Author: nepal one

गलकोट (बागलुङ), २८ असारः बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय अभिवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरर्वाहीका कारण जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण थपिएको म्यादसमेतमा काम सम्पन्न नभएको हो ।

निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तकीका कारण जैमिनी नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण समयमै नसकिएको हो ।

विसं २०७८ माघ २१ गते तीन वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएपनि सम्झौता मिति सकिएर पुनः छ महिनालाई थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न नभएको जैनिमी नगरपालिकाले जनाएको छ । माघमा सकिएको म्याद छ महिनालाई थपेर असार १७ गतेसम्म पु¥याइएको थियो ।

छ महिना म्याद थप्दासमेत भवनको प्रगति जम्मा ७० प्रतिशत भएको छ ।

भवनको साढे चार तला ढलान सकिएर इटालगाइरहेको भवनमा मुस्किलले एक दर्जनमात्रै कामदार खटिएको जैमिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर विवेक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीलाई जैमिनी नगरपालिकाले पटक–पटक समयमै काम सक्न दबाब दिएपनि कामको प्रगति जम्मा ७० पुुग्नु लज्जास्पत भएको जैमिनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नर बहादुर पुनले बताउनुभयो ।

“तीन वर्षमा ५५ प्रतिशत काम भएको थियो छ महिनाभित्र सक्नेगरी म्याद थपेका थियो तर प्रगति कछुवा गतिमा छ, थपिएको म्यादसमेत सकिदा जम्मा ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ, पर्खालसहित अन्य पूर्वाधारको काम बाँकी रहेको छ” पुनले भन्नुभयो “निर्माण व्यवसायीले छ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि थपिएको म्यादमा जम्मा १५ प्रतिशत प्रगति भएकाले नगरपालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने तयारी गरेका छौँ, कार्यपालिकाले जे भन्छ त्यहीअनुसार अघि बढिन्छ ।” यही गतिमा काम भइरहे अबको दुई वर्षमा समेत भवन निर्माण नसकिने पुनको भनाइ छ ।

समयमै काम सकेमा पालिकाले भाडा तिरेर अरुको घरमा बस्नु नपर्ने बतउादै ठेकेदारले कछुवा गतिमा काम गर्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

साढे चार तलाको भवन ढलान भएर पर्खाल लगाउने काम चलेपछि ठूलो भवनमा कछुवा गतिमा काम भएको छ ।

अन्य पर्खाल, झ्याल ढोका, लिफ्ट, विद्युत्, खानेपानी, रङ्ग रोगन तथा डेकोरेशनको काम पुरै बाँकी रहेको छ । सम्झौता सकिएपछि निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि समेत निवेदन नदिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर विवेक सापकोटाले जनाउनुभयो ।

नगरपालिकाको विद्युतीय भ¥याङसहित साढे चार तलाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि रविना÷प्राकृतिक÷जुगल जेभीसँग रु आठ करोड १७ लाख ६५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८१ पौष १५ मा निर्माण सक्नेगरी भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । रविना÷प्राकृतिक÷जुगल जेभीका आधिकारीक प्रतिनिधि नरेश ओझाले निर्माण सामग्रीको ढुवानीले समस्या भएकाले किाममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । समयमै भुक्तानी अभवामा काममा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीशेराका स्थानीयले निःशुल्क दिएको आठ रोपनी जग्गामा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न हो । साढे चार तलामा ४२ कोठा रहेको भवनमा विद्युतीय भ¥याङसहित सुविधा सम्पन्नको हुनेछ । नगरपालिकाको विषयगत शाखासमेत अट्नेगरी भवन निर्माण थालिएको हो ।

अहिले नगरपालिकाले चारवटा घर भाडामा लिएर नगरपालिकाको सेवा दिइराखेको छ । आफ्नै भवन निर्माण भए नगरपालिकाको भाडा वापतको ठूलो रकम बचत हुने छ ।

कञ्चनपुर, २८ असारः कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ लठ्ठागौरीस्थित वनहरा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी आउने बाढीको त्रासले वर्षात् सुरू हुनासाथ वन क्षेत्रमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् ।

टेकबहादुर सलामी थापा मगर विगत सात वर्षदेखि वर्षात सुरू भएलगत्तै नजिकैको सामुदायिक वनमा त्रिपाल टाँगेर परिवारसहित बस्दै आउनुभएको छ । बाढीले घर डुबाउने भएकाले उहाँले खाद्यान्न, ओढ्ने–ओछ्याउने सामान, बालबालिका र चौपाया लिएर समयमै सुरक्षित स्थानतर्फ सर्नुहुन्छ ।

उहाँको प्रारम्भिक थातथलो डोटीको जोरायलमा पहिरोले बगाएपछि उहाँ कञ्चनपुर आइपुग्नुभएको हो । “घर पहिरोले लगेपछि हामी पूर्ण रूपमा घरवारविहीन भयौँ,” उहाँले सम्झनुभयो, “जहाँ मजदुरी पाइन्थ्यो, त्यहीँ बस्थ्यौँ, त्यसै क्रममा यहाँ आइपुग्यौँ र बस्न थाल्यौँ ।”

उहाँले नदी किनारमै जग्गा किनेकाले बाढीले पिछा गर्न भने छाडेको छैन । “थोरै जमिन किन्यौँ, तर यहाँ पनि नदीले वर्षेनी सताउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले वर्षात् सुरू भएलगत्तै वन क्षेत्रमा सर्नुपर्छ ।”

परिवार पाल्न उहाँ र उहाँकी श्रीमती मजदुरीमा निर्भर छन् । दैनिक मजदुरीबाट घरखर्च जेनतेन चलेको उहाँको भनाइ छ ।

टेकबहादुर मात्र होइन, सोही बस्तीका थप छ परिवार पनि यस्तै अवस्थामा छन् । सबैले वर्षात् सुरू हुनुअगावै वन क्षेत्रमा सरेर अस्थायी त्रिपालमा बस्न थाल्छन् ।

डडेल्धुराको आलितालबाट विस्थापित भएर आएका सितादेवी बोहरा पनि वनहरा नदी किनारमा बस्दै आउनुभएको छ । पहाडको घरजग्गा पहिरोले बगाएपछि उहाँको परिवार यहाँ बस्न बाध्य भएको हो ।

“यहाँ बस्न थालेपछि पनि बाढीले हैरान बनायो,” उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षअघि त बाढीले घरभित्रको खाद्यान्नदेखि बाख्रा, गोरुसम्म बगाएर लग्यो ।”

अहिले पनि आकाशमा कालो बादल देखिनेबित्तिकै उहाँहरू डराउन थाल्छन् । “नदीमा बाढी आउने चिन्ताले घर छाडेर वनतिर लाग्नुपर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय राजुराम लुहार पनि घर छाडेर वनतिर जाने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ । “चुरे क्षेत्रमा पानी प¥यो भने नदीको बाढी घर सम्मै आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “घरमै बस्ने जोखिम लिन सकिँदैन ।”

बाढी नआएको बेला उनीहरू घरमा फर्केर दैनिक काम गर्छन । बोटविरुवा स्याहार्ने, घर लिपपोत गर्ने तर रात बस्न भने वनमै जान्छन । विगत वर्ष वडा कार्यालयले त्रिपाल वितरण गरेको थियो । ती त्रिपाल च्यातिएपछि यस वर्ष वडा कार्यालयले सात परिवारका लागि फलामका पाइप र बलियो प्लास्टिकको छानोयुक्त अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएको वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले जानकारी दिनुभयो ।

“ती परिवार असुरक्षित रूपमा वनमा बस्न बाध्य थिए” उहाँले भन्नुभयो, “अब भने केही हदसम्म सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जति वर्षा भएपछि ढुक्कसँग बस्न सक्छन् ।”

म्याग्दी, २८ असारः रु तीन करोड ६५ लाखको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो ।

बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन÷तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ ।

रु दुई करोड ७० लाख लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा रु एक करोड ५५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नं १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ ।

रु ७०÷७० लाख बिनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ पलास्टर गरिएको छ ।

लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ति, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताउनुभयो ।

आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग रु दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग रु चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले रु ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ति पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले रु दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख बिदुरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २८ असारः जल तथा मौसम विज्ञान विभागले महाकाली नदीको तल्लोे तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

भारतस्थित धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधको ढोका शुक्रबार राति १२ बजेदेखि शनिबार अपराह्न १२ बजेसम्म खोलिने भएकोले महाकाली नदीमा जलसतह बढ्ने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको हो । विभागले सूचना अजारी गर्दै महाकाली नदीको जलसतह बढ्ने जनाउँदै आइतबार बिहानसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

त्यसैगरि धौलीगङ्गा पावर स्टेशन एनएचपीसीले पनि एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबारदेखि बाँधका ढोका खोल्ने जनाएको छ । पावर स्टेशनको जलाशयमा पानी अत्यधिक भएकाले सल्ट सरसफाइका लागि आकस्मिक रूपमा बाँध खोल्नुपरेको एनएचपीसीले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा), २७ असार : सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले आज भन्सार छली गरेर ल्याएको नौ लाख ४७ हजार छ सय २५ मूल्य पर्ने लत्ताकपडा बरामद गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगञ्ज र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले वीरगञ्ज महानगर–१० स्थित टाउनहलबाट बिकेएस इम्पेक्समा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएर भण्डारण गरेको कपडा बरामद गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीबल पर्साका सूचना अधिकारी देवेन्द्रबहादुर सिंहले टाउनहलस्थित विकेस इम्पेक्सको गोदामबाट भन्सार छली गरेर ल्याएको रु छ लाख ५९ हजार ७०० मूल्यका कपडा बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले आजै आर्दशनगर र छप्कैयाबाट भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको रु दुई लाख ७९ हजार १०५ मूल्यका कपडा र किरानाका सामान बरामद गरेको भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।

सिराहा, २७ असारः जिल्लाको पश्चिमवर्ती कर्जन्हा नगरपालिका–१ उत्तरवाहिनीस्थित कमला नदीमा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले करिब दुई लाख माछाका भुरा छोडिएको छ ।

कर्जन्हा–१ का वडाध्यक्ष फणिन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार रहु र नैनी प्रजातिका माछाका भुरा वडा कार्यालयको सहजीकरण र लहानस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको समन्वयमा नदीमा छाडिएको हो । भुरा छाड्ने कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, मत्स्य विकास केन्द्रका कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति थियो ।

“सिराहा, धनुषा र उदयपुरको सङ्गमस्थल उत्तरबाहिनी क्षेत्र पवित्र धार्मिक महत्त्व बोकेको स्थान हो । यहाँका स्थानीय परम्परागत रूपमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । भुरा हुर्किएपछि स्थानीयकको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ”, वडाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नदीमा रैथाने प्रजातिका माछा पहिलेदेखि पाइँदै आए पनि अहिले छोडिएका उन्नत प्रजातिका भुरा प्राकृतिक रूपमा हुर्किन सक्ने भएकाले यो दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने विश्वास गरिएको छ ।

मत्स्य विकास केन्द्र लहानका प्रमुख प्रियङ्का यादवले सार्वजनिक जलासयहरूमा जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले भुरा छाडिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी दररेटअनुसार प्रतिगोटा ७५ पैसाका दरले रु एक लाख ५० हजार बराबरको भुरा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत कमला नदीमा छाडिएको हो ।”

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । भुरा छाड्ने अभियानले जैविक संरक्षणका साथै माछामार समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।