छ।

आज राती कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

ट्रम्पलाई सन् २०२४ को मतदानमा रोक लगाउने प्रस्ताव अस्वीकार

सन् २०२१ मा अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणमा डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर आगामी वर्ष हुने पहिलो चरणको मतदान डोनाल्ड ट्रम्पलाई सहभागी हुनबाट रोक्ने विपक्षीहरूको प्रयासलाई बुधबार अस्वीकार गरेको छ ।

सन् २०२० मा आफ्नो पराजय उल्टाउने ट्रम्पको प्रयास र वासिङ्टनमा भएको दङ्गाले उहाँलाई पुनः चुनाव लड्न अयोग्य बनाउने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न न्यायाधीशहरूले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका विरोधीहरूको माग थियो ।

तर उच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला भनिएको छ, “मिचिगनमा फेब्रुअरी २७ मा हुने राष्ट्रपतीय प्राइमरीको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत प्रश्नहरूको पुनरावलोकन यस अदालतले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेन ।”

ट्रम्पलाई धेरै राज्यमा प्राथमिक मतपत्रमा उपस्थित हुनबाट रोक्नका लागि गरिएको यो पछिल्लो प्रयास हो । अमेरिकी संविधानलाई समर्थन गर्ने शपथ लिने अधिकारीहरूलाई ‘विद्रोहमा संलग्न’ भएमा भविष्यको पदबाट प्रतिबन्धित गरिने संविधानको १४ औं संशोधनअन्तर्गत रहेको छ ।

यो निर्णय कोलोराडो सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलासँग मेल खान्छ । यो निर्णयले ट्रम्पलाई क्यापिटोल दङ्गामा उहाँको भूमिकालाई लिएर राज्यको प्राथमिक मतदानमा सहभागी हुन रोकेको छ । उहाँलाई समर्थकलाई दङ्गा गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको छ ।

मिनेसोटामा ट्रम्पविरुद्ध १४ औं संशोधनको असफल चुनौती दिएको र ओरेगनमा मुद्दा दायर गरेको प्रजातन्त्र समर्थक ’फ्रि स्पिच फर पिपुल’ नामक संस्थाले गत सेप्टेम्बरमा मिचिगनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मिचिगनको तल्लो अदालतले प्रक्रियाको सुरुमा प्रक्रियागत आधारमा मुद्दा खारेज गरेको थियो । अपीलमा एक निर्णयलाई समर्थन गरिएको थियो, जसको अर्थ ट्रम्प विद्रोहमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नलाई कहिल्यै सम्बोधन गरिएको थिएन।

सात सदस्यीय प्यानलमा डेमोक्रयाटिक पार्टीका तर्फबाट मनोनित चार न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीश एलिजाबेथ वेल्चले कोलोराडोको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै राज्यको निर्वाचन कानुन मिचिगनको ‘भौतिक तरिका’ भन्दा फरक रहेको बताउनुभएको छ ।

वेल्चले लेख्नुभएको छ, “अपीलकर्ताहरूले मिचिगन निर्वाचन कानूनमा कुनै पनि समान प्रावधान पहिचान गरेका छैनन् जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदको खोजी गर्ने व्यक्तिले पद धारण गर्न आफ्नो कानुनी योग्यता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।”

हेर्नुहोस् पौष १२ गते बिहिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोछ । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । कार्यकुशलताले मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ ।

बृष राशि – मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरले मनमा खिन्नता छाउनेछ । कार्यमा बिश्लेषणको अभावले पारिवारिक सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुनेछ । अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ ।

मीथुन राशि – प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।

कर्कट राशि – सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।

सिंह राशि- पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।

कन्या राशि- प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।

तुला राशि – अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला ।

बृश्चिक राशि- निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम खर्चीनुपर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।

धनु राशि- अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । अधीक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।

मकर राशि – टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्यक्षेत्र सहज बन्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला ।

कुम्भ राशि – खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर रहनेछन । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।

मिन राशि – मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।

कर्मचारी नहुँदा रोकियो अस्थायी आवासको अनुदान

जाजरकोट । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भाग लिन गत २ पुसमा सुर्खेत गए। उतैबाट उनी काठमाडौंतिर हानिए। अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। उनी नहुँदा नलगाड नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। सुरुमा सरकारले रकम पठाउन ढिला गर्‍यो। अहिले सरकारले नगरपालिकाको खातामा पैसा पठाइसकेको छ। तर, कुनै पनि लाभग्राहीले हालसम्म रकम पाउन सकेका छैनन्।

‘खातावाला नै नभएपछि कसरी पाउनू’, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘हाकिम साब हुनु हुँदैन। पैसा आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ। उता पीडितले टहरा बनाउन थालिसके कहिले पैसा पाइन्छ भनेर हामीलाई हैरान पारेका छन्।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्र होइन नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावत पनि काठमाडौंमै छन्। भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बेला एक कार्यक्रमका लागि आफू काठमाडौं गएको र पीडितकै कामका लागि त्यहाँ बसेको उनले दाबी गरेका छन्। जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म एक जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता हाल्न सकेको छैन।

गाउँपालिकाका लेखापाल मनोज शर्माले काम नगरिदिँदा सबै कामकाज ठप्प भएको छ। उनी पनि जिल्ला बाहिरै छन्। ‘काम गर्नुको साटो राजीनामा दिएर हिँडिदिएपछि समस्या भयो। यसको समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले भने, ‘काम नगर्ने बहानामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राजीनामा बुझाएर लेखापाल हिँड्नु भएछ। उहाँले दसैंदेखि कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन। वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं। लेखापालले काम नगर्दा लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकमसमेत दिन सकेका छ्रैनौं। रकम आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ।’

नलगाडका ८ हजार ९७ जना लाभग्राहीले हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। उक्त पालिकाले सबै लाभग्राहीसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ। सरकारले सम्झौता गर्ने बित्तिकै रकम दिने भने पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। हाकिम नहुँदा गत पुस ६ गते नै रकम पालिकाको खातामा निकासा भए पनि पीडित परिवारले पाउन नसकेका हुन्।

त्यस्तै, जुनीचाँदेका २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राहीले पनि रकम पाउन सकेका छैनन्। खातामा रकम आइसक्दा पनि लेखापालले काम गर्न नमानेको र वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा लाभग्राहीले रकम पाउन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलबहादुर शाहीले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

२७ अर्ब महसुल नर्तिन उद्योगीहरुको बाहनाबाजी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटर र ट्रकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका तर लामो समयसम्म महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणको उक्त कदमपछि ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नु गलत रहेको भन्दै एकथरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

त्यस्तै, अर्कोथरीले देशभर लोडसेडिङ उत्सर्गमा पुगेका बेला निर्वाध बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै राज्यलाई अब रुपियाँ नोक्सानीमा पुण्याउन खाजेको भनाइ छ ।
झण्डै एक दशकदेखि अल्भिएर बसेको यो विवाद विद्युत् आपूर्ति बन्द भएसँगै वारपार हुने स्थितिमा छ । प्राधिकरणले गत शुक्रबार र शनिबार गरी ९ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ ।

विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न माध्यमबाट सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गरिहेका छन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार करिब ६० वटा उद्योगको वार्षिक करिब डेढ वर्ष रुपियाँको हाराहारीमा यस्तो महसुल वृद्धि भई अहिले करिब २७ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

पोखरामा किन बढ्दैछ सवारी दुर्घटना ?

गण्डकी- दुई साताको अन्तरमा पोखरामा चार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । सोमबार मध्यरातमा कारको ठक्करबाट पोखरा महानगरपालिका–५ प्रस्याङमा दुई युवकको मत्यु भयो । त्यसअघि गत मङ्सिर २४ मा पोखरा–२६ सुन्दरी बजारमा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार दुई युवतीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माका अनुसार पोखरा–बागलुङ राजमार्गको जिरो किमीदेखि हरिचोक खण्डमा मात्र गत साउनयता भएका सवारी दुर्घटनामा छ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी प्रतिनिधि घटनाले पोखरामा बढ्दो सवारी दुर्घटनाको अवस्थालाई देखाउँछ ।यसरी लगातार जसो भइरहेका सवारी दुर्घटनाले सडक सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायातमा देखिएको असुरक्षाप्रति सर्वसाधारण त्रसित छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण नभएकामा जनगुनासो पनि बढ्दो छ । पोखरा महानगर र राजमार्ग क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।“दुर्घटनाको मुख्य कारण सवारीसाधनको तीव्र गति हो, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्याप्त सडक बत्ती नहुँदा पनि रातिमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, कमसल सडक, यान्त्रिक गडबढी, जभाभावी पार्किङजस्ता कारणबाट पनि दुर्घटना निम्तने गरेको छ ।”जिरो किमीदेखि हरिचोक हुँदै हेम्जा जोड्ने सडक चार लेन भएपछि तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । सोही खण्डमा सोमबार राति दुई जना युवकको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना र त्यसअघि सुन्दरीबजारमा भएको दुर्घटनाले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सचेत बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।चौडा र स्तरीय सडकमा चालकले सवारीसाधन तीव्र गतिमा गुडाउँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । “पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा पनि छलफल भएको छ, कसरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर काम थाल्छौँ”, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा र यातायात सेवाका नियमबारे चालकदेखि पैदलयात्रुसम्म सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”नब्बेदेखि ९५ प्रतिशतसम्मको सवारी दुर्घटना चालकको लापर्वाहीका कारण हुने गरेका उहाँको भनाइ छ । बढ्दो आवादी, सवारी चाप, ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माण र विस्तार कार्यले पनि दुर्घटना जोखिम बढाएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । स्तरहीन सडक, यान्त्रिक गडबडी, जथाभावी पार्किङ आदि कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।“पोखरामा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ”, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पाठकले भन्नुभयो, “ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माणले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ ।” ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।कारको ठक्करबाट मृत्यु भएकाको पहिचान हुन सकेनकास्कीको पोखरा महानगरपालिका–५ प्रस्याङमा सोमबार मध्यरातमा कारले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका एक युवकको अझै पहिचान हुन सकेको छैन । अन्दाजी ३०÷३५ वर्षका ती युवाको सनाखत हुन नसकेपछि शवलाई अस्पतालमै राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।बागलुङ बसर्पाकबाट जिरो किमितर्फ जाँदै गरेको बा१३च ३७२१ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा भएको सो घटनामा अर्का युवक पोखरा–३ नदीपुर बस्ने २० वर्षीय ढालेन्द्र छन्त्यालको पनि ज्यान गएको थियो । घटनापछि फरार रहेका चालक कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिका–२ का भक्तराम गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिई सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।–––